कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

स्वतन्त्र पार्टी यसकारण सरकारमा जानुपर्छ

जैनेन्द्र जीवन

पाँच–छ महिनाअगाडि मात्र दर्ता भएको, पहिले नामै नसुनिएको दल भएर पनि अनपेक्षित चुनाव परिणामले प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बनेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । र अब उसको परीक्षणका दिन सुरु भएका छन्, जुन क्रममा अनगिन्ती समस्या र चुनौती उसले झेल्नुपर्नेछ ।

स्वतन्त्र पार्टी यसकारण सरकारमा जानुपर्छ

जस्तो कि, चुनावी लहरलाई दलीय संगठनमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती । स्थापित दलहरूप्रतिको मतदाताको आक्रोशको जगमा प्राप्त चुनावी उपलब्धिलाई अब काम गरेर जोगाउने र विस्तार गर्ने चुनौती । समान राजनीतिक ‘विचारधारा’ बिना नै एउटै पार्टीमा आबद्ध हुन आइपुगेका सांसदहरूको कसिलो पार्टी बनाउने चुनौती । राज्य सञ्चालन, संसदीय अभ्यासदेखि मुलुकी प्रशासन र राजनीतिको खेलसँग परिचित, अनुभवी र ठूला दलहरूसँगसँगै काम वा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती । आफूले जनतालाई कबुलेका सुशासन, डेलिभरी र तीव्र विकासका वाचा पूरा गर्न चाहिने राज्यको साधन र संस्थागत क्षमताको कमीको चुनौती, जसको उसलाई राम्ररी भेउ पनि छैन होला । यावत् चुनौतीको प्रकाशमा अब उसको भविष्यको मार्गचित्र के त ? यो प्रश्नमा घोरिँदा सर्वप्रथम, अहिले बन्न लागेको सरकारमा सामेल हुनु उसका र देशका लागि पनि सर्वोत्तम विकल्प हुने यो पंक्तिकारको विचार छ । त्यसका केही कारण छन्, जस्तो-

१. बाहिरै बस्दा सरकारका कामकारबाहीमा आफूले चाहेजस्तो परिवर्तन र नीतिगत–कार्यगत हस्तक्षेप गर्न सकिन्न । संसद्कै फोरमबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपको प्रभावकारिता र परिणाम पनि कार्यकारी आधिकार र साधनले युक्त पदाधिकारीको जति हुँदैन, हाम्रोजस्तो तेस्रो विश्वको मुलुकमा ।

२. अब कसरी जाने, कुन मन्त्रालय लिने त ? जसको सरकार भए पनि गृह, अर्थ मन्त्रालयजस्ता ‘सुपर’ मन्त्रालय सानो साझेदार रास्वपाले पाउनेछैन । अहिलेलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति अनि पर्यटनजस्ता आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि नलिए हुन्छ । उसले सकेसम्म विकास–निर्माणका काम गर्ने, डेलिभर गर्न सकिने र जनताको प्रत्यक्ष काम परिरहने मन्त्रालय रोज्नुपर्छ; जस्तो— भूमि प्रशासन, यातायात, सहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादि । त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, लालफिताशाही, बिचौलियातन्त्र, अकर्मण्यताजस्ता कुरा नियन्त्रण गर्दै कामकारबाही र सेवाप्रवाहलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी चुस्त, जनमैत्री, सहज र सुलभ बनाउँदै लान सके उसले अर्को चुनावमा अहिलेको भन्दा धेरै सिट ल्याउन सक्नेछ ।

३. शिक्षा मन्त्रालय लिएर देशभरिका सरकारी विद्यालय र तिनको पठनपाठनको स्तर उकास्न सके, त्यसबाट लाभान्वित नहुने परिवार सायदै हुनेछन् देशमा । र, यो पाँच वर्षभित्र गर्न नसकिने कुरा पनि होइन ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर सरकारी अस्पतालको सेवालाई सहज, सुलभ, झन्झटरहित र गुणस्तरीय बनाउन सके यसबाट लाभान्वित नहुने मान्छे पनि भेटिनेछैनन् देशमा । र, यो पनि पाँच वर्षभित्र धेरै हदसम्म गर्न सकिन्छ ।

५. नापी र मालपोत, यातायात कार्यालयहरूका ताल्लुक मन्त्रालय लिएर त्यहाँ अनलाइन आवेदन र कर भुक्तानीका आधारमा सबै काम घरै बसीबसी सम्पन्न हुने; बिचौलिया, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीरहित पद्धति बसाल्ने गरे लाखौंलाख सेवाग्राहीले सो मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनेछन् । अहिले गाली खानेले गाली सुन्ने र गालीबाट सिक्ने नगरेकै कारण नयाँ दलहरू उदाएको वास्तविकता उसलाई सम्झाइरहनै परेन ।

६. कृषि मन्त्रालय लिएर खेतमा जेटीएदेखि डिपोमा मलसम्म समयमै उपलब्ध गराउन सके लाखौंलाख किसानको मत अर्को चुनावका लागि सुरक्षित हुनेछ । र यो पनि पाँच वर्षभित्र गर्न नसकिने होइन ।

यसरी, थोरै मन्त्रालय लिएर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरे भने र त्यो कुरा मिडिया लगायतका अन्य सार्वजनिक वृत्तमा पनि आयो भने त्यसको ‘डेमन्स्ट्रेसन’ असर जबर्जस्त हुनेछ । ठूला दलहरूसहित गठबन्धन सरकारका अरू घटकका मन्त्रीहरूलाई पनि सुध्रिन कर लाग्छ; अब हामीले पनि राम्रो काम नगरे भोलि चुनाव जितिन्न भन्ने दबाब उनीहरूमा पर्नेछ, जसले जनतामा व्याप्त निराशा र सरकारप्रतिको वितृष्णा कम हुँदै जानेछ र नागरिकको सुशासनको चाहनाको पूर्ति हुने वातावरण बन्नेछ ।

हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु हुन्न र संसद्मै रहेर आफ्नो क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ भन्नेहरू धेरै निस्केका छन् । तर, यहाँ उक्त पार्टीका सबै सांसद सरकारमा जानुपर्छ भनेको होइन । उसै पनि समानुपातिकतर्फको सबै मत परिणाम आइसक्दा २० हाराहारीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने दललाई दुई–तीनभन्दा बढी मन्त्री पद दिन्छ नै कसले र ? कांग्रेस, एमाले जोसुकैको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बने पनि उसले पाउने बढीमा दुई–तीन मन्त्रालय नै हो । अनि, कुनै पनि वैचारिक जडता (डग्मा) को सिकार नभएको दल हुँदा जुनसुकै गठबन्धनमा सामेल हुन पनि उसलाई बाधा छैन । यद्यपि हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा एउटा निश्चित वैचारिक ‘ब्रान्ड’ नभएको दललाई न खिसिट्युरी गर्नेहरूको कमी छ न खेदो खन्नेको । यस्तो परिवेश र संस्कृतिलाई तोड्ने दायित्व पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तो दलकै हो । आडम्बरी, विभाजनकारी र म्याद गुज्रेका अनि प्रयोगसिद्ध रूपमा संसारैभर विफल भैसकेका कथित वाद र विचार नै हाम्रो समयको, देशको सबभन्दा ठूला राजनीतिक अभिशाप हुन् । वाद र विचारले दलहरूलाई सत्तास्वार्थका लागि आपसमा मिल्ने छुट दिन्छ, तर राष्ट्रनिर्माणका लागि एक हुन दिँदैन ।

एक थरी टिप्पणीकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै हालतमा सरकारमा जानु हुन्न, बाहिरै बसेर संसद् र अन्य फोरमबाट ‘जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । तर सरकारमा ऊ जाने भनेको दल, गुट, नेता–कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारजनदेखि समर्थकहरूसम्मको स्वार्थ सिद्ध गर्न जाने होइन, जस्तो कि अरू दल र तिनका पंक्तिले गरे । ऊ सरकारमा जनताका पक्षमा काम गर्न जाने हो । सरकारमा गए पनि संसद्मा उसको भूमिका सशक्त रहने गरी नै जानुपर्छ । उदाहरणार्थ, जनताका पक्षमा आफूले ल्याउन चाहेको विधेयक गठबन्धनका अरूले ल्याउन दिएनन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू गैरसरकारी विधेयकका रूपमा टेबल गर्नसमेत पछि पर्नु हुन्न । आफ्ना जनमुखी नीति र कार्यक्रमलाई वार्षिक कार्यक्रममा पारिएन भने वा त्यसमा बजेट दिइएन भने उसका सांसदहरू त्यसमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि पछि पर्नु हुन्न । उनीहरूले संसद्मा खेल्ने भूमिका सरकारमा जाँंदैमा खुम्चिनुपर्ने होइन । तर त्यो भूमिका विरोधका लागि विरोध शैलीमा, सदन अवरुद्ध गर्ने शैलीको र निरुद्देश्य होइन, माथि भनिएजस्तो समन्वित र उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्छ ।

अब प्रश्न, उसलाई अहिलेका गठबन्धनहरूले सरकारमा लिन्छन् त ? बिलकुल लिन्छन् । जसले सरकार बनाए पनि अनेक तानतुन र लेनदेन गरेर, लोभ देखाएर मुस्किलले बहुमत पुर्‍याउने चुनावपछिको गठबन्धनमा २० सांसद भएको दल दुई–तीन मन्त्रालयमै चित्त बुझाएर, अरूले झैं धेरै भागबन्डा नखोजेर सरकारमा आउँछ र त्यसबाट सरकारले स्थायित्व पाउँछ भने उसलाई नलिने त कुरै हुन्न । हो, अरू पुराना दलले झैं व्यक्तिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न; नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र परिवार एवं आफन्तजनको हितमा राज्यको दोहन गर्न; पदको दुरुपयोग गरेर आफ्नो र आफ्नो दल वा गुटको शक्ति सञ्चय गर्न सरकारमा जाने हो भनेचाहिँ बरु नगएकै राम्रो । त्यसो नगरी डेलिभरी, सुशासन, स्वच्छता, द्रुत आर्थिक विकास र राष्ट्रनिर्माणको ध्येय र एजेन्डालाई दृढतापूर्वक लागू गर्ने नै हो भने सरकारमा नजानुभन्दा जानु उचित र उत्तम विकल्प हो । हाल दुवै गठबन्धन सरकार बनाउन बहुमत जुटाउने कसरतमा लागिसकेका हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यस विषयमा निर्णय गर्न ढिलो गर्नु हुन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?