१६.१२°C काठमाडौं
सन्निकट वित्तीय संकट
पछिल्लो समय सार्वजनिक आर्थिक सूचकहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषणको प्राप्ति र चालु खाता घाटाका सूचकहरू सकारात्मक रहेको बताइरहँदा आन्तरिक आर्थिक सूचकका केही पक्ष भने गम्भीर संकटोन्मुख रहेको देखिइरहेका थिए ।
कोभिडका कारण सृजित विश्व आर्थिक मन्दीका लक्षणहरूको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने नै भयो । जसरी धनि देशको संकट निर्यात हुँदै गरिब र विकासोन्मुख देशमा पुग्ने व्यवस्था वर्तमान नवउदारवादी संस्थाहरूले मिलाएका छन्, त्यसरी नै गरिब देशका धनीहरूले पनि आफ्नै देशका गरिबहरूको खल्ती रित्याएर आफू धनी हुने उपाय रचिरहेका छन् । पछिल्लो समय नेपालको लघुवित्त क्षेत्र र सहकारी यसका उदाहरण बनेका छन् । यस आलेखमा नेपालका आम परिवारका सदस्यहरूले वित्तबजार र सहकारीमार्फत कसरी दुःख बेहोरिरहेका छन् अनि त्यसले कसरी विस्फोटक रूप लिइरहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ ।
एउटा दर्दनाक उदाहरण
रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाको एउटा परिवार । लघुवित्तसँग जोडिएर महिलाले ऋण लिइन् तर तिर्न सकिनन् । लघुवित्तका मान्छेहरू बिहान, दिउँसो, राति जति बेला पनि आउने र ऋण तत्काल तिर्न दबाब दिँदै हप्कीदप्की गर्न थाले । घर छाडेर लुक्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । पछि लघुवित्तकै मानिसहरूले आफ्नो ऋण उठाउन मिटरब्याजीकहाँ जान बाध्य बनाए । ऋणको बोझमा परेको परिवारमा भइरहेको ज्यादतीबाट मानसिक दबाबमा परेपछि परिवारकी १३ वर्षीया छोरीले आत्महत्या गरिन् । लघुवित्तविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा प्रहरीले मानेन । मिटरब्याजीलाई पैसा तिर्न नसकेर अप्ठेरोमा परेपछि परिवारमा झगडा हुन थाल्यो । यता मिटरब्याजी साहुले मुद्दा हाल्यो । बेमेल बढ्दै गएपछि लोग्ने–स्वास्नी सँगै बस्न सकेनन् । पुरुषले महिलालाइ नै दोष लगाएर झगडा गर्दै गएपछि महिला माइती गएर बसिन् । परिवार विघटनको संघारमा छ ।
यो लेख्न बसिरहेकै बेला शिलापत्रमा डडेलधुराको एउटा समाचार प्रकाशित भयो । ‘लघुवित्तको त्रासले उठीबास, गाउँ छाडेर भाग्दै स्थानीय’ शीर्षक उक्त समाचारले अमरगढी–६ की ७२ वर्षीया मानी ताम्राकारसहित केही परिवारको कथा भन्छ जो लघुवित्तका कारण छिन्नभिन्न भएका छन् । छोराबुहारी भागेर बेपत्ता छन् । किस्ता र ब्याज तिर्दा पनि लघुवित्तको ऋणचाहिँ घटेको छैन ।
सिरहाका केही गाउँमा लघुवित्तवालाको ज्यादती कतिसम्म छ भने, तिनीहरू राति मोटरसाइकलमा दुई–चार जना भएर ऋण लिने महिलाहरूको घर घेर्न आउँछन् । हप्कीदप्की गर्छन् । दस–बीस जति रुपैयाँ पाउँछन्, उठाएर लान्छन् । कतिसम्म भने, तिनले ऋणीलाई मिटरब्याजीकहाँ पठाउने मात्र होइन, शरीर बेचेर पैसा तिर्न भन्दै परिवारका अगाडि हप्काउँछन् । ‘बरु मरेदेखि ऋण मिनाहा हुन्छ, जीवित हुन्जेल नतिरेर सुख पाउन्नस्’ भन्दै तथानाम गर्छन्् । कतिपय महिला भागीभागी हिँड्नुपर्ने, बसाइँ नै जानुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् । ऋणकै कारण आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । लघुवित्तको ऋणले अत्याएपछि ‘बाँचौं र बचाऔं’ भन्ने नारासहित संगठित आन्दोलन गरिरहेकाहरूका अनुसार, अहिलेसम्म १,३०० जति ऋणीले आत्महत्या गरिसकेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको २०७९ असोजको प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा कुल ६४ वटा लघुवित्तका ७७ वटै जिल्लामा गरी ५,०६८ शाखा छन् । तिनमा १३ लाख ७० हजार ७४८ समूह छन् । यस्ता समूहमा ५९ लाख ३६ हजार ९५ जना सदस्य छन् । तिनमा महिलाको संख्या ५७ लाख ५८ हजार ९३८ अर्थात् ९७ प्रतिशत छ । यसरी हेर्दा नेपालमा लघुवित्त कार्यक्रम नै महिलालक्षित रहेको प्रस्ट हुन्छ । यी सदस्यमध्ये ३२ लाख ११ हजार ८०७ महिला र ९९ हजार १५१ जना पुरुषले ऋण लिएका छन् । २०७८ असोजको प्रतिवेदन अनुसार, यस्ता ऋणीहरूले लघु उद्यम र व्यवसायका लागि १७ खर्ब ८४ अर्बभन्दा बढी ऋण लिएका छन् । ३३ लाखभन्दा बढी संख्यामा रहेका ऋणीमध्ये ७० प्रतिशतजति ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा भएको माइक्रो फाइनान्सपीडितहरूको ऋण मिनाहाका पक्षमा अभियान चलाइरहेका अभियन्ताहरूको दाबी छ ।
लघुवित्तहरूको ज्यादतीविरुद्ध बनेका संघर्ष समितिहरूमा गाउँगाउँमा सयौंको संख्यामा महिलाहरू भेला हुने र आन्दोलित बन्ने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यस्ता संघर्ष समिति झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, महोत्तरी, रौतहट, परासी, सुर्खेत, डडेलधुरा लगायतमा सक्रिय छन् ।
लघुवित्तहरूले उहिलेका सुदखोर साहु–महाजन र अहिलेका मिटरब्याजीको ठाउँ लिँदै गएका छन् । २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुनुपहिले जसरी गाउँमा साहुहरूले साधारण किसानलाई उठीबास लगाउँथे, अहिले लघुवित्तहरूले त्यही काम गरिरहेका छन् । राज्यले हस्तक्षेप नगर्ने हो भने लघुवित्त क्षेत्र संकटमा पर्ने छ र यसले खर्बौंको बचत तथा लगानी जोखिममा धकेल्ने निश्चित छ ।
बंगलादेशी अभियन्ता मोहम्मद युनुसले लघुवित्तका माध्यमबाट गरिबी हटाउन गरेको प्रयासले विश्वको ध्यान खिचेको थियो । त्यसको सफलतासँगै उनले नोबेल पुरस्कारसमेत पाए । तर नेपालमा त्यसको भद्दा र अश्लील अनुकरण गरियो । आरम्भमा केही संस्थाले गरेको पहलबाट स्थानीय समुदायलाई लाभ पनि पुगेको थियो । तर अहिले लघुवित्तहरू बग्रेल्ती छन् । तिनले समूह गठन र ऋण प्रवाह गर्न मानिसहरूलाई जागिर दिन्छन् । यस्ता जागिरेहरूको जागिर कति जनालाई ऋण दिन सक्यो र कति ऋण असुली भयो भन्नेमा निर्भर हुन्छ । ऋण लिनेलाई साक्षरता, रुचि अनुसारको व्यवसाय छनोट, त्यसको बजारको सम्भावना र जोखिमको पूर्वआकलन, प्राविधिक दक्षता र ज्ञानको स्थानान्तरण तथा निरन्तरको अनुगमन पद्धति छैन । जीवनभर पेन्सन हुन्छ, छिट्टै धनी होइन्छ भन्दै फकाएर ऋण लिन लगाइन्छ । गरिबीको मारमा परेकाहरूले नगद पाउँदा व्यवसायको सफलता मात्र हेर्दैनन्, आफ्नै तत्कालका आवश्यकता पूर्तिका लागि ऋणको एउटा हिस्सा प्रयोग गर्नेबारे पनि सोचिरहन्छन् । ऋण दिँदा नै लघुवित्तले १० प्रतिशत बचत खातामा जम्मा गर्न लगाउने, अन्य शुल्क कटाएर १५ प्रतिशत कम नगद प्रवाह गर्ने गर्छन् । १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन्छन् । एउटा संस्थाको ऋण तिर्न अर्को संस्थाले ऋण दिन्छन् । उठाउन नसकेपछि आफैं मिटरब्याजीकहाँ पठाउँछन् । अन्ततः जो गरिब भएर ऋण माग्छ, ऊ ऋणकै पासोमा पर्छ, ऋणको दुश्चक्रमा पर्छ । यस्तो ऋण लिनेमा दलित महिलाहरू, न्यून जायजेथा भएका गरिब किसान परिवारका महिलाहरू बढी छन् । उनीहरूको बचत त डुब्ने नै छ, भएको घरजग्गा पनि बच्नेछैन । साना बचतकर्ताको शोषण गरेर यता लघुवित्त संस्थाहरू सोयरवालालाई बोनस बाँडिरहेका हुन्छन् । अन्ततः गरिबहरूको पसिनाको कमाइ घुमाएर पैसा हुनेकै खल्तीमा पुगिरहन्छ ।
यसरी आधुनिक जमानाका शोषकहरूको माकुरे जालोले गाउँका गरिबहरूलाई सताइरहेको छ । सुके लुतोझैं सल्केको यो महामारीले बिस्तारै वित्तीय संस्थाको खर्बौं लगानी जोखिममा पार्ने निश्चित छ ।
सहकारीका नाममा
सुधीर बस्नेत र इच्छाराज तामाङको जेलयात्रा जेजसरी भएको भए पनि सहकारी नेपालका सन्दर्भमा धेरै हदसम्म ठगी धन्दाको अर्को रूप बनेको साँचो हो । सहकारीको आधारभूत मान्यता त्यसका सदस्यहरूको साझा स्वार्थहरूको रक्षा गर्नु हो । सानोतिनो बचत र ऋणका माध्यमबाट सानो गर्जो टार्ने ऐंचोपैंचोको आधुनिक रूप मानिने सहकारी अहिले सानो कारोबार र ज्याला–मजदुरीबाट आयस्ता गर्नेहरूको सानो बचत जम्मा गर्ने र त्यसका व्यवस्थापकहरूले ठूलो कारोबारमा लगाएर नाफा कमाउने हतियार बनेको छ । म बसेको काठमाडौं उपत्यकाकै गाउँवरपर दिनैमा चार–पाँचवटासम्म सहकारीमा सय–दुई सय जम्मा गर्ने, त्यही सहकारीबाट सानो ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरूको ठूलै संख्या देखिन्छ । हातैमा कलम र मोबाइल लिएका, स्कुटर चढ्ने या पैदलै हिँड्ने बचत संकलकहरू घरघर पुग्दै गरेका भेटिन्छन् । अघिल्लो साता म नजिकैको एउटा सहकारी पसलमा पुगेको थिएँ । पसल व्यवस्थापन हेर्नेसँग कुरा गर्दा उनले बताइन्, ‘धेरैजसो सहकारी संकटमा छन् । जम्मा भएको पैसा व्यवस्थापक र सञ्चालक मिलेर घरजग्गामा लगानी गरे । अहिले घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । मन्दीका कारण ऋण असुली रोकिएको छ । जम्मा गर्नेहरू घटिरहेका छन् । बचत फिर्ता गर्न नसकेर सहकारीहरू संकटमा छन् । तर बचतबाट जग्गामा लगानी गर्नेहरूलाई केही भएको छैन ।’
देशभर बचत तथा ऋण सहकारी करिब १४,००० र अरू सहकारी लगभग १६,००० गरेर ३० हजारजति सहकारी छन् । लामो समय सहकारी अभियानमा संलग्न एक अभियन्ताका अनुसार, देशभरका सहकारीबाट साधारण परिवारहरूको अन्दाजी २ खर्ब रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७९–८० को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले २०७८ फागुनसम्म सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३०,८७९Ù सेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ३७ हजार २५२ तथा सेयर पुँजी ९४ अर्ब १२ करोड रहेको देखाएको छ । यसै गरी सहकारी क्षेत्रमा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोडको बचत परिचालन र ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोडको ऋण प्रवाह भएको छ । भिजन सञ्चार नेपाल प्रालिले कोभिडपछिको सहकारीको अवस्थाबारे २०७८ असारमा गरेको अध्ययन अनुसार, ७५ प्रतिशत सदस्य १२ कक्षा या सोभन्दा मुनिसम्म अध्ययन गरेका, ३४ प्रतिशत साना पसल व्यवसाय सञ्चालन गरेका, १२ प्रतिशत सिकर्मी–डकर्मी र पेन्टरजस्ता पेसामा लागेका र १६.९ प्रतिशत कृषि पशुजन्य व्यवसायमा रहेका छन् । अर्थात्, ६० प्रतिशतजति बचतकर्ता तथा ऋणीहरू साना व्यवसाय र निम्न आय भएकै छन् । यसको अर्थ हुन्छ— सहकारी डुब्दा पनि सिद्धिने–रित्तिने गरिबहरूकै खल्ती हो । जो गरिब छ, ऊ झन् गरिब हुने हो । यही तप्कासहित अलिअलि मध्यम र उच्च मध्यम वर्गका परिवारहरूको समेत सबै बचत सहकारीमा राखिएको हुन सक्छ, किनभने एक वर्षपहिलेसम्म पनि सहकारीले दिने ब्याज वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरूका तुलनामा निकै बढी थियो । सहकारी क्षेत्रको २ खर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्दा थप मानिसहरू गरिबीमा धकेलिनेछन् । सरकारको लापरबाही र केही टाठाबाठाहरूको ठगी धन्दाको सिकार बनेर लाखौं परिवार र साधारण नागरिकको बचत जोखिममा धकेलिएको छ । यसमा राष्ट्र बैंकको फितलो अनुगमन, सहकारीको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको बेवास्ता र सहकारीलाई सहकारीझैं चल्न बाध्य नपार्ने नियमनकारी निकायको लापरबाही मुख्य दोषी छ ।
ठूला बैंकहरूको ऋणमाथि सीमित व्यावसायिक घरानाको नियन्त्रण (टक्सार म्यागजिनका गजेन्द्र बुढाथोकीले गरेको अनुमानमा १०० परिवारका ६०० जति कम्पनीले ऋण प्रवाहको ६० प्रतिशत ओगटेका छन्) गर्ने र साना बचतकर्ताको बचतमाथि सीमित माइक्रो फाइनान्सवाला र सहकारीका टाठाबाठाले रजाइँ गर्ने भएपछि आम मध्यम वर्ग र गरिबहरूले संस्थागत ऋणमा पहुँच पाउने सम्भावना पनि भएन । उनीहरूको आर्थिक हितको संरक्षण हुने पनि भएन । क्रयशक्ति नभएका गरिबहरूको ठूलो संख्या हुने र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गले व्यवसायमा संरक्षण नपाउने अवस्थामा देशले स्वतन्त्र आर्थिक विकास गर्न सम्भव हुँदैन । नेपालको अविकासको दुश्चक्रको यो महत्त्वपूर्ण कारक हो ।
एकातिर आर्थिक गतिविधि कम हुनु, रोजगारीका अवसर कम हुँदै जानु, महँगी बढ्नुÙ अर्कातिर ऋणले उठीबास लाग्नु तथा भएको बचत गुमाउन बाध्य हुनुले गरिबहरूलाई सताइरहेको छ । केही दिनअघि इलामका युवा व्यवसायी प्रेम आचार्यको आत्मदाह लगायतका घटनाले नेपालमा श्रम गरिखाने वर्ग मात्र हैन, उद्यम गरेर खान चाहने मध्यम तथा निम्नमध्यम वर्गसमेत उकुसमुकुसमा परिरहेको देखाउँछन् । सरकारले यो वर्गका समस्या बेलैमा समाधानको प्रयास गरेन भने देशले अर्को सामाजिक असन्तोषको लपेटो सामना गर्नु अनिवार्य छ ।
प्रकाशित : माघ २९, २०७९ ०७:५१
