रवि, तपाईंको राजनीति के हो ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रवि, तपाईंको राजनीति के हो ?

नयाँ दल र तिनका नेताहरूका विचार– व्यवहार पनि लामो समयदेखि कुशासन चलाउने पुराना यथास्थितिवादी दलपतिका आचरणभन्दा कति भिन्न होलान् ? समता, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका मामिला झन् पश्चगामी त छैनन् ?
राजेन्द्र महर्जन

‘पार्टनर, तुम्हारी पालिटिक्स क्या है ?’ हिन्दी भाषाका प्रखर कवि मुक्तिबोध सत्तासीन र शक्तिशालीसामु उठाउने खरो प्रश्न हो यो । भारतमा ६ दशकअघि उठाइएको यो सवाल अहिले झन् बेसी जवाफको खोजीमा छ । त्यही बेला फ्रान्समा व्यापक आन्दोलन गर्ने विद्यार्थीहरूले पनि सवाल उठाएका थिए- तिमी कसको पक्षमा छौ ?

यस्तै सवाल नेपालमा आफूलाई संस्थापन समूह वा वैकल्पिक शक्ति भन्न चाहने व्यक्ति/शक्तिका अगाडि उठाउनु जरुरी छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट उदाएका व्यक्ति/शक्तिहरूले पनि उत्तर दिनुपर्छ- आफ्नो नीति के हो, नीतिमध्येको नीति राज–नीति के हो ? हिजोसम्म सञ्चार माध्यम र सडकबाट सवाल उठाउनेहरूले सदनमा पुगेपछि जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ- आफ्नो राजनीतिक दर्शन, मूल्य–मान्यता के हो ?

ब्यालेट बक्सबाट उदाएका दल

नीति–हीनता नै राजनीति हुने जमानामा राजनीतिक पक्षधरता पनि लुकाईकन सत्ता–शक्तिको राजनीति हुँदै आएको छँदै छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी वा अन्य स्थापित दल र तिनका दलपतिले जेजस्तो पुरातन र यथास्थितिवादी राजनीति गरे, त्यसैको सिको गर्ने हो भने वैकल्पिक वा नयाँ शक्तिको दाबी नै बेइमानीपूर्ण हुन्छ । होइन, उनीहरूले त्यसभन्दा भिन्न, उन्नत, लोकतान्त्रिक र समतामूलक समाज बनाउन चाहेका हुन् भने आफ्नो लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रमसहित राजनीतिक प्रस्टता आवश्यक हुन्छ । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि सत्ता राजनीतिमा तीन ठूला दलको प्रभुत्वबीच उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टी आफैंमा पनि राजनीतिक पार्टी कत्तिको बने ? ‘बा’ र ‘दाइ’ हरूको प्रभुत्व, तिनका प्राइभेट कम्पनीजस्ता पार्टीहरूको सञ्चालन अनि सरकारमा हुँदा तिनका कुशासनबाट वाक्क भएका जनमतको आधारमा बनेका यी पार्टी तिनै दलभन्दा कहाँ कति भिन्न होलान् ? एकापसमा अपरिचित व्यक्तिहरू, व्यक्ति–केन्द्रित समूह वा भिन्नाभिन्नै विचारका व्यक्ति मिलेर बनेका समूहबाट कति हदसम्म राजनीतिक पार्टी बनेका छन् वा बन्दै छन्, विचारणीय छ । उदाहरणका रूपमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार र विजेताहरू एकआपसमा दोहोरो परिचय समेत नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई एउटै विचार, सिद्धान्त र राजनीतिको गाँठोले बाँधिएका नेता–कार्यकर्ता भन्न कसरी सकिएला ? प्रश्न ज्युँदोजाग्दो छ ।

कृष्ण हाछेथूका अनुसार, नेपालमा धेरैजसो राजनीतिक दलको जन्म राजनीतिक आन्दोलनको उपजको रूपमा भएको छ । यस निर्वाचनपछि भने चुनावबाट र चुनावका लागि पनि पार्टीहरूको निर्माणसँगै स्थापित पनि हुने क्रम बढेको छ । यस्ता दल र तिनका नेताहरूका विचार–व्यवहार पनि लामो समयदेखि कुशासन चलाउने पुराना यथास्थितिवादी दलपतिका आचरणभन्दा कति भिन्न होलान् ? समता, समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताका मामिला झन् पश्चगामी त छैनन् ? नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आशावादी जनमतको घेरा बढेसँगै यस्ता प्रश्नको चौघेरो पनि बढेको छ ।

नेतृत्व र सामाजिक–राजनीतिक पुँजी

कुनै कामै गर्न नपाईकन उनीहरूका आचरणबारे यस्ता प्रश्न सोध्नुलाई जनमतको अपमान ठानिन पनि सक्छ, तर धेरैजसो एक व्यक्ति वा संस्थापकलाई भगवान् वा मसिहा वा महापुरुष मान्ने नयाँ–पुराना दल त्यत्तिकै पनि सवालभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । तिनै व्यक्ति वा संस्थापक वा नेताहरूका मुख राजनीति, विचार, सिद्धान्त, दर्शनमा जतातिर फर्के पनि दृष्टिकोण, आचरण र संस्कृतिमा भने उनीहरू खासै फरक नहुन सक्छन् । दलहरू नै भिन्नाभिन्नै भए पनि निश्चित हित र स्वार्थ अलग–अलग नभएका उदाहरणको कुनै कमी छैन । यसको नेपथ्यमा उनीहरूले जन्म–जात पाएका भौतिक र अभौतिक संरचना तथा तिनका लाभांशलाई कदापि बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।

चाहे आन्दोलनबाट होस् या निर्वाचनबाट, चाहे बुलेटबाट होस् या ब्यालेटबाट, जुनसुकै माध्यमबाट स्थापित दलका दलपतिहरूको व्यक्तित्व र नेतृत्व निर्माणमा, उनीहरूको राजनीतिको केन्द्रमा, उनीहरूको राजनीतिक पक्षधरताको सेरोफेरोमा पनि जन्म–जात पाएका भौतिक र अभौतिक संरचनाले मूल भूमिका खेलिरहेको त छैन ? उदाहरणका लागि, जनताको मतदानबाट घण्टी बजाएको नवीनतम दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष रवि लामिछानेको सत्ता आरोहणमा उनको जन्म, जन्मसँग जोडिएको जात–थरको विरासत, जात–थरसँग टाँसिएको उनको खस–आर्य समुदायको पहिचान, त्यस समुदायका शासकहरूको भाषामाथि पकडले बलियो भर्‍याङ र खुड्किलाका रूपमा काम गरे कि गरेनन् ? यस्ता सामाजिक–राजनीतिक पुँजीसहितको नयाँ नेतृत्वले जन्म–जात पाएका भौतिक र अभौतिक संरचना तथा तिनका लाभभन्दा बाहिर गएर, त्यसबाट मुक्त भएर भिन्न, उन्नत र लोकतान्त्रिक चिन्तन र जनमुखी काम गर्न सक्छन् ? यसरी प्रश्नमाथि प्रश्न गर्ने क्रममा रवि लामिछाने वा अन्य नेतालाई अब सवाल गर्नुपर्ने हुन्छ- तिम्रा हेराइ, बुझाइ र गराइलाई निर्देशित गर्ने वर्ग र वर्ण के हो दलपति ? ती वर्ग र वर्णबाट मुक्त भएर राज्य र समाजको लोकतन्त्रीकरण गर्न सक्छौ ?

नेतृत्वको वर्ग, वर्ण र वर्चस्व

नेपाली राज्य र समाजको संरचना एवं चरित्र जस्तो छ, तिनको नेतृत्व र वैचारिकीमा पनि त्यसको प्रतिविम्बन हुन्छ । गोर्खा साम्राज्य र त्यसपछिको नेपाली राज्यमा खस–आर्य समुदायका छ–थर (थरघर) राजनीतिक कुलीन पुरुषमा एकाधिकार रहेको महेशचन्द्र रेग्मीको भनाइ छ । लोकराज बराल, कृष्ण हाछेथु र हरि शर्माका अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला राजनीतिक दलसँगै अधिकांश राजनीतिक दलको नेतृत्वमा

ब्राह्मण–क्षत्रीजस्ता सवर्ण जात–समूहसँगै ‘थजात’ (उपल्लो जात) का नेवाःको प्रभुत्व छ । यसले मुलुकका सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक मात्रै होइन, राजनीतिक संरचनामा पनि ‘उच्च जात–समूह’ को उच्च उपस्थिति र माथिल्लो हैसियतलाई देखाउँछ । राजनीतिमा पहाडी जात–समूहको प्रभुत्वको जरो कारण हो- समाजलाई हिन्दु वर्णव्यवस्था अन्तर्गत तहगत संरचनामा बाँड्ने जात–व्यवस्था र त्यसलाई लागू गर्ने हिन्दु राज्य ।

त्यसको छाया राजनीतिक नेतृत्वका संरचना र तिनका नीति–नियम–नियतमा देखिन्छ । प्रजापरिषद्, कांग्रेस र नेकपाका संस्थापकका वर्ग, वर्ण र वंश स्रोत हेर्न सकिन्छ । राजेश गौतमका अनुसार प्रजापरिषद्का सदस्यहरू उच्च वर्गका सन्तान थिए । यस पार्टीमा मूलतः ब्राह्मण, क्षत्री र नेवाःको सहभागिता थियो भने शूद्रहरू शून्य थिए । यसका सदस्यहरू राणा सरकारका भारदारका छोरानाति थिए, जो आफ्ना बाबुको मृत्युपछि स्वतः उक्त पदमा जागिरे हुन्थे । सरकार र व्यवस्थाबाट दुःख, गरिबी र शोषणको अनुभूति गर्न नपाएका उनीहरू राणाका सन्तानबाट पाएको अपमान र हीनताबोधका कारण असन्तुष्ट तप्का थिए ।

प्रदीप गिरिको विचारमा राणाकै वरिपरि हुर्किएका, राणाद्वारा नै सेवित र पोषित, तर राणाको राजदरबारमा भूमिका खोसिएर बिदेसिनुपरेका खलकका सन्तान नै कांग्रेसको नेतृत्व–पंक्तिमा थिए । नेकपाका संस्थापक पुष्पलालका अनुसार प्रजापरिषद् र कांग्रेसमा विशेष गरी सहर–बजारका, त्यसमा पनि खास गरी उपत्यकाका तीन सहरका ठूला–साना मध्यमवर्गीय व्यक्ति थिए । यी पार्टीहरू संगठनको परिपाटीमा संगठित नभई नेताहरूकै व्यक्तित्वको आधारमा भुले । राणाशासनको अन्त्यपछि उनीहरूले पुँजीवादी जनतान्त्रिक अधिकार हनन गर्दै राजाको शक्ति मजबुत पार्ने तथा जनवादी शक्तिलाई कमजोर पार्ने कार्यमा अग्रिम भूमिका खेले । अतः ‘नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान’ गरी सोच्ने बेला आएको छ ।’

नेकपामा ब्राह्मण पुरुष–सत्ता

पुरानो शासन व्यवस्था र शासक वर्गमा मात्रै फेरबदल गर्ने लक्ष्य राखेका दलमा निश्चित जात समूहका राजनीतिक कुलीन पुरुषको एकाधिकार हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यस्तै, तिनीहरूमा राज्य र समाजको आमूल परिवर्तनको एजेण्डा नहुनु र लोकतान्त्रिक संगठन नहुनु पनि स्वाभाविकै हो । तर राज्य र समाजकै आमूल परिवर्तनको उद्घोषका साथ क्रियाशील कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तो वर्णीय, लिंगीय र धार्मिक समूहको एकाधिकार कायमै रहनु तथा त्यसलाई संरचना, प्रक्रिया र पद्धतिमा हेरफेर–सुधारबाट तोड्न नखोज्नु विडम्बना नै हो ।

आहुति (विश्वभक्त दुलाल) का अनुसार नेकपा स्थापना गर्ने पुष्पलाल, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जनगोविन्द वैद्य र नारायणविलास जोशी सबै नै नेवाः समुदायभित्रका हिन्दु ‘उच्च जात’ का सदस्य थिए, पछि गएर ब्राह्मण पुरुष–सत्ता स्थापित भयो । ७० वर्षभन्दा लामो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा क्रियाशील रहेका पार्टीको नेतृत्वको बनोटमा हिन्दु सामन्तवादी संरचनाको प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब जबर्जस्त रूपमा देखिँदै आएको छ । यसको एउटा मुख्य कारण राजनीतिक आन्दोलनले हिन्दु सामन्तवादी संरचनालाई ठीक ढंगले निरूपण नगर्नु हो । यस्तो वर्णीय पृष्ठभूमिकै परिणामस्वरूप हिन्दु सामन्तवादी संरचनालाई सही रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने संघर्षको मामिलामा पनि समस्या हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको वर्ग र वर्णको स्रोत तथा त्यस स्रोत, स्रोतजन्य संस्कृतिमाथि आत्मसमीक्षाको अभावका कारण राजनीतिक नेतृत्वको बनोटमा परिवर्तन भएको छैन । परिणामस्वरूप, त्यसका हित, स्वार्थ र आचरण पनि पीडित जनका संगठन र मुद्दासँग बाझिने गरेको पाइन्छ । नेतृत्वको वर्ग–स्रोत र वर्गीय समस्याबीचको अन्तरद्वन्द्वतिर हेक्का राखेका मानवशास्त्री स्टेफन माइकसेलका अनुसार, आम रूपमा उच्च जात, मुख्यतया बाहुन, भूस्वामीहरू र साना व्यापारीहरूका बीचबाट बनेको पार्टी नेतृत्वको सामाजिक वर्ग र त्यसले नेतृत्व गर्ने भनिएका मजदुर वर्ग तथा किसान जनमतबीच अझै पनि गहिरो विभाजन छ । फलतः वर्गसंघर्षसमेत बडो सजिलोसँग आफ्नो वर्गीय शासनको आयोजनामा परिणत हुन सक्छ, जब नेतृत्वका सामाजिक स्वार्थहरू वास्तवमा मजदुर वर्गका हितहरूसँग मेल नखाने हुन्छन् । यस्तो विभाजन र अन्तरद्वन्द्व नेपालमा उत्पीडनसँग जोडिएका दलित, जनजाति, महिला, मधेशी र अन्य समुदायका न्यायिक मुद्दाको बेवास्तामा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ ।

अर्काको हली पो भइएछ कि ?

यसरी आमूल परिवर्तनकारी मानिने दलमा पनि पुरानै वर्ग र वर्णका राजनीतिक कुलीन पुरुषको एकाधिकार कायम रहेकाले दलका नारा, नेतृत्व र त्यसको आचरणबीच विशाल खाडल देखिएको छ । त्यसले नेपाली राज्य र समाजसँगै राजनीतिक दलको संरचना, नेतृत्व प्रणाली एवं आधारभूत वर्ग/वर्ण/जनका संगठनसँग त्यसको सम्बन्धलाई पनि फेरबदल गर्नका लागि ताकेता गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक दल र नेतृत्वबाट घोषित अनेक नारासँग र क्रियान्वयनबीच देखिएको अन्तरविरोध उजागर गर्दै हर्क गुरुङले चेताएका थिए- ‘राजनीतिक दलहरूका विधान र चुनावी घोषणापत्रमा समानता तथा सामाजिक न्याय सम्बन्धी प्रशस्त प्रतिबद्धता पाइन्छ । ठूला दलहरूका त पिछडिएका तथा शोषित समुदायका नाउँमा भ्रातृ संगठनहरू पनि छन् । तर पनि सो दलहरू शासनमा हुँदा उपेक्षित र शोषितका मुद्दाहरू किन ओझेलमा पर्दछन् ? यसबारे नेपाली राजनीतिका जानिफकार स्टेफन माइकसेलको निर्क्योल यस्तो छ । एक, राजनीतिक दलहरू सम्भ्रान्त वर्गबाट सञ्चालित हुनाले पिछडिएका समूहका समस्याप्रति प्रतिबद्ध छैनन् र दुई, तिनका भ्रातृ संगठनहरू दल–नेतृत्वका स्वार्थहरूसँग बढी सरोकार भएका चुनावी उद्देश्यहरूका लागि आपसमा भिड्नतिर लागे । पहिलो कुरा साँचो हो भने राजनीतिक नेताहरूले गम खानुपर्‍यो । दोस्रो कुरा ठीक हो भने, भ्रातृ संगठनमा संलग्न उपेक्षित अगुवाहरूले अर्काको हली पो भइएछ कि भनी विचार पुर्‍याउनुपर्‍यो ।’

करिब दुई दशकअघि र पछिको राजनीतिक नेतृत्वको जातीय संरचना र प्रभुत्वमा कुनै परिवर्तन आएको छैन, राजतन्त्रसँगै कमजोर भएको क्षत्रीहरूको प्रभुत्वलाई कांग्रेसले थाम्न खोजिरहे पनि एमाले, माओवादी र अन्य दलमा ब्राह्मण एकाधिकार प्रबल छ । मधेशवादी दलमा पनि उच्च र मध्यम जातको प्रभुत्व रहेको अवस्थामा जनमत पार्टी पनि मध्यम जातको एकाधिकारबाट अलग होला भन्न सकिन्न । स्वतन्त्र वा अन्य नयाँ राजनीतिक दलमा पनि ब्राह्मण कुलीन पुरुषहरूकै एकाधिकार रहने स्थितिमा समता र समावेशिताका राजनीतिक–सामाजिक मुद्दा आकाशको फल हुन सक्छ । समावेशी लोकतन्त्रका खतराको रूपमा रहेका यस्ता संरचना र प्रवृत्ति हुँदासम्म भुइँतहका जनताबाट सवाल उठाइनु जरुरी हुन्छ- पार्टनर तिम्रो राजनीति के हो ? तिम्रो राजनीतिले कसलाई पोस्छ ? आम मान्छेको राजनीतिक गफ गर्ने दलमा खास–खास जातका लोग्ने–मान्छे मात्रै नेतृत्वमा किन ? समाज र राज्यको नेतृत्वमा फरिवर्तन नगरीकन लोकतन्त्रको लोकतन्त्रीकरण कसरी हुन्छ ?

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसदज्यू, खेतीपाती सपार्न लाग्नुहोस्

आम्दानी र रोजगारीका लागि नेपाली युवा भारत र अरबका मरुभूमिमा खेतीकर्म गर्न गएका छन् । यता कृषिउपज पनि ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
कृष्णप्रसाद पौडेल

माननीय सांसदज्यूहरू, सर्वप्रथम नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्को सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएकामा खुसी व्यक्त गर्दै कार्यकाल सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु । हुन त, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा अरूले हार्दिक बधाई दिएको देखे–सुनेको छु ।

तर क्षमा गर्नुहोस्, बधाई त कार्यकाल सफल भए मात्रै दिने हो, मैले अहिल्यै त्यो आँट गरिनँ । सांसदका हैसियतले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे यहाँहरूले पक्कै हेक्का राख्नुभएकै छ । सँगै, तपाईंलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टी र तपाईंका आफ्नै चुनावी घोषणापत्रसमेत बिर्सनुभएको छैन होला । ती घोषणा पूरा गर्ने काममा यहाँ निरन्तर लाग्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

यति भन्दाभन्दै पनि, धेरैका आफ्नै एवं आबद्ध पार्टी र नेतागणका घोषणा, वाचा र भाषण सुन्दा तपाईंहरूलाई आफ्नै भूमिकाबारे राम्ररी थाहा नभएझैं लागेको छ । अप्ठ्यारो नमान्नुहोस्, यहाँहरूको काम विकास बाँड्ने हैन, बरु यस्तो कामलाई न्यायपूर्ण, समतामूलक र दिगो बनाउन आवश्यक नीति बनाउने हो, जसको कार्यान्वयनको मापदण्ड र कार्यप्रगतिमा पृष्ठपोषण गर्ने हो । पहिलेका सांसदले यस्ता काम ठीक ढंगले नगरेको हुँदा मतदाताले यस पटक तपाईंहरूमध्ये कतिपय नयाँलाई छानेका हुन् । उनीहरूले लामो धैर्यपछि तपाईंहरूप्रति भरोसा गर्दै नसुध्रेका पार्टी र उम्मेदवारविरुद्ध घण्टी बजाएका हुन् । तपाईंले यो कुरा राम्ररी विचार नगरेमा अर्को पटक अरूलाई छान्न हामी मतदाता बाध्य हुनेछौं ।

यो देशको उन्नति र आम जनसमुदायको खुसीका लागि अरू कुरासँगै विकासलाई प्रकृतिसम्मत र स्थानीयतामा आधारित बनाउने, यसका लागि जनचेतना र क्षमता बढाउने सरकारका प्राथमिक काम हुन् । यो काम गर्न मुख्य दायित्व बोकेको प्रशासनिक नेतृत्वको पुनःसंरचना र खरिद ऐनजस्ता सार्वजनिक विकासका प्रक्रिया अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ । यी काम नगरी आम नेपालीका खाना, नाना, छाना, शिक्षा र जनस्वास्थ्यजस्ता प्राथमिक सवालहरू सम्बोधन हुँदैनन् र सविधानमा प्रस्तावित समाजवादको परिकल्पना अर्थहीन हुन्छ । यिनै कामको सम्बोधनका लागि कानुन सुधारमा दिशाबोध गर्नुभएकै होला । अहिले भने खाना र खेतीपातीका थप सन्दर्भ उठाएर यहाँहरूलाई हाम्रो जीवनको मूल आधार उन्नत बनाउन आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

तपाईंहरूलाई थाहै छ, कृत्रिम रसायन, विषादी, खनिज ऊर्जा र प्रकृति दोहनका कारण निरन्तर विघटित प्रकृति, प्रदूषित हावापानी र पर्यावरणले हाम्रो जीवन नै संकटग्रस्त बन्दै गएको छ । माटो निरन्तर निर्जीव हुँदै गएको छ । यसैबीच गत वर्ष मात्र रुसले युक्रेनमा युद्ध सुरु गरेपछि विश्व बजारमै खानेकुराको संकट गहिरिएको छ । भारत लगायत कतिपय देशले केही खानेकुरा निर्यातमा रोक लगाउने कुराले मात्र हामीलाई आतंकित बनाउँदै महँगीको मारमा पारेको यहाँहरूले याद गर्नुभएकै होला । यी सबै कुराले हाम्रो खानेकुराको भविष्य कति जोखिमपूर्ण छ भनिरहन नपर्ला । यस्तो संकट झनै बढ्दै जाने कुरा मनन गर्न यो प्रसंग उठाइएको हो ।

अहिले जलवायु परिवर्तनले हाम्रो जीवनमा संकट चुलिँदै गएको छ । गत वर्ष वर्षाले मनाङदेखि मेलम्चीसम्म ल्याएको वितण्डा र धानबालीमा भएको क्षति सम्झनुहोस् त । चुरे दोहनले निम्त्याएको संकटबारे त यहाँहरूलाई सम्झाउनै परेन । यसरी वर्षैपिच्छे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, डुबानले चुरे–भावर, तराई–मधेशका लाखौं पविवारको जीविकाको मुख्य आधार तहसनहस हुँदै गएको छ । एक छिन सोचौं त, यस्तै वर्षा र उस्तै खडेरी आउने वर्षमा पनि दोहोरिरहे भने हाम्रो जीवन के होला ? यी संकट सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू यसतर्फ इमानदार पहल गर्ने प्रतिबद्धता–कार्ययोजनाबिनै समापन हुने गरेका छन् । नखाएको विषले प्रभावित हामीजस्ता करोडौंको जीवन यसबाट थप कष्टकर भएको छ । अतः यसबारे सरकारलाई दिशानिर्देश गराउन यहाँहरूले भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

अर्को कुरा, कृषिप्रधान देशकै बहुसंख्यक नेपाली किनेर खान विवश छौं । आम्दानी र रोजगारीका लागि नेपाली युवा भारत र अरबका मरुभूमिमा खेतीकर्ममा सघाउन गएका छन् । यता कृषिउपज पनि ठूलो मात्रामा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसप्रति तपाईंहरूले राम्रै चिन्तनमनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । बाँझो जमिन, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम, खानेकुरामा रसायन र विषादीको समस्या, उत्पादक साना तथा सीमान्त किसानका लागि उत्पादनका आवश्यक स्रोतसाधन, उन्नत बीउ, मल र चिस्यानको जोहो र दलालमुक्त बजार बन्दोबस्त कृषि विकासका आधारभूत सवाल हुन् । कृषि शिक्षा, अनुसन्धान, प्रसार र प्रशासन संयन्त्रको पुनःसंरचना, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कृषि प्राविधिकको क्षमता वृद्धि र हाम्रो आफ्नै भौगोलिक तथा पर्यावरणीय विशेषतामा उपयुक्त कृषि प्रविधि विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । दीर्घकालीन सोचसहित यी विषयको सम्बोधन नगरी हाम्रो कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सम्भव हुँदैन । विडम्बना, तपाईंहरू र आबद्ध पार्टीहरूले बाँडेका घोषणापत्र नामका ग्यारेन्टीपत्रमा यी आधारभूत सवाल सम्बोधन गर्ने उपयुक्त प्रस्तावहरू छैनन् भन्नुपर्दा मलाई रमाइलो लागेको छैन ।

धेरै पार्टीका घोषणापत्रमा नेपाली भूगोल र समाजको विशेषता, बदलिँदो आर्थिक सामाजिक परिवेश, कृषिक्षेत्रमा परिरहेको भूमण्डलीकरणको असर, क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रभाव र यिनको कृषिक्षेत्रमा पर्ने भविष्यको सम्भाव्य जोखिमको आकलन गरी गर्नुपर्ने दृष्टिबोध र रणनीतिक मार्गचित्र स्पष्ट छैनन् । नेपाली समाज उन्नत बनाउने दृष्टिकोणबिनै शब्दजालको खेतीबाट देश विकासको आकासे फल देखाउने यी ग्यारेन्टीपत्र विकासे बीउजस्तै अनुत्पादक छन् ।

अहिले साढे ३ खर्बको कृषिउपज आयात भइरहेको छ । यो घटाउनेभन्दा निर्यात बढाउने कुरा सबैको प्राथमिकतामा छ । धेरैको घोषणापत्रमा विकासे बीउ र कारखानामा बनाइने कृत्रिम मलमार्फत कृषि उत्पादन बढाइने जिकिर गरिएको छ । मल–विषादीका कारखाना र विकासे बीउ नभएर कृषि नसुध्रेको भाष्य तिनमा पाइन्छ । सबै घोषणामा भूउपयोग र भूमिसुधारले राम्रै ठाउँ ओगटेका छन् । तर माटो र समग्र प्रकृति विघटन भैरहेको यो अवस्थामा कृषि जमिनका यी संरचनागत सवालसँगै माटो बचाउने चुनौतीको सामना गनुपर्नेछ । बाँझो जमिन र चाक्लाबन्दीका विषय पनि सबैका घोषणापत्रमा कुनै न कुनै हिसाबले उठाइएका छन् । यी कुनै नयाँ प्रस्ताव हैनन् । जमिन बाँझो भएकै दुई दशक भैसक्यो । यो निरन्तर बढिरहेको छ । तर कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्रमा हरित कृषिको बाटो र असफल कृषि मन्त्रालय र मातहतको पुनःसंरचनाबारे चर्चा गरिएकै छैन । अन्यथा नलिनुहोला, पुराना पार्टीका पुरानै घोषणा नपत्याउने कुरा स्वाभाविकै हो तर नयाँ पार्टीका घोषणा पनि भरोसा गर्नलायक देखिएका छैनन् ।

सांसदज्यूहरू, मूल कुरा तपाईंहरूले फूलमाला लगाएर छिरेको संसद्ले स्वस्थ खानेकुरा, स्वच्छ माटो, पर्यावरण, ग्रामीण समुदायको जनजीविका, किसानको स्वाभिमानी जीवनशैलीजस्ता कृषिका मूलमर्मलाई सम्बोधन गर्न उपयुक्त नीति, ऐन कानुन बनाउन र सरकारले ल्याउने आवधिक तथा वार्षिक योजना र कार्यक्रममा रचनात्मक सुझाव र पृष्ठपोषण गर्न के कस्तो विचार पुर्‍याउँछ भन्ने नै हो । जनजीविका, विकास र सुशासनका अन्य सवालसँगै खाना र खेतीपाती उन्नत बनाउनका निम्ति नीति निर्माण गर्न तपाईंहरूले केकस्तो भूमिका खेल्नुहुन्छ भन्ने हो । इच्छाशक्ति भएमा तपार्इंहरूले नीतिगत पहल गर्न सक्नुहुन्छ । कृषि सपार्ने ध्येयका लागि मुख्य कार्यभार यी हुन सक्छन्:

- नेपाली नागरिकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सम्बन्धी संविधानप्रदत्त हकको प्रत्याभूतिका लागि खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक कृषिउपजको प्रवर्द्धन गर्ने नीतिको पक्षमा लाग्नु तपाईंहरूको पहिलो दायित्व हुनुपर्छ । कृषिक्षेत्रलाई क्रमशः प्रकृतिमैत्री बनाउँदै कृषि तथा साना पशुपक्षीजन्य प्रमुख खाद्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरी मुलुकमा भैरहेको खानेकुरा लगायत कृषिजन्य आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने दिशामा तपाईंहरूले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

- दिगो कृषि विकासका मापदण्डका आधारमा खाद्यमा आत्मनिर्भर र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजबाट रोजगारी र आम्दानी बढाउन पर्यावरणीय कृषि विकासको ढाँचामा आधारित कृषि पद्धति अपनाउन र सोही अनुरूप कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा दृष्टि पुर्‍याउनु तपाईंहरूको दोस्रो कार्यभार हुनुपर्छ ।

- नेपालजस्तो विविध कृषि प्रणालीमा स्थानीय विशेषतामा आधारित ढाँचाहरू अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि तत्कालै कृत्रिम रसायन तथा रसायनमा आधारित विषादीहरूबाट कृषिक्षेत्र लगायत मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरणका लागि नियमन, अभिमुखीकरण र जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त उपाय सुझाउनु यहाँहरूको तेस्रो कार्यभार हुनुपर्छ ।

- रसायन र विषादीमा रोक लगाउँदै रासायनिक मल अनुदान कटौती गर्ने प्रांगारिक मल, गोठ सुधार, कम्पोस्ट मल र जैविक मल र विषादी बनाउन आवश्यक प्रविधि र क्षमताको विकास गर्ने र यो प्रणालीलाई उन्नत बनाउन तत्कालै पहल गराउनु तपाईंहरूको चौथो कार्यभार हुनुपर्छ ।

- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका निकायहरूको संरचनागत समीक्षा गरी तीनै तहका संरचनाहरू पुनर्गठन र कार्यादेश परिमार्जन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन नसके यी सबै कुरा भाषणमा मात्र सीमित हुन्छन् । अतः यिनका साथै सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ–संस्थाबाट खाद्य तथा कृषिक्षेत्रमा सञ्चालित परियोजनाको प्रभावकारिता र उपलब्धिको स्वतन्त्र समीक्षा गरी यिनको कार्यक्रम र कार्यविधि परिमार्जन गर्दै खानाका लागि खेतीपातीको मार्गचित्र बनाउन आवश्यक कदम चाल्न लगाउनु तपाईंहरूको पाँचौं कार्यभार हो ।

कृषि आफैंमा बृहद् क्षेत्र हो । यो जीवनका सबै आयामसँग जोडिएको छ । यसको सम्बोधन एकाकी तवरबाट हुन सक्दैन । तसर्थ यसलाई एकीकृत सामाजिक अर्थव्यवस्था, शिक्षा, जनस्वस्थ्य र दिगो प्रकृतिको अन्तरसम्बन्धको बृहद् चित्रमा हेरिनुपर्छ । यो कुराको मर्म बुझ्नु नै भएको होला भन्ने आशा गरेको छ । हाम्रो उन्नतिका लागि जिम्मेवारी बोध गर्नुभएको छ भन्ने भरोसा जागेरै यो पत्र लेखेको हुँ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×