जलवायु विपत्को क्षतिपूर्ति पहिले छिमेकीबाट
भौतिक विकासको लालसामा औद्योगिक राष्ट्रहरूले प्राकृतिक नियमलाई नै खलबलाइदिएका छन् । परिणामतः जलवायु परिवर्तन एउटा डरलाग्दो त्रासदी बनिरहेको छ, सबैले महसुस गर्न मिल्ने गरी ।
भर्खरै सुदूरपश्चिमको डोटीलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको भूकम्प होस् या दसैंतिहारसम्म पनि बेहोर्नुपरेको बाढी या मुस्ताङमा आएको बेमौसमी हिमपात, यी सबै जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका छन् । पछिल्लो समय हिमाली जीवजन्तुको सुरक्षा तथा जैविक विविधता संरक्षणका सबाल अझ पेचिला बनिरहेका छन् । आधुनिकता र विकासका नाममा मान्छेले पृथ्वीका लाखौं जीवजन्तु, वनस्पति, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई तहसनहस बनाइरहेको छ ।
विकसित मुलुकहरूको भूमिका
संयुक्त राज्य अमेरिका कार्बन उत्सर्जनमा सबैभन्दा ठूलो देश हो, जुन विश्व–उत्सर्जनको २५ प्रतिशत हो । यसमा युरोपेली युनियनको अंश २८ प्रतिशत, चीनको १३, रुसको ६ र जापान ४ को प्रतिशत छ । विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३० अगाडि कार्बन उत्सर्जनको ‘नेट जिरो’ लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने साझा प्रतिबद्धता सन् १९९२ को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मै गरेका थिए । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले यसलाई पुनः दोहोर्याएको छ ।
यसपालिको संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप–२७) इजिप्टको शर्म अल शेखमा भएको थियो । यो सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठ्यो । ठूलो विरोधका बावजुद निर्दिष्ट समय लम्ब्याएर नोक्सान र क्षतिका लागि नयाँ कोष स्थापना र सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । यद्यपि कोषको सञ्चालन सन् २०२४ देखि हुने जनाइएको छ । अहिले उपलब्धिजस्तो लागे पनि, कतै गरिब राष्ट्रहरूलाई ललिपप बन्ने त होइन ?
नोक्सानी र क्षतिको भरपाई
जलवायु परिवर्तनले धेरै विकासोन्मुख देशहरूमा अतुलनीय क्षति निम्त्याएको छ । आईपीसीसीको प्रभाव, अनुकूलन र जोखिम सम्बन्धी प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक डा. एडेल थोमस जोखिममा रहेको समुदायको आवश्यकतालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मत राख्छन् । उनले लेखेका छन्, ‘धेरै वैज्ञानिक प्रमाणहरूले नोक्सान र क्षतिहरू पहिलेदेखि नै अनुभव भइरहेको तथ्यलाई स्पष्टसँग राखेका छन् । यो तापक्रम वृद्धिसँगै अझ बढ्नेछ । यस्ता घटना विश्वभरि अपरिहार्य र असमान रूपमा वितरित छन् । यसको प्रभाव विकासशील देशहरू र कमजोर समूहहरूमा असमान रूपमा देखिएको छ । नोक्सान र क्षति अहिलेको यथार्थ हो र यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न तहमा वित्तीय, सुशासन र संस्थागत व्यवस्थाको स्पष्ट आवश्यकता छ ।’
सहभागीहरूको अनावश्यक भीड
भारतले ७० र चीनले ६५ प्रतिनिधि पठाएको इजिप्ट सम्मेलनमा नेपालले भने ७६ जना पठायो । राष्ट्रप्रमुख नगएको यो सम्मेलनमा नेपालका सहभागीहरू ‘साइड लाइन छलफल’ मा मात्र घुमिरहे, जात्रा हेर्न गएझैं । विकसित देशहरूले यस्ता सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका प्राध्यापक तथा वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी विज्ञहरूलाई लाने गर्छन् । तिनका कुरा सुनेर आफ्नो तर्क बलियो पार्छन् । हामीकहाँ भने कस्ता विज्ञ यस्ता सम्मेलनमा छानिन्छन्, जगजाहेरै छ ।
आसन्न चुनौती
युनिभर्सिटी कलेज लन्डनका जियोफिजिकल र क्लाइमेट हाजार्ड्सका प्राध्यापक एवं चर्चित पुस्तक ‘हट हाउस अर्थ ः एन इन्ह्याबिटेन्ट्स गाइड’ का लेखक बिल म्याकगायरको पहिलो उपन्यास ‘स्काई सिड’, जलवायु इन्जिनियरिङ गलत भएको बारे एक पारिस्थितिक थ्रिलर, भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । गार्डियनमा १२ नोभेम्बरमा उनले लेखेका छन्— ‘नेट जिरो’ लक्ष्य हासिल गर्ने वाचा गरेका पक्षराष्ट्रहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा भुल्दै गइरहेका त होइनन् ? विशेषतः धनी तथा विकसित देशहरूले पूर्वनिर्धारित सीमा १० वर्षदेखि २० वर्षसम्म धकेल्ने देखिन्छ । यसको दूरगामी परिणामले कार्बन उत्सर्जनको मात्रा तीव्र रूपमा बढ्न गई तापक्रम झनै वृद्धि हुनेछ । विश्वमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा चीन, अमेरिका र भारत सबैभन्दा अगाडि छन् । अमेरिकाले जो बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर चीन र भारतले अहिलेसम्म कटौती सम्बन्धी कुनै लक्ष्य पेस गरेका छैनन् ।’
विकसित देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूलाई दीर्घकालीन जलवायु वित्त अन्तर्गत सन् २०२० देखि २०२५ सम्म प्रत्येक वर्ष १०० अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर सो अनुरूप काम भएका छैनन् । आशा गरौं, नोक्सान र क्षतिका लागि नयाँ कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय पनि बालीमै सीमित हुनेछैन ।
नेपालको भूमिका
१२ जुन १९९२ मा जलवायु परितर्वन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको नेपाल सन् १९९४ देखि यूएनएफसीसीसीको पक्ष मुलुक भएको हो । यूएनएफसीसीसीमा अहिले १९७ मुलुक सदस्य छन् । सन् १९९५ मा जर्मनीको बर्लिनमा सुरु भएदेखि पक्ष मुलुकहरूको सम्मेलन निरन्तर भइरहेको छ ।
यसपालि कोप–२७ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मी नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा वनसचिव, सहसचिव, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए । ‘हिमाल पग्लिने क्रम रोकिनुपर्ने एवं थप नोक्सानी र क्षति बेहोर्ने पक्षमा छैनौं’ भन्ने मूल आशयका साथ सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो सरोकार राखेको बताइए पनि, सरकारप्रमुख नै अनुपस्थित भएकाले मुख्य कार्यक्रममा भाग लिन पाएन, त्यसैले यस्तो दाबी तर्कसंगत छैन । यस अर्थमा दर्जनौं प्रतिनिधि सरकारी ढुकुटी सकेर घुमेर आए ।
अन्त्यमा, कोप–२६ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले प्रस्तुत गरेको महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन । हालसम्म २४ देशले मात्र एनडीसी बुझाएका छन् । अर्कातिर नेपालका दुई ठूला छिमेकी संसारका धेरै प्रदूषण गर्ने देश हुन् र तिनले कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउने आफ्नो लक्ष्य स्पष्ट निर्धारण गरेका छैनन् । सन् २०६० मा चीन र सन् २०७० मा भारतले सो लक्ष्य पूरा गर्ने बताइरहे पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न बाँकी छ ।
भारत र चीनजस्ता विशाल देशहरूले फाल्ने प्रदूषित कार्बनले नेपालको वातावरण, हिमाल तथा जैविक विविधतामा कस्तो असर पारेको छ भनेर पहिचान हुन बाँकी छ । क्षतिपूर्तिको आकलन गर्नुपूर्व यसको पहिचानका लागि गर्नुपर्ने अनुसन्धानमा समेत यी ठूला देशहरूले सघाउनुपर्छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने दुई ठूला देशबीचको नेपालले आफूले नगण्य कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि जलवायु परिवर्तनको निकै ठूलो असर भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले क्षतिपूर्तिको मागको सुरुआत भारत र चीनबाट गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनजन्य विपत्का हिसाबले नेपाल उच्च जोखिम छ । ठूला भूकम्प आउने सम्भावना पनि धेरै छ । त्यसैले यस्ता जोखिमलाई ख्याल गर्दै विमानस्थल, हाइड्रोपावर वा बाँध लगायतका ठूला भौतिक पूर्वाधार बनाउनुपूर्व वातवरणीय मूल्यांकनमा निष्पक्ष रूपमा तेस्रो पक्षलाई गराउनु आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतले वातावरणीय कानुन निर्माण र पालनाका लागि दिएको निर्देशनलाई पनि सरकारले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।
पौड्याल सफा ऊर्जा कम्पनीका संस्थापक र निर्देशक हुन् ।
प्रकाशित : मंसिर १२, २०७९ ०७:५३
