कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ४२०
सम्पादकीय

कामचलाउ हैसियत बिर्सेर प्रहरीमा चलखेल नगर

सम्पादकीय

चुनावी जनादेशअनुरूप गठन हुने नयाँ मन्त्रिपरिषद्लाई शासनको बागडोर हस्तान्तरण गर्न दिनगन्तीमा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले नै नेपाल प्रहरीका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) लाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) मा बढुवा गर्ने जुन खेल सुरु गरेको छ, त्यो जुनसुकै हालतमा रोकिनुपर्छ ।

कामचलाउ हैसियत बिर्सेर प्रहरीमा चलखेल नगर

दैनन्दिन प्रशासन चलाउने र शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने मात्र अख्तियारी भएको यो सरकारले मुलुकमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन, गर्नु हुँदैन । सरकारले आफ्नो कामचलाउ हैसियत बिर्सेर प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको बढुवा गरिछाड्यो भने तीन दशकयता अविच्छिन्न राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको यो संस्थाको पेसागत साख अझ ओरालो लाग्नेछ । र, यसको इतिहासमा बेथितिको अर्को नकारात्मक नजिर स्थापित हुनेछ ।

अहिले सरकार मात्र कामचलाउ छैन, प्रहरी–प्रशासनको राजनीतिक कमान सम्हालिरहेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण स्वयंको पदीय वैधतामा प्रश्न छ । चुनावी जनमतबाट अस्वीकृत भैसक्दा पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यकता बोध उनले गरेका छैनन् । तैपनि केही दिनमै सत्ता छाड्नुपर्ने कामचलाउ सरकार भएकाले राजीनामा नदिएको हुन सक्ने जुन शंकाको सुविधा उनलाई दिन सकिन्थ्यो, प्रहरी बढुवाको यो खेलले त्यसलाई पनि खण्डित गरेको छ । एआईजीपी बढुवामा आफूखुसी गर्नकै निम्ति उनी पदमा टाँसिइरहेको अब प्रस्ट भैसकेको छ । विधि–व्यवस्था कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायलाई यसरी गिजोल्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुन्न ।

भोलिका दिनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनले नै पुनः सरकार किन नबनाओस्, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै किन नदोहोरिऊन्, र अहिले ज–जसलाई एआईजीपीमा बढुवा गर्न खोजिएको छ, पदोन्नतिका लागि फेरि पनि उनीहरू नै सर्वथा योग्य उम्मेदवारहरू किन नहोऊन्, सरकार फेरबदलको यो संक्रमणकालमै नयाँ पदसोपान कायम हुने गरी प्रहरी संगठनको उपल्लो संरचना चलाउनु कुनै पनि कोणबाट जायज ठहरिन सक्दैन । आफू पराजित भएकाले भोलिको सरकारमा सहभागी हुन नपाउने र सत्तामा हालकै जस्तो प्रभाव नरहने भएकाले गृहमन्त्री अहिल्यै हतारिएका हुन सक्छन् । या, नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री फरक–फरक दलका हुन सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र मन्त्री खाण दुवैले मिलिजुली मनखुसी गर्न चाहेका हुन सक्छन् । कारण जे भए पनि, सुरक्षा निकायमा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी हुन लागेको कुबेलाको यो खेलकुद प्रधानमन्त्रीले जुनसुकै हालतमा रोक्नुपर्छ । आफैंले हरियो झन्डा देखाइसकेका छन् भने प्रधानमन्त्री यसमा सम्हालिनुपर्छ । भोलि आईजीपी नियुक्तिको उम्मेदवार निश्चित गर्ने गरी यही सरकारले एआईजीपीका पदहरू भर्नु हुँदैन ।

एआईजीपीका रिक्त चार पदमा चुनावअगावै बढुवाको प्रयास भए पनि आचारसंहिता र प्रहरी प्रधान कार्यालयको अनिच्छाका कारण रोकिएको थियो । तर, चुनाव सकिएलगत्तै बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले दबाब बढाएका हुन् । आईजीपीको असहमतिबीच पनि गृह मन्त्रालयले एआईजीपी बढुवाका लागि निर्वाचन आयोगबाट समेत सैद्धान्तिक सहमति लिएको खुलेको छ । निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न सक्ने प्रश्न अहिले नरहे पनि कामचलाउ सरकारलाई चुनावपछि पनि दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय र सरुवा–बढुवा गर्ने छुट छैन । त्यसैले आयोगले सहमति दिएकै भए पनि यो काम अघि बढाउन मिल्दैन । यस्तो कार्य गर्ने अधिकार नयाँ जनादेशअनुरूप बन्ने सरकारलाई मात्रै छ । अतः यो सरकार आफ्नो लक्ष्मणरेखाभित्रै रहनुपर्छ, कार्यवाहक हैसियतको परिधि नाघ्न यसले पाउँदैन ।

अर्को, सरकारको नेतृत्व र गृहमन्त्रीले आफ्नै पार्टीको भ्रातृ संस्थाजसरी मनपरी चलाउँदा प्रहरीको प्रतिष्ठा र प्रभावकारिता दुवै ओरालो लागेको तथ्यबारे वर्तमान प्रधानमन्त्रीजति भलिभाँति जानकार पनि सायद कमै छन् । किनभने, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पहिलो निर्वाचित सरकारकै पालादेखि प्रहरीको सरुवा–बढुवामा खुला रूपमै राजनीतिक चलखेल बढ्न थालेको हो, जति बेला देउवा नै गृहमन्त्री थिए । त्यसयता पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनमा उनका चलखेलहरू सतहमा आइरहे । यसर्थ, आफ्नै विगतको गल्ती सच्याउन पनि प्रधानमन्त्री देउवा प्रहरीको पेसागत दक्षता र समग्र संस्थागत विकासबारे चिन्तित हुनैपर्छ । यो संगठनको साख ओरालो लगाउन आफ्नो पनि ठूलो हात रहेको गल्ती महसुस गरी उनले अहिले पाँचौं पटकको प्रधानमन्त्री कार्यकाल टुंग्याउँदै गर्दा फेरि उस्तै भूल नदोहोर्‍याऊन् । कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकायमा थप बेथिति नहुलून् । अवसर पाएसम्म सत्ताले मनपरी गरेर भुत्ते बनाउँदै गर्दा भोलि यो संस्थाको हालत के होला, उनले मनन गरून् र अहिलेको चलखेलमा अविलम्ब विराम लगाऊन् ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?