मत परिणामलाई कसरी हेर्ने ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मत परिणामलाई कसरी हेर्ने ?

जनमनमा बढ्दो उमेर र विचारमा नवीनतम सोच ल्याउने राजनीतिप्रतिको चाहना बुझेर काम गर्न दलहरूले अबचाहिँ ढिलो गर्न हुन्न ।
इन्द्र अधिकारी

आम चुनावका मत परिणामहरू आउने क्रम जारी नै छ । अरूले भन्दा धेरै मत ल्याउनेले जित्ने अर्थात् प्रत्यक्ष भनिने प्रणाली अन्तर्गतका १६५ सिटका रुझानहरूलाई लिएर कुन दल कति लोकप्रिय, कुन दलका मतदाताले कता मत दिए होलान् भन्नेजस्ता अडकलहरू काट्न थालिएका छन् ।

एमालेलाई अहिलेको नतिजाले झस्काएको छ, तर विषम परिस्थितिमा पनि बाह्य जगत् र मतदातालाई सकारात्मक सन्देश दिन खप्पिस उक्त दल अहिलेको नतिजालाई आफ्नो पक्षमा रहेको देखाउने प्रयोजनका लागि नयाँ भाष्य गढ्न उद्यत छ । कांग्रेस र माओवादी आफ्ना मतदाता र समर्थकहरूलाई दलको भविष्यबारे कसरी सकारात्मक बनाइराख्ने भन्नेतिर खासै काम गर्ने मुडमा देखिन्नन् । चुनाव नतिजालाई कतिपय दल र नेताकै आँखाबाट नभई नेपाल स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टीजस्ता नयाँ दलहरूले कसरी त्यत्रो जनादेश पाए; यसको असर कुनकुन दललाई पर्‍यो; समग्रमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई उनीहरूका मतदाता र आम नागरिकले के सन्देश दिएका छन् एवं यी सन्देशलाई ती दलले सहजै बुझ्न सक्लान् या सक्दैनन् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ ।

पहिलो, अघिल्लो चुनावमा भन्दा यस पटक २५ लाख ६० हजार ६३२ नयाँ मतदाता थपिएका थिए । नयाँ दलहरूले त्यो संख्याभन्दा थप २ लाख मत लिइसकेको देखिन्छ । नयाँले सबै नयाँ नै छाने होलान् भन्ने अनुमान गर्न त नसकिएला, किनभने तिनले कम–से–कम राम्रै संख्यामा ती नयाँ मतदातालाई निर्वाचन आयोगको कार्यालयसम्म पुर्‍याउन राम्रै कसरत गरेका हुन्छन् । तर त्यसको ठूलो हिस्साले कि प्रत्यक्षमा कि समानुपातिकमा गरेर कम–से–कम एक भोट त्यहाँको ‘युवा’ उम्मेदवार वा नयाँ दललाई दिएको छ । त्यस्तै, यस पटक राम्रै संख्यामा पाका मतदाताले पनि नयाँ दल र नयाँ उम्मेदवारलाई छानेको देखिएको छ । एउटा अनुमान के गर्न सकिन्छ भने, नयाँ नाम दर्ता गरेकामध्ये मतदानमा सहभागी हुनेको संख्या पुराना मतदाताभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी अवश्य भयो । यसको मतलब अघिल्लो आम निर्वाचनमा मत हालेका करिब ७ देखि ८ प्रतिशत नागरिकले यसपालिको मतदानमा भाग लिएनन् । त्यस्ता नागरिक मतदानमा किन गएनन्, गएका भए कुन दललाई मत हाल्थे होलान् त भन्नेजस्ता विषय पनि चोकचोकमा छलफलमा छन् । केही महिनाअघिको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम, अघिल्लो निर्वाचनको तुलना र यस निर्वाचनको सुरुआती चरणदेखि मौन अवधिसम्म देखिएका दलीय परिचालनले केचाहिँ अवश्य भनेको छ भने, यस पटक मतदानमा सहभागी नहुनेमध्ये धेरै सत्ता गठबन्धनका, मुख्य रूपमा कांग्रेसका र त्यसपश्चात् माओवादीका मतदाता रहेछन् ।

गठबन्धन दलका मतदाताबाटै समानुपातिकको अवमूल्यन

मौन अवधि सुरु हुने दिन राजधानीको नजिक तर नुवाकोट सदरमुकामबाट अलिक टाढा रहेको एउटा गाउँमा पुग्दा त्यहाँ स्थानीय तह चुनावमा पालिका उपाध्यक्षमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रहेकी कांग्रेस नेत्री भन्दै थिइन्, ‘हाम्रामा त समानुपातिकमा समेत मत कसलाई दिने भन्नेमा मतदातामा अन्योल छ । मतदाताका घरदैलो गरेर समानुपातिकमा उम्मेदवार मै हुँ भन्नसमेत कोही आएकै छैनन् ।’ परिणाम पनि त्यस्तै आयो । यसअघिको वाम गठबन्धन हुँदा कांग्रेस पहिलो सशक्त दल भएको, गत स्थानीय तह चुनावमा कांग्रेस पहिलो र माओवादी दोस्रोमा रहेको अनि उनी आफैं मतदाता भएको त्यस क्षेत्रमा जब संघीय संसद् र प्रदेशसभा दुइटैमा सत्ता गठबन्धनका माओवादी नेताहरूलाई उम्मेदवारी मिल्यो, आमसभा र घरदैलोमा प्रत्यक्षकै उम्मेदवारसँग हँसिया हथौडा चिह्न साथ लिएर जानुपर्ने उनको बाध्यता रह्यो । परिणामतः, समानुपातिक मतमा यसपालि एमालेभन्दा झन्डै ७ सय मत कमसहित कांग्रेस दोस्रोमा रह्यो । सोही जिल्लाको अर्को निर्वाचन क्षेत्र — जुन कांग्रेसका लागि त्योभन्दा कमजोर देखिँदै आएको थियो — मा कांग्रेसका उम्मेदवार संघीय संसद्मा उठ्नाले समानुपातिकमा पनि एमालेभन्दा झन्डै २ हजार मत धेरै ल्याएर पहिलो बन्यो । यी तथ्यहरूले दुईवटा अवस्था बताइरहेका छन् । पहिलो, गठबन्धनका नाममा संघमा प्रत्यक्षमा अर्को चुनाव चिह्नका लागि मत मागेर समानुपातिकमा चाहिँ आफूलाई देऊ भन्न त्यति सहज नहुने । अर्को, प्रत्यक्षमा दुवै मत अन्य दललाई दिनुपर्दा, राजनीतिमा रुचि राख्नेहरू नै पनि समानुपातिकमा मात्र मत हाल्न कम परिचालित भइदिने अर्थात् सबै मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म लैजान नसकिने ।

उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा जहाँजहाँ काग्रेसका उम्मेदवारहरूले संघीय संसद्मा टिकट पाए, क्षेत्र नम्बर ५ र ६ मा बाहेक अन्यत्र समानुपातिक मत सबैभन्दा बढी कांग्रेसले पाएको छ । उम्मेदवार नभएका क्षेत्र नम्बर २ मा चौथो, ७ मा तेस्रो, ८ मा चौथो र ९ मा तेस्रो स्थानमा रहने गरी कांग्रेसले मत ल्याएको छ । कांग्रेसले संघीय संसद्मा उम्मेदवारी पाएको ललितपुर १ मा समानुपातिकमा पहिलो स्थानको मत पाइरहँदा समाजवादी र माओवादीका उम्मेदवार भएका अरू दुई क्षेत्रमा समानुपातिकमा कांग्रेस क्रमशः तेस्रो र चौथो भएको छ । कतै समानुपातिक उम्मेदवारहरू मनले नखाने खालका देखिएर त होइन भन्ने प्रश्न उठेको भए पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारसँग समानुपातिकको मत जोडिएर आएको यो शृंखलाबाट मतदाताहरूमा अहिले पनि समानुपातिकमा हालेको मतले संसद् र भविष्यको सरकार गठन या विघटनमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएकाको जस्तै भूमिका राख्ने सदस्य चयन हुने हो भन्नेमा विश्वास नभएको देखियो । अर्थात्, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र त्यसका सबल पक्षबारे दलहरू जनतामा जान सकेनछन् । संसद्लाई समावेशी बनाउन कुनै क्लस्टरको बढी र कुनैको घटी प्रतिनिधित्वबाहेक समानुपातिकमा पनि जनताले दलहरूले निर्वाचन आयोगमा पठाएको उम्मेदवार सूचीलाई नै अनुमोदन गरेर सांसद बनाउने हो, त्यसैले प्रत्यक्षमा आफूले मन पराएको दलको उम्मेदवार नहुँदैमा समानुपातिकमा पनि मत नहाल्दा त्यसको फाइदा विपक्षीलाई नै हुन्छ भन्ने कुरा सत्ता गठबन्धनका शुभेच्छुकहरूलाई बुझाउन ती दलले सकेनछन् ।

जित्ने दम्भबीच मतदातामा अन्योल र निराशा

यस पटक सत्ता गठबन्धनविरुद्ध सुरुमा बनाइएको ‘यो शक्ति सैद्धान्तिक विचलनको उभार हो’ भन्ने भाष्यलाई राष्ट्रिय रूपमा नचिर्दा एकातिर आम मतदातासम्मले त्यही प्रश्न गरिरहेका थिए भने अर्कातिर केही समयअघिको स्थानीय तह चुनावको मतलाई हेरेर उत्साहित उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताहरू केही मतदाता नआउँदैमा निर्वाचन नहारिने भन्दै ढुक्क भए । ‘गठबन्धनका कारण जितिहालिन्छ, किन अरू बेलाजस्तो मिहिनेत गर्नु र’ भन्ने खालका भनाइ उम्मेदवार र तिनका निकटस्थहरूबाट आइदिँदा उम्मेदवारलाई घुर्काएर अलिक महत्त्व पाउने आशामा रहेकाहरूले यस पटक सोचेजति भाउ पाएनन् । परिणामतः, मानिसहरू अलि अघिल्ला चुनावहरूमा झैं उत्साहका साथ कार्यक्षेत्रबाट थाकथलो फर्किएनन्; गाउँघरमै भएका सबै पनि बुथसम्म गएनन् । कतिपयले लोकाचार निभाएर मतदान गरी फर्के पनि कतिपय त चुनावको मुखमा गाउँसमेत छाडेर चुपचाप अन्यत्र गएको देखियो । कार्यकर्ता मात्र होइन, गठबन्धनमा झुकाव राख्ने मतदाताहरूमा समेत देखिएको यस्तो रबैयाका कारण समानुपातिक मतमा राम्रै असर देखियो ।

निर्वाचन परिचालन र गठबन्धन

चुनाव परिचालनको समग्रता हेर्दा, राप्रपा, नेपाल स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केपी ओलीले यस पटक यसमा कुनै कसर बाँकी नराखेको देखियो । कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू त आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित रहे । भाष्य बनाउन सक्नेहरू जब क्षेत्रकेन्द्रित रहे, चुनाव नै कसले हाँक्यो भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था आयो । संसदीय दलमा चुनाव लड्ने चाहना व्यक्त गरेका कारण गगन थापालाई मुख्य क्याम्पेनर बनाउन नसके पनि कम–से–कम विश्वप्रकाश शर्मालाई त्यसका लागि तयार गरिएको भए नयाँ मतदातालाई आकर्षण गर्न मात्र होइन, सत्ता गठबन्धनविरुद्ध सशक्त रूपमा ल्याइएको भाष्य चिर्न पनि सफलता मिल्न सक्थ्यो । डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. गोविन्द पोखरेल लगायतलाई पनि टिकट नदिइएको भन्ने हल्ला मच्चाउनुभन्दा, यस पटक चुनावका सारथि चाहिएकाले बाहिर बस्न अनुरोध गरिएको हो भन्न सकेको भए उनीहरूले देश दौडाहा गरेर गरेको प्रयासले केही परिणाम दिन सक्थ्यो होला, तर त्यस्तो भएन । पुराना दलहरू काम नलाग्ने भए भन्दै भाष्य बनाउनेहरू उद्यत भइरहँदा दलले टिकट नदिएकाहरू स्वस्फूर्त रूपमा परिचालित हुनुले उनीहरूका कुरा जनताले पत्याउने आधारै रहेन ।

चुनाव परिणामलाई कसरी हेर्ने ?

२०५१ र २०७० सालमा समेत राम्रै मत पाइसकेको राप्रपाको यस पालिको मत नयाँ नेतृत्वमार्फत भएको ‘रिभाइवल’ को हो भन्न सकिन्छ । नेपाल स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका सन्दर्भमा चाहिँ मुख्य दलहरूविरुद्ध बनाइएको बलियो भाष्यको परिणाम हो त्यो । मतगणना अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा यसअघिका सबै राष्ट्रिय दलको मतमा ५ देखि ७ प्रतिशतले गिरावट आएको देखिन्छ । जहाँसम्म मुख्य तीन दल एमाले, कांग्रेस र माओवादीको जनमतको कुरा छ, माथि उल्लेख गरिएझैं मतदाता प्रत्यक्षका उम्मेदवारकेन्द्रित मनोभावमा रहेकाले अहिले प्राविधिक रूपमा अरूभन्दा धेरै अर्थात् झन्डै २७ प्रतिशत मत ल्याएर एक नम्बर नै देखिइरहँदा पनि एमालेको मत यस पटक कांग्रेस र माओवादीका तुलनामा राम्रै संख्यामा घटेको छ । जनमत प्रत्यक्षका उम्मेदवारकेन्द्रित देखिइरहँदा एमालेले संघीय संसद्का १४१ स्थानमा उम्मेदवारी दिएको थियो भने कांग्रेसले जम्मा ९१ अनि माओवादीले ४७ स्थानमा मात्र । मतलब, दलविशेषको शुभेच्छुक भए पनि प्रत्यक्षमा उम्मेदवार नपाएपश्चात् समानुपातिकमा मात्र मतदान गर्न नजानेहरू एमालेका सन्दर्भमा २२–२४ क्षेत्रमा थिए भने, कांग्रेसका मतदाताहरू ७२–७४ क्षेत्र र माओवादीका ११७–११८ निर्वाचन क्षेत्रमा मतदानमै नगएको परिस्थिति देखियो । त्यस्तै, यस पटक एमाले नै एक मात्र दल थियो, जसका अध्यक्षले हेलिकप्टरमा देश दौडाह गरे र आफ्ना बचेका कार्यकर्तालाई बहुमतको सपना देखाउँदै र सकेजति उत्साहित गरेर मतदान केन्द्रसम्म लैजान सफल भए । गर्न सक्ने र मिल्ने सबै पहलबीच एमालेले जुन मत समानुपातिकमा पायो, त्यसले ओलीका तुक्काहरू सुनेर आकर्षित हुने मत बिस्तारै घट्दो क्रममा छ ।

अन्त्यमा, यसपालि काम नलागेका अर्थात् मतदान केन्द्रमा पुगेर मत पनि नहाल्नेलाई समर्थक भनिरहने कि नभन्ने भन्ने प्रश्नलाई थाती राखेर हेर्ने हो भने कांग्रेस र माओवादीका हकमा यो परिणाम एमालेको भन्दा अलिक उत्साहित देखिन्छ । मतदान गर्न नगएका र हैसियत अनुसार स्वयं आफूलाई परिचालन नगरेकाहरू नै अहिले मतगणनामा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको राम्रो परिणामको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने, कांग्रेस र माओवादीले मतदातामा आफ्नो आधार अझै गुमाइसकेका छैनन्, र भोलि एक्लै चुनावमा जाँदा यसपालि मतदान केन्द्र जान नचाहेका समर्थकको साथ पाउने सम्भावना अझै छ । त्यसका लागि केही समयदेखि जनमनमा बढ्दो उमेर र विचारमा नवीनतम सोच ल्याउने राजनीतिप्रतिको चाहना बुझेर काम गर्न दलहरूले अबचाहिँ ढिलो गर्न हुन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परम्परागत राजनीतिको गोधूलि

आम नागरिकले स्वप्नशील नेतृत्वको खोजी गरेका छन्, त्यसका लागि कांग्रेस पार्टीभित्र यथेष्ट विकल्प छन् । अब पनि नयाँ राजनीतिको जनाउ–घण्टी नबुझ्ने हो भने कांग्रेस धेरै खिइँदै जानेछ ।
शंकर तिवारी

चुनावी परिणामबारे बहुआयामिक रूपबाट व्याख्या–विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । एकातर्फ यो जनादेशमा नेपाली जनताको विगतको भोटिङ शैलीको निरन्तरता देखिन्छ भने, अर्कातर्फ केही नवीनता पनि छ । यो लेख त्यही जनादेशबारे र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसभित्र देखा परेको आन्तरिक घर्षणबारे केन्द्रित रहनेछ ।

२०७९ सालको चुनाव नयाँ राजनीतिको जनाउ–घण्टीका लागि लोकतन्त्रको इतिहासमा अंकित भएको छ । परम्परागत र वैकल्पिक शक्ति दुवैका लागि ‘डु अर डाई’ को अवस्था बनेको छ । अझ संयमित भाषामा भन्नुपर्दा, पुराना र नयाँ दुवै शक्तिलाई भूमिका दिएर आम नागरिकले जनमतको कठघरामा उभ्याइदिएका छन् । उनीहरू मिलेर काम गर्नुपर्नेछ, त्यो मानेमा यो जनमतलाई मध्यमार्गी पनि मान्न सकिन्छ । पुरानोलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरिएको र नयाँलाई पनि सम्पूर्ण रूपमा अंगीकार नगरिएको अवस्था देखिन्छ । यसलाई निरन्तरतामा नवीनता भन्नु उपयुक्त होला । पुरानो निरन्तरता किनभने, अहिले २०४८ सालयताको राष्ट्रिय चुनावी प्रवृत्तिलाई हेर्दा नेपाली कांग्रेसको प्रथम दल हुने पालो थियो र यो संसद्को सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भएको पनि छ । नवीनताको कुरा गर्दा, वैकल्पिक शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेशमा जनमत पार्टी र पश्चिम तराईमा जातीय राजनीतिको झल्को दिने जनमुक्ति पार्टी उदाएका छन् । घोषित रूपमा दक्षिणपन्थी रुझान राख्ने राप्रपा पनि २०६४ सालको आघातबाट २०७० सालमा चलमलाएजस्तै २०७४ सालको आघातबाट २०७० सालकै हाराहारी उपस्थिति देखाउन सफल भएको छ ।

यो चुनावको सर्वाधिक ठूलो सन्देश हो— जनताको राजनीतिक साक्षरता ह्वात्तै बढेको छ । देशभरि ‘स्विङ भोट’ बढेको छ । स्विङ भोट प्रियतावादी शक्तिलाई अनुमोदन गर्ने गल्ती नगर्दासम्म लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि सुखद संकेत हो । २०५१ सालका बदनाम अनुहारहरू २०५६ सालमा पराजित भएजस्तै २०७४ सालका धेरै सांसद अहिले प्रत्यक्षतर्फ पराजित भएका छन् । पार्टी शीर्ष नेतृत्वको अन्धानुकरण गर्ने, उनीहरूको खराब नीतिको आलोचना नगर्नेहरूलाई मतदाताले दण्डित गरेका छन् ।

परम्परागत रूपमा कम्युनिस्ट वर्चस्वका रूपमा देखा परेको काठमाडौंमा कम्युनिस्टहरूको परम्परागत आधार खुम्चिएर एक सिटमा झरेको छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन साझा र विवेकशील पार्टीका मेयर उम्मेदवारहरू रञ्जु दर्शना र किशोर थापाको मतको योगफल ४०–४५ हजारआसपास थियो । त्यही सालको आम निर्वाचनमा स्वतन्त्रतर्फ ढल्केको त्यो मत यथावत् रहँदै केही मात्रामा वृद्धि भएको थियो । त्यही मत २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुग्दा दोब्बर भएर बालेन शाह र सुमन सायमीको मत जोड्दा ८० हजार हाराहारी पुगेको थियो । त्यो मत २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रका नाममा हावामा उडिरहेको थियो । तर कांग्रेसले समेत त्यो मतबारे बहस गर्ने जाँगर चलाएन । त्यो ८० हजार मत भनेको काठमाडौं महानगरका वडा सम्मिलित ९ निर्वाचन क्षेत्रमा दामासाहीका दरले भाग लगाउँदा पनि उनीहरूको भागमा ९ हजार मत स्वतः परेको थियो । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले राम्रो वा नराम्रो काम जे गरे पनि परम्परागत दलहरूका निर्वाचित सांसदले फरक अनुभूति दिलाउन नसक्ने हो भने स्वतन्त्रहरूको अहिले रहेको ८० हजारको मत आधार २०८४ सालसम्म पुग्दा अझै फैलिएर १ लाखभन्दा बेसी हुनेछ । त्यो भनेको काठमाडौंको मेयर मात्र नभएर काठमाडौंका १० संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा परम्परागत दलबाहेकका वैकल्पिक शक्तिहरूले सहजै वर्चस्व स्थापित गर्ने संकेत हो । २०७४ र २०७९ सालका चुनावबाट २०८४ सालका लागि पाठ सिक्ने कि नसिक्ने ? शासकीय र सेवाप्रवाहको अविश्वसनीय पाटोले उत्पन्न गर्ने समाजशास्त्रीय आयाम बुझ्ने कि नबुझ्ने ? परम्परागत दलहरूले प्राथमिकता निर्धारण गर्नैपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै त्यस पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न । संसद्मा उनले राम्रो काम गरून् भनेर शंकाको सुविधा दिनैपर्छ । पूर्वी तराईमा सीके राउतले पहिचानबाट जातीय राजनीतिमा रुमलिएको मधेशको राजनीतिलाई विकास र मुद्दामुखी बनाउन कोसिस गरेका छन् । यो उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतो हुँदै महन्थ ठाकुरसम्मलाई ठूलो ‘सबक’ हो । थरुहट आन्दोलनका क्रममा जेल परेका रेशम चौधरीले पश्चिम तराईमा श्रीमतीदेखि आफ्ना पितासम्मलाई संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फबाट जित दिलाएका छन् ।

प्रचण्डलाई माओवादी पार्टीको तीव्र गतिमा भइरहेको जनमोर्चाकरण रोक्ने चुनौती छ । अहिलेको मत परिणामले माओवादीको आधार खुम्चिँदै गरेको झन् स्पष्ट संकेत गरेको छ । सहरी इलाकामा माओवादीको क्षयीकरण २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनदेखि नै प्रारम्भ भएको हो । त्यति बेला काठमाडौंमा माओवादीको भन्दा ज्यादा समानुपातिक भोट राप्रपाले पाएको कुराको चिरफार बाबुराम भट्टराईले ‘झिल्को’ मा गरेका थिए । अहिलेको सत्ता गठबन्धनमै उनी रहन्छन् वा दुई वर्षपछि अर्को बाटो रोज्छन्, त्यसमा उनलाई खुला छाड्नुपर्छ । तर तत्काल उनलाई त्यो छुट छैन । केपी ओलीको अहंतुष्टिका लागि पहिलो पार्टी नबने पनि मधेश प्रदेश र प्रदेश १ मा पहिलो पार्टी हुनु, पार्टीभित्रका सम्पूर्ण विरोधीलाई किनारीकृत गर्न सफल भएपश्चात् एमाले पार्टी सिंगै आफ्नो एकल कम्पनी बन्नुजस्ता आधारले गर्दा उनको उखानतुक्कामा ताली हान्ने जमातको कमी हुनेछैन ।

२०७४ सालको चुनावमा पराजयपश्चात् मेलमिलाप दिवसमा गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, विश्वप्रकाश शर्मा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, जीवन परियार लगायतले पार्टी पुनर्निर्माणको वक्तव्य दिएका थिए । ‘सप्तर्षि’ को संज्ञा पाएका उनीहरूले ‘मिसन–२०७९’ मा नयाँ मतदाता थप्नुपर्ने योजना दिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश नेताले २०७८ सालको महाधिवेशनबाट पदाधिकारी निर्वाचित हुँदा पनि सिंगो एक वर्ष कुनै नयाँ योजनाबिना बिताए ।

नेपाली कांग्रेसमा लामो समयदेखि स्वस्थ र स्पष्ट बहस हुन सकेको छैन । पार्टी महाधिवेशनपछि गर्ने भनिएको नीति अधिवेशन अहिलेसम्म वीरबलको खिचडी बनेको छ । पार्टीको आन्तरिक समीकरणमा शेरबहादुर देउवाको प्रचण्ड बहुमतलाई सैद्धान्तिक रूपमा दिशानिर्देश गर्ने ल्याकत नीति अधिवेशनले गर्न सक्थ्यो, पार्टी सभापति देउवा मनोगत चाहनाबाट नभई जनमनको इच्छाबाट डोरिन बाध्य हुन्थे ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक १४ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि मुस्किलले आधा दर्जन पटक बसेको छ । संसदीय कारबाही, स्थानीय निर्वाचन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र आम निर्वाचनको तयारीबीच नीति अधिवेशन कता हरायो, कसैलाई पत्तो छैन । पाँच वर्षअगाडि प्रथम गणतान्त्रिक संसद्का लागि भएको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई निराशाजनक परिणाम हात लागेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ को परिणाम पनि त्यस्तै निराशाजनक थियो । नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा कांग्रेसले भाग लिएका २०१५ सालयताका आठ आम निर्वाचनमा समानुपातिक मतलाई आधार मान्दा २०७९ सालको निर्वाचन परिणाम अत्यासलाग्दो छ । जसरी २०६४ सालमा संसदीय फाँटमा भएको माओवादीको आगमनले कांग्रेस र एमालेको जनाधार अतिक्रमित भएको थियो, अहिले पनि त्यही हाराहारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनमुक्ति पार्टी, राप्रपाको पुनरागमनले कांग्रेस र एमालेले पेवा ठानेको जनमत अतिक्रमित बनेको छ । कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ र आम निर्वाचन–२०७९ गठबन्धन बनाएर लड्यो जसले गर्दा पार्टीको उम्मेदवारी वडा तह, पालिका तह, प्रदेश तह हुँदै संघीय संसद्सम्म धेरै ठाउँमा खाली रहन पुग्यो । रुकुम पश्चिममा कांग्रेसले प्रदेश र संघ दुवैतर्फ न प्रत्यक्ष न त समानुपातिकतर्फ अवसर पायो । जहाँजहाँ पार्टीको प्रदेश र संघको सेट मिल्यो, त्यहाँत्यहाँ दुवैतर्फ धेरै जित हात पारेको काठमाडौं उपत्यकाको मत परिणामले संकेत गर्छ । गठबन्धन आफैंमा खराब होइन तर त्यसको औचित्य पार्टी नेतृत्वले कार्यकतादेखि जनतासम्म बुझाउन नसकेको देखियो । २०५१, २०६४ र २०७० सालका चुनावपछि तालमेल र गठबन्धन सरकारहरू बनेका थिए । चुनावअघि नै तालमेल गरिएको २०७४ सालको वाम गठबन्धन राम्रो जनमत पाउन सफल भए पनि सरकारमा पुगेर पूर्ण रूपमा असफलताको सिकार भएको थियो । कांग्रेस एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा सत्ता साझेदार दलहरूको उद्धार गर्न चाहन्थ्यो, तर ती साझेदार दलहरूले कांग्रेसबाट धेरै भाग खोज्दा त्यसको लाभ उनीहरूको साझा प्रतिद्वन्द्वी एमालेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्मलाई मिल्न पुग्यो ।

कांग्रेसका केन्द्रीय नेतामध्ये महामन्त्री गगन थापा बदलिँदो सहरिया जनमत बुझ्नेमा पर्छन् । वैकल्पिक शक्तिको उदय भएदेखि उनीसँग उज्ज्वल थापाले त २०७० सालमा प्रतिस्पर्धा नै गरेका थिए । उनले स्वतन्त्रहरूलाई उपेक्षा गर्ने, निन्दा गर्नेभन्दा पनि सदैव विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने रणनीति अंगीकार गरिराखे । घण्टी चिह्नसहितका गरी कम्तीमा आधा दर्जन उम्मेदवारले त गगनकै प्रयासमा उनलाई समर्थन गर्दै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता गरेका थिए । उनले आफ्नो चुनावी मैदानको मनोविज्ञान राम्रोसँग बुझेकाले यो सम्भव भएको थियो । बीपी कोइराला विराटनगरबाट चुनाव लड्ने भएकाले उनलाई कम्युनिस्ट एकतासँग खास सरोकार थिएन भन्ने एक थरी मत छ तर गणेशमान सिंहका हकमा कम्युनिस्टसँग मिलेर जान उनी सहमत हुनुमा गणेशमानको चुनावी मैदान काठमाडौं भएकाले पनि सहज भएको थियो । नेताहरूको मनोविज्ञान उनीहरूको चुनावी क्षेत्रका मतदाताको सकारात्मक मनोविज्ञानले समेत निर्देशित हुनैपर्छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन खास सफल नभएकाले कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेर वामहरूकै सरकार बन्न दिनुपर्छ भने तर्कहरू पनि आउन थालेका छन् । संसदीय राजनीतिमा चुनावलगत्तैको पहिलो सरकार बनाउने अग्राधिकार संसद्मा हुने ठूलो पार्टीलाई दिने गरिएको नजिर भेटिन्छ । यसको अपवाद विरलै होला । कांग्रेसमा एक थरी नेताहरू संसदीय दलमा देउवा र उनका समकक्षीको विकल्प छैन भनिरहेका छन् । सुरुमै भनियो, कांग्रेसमा विचारको सघन बहस हुने गरेको छैन । अहिलको जनादेशको निहितार्थ के हो, वर्तमान पार्टी नेतृत्वले देश र पार्टीलाई कता लैजान चाहेको हो, त्यो पहिले निर्क्योल गर्नुपर्छ । जनादेशको वस्तुनिष्ठ व्याख्या नगरी र भावी सरकारको कार्यनीतिबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल नगरी कोरा रूपमा संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने बहस अनुत्पादक र कर्मकाण्डी हुन्छ ।

चुनावअगाडि पार्टीका तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार को हुन्छ भन्नेबारे तीव्र दबाबबीच पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा बहस हुन पाएन । पार्टी केन्द्रीय बैठकमा बहसको प्रस्ताव पेस गर्ने महामन्त्रीद्वयले किन त्यो प्रस्ताव पेस गर्न आनाकानी गरे, यो गम्भीर त्रुटिबारे उनीहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । पार्टीभित्र सामयिक र अत्यावश्यक प्रस्ताव पेस गर्न केकस्तो प्रकारको लघुताभासले रोकेको थियो, देउवाको बहुमत भएको कार्यसमितिमा बहस गराएको भए पार्टीको आधिकारिक निकायमा गरिएको छलफलले बृहत् अनुमोदन पाउँथ्यो । बहुमतबाट परास्त हुने डरले समयको आह्वान पार्टी बैठकमा प्रवेश गराउन नसक्नु ऐतिहासिक लाचारी थियो, अब त्यस्तो गल्ती सुधारिने उत्साहजनक संकेत देखा परेको छ ।

कांग्रेसले गठबन्धनको नेतृत्व गर्दैगर्दा देउवाको नेतृत्वको वैधता कमजोर र क्षीण देखिन्छ । देउवा वा उनको दौंतरी पुस्ताले संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रभावशाली रूपमा संसद् प्रवेश गरेका रवि लामिछाने, सीके राउतहरूको आवेगलाई सामना गर्न सक्छन् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार छैन । देउवाले आक्कलझुक्कल टेलिभिजन कार्यक्रमहरूमा प्रश्नहरूको सामना गरेको शैली अस्पष्ट थियो, उत्तरहरू विश्वासिला थिएनन् । अहिलेको पुस्ता स्मार्ट पुस्ता हो । स्मार्ट पुस्ताले स्मार्ट नेता खोजेको छ । समृद्ध संघर्षको इतिहास हुँदाहुँदै त्यो योग्यता र पात्रता पुराना र थाकेका काँधहरूमा देखिएको छैन । नयाँ पुस्ता जोस, होस र पारदर्शिता चाहन्छ; छलछाम र ढाकछोप स्वीकार गर्दैन ।

गगन थापाले पार्टीमा औपचारिक बहस नगरीकन भए पनि संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा गरेर ड्राइभिङ सिटमा पुग्ने आफ्नो बागी स्वरलाई चुनावअगाडि मुखरित गर्दा कांग्रेसमा आशा देखेका मतहरू जोगिए; अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई गगनको प्रस्तावक बन्नेछु भन्दा चुनाव जित्न सहज मात्र भएन, कांग्रेसको युवा पुस्ताको स्वतन्त्रतर्फ बरालिन लागेको भोट जोगाउन मद्दतसमेत मिल्यो । प्रदीप पौडेलको असहज प्रतीत भइरहेको जित त्यसैले गर्दा सहज बनेको थियो । २०७४ सालको पराजयका लागि वाम गठबन्धनलाई अपजस लगाउँदै र अहिले समानुपातिक मत वृद्धि भएको तर्क गर्दै देउवाको बचाव गर्नेहरूले यसपालि प्रत्यक्षतर्फ अपेक्षाकृत सफलता नमिलेको र समानुपातिक मत डेरा सरेको वास्तविकता कुन तर्कको जामाले कति बेर छोपिन्छ, यसको ख्याल गरेका छैनन् । यस्तो तर्क हास्यास्पद मात्र नभएर दुर्भाग्यपूर्ण पनि छ ।

पार्टी कब्जा गर्नु र सिंगो पार्टीलाई चुनाव जिताउनु फरकफरक कुरा हुन् । आम निर्वाचनमा जनमतले गरेको कार्यकर्ताको प्राविधिक अनुमोदनको अवज्ञालाई अझै अनदेखा गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु भनेको दुर्घटनालाई खुला निमन्त्रणा गर्नु हो । यस्तो गल्ती गर्ने छुट युवाबहुल कार्यसमितिले कृशकाय नेताहरूलाई कदापि दिनु हुन्न । इतिहासको कठघरामा कांग्रेसका एकएक सांसद मात्र छैनन्, सिंगो केन्द्रीय समिति पनि छ । यो गुटको पक्षपोषण गर्ने नभएर पार्टीको भविष्य जोगाउने बेला हो ।

यदि कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणलाई लिएर केही अन्योल छ भने किसुनजीको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदाको २०५६ चैत ३ को वक्तव्य पल्टाएर हेर्दा हुन्छ । किसुनजीको त्यो सम्बोधन संसद्को कुर्सीमा बसेर श्रवण गर्ने भाग्यमानीहरू २०७९ सालमा पनि कांग्रेस संसदीय दलको सदस्य बन्नुभएको छ । किसुनजीको वक्तव्य यस्तो थियो, ‘मैले अब यो राष्ट्रको नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानुपर्छ भनेर प्रस्तावित गरेको छु । त्यो यस निमित्त कि मुलुकले अब साँच्चिकै नयाँ मोड लिन सकोस् । यो राष्ट्रका दीन जनताले राहतको सास फेर्न पाऊन् । सौभाग्यले हामीसँग केही त्यस्ता मानिसहरूको एउटा पुस्ता खडा छ, जसले प्रजातन्त्रको मूल्यमा कहिल्यै कुनै सम्झौता गर्न जानेन, जसले कहिल्यै प्रजातन्त्रको विकल्प खोजेर भौंतारिँदै हिँडेन । त्यो पुस्ताले आफ्नो सारा जवानीलाई जेल, नेल र प्रवासका अँध्यारा कुनाहरूमा सहज समर्पण गरेको मात्र हैन, उत्तरदायित्व पाएका बखत जस्तै जटिल र कठिन खुड्किलाहरूलाई पनि कुशलतापूर्वक पार गरेर आफ्नो इमानदारी, निष्ठा र क्षमताको प्रदर्शन गरिसकेको छ । यदि यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको कुनै भविष्य छ भने त्यही पुस्ताको हातमा त्यो भविष्य सुरक्षित छ । हामी यहाँ कैयौं व्यक्तिलाई किटेर देखाउन सक्छौं जसलाई कसैले पनि औंला ठड्याउन सकेका छैनन् । इतिहासको परीक्षाबाट खरो उत्रिसकेको त्यो पंक्तिलाई पनि हल्का ढंगले प्रस्तुत गर्ने र अवमूल्यन गर्ने जुन खेल र प्रचारबाजी यहाँ चलिरहेको छ, त्यो अरू केही नभएर नेपाली कांग्रेसलाई नेतृत्वको संकटमा पुर्‍याएर प्रजातन्त्रलाई नै कमजोर तुल्याउने एउटा षड्यन्त्र हो भनेर म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ बीपीबाट दीक्षित, किसुनजीको अगाध स्नेह प्राप्त गरेका देउवाले अन्तस्करणको आवाज सुनेर २०५६ चैत ३ को किसुनजीको पदचाप बुझ्ने र अँगाल्ने बेला आएको छ । बहिर्गमन शाश्वत हो, जन्म र मृत्युजस्तै, तर त्यसलाई सुन्दर बनाउन कला चाहिन्छ; होइन भने त्यो मजाक बन्छ ।

आम नागरिकले स्वप्नशील नेतृत्वको खोजी गरेका छन्, त्यसका लागि कांग्रेस पार्टीभित्र यथेष्ट विकल्प छन् । अब पनि नयाँ राजनीतिको जनाउ–घण्टी नबुझ्ने हो भने कांग्रेस धेरै खिइँदै जानेछ । निर्धक्क भन्न सकिन्छ, २०७९ सालको निर्वाचनको जनादेशले परम्परागत राजनीतिलाई गोधूलिमा ल्याएर बिसाएको छ । दुई हप्ता वा दुई वर्षमा त्यो बिहानी पक्कै आउनेछ । पाँच वर्षभित्र यो गोधूलिले निम्त्याएको ऐतिहासिक बिहानी पक्कै नयाँ हुनेछ । नयाँ नेपालमा ‘समुन्नत नेपाल सम्मानित नेपाली’ को सपना चरितार्थ हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×