स्वतन्त्र पार्टी यसकारण सरकारमा जानुपर्छ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्वतन्त्र पार्टी यसकारण सरकारमा जानुपर्छ

जैनेन्द्र जीवन

पाँच–छ महिनाअगाडि मात्र दर्ता भएको, पहिले नामै नसुनिएको दल भएर पनि अनपेक्षित चुनाव परिणामले प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बनेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । र अब उसको परीक्षणका दिन सुरु भएका छन्, जुन क्रममा अनगिन्ती समस्या र चुनौती उसले झेल्नुपर्नेछ ।

जस्तो कि, चुनावी लहरलाई दलीय संगठनमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती । स्थापित दलहरूप्रतिको मतदाताको आक्रोशको जगमा प्राप्त चुनावी उपलब्धिलाई अब काम गरेर जोगाउने र विस्तार गर्ने चुनौती । समान राजनीतिक ‘विचारधारा’ बिना नै एउटै पार्टीमा आबद्ध हुन आइपुगेका सांसदहरूको कसिलो पार्टी बनाउने चुनौती । राज्य सञ्चालन, संसदीय अभ्यासदेखि मुलुकी प्रशासन र राजनीतिको खेलसँग परिचित, अनुभवी र ठूला दलहरूसँगसँगै काम वा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती । आफूले जनतालाई कबुलेका सुशासन, डेलिभरी र तीव्र विकासका वाचा पूरा गर्न चाहिने राज्यको साधन र संस्थागत क्षमताको कमीको चुनौती, जसको उसलाई राम्ररी भेउ पनि छैन होला । यावत् चुनौतीको प्रकाशमा अब उसको भविष्यको मार्गचित्र के त ? यो प्रश्नमा घोरिँदा सर्वप्रथम, अहिले बन्न लागेको सरकारमा सामेल हुनु उसका र देशका लागि पनि सर्वोत्तम विकल्प हुने यो पंक्तिकारको विचार छ । त्यसका केही कारण छन्, जस्तो-

१. बाहिरै बस्दा सरकारका कामकारबाहीमा आफूले चाहेजस्तो परिवर्तन र नीतिगत–कार्यगत हस्तक्षेप गर्न सकिन्न । संसद्कै फोरमबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपको प्रभावकारिता र परिणाम पनि कार्यकारी आधिकार र साधनले युक्त पदाधिकारीको जति हुँदैन, हाम्रोजस्तो तेस्रो विश्वको मुलुकमा ।

२. अब कसरी जाने, कुन मन्त्रालय लिने त ? जसको सरकार भए पनि गृह, अर्थ मन्त्रालयजस्ता ‘सुपर’ मन्त्रालय सानो साझेदार रास्वपाले पाउनेछैन । अहिलेलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति अनि पर्यटनजस्ता आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि नलिए हुन्छ । उसले सकेसम्म विकास–निर्माणका काम गर्ने, डेलिभर गर्न सकिने र जनताको प्रत्यक्ष काम परिरहने मन्त्रालय रोज्नुपर्छ; जस्तो— भूमि प्रशासन, यातायात, सहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादि । त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, लालफिताशाही, बिचौलियातन्त्र, अकर्मण्यताजस्ता कुरा नियन्त्रण गर्दै कामकारबाही र सेवाप्रवाहलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी चुस्त, जनमैत्री, सहज र सुलभ बनाउँदै लान सके उसले अर्को चुनावमा अहिलेको भन्दा धेरै सिट ल्याउन सक्नेछ ।

३. शिक्षा मन्त्रालय लिएर देशभरिका सरकारी विद्यालय र तिनको पठनपाठनको स्तर उकास्न सके, त्यसबाट लाभान्वित नहुने परिवार सायदै हुनेछन् देशमा । र, यो पाँच वर्षभित्र गर्न नसकिने कुरा पनि होइन ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर सरकारी अस्पतालको सेवालाई सहज, सुलभ, झन्झटरहित र गुणस्तरीय बनाउन सके यसबाट लाभान्वित नहुने मान्छे पनि भेटिनेछैनन् देशमा । र, यो पनि पाँच वर्षभित्र धेरै हदसम्म गर्न सकिन्छ ।

५. नापी र मालपोत, यातायात कार्यालयहरूका ताल्लुक मन्त्रालय लिएर त्यहाँ अनलाइन आवेदन र कर भुक्तानीका आधारमा सबै काम घरै बसीबसी सम्पन्न हुने; बिचौलिया, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीरहित पद्धति बसाल्ने गरे लाखौंलाख सेवाग्राहीले सो मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनेछन् । अहिले गाली खानेले गाली सुन्ने र गालीबाट सिक्ने नगरेकै कारण नयाँ दलहरू उदाएको वास्तविकता उसलाई सम्झाइरहनै परेन ।

६. कृषि मन्त्रालय लिएर खेतमा जेटीएदेखि डिपोमा मलसम्म समयमै उपलब्ध गराउन सके लाखौंलाख किसानको मत अर्को चुनावका लागि सुरक्षित हुनेछ । र यो पनि पाँच वर्षभित्र गर्न नसकिने होइन ।

यसरी, थोरै मन्त्रालय लिएर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरे भने र त्यो कुरा मिडिया लगायतका अन्य सार्वजनिक वृत्तमा पनि आयो भने त्यसको ‘डेमन्स्ट्रेसन’ असर जबर्जस्त हुनेछ । ठूला दलहरूसहित गठबन्धन सरकारका अरू घटकका मन्त्रीहरूलाई पनि सुध्रिन कर लाग्छ; अब हामीले पनि राम्रो काम नगरे भोलि चुनाव जितिन्न भन्ने दबाब उनीहरूमा पर्नेछ, जसले जनतामा व्याप्त निराशा र सरकारप्रतिको वितृष्णा कम हुँदै जानेछ र नागरिकको सुशासनको चाहनाको पूर्ति हुने वातावरण बन्नेछ ।

हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु हुन्न र संसद्मै रहेर आफ्नो क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ भन्नेहरू धेरै निस्केका छन् । तर, यहाँ उक्त पार्टीका सबै सांसद सरकारमा जानुपर्छ भनेको होइन । उसै पनि समानुपातिकतर्फको सबै मत परिणाम आइसक्दा २० हाराहारीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने दललाई दुई–तीनभन्दा बढी मन्त्री पद दिन्छ नै कसले र ? कांग्रेस, एमाले जोसुकैको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बने पनि उसले पाउने बढीमा दुई–तीन मन्त्रालय नै हो । अनि, कुनै पनि वैचारिक जडता (डग्मा) को सिकार नभएको दल हुँदा जुनसुकै गठबन्धनमा सामेल हुन पनि उसलाई बाधा छैन । यद्यपि हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा एउटा निश्चित वैचारिक ‘ब्रान्ड’ नभएको दललाई न खिसिट्युरी गर्नेहरूको कमी छ न खेदो खन्नेको । यस्तो परिवेश र संस्कृतिलाई तोड्ने दायित्व पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तो दलकै हो । आडम्बरी, विभाजनकारी र म्याद गुज्रेका अनि प्रयोगसिद्ध रूपमा संसारैभर विफल भैसकेका कथित वाद र विचार नै हाम्रो समयको, देशको सबभन्दा ठूला राजनीतिक अभिशाप हुन् । वाद र विचारले दलहरूलाई सत्तास्वार्थका लागि आपसमा मिल्ने छुट दिन्छ, तर राष्ट्रनिर्माणका लागि एक हुन दिँदैन ।

एक थरी टिप्पणीकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै हालतमा सरकारमा जानु हुन्न, बाहिरै बसेर संसद् र अन्य फोरमबाट ‘जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । तर सरकारमा ऊ जाने भनेको दल, गुट, नेता–कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारजनदेखि समर्थकहरूसम्मको स्वार्थ सिद्ध गर्न जाने होइन, जस्तो कि अरू दल र तिनका पंक्तिले गरे । ऊ सरकारमा जनताका पक्षमा काम गर्न जाने हो । सरकारमा गए पनि संसद्मा उसको भूमिका सशक्त रहने गरी नै जानुपर्छ । उदाहरणार्थ, जनताका पक्षमा आफूले ल्याउन चाहेको विधेयक गठबन्धनका अरूले ल्याउन दिएनन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू गैरसरकारी विधेयकका रूपमा टेबल गर्नसमेत पछि पर्नु हुन्न । आफ्ना जनमुखी नीति र कार्यक्रमलाई वार्षिक कार्यक्रममा पारिएन भने वा त्यसमा बजेट दिइएन भने उसका सांसदहरू त्यसमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि पछि पर्नु हुन्न । उनीहरूले संसद्मा खेल्ने भूमिका सरकारमा जाँंदैमा खुम्चिनुपर्ने होइन । तर त्यो भूमिका विरोधका लागि विरोध शैलीमा, सदन अवरुद्ध गर्ने शैलीको र निरुद्देश्य होइन, माथि भनिएजस्तो समन्वित र उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्छ ।

अब प्रश्न, उसलाई अहिलेका गठबन्धनहरूले सरकारमा लिन्छन् त ? बिलकुल लिन्छन् । जसले सरकार बनाए पनि अनेक तानतुन र लेनदेन गरेर, लोभ देखाएर मुस्किलले बहुमत पुर्‍याउने चुनावपछिको गठबन्धनमा २० सांसद भएको दल दुई–तीन मन्त्रालयमै चित्त बुझाएर, अरूले झैं धेरै भागबन्डा नखोजेर सरकारमा आउँछ र त्यसबाट सरकारले स्थायित्व पाउँछ भने उसलाई नलिने त कुरै हुन्न । हो, अरू पुराना दलले झैं व्यक्तिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न; नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र परिवार एवं आफन्तजनको हितमा राज्यको दोहन गर्न; पदको दुरुपयोग गरेर आफ्नो र आफ्नो दल वा गुटको शक्ति सञ्चय गर्न सरकारमा जाने हो भनेचाहिँ बरु नगएकै राम्रो । त्यसो नगरी डेलिभरी, सुशासन, स्वच्छता, द्रुत आर्थिक विकास र राष्ट्रनिर्माणको ध्येय र एजेन्डालाई दृढतापूर्वक लागू गर्ने नै हो भने सरकारमा नजानुभन्दा जानु उचित र उत्तम विकल्प हो । हाल दुवै गठबन्धन सरकार बनाउन बहुमत जुटाउने कसरतमा लागिसकेका हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यस विषयमा निर्णय गर्न ढिलो गर्नु हुन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विपद्‌मा अपांगतामैत्री संरचना

रीना चौधरी

ज्ञान प्रविधिको विकासले विश्व एउटा सानो गाउँजस्तै बन्न पुगेको छ । नवप्रवर्तन प्रविधिले विशेष गरी अपांगता भएका व्यक्तिहरूको जीवनको स्तरोन्नतिमा झनै ठूलो प्रभाव पारेको छ । गुगल मिट, जुम जस्ता सफ्टवेयरले ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताहरूको दैनिकीलाई निकै सघाएका छन् ।

एन्ड्रोयड फोनमा गुगल एसिस्टेन्ट र आईफोनमा ‘सिरी’ ले टाइप गर्न नसक्ने वा हात सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि धेरै हदसम्म सहज बनाएका छन् । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूले भ्वाइस मेल र दृष्टिविहीनमैत्री सफ्टवेयरको सहयोगले सेयर बजारमै कारोबार गरेको देख्दा अपत्यारिलो लाग्छ । खुट्टा नभएका व्यक्तिले अटोमेटिक गाडी चलाएको देख्दा निकट भविष्यमा विज्ञान प्रविधिले अपांगतामैत्री वातावरण सृजना गर्न ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्नेमा दुईमत छैन ।

अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ३१ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ३ डिसेम्बरमा विश्वभरि मनाइँदै छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको मर्यादित जीवन, अधिकार र कल्याणका लागि सहयोग जुटाउने र अपांगता सम्बन्धी मुद्दाहरूको बुझाइ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र राष्ट्रिय अपांग महासंघको सहकार्यमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ‘समावेशी विकासका लागि रूपान्तरित समाधान ः पहुँचयुक्त र समतामूलक विश्वका लागि ऊर्जावान् सृजनशीलताको प्रावधान’ नाराका साथ अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी पहुँच र समावेशी विकास सम्बन्धी साताव्यापी कार्यक्रम हुन लागेको छ ।

दिगो विकास हासिल गर्न र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न अपांगता समावेशी मानव अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच वृद्धिका लागि नवीन समाधानहरूको खोजीमा जोड दिइएको छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता न्यायको विषय मात्र नभई साझा भविष्यको पनि सवाल हो । यो सत्य स्विकार्दै हामीले कोही पनि नछुटून् भन्ने यकिन गर्न विपद्मा अपांगता समावेशीकरणका लागि कस्ता रूपान्तरित नवप्रवर्तन समाधान र साझेदारी मौजुद छन् अनि भावी पुस्ताका लागि केकस्तो सम्भावना छ भनी बुझ्न आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानले ‘शारीरिक अवस्था, अपांगता अथवा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन’ भनेको छ । नेपाल सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार र विकासका लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि–२००६ मा हस्ताक्षर गरेको छ, जसमा भौतिक वातावरण, सुविधा र सूचना तथा सञ्चारलाई पहुँचयुक्त बनाउने उल्लेख छ । यस सन्धिको अनुमोदनपछि सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली–२०७७ जारी गरेको छ । यसले उपयुक्त वातावरण र सामाजिक सहभागिताजस्ता पक्षलाई व्याख्या गरेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क–२०१५–२०३० अनुसार, महिला र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद्ले निकै प्रभाव पार्छ । पेरिस जलवायु सम्झौताले पनि जलवायु परिवर्तनजन्य विपद् मानवजातिको साझा चासो हो भनी स्विकारेको छ । पक्षराष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्दा, मानव अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी आ–आफ्नो दायित्वलाई सम्मान, प्रवर्द्धन र विचार गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष उजागर गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अन्तर्गत परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारमा विपद्को जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदाय, अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा समावेश गर्नुपर्ने, प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा तुलनात्मक रूपमा प्रगति भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरूले विभिन्न स्तरमा समस्या र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । जस्तो, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र पूर्वतयारीका उपायहरू अपांगतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । विशेष गरी दृष्टिविहीन र श्रवणशक्तिविहीन व्यक्तिहरू विपद् पूर्वसूचनाको जानकारीबाट वञ्चित भइरहेका हुन्छन् । नेपालमा अटिजम भएका बालबालिकाको संख्या पनि उल्लेख्य छ । उनीहरूलाई विपद्को सूचना कसरी दिने अझ चुनौतीपूर्ण छ । विपद्पूर्व, विपद्को समयमा र विपद्पश्चात् अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासमा सक्रिय सहभागी गराउन अपांगता सहायक प्रणालीको पनि अभाव छ । आपत्कालीन अवस्था अथवा विपद्पछिको उद्धारको समयका र विपद्पछिका आश्रयस्थल लगायतका अधिकांश संरचना अपांगतामैत्री छैनन् । यसबाहेक अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा बाह्य वातावरणीय परिस्थितिमा हुने परिवर्तनहरूलाई सामना गर्ने र आफूलाई अनुकूलित बनाउने क्षमताको कमी हुन्छ । सूचनामा पहुँचको अभाव, सीमित गतिशीलता, पहुँचयोग्य पूर्वाधार र सहायक उपकरणहरू नहुनु एवं विपद् सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सीमित सहभागिता, क्षमता अभिवृद्धि तालिम र अभिमुखीकरण अभावले उनीहरू जोखिममा परिरहेका हुन्छन् ।

यस्तो परिस्थितिमाझ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका घरहरूलाई पुनर्निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । ‘सबैका लागि पहुँचयुक्त घर निर्माण : अपांगता भएका व्यक्तिहरूका आवश्यक सम्बोधन’ को तालिम पुस्तिका बनाएको छ । डकर्मीहरूलाई अपांगतामैत्री घर बनाउन यो पुस्तिका सहयोगी हुन सक्छ ।

सरकारले अपांगतालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ । फरक–फरक अपांगता भएका व्यक्तिहरूका भिन्नभिन्न आवश्यकता हुन्छन् । अपांगताका आयाम पनि फराकिलो हुने गर्छन् र सबै विषयलाई समेट्नु चुनौतीपूर्ण छ । तसर्थ, एउटै प्रविधिले सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा समाहित गर्न सकिँदैन । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई पहिचान गरी विपद्को पूर्वतयारीका लागि पहुँचयोग्य पूर्वाधार, सहायक उपकरण लगायतका क्षेत्रमा काम गर्नु अपरिहार्य छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेटको व्यवस्था गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।

(चौधरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा लैंगिक समानता, अपांगता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी सम्पर्कव्यक्ति हुन् ।)

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×