अब सरकार कसको, संसद् कस्तो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अब सरकार कसको, संसद् कस्तो ?

देउवा, ओली र प्रचण्डका लागि राजनीतिक विश्रामको योभन्दा उचित मौका अर्को हुनेछैन ।
कृष्ण खनाल

चुनाव सकियो । परिणाम थोरै भए पनि हलचलदायी भएको छ । रवि लामिछानेको नेतृत्वमा केही महिनाअघि मात्र बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थापित पुराना पार्टी कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई काठमाडौं उपत्यका र चितवनमा पछाडि धकेल्यो, अरू कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रियो र मुलुकको राजनीतिमा चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको छ ।

मधेशमा जनमत र नागरिक उन्मुक्तिजस्ता नयाँ पार्टी पनि आएका छन् । समग्रमा यथास्थितिको राजनीतिप्रति मतदाता असन्तुष्ट छन्, नयाँ नेतृत्व र अग्रसरता चाहन्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश यो चुनावले दिएको छ । साथै राजावादी शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि यस पटक उपस्थिति देखाउन पाएको छ । रास्वपाले प्रदेश खारेजी र राप्रपाले राजतन्त्रको मुद्दा उठाए पनि चुनावी मत गणतन्त्र लगायत संविधानका आधारभूत मूल्यविरुद्ध छैन । सत्ताका खेलाडी थपिएका छन्, यद्यपि राजनीति मूलत: नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै प्रभुत्वमा छ । नवनिर्वाचित संसद्को कार्यकाल, गतिविधि र सरकारको स्वरूप पनि यिनैवरिपरि ध्रुवीकृत हुने निश्चित छ । एकाध पात्रको परीक्षाबाहेक नयाँपनको अनुभूति गर्न सकिने सम्भावना भने ज्यादै न्यून छ ।

पहिले सरकारकै कुरा गरौं । सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभामा बहुमत चाहिन्छ । कुनै एक दलको मात्र बहुमत हामीले अपनाएको चुनाव पद्धतिमा असम्भव त नभनौं, सहज छैन । दुई वा सोभन्दा बढी दल मिले मात्र बहुमत बन्छ । यो चुनावमा कसले बहुमत ल्याउने र सरकार बनाउने भन्नेमा दुई विकल्प थिए । एकातिर कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको पाँचदलीय अर्थात् सत्ता गठबन्धन थियो भने अर्कातिर एमाले, जसपा, राप्रपा र राप्रपा नेपालको चारदलीय विपक्षी गठबन्धन । सिट बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि मनोनयन दर्ताको पूर्वसन्ध्यामा जसपा सत्ता गठबन्धनबाट अलग्गिएर एमाले गठबन्धनमा पुग्यो भने लोसपा सत्ता गठबन्धनमा । चुनावमा केही अपवादबाहेक यिनै दुई गठबन्धनबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा भयो । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सबैभन्दा बढी सिट जितेको छ, तथापि बहुमतका लागि दुई–तीन सिट नपुग हुने स्थिति छ । सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिने भएपछि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना अहिलेलाई रहेन । सरकारको स्वरूप कस्तो हुन्छ भन्नेमा प्रतिनिधिसभाको गणित मात्र पनि निर्णायक नहुन सक्छ; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सरकारको नेतृत्व लगायतका विषयले प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।

चुनावका बेला एमालेले मात्र प्रस्टसँग अध्यक्ष केपी ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, तर परिणाम त्यस अनुकूल भएन । सत्ता गठबन्धनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले मुख फोरेका थिए, ‘फेरि प्रधानमन्त्री हुने रहर छ’ भनेर । बहालवाला भएकाले शेरबहादुर देउवा बोलेनन्, न प्रचण्डको प्रतिवाद नै गरे । उनका सहयोगीहरूले देउवा नै प्रधानमन्त्री हुने हुन् भनिरहे, अहिले पनि भन्दै छन् । चुनाव अभियानका बेला प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर जसले दाबी गरे पनि स्वाभाविक मानिन्छ । त्यो प्रचार रणनीति हो । प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलहरूले चुनाव अभियानको नेतृत्व र चुनावपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबारे खुलस्त पार्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रा चुनावहरूले लोकप्रिय नेतृत्व चयन गर्ने ठाउँ नै पाएका छैनन् । दलभित्रको गुट नै नेतृत्वको निर्णायक आधार बन्दै आएको छ । चुनावपछि प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेमा अलमल र विवाद अनपेक्षित हो ।

चुनावमा अन्तर्निहित मतदाता–सन्देशलाई बुझ्ने हो भने देउवा, ओली र प्रचण्डले तीनै जना फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लाग्नुभन्दा विश्राम लिएर नयाँ नेतृत्वका लागि बाटो खुला गरिदिए हुन्छ । यो चुनाव परिणामले तीनै जनाको राजनीतिक उचाइ बढाएको छैन, बरु घटाएको छ । माथि–माथि सत्ता फेरबदलको खेलमा रमाउने प्रचण्डको नेतृत्व खुला चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि पटकपटक अक्षम प्रमाणित भइसकेको छ । त्यस्तोलाई नेतृत्वको गतिशीलता भन्न मिल्दैन । माओवादीको पार्टीगत हैसियत प्रचण्डको छायाभन्दा बढी देखिएन । ओलीको नेतृत्वले अघिल्लो संसद्मा न बहुमत जोगाउन सक्यो, न विभाजनपछि पनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको एमालेको त्यो हैसियत रहने भयो । समानुपातिकमा केही मतले पहिलो छौं भनेर दाबी गर्नुको कुनै तुक छैन । वास्तवमा उसले सात प्रतिशत लोकप्रिय मत गुमाएको छ, जुन सामान्य होइन । यस्तै, कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ सिट बढाएर सबैभन्दा ठूलो दल भए पनि यसले एमालेकै हाराहारीमा समानुपातिक मत गुमाएको छ । दुवै दलले समानुपातिकतर्फ पहिलेभन्दा ६ सिट कम पाउने निश्चित छ । यसको जिम्मेवारी नेतृत्वमा बस्नेहरूले लिनैपर्छ । यी तीनै जनाका लागि राजनीतिक विश्रामको योभन्दा उचित मौका अर्को उपलब्ध हुनेछैन ।

प्रधानमन्त्रीका लागि सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेस र माओवादी दुवैको दाबी छ । दुई दलबीच आलोपालोको कुरा पनि छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वाभाविक मानिन्छ, तर गठबन्धनको ठूलो साझेदार दल माओवादी पनि भएकाले पूरै पाँच वर्ष कांग्रेसले मात्र सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा जायज होइन । माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो पाउनुपर्छ भन्ने दाबीलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन । तर प्रचण्ड र देउवाकै निरन्तरतामा आलोपालो प्रधानमन्त्रीको पनि कुनै तुक छैन । गठबन्धनमा सत्ता साझेदारी स्वाभाविक हो; यो स्वस्थ, पारदर्शी र विवेकसम्मत हुनु आवश्यक छ । त्यसो भएमा गठबन्धन पनि विश्वसनीय र टिकाउपूर्ण हुनेछ, र अपेक्षित गठबन्धन संस्कृतिको विकास हुन सक्छ । तर यहाँ विश्वासको संकट छ, धोकाका आशंकाहरू छन् । पहिलो बाजी मार्नु नै सफलता र आफू टिक्ने आधार मानिन्छ । त्यही दुर्घटनाको सिकार भयो माओवादी–एमाले सहयात्रा । तुलनात्मक रूपमा कांग्रेस–माओवादी सहयात्रा बढी विश्वसनीय साबित भएको छ । यदि विश्वासिलो वातावरण बनाउने हो भने संसदीय दलमा नयाँ नेतृत्वसहित आउन सके पहिलो पालो माओवादीलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण सहज हुनेछ, युवा पुस्तामा नेतृत्व आउने सम्भावना बढ्छ । दोस्रो पालोमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा गगन थापा प्रधानमन्त्री हुन सके राम्रै हुन्छ । यद्यपि यसै पटक गगन प्रधानमन्त्री बनून् भन्ने लोकप्रिय चाहना देखिन्छ ।

संसदीय प्रणालीमा दलभित्र प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विवादको निरूपण गर्ने थलो सम्बन्धित पार्टीको संसदीय दल हो । पार्टीमा मतदाताको लोकप्रिय समर्थन प्रतिनिधित्व गर्ने अंग पनि संसदीय दल नै हो । कांग्रेसमा यो अभ्यास स्थापित पनि छ । संसदीय दलमा बहुमत समर्थनको संकट भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ । त्यही कारणले २०५६ सालमा संसद्मा कांग्रेस पार्टीको एकल बहुमत छँदाछँदै कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो अभ्यास संस्थागत हुन सकेको छैन । गत संसदीय कालमा खारेज भएको तत्कालीन सत्तारूढ नेकपामा ओली नेतृत्वमाथि त्यति चर्को विवाद हुँदा पनि यो मुद्दा कहिल्यै संसदीय दलमा लगिएन, माथिल्ला नेताहरूको पौंठेजोरीमा सीमित भयो । यहाँ अर्को विचारणीय पक्ष पनि छ, नेतृत्व भनेको बहुमतको प्राविधिकता मात्र पनि होइन; यो त टेक्ने आधारसम्म हो, मुख्य कुरा पार्टीमा एकता हो । एकता कायम गर्न नसक्ने नेताले पद छोडेर तल ओर्लनुपर्छ । तर हामीकहाँ पार्टीभन्दा व्यक्ति–नेतालाई ठूलो मान्ने दास प्रवृत्ति छ ।

कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो दल तथा माओवादी तेस्रो दल भएको अवस्थामा सरकार फेरबदलको साँचो प्रचण्डले निकै घुमाए । यस पटकको संसद्मा त्यो भूमिकामा उनीसँग समानान्तर खेल खेल्न सक्ने (किङमेकर) हैसियत रास्वपाका रवि लामिछानेको पनि छ । तर अलगअलग भूमिकामा यिनले पनि त्यो खेल निर्णायक बनाउन सक्ने स्थिति छैन । ‘हरूवा गोरुको छेरुवा दाउ’ भनेजस्तै वाम एकताको कुरा पनि सुनिन्छ । तर छिमेकीको चलखेलबाहेक यो कार्ड खोटो प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालको राजनीतिमा को वाम, को दक्षिण भनेर वर्गीकरण गर्नुको कुनै तुक छैन; सबै छासमिस छन् । त्यस्तै, कुन गठबन्धन पवित्र र कुन अपवित्र हो भनेर कोट्याउनुको पनि कुनै आधार छैन । संविधानका आधारभूत मूल्य र प्रक्रियामा टेकेर आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा दीर्घकालीन दलीय गठबन्धन एवं सत्ता साझेदारीको अभ्यास गर्न सकिन्छ । केही व्यक्तिका स्वार्थका कारण घरीघरी समीकरण बदल्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई रोक्न सके यो संसद्मा हालको सत्ता गठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनले सन्तुलन एवं स्थिरता पाउन सक्छ । यसले संसद् र सरकार दुवैलाई व्यवस्थित बनाउँछ एवं राजनीतिमा केही सुधारको आशा पनि जगाउनेछ । यो चुनाव परिणामको सबैभन्दा सकारात्मक र अधिकतम उपलब्धि पनि त्यही हुनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल संविधानमै निश्चित छ र त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनर्पुष्टिसमेत गरिसकेको छ । सायद यस पटक विघटनको दुर्घटना नदोहोरिएला । मुख्य चुनौती संसद्ले कसरी आफ्नो कामलाई व्यवस्थित र स्तरीय किसिमले सम्पादन गर्ने भन्ने हो । संसद्लाई जीवन्त बनाउने काम सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैको हो । तर २०४८ सालदेखि नै हाम्रो संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष अन्तर्कलहको सिकार र विपक्ष रमिते एवं अवरोधकको भूमिकाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । विधेयकहरूमा गुणात्मक बहस हुँदैन । २०४८ सालदेखि निरन्तर र दशकौं सांसद भएका मानिस छन्, तर तिनले कुनै विषयविज्ञता स्थापित गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तो विज्ञता स्थापित गर्न सके त्यो सांसदले बोल्न थालेपछि सत्तापक्ष र विपक्ष दुवै सावधानी र धैर्यसाथ सुन्न बाध्य हुन्छन् । पछिल्लो समयमा प्रदीप गिरिले केही हदसम्म त्यो हैसियत बनाएका थिए । तर उनको कुरा सबैले प्रशंसा त गर्थे, कसैले मान्दैनथे । गएको संसद्मा गगन थापाको प्रस्तुति विषयगत र राजनीतिक दुवै हिसाबले जोडदार थियो । कांग्रेस विपक्षमा छँदा उनले धर्म थामेका थिए, विपक्षी दलको नेता भनेर देउवालाई संसद्मा देख्नै पाइन्नथ्यो । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको छाया नै थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि पनि संसद्मा उनको प्रस्तुति नाम मात्रको थियो, महत्त्वपूर्ण मुद्दामा गगनले नै सरकारी प्रस्तावको वजनदार प्रतिरक्षा गर्थे ।

यस पटक संसदीय व्यवहारमा केही सुधार र गुणस्तर आशा गर्ने ठाउँ देखिन्छ । केही नयाँ अनुहार र पार्टी आएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बारेमा अहिले केही भन्न सकिन्न । थरुहट आन्दोलन र आकांक्षा यसको आधार भए पनि रेशम चौधरीमाथि वञ्चितिको प्रतिरोध वा लेनदेनमा यो केन्द्रित हुन सक्छ । रेशमको पारिवारिक छायाबाट यसका सांसद कति मुक्त हुन सक्छन्, परीक्षामै छ । सीके राउतको जनमत र रवि लामिछानेको रास्वपाहरूले केही नयाँपन र गुण दिन सक्छन्, यदि सत्ताको फोहोरी खेलबाट मुक्त रहन सके भने । राम्रो प्रतिपक्षका लागि संसद्मा धेरै सिट चाहिँदैन । सीकेले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने र सरकारमा सहभागी हुने भनेका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनको स्थिरतालाई सुनिश्चित गरेको छ । तर सरकारमा सहभागी भएर चुनावमा अभिव्यक्त मधेशी चाहना कति सम्बोधित हुन्छ, विचारणीय छ । सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेर पनि संसद्मा स्वतन्त्र भूमिका खेल्न सकिन्छ । ओली नेतृत्वको विपक्षले संसद्लाई कुनै अर्थपूर्ण योगदान दिने विश्वास गर्न सकिन्न, सत्ताको फोहोरी खेलमा समीकरण तोडफोडबाहेक ।

रास्वपाले सुशासन र सुधारका मुद्दा लिएर आएको छ । प्रदेशको खारेजी र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन यसले उठाएका नयाँ मुद्दा हुन् । हुन त यी दुइटै नयाँ विषय होइनन् । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनको कुरा दुई दशकअघिदेखिको हो । सरकार बनाउन र कायम राख्न बहुमत जुटाउने समस्या सर्वाधिक रहेको अवस्थामा संविधानमै संशोधन आवश्यक पर्ने विषयमा संसद् प्रवेश गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । तथापि संविधानको कार्यान्वयन, यसका संरचनामा रहेका कमीकमजोरीलाई केलाएर प्रभावकारी बनाउन भने सकिन्छ ।

त्यसका आधारमा संवैधानिक सुधार तथा संशोधनको तयारी पनि गर्न सकिन्छ । यदि यो संसद् पनि अन्तरदलीय वा प्रमुख दलहरूका आन्तरिक विग्रहका कारण अस्थिर रह्यो, सरकार चल्न सकेन भने निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधिसभा विघटन नहुने संवैधानिक प्रावधानका बारेमा गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यको समर्थनमा विघटन र मध्यावधि वा छिटो चुनावमा जान सकिने विकल्प खोज्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणालीमा पनि जान सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समन्वय र संवेदनशीलता खोज्दै सुकुम्बासी बस्तीहरू

वर्षौंदेखिका सुकुम्बासी बस्तीहरुले जटिल र गहिरो जरा गाडिसके, जुन राजनीतिक, आर्थिक र मानसिक रुपमा झाँगिइसके । अब यिनलाई कानुनी र सामाजिक पक्षको श्याम–श्वेत आँखाले हेरेर मात्र पुग्दैन । एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष अथवा पाँचै वर्ष किन नलागोस्, समस्याको उचित, शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।
श‌ृङ्खला खतिवडा

सुकुम्बासी बस्ती अथवा अनौपचारिक बस्ती जे नाम दिऔं, विश्वभरि हरेक उदाउँदो सहरले भोग्ने प्रमुख समस्याहरूमध्ये पर्छ यो; काठमाडौंको पनि । यसको समाधान के हो ? यस्ता बस्तीहरूको कसरी विकास हुन्छ ? यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू साँच्चै सुकुम्बासी हुन्छन् ? के हाम्रो कल्पनाको ‘सफा र सुन्दर’ काठमाडौंमा यस्ता सुकुम्बासी बस्तीहरूका लागि ठाउँ छ ?

कुनै पनि सहरलाई विकास हुँदै गर्दा विभिन्न जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यांकर, डाक्टर, शिक्षक, इन्जिनियरदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने नाई, दर्जी, ड्राइभर, घरेलु कामदार, सुरक्षा गार्ड, दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने कामदारसम्म । सहर जति विकास हुँदै जान्छ, सहरको जनसंख्या उति बढ्छ र त्यो जनसंख्यालाई सेवा दिने जनशक्तिको माग पनि । माग बढेसँगै आवासको सोही अनुपातमा विकास हुन नसक्दा आवास र घरभाडाको मूल्य बढ्न जान्छ जुन हामीले काठमाडौंसँगै पोखरा, चितवन लगायतका सहरहरूमा देख्दै–भोग्दै आइरहेकै छौं । तर विडम्बना, सिटी सेन्टरमा अर्थात् जहाँ जनशक्तिको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता पर्छ, त्यहीँ मजदुर वर्गले आवास तथा घरभाडा धान्न सक्दैन ।

अहिले गाउँमा जग्गा हुनेहरू पनि सहरमा सुकुम्बासी भएर बसेका छन् भन्ने व्यापक छ । गाउँमा जग्गा भएका र नगद प्रवाहको अभावमा न्यून स्तरको जीवन बाँचिरहेका व्यक्तिहरू अवसरको आशामा सहर पस्छन् । विश्वभरि नै न्यून आय भएको मजदुर वर्गले घरभाडा धान्न मुस्किल हुँदा सुकुम्बासी बस्तीको सहारा लिइरहेको पाइन्छ । काठमाडौंमा पनि सुकुम्बासी बस्ती अस्तित्वमा आउनुको कारण यस्तै होला भनी अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अनि यस्ता बस्तीहरूमा एक–दुई हुँदै सयौं परिवारको बसोबास हुन पुग्छ र ती सांगठनिक रूपमा पनि बलिया हुँदै जान्छन् । समयसँगै तीमध्ये केही सुविधासम्पन्न घर बनाउनयोग्य भइसकेपछि पनि सुकुम्बासी बस्ती छोड्न मान्दैनन् भने केही बाहिरका आफ्ना घर भाडामै लगाएर पनि सरकारी जग्गा हडपेर बसिरहन्छन् । यस्ता घटनाहरूलाई पनि, विश्वका सुकुम्बासी बस्तीहरूको प्रवृत्ति हेर्दा, नौलो मान्न सकिन्न । विश्वमै सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनुमा यस्ता केही प्रतिशत नक्कली सुकुम्बासीहरूको पनि योगदान छ ।

काठमाडौंको थापाथलीमा वाग्मती किनारका सुकुम्बासीको मुद्दा सन् २०१२ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चरम विन्दुमा पुगेको थियो । त्यस बेला सरकारको आदेशमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदाका २५० टहराका १,००० व्यक्ति बासविहीन भएका थिए र ती परिवारको व्यवस्थाका लागि सन् २०१२ मै बालाजुको रानीवननजिकै तीन कोठाका २२७ अपार्टमेन्टसहितका पाँचवटा भवन बनाइए । तर त्यो परियोजना असफल हुन पुग्यो । सुकुम्बासीहरू त्यहाँ सर्न मानेनन् र ती भवनहरू जीर्ण बन्दै गए ।

सन् २०१२–१४ मा ती भवनहरूको निर्माण सकिँदा अहिलेको नागार्जुन नगरपालिकास्थित त्यो ठाउँ काठमाडौंको सिटी सेन्टरबाट निकै टाढा थियो । त्यहाँ अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्सबाहेकको बस्ती निकै पातलो थियो, सार्वजनिक यातायातको सुविधा पनि थिएन । कुनै पनि समुदायलाई चाहिने आधारभूत पूर्वाधार नभएको र रोजगारीको अवसरबाट टाढा ठाउँमा सुकुम्बासीहरूलाई सार्न खोजिएको थियो । सुकुम्बासी समस्या व्यापक भएका विश्वका अरू सहर — मुम्बई, रियो डी जेनरियो, ब्युनस आयर्स आदि — का केस स्टडी हेर्दा, सहरी समुदायभन्दा पर बनाइएका आवास क्षेत्रहरू प्राय: असफल नै भएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने अधिकांशको काम सिटी सेन्टरमा हुन्छ । उदाहरणका लागि, मुम्बईका अनौपचारिक/सुकुम्बासी बस्तीहरूमा बस्ने डब्बावाला, कुली, ठेलावाला, गार्ड, घरेलु कामदार अधिकांशले सहरका औपचारिक क्षेत्रहरूलाई सेवा दिन्छन् । त्यसैले काठमाडौंमा पनि सिटी सेन्टरबाट टाढा लैजान खोज्दा रोजीरोटी खोसिने भएकाले थापाथलीका सुकुम्बासीहरूले सन् २०१४ मा स्थानान्तरणप्रति अनिच्छा देखाएका हुन सक्छन् । ती अपार्टमेन्टहरू निकै साना (लगभग २०० स्क्वायर फिटका) र विद्यालयबाट टाढा हुनुलाई पनि त्यसको कारक मान्न सकिन्छ । तर, दु्रत सहरीकरणका कारण अहिले त त्यही ठाउँमा पनि बस्ती घना भइसकेको छ र त्यहाँ अहिले घडेरीहरू आनाकै ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने भइसकेको छ ।

अर्को कारक, ‘निम्बिइज्म’ (नट इन माई ब्याकयार्ड प्रवृत्ति) हुन सक्छ । त्यो क्षेत्रमा अहिले धेरैजसो हुनेखाने वर्गको बसोबास भइसकेको छ र तिनले आफ्नो छिमेकमा सुकुम्बासी समुदाय नआओस् भन्ने चाहेका होलान् । आखिर, मतदाताहरूको अनिच्छा भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले यो विषयलाई अगाडि बढाउने कुरै भएन । ती भवनहरूले अहिले थोरै सास पाएका छन् । देशभरिका सडक मानवहरूलाई प्रश्रय दिने मानव सेवा आश्रमले अहिले ती पाँचमध्येको एउटा भवनको उपयोग गर्दै आएको छ र सयौं सडक मानवलाई बसोबास र आश्रय दिइरहेको छ । भवनको वास्तविक उपयोगको दीर्घकालीन समाधान नखोजुन्जेल त्यहाँबाट आश्रमले दिइरहेको सेवालाई अन्यथा मान्नु हुँदैन ।

त्यसो भए सुकुम्बासी समस्या कसरी समाधान गर्ने त ? फेरि पनि हामी विश्वका अरू सहरबाट केही पाठ सिक्न सक्छौं । एउटा ‘समर’ मा हामीले अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्युनस आयर्सको महानगरपालिकासँग सहकार्य गर्ने अवसर पायौं । हाम्रो जिम्मेवारीमा त्यहाँको सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी बस्ती भएको क्षेत्र पथ्र्यो । हाम्रो साइटभित्र ब्यारिओ थर्टी वन नामको सुकुम्बासी बस्ती पनि पथ्र्यो जुुन संसारभरि नै सुकुम्बासी बस्तीको नमुनाका रूपमा चिनिन्छ । बाक्लो सुकुम्बासी बस्तीलाई सहरको औपचारिक हिस्सामा बदल्ने मुख्य आधार भनेको पूर्वाधारको विकास हो । आईडीबी र विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग रहेको त्यो आयोजनाको लक्ष्य हरेक घरमा ढल, बाटो, बत्ती, पानी, हावा, घाम र खुला ठाउँको पहुँच पुर्‍याउनु थियो ।

यसका लागि सर्वप्रथम सम्बद्ध समुदायलाई सहरी योजनाविद् र इन्जिनियरहरूसँगै बसाएर नयाँ नक्सा तयार पार्‍यौं, जसमा बाटो खोल्न भत्काउनुपर्ने घरहरूजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पर्ने परिवर्तनहरूलाई रेखांकन गरिएको थियो । त्यससँगसँगै हरेक टहरा–घरबाट तथ्यांक संकलन गर्‍यौं; कुन टहरा–घरमा कति जना बस्छन्, उनीहरूको पुन:स्थापनाका लागि कत्रो घर चाहिन्छ भन्नेमा निश्चित हुन सकियो । पुन:स्थापना हुने हरेक घर–परिवारसँग समन्वय गर्न समूह छुट्यायौं, जो उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहे । भत्काउनुपर्ने भनी रेखांकन गरिएका तर त्यो बस्ती छोड्न अनिच्छुक घरहरूलाई छिमेकीसँग सट्टापट्टाको विकल्प दिइयो । पुन:स्थापना हुने घरपरिवारहरूलाई नयाँ बन्ने अपार्टमेन्टमा पनि आफ्ना छिमेकी छान्ने सुविधा दिइयो । यसरी ब्यारियो थर्टी वनको समूहले शान्तिपूर्ण रूपमा सबैलाई मनाउन सफल भयो ।

सुकुम्बासीहरूको भरोसा जित्ने अर्को मुख्य कारण सँगसँगै भैरहेको भवन निर्माण थियो, जसले गर्दा घर भत्काइनेमा पर्नेहरू पनि नयाँ अपार्टमेन्ट पाउने वाचा झुटो नभएकामा विश्वस्त भइरहे । यसरी धैर्य, हरेक परिवारप्रतिको संवेदनशीलता र सामुदायिक समन्वयबाट अनौपचारिक सुकुम्बासी बस्ती औपचारिक र सुविधासम्पन्न बस्तीमा परिणत भयो ।

ब्युनस आयर्सको सफलताबाट काठमाडौंले सिक्न सक्ने पाठ हुन्— परिवर्नतनका निम्ति धैर्य, हरेक परिवार फरक र ‘युनिक’ हुन्छन् भन्ने बुझाइ, समुदायबाट जितिएको विश्वास, टिमवर्क र समुदायसँग निरन्तर द्विपक्षीय संवाद । उक्त योजनाको नमीठो पक्ष भनेको बजेट रह्यो, जुन समय लम्बिँदा अपेक्षितभन्दा धेरै माथि पुग्यो ।

थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा भएको झडप र आन्दोलन हेर्दा, सरकार पक्षका पनि केही कमजोरी देखिन्छन् । पुन:स्थापनाको योजनाबिना, जाडो मौसमको मुखमा, विद्यालयको शैक्षिक सत्रको बीचैमा अनि विस्थापनका लागि पर्याप्त समय र क्षतिपूर्ति नदिई चलाइएको डोजरले दिएको स्पष्ट सन्देश हो—सुकुम्बासी बस्ती अवैध हो र यहाँका बासिन्दा कानुनबाहिर भएकाले उनीहरूमाथि सरकारको कुनै दायित्व छैन । यसरी वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका जनताले डोजरविरुद्ध देखाएको प्रतिरोधलाई पनि अनौठो मान्न मिल्दैन । यस्ता अभ्यासले सरकार र भूमिहीनबीचको दूरी अझै बढ्ने र पुन:स्थापनाको प्रक्रिया जटिल बनाउने जोखिम बढ्छ ।

काठमाडौं आफैंमा एउटा अनौपचारिक सहर हो जहाँ अझै पनि धेरै ठाउँमा ढल, पानी, सडकजस्ता आधारभूत सुविधा पुग्न सकेका छैनन् । त्यसमाथि खुला ठाउँ र पार्कजस्ता जीवनस्तर बढाउने विकास हुने त कुरै भएन । घरभाडा सम्बन्धी कानुन निकै कमजोर छ; घरमा प्रतिव्यक्ति न्यूनतम वर्गफिट, घरभाडामा दिनुअघि हुनुपर्ने आवश्यक पूर्वाधार, घरभाडा सम्बन्धी सम्झौता, घरमा हावा र घाम छिर्ने अवस्था, भवनको उचाइजस्ता जीवनस्तरका मापदण्डहरूको पालना हुन सकेको छैन । उपर्युक्त मापदण्डमध्ये केही त भवन निर्माण संहितामा उल्लेख पनि छैनन् ।

कुनै पनि मेयरको सपनाको सहर पक्कै पनि व्यवस्थित र नियममा चल्ने हुनुपर्छ । यसरी सहर औपचारिकतातर्फ बढ्दै गर्दा घरजग्गा महँगो हुने र घरभाडा पनि बढ्नेछ । त्यसमाथि सहरी जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै मजदुर वर्गका लागि सहर थेग्नै नसक्ने गरी महँगिनेछ, सँगसँगै मजदुर वर्गको माग भने सिटी सेन्टरमा झनै बढ्नेछ । सहरीकरणको प्रवृत्ति हेर्दा संसारको ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या सन् २०५० सम्ममा सहरमा बसोबास गर्ने आकलन छ ।

काठमाडौंजस्ता सहरहरूको सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने हो भने आजैदेखि मजदुर वर्गका लागि सहरभित्रै घर/घरभाडामा सहुलियत, भाडा नियन्त्रणजस्ता नीतिहरू बनाउन जरुरी छ । नभए सुकुम्बासी समस्या अझै विकराल बन्न सक्छ ।

सुकुम्बासीप्रति आम जनताको धारणा पनि बढी नकारात्मक छ । नेपालजस्तो गरिब देशमा सहरको मुटुको, अति महँगो जग्गा अतिक्रमण हुन्छ भने यस्ता प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक पनि हो । सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका कति तस्बिरहरूमा कथित सुकुम्बासीहरू महँगा ज्याकेट र मोटा सुनका सिक्रीमा सजिएका देखिन्छन् । यस्ता पात्रहरू अगाडि आउँदै गर्दा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने, यिनले सबै सुकुम्बासीको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । हरेक घरको तथ्यांक नहेरी केही तस्बिर र भिडियोका भरमा सटीक आकलन गर्न सकिँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, प्राय: अघि सर्ने र मिडियामा चर्को बोल्नेहरू समुदायविशेषका बलिया र अगुवा नै हुन्छन्, जो थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको सन्दर्भमा राजनीतिक आडमा त्यस्तो भएका हुन सक्छन् । वास्तविक सुकुम्बासीहरूको आवाज दबिएको हुन्छ, किनकि उनीहरूले आफूलाई कमजोर नै ठानिरहेका हुन्छन् ।

यी सबबीच हामी र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरूका लागि उपयुक्त वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । प्रक्रियामा सबैको राम्रो समन्वय हुनुपर्छ र हरेक निर्णयमा अधिकतम संवेदनशीलता अपनाउनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाले पनि हामीले कल्पना गरेको सुन्दर काठमाडौंमा हरेक वर्गका लागि ठाउँ हुनुपर्छ र समाजको कमजोर समुदायको मर्म सबैले बुझिदिनुपर्छ भन्ने बिर्सिनु हुन्न । वाग्मती किनारको सुकुम्बासी समस्या धेरै जटिल भइसक्यो जुन डोजरजस्ता ‘एक्सन’ बाट निकासमा पुग्न सक्दैन । दिगो उपचार नखोज्दा समस्यामाथि राजनीतीकरणका लागि ठाउँ फराकिलो हुँदै जान्छ र समाधान झनै जटिल बन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले हतारो नगरी निकास खोज्न जरुरी छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान र तिनको पुन:स्थापना, द्वन्द्व समाधानका लागि बहुपक्षीय वार्ताहरू (जसमा वर्षौं पनि लाग्न सक्छ) र नयाँ जमिन अतिक्रमण हुनबाट रोक नै अबको मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ ।

वर्षौंदेखिका सुकुम्बासी बस्तीहरूले जटिल र गहिरो जरा गाडिसके, जुन राजनीतिक, आर्थिक र मानसिक रूपमा झाँगिइसके । अब यिनलाई कानुनी र सामाजिक पक्षको श्याम–श्वेत आँखाले हेरेर मात्र पुग्दैन । एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष अथवा पाँचै वर्ष किन नलागोस्, समस्याको उचित, शान्तिपूर्ण र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । कानुनी आँखाले मात्र समाधान खोज्दा झाँगिएका जराले अरू थुप्रै रूख उखेल्न सक्छन् । त्यसैले यसबारे तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले उचित समन्वय र संवेदनशीलता देखाउनु जरुरी छ ।

खतिवडा अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा सहरी योजना विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छिन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७९ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×