गरिबीका पक्षमा लोकतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गरिबीका पक्षमा लोकतन्त्र

सत्तामा पुग्नासाथ निर्वाचित शासकहरुको ध्येय शान्ति बिथोल्ने, सहमति उल्लंघन गर्ने र खुला बजारका नाममा सीमित व्यापारिक स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने हुन्छ । हाम्रो लोकतन्त्र बलियो नहुनुको प्रमुख कारण यही हो ।
भास्कर गौतम

अहिले देशमा नयाँ सरकार गठनसँगै काठमाडौं महानगरपालिका, वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरण आदि शासकीय संरचनाले अँगालेका नीति र हिंसाको परिचर्चा सर्वत्र छ । भनिन्छ, मतदानका आधारमा बन्ने सरकारले शान्तिपूर्ण लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ।

यही मान्यतामा विश्वस्त हुँदै भोट हाल्ने काम गरिन्छ । अधिकांशको ठम्याइ छ, मतदानबाट वैधता पाएको सरकारले शान्ति र सहमतिका आधारमा शासन गर्ने संस्कृति अँगाल्छ ।

लोकतन्त्रमा शान्ति र सहमति नै शासनको जग बनिहाल्दैन । सत्तामा पुग्नासाथ निर्वाचित शासकहरूको ध्येय शान्ति बिथोल्ने, सहमति उल्लंघन गर्ने र खुला बजारका नाममा सीमित व्यापारिक स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने हुन्छ । हाम्रो लोकतन्त्र बलियो नहुनुको प्रमुख कारण यही हो ।

अहिले पनि यही भइरहेको छ । पछिल्लो निर्वाचनको नतिजा नटुङ्गिँदै काठमाडौं महानगरले अभिजातमुखी व्यवस्था र बल प्रयोग नै आफ्नो शासनको साधन रहेको पुनः प्रमाणित गरेको छ । महानगरले विकासका नाममा पटकपटक हिंसाको प्रयोग गर्न थालेको छ । त्यसमा विनाश निहित छ । विनाश मात्र होइन, सार्वजनिक सहमति बिथोल्दै लोकतन्त्र गरिबविरुद्धको व्यवस्था हो भन्ने सन्देश छ । जबकि लोकतन्त्रले गरिबजनको होइन, गरिबीका विपक्षमा व्यापक शासकीय सहमति जुटाउने विश्वास धेरैले राख्छन् ।

गरिबीका विपक्षमा व्यापक शासकीय सहमतिको सम्भावना नै गरिबजनका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मुख्य आशा हो । मानव सभ्यताको इतिहासमा आशा के हो वा के होइन भन्नेबारे लामो बुझाइ र व्याख्या छ । आम मानिसलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक आशाको इतिहासले धेरै शताब्दी छिचोलिसकेको छ । तथापि बीसौं शताब्दीका प्रारम्भिक दशकहरूसम्म आशा मूलतः धार्मिक र आध्यात्मिक जगमा टिकेको थियो । यस्तो जग कतै प्रकट त कतै सुषुप्त रूपमा छँदै छ, तर बीसौं शताब्दीको मध्यदेखि आशालाई बुझ्ने र नियाल्ने दृष्टिकोण धार्मिक आस्था र मूल्यमान्यताको ढाँचामा सीमित रहेन । मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धले निम्त्याएको मानवीय अपराध र निराशासँगै आशा धेरै हदसम्म बढी धार्मिक खाकाबाट बाहिर निस्कियो ।

अमेरिकामा चलेको रंगभेदविरोधी संघर्षका दौरान मार्टिन लुथर किङले औंल्याएजस्तै आशामा नयाँ वास्तविकता हासिल गर्ने प्रचुर सम्भावना छ । उनी बीसौं शताब्दीका प्रख्यात समाजसुधारकहरूमध्ये एक थिए । ‘मसँग सपना छ’ भन्ने उक्ति उनका राजनीतिक भाषणहरूमध्ये बहुचर्चित बन्यो । शान्तिपूर्ण परिवर्तन रोज्नेहरूका लागि पुस्तौंपुस्तासम्म उनी प्रेरणाका स्रोत बने । उनको भाषणको अभिप्राय प्रस्ट थियो, जसले रंगका आधारमा संसार विभक्त नहुने आशा देखाएको थियो । तर उनको आशा साकार हुन मानव सभ्यताले नयाँ वास्तविकता हासिल गर्नुपर्छ । त्यस्तो वास्तविकता तत्कालै हासिल हुने छाँट छैन । तर सर्वसाधारणको आशा जीवन्त नरहे सम्भावना पनि रहँदैन ।

मार्टिन लुथर किङले जसरी रंगभेदरहित नयाँ वास्तविकताको आशा जगाए, त्यसरी वर्गभेदरहित मानव सभ्यताको आशा जगाउनेहरू पछिल्लो शताब्दीमा धेरै छन् । तथापि वर्गभेद हिजोभन्दा आज प्रचुर छ । वर्गभेद प्रचुर रहँदैमा वर्गीय विभेद नरहने नयाँ वास्तविकताको आशा मरिहाल्ने सम्भावना छैन ।

पछिल्लो समय वर्गभेदलाई बलशाली बनाउन सबैभन्दा छद्म भूमिका लोकतन्त्रले खेलेको छ । यस्तो आखिर कसरी भयो, त्यो पहिल्याउन लोकतन्त्रतर्फ नै फर्कनुपर्छ ।

लोकतन्त्र फगत जथाभावी बकबक गर्ने, खुला व्यापारका नाममा सीमित व्यापारीले धरतीलाई नष्ट गर्ने र कालचक्रमा मतदान गरिरहने व्यवस्थाको मात्रै नाम होइन । तर अहिले लोकतन्त्र लगभग यत्तिमै खुम्चिएको छ ।

ग्रीक आदर्शबाट लोकतन्त्रले कोल्टे फेरिसकेको छ । ग्रीक बुझाइमा लोकतन्त्र सर्वसाधारणका पक्षमा ढल्किन सक्ने शासन थियो । तर अहिले पश्चिममा र संसारका अधिकांश भागमा लोकतन्त्र अभिजात र सम्भ्रान्तहरूको शासन हो । यस्तो शासनलाई बलियो बनाउन संसारभर मध्यम वर्गले सघाएको छ । तथापि संसारभर विश्व जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिब भएकाले लोकतन्त्रको आधारभूत आदर्शले अपूर्व उपस्थिति र जुझारुपन देखाइरहन्छ ।

उपनिवेशबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्रता हासिल गरेका अधिकांश देशमा, जसले जतिसुकै तर्क र दाबी गरे पनि, गरिबजन संविधान बनाउने र देशको भविष्यको सामूहिक खाका कोर्ने कार्यमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । गरिबजनको सहभागिताका लागि लोकतान्त्रिक आधार सीमित भएकाले निश्चित देशले कोरेको भावी आशामा उनीहरूको सहमति छैन । अझ नेपालजस्तो प्रत्यक्ष औपनिवेशिक शासन नझेलेको मुलुकले न आफ्ना नागरिकलाई वैश्विक स्तरमै शिक्षित बनाउनेबारे केही गर्‍यो, न त जनताको आम सहमतिमा जनपक्षीय शासन गर्ने आधार बनायो । पछिल्ला केही दशकमा नेपालले लोकतन्त्रका नाममा धेरै निर्वाचन गरे पनि यस्तो शासकीय आधार बनाउने ठोस प्रयत्न गर्न सकेको छैन ।

तर आशाको आफ्नै सामर्थ्य हुन्छ । नेपालमा समेत लोकतन्त्र अभिजातीय स्वार्थमा पूर्णतः ढल्किएको भए पनि गरिबजन बिस्तारै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि महत्त्वपूर्ण कर्ता भइरहेका छन् । को गरिब हो र को गरिब होइन, त्यो परिभाषित गर्न सोचेजस्तो सजिलो छैन । पछिल्ला तीन–चार दशकमा मात्र गरिबीको रेखाबारे धेरै बाझिने मतहरू हावी भए । गरिबलाई जसरी व्याख्या गरे पनि त्यो एकरूपीय बुझाइ हुन सक्दैन जसको मूल आधार आम्दानी होस् । घरपरिवारको आम्दानी र उपभोग गर्ने क्षमताभन्दा पर सामाजिक–आर्थिक पक्षका बहुमुखी पत्रहरूले गरिबजनलाई उत्तिकै असर गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता विविध असर जसले गरिबलाई गरिबीको चक्रबाट उम्कन दिँदैनन् ।

गरिबको सामाजिक–आर्थिक संसारलाई नबुझी न गरिबीलाई पहिल्याउन सकिन्छ न लोकतन्त्रलाई नै बुझ्न सकिन्छ । अभिजातहरूले लोकतन्त्रबारे जेसुकै दाबी गरे पनि, त्यस्तो व्यवस्थामा नागरिक अधिकारलाई जसरी लिपिबद्ध गरे पनि, गरिबजनले भुइँतहबाट कसरी लोकतान्त्रिक सहमति रोज्छन् भन्ने पक्ष नबुझे लोकतन्त्र बोक्रे रटानमा सीमित हुन्छ ।

भनिरहनु परेन, सहमतिहरू आफैंमा बहुमुखी हुन्छन् । गरिबजनले अपेक्षा गर्ने सहमति भनेको शासकीय स्वार्थका लागि शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले गरेजस्तो गोप्य सहमति होइन । भुइँतहका सर्वसाधारणको सहमति हिंसामा टिकेको अभिजातीय शासनको जगलाई उल्ट्याउनका लागि, जनपक्षीय शासनमा सहमति जुटाउनका लागि र कतिपय अवस्थामा जनविरोधी शासनका विपक्षमा संघर्ष गर्नका लागि हुन्छ । त्यसैले केवल चुनावी चक्र, त्यसको वैधता र मौसमी लहरसँगै उदाएका नवशासकहरूको भूमिकामा कदापि सीमित हुँदैन लोकतान्त्रिक सहमति, न त केवल मध्यमवर्गीय स्वार्थमा सीमित हुन्छ ।

यो पनि भनिरहनु परेन, गरिबको राजनीतिलाई समाजमा विद्यमान चरम उचनीचको ऐतिहासिकताले धेरै प्रभावित गर्छ । अभिजातले गाउँसहरका अधिकांश जमिन आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन् । अभिजातमुखी लोकतन्त्रले जमिन मात्र होइन, अन्य स्रोतसमेत आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ । त्यो चाहे ज्ञान होस्, विदेशी सहायता होस् वा श्रम व्यवस्था । यसै पनि श्रम व्यवस्था वर्ण व्यवस्थाबाट मुक्त छैन । सामाजिक थिचोमिचोमा पेलिएका गाउँका गरिबहरू जबसम्म देशभित्रका वा बाहिरका सहरहरूमा बसाइँ सर्दैनन्, गरिब श्रमिकसँग आफ्नो थातथलोमा जीविकाका लागि खासै राम्रो विकल्प हुँदैन । सहरमा प्रवेश गर्नासाथ अभिजातमुखी लोकतन्त्रले गरिबजनलाई न बासको मेलो दिन्छ न त कामकै । सहरमा राम्रो काम पाउनसमेत गाउँका गरिबलाई गाउँकै संरक्षण चाहिन्छ ।

तर लोकतन्त्रबारे हाम्रो सार्वजनिक विमर्श जति चुनावी हारजित, दलको जुटफुट र शासकीय लेनदेन आदि चर्चामा अल्झिन्छ, त्यसको एकछेउ पनि गाम्रीण भेगको सामाजिक शक्ति–सम्बन्धबारे सोच्दैन । यस्तो चर्चाबेगर, प्रस्ट छ, सहरकेन्द्रित उत्पादन सम्बन्ध एवं सहरको व्यवस्थित बसाइबारे बुझिँदैन, न त सहरको अव्यवस्थित बसोबास र जीविकाका अनेकौं आयामबारे ज्ञान हुन्छ । सँगै, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सो व्यवस्थामा गरिबको महत्त्वपूर्ण भूमिकाबारे अपूर्ण बुझाइ हुन्छ । अपवादबाहेक सुकुम्बासी र भूमिहीन गरिबको सवालमा अहिले यही भइरहेको छ । त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्रले सुकुम्बासीसहित अन्य गरिबलाई दिनुपर्ने संस्थागत अवसरहरूबारे सार्वजनिक टिप्पणी अपुरो मात्र होइन, वर्गीय द्वेषले ग्रस्तसमेत छ ।

पृथ्वीलाई संकटग्रस्त बनाउने कार्यलाई लोकतन्त्र ठानिएको युगमा गरिबीका विपक्षमा यस्तो व्यवस्थालाई ढाल्न सोचेजस्तो सजिलो छैन । अझ जब राजनीतिक निराशाले ग्रस्त प्रतिनिधिहरू जब निर्वाचित हुन्छन् र नवशासकमा परिणत हुन्छन्, गरिबीविरुद्धको लडाइँ थप निराशामा परिणत हुन्छ । नेपालमा अहिले यही भइरहेको छ- मानवीय आशाको पराजय र निराशाको जित ।

मानवीय सभ्यतामा धेरै किसिमले काल क्षणिक भएजस्तै यस्तो निराशाको समय पनि क्षणिक हो । आशा पुनः मडारिएर आउनेछ । नयाँ वास्तविकताले फेरि शिर उठाउनेछ । त्यस्तो नयाँ वास्तविकता जहाँ सर्वसाधारणका पक्षमा लोकतन्त्र ढल्नेछ । यदि लोकतन्त्र अति नै घातक हुन थाले अर्को कुनै नामधारी व्यवस्था आउनेछ । राजनीतिक निराशाको जगमा उम्लिएका हालका शासकहरूले थप निराशा जगाइरहे पनि समानता र समताबेगर मानवीय आशाको यात्राले कदापि विश्राम लिनेछैन । मानवीय इतिहासमा गरिबजनले जगाएको आशा यत्ति कमोजर छैन कि त्यसले क्षणिकको विस्थापनमै प्राण त्याग गरोस् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सत्तामोह र जनअपेक्षा

लोकराज बराल

राजनीति, पैसा र यौनबाट मानिसले हतपत मुक्ति पाउँदैन । तृष्णा मेटाउन धेरै ठूलो त्याग र दृढ संकल्प चाहिने रहेछ । शक्ति र लोकप्रियताको चुचुरोमा पुगिसकेका, मलेसियाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मोहम्मद महाथिरले ९७ वर्षको उमेरमा संसदीय चुनाव लड्दा आफ्नो जमानतसम्म गुमाए ।

उनले मलेसियाको विकासमा उल्लेख्य योगदान गरेका थिए र बारम्बार प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए । यतिले उनको तृष्णा मेटिएनछ र यो उमेरमा पनि संसदीय चुनाव लडे । चुनाव परिणामले उनले जनताको मनोविज्ञान बुझ्न नसकेको पुष्टि गर्‍यो ।

निकै थोरै नेताहरू मात्र राजनीतिक शक्ति पहिचान गरी सत्ताबाट अलग हुन सक्छन् । नेल्सन मन्डेलाले जनप्रियताको उचाइमा पुगी एकपल्ट राष्ट्रपति भएपछि अर्को कार्यकाल चाहेनन् । यसले गर्दा उनको इज्जत विश्वव्यापी रूपमा झन् बढ्यो । यदि उनी सत्तालिप्सामा लागेका भए यो सम्मान सधैंका लागि रहने थिएन । यही उदाहरणमा भोटाङका राजा जिग्मे सिंगे वाङचुकलाई पनि लिन सकिन्छ । निरंकुश राजतन्त्र भएको देशमा आफू आजीवन राजा हुने सम्भावना रहे पनि उनी ५४ वर्षको उमेरमा छोरालाई गद्दी सुम्पिएर साधनामा लागे । महात्मा गान्धीले चाहेका भए आफैं राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे । नेपालमा पनि गणेशमान सिंहले राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गरे पनि आफ्ना कठिनाइ सुनाउँदै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाउँ सिफारिस गरे । आज पश्चिमेली देशका धेरै नेताहरू आफ्ना दलले चुनाव हारे या आफैंले लिएको निर्णय जनताले नरुचाए सहज रूपमा सत्ता वा दलको नेताबाट अलग भएका प्रमाणहरू पाइन्छन् । राहुल गान्धीले आफ्नो दलले निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेपछि दलको अध्यक्षबाट राजीनामा गरे तर उनी आज भारतीय कांग्रेस (आई) लाई जगाउन भारत यात्रामा लागेका छन् । हालै ताइवानकी राष्ट्रपतिले आफ्ना उम्मेदवारले चुनाव हारेकाले कार्यकारी राष्ट्रपतिजस्तो शक्तिशाली पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरिन् ।

लोकतन्त्र सञ्चालन कानुनी वा तकनिकी आधारमा मात्र सम्भव हुँदैन, केही न केही मात्रामा नैतिकता या सिद्धान्त अनुसरण गर्नैपर्छ । नेपालमा चाहिँ कानुनी छिद्र खोज्दै वा कानुनलाई आफ्नै अनुकूल व्याख्या गर्दै राज्य सञ्चालन गर्नपट्टि लाग्दा व्यवस्थापकीय मर्यादा सकिने र अस्थिरता हावी हुने प्रवृत्ति बढ्ने गरेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा १२७ को प्रयोग गर्दै सत्ता विकृति बढाएर वा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरेर वा केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संविधानको मर्म पछ्याए भन्न ठ्याम्मै मिल्दैन । नेपालमा आफ्ना दलले नराम्ररी चुनाव हार्दा पनि शीर्ष नेताहरूले राजीनामा गरेको उदाहरण पाइँदैन । मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेस महामन्त्रीको पदमा हारेपछि रक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । पञ्चायतकालमै पनि चित्त नबुझ्दा वा अरू सन्दर्भमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नेहरू थिए ।

लोकतन्त्र सञ्चालन गर्ने तरिकामा नौलानौला प्रयोग भइरहेका छन् जुन लोकतन्त्रकै लागि घातक हुनेछन् । राजनीतिमा सिद्धान्त गौण भएको छ, नेतातन्त्र नै लोकतन्त्र भएको छ । नेताहरूले जस्तोसुकै अक्षमता देखाए पनि जनताले तिनैलाई जिताउने गरिरहेका छन् । एकातिर नेताको विकल्प खोजिएको छ, अर्कातिर तिनै दलका नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा सरकार बनाउने प्रपञ्चमा लागेका छन् । तिनै सीमित व्यक्तिहरूमध्ये कोही एक जना सरकारको नेतृत्व गर्न आतुर छन् ।

२०७९ सालको आम निर्वाचनले केही नयाँ संकेत दिए पनि राजनीतिको मूल स्वरूपमा कुनै नौलोपन आउने सम्भावना देखिँदैन । दोस्रो पंक्तिका केही नेता हारे, केही नयाँ दल उदाए । ती नयाँ दलको धरातल अझै तय भइसकेको छैन । आक्रोश र निराशाको लहरले परिवर्तनको संकेत देखाए पनि ती कति स्थायी र व्यवस्थित हुन सक्छन्, अहिले नै ठोकुवा गर्ने आधार पाइँदैन । मानिस उमेरले मात्र बूढो हुने होइन । कुनै युवा शारीरिक रूपमा योग्य भए पनि सोच र सिद्धान्त अग्रगामी छैन भने उसबाट के आशा गर्ने ?

अहिले नयाँ दलहरूको उत्पत्ति र भविष्यबारे चर्चा चल्न थालेको छ । कुनै पनि दलको उत्पत्ति कि क्रान्ति सम्पन्न गर्न र पछि व्यवस्थापकीय भूमिका खेल्ने उद्देश्यले हुन्छ, कि त व्यवस्थाभित्र नै अभ्यासक्रममा दलहरू अस्तित्वमा आउँछन्; जस्तो- बेलायत, अमेरिका र अन्य देशमा । अथवा, क्षेत्रीय मुद्दाका आधारमा क्षेत्रीय दलहरू गठन भई बिस्तारै सम्पूर्ण राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने भूमिकामा रहने हुन्छन् । भारतमा क्षेत्रीय दल गठनका आधार क्षेत्रीय–जातीय विषयले निर्धारण गरेको र यिनै क्षेत्रीय दलले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पारेको वा कुनै बेला क्षेत्रीय दलकै वर्चस्व बनेको पाइन्छ । घोर निराशा, आक्रोश र बेथितिले गर्दा केही जोसिला युवाले ल्याएको यथास्थितिविरोधी लहर (वेभ) का कारण पनि जन्मन्छन् राजनीतिक दलहरू । मधेश आन्दोलनको लहरले ल्याएका दलहरू खिइँदै गए पनि अझै आफ्ना भूमिका खेलिरहेकै छन् । यसपल्टको चुनावले केही नयाँ दल जन्माएको त छ तर तिनको जनाधार, जनताका आक्रोश र निराशा हेर्दा ती दलका नेताहरूले कसरी जनताका आकांक्षा पूरा गर्लान् र दलीय स्थायित्वका लागि योग्य होलान्, अहिल्यै केही भन्न सकिन्न । नयाँं दलहरूले स्थायित्व पाएका उदाहरण धेरै छैनन् । पाकिस्तानमा जुल्फिकर अली भुट्टोले गठन गरेको पाकिस्तान पिपल पार्टी (पीपीपी) वा भारतका केही प्रमुख क्षेत्रीय दलबाहेक लोकप्रियतावाद वा आक्रोश वा निराशाले जन्माएका दलहरू चाँडै असान्दर्भिक भएका उदाहरण धेरै छन् । दलविशेषको अस्तित्व नेताको भूमिका, जनताको दृष्टिकोण, कार्यसम्पादन क्षमता र इमानदारीमा धेरै भर पर्छ । नेपालमा मधेशी दलहरूले मधेशका मुद्दा उठाउन र निर्णायक भूमिका खेल्न सके पनि नेताहरूको सत्तामोह, समर्पणवादी ढुलमुले नीतिले जनताको आशा र भरोसामा तुषारपात भएकाले ती दल दिन–प्रतिदिन खुम्चिरहेका छन् । त्यसको विकल्प पनि त्यति आशालाग्दो छैन । मधेशमै उदाएको जनमत पार्टीको भावी भूमिका के हुन्छ, सत्ताको खेलमा नेताको कार्यशैली र इमानदारी कति टिक्छ, यकिन हुन समय लाग्छ । त्यस्तै, थरुहटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आएको छ, जसको शक्तिको स्रोत जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी हुन् । यो दल विशुद्ध थारू समुदायमा आधारित भएकाले यसको उद्देश्य पनि सीमित क्षेत्र र समूहमा लक्षित छ । तर व्यापक सोच र सही रूपमा जनताको मुक्तिको काम गरे यो भोलि अरू क्षेत्र र समुदायको पनि दल बन्न सक्छ । रेशम चौधरीको जेलजीवनपछिको राजनीति कस्तो हुन्छ र उनी शक्तिलिप्साबाट कति टाढा रहन सक्लान्, त्यसमा यो धेरै भर पर्छ । तर यस्ता समुदायले आफ्ना अधिकारका लागि दल बनाई हाँक दिन सक्नु लोकतन्त्र सबलीकरणका सन्दर्भमा सकारात्मक पक्ष हो ।

अर्कातिर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ । हुन त यसको जनाधार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भन्दा अस्थिर हुन सक्छ किनभने यो बढी आक्रोश र निराशाले पैदा गरेको हुरीजस्तो हो जो अति क्षणिक हुन्छ । जब परिस्थिति स्थिर हुन थाल्छ अनि यो पार्टीलाई परिपक्वताको कसीमा हेर्न थालिन्छ । रवि लामिछानेको पृष्ठभूमि सञ्चारकर्मीको हो । राजनीतिमा अनुभवै चाहिन्छ भन्ने त होइन, किनभने सिकाइको अभ्यास राजनीतिले पनि गराउँछ, तर लोकप्रियता पहिले प्रेम हुँदा र कालान्तरमा परिवार भएपछिको अवस्थाजस्तै हो । प्रेम गरुन्जेल प्रेमीहरूले अनेक सपना देखेका हुन्छन् तर काल्पनिक रोमान्स सकिएपछि प्रेमीको भूमिका परिवर्तन हुन्छ र कतिपय अवस्थामा प्रेम जीवनको अन्त्य भई विछोड पनि हुन्छ । तर प्रेमको अर्को गहिरो र स्थायी स्वरूप पनि हुन्छ जसले वैवाहिक जीवनको सौन्दर्य र गहिराइलाई झल्काउँछ ।

राजनीतिमा लाग्नेहरू घामपानी, जेलनेल सबै परिस्थितिका लागि तयार हुनुपर्छ । जोखिम र असजिलोपन आउनेबित्तिकै समर्पणवादी हुने हो भने राजनीतिज्ञ बन्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले गान्धीले भने, ‘कातरले राजनीति गर्न सक्तैन । डरले मानिसलाई राजनीतिमा उँभो लाग्ने ठाउँ दिँदैन ।’ आजको राजनीति पहिलेजस्तो जोखिमपूर्ण नभए पनि कर्तव्य र उत्तरदायित्वको ख्याल राख्नैपर्छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिले साहस, इमानदारी, दृढता, धैर्य र जनमुखी हुने अटुट विश्वासको अपेक्षा गर्छ । यसकै अभावमा बेथिति बढेकाले, सिद्धान्त लोप हुँदै गएकाले, नेताहरू आत्मकेन्द्रित र लोभी भएकाले राजनीति धमिलो भई जनता विकल्प खोज्नपट्टि लागेका हुन् । नयाँ दलहरूले स्थापित लोकतन्त्रको संवर्द्धन र स्थायित्वका लागि प्रण गर्दै आफूहरूप्रतिको आशंका हटाई जनमानसलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×