वैधानिकताको संकटमा नेतृत्व

सरकार ठूलाबडा र नेताका आसेपासेको सुविधाको घेरामा छ । आम मानिसका लागि यसको कुनै अर्थ छैन । विकास भनेको ठेक्कापट्टाको धन्दामा सीमित छ । राज्यका अंगहरू बेकामे छन्, भएका पनि लडखडाउने र लडबडाउने खालका छन् ।’ आम मानिसका लागि कुनै अर्थ नभएको, राज्यका अंगहरू बेकामे भएको र शासन नेतृत्वविहीन र गतिशून्य भएको भन्नुको अर्थ वर्तमान सरकार र राज्यका अंगहरूले शासकीय वैधता गुमाए भन्ने नै लाग्छ ।

सात वर्षअघि मात्र जारी भएको संविधान र आन्दोलनबाट आएका र पटकपटक जनताबाट स्वीकृति लिएर विधिवत् सत्तासीन भएका नेतृत्वहरूले वैधानिकता गुमाउनु सामान्य हैन । उनीहरूको नीतिहीनता र सत्तावरपरको भुनभुनाहटले आम जनतामा जस्तो निराशा र आक्रोश उत्पन्न गरेको छ, त्यसलाई गएको स्थानीय निर्वाचन, मंसिरको आम निर्वाचन र यस पटकको उपनिर्वाचनमार्फत जनताले अभिव्यक्त गरेका छन् । वैधता केवल वैधानिक बाटो र विधिले मात्र तय गरिने प्राविधिक विषय हैन, आम मानिसको विश्वास गुमाएपछि यस्ता विधि र वैधानिकताकै विकल्प खोज्ने अवस्था आउँछ । यस साताका केही घटना र सूचनाले पनि अहिलेको संसदीय गणितका हिसाबले मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूको अवस्था टीठलाग्दो रहेको देखाउँछन् ।

गत साता पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गर्दा मुग्लिनमा त्रिशूली नदीको पश्चिम किनारमाथि रहेको एउटा होटलमा खाना खान बसिएको थियो । त्रिशूली पूर्व र पश्चिमका महाभारत पर्वत शृंखलामा बाक्लो तुवाँलो बसेको थियो र वरपरका दृश्यहरू धमिला थिए । पूर्वी भाग चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ पर्छ भने पश्चिमतिर तनहुँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ । दुवैतिर उपनिर्वाचन हुँदै थियो । होटलकी साहुनी राजनीति–सचेत भेटिइन् । उनको व्यापार तनहुँमा र मतदाता नामावली पारिपट्टि चितवनमा रहेछ । पहिले नेपाली कांग्रेसकी सक्रिय कार्यकर्ता रहेकी उनले यसपालि घण्टीमा मत दिने निर्णय गरेको सुनाइन् । किन दिने त घण्टीमा मत ?

उनको प्रतिप्रश्न थियो, ‘अहिलेका ठूला दलहरूलाई चाहिँ किन दिने ? पहिले हामी सानै हुँदा त्रिशूलीको बगरमा काँस फुलेपछि काट्न जान्थ्यौं । प्रतिकिलो एक रुपैयाँमा बगरमै आएर कागज कारखानाको ट्रकले लैजान्थ्यो । हामीलाई पनि सानोतिनो आम्दानी हुने, खेर जाने स्रोतको प्रयोग पनि हुने । उता कारखानामा काम गर्नेले जागिर पाउने । अहिले त यी नेताहरूले कारखाना बेचेर सके । रोजगारीको अवसर खोसियो, बगरको काँसको उपयोग पनि भएन । हाम्रा सन्तान काम खोज्न अरब जानुपर्छ । यसैले पनि हामी त यस पालि पुराना दलहरूलाई नदिने ।’ उनको भनाइमा नेपालको पछिल्लो अर्थराजनीतिक अवस्थाको चित्र प्रस्ट खुल्थ्यो । रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्ले दुईतिर उम्मेदवार थिए । उनीहरूप्रति उनमा भरोसा जागेको बुझ्न सकिन्थ्यो ।

त्यहीँ कुरा गर्दै जाँदा थाहा भयो— गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसै निर्वाचनबाट आफ्नो क्रेज या आकर्षण गुमाएका रहेछन् (एमाले र माओवादीका कोही पनि नेता गणना गर्न योग्य हुने गरी ग्राउन्डमा उपस्थित नै थिएनन्) । गगनको भाषणले उल्टो प्रतिक्रिया पाएको र उनीप्रति थप आक्रोश थपेको भेटियो । त्यसपछि धेरै मानिसले अझै नपत्याएका र आफ्नो गलत ट्र्याक रेकर्डका कारण सहरको सम्भ्रान्त वर्गबीच बदनाम रवि लामिछाने र उनको दलका विपक्षमा देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू दलबल लिएर भाषण गर्न जाँदा उल्टो गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नै घाटा पुगेको प्रतिक्रियाहरू आए । आम मतदाता नागरिकको स्वतन्त्र विवेकलाई हेपेर, अपमानित गरेर ‘तिमीहरू फलानालाई मत देऊ, हामी मन्त्री बनाइदिन्छौं’ भन्दै हिँडेपछि त्यसको प्रतिक्रिया नकारात्मक आउनु स्वाभाविक थियो । स्वयं कांग्रेसी मतदाताहरूलाई पनि यसले भतभती पोलेर भड्काएको हुन सक्छ ।

त्यही सेरोफेरोमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीबीच तनहुँ र चितवनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने गरी काठमाडौंमा सहमति भयो । त्यस्तो गठबन्धन माओवादी, जसपा, लोसपा, एससमेत सामेल भएपछि महागठबन्धन हुन जान्थ्यो । प्रत्युत्पादक हुने देखेर यो निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएन । यसरी बारा–२ मा जनमत पार्टी र तनहुँ तथा चितवनमा रास्वपाले सबै स्थापित नेता, दल र गठबन्धनहरूलाई हावाकावा खेलाएका र उनीहरूले निर्वाचनपहिले नै हार स्वीकार गरिसकेका दृश्यले वर्तमान सत्ता (सरकार र संसद् दुवै) ले विश्वसनीयता र वैधानिकता गुमाइसकेको पुष्टि गर्छन् ।

यही साता हो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई यतै सम्भव हुँदाहुँदै उपचार गर्न दिल्ली लगिएको र राज्यको करोडजति खर्च गरिएको । साधारण जनताले सिटामोल पाउन मुस्किल पर्ने देशको प्रमुख अभिभावक पायो भने चुर्ना परेको ओखती गर्न पनि दिल्ली जान्छ भन्ने सुन्दा आम मानिसमा के सन्देश जान्छ ? ३० वर्ष सरकार चलाएका व्यक्तिहरू आफ्नो सामान्य रोगको उपचार गर्ने सुविधा नेपालमै तयार पार्न किन असफल भए भन्ने प्रश्नले पनि आम मानिसलाई सत्ताधारीहरूका अनेक अनुहारबाट टाढा पुर्‍याइरहेको छ ।

यता संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गत साता संवैधानिक व्यवस्था र स्वीकृत परम्पराविपरीत संसदीय समितिहरूमा भाग खोजेको, संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्न भएको प्रयासमा बाधा हाल्दै गण्डकीमा आफ्नो मुख्यमन्त्री हुनुपर्ने दाबी गरेका समाचारहरू बाहिरिए । यसरी प्रतिपक्षी भूमिका छाडेर सत्तामा हिस्सेदारी खोजिरहेको नेकपा एमाले र सत्ताधारी गठबन्धनले निर्वाचनपछि देशका पाँच महिना सत्तालिप्सामा खेर फालिरहेको दृश्य पनि उपनिर्वाचनको ठिक्क अघि मञ्चित भएको थियो ।

गठबन्धनहरू बन्ने–भत्किने, जसले जोसँग पनि अल्पकालीन स्वार्थका लागि साँठगाँठ गर्ने मर्यादाहीन बाटामा लागेको घृणास्पद दृश्यहरू मञ्चन भएका छन् । एमाले अध्यक्ष ओली संवैधानिक परिषद्मा रहेको आफ्नो उपस्थिति र सभामुख पनि आफ्नो भएको प्राविधिक पक्षको राजनीतिक मुनाफा हात पार्न लागिपरिरहेका छन् । प्रचण्ड र देउवालाई हायलकायल पारेर वर्तमान गठबन्धनलाई असफल बनाउने, नसके पनि सरकारबाहिर बसेर सत्ताको सुखभोग गर्ने उनको ध्येय देखिन्छ । । यो सत्तालिप्साको भयानक रोगकै कारण अघिल्लो संसद्को बेहाल भयो । बहुमत ल्याएको वामपन्थी सरकारको पतन भयो र नेकपा विभाजित भयो ।

पोखराको चिप्लेढुंगाजस्तो मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा प्रशस्त सटर र घरहरू खाली रहेका सूचना बसबाटै देखिन्थे । रेस्टुरेन्ट र खाजापसलहरूमा ग्राहकहरूको उपस्थिति घटेको र व्यापारीहरू या त पसल छाडेका या भाडा तिर्न नसकेर सुधार आउने दिन पर्खेर बसेका भेटिन्थे । काठमाडौंमा आर्थिक मन्दीको मारले ठूलासाना सबै खाले व्यापार–व्यवसाय र परिवारको दैनिकीमा पर्न थालेको असर ठमेलदेखि काँठहरूसम्म अनुभव गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूले देखाएका सत्तालिप्सा र राज्यस्रोत दोहनका लागि देखाउने छिनाझपटीका दृश्यले साधारण नागरिकमा उत्पन्न निराशा र आक्रोश चितवन र तनहुँ तथा बारामा जनमतमार्फत व्यक्त भएको छ । उपेन्द्र यादवले निर्वाचन त जितेका छन् तर नैतिक रूपमा पराजित भएका छन् । रवि र स्वर्णिमले ल्याएको मतले सबै स्थापित दलहरूको अस्तित्वमा भुइँचालो गएको छ ।

आम जनता संसद्मा आएर हस्तक्षेप गर्न नसक्लान् तर निर्वाचनमार्फत उनीहरू नेता र दललाई गच्छे अनुसार दण्ड र पुरस्कार दिन्छन् । सबै ठूला दलका नेताहरूले जनतालाई तिरस्कार गरेर आफ्ना दल, इतिहास, विचार र देशलाई धोका दिइरहेका छन् । यसबाट २०४७ र २०६३ पछि देशले हासिल गरेका आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएका उल्लेख्य प्रगति, संघीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्रोत र अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार जस्ता उपलब्धिहरूसमेत ओझेलमा पर्न गएका छन् । बरु त्यस्ता उपलब्धिलाई निषेध गर्न चाहने प्रतिगामी विचारले शक्ति आर्जन गर्दै गएको छ । उपनिर्वाचनमा व्यक्त जनमतले जनतामा रहेको निराशा र आक्रोशको तारो को बनिरहेको छ, कसरी स्थापित राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूका विकल्पमा विचार र उत्तरदायित्वविहीन व्यक्तिका स्टन्टबाजीलाई विश्वास गर्न लगाइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । पपुलिजम तर्कातीत हुन्छ, शास्त्रसम्मत या परम्परासम्मत हुँदैन । स्थापित शक्तिहरूको पतनले निम्त्याउने यस्तै अवस्था हो ।

सरकारको वैधानिकताको आधार जनताको विश्वास हो । जब जनताले विश्वास गर्न छाड्छन्, त्यसपछि अहिलेको गठबन्धन रहे पनि अर्को गठबन्धन बनेर सरकार चलाए पनि त्यसको वैधानिकता रहन्न । स्थापित संस्था र नेतृत्वको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ । मन्त्रिपरिषद्प्रति, दलहरूका नेतृत्वप्रति, संसद्प्रति, अदालतप्रति, विश्वविद्यालयप्रति, प्राज्ञिक संस्थाहरूप्रति, वित्तीय प्रणालीप्रति, सरकारले गर्ने निर्णय र निर्देशनप्रति अविश्वास छताछुल्ल छ । २०४७ पछिको व्यवस्थाको नेतृत्व गर्ने समूहप्रति २०५८ सम्म पुग्दा यस्तै संकट देखा परेको थियो । ज्ञानेन्द्र शाह बीचमा आएर जनताले निर्णय गर्न पाउने अधिकार खोसेपछि फेरि एक पटक दलहरूका नेतृत्वले क्षमा पाएका थिए । तर २०६३ पछि पुराना र नयाँ राजनीतिक दलहरूले समेत उही बाटो अख्तियार गरे ।

यी १७ वर्षमा फेरि एक पटक नेतृत्वहरूले विश्वास गुमाएका छन् । लोकतन्त्र बलियो भएको ठाउँमा, कमसेकम राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वबाहेक पनि अन्य संस्था छन् जसले लोकतन्त्रलाई हार्न दिन्नन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ; यहाँ अवस्था खराब किन छ भने कुनै पनि संस्था विश्वसनीय छैन । यस्तोमा जनताले कोही नायकको खोजी गर्छन् । त्यसमाथि उत्तर–सत्यको समय छ जहाँ परम्परागत राजनीतिक शब्दहरूले अर्थ गुमाएका छन् । लोकतन्त्र, सरकार, संसद्, विकास, सेवाप्रवाह अर्थात् डेलिभरी, न्याय, स्वतन्त्र प्रेस, आर्थिक वृद्धिजस्ता शब्दहरू बदनाम भएका छन् ।

मंसिरपछि फेरि एक पटक जनताले प्रस्ट अभिमत दिएका छन्— स्थापित संस्थापन पक्ष अर्थात् राजनीतिक सम्भ्रान्तहरूको समय सकिएको छ । कमसेकम कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा र एसका मुख्य नेताहरूले अब या त आफ्ना दलमा नयाँ नेतृत्वदायी समूह निर्माण गरेर आफ्ना संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगीकरण गर्नुपर्छ या इतिहासका लागि बाटो छाड्नुपर्छ । अहिलेको अविश्वास र वैधानिकताको संकटले लोकतन्त्र खतरामा नपरोस् भन्ने हो भने दलहरूले आफूलाई बदल्नैपर्छ । क्षणिक लोकप्रियतावादको पछि लाग्नेहरूबाट देश र लोकतन्त्रलाई थप खती नै हुने हो ।

अहिले जेजस्तो आर्थिक–सामाजिक संकट देखिँदै छ, त्यो हेर्दा आउँदा दिनहरूमा दलहरूले शासन गर्ने शैली बदलेनन् र सेवाप्रवाहमार्फत जनतामा विश्वास जगाएनन् भने छिटै वर्तमान संसद्ले शासकीय क्षमता र वैधानिकता गुमाउने अनि राजनीतिक अस्थिरता या अराजकतातिर जान सक्ने जोखिम छ । देउवा, ओली या प्रचण्डहरूप्रति जनताको विश्वास सकिएको सन्देश निर्वाचनमा उनीहरूकै दलका कार्यकर्ताले अर्को दलका उम्मेदवारलाई मत दिएर दिएका छन् । यी दल बच्नु र बचाउनुपर्ने त दोस्रो या तेस्रो तहका नेताहरूले आफ्ना लागि हो, तर त्यो पुस्ताले पनि तीव्र रूपमा विश्वसनीयता गुमाएको छ । अहिलेको निराशाको अर्को महत्त्वपूर्ण कारक यही हो ।