समानुपातिक प्रणालीको गणितीय सूत्र र प्रयोग- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

समानुपातिक प्रणालीको गणितीय सूत्र र प्रयोग

पूर्ण समानुपातिकताको वकालत गर्नेको संख्या धेरै छ, सँगै यसमा कसरी सिट संख्या निर्धारण गरिन्छ भन्ने जनकारी कमैलाई हुने गर्छ ।
शान्ता मरासिनी

निर्वाचन आयोग प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मत परिणाम छिटोभन्दा छिटो घोषणा गर्न आतुर छ । मतगणनास्थलमा उम्मेदवारहरू तथा देशभरिका मतदाता नतिजाको प्रतीक्षामा छन् । यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभातर्फ विभिन्न राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी २ हजार ४ सय १२ तथा प्रदेशसभाका लागि ३ हजार २ सय २४ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकका लागि २ हजार १ सय ९९ र प्रदेशसभातर्फ ३ हजार ७ सय ८ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । यो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका लागि २७५ र प्रदेशसभाका लागि ५५० सांसद चयन हुनेछन् ।

मतदान सम्पन्न भई मत बाकसहरू निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा आउनेबित्तिकै गणना सुरु गरिन्छ । र, यो प्रक्रिया अत्यन्तै संवेदनशील र जटिल छ । सदर मतलाई दल वा उम्मेदवारको विजयी सिटमा रूपान्तरण गर्न गणितीय सूत्रलाई प्रयोग गरिन्छ, खास गरी समानुपातिक प्रणालीका लागि । निर्वाचन प्रणालीको प्रकार र प्रकृतिका आधारमा सूत्रहरूको निर्क्योल गरिन्छ । यहाँ देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने अर्थात् समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गतको मतलाई सिटमा रूपान्तरण गर्ने सूत्रहरूको चर्चा गरिएको छ ।

हेयर कोटा विधि

सन् १८५१ मा बेलायती विद्वान् थोमस हेयरले प्रतिपादन गरेको यो सिद्धान्त सर्वप्रथम डेनिस मन्त्री आन्ड्रेले सन् १८५५ मा प्रयोग गरेका थिए । कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा खसेको मतमध्ये कुल सदर मतलाई पूर्ति गरिनुपर्ने स्थान (सिट संख्या) ले भाग गरिन्छ । यसले शेष विधि बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्छ ।

ड्रुप कोटा विधि

सन् १८६८ मा गणितज्ञ तथा कानुनविद् हेनरी आर ड्रुपले विकास गरेका हुन् । यो समानुपातिक प्रणालीमा प्रयोग गरिने फरक खालको कोटा विधि हो, जसले पनि अधिक शेष विधि नै प्रयोग गर्छ । कुल सदर मतलाई पूर्ति गर्नुपर्ने सिट संख्याले भाग गरी थप एकको हिसाबमा सिट निर्धारण गरिन्छ । यो सूत्र प्राथमिकीकरण भोटिङमा बढी प्रयोग हुन्छ— मत संख्या / (निर्वाचित हुने सिट + १) + १

इम्पेरियाली कोटा विधि

कुल सदर मतलाई निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्ति गर्नुपर्ने स्थानले भाग गरी थप दुईको हिसाबमा परिभाषित समानुपातिक प्रणालीमा प्रयोग गरिने फरक कोटा विधि हो यो, जसले अधिक शेष विधि नै प्रयोग गर्छ— सदर मत संख्या / (निर्वाचित हुने सिट + २)

उच्च औसत विधि

उच्च औसत विधिले सूचीमा आधारित समानुपातिक प्रणालीमा मतलाई सिटमा रूपान्तरण गर्छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दल वा समूहलाई एक स्थान छुट्ट्याई दलले जितेको सुरुको मत विभाजन गरेर घटाइन्छ । विभाजकहरूको प्रयोग गरी स्थान बाँडफाँट गर्ने सबैभन्दा सामान्य विभाजक डी हरेन्ट सेन्ट लगको सूत्र हो । यसमा दल वा समूहले पाएको सदर मतलाई १.४, २, ३, ४... गरेर क्रमशः भाग गरी स्थानमा बाँडफाँट गरिन्छ ।

यसै गरी सेन्ट लगको सूत्रमा दल वा समूहले पाएको मतलाई क्रमशः १.४, ३, ५, ७... ले भाग गरेर विभाजन गरी स्थानमा बाँडफाँट गरिन्छ । मत परिणाम विभाजक सूत्र अनुसार प्रत्येक दलले पाएको सदर मतलाई शृंखलाबद्ध रूपमा भाग गरिन्छ । यसरी निस्कने नतिजालाई भागफल भनिन्छ । सिट संख्याहरूलाई ठूलो भागफलबाट सानोमा नसकिँदासम्म बाँडफाँट गरिरहिन्छ ।

उदाहरणका लागि, तेह्र सिट पाँचवटा राजनीतिक दललाई भाग लगाउनुपरेमा तिनले पाएको मत परिणामका आधारमा तालिकामा देखाए बमोजिम बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । नेपालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ सेन्ट लग सूत्र प्रयोग गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७४ को समानुपातिक निर्वाचनतर्फका विजयी सिटहरूको निर्धारण पनि यसै विधिबाट गरिएको देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका–२०७९ मा व्यवस्था गरिएको मत परिणाम विभाजक सूत्र अनुसार प्रत्येक दलका लागि खसेको मतलाई शृङ्खलाबद्ध रूपमा भाग गरिनेछ । यस अनुसार प्रत्येक दलले पाएको मत परिणामलाई धेरै भाजकहरूले भाग गरिन्छ; उदाहरणका लागि १, ३, ५, ७, ९ आदि । यसबाट प्राप्त हुने नतिजालाई दलको भागफल (क्योसेन्ट) भनिन्छ । भागफल पाएपछि सिट सङ्ख्याहरू ठूलो भागफलबाट सानोमा नसकिँदासम्म बाँडफाँट गरिनेछ । यसो गर्दा कुनै दलले जतिसुकै मत पाएको भए पनि, सूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदवार सङ्ख्यामा सीमित रही पाउने सिट बाँडफाँट गरिन्छ । यसमा कानुन बमोजिमको कोटा कडाइका साथ लागू गरिन्छ ।

सिट बाँडफाँटको कानुनी व्यवस्था

सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनको मतगणना भएपछि निर्वाचन अधिकृतले सदर मत जोडी दलविशेषले पाएको कुल मत संख्या यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । र, निर्वाचन अधिकृतले मत परिणाम विभाजक सूत्रका आधारमा दलले पाउने सिट संख्या निर्धारण गरी आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो सिट संख्या निर्धारण गर्दा दलले पाएको सिट संख्याका आधारमा महिला तथा अन्य समावेशी समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संख्यासमेत निर्धारण गर्नुपर्नेछ । र मतपरिणाम विभाजक सूत्रका आधारमा कोटा निर्धारण गरिनेछ । विज्ञहरूका अनुसार डिहरेन्ट सूत्रबाट ठूला दललाई र सेन्ट लग सूत्रबाट साना दललाई फाइदा पुग्छ । फिजीमा खुला सूची समानुपातिक प्रणालीमा सिट बाँडफाँट गर्न डिहरेन्ट सूत्र प्रयोग गरेको पाइन्छ, त्यहाँ राष्ट्रिय पार्टी हुन न्यूनतम ५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड तोकिएको छ । नेपालमा भने यस्तो थ्रेसहोल्ड ३ प्रतिशत छ ।

प्रत्यक्षतर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा मत खेर जाने, जित्नेले सम्पूर्ण पाउने, मतदातामा नैराश्य आउनेजस्ता अवगुण हन्छन् भन्ने तर्क राख्दै पूर्ण समानुपातिकताको वकालत गर्नेको संख्या धेरै छ । राज्यले अपनाएको शासकीय स्वरूप तथा निर्वाचन प्रणाली अनुरूप निर्वाचनका सूत्र तथा मत गणना विधि प्रयोगमा ल्याइएको हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिलाको अवैतनिक कामको मूल्य

शान्ता मरासिनी

लैंगिक समानताको क्षेत्रमा भइरहेका प्रयासलाई विशेषतः पुरुष वर्गसम्म नपुर्‍याए लैंगिक समानता हासिल गर्न कठिन हुनेछ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा उपयोगमा महिला–पुरुष र अन्य लिंगको समान सहभागिता भए मात्र लैंगिक विकास हुन सक्छ ।

महिलामाथि भइरहेको अनेकन विभेद कम गर्न नेपालले समावेशीकरणका लागि बाध्यकारी कानुन तथा नीति त लिएको छ तर अझै महिलाले पारिश्रमिकबिना घरभित्र गरिरहेको १८ घण्टे कामको भने हिसाबकिताब गरिन्न । घरको सफाइ, परिवारका लागि खान पकाउनु, लूगा घोइदिनु तथा अन्य सेवालाई राष्ट्रिय आयमा गणना गरिँदैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको एक अध्ययनमा पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक काममा कुल महिला जनसंख्याको ७५ प्रतिशत संलग्न भएको देखिन्छ । पारिश्रमिक या नगदमा तलब प्राप्त नहुने काममा परिवार तथा समाजले नै महिलालाई लगाएको छ । घरबाहिर नगदमा पारिश्रमिक पाउने, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने काम भने पुरुषलाई दिइन्छ, तिनको अधिकार होजस्तो ठानिन्छ । विडम्बना महिलामाथिको यस्तो असमानता झन् बलियो र गाढा हुँदै गइरहेको छ ।

सेवामुखी अवैतानिक घरायसी कामको अत्यधिक बोझका कारण महिला अन्य क्षमता विकास गर्ने, पढाइलाई निरन्तरता दिने, नगद पारिश्रमिकको काम खोज्ने, व्यवसाय चलाउन सीप सिक्ने, राजनीतिमा भाग लिनेजस्ता काममा संलग्न हुन पाएका छैनन् । उनीहरू नगदका लागि परिवारका पुरुष सदस्यसँग निर्भर हुनुपरिरहेको छ । महिलावादी अर्थशास्त्रीहरूले यस सम्बन्धमा धेरै अध्ययन गरेका छन् । महिलाका कार्य भनेर बुझिएका पारिश्रमिकबिनाका सेवामूलक कार्यको बोझले महिलाको समग्र विकास कमजोर भएको छ । यस्तो सेवामूलक कार्य राष्ट्रिय आयमा समेटिनुपर्छ भनेर कुरा उठिरहे पनि अझै त्यसले मूर्तरूप लिएको छैन । सेवा क्षेत्र अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग हो । त्यसैले सेवा क्षेत्रका सबै अवयवको गणना राष्ट्रिय आयमा गरिनुपर्छ । तर समाजले महिलामाथि बिनापैसै घरायसी काममा लगाइरहेको छ । यस्तो परिस्थिति रहुन्जेल लैंगिक समानता स्थापित हुन सक्दैन ।

महिलाका कार्य भनेर बुझिएका पारिश्रमिकबिनाका काम पितृसत्तात्मक संरचना र सोचको उपज हो । घरायसी कामको सबै बोझ महिलामाथि थुपार्ने र काम गरेको चित्त नबुझे परिवारका सदस्यबाट हिंसा तथा हत्या नै भएका डरलाग्दो तथ्यांक पनि छ । पारिश्रमिक पाउने सेवामा खटिएका महिलाले पनि घरायसी काममा घोटिनैपर्छ । परिवारका अन्य सदस्य कामको बाँडफाँट गर्न अगाडि सर्दैनन् । यस्तो महिलालाई झन् गाह्रो छ । उनीहरू घर र जागिरलाई जेनतेन थामिरहेका हुन्छन् । कार्यालय ढिला पुग्छन्, काममा त्यति ध्यान दिन पाउँदैनन् । एक तंथ्याक अनुसार विकसित देशमा प्रत्येक दिन महिलाले घरायसी काममा ४ घण्टा २० मिनेट र पुरुषले २ घण्टा १६ मिनेट बिताउँछन् । नेपालमा भने प्रत्येक दिन महिलाले ४ घण्टा र पुरुषले ५६ मिनेट मात्र घरायसी काम गर्छन् ।

एक अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले महिला समानता र सशक्तीकरणका लागि महिलाहरूको बेतलबी सेवामूलक कार्य प्रमुख अवरोधका रूपमा पहिचान गरेको छ । परिवारका सदस्य तथा पशुचौपायाको हेरचाह, तिनको खानपिन र अरू सेवा दिलाउनै महिलाको धेरै समय र ऊर्जा खर्च हुन्छ । तर यस्तो कामबापत नगद पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा महिलाले मिहिनेत गरेर खेतबारीमा उत्पादन गरेका तरकारी तथा अन्य नगदेबाली बेचेर आएको पैसा पनि पुरुष सदस्यले नै लिने गरेका छन् । त्यसमा महिलाको हिस्सेदारी हुँदैन । अझ अबुझ, काँठे स्वभावका पुरुष त्यही नगद खल्तीमा हाली दिनभरि तास खेल्ने र राति रक्सी खाएर उल्टै श्रीमती तथा छोराछोरी कुट्ने गर्छन् ।

बेतलबी/अवैतनिक कार्यका रूपमा महिलाहरूले घर, परिवार र समुदायस्तरमै पनि धेरै काम गरेका हुन्छन् । यस्तो हेपाहा कार्यलाई प्रश्रय दिइरहेको सामाजिक संरचना भत्काउनैपर्छ । परिवार, समुदाय र समाजमा विद्यमान पुरुषवादी सोचलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरण नगरेसम्म महिलाका गुण, कार्यकुशलतालाई कसैले पत्याउनेवाला छैन । र, यो एकल प्रयासले असम्भव छ । अदृश्य रूपमा रहेको महिलाको घरायसी सेवामूलक कार्यलाई पुनर्वितरण गर्नुका साथै यस्ता सेवाको उत्पादन र वितरण व्यवस्थित गर्ने उपायको खोजी गर्न ढिला भइसकेको छ । राज्यले महिलाको अवैतनिक कामको वैतनिक रूपान्तरण गर्नैपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महिलाले घरायसी काममा पुर्‍याएको योगदानको हिसाब देखाउनैपर्छ । यसका लागि दबाब सृजना गर्नु महिला आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा बन्नुपर्छ ।

नेपालमा लैंगिक समानताका लागि ज्यालामा समानता, छात्रवृत्ति तथा जागिरमा आरक्षणको व्यवस्था गरियो । संविधानमा लैंगिक विभेदयुक्त कानुनको परिमार्जन, लैंगिक विभेदको अन्त्यजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय समावेश गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहलकदमी लिनु जरुरी भइसकेको छ । आयको दृष्टिबाट हेर्दा महिला मुख्यतः दुई किसिमले ठगिएका छन् । पहिलो अधिकांश महिलालाई पारिश्रमिक नपाउने काममा संलग्न गराइएको छ । दोस्रो वैतनिक काममा संलग्न भए पनि ज्यालामा असमानता कायमै छ । धेरै शिक्षित महिला घरधन्दामा सीमित छन् । यस्ता जनशक्तिलाई उद्यमशीलता र आयआर्जनमा कसरी जोड्ने भन्नेमा राज्यको ठोस योजना तथा नीति चाहिन्छ । कानुनी हिसाबमा लौंगिक समानताको सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा विभेद कायमै छ । यस्तो विरोधाभासको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।

अचेल संसारभरि महिला उद्यमशीलताका क्षेत्रमा प्रशस्त कम भइरहेका छन् । महिलाको रोजगारी तथा आयआर्जनका योजना बनाइएको छ । नेपालमा भने धेरै काम गर्न बाँकी छ । ठूला उद्यममा महिला स्वामित्व शून्यप्रायः छ । साना तथा मध्यम उद्यममा महिलाको स्वामित्व करिब ५ प्रतिशत छ । घरजग्गामा भने २७ प्रतिशत हाराहरी छ । धेरै पुरुषले जग्गा/सम्पत्ति धितो राखेर उद्यममा हात हालेका हुन्छन् । तर महिला भने यस्तो कामबाट वञ्चित छन् । बेतलबी घरायसी कामको बोझले गर्दा घरबाहिरका कामबारे महिलामा जानकारी तथा सूचनाको अभाव छ । सूचना पाए पनि सोअनुरूप योजना बनाउन सक्दैनन् । लैंगिकताका आधारित श्रम विभाजन प्रणालीलाई भत्काई श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न सीप सिकाइका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । समान ज्यालाको बाध्यकारी व्यवस्था हुनुपर्छ । सकारात्मक विभेदका नीतिहरूको प्रभावकारी र पूर्ण कार्यान्वयन जरुरी छ । चुनावी सरगर्मी बढिरहेको छ, यस्तोमा महिलाका अवैतनिक सेवामूलक कामको वैतनीकरण र राष्ट्रिय आयमा गणना हुने अनि त्यसबापत महिलाले नगद पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर उम्मेदवारहरूलाई झक्झकाउनुपर्छ । यस विषयमा उनीहरूको जवाफ मागौं र सोका आधारमा भोट हालौं ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×