जो गतिशील उसकै नेतृत्व

राणा शासनको अन्त्यदेखि नै नेपाल लामो र पट्यारलाग्दो संक्रमणकालीन समयबाट गुज्रिइरहेको छ । २०१५ सालको महानिर्वाचन, २०१७ सालको प्रतिक्रान्ति, २०३६ सालको विद्यार्थी जागरण, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५८ सालमा भएको राजा वीरेन्द्र र उनको सम्पूर्ण परिवारको वंशनाश, २०६२–६३ सालको अर्को निर्णायक जनआन्दोलन — आँखाको नानीजस्तो महत्त्वपूर्ण र सानो यो देशका निर्धन जनताले थरीथरीका दुर्घटना बेहोर्नुपरेको छ । यति बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा प्रधानमन्त्री पदमा छन् । भर्खरै सम्पन्न चुनावमा कांग्रेसले ‘उल्लेख्य’ विजय हासिल गरेपछि आगामी ‘प्रधानमन्त्री’ पनि उनी आफैं बन्नुपर्ने परिस्थिति किन बन्न थालेको छ ? आजको विषय यो होइन ।

देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा ‘अछुत’ ठानिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग समीकरणमा थिए । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछिको समयमा उनले माओवादीसँग शान्तिवार्ताको प्रस्ताव गर्दै जनयुद्धका कमान्डर प्रचण्डको ‘साहसिक’ व्यक्तित्वको सम्मान गरेका थिए । तर, माओवादीसँग कुरा मिलाउन उनी असफल भए ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू देउवाले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको समयमा ती सबै ‘वर्जित’ काम गरेको आरोप लगाउँछन्, जसको सम्पूर्ण रूपमा आकलन गर्नु निकै कठिन छ । त्यति बेला देउवा नेतृत्वको ‘नागरिक’ सरकार शाही सेनाको मातहतमा रहेको भान हुन्थ्यो । सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार परिसरभित्रै रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को छायामा परेको अनुभव हुन्थ्यो । माओवादी जनयुद्धका पाँच वर्ष बित्दा–नबित्दै तत्कालीन शाही सेना पैंतालीस हजार जवानबाट दोब्बर बढेर नब्बे हजार जवानको संगठित फौज बनेको थियो । त्यही समयमा गठन भएको थियो, पन्ध्र हजार जवान भएको सशस्त्र प्रहरी बल । शान्ति क्षेत्रका रूपमा कहलिएको नेपालजस्तो सानो देशका लागि कति ठूलो सुरक्षा बल !

त्यस बेला प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले अमेरिकाका राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुस र बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलाई नेपालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले चलाएको माओवादी आन्दोलनविरुद्धको ‘अभियान’ अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्धको आन्दोलन हो भन्नेमा सहमत गराएका थिए । देउवाको याचनामा अमेरिकाले माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीको सूचीमा राखेको थियो । बुसका विदेशमन्त्री कोलिन पावेल दुई करोड साठी लाख डलरको पोको बोकेर काठमाडौं आएका थिए । यो पैसा शाही सेनाको प्रवर्द्धन र संवर्द्धनमा खर्च गरिएको थियो । यसलगत्तै देउवाले माओवादीका ठूला नेताहरूका टाउकाको मूल्य तोकेका थिए । यति भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री देउवाका बारेमा थप केही भन्न बाँकी रहँदैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी पार्टीका सर्वोच्च नेता प्रचण्डको गर्दन जोडिएको छ । उनीहरू दुवैको राजनीति एकअर्कामा आश्रित छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेको साख नराम्रोसँग खस्किएको थियो । अन्तरिम सत्तामा झन्डै एकाधिकार स्थापित गरेका थिए माओवादीहरूले । प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा एमाले गणहरू समावेश थिए । माओवादीहरूले संविधानसभाको निर्माण र गणतन्त्रको पहिलो चुनावमा भएको आफ्नो विजयलाई अन्तिम सत्य भन्ने ठाने । तर, ती दुइटै निष्कर्ष गलत थिए । किनभने माओवादीहरू राज्यको आमूल परिवर्तन गर्न हिँडेका थिए । तर, उनीहरू पशुपतिको भट्ट फेर्ने कुरामा अलमलिए । त्यति बेला परिवर्तित नेपाली राजनीतिका अभिभावकका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपस्थिति थियो । उनको दृष्टिगोचरमा माओवादीहरू नै थिए । माओवादीलाई सरकार र शासनको केन्द्रमा स्थापित गर्न कोइरालाले कडा मिहिनेत गरेका थिए । तर माओवादीहरू विजयको जोसमा यति मस्त भए कि कुनै पनि संग्राममा परिवर्तनकारी शक्तिको विजय एक्लाएक्लै हुँदैन भन्ने तथ्य नै बिर्सिए ।

यो सत्य हो, लगभग तीन हजार वर्षदेखि संस्कृति, सभ्यता र समृद्धिमाथि कब्जा जमाउँदै आएको कुलीन वर्गको स्वामित्वमा रहेको देश नेपालमा आमूल परिवर्तनका संवाहक माओवादीहरू नै थिए । यो कुरा सबैले स्विकारेका छन् । माओवादीको आँटमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको आँट नथपिएको भए सफलताको छेउमा पुगेको परिवर्तन तत्काल धूलिसात् हुन बेर लाग्ने थिएन । देशमा अहिलेको जस्तो सामन्तवादका विरुद्ध चेतनाको गीत गाइने थिएन ।

२०६२–६३ सालको परिवर्तनको प्रतिफलका रूपमा आएको संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै कांग्रेसको मत खुम्चिन थालेको थियो । त्यसरी खुम्चिँदै आएको कांग्रेस देउवा सरकारको नेतृत्वमा भएको अघिल्लो चुनावमा तेइस स्थानमा खुम्चियो । संसद्मा जितको मामिलामा अहिले कांग्रेसको सिउर निकै फुकेको देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको अवस्थामा तात्त्विक भिन्नता देखिएको छैन ।

तर, कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सफलतालाई कांग्रेसको एक्लो सफलता भन्न मिल्दैन । मुख्य रूपले यो माओवादी, एकीकृत समाजवादी र गठबन्धनमा जोडिएका साना वा ठूला सबै पार्टीको विजय हो । यो कुरालाई कसैले पनि बिर्सिन मिल्दैन ।

चुनाव–शृंखलामा स्पष्ट देखिएको र बिर्सिन नहुने तथ्य के हो भने, माओवादी पार्टी राजधानी काठमाडौं र देशका अन्य प्रमुख सहरी क्षेत्रका मतदाताको छनोटमा परेन । यो अस्वाभाविक होइन । लोकतन्त्रमा सहरिया मत अवसरवादी हुन्छ । यो स्थायी हुँदैन । छिटछिटो बदलिन्छ । यो चुनावको मूलधारमा सहर–बजारका जनता, खास गरी युवा मतदाताले पुराना नेताहरूका नाम सुन्न चाहेको देखिएन । उनीहरूका दृष्टिमा देशमा विकृतिहरूको जन्मको कारक यही नेतृत्व हो । त्यसो भए के नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधि पात्रले सरकार बनाए भने देशले आज भोग्नुपरेको समस्या र पीडा ‘छुमन्तर की वाचा’ होला त ? यसको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।

नयाँ नेता र नयाँ दलको नारा लगाउने र आफूलाई स्वतन्त्र बताउने कतिपय युवा यो चुनावमा देशमा स्थापित संघीय प्रणालीको विरोधमा उभिएका छन् । यो देशको विकासका लागि संघीय प्रणालीको विकल्प छैन भन्ने तथ्यको उनीहरूले जानीजानी अवज्ञा गरेका छन् । देशका परिवर्तनकारी भनिने शक्तिहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधीको चक्रव्यूहमा परेका छन् ।

यो सत्य हो, अहिले देशमा बेइमान राजनीतिको बिगबिगी छ । परिवर्तनकारी शक्ति कमजोर हुँदै गएको छ । कांग्रेस देशभक्तिको बाटामा छ कि राजनीतिक चलखेलमा लागेको छ ? केही ठोस प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु जरुरी मात्रै होइन, अत्यन्त आवश्यक भैसकेको छ । अपदस्थ राजा ज्ञानेन्द्र तथा उनका परिवारका सदस्य मंसिरको पारिलो घाममा कपालको जुम्रा मारेर बसेका छैनन् । राजा ज्ञानेन्द्र आफ्ना अंशियार, भारदार, मतियार र साझेदारहरूको सहयोगमा देशमा स्थापित संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई असफल बनाउने चेष्टामा अनवरत लागिरहेका छन् । उनी अहिले आफ्ना पिता राजा महेन्द्रको पदचापमा रमाएका छन् । उनी त्यही अनुरूपको राजनीतिक व्याख्यान तयार पार्दै छन् ।

२००७ सालको क्रान्तिपछि सक्रिय भएको राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको झन्डै छ दशक लामो मिश्रित शासनकालमा चलेको एकात्मक शासनले कुन जनताको भलाइ गर्‍यो ? भौतिक विकासको मामिलामा देश खुम्चियो कि फैलियो ? यी अहिलेका विचारणीय प्रश्न हुन् । प्रदेश सरकारहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अनुभव सबैले गरेका हुन् । तर, यो परिवेश कसले तयार पारेको हो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकाल घटनापूर्ण रह्यो । तर, त्यो आफैंमा निरर्थक थियो । ओलीले जानीजानी माओवादीसँगको एकतालाई अलपत्र पारे । जानीजानी संसदीय व्यवस्थाको विघटन गरे । जानीजानी राजनीतिमा विचलन भित्र्याए । र, जानीजानी स्थायी रूपमा देशलाई दक्षिणपन्थी धारतिर धकेले ।

चुनाव सकिएको छैन । विभिन्न पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवारहरूको चयन बाँकी नै छ । कुनै पनि पार्टीले संसदीय बोर्ड गठनको तत्परता देखाएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबारे समाजमा खासै धरमर छैन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारको नेता को हुने ? यसको पहिलो चयन गठबन्धनमा रहेका दलका प्रमुख नेताहरूले गर्ने हो । कांग्रेस संसदीय दलले चाहँदैमा कोही प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था अहिले छैन । त्यसो त कांग्रेसका बयोवृद्ध नेता रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, निर्वाचित महामन्त्री गगन थापा, प्रकाशमान सिंह र शशांक कोइराला कांग्रेस संसदीय दलको नेता बन्न प्रचारबाजीमा जुटेका छन् । तर, अहिलेको परिस्थिति भने यी कसैको पक्षमा अनुकूल देखिँदैन ।

यो सत्य हो, प्रधानमन्त्री देउवाको अनुहार र प्रस्तुति अहिलेको राजनीतिक समयअनुकूल छैन । मानिसहरू आ–आफ्ना एजेन्डासहित मैदानमा उत्रिएका छन् । सत्र वर्षपछि उनीहरू माओवादीले सत्र हजार मानिस मारेको आरोपमा चिच्याउँदै छन् । देशमा हिन्दुत्वको नारा निकै चम्किएको छ । तर, उनीहरूले यो कुरा बुझेका छैनन् कि बाह्र वर्षको जनयुद्धकालमा सत्र हजारको तेब्बर मानिस कालकवलित भएका छन् । माओवादीहरू काठमाडौं उपत्यकामा लोकप्रिय छैनन् होला तर नेपाली गाउँको माटामा उनीहरूले परिवर्तनको सिक्का चलाएका छन् । पछिल्लो समय माओवादी नेताहरूले थोरै भए पनि आफ्ना दोषहरू स्वीकार गरेका छन् । उनीहरू संघीयताको जरो बलियो बनाउन लागेनन् । फलस्वरूप देशमा एक पटक फेरि रुग्णतम साबित भइसकेको विकेन्द्रीकरणको बाजा घन्काउने प्रयास हुन थालेको छ ।

जे जसरी भए पनि देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले जरो गाड्दै छ । जनता आफ्नो राजा आफैं भएका छन् । लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रकै विरोध पनि अपेक्षित हुन्छ भन्ने विचार स्थापित भएको छ । एकातिर परिवर्तनका लागि संघर्ष गर्न तयार मानिस उभिएका छन्, अर्कातिर परिवर्तन नरुचाउने वर्गको दबदबा बढ्ला भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । चुनावले नेपालको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूभाग मधेश प्रदेशमा सीके राउतको राजनीतिक उदय गराएको छ । उनले नेपाल आमालाई गाली पनि गरेका हुन् र देश विभाजनमा लैजाने नारा पनि लगाएका हुन् । तर, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै खुबी हो- उनले समयमै आत्मबोध गरे ।

सरकार कसले बनाउँछ वा कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ? अहिले यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहेन । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई कसले प्रभावकारी बनाउन सक्छ ? त्यो नै सरकारप्रमुख हुन्छ । मूलधारको राजनीति चारैतिर छरिएको र अलमलिएको अहिलेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी विचारको सन्तुलन र समायोजनले मात्रै देश अग्रगामी बाटामा लाग्न सक्छ । नेताहरूले यो कुरालाई आत्मसात् गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हामी जहाँ उभिएका छौं, त्यही ठाउँमा पत्थरको सालिकजस्तो कति वर्षसम्म गाडिएर बसिरहने ? यो प्रश्नको गतिशील जवाफ जसले दिन सक्छ, नेतृत्व उसैको हातमा सुहाउँछ ।