हामीजस्ता मान्छेहरूको उमंग !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

हामीजस्ता मान्छेहरूको उमंग !

राजनीतिमा बालेन शाह एवं रवि लामिछानेको चहकिलो प्रवेशबाट उत्साहित जमातलाई नेपालको ‘पीएलयू’ अर्थात् हामीजस्ता मान्छे (हाजमा) प्रवर्ग भनेर व्याख्या गरे फरक पर्दैन ।
सीके लाल

खस–आर्य समुदायका नृजातीय सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली अक्सर हल्का, कहिलेकाहीँ अपकारक एवं अनवरत रूपमा तिक्त सुनिने घोचपेचका लागि कुख्यात छन् । प्रधानमन्त्री भएकै बेला उनले ‘राइनो’ र ‘माउन्ट एभरेस्ट’ जस्ता स्थापित शब्दावलीको साटो अंग्रेजीमा समेत गैंडा र सगरमाथा भनिनुपर्ने अमिल्दो उर्दी जारी गरेका थिए । सुन्नेहरूले हाँसोमा उडाइदिए ।

कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोप उत्कर्षमा हुँदा सरकारप्रमुखको हैसियतमा उनले ठाडो ठट्टा गरे, ‘कोरोनाभाइरस भनेको एउटा रुघाखोकीजस्तो हो । लागिहाल्यो भने हाच्छ्युँ साच्छ्युँ गर्नुपर्छ, तातो पानी खानुपर्छ, उडाइदिनुपर्छ ।’ उनले भ्रान्ति फैलाउँदै अझ कतिसम्म भन्न भ्याएका थिए भने, ‘अलि तातोतातो पानी लिँदै नस लिँदै नाक स्याँकस्याँक गरेर सफा गरिदिऔं, पहिले गएर नाकमा बस्ने हो कोरोना त्यहीँबाट फालिदिएपछि चैट,’ अनि त्यसपछि, ‘नुन, पानीले गार्गल गरिदियो, सकिन्छ भने अम्बाका दुईवटा पात उमालिदिऊँ, बेसरी गार्गल गरिदिऊँ घाँटीमा बसेको चट, स्टिम लिइदिऊँ फोक्सोबाट चट, त्यत्ति गर्दाखेरि धेरै सुरक्षित भइन्छ । अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट सुरक्षित त भ्याक्सिनले पनि गर्दैन ।’ आलो घाउमा नुनचुक दलेको जस्तो उनको अम्लीय उक्ति सुन्नेहरूले सहजै बिर्सन सक्नेछैनन् । नेपालको सबभन्दा संगठित दलको सर्वोच्च नेता रहिरहनुमा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको नृजातीय ऐक्यबद्धता, जातीय सामाजिकता एवं राजनीतिक असहिष्णुताको ठूलो भूमिका रहने गरेको छ । विडम्बना के हो भने उनी जति ओछो कुरा गर्छन्, उनका राजनीतिक अनुचर त्यति नै धेरै जोडले ताली बजाउँछन् । पत्रकारहरूले मसला भेट्टाउँछन् ।

मधेशीहरूलाई होच्याउन सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले सन् २०१५ तिर ‘मानव साङ्लो’ प्रदर्शनलाई ‘माखे साङ्लो’ भनेका थिए । उनका नृजातीय महिमामण्डकहरू भाषाको व्याख्यासहित प्रतिरक्षामा उत्रिए । जनजातिलाई चिढाउन उनले ‘माकाः फुई’ उखान प्रयोग गरे । खस–आर्य एवं केही नेवाः समुदायका तागधारी एवं ‘जनैजाति राष्ट्रवादीहरू’ दुई बित्ता उफ्रेर थपडी बजाए । आफ्ना प्रतिस्पर्धी एवं सहयात्री पार्टीलाई पनि उनी बाँकी राख्दैनन् । नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सर्वेसर्वा शर्मा ओलीका सबभन्दा प्रभावशाली हितचिन्तकहरूमध्ये पर्दछन् । डेक्चीले कित्लीलाई ‘तँ कति कालो’ भने जस्तै नेकालाई उनको पार्टीले ‘सत्तास्वार्थ, भ्रष्टता र राष्ट्रियताका प्रश्नमा अविश्वसनीय शक्ति’ भनेर परिभाषित गरेको छ । पूर्वपञ्चहरूको मञ्च राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रतिगामी धारका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई काँधमा बोक्ने देखि लिएर हिन्दुत्ववादी नेता कमल थापा एवं राजावादी राजनीतिकर्मी राजेन्द्र लिङ्देनसँग कुम जोड्नसम्म नहच्किने एमालेको नजरमा ‘राजनीतिक अवसरवादी’ भने माओवादीहरू हुन् । खस–आर्य अग्राधिकारको नृजातीय एवं संकीर्ण राष्ट्रवाद एमालेले उचाल्छ, ‘बाह्य शक्तिको आडभरोसामा जातीय–क्षेत्रीय अतिवादी नारा तथा सामाजिक विद्वेष र घृणामाथि आधारित’ राजनीति गरेको दोष भने मधेश–आश्रित दलहरूलाई लगाउँछ । यस पटकको आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हासिल गरेको मतभारले भने सर्वेसर्वा शर्मा ओलीलाई समेत विचलित तुल्याएको जस्तो छ ।

निर्वाचन परिणाम घोषित भइनसक्दै उनले रवि लामिछानेले राजनीतिक मोर्चामा गरेको भड्किलो प्रवेशलाई ‘मामुली कुरा’ भन्दै खारेज गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । झापामा पत्रकारहरूलाई उनले भनेका रहेछन्, ‘उदय भनेर जे प्रचार, जे प्रोपोगान्डा गरियो, त्यो वास्तवमा तपाईंहरू (सञ्चारमाध्यम) को कृपा हो’ र थपे, ‘देशलाई गलत बाटोतर्फ लान खोज्दै हुनुहुन्छ नेपालको बौद्धिक जगत्ले । ‘के गन्तव्य हो, के कार्यक्रम हो, के नीति हो केही छैन, हाहाहुहुमा देश त चल्दैन ।’ उनको अभिव्यक्तिमा डरसँगसँगै अनुनयभाव पनि प्रस्ट पढ्न सकिन्छ । रवि लामिछानेको चुनावी मचानले राजनीतिक दलको स्वरूप ग्रहण गरिनसकेको कुरा यथार्थ हो । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनु प्राविधिक उपलब्धि हो, जुनकुरा कानुनले तोकिदिएको सीमाबद्धता नाघेपछि स्वतः प्राप्त हुन्छ । तर स्पष्ट विचारधारा, निर्दिष्ट गन्तव्य, निर्देशक नीति, ठोस कार्यक्रम, नियमित संगठन, उत्प्रेरित कार्यकर्ता एवं समर्पित नेतृत्वबेगरको दल जति नै ठूलो भए पनि अधिनायकवाद, प्रियतावाद वा वैदेशिक हस्तक्षेपजस्ता अनपेक्षित संकटहरूको प्रहार खेप्नुको साटो तिनको औजार बन्न बेर लाग्दैन । त्यस अर्थमा सर्वेसर्वा ओलीको आकलन सर्वथा सही हो । उनको डर भने वक्तव्यको दोस्रो भागमा झल्किन्छ । ‘हाहाहुहुमा देश’ चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई मलजल गर्ने देशको सहरिया ‘सेतो कमिज’ जमातमाथि बडो ठूलो मिहिनेत गरेर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले एमालेको एकाधिकार कायम गरेका थिए । यस निर्वाचनमा लामिछानेको राजनीतिक मचानले नेकालाई बढी हानि पुर्‍याएको देखिन्छ । तर रास्वपाले सेँध भने एमालेको राजनीतिक कमाइ थुपारेको गोदाममा पनि बनाएको छ । त्यो कुरा ‘हामीजस्ता मान्छेहरू’ भन्न सकिने प्रभावशाली व्यक्तिहरूको उत्साहमा हेर्न सकिन्छ ।

तेजस्वी अग्रपंक्ति

भारतको राज्य–निर्देशित अर्थतन्त्रलाई ‘वैश्वीकरण, निजीकरण एवं खुलापन’ भनिने अर्थराजनीतिको विश्वव्यापी लहरसँग जोड्ने श्रेय सन् १९९१ देखि सन् १९९६ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका पीबी नरसिम्हा रावलाई दिने गरिन्छ । त्यस दूरगामी निर्णयका उपोत्पादहरूमध्ये भारतमा धर्मगुरुहरूको व्यापकता, परजीवी पुँजीवादको विस्फोट, पत्रकारिताको विक्षिप्त व्यापारीकरण एवं हिन्दुत्व राजनीतिको सुस्त तर निश्चित प्रभाव विस्तारलाई पनि लिन सकिन्छ । त्यस्ता सबै प्रक्रियाहरूको सम्मिलित असरले गर्दा भारतीय महानगरहरूमा ‘पिपल लाइक अस’, छोटकरीमा ‘पीएलयू’, भनिने नव–सांस्कृतिक समूहको उदय भयो जसले बाँकी जति जम्मैलाई ‘पिपल लाइक देम’ अर्थात् ‘पीएलटी’ भनेर खिसी गर्न थाल्यो । सम्पतिसँग ‘पीएलयू’ चरित्र चित्रणको कुनै सम्बन्ध थिएन । दरियागन्जको पसलबाट करोडौं कमाउने किराना पसलेको गन्ती धनीमा हुन सक्दथ्यो, तर ‘पीएलयू’ कहलिन खान मार्केटमा सानो पुस्तक पसल वा वसन्त विहारतिर साँगुरो क्याफे कुना भए पुग्ने भयो । राजनीति निरपेक्ष पीएलयू प्रवर्गमा भारतीय जनता पार्टीका अरुण जेट्ली एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका सीताराम येचुरी सँगसँगै गनिने गर्दथे । सलमान खानको फिल्मले करोडौं कमाए पनि ‘पीएलयू’ रणवीर कपूर मानिन्छन् । एउटा समानता भने यस पूरै प्रवर्गमा छ— सबैजसो पीएलयू अर्थतन्त्रको वैश्वीकरणबाट मनग्गे लाभ उठाएका छन् । राजनीतिमा बालेन शाह एवं रवि लामिछानेको चहकिलो प्रवेशबाट उत्साहित जमातलाई नेपालको ‘पीएलयू’ अर्थात् हामीजस्ता मान्छे (हाजमा) प्रवर्ग भनेर व्याख्या गरे फरक पर्दैन । ठ्याक्कै तुलना त कठिन हुन्छ, तर चरित्र र प्रवृत्तिका आधारमा मूल्यांकन गर्ने हो भने हाजमा प्रवर्गको ‘परिवर्तन प्रेम’ खासमा तिनको सन् १९९० तिरको परिकल्पित विगतप्रतिको अतीतमोहलाई दर्साउँछ जुन बेला चप्पल पड्काउँदै सहर प्रवेश गरेका राजनीतिकर्मीहरू आशामुखी भावले तिनको मध्यमवर्गीय अनुहारमा निहार्ने गर्दथे । तिनताकका याचकहरू अहिले लाभप्रदायक भइसकेका छन् । हाजमा प्रवर्गलाई त्यस्तो नव–सामान्य (न्यु नर्मल) ‘हजम’ भइरहेको छैन ।

पूर्वपञ्चहरूका विभिन्न मञ्च र मचानबाहेक सबैजसो पुराना राजनीतिक दलहरू कुनै न कुनै आन्दोलनबाट उदाएका हुन् । नेकाका राणा–शाहविरोधी संघर्षका कथाहरू बिर्सिंदै गइएको भए पनि विलोप भइसकेका छैनन् । एमाले पनि कुनै बेला झापातिरको नक्सलवादी हुने गर्दथ्यो र ‘वर्गशत्रु उन्मूलन’ अभियानमा थियो । रोल्पा र रुकुमबाट बन्दुक पड्काउँदै फैलिएका माओवादीहरू चुनावी मैदानबाट समेत सुस्तरी आफ्नो आधार क्षेत्रतिरै खुम्चिँदै गएका भए तापनि तिनको आन्दोलन गर्ने क्षमता समाप्त भइसकेको घोषणा गर्न हतारो हुनेछ । एउटा चुनाव हार्दैमा उपेन्द्र यादवले कुनै बेला नेका र माओवादीहरूको वर्चस्वलाई एकसाथ चुनौती दिएको इतिहास मेटिँदैन । महन्थ ठाकुरको त सारा जीवन नै संघर्ष, सुलह र पुनःसंघर्षको गाथा हो । आफ्नो सबभन्दा उत्पादक वय एवं सबै श्री–सम्पत्ति नेकालाई समर्पित गरेको व्यक्तिका लागि आफ्नै मातृदलसँग विद्रोह गर्ने अवस्थालाई सामान्य व्यक्तिले ठम्याउन सक्दैन । तिनको तुलनामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रञ्जिता श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने एवं जनमत पार्टीका सीके राउतलाई प्रारम्भिक पुँजीगत लागत, चालु खर्च, सम्भाव्य प्रतिफल दर, व्यवस्थापकीय चुनौती एवं कथम्कदाचित बाहिरिनुपरे सम्भाव्य निकास मूल्यको विश्लेषण गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा सामेल भएको राजनीतिक उद्यमीका रूपमा चित्रण गर्न उपयुक्त हुनेछ । देखाउनैका लागि भए पनि सीके राउतले भ्रष्टाचारविरोधी एवं किसानपक्षीय प्रदर्शन पनि गरेका थिए, तर रवि लामिछाने त सोझै घन्टी बजाउँदै चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् । उन्मादभन्दा तार्किकताले उत्प्रेरित राजनीतिक उद्यमीहरूको चामत्कारिक सफलताले नेपालका बौद्धिक, प्राज्ञिक, एवं गैसस कर्ममा लागेका तेजस्वी व्यक्तिहरू तथा नामदार पत्रकारहरूलाई उत्साहित तुल्याएको हुनुपर्दछ । बिग्रेको घडीले पनि दिनमा दुई पटक सही समय बताउँछ भनेझैं आफ्ना बिझाउने बक्रोक्तिहरूले गर्दा बदनाम सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले अहिलेलाई भने राजनीतिलाई समर्पणको साटो फेसन वा उद्यमका रूपमा लिने जमातको महिमामण्डनका जोखिमहरू औंल्याएर गहिरो निराशाले गर्दा दलीय व्यवस्थासँग नै वितृष्णा फैलाउन उद्यत बुद्धिकर्मीहरूलाई तिनको प्रारम्भिक उत्साहलाई मत्थर गर्न मद्दत पुर्‍याएका छन् ।

पुराना दलहरूको जातीय एवं वर्गीय आधार लगभग स्पष्ट छ । नेकाको पुरानो स्वरूप सबै खाले प्रजातन्त्रवादी अटाउने चौतारी पार्टीको जस्तो भए पनि अहिले त्यो दल सांस्कृतिक तवरले केही राजावादी र केही हिन्दुत्ववादी, आर्थिक रुझानका हिसाबले छिटफुट पुँजीवादी एवं मनग्गै नवउदारवादी, जातीय संरचनामा पहाडे क्षत्रीहरूको प्रभुत्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिकीहरूको वर्चस्व स्वीकार गरेको सन् २००३ तिरको ‘शाही कांग्रेस’ भनिने नेका (प्रजातान्त्रिक) संरचनामा फर्किसकेको छ । एमाले सन् १९९० देखि नै कुण्ठित निम्नमध्यमवर्ग (लम्पेन बुर्जुवा), पहाडे पुरोहित जातीय प्रवर्ग, सुख (सुब्बा–खरदार) कर्मचारी एवं साना व्यापारीहरूको मोर्चा रहँदै आएको थियो । सन् १९९० पछि त्यस जमातमा जग्गा दलाल, फाइनान्सका नाउँमा सुदखोरी गर्ने साहु एवं विभिन्न खाले गैसस उद्यमी थपिएका छन् । कुनै बेला माओवादीले शोषित–उत्पीडितको साझा मञ्च बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको थियो, अब भने त्यो एमालेजस्तै तर सफल हुन नसकेका कुण्ठित निम्नमध्यमवर्गको जमातमा सीमित हुन पुगेको छ । उपेन्द्र यादवसँग महात्त्वाकांक्षी मधेशी पेसाकर्मीहरू हुने गर्दथे, अब त्यो यादव–बाहुल्य दल हुन पुगेको छ । महन्थ ठाकुर मधेशका ओरालो लागेका सम्भ्रान्तहरूका नेतामा सीमित हुन पुगेका छन् । तर, सानो वा ठूलो जेजस्तो भए पनि पुराना दलहरूसँग बृहद् र समावेशी (अकामडैटिभ) संरचना छ । तुलनात्मक रूपमा रञ्जिता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मूलतः रेशम चौधरीका लागि न्याय सुनिश्चित गर्न सुरु गरिएको राजनीतिक अग्रसरता हो । चुनावी प्रक्रियामार्फत आफ्नो विद्रोही विगतको सम्मानजनक अन्त्येष्टिका लागि सीके राउतले जनमत पार्टी गठन गरेको देखिन्छ । रवि लामिछानेको ‘बाहुन–क्षत्री–तागाधारी नेवा’ समूह जनमत एवं व्यक्तिवादी पुस्ताका महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिहरूको मचानजस्तै लाग्दछ जहाँबाट आ–आफ्नै किसिमको कलाकारिता देखाएर प्रदर्शनकर्ताहरू हाजमाको हूललाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् ।

भ्रामक उत्साह

आजीवन प्रजातन्त्रवादी रहेका लोकराज बराल वा कृष्ण खनालजस्ता विद्वान्हरूलाई लाग्दो हो, भित्तेघडीको दोलकसरि घरी देब्रे र घरी दाहिने हल्लिरहने उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुरभन्दा बरु घोषित रूपमै विकासवादी विद्वान् सीके राउत नै बेस, कम्तीमा उनले नेकाको भोट त काट्दैनन् । राजनीतिमा नयाँ भएकाले राउतको परिवार एवं मित्रहरूको बाहुल्य रहेको दलसँग लेनदेन पनि अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ । बौद्धिकहरू आफ्नो उल्लास सहजै सार्वजनिक गर्दैनन्, तर प्रजातान्त्रिक पत्रकारहरूमा छचल्किरहेको जोस झन्डैझन्डै सर्वव्यापी छ । तिनको आकलनमा एमालेको गढ मानिने काठमाडौं र चितवनबाट घन्टीको आवाज देशभरि गुन्जिएको छ । समानुपातिकमा रास्वपाले मूलतः नेकाको भोट काटे के भो त ? उमेरको पाँच दशक नकाटी कहिल्यै नेकामा चुनावी टिकटसम्म नपाउनेहरू पार्टी एकीकरण भएमा तेर्सो प्रवेशमार्फत सोझै टिकट वितरण गर्ने तहमा पुग्न सक्नेछन् । नयाँ मुलुकका खस–आर्य मतदाता उहिल्यै नेकाको हातबाट फुत्किएर एमाले र माओवादी कित्तामा पुगिसकेका थिए । तिनलाई तह लगाउन रेशम चौधरी नै ठीक छन् । हाजमा जमात अतार्किक कुरा कहिल्यै गर्दैन । देशलाई तथाकथित वृद्ध, भ्रष्ट एवं कान्तिहीन नेतृत्वबाट मुक्त गर्न नेपालका सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी, विप्रेषणको भरमा बाँचिरहेका वयष्क दम्पती, घरभाडा उठाएर चारधाम गर्न पल्केका रैथाने व्यापारी, गैसस उद्यम वा परामर्श व्यवसायबाट मनग्गे कमाएका पेसाकर्मी एवं श्रम निर्यातले गर्दा चम्केका वित्तीय व्यवसायी जति जम्मैलाई भ्रष्टाचारविरोधी र युवा नेतृत्व चाहिएको छ ।

हाजमा जमात घनश्याम भुसाल हारेकामा प्रसन्न छ । स्वर्णिम वाग्लेले टिकट नपाएकाले गर्दा दुःखित छ । विश्व पौडेलको पराजयलाई पचाउन सकिरहेको छैन । सुदूरपश्चिमको चुनावी मैदानबाट माओवादी बाहिर धकेलिएकामा हर्षबढाइँ गर्न आतुर छ, तर त्यसै क्षेत्रमा सन् १९९० दशकदेखिको निर्बाध जितको इतिहास कायम गरेका नेका अध्यक्षभन्दा ‘नाम कमाउन’ प्रतिस्पर्धी बन्न गएका युवालाई बढी भाउ दिइरहेको छ । कम्तीमा समानुपातिकमा आफ्नो मत घन्टी वा सूर्य चिह्नलाई दिएका हुन सक्छन्, भावी प्रधानमन्त्री भने तिनैलाई गगन थापा चाहिएको छ । सबै नभने पनि अधिकांश हाजमा गन्यमान्यहरूको सम्पन्नताको मूलस्रोत तिनका पुर्खाको संरचनागत शोषणमा सहभागिता, आफ्नै विगतको अनैतिक कारोबार वा आफन्तहरूको भ्रष्टाचार हुन सक्दछ । भ्रष्टाचारबाट मुक्ति सबभन्दा पहिले तिनैलाई चाहिएको छ । भ्रष्टाचार बढाउनुपर्दछ भन्ने कुरा त यती–ओम्नी प्रवृत्तिका प्रवर्द्धक एवं समृद्धि राजनीतिका प्रणेता सर्वेसर्वा शर्मा ओली पनि गर्दैनन् । विकास नगरौं भन्ने धारणा कुन राजनीतिकर्मीको होला र ! राम्रो स्कुल र अस्पताल बन्नुपर्दछ भन्ने कार्यक्रममा भला कसले विमति जनाउला ? प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको अन्तर्निहित सीमितता नै के हो भने सबैलाई सन्तुष्ट पार्दै अगाडि बढ्ने प्रक्रियाको दिशा स्पष्ट भए पनि गति चामत्कारिक हुन सक्दैन । अधिनायकवादी व्यवस्थाको सामर्थ्य एवं कार्यकुशलताबाट आकर्षित हुने प्रजातन्त्रवादीहरू कालान्तरमा जनोत्तेजक, अल्पसंख्यक–द्वेषी एवं प्रियतावादी हुँदै अन्ततः निर्वाचित तानाशाहमा परिणत हुन बेर लाग्दैन । दक्षिणपन्थीहरूको विश्वव्यापी प्रसार मतपेटिकामार्फत क्रान्ति गर्ने हतारबाट उब्जिएका हुन् ।

ब्राजिलमा राष्ट्रपति लुलाको विजयबाट उत्साहित हुने अग्रगामीहरूले के बिर्सिदिन्छन् भने आफ्ना सबै असफलताहरूका बावजुद बोल्सेनारोले ४९ प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएका छन् । हिंसक क्रान्तिबाहेक विश्व इतिहासमा व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारमाथि सबभन्दा ठूलो हमला भारतको विमुद्रीकरण थियो, र कोभिड–१९ प्रकोपको व्यवस्थापन गर्ने सबभन्दा असफल कार्यकारी प्रमुखहरूमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि पर्दछन् । तर उनी दोस्रो कार्यकालमा छन् । जनोत्तेजक प्रियतावाद, नग्न बहुसंख्यकवाद तथा हाजमा जमातको तर्कहीन उत्साह (इर्‍यासनल इक्जुबरन्स) बारे सचेत गराएर सर्वेसर्वा शर्मा ओलीले पारम्परिक राजनीतिक दलहरूलाई सुध्रिने सन्देश पनि दिएका छन् । पुराना पुस्ताका लागि डोको तयार पारेर भीरतिरको बाटो सम्याइरहेका राजनीतिकर्मीहरूले आफ्नै भविष्य सुनिश्चित गर्न पनि पार्टी निर्माण, विस्तार, सुधार एवं सुदृढीकरणमा बढी ध्यान दिन समीचीन हुनेछ । राम्रो कुरा त सर्वेसर्वा शर्मा ओलीकै पनि सुनिनुपर्दछ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपालमा कलकारखानाको दयनीय स्थिति

आयातबाट राजस्व आएकै छ, आयातका विभिन्न पक्षबाट कमिसन र घूस आएकै छ अनि विद्रोही हुन सक्ने युवाहरुलाई देशबाहिर पठाउन पाइएकै छ । यति सजिलो संरचना हुँदाहुँदै निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र आन्तरिक रोजगारीको विस्तार किन गर्ने !
जग्गाको भाउ मात्रै बढ्नु र यस्तो क्षेत्रमा बैंकको लगानी एकोहोरिनु आर्थिक विकासको मापदण्ड होइन । ठोस उत्पादन र निर्यात वृद्धिबिनाको वित्तीयकरणको विस्तारले अन्ततोगत्वा बैंकहरूलाई संकटमा पुर्‍याउँछ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट ल्याउँछ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

आर्थिक विकासका क्रममा सामान्यतया अर्थतन्त्रको संरचनामा व्यापक परिवर्तन हुन्छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर जान्छ भने, गैरकृषि क्षेत्रमा विशेषतः उद्योगको योगदान वृद्धि हुन्छ । यसबाट सेवा, यातायात, घरजग्गा तथा अन्य आधारशिला निर्माणका क्षेत्रमा बढोत्तरी देख्न पाइन्छ ।

कृषिबाट विस्थापित श्रमशक्तिले बिस्तारै यी नयाँ क्षेत्रहरूमा काम पाउँछ र अर्थतन्त्रमा श्रमको उत्पादकत्व वृृद्धि हुन्छ जुन आर्थिक विकासको वृद्धिदरमा प्रतिविम्बित हुन्छ ।

कलकारखानाको दुर्गति

नेपालको आर्थिक विकासको स्वरूप माथि उल्लेख गरिएको चित्रभन्दा फरक छ । नेपालमा उद्योग र विशेषतः कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर) को योगदान राष्ट्रिय उत्पादनमा घट्दै गएको छ (हेर्नुस्— तालिका १) ।

नेपालका योजनाहरूमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी कलकारखानाको विस्तारलाई प्राथमिकता नदिएर यस्तो दुर्गति भएको होइन । दसौं योजना (सन् २००२–०७) सम्ममा राष्ट्रिय आयमा कलकारखाना क्षेत्रको योगदान २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य थियो तर यो असफल भयो । नेपाली रोजगारीमूलक उद्योगको अधोगतिको सबभन्दा जबरजस्त उदाहरण जुट उद्योग हो । विक्रम संवत् २०३०–४० सालको समयमा यो उद्योगलाई टेवा दिन जुट विकास केन्द्र खडा गरियो । तराईको ५४,००० हेक्टरमा जुटको खेती थियो । ७०,००० टन जुट उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले जुट खेती घटेर १०,००० हेक्टरमा सीमित भएको छ । थुप्रै मिल बन्द छन् । जुन चलेका छन्, तिनले पनि कच्चा पदार्थ भारत र बंगलादेशबाट ल्याउँछन् । यसले गर्दा किसानको आम्दानीको स्रोत हरायो, निर्यात घट्यो र हजारौंको रोजगारी गुम्यो ।

राष्ट्रिय उत्पादनमा माथिको तथ्यांकले के देखाउँछ भने, नेपालका कलकारखानाको योगदान १५ वर्षदेखि निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । स्वभावतः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात उद्योगहरू घट्दै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर देशको थेग्नै नसक्ने व्यापार घाटामा देखिएको छ ।

आर्थिक विकासको आधार भनेको पुँजी–श्रम र प्रविधिको सम्मिश्रणबाट हुने उत्पादकत्व वृद्धि (ग्रोथ इन टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) हो । नेपालको कलकारखाना क्षेत्रको उत्पादकत्व घटेर जानु चिन्ताको विषय हो । एक अध्ययन अनुसार, सन् २००६–०७ देखि पाँच वर्षभित्र उत्पादकत्व १३ प्रतिशतले घट्यो । यसरी पुँजी–श्रम र प्रविधिमा निहित कुल उत्पादकत्व (टोटल फ्याक्टर प्रोडक्टिभिटी) घट्नुको अर्थ नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता गुमाउँदै जानु हो । यो यथार्थता नेपालको न्यून अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता (ग्लोबल कम्पिटिटिभनेस इन्डेक्स) मा देखिएको छ (हेर्नुस्— डेभलपमेन्ट अफ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डक्सन्स इन नेपाल : करेन्ट स्टेट एन्ड फ्युचर च्यालेन्जेज, एनडीसी, २०१४) ।

राष्ट्रिय आयमा कलकारखानाको योगदान देखिन आर्थिक विकासका क्रममा कृषिबाट उद्योगमा श्रमशक्ति स्थानान्तरण हुन आवश्यक र झन्डै अनिवार्य हुन्छ । आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन र कलकारखानाको विस्तार आर्थिक संरचनाको रूपान्तरणका अनिवार्य अंग हुन् । यस सन्दर्भमा एसियाका अन्य विकासोन्मुख देशहरूका तुलनामा नेपालको अवस्था मात्र नराम्रो भएको हो (हेर्नुस्— तालिका २) ।

माथिको तालिकाबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने, रोजगारी र उत्पादकत्व वृद्धिको जगमा अडेको आर्थिक वृद्धिका लागि कलकारखाना क्षेत्रको विस्तार जरुरी हुन्छ । यस क्षेत्रमा चीनले नयाँ कीर्तिमान राखेको छ र कृषिबाट स्थानान्तरित हुने जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सकेको छ । भारतमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भए पनि यस क्षेत्रमा रोजगारीको ठूलो समस्या छ । नेपालको अवस्था भने दयनीय छ । उद्योग क्षेत्रको कमजोरीले यस क्षेत्रमा रोजगारीको स्थिति निराशाजनक छ (हेर्नुस्— तालिका ३) ।

कलकारखानाको घट्दो अवस्था व्यापक बेरोजगारीको एउटा मूल कारक हो । हालसम्म यो समस्याले राजनीतिक रूप अझै लिइसकेको छैन किनभने नयाँ श्रमशक्ति देशभित्र काम नपाए पनि देशबाहिर जान पाएको छ । तर त्यसबाट आउने विप्रेषणबाट उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धि दिगो हुन गाह्रो छ । हुन त विप्रेषण आयलाई पुँजी निर्माणमा प्रयोग गर्न नसकिने होइन तर त्यस्तो लक्ष्य या प्रयास देशमा देखा परेको छैन । यस यथार्थतालाई दृष्टिगत गर्दै हामी निम्न प्रश्नहरूबारे विचार गर्नु आवश्यक छ— किन देशभित्र कलकारखानामा उत्पादन घट्दै गएको छ ? सरकारले ऐन र कानुनमा निरन्तर सुधारको दाबी गरेको छ, समय–समय निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको समेत छ तैपनि निरन्तर ह्रासको स्थिति किन ? कलकारखानामा लगानी नगरी आयाततर्फ किन झुकाव ? के हाम्रा उद्योगपतिहरूले नेपालमा उद्योग विकासको उपेक्षा गरेका हुन् ?

अर्थ–राजनीतिको खेल

माथि उठाइएका प्रश्नहरू नेपालको अर्थ–राजनीतिक संरचनासँग जोडिएका छन् । आर्थिक विकासको गति देशको राजनीतिक मूल्य–मान्यता र संरचनासँग गासिएको हुन्छ । यो संरचनालाई सार्वजनिक नीतिनिर्माताहरूले कुन लक्ष्यका लागि प्रयोग गर्छन् भन्ने बुँदा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारको नीति निर्माण र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन जब एकै लयमा अगाडि बढ्छ, त्यस बखत आर्थिक वृद्धिले गति लिन स्वाभाविक हुन आउँछ ।

बजारमा आएको नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन देशभित्रै गर्नुपर्ने बाध्यता भएको भए निश्चय पनि सत्ताधारीहरूका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यातमूलक उद्योगको विकास अनिवार्य हुने थियो । अन्यथा बेरोजगार युवाहरूको आवाज र संघर्ष सडकमा आउने थियो । तर यो अवस्थालाई वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि र यसबाट विप्रेषण आम्दानीमा आएको नयाँ स्रोतले टारिदिएको छ अनि देशमा रोजगारी वृद्धि नभए पनि शासन चलाउन र विकासको नारा दिन सजिलो भएको छ । विप्रेषणको आम्दानीले बैंकहरूमा सञ्चिति बढ्यो र बैंकहरूको आकार ठूलो हुँदै गयो । यसरी बढेको सञ्चितिको उपयोगमा लगानी र उपभोगबीच सन्तुलन राख्ने प्रयास भएन । नेपाल सरकार र वित्तीय व्यवस्थाले नयाँ सञ्चितिलाई खुला दिलले उपभोगमा खर्च गर्‍यो । भारतमा बैंकिङ व्यवस्थाले उपभोगलाई दिएको ऋणसँग नेपालको तथ्यांक तुलना गरेर हेरे यो स्पष्ट हुन्छ । स्वभावतः नेपालका बैंकहरूले कर्जामा गरेको व्यापक विस्तार औद्योगिक र कृषिपट्टि नभएर विदेशी सामान आयातमा केन्द्रित रह्यो । नेपालको शासक वर्गले यो नीति प्रोत्साहन गर्‍यो किनभने यही नीतिबाट छोटो समयमा आयात भन्सारका माध्यमले राजस्व वृद्धि गर्न सकिने भयो । स्वभावतः देशको अर्थतन्त्र आयात व्यापारकेन्द्रित हुँदै गयो र यसको अनुपातमा व्यापार घाटा बढ्दै गयो । व्यापार घाटा र विप्रेषणको वार्षिक तथ्यांक हेरे यो स्पष्ट हुन्छ । अर्थात्, निर्यात निरुत्साहित हुने र आयात बढ्ने अघोषित नीति लागू भयो । औपचारिक रूपमा निर्यात बढाउन अध्ययन र कार्यक्रमहरू तयार भए पनि नीतिहरू लागू गर्ने चासो अथवा बाध्यता सरकारलाई रहेन । आयातबाट राजस्व आएकै छ, आयातका विभिन्न पक्षबाट कमिसन र घूस आएकै छ र विद्रोही हुन सक्ने युवाहरूलाई देशबाहिर पठाउन पाएकै छ । यति सजिलो संरचना हुँदाहुँदै किन निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन उद्योगको विकास र आन्तरिक रोजगारीको विस्तार गर्न सुशासनका लागि चाहिने सार्वजनिक नीति लागू गर्ने ? स्वभावतः नेपालमा उद्योगको विनाश हुन थाल्यो । कृषि र उद्योगको अन्तरसम्बन्ध बढाउने प्रयास भएन र बैंकमा आएको अधिकांश रकम विदेशबाट आयात गर्न खर्च भयो । यसलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार र बैंकिङ क्षेत्र सबै केन्द्रित भए । सजिलै पाइने ऋणको प्रयोग नाफा गर्ने क्षेत्रहरू (जग्गा कारोबार, सेयर बजार इत्यादि) अगाडि बढे । स्मरणीय छ, जग्गाको भाउ मात्रै बढ्नु र यस्तो क्षेत्रमा बैंकको लगानी एकोहोरिनु आर्थिक विकासको मापदण्ड होइन । ठोस उत्पादन र निर्यात वृद्धिबिनाको वित्तीयकरणको विस्तारले अन्ततोगत्वा बैंकहरूलाई संकटमा पुर्‍याउँछ र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा संकट ल्याउँछ । अलिकति इमान भएको सामान्य मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो यो, धेरै ठूलो अर्थशास्त्री हुनु पर्दैन । यस दृष्टिले विप्रेषण आम्दानीमा अलिकति धक्का लाग्यो भने जग्गाको भाउ घट्न र सेयर बजार खस्कन सक्छ अनि बैंकहरू अहिले कल्पना नगरेको संकटमा पर्न सक्नेछन् । यसले राज्य व्यवस्थामा कस्तो असर पर्ला ? कल्पना गर्नसम्म गाह्रो छ । आखिर अमेरिका जस्तो देशमा पनि सन् २००८ को आर्थिक संकट नआउन्जेल अर्थशास्त्रमा दिग्गज मानिनेहरू, नोबेल पुरस्कार जित्ने अर्थशास्त्रीहरू पनि त्यसबारे बेखबर थिए ।

जहाँसम्म नेपालका उद्यमीहरूको प्रश्न छ, तीमध्ये अधिकांश उद्योगमा लागेर दीर्घकालीन नाफाका पछाडि लाग्नुको सट्टा सत्तामा बस्नेहरूको खल्ती भर्दै छिटो नाफा हुने व्यापारतिर दौडेका छन्; कोही आफैं सत्तामा पुगेर सत्ता र सम्पत्तिबीचको दूरी हटाउने प्रयासमा छन् । समष्टिमा खर्बौंको आयातसँग आउने कुत नै आजका सत्ताधारीहरूलाई पर्याप्त थियो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र र रोजगारी विस्तारका लागि चाहिने कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने नीतिहरूको निर्माण र कार्यान्वयन व्यवहारमा कहिल्यै हुन सकेन । अग्रगमन र जनताका नाममा इमानदारी र अनुशासनका ठूला भाषण भए तर व्यवहारमा पाखण्डले जरो गाड्दै गयो । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका उद्योगहरू बिरामी हुँदै गए तर त्यो चासोको विषय रहेन किनभने आयात–उन्मुख अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक नीतिनिर्माण र निर्णय जनताको हितका लागि नभएर शासकको शक्ति र सम्पन्नतामा केन्द्रित रह्यो । यो पाखण्ड अहिले झन् बढेको छ । फलस्वरूप, जहानियाँ शासनमा शोषण थेग्न नसकेर उन्नाइसौं शताब्दीमा मुग्लान पसेका नेपालीहरू आज खाडी मुलुकमा भौंतारिन बाध्य भएका छन् । नेपालका शासकहरूलाई यसमा चासो छैन र नेपाल आज औद्योगिकीकरणको सट्टा उल्टो बाटामा हिँडिरहेको छ र बेरोजगारी विकराल अवस्थामा छ ।

आशा गरौं, नयाँ सरकारले समस्या समाधानमा ध्यान दिनेछ । अब विगतका वर्षहरूमा जस्तो राष्ट्रदोहन गर्ने छुट छैन । पहिलेजस्तै दोहन प्रक्रिया कायम रहे श्रीलंकामा जस्तो प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू भाग्नुपर्ने अवस्था आएमा आश्चर्य हुनेछैन ।

लोहनी राप्रपा निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×