कता जाँदै छन् प्रधानमन्त्री ?

दुनियाँलाई थाहा भएको कुरो, भक्तपुरमा खुम्चिएको नेमकिपाबाहेकका पुराना–नयाँ दलहरूको एक मात्र ध्येय सरकारमा जानु र आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरूलाई राज्यको स्रोत दोहनको व्यवस्थापन गरिदिनु हो । त्यसो भएपछि धेरैजसो साना दलहरू कन्यादानमा लगेर बानी पारिएको गाईको बाच्छीजस्तो जता सत्ताको बाजा बज्यो उतै ढल्किन्छन् । त्यही चरित्र उपयोग गर्दै नेकपा एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउने गठबन्धन निर्माण गरेको थियो । स्वार्थहरूको अल्पकालीन मित्रमिलापबाट बनेको उक्त गठबन्धन छिटै तोडियो, संघीय संसद् र प्रदेशसभा सबैतिर त्यसका असरहरू देखिएका छन् । प्रदेश सरकारहरू भत्कने–बन्ने क्रम जारी छ । यता दोस्रो पटक विश्वासको मत पाएपछि पनि संघीय सरकारले पूर्णता पाएको छैन ।

संसदीय निर्वाचनको परिणाम आएको चार महिना र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेको साढे तीन महिना बितेका छन् । नेकपा एमालेका नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुसमा संसद् विघटन गरेर निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरतालाई यस पटकको संसदीय निर्वाचनले सल्टाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर जनादेशले फेरि दलहरूलाई मिलेर (झगडा गर्न) जान बाध्य पार्‍यो । र तीन महिना नपुग्दै उही प्रधानमन्त्रीले दुईदुई पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले एक पटक पनि पूर्णता नपाउने एक प्रकारको अनिश्चयको अवस्था सृजना भयो ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तेस्रो दलका नेताका रूपमा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै संसद्को कार्यकालभरिका लागि हैन, दुईवर्षे कार्यकालका लागि मात्र प्रधानमन्त्री चयन भएका हुन् । यसको अर्थ उनीसँग नेपालका आर्थिक–सामाजिक र विकाससँग सम्बन्धित योजनाहरूको समीक्षा गर्न, नयाँ योजना बनाउन, भएकालाई गति दिएर पूरा गर्न र जनतामा आशा जगाउनका लागि एकदम कम समय छ । यसै पनि माओवादी राजनीतिको भविष्य अनिश्चित छ । त्यसमाथि उनलाई नेपाली राजनीतिमा डेलिभरीका माध्यमबाट आफ्नो औचित्य र आवश्यकता पुष्टि पनि गर्नु छ । यता आम जनतामा निराशा छ । राज्यको पुनःसंरचना र नयाँ संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापनापछि पनि आर्थिक–सामाजिक विकासले अपेक्षित गति लिन नसक्दा नेतृत्वप्रति आम जनधारणा नकारात्मक छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री के गरिरहेका छन् ?

गत बिहीबारको संसद् बैठकमा बोल्दै गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको समय खेर गइरहेको तिर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘म यस पटक भाषण कम, काम धेरै गर्छु’ भन्दै दिनहुँजसो दुई–चार थान उद्घाटन, शिलान्यास र निर्देशन दिँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री आफ्नो सयदिने कार्यकाल सकिँदा ‘दीर्घकालीन महत्त्वका यी काम गरें’ नभने पनि ‘यीयी योजना बनेका छन् र यिनलाई अब लागू गरिन्छ’ भन्ने अवस्थामा छैनन् । हुटहुटी र ताउरमाउरले मात्र नतिजा दिँदैन । त्यसका लागि टेबल वर्क गर्न, सरोकारवालासँग संवाद गर्न, विषयगत ज्ञान हासिल गर्न र निरन्तरको व्यापक छलफलपछि निष्कर्ष निकालेर निर्णयहरू गर्न प्रधानमन्त्रीले समय निकाल्नुपर्छ । यसबारे पनि गगनका चिन्ता र चासो अर्थपूर्ण छन् । प्रधानमन्त्री के गरिरहेका छन् ? उद्घाटन र शिलान्यास या उही बासी कुरा दोहोर्‍याइएका भाषण ? यस्तो कुनै पनि कुराले इतिहासमा अर्थ राख्दैन । उद्घाटन र शिलान्यासका शिलाहरूमा लेखिएको नामले उनले काम गरेको अभिलेख बोक्दैन । यो लिच्छविकाल या सम्राट् अशोकको इतिहास खोजेजस्तो हुने पनि हैन । नेपालीमा एउटा भनाइ छ- कुराले चिउरा भिज्दैन ।

प्रचण्डको मूल्यांकन पनि दुई वर्षमा उनी सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिँदा अर्थतन्त्रमा रोजगारी सृजना कति भयो, उद्योग कति खुले, शिक्षामा के सुधार आयो, स्वास्थ्य सेवामा के परिवर्तन भयो या कृषिमा कस्तो रूपान्तरण भयो भन्ने तथ्यांकका आधारमा हुने हो । कमसेकम योयो गरे र यीयी योजना कार्यान्वयनको चरणमा छन् भन्ने प्रस्ट दृश्यचित्र आउनुपर्छ । एउटा उदाहरणको कुरा गरौं । नेपालका सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक र मेडिकल कर्मचारीको दरबन्दी कति छ ? यो कति वर्षअगाडि सृर्जना भएको दरबन्दी हो ? दरबन्दी अनुसार जनशक्ति छ कि छैन ? अहिले जेजस्तो सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि आवश्यक चिकित्सक संख्या र भइरहेका दरबन्दीबीच सन्तुलन छ ? भौतिक संरचनामा केकति समस्या छन् र कति वर्षमा यसको हल हुन्छ ? यो कुराबारे कुनै दिन स्वास्थ्यका अधिकारीहरू र प्रधानमन्त्रीबीच बहस भएको होला ? कति पटक बैठक भए, कसले प्रस्तुति दियो, प्रधानमन्त्रीले के भने, कुनै नीतिगत हस्तक्षेप पनि भयो कि ? यी प्रश्नको जवाफ यदि सकारात्मक छैन भनेचाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल खेर जाने निश्चित छ । यो एउटा क्षेत्र मात्र हो । राज्यका सरोकारमा रहेका सबै क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउने र सम्बन्धित मन्त्री, अधिकारीहरूसँग बसेर समस्याको निकास निकाल्ने गरी आफैंले हस्तक्षेप गर्ने बानी बसालेनन् अनि निर्देशक मात्र बने भने कुनै परिणाम हात लाग्नेवाला छैन । म प्रधानमन्त्रीलाई एक पटक नाटक निर्देशकहरूलाई भेटेर कसरी उनीहरू एउटा नाटकलाई पूर्णता दिन्छन् भनेर सोध्न अनुरोध गर्छु । र परिणाम निकाल्न के–कसरी काम गरिन्छ भन्नेबारे चीनका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा देङ स्याओपिङको सुधारवादी टिमका एक जना कार्यकर्ता ली लाङचिङको संस्मरणात्मक कृति ‘ब्रेकिङ थ्रु ः द बर्थ अफ चाइनाज ओपनिङ–अप पोलिसी’ पुस्तक पढी हेर्न पनि सल्लाह दिन्छु ।

यता यही बेला विश्व अर्थतन्त्र र भूराजनीतिक गतिशीलतामा आएका दबाबहरू नेपालजस्तो देशका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् । सन्तुलित विदेशनीति बनाएर चल्न नसक्ने हो भने नेपालले जोखिम मात्र बेहोर्ने निश्चित छ । पुस १० मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका प्रचण्डको पहिलो विदेशमन्त्रीका रूपमा कृषि र विकासविज्ञ विमला राई फौडेललाई रित्रुट गरिएको थियो । मन्त्रालयबारे बुझ्न खोज्दाखोज्दै उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । फागुन दोस्रो सातादेखि मन्त्रालयको नेतृत्व खाली छ । चैत १७ गते भएको मन्त्रिमण्डलको अन्तिम विस्तारमा पनि परराष्ट्रमन्त्रीको नियुक्ति भएन । प्रधानमन्त्री आफैंले राखेको मन्त्रालय अहिले सबैभन्दा सक्रिय रहनुपर्ने बेला छ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणको विषयमा पत्रकारहरूसँग या सार्वजनिक स्थानमा उत्ताउलो ढंगले प्रस्तुत हुने गरेका छन् । भारत भ्रमणका लागि आतुर प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त गृहकार्य गरेको आधार भने अहिलेसम्म देखिएको छैन । जबकि भारतसँग थाती रहेका केही पेचिला मुद्दा (कमसेकम लुम्बिनी र पोखरामा बनेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले सामना गरेका समस्या) नटुंगिने हो भने नेपालको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दाम चढाउन जाने राणाकालीन जागिरेको जस्तो हुने निश्चित छ ।

मार्च २८ देखि ३१ सम्म आयोजित बोआओ फोरममा यस पालि नेपालले सहभागिता जनाएन । नेपाल फोरमको सदस्य छ । राजा वीरेन्द्र सन् २००१ मा पहिलो पटक आयोजित फोरममा नेपालका तर्फबाट सहभागी भएका थिए । यसअघि राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखको तहमा सहभागी हुने गरेको नेपाल यस पटक अनुपस्थित भएको हो । सन् २०१७ को संस्करणमा नेपालका तर्फबाट सहभागी भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चीनले यसपालिसमेत आमन्त्रित गरेको थियो तर उनी पनि गएनन् र कसैले नेपालको प्रतिनिधित्व पनि गरेन ।

यसैबीच ठ्याक्कै सोही समयमा अर्थात् मार्च २९ मा अमेरिकाले आयोजना गरेको डेमोक्रेटिक समिटको दिउँसो एक बजेको सेसनमा ‘डेमोक्रेसी डेलिभरिङ इन्क्लुजन एन्ड इक्विटी’ थिममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो सम्बोधन गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक भएको थियो, जसमा क्यानडा, फिनल्यान्ड र मेक्सिकोका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि सहभागी थिए । प्रचण्डले रेकर्डेड भिडियोमार्फत समिटलाई सम्बोधन गरेका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै अमेरिकाका उच्च अधिकारीहरूले बाक्लो भ्रमण गरेका थिए । उनीहरूले नेपाललाई आफ्नो

प्रभावक्षेत्रमा पार्न र चीनसँग नजिकिन नदिन गरिरहेका प्रयास झस्काउने खालका छन् । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको प्रत्यक्ष हिस्सा बन्न नेपालले अस्वीकार गरेका सन्दर्भमा फरक मञ्चमार्फत आफ्नो धुरीमा रहन अमेरिकाले डेमोक्रेटिक समिटमा नेपाललाई निम्त्याएको हो । चीनमा कसैलाई नपठाएका प्रधानमन्त्रीले अमेरिकाको समिटलाई सम्बोधन गर्दा परराष्ट्र सम्बन्धमा पर्न सक्ने असर गम्भीर हुन सक्छ । परराष्ट्रसचिवको हालैको बेइजिङ यात्राले कति ड्यामेज कन्ट्रोल गर्छ भन्ने अनुमान अझै भइसकेको छैन ।

यस्ता फोरममा सहभागिताका दुईवटा महत्त्व छन् । सहभागी देशले आयोजकहरूसँग आफ्नो वैरभाव छैन भन्ने देखाउँदै रणनीतिक लाभ हासिल गर्ने । यस्तो लाभ आर्थिक, राजनीतिक र सुरक्षाका पाटाहरूमा हुन सक्छ । भूराजनीतिक मामिलामा पनि लाभ हासिल हुन्छ । यही भूराजनीति गाँसिएका कारण यस्तो लाभ लिने प्रयास तौलेर गर्नुपर्ने हुन्छ । यहीँनिर वर्तमान सरकारले परराष्ट्र सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउने काम गरेको आशंका गरिएको छ ।

समग्रमा प्रधानमन्त्री केही गरौं भन्ने छटपटीमा छन् भन्ने अनुमान त गर्न सकिन्छ । ससाना लोकप्रिय हुने काममा ध्यान पनि दिएका छन् । बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले एउटा आकार लिएर काम गर्ने वातावरण बनेको जस्तो छ । नेपालीहरूको खेर गएका चार महिनालाई वर्तमान राजनीतिको नकारात्मक पाटो मात्र मानेर हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई थप आधा समय अर्थात् ५० दिनका लागि शंकाको लाभ दिन सकिएला । त्यति बेलासम्म पनि उनले कामलाई गति दिन सकेनन् भनेचाहिँ वर्तमान गतिहीनता र निराशाको दोषको भागीदार सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड नै हुनुपर्नेछ ।