अब सरकार कसको, संसद् कस्तो ?

मधेशमा जनमत र नागरिक उन्मुक्तिजस्ता नयाँ पार्टी पनि आएका छन् । समग्रमा यथास्थितिको राजनीतिप्रति मतदाता असन्तुष्ट छन्, नयाँ नेतृत्व र अग्रसरता चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश यो चुनावले दिएको छ । साथै राजावादी शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि यस पटक उपस्थिति देखाउन पाएको छ । रास्वपाले प्रदेश खारेजी र राप्रपाले राजतन्त्रको मुद्दा उठाए पनि चुनावी मत गणतन्त्र लगायत संविधानका आधारभूत मूल्यविरुद्ध छैन । सत्ताका खेलाडी थपिएका छन्, यद्यपि राजनीति मूलत: नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै प्रभुत्वमा छ । नवनिर्वाचित संसद्को कार्यकाल, गतिविधि र सरकारको स्वरूप पनि यिनैवरिपरि ध्रुवीकृत हुने निश्चित छ । एकाध पात्रको परीक्षाबाहेक नयाँपनको अनुभूति गर्न सकिने सम्भावना भने ज्यादै न्यून छ ।

पहिले सरकारकै कुरा गरौं । सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा बहुमत चाहिन्छ । कुनै एक दलको मात्र बहुमत हामीले अपनाएको चुनाव पद्धतिमा असम्भव त नभनौं, सहज छैन । दुई वा सोभन्दा बढी दल मिले मात्र बहुमत बन्छ । यो चुनावमा कसले बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने भन्नेमा दुई विकल्प थिए । एकातिर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँचदलीय अर्थात् सत्ता गठबन्धन थियो भने अर्कातिर एमाले, जसपा, राप्रपा र राप्रपा नेपालको चारदलीय विपक्षी गठबन्धन । सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि मनोनयन दर्ताको पूर्वसन्ध्यामा जसपा सत्ता गठबन्धनबाट अलग्गिएर एमाले गठबन्धनमा पुग्यो भने लोसपा सत्ता गठबन्धनमा । चुनावमा केही अपवादबाहेक यिनै दुई गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा भयो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सबैभन्दा बढी सिट जितेको छ, तथापि बहुमतका लागि दुई–तीन सिट नपुग हुने स्थिति छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिने भएपछि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना अहिलेलाई रहेन । सरकारको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्नेमा प्रतिनिधिसभाको गणित मात्र पनि निर्णायक नहुन सक्छ; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारको नेतृत्व लगायतका विषयले प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

चुनावका बेला एमालेले मात्र प्रस्टसँग अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, तर परिणाम त्यस अनुकूल भएन । सत्ता गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले मुख फोरेका थिए, ‘फेरि प्रधानमन्त्री हुने रहर छ’ भनेर । बहालवाला भएकाले शेरबहादुर देउवा बोलेनन्, न प्रचण्डको प्रतिवाद नै गरे । उनका सहयोगीहरूले देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने हुन् भनिरहे, अहिले पनि भन्दै छन् । चुनाव अभियानका बेला प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर जसले दाबी गरे पनि स्वाभाविक मानिन्छ । त्यो प्रचार रणनीति हो । प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरूले चुनाव अभियानको नेतृत्व र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबारे खुलस्त पार्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रा चुनावहरूले लोकप्रिय नेतृत्व चयन गर्ने ठाउँ नै पाएका छैनन् । दलभित्रको गुट नै नेतृत्वको निर्णायक आधार बन्दै आएको छ । चुनावपछि प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा अलमल र विवाद अनपेक्षित हो ।

चुनावमा अन्तर्निहित मतदाता–सन्देशलाई बुझ्ने हो भने देउवा, ओली र प्रचण्डले तीनै जना फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लाग्नुभन्दा विश्राम लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खुला गरिदिए हुन्छ । यो चुनाव परिणामले तीनै जनाको राजनीतिक उचाइ बढाएको छैन, बरु घटाएको छ । माथि–माथि सत्ता फेरबदलको खेलमा रमाउने प्रचण्डको नेतृत्व खुला चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि पटकपटक अक्षम प्रमाणित भइसकेको छ । त्यस्तोलाई नेतृत्वको गतिशीलता भन्न मिल्दैन । माओवादीको पार्टीगत हैसियत प्रचण्डको छायाभन्दा बढी देखिएन । ओलीको नेतृत्वले अघिल्लो संसद्मा न बहुमत जोगाउन सक्यो, न विभाजनपछि पनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेको त्यो हैसियत रहने भयो । समानुपातिकमा केही मतले पहिलो छौं भनेर दाबी गर्नुको कुनै तुक छैन । वास्तवमा उसले सात प्रतिशत लोकप्रिय मत गुमाएको छ, जुन सामान्य होइन । यस्तै, कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ सिट बढाएर सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि यसले एमालेकै हाराहारीमा समानुपातिक मत गुमाएको छ । दुवै दलले समानुपातिकतर्फ पहिलेभन्दा ६ सिट कम पाउने निश्चित छ । यसको जिम्मेवारी नेतृत्वमा बस्नेहरूले लिनैपर्छ । यी तीनै जनाका लागि राजनीतिक विश्रामको योभन्दा उचित मौका अर्को उपलब्ध हुनेछैन ।

प्रधानमन्त्रीका लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी दुवैको दाबी छ । दुई दलबीच आलोपालोको कुरा पनि छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वाभाविक मानिन्छ, तर गठबन्धनको ठूलो साझेदार दल माओवादी पनि भएकाले पूरै पाँच वर्ष कांग्रेसले मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा जायज होइन । माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो पाउनुपर्छ भन्ने दाबीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । तर प्रचण्ड र देउवाकै निरन्तरतामा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको पनि कुनै तुक छैन । गठबन्धनमा सत्ता साझेदारी स्वाभाविक हो; यो स्वस्थ, पारदर्शी र विवेकसम्मत हुनु आवश्यक छ । त्यसो भएमा गठबन्धन पनि विश्वसनीय र टिकाउपूर्ण हुनेछ, र अपेक्षित गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुन सक्छ । तर यहाँ विश्वासको संकट छ, धोकाका आशंकाहरू छन् । पहिलो बाजी मार्नु नै सफलता र आफू टिक्ने आधार मानिन्छ । त्यही दुर्घटनाको सिकार भयो माओवादी–एमाले सहयात्रा । तुलनात्मक रूपमा कांग्रेस–माओवादी सहयात्रा बढी विश्वसनीय साबित भएको छ । यदि विश्वासिलो वातावरण बनाउने हो भने संसदीय दलमा नयाँ नेतृत्वसहित आउन सके पहिलो पालो माओवादीलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण सहज हुनेछ, युवा पुस्तामा नेतृत्व आउने सम्भावना बढ्छ । दोस्रो पालोमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा गगन थापा प्रधानमन्त्री हुन सके राम्रै हुन्छ । यद्यपि यसै पटक गगन प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने लोकप्रिय चाहना देखिन्छ ।

संसदीय प्रणालीमा दलभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादको निरूपण गर्ने थलो सम्बन्धित पार्टीको संसदीय दल हो । पार्टीमा मतदाताको लोकप्रिय समर्थन प्रतिनिधित्व गर्ने अंग पनि संसदीय दल नै हो । कांग्रेसमा यो अभ्यास स्थापित पनि छ । संसदीय दलमा बहुमत समर्थनको संकट भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । त्यही कारणले २०५६ सालमा संसद्मा कांग्रेस पार्टीको एकल बहुमत छँदाछँदै कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो अभ्यास संस्थागत हुन सकेको छैन । गत संसदीय कालमा खारेज भएको तत्कालीन सत्तारूढ नेकपामा ओली नेतृत्वमाथि त्यति चर्को विवाद हुँदा पनि यो मुद्दा कहिल्यै संसदीय दलमा लगिएन, माथिल्ला नेताहरूको पौंठेजोरीमा सीमित भयो । यहाँ अर्को विचारणीय पक्ष पनि छ, नेतृत्व भनेको बहुमतको प्राविधिकता मात्र पनि होइन; यो त टेक्ने आधारसम्म हो, मुख्य कुरा पार्टीमा एकता हो । एकता कायम गर्न नसक्ने नेताले पद छोडेर तल ओर्लनुपर्छ । तर हामीकहाँ पार्टीभन्दा व्यक्ति–नेतालाई ठूलो मान्ने दास प्रवृत्ति छ ।

कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो दल तथा माओवादी तेस्रो दल भएको अवस्थामा सरकार फेरबदलको साँचो प्रचण्डले निकै घुमाए । यस पटकको संसद्मा त्यो भूमिकामा उनीसँग समानान्तर खेल खेल्न सक्ने (किङमेकर) हैसियत रास्वपाका रवि लामिछानेको पनि छ । तर अलगअलग भूमिकामा यिनले पनि त्यो खेल निर्णायक बनाउन सक्ने स्थिति छैन । ‘हरूवा गोरुको छेरुवा दाउ’ भनेजस्तै वाम एकताको कुरा पनि सुनिन्छ । तर छिमेकीको चलखेलबाहेक यो कार्ड खोटो प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालको राजनीतिमा को वाम, को दक्षिण भनेर वर्गीकरण गर्नुको कुनै तुक छैन; सबै छासमिस छन् । त्यस्तै, कुन गठबन्धन पवित्र र कुन अपवित्र हो भनेर कोट्याउनुको पनि कुनै आधार छैन । संविधानका आधारभूत मूल्य र प्रक्रियामा टेकेर आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा दीर्घकालीन दलीय गठबन्धन एवं सत्ता साझेदारीको अभ्यास गर्न सकिन्छ । केही व्यक्तिका स्वार्थका कारण घरीघरी समीकरण बदल्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्न सके यो संसद्मा हालको सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनले सन्तुलन एवं स्थिरता पाउन सक्छ । यसले संसद् र सरकार दुवैलाई व्यवस्थित बनाउँछ एवं राजनीतिमा केही सुधारको आशा पनि जगाउनेछ । यो चुनाव परिणामको सबैभन्दा सकारात्मक र अधिकतम उपलब्धि पनि त्यही हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल संविधानमै निश्चित छ र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्पुष्टिसमेत गरिसकेको छ । सायद यस पटक विघटनको दुर्घटना नदोहोरिएला । मुख्य चुनौती संसद्ले कसरी आफ्नो कामलाई व्यवस्थित र स्तरीय किसिमले सम्पादन गर्ने भन्ने हो । संसद्लाई जीवन्त बनाउने काम सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको हो । तर २०४८ सालदेखि नै हाम्रो संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष अन्तर्कलहको सिकार र विपक्ष रमिते एवं अवरोधकको भूमिकाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । विधेयकहरूमा गुणात्मक बहस हुँदैन । २०४८ सालदेखि निरन्तर र दशकौं सांसद भएका मानिस छन्, तर तिनले कुनै विषयविज्ञता स्थापित गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तो विज्ञता स्थापित गर्न सके त्यो सांसदले बोल्न थालेपछि सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै सावधानी र धैर्यसाथ सुन्न बाध्य हुन्छन् । पछिल्लो समयमा प्रदीप गिरिले केही हदसम्म त्यो हैसियत बनाएका थिए । तर उनको कुरा सबैले प्रशंसा त गर्थे, कसैले मान्दैनथे । गएको संसद्मा गगन थापाको प्रस्तुति विषयगत र राजनीतिक दुवै हिसाबले जोडदार थियो । कांग्रेस विपक्षमा छँदा उनले धर्म थामेका थिए, विपक्षी दलको नेता भनेर देउवालाई संसद्मा देख्नै पाइन्नथ्यो । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको छाया नै थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि संसद्मा उनको प्रस्तुति नाम मात्रको थियो, महत्त्वपूर्ण मुद्दामा गगनले नै सरकारी प्रस्तावको वजनदार प्रतिरक्षा गर्थे ।

यस पटक संसदीय व्यवहारमा केही सुधार र गुणस्तर आशा गर्ने ठाउँ देखिन्छ । केही नयाँ अनुहार र पार्टी आएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बारेमा अहिले केही भन्न सकिन्न । थरुहट आन्दोलन र आकांक्षा यसको आधार भए पनि रेशम चौधरीमाथि वञ्चितिको प्रतिरोध वा लेनदेनमा यो केन्द्रित हुन सक्छ । रेशमको पारिवारिक छायाबाट यसका सांसद कति मुक्त हुन सक्छन्, परीक्षामै छ । सीके राउतको जनमत र रवि लामिछानेको रास्वपाहरूले केही नयाँपन र गुण दिन सक्छन्, यदि सत्ताको फोहोरी खेलबाट मुक्त रहन सके भने । राम्रो प्रतिपक्षका लागि संसद्मा धेरै सिट चाहिँदैन । सीकेले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने र सरकारमा सहभागी हुने भनेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनको स्थिरतालाई सुनिश्चित गरेको छ । तर सरकारमा सहभागी भएर चुनावमा अभिव्यक्त मधेशी चाहना कति सम्बोधित हुन्छ, विचारणीय छ । सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर पनि संसद्मा स्वतन्त्र भूमिका खेल्न सकिन्छ । ओली नेतृत्वको विपक्षले संसद्लाई कुनै अर्थपूर्ण योगदान दिने विश्वास गर्न सकिन्न, सत्ताको फोहोरी खेलमा समीकरण तोडफोडबाहेक ।

रास्वपाले सुशासन र सुधारका मुद्दा लिएर आएको छ । प्रदेशको खारेजी र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन यसले उठाएका नयाँ मुद्दा हुन् । हुन त यी दुइटै नयाँ विषय होइनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा दुई दशकअघिदेखिको हो । सरकार बनाउन र कायम राख्न बहुमत जुटाउने समस्या सर्वाधिक रहेको अवस्थामा संविधानमै संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा संसद् प्रवेश गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । तथापि संविधानको कार्यान्वयन, यसका संरचनामा रहेका कमीकमजोरीलाई केलाएर प्रभावकारी बनाउन भने सकिन्छ ।

त्यसका आधारमा संवैधानिक सुधार तथा संशोधनको तयारी पनि गर्न सकिन्छ । यदि यो संसद् पनि अन्तरदलीय वा प्रमुख दलहरूका आन्तरिक विग्रहका कारण अस्थिर रह्यो, सरकार चल्न सकेन भने निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने संवैधानिक प्रावधानका बारेमा गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा विघटन र मध्यावधि वा छिटो चुनावमा जान सकिने विकल्प खोज्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा पनि जान सकिन्छ ।