बाली वार्ताद्वारा स्थापित शान्तिमार्ग- विचार - कान्तिपुर समाचार

बाली वार्ताद्वारा स्थापित शान्तिमार्ग

गोपाल खनाल

बेइजिङ र वासिङ्टनबीचको ‘शीतयुद्ध’ ले तेस्रो विश्वयुद्ध निम्त्याउने अतिशयोक्तिपूर्ण प्रचार भइरहेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनबीच कात्तिक २८ मा इन्डोनेसियाको बालीमा तीन घण्टा बाह्र मिनेट लामो बैठक भयो ।

बाइडेन राष्ट्रपति भएपछि दुई शक्तिशाली नेताबीचको यो पहिलो आमनेसामने भेटवार्ता हो, यद्यपि दुई नेताबीच पाँच पटक भिडियो संवाद भने भएको छ । युद्धको खतरा त्यहाँ हुन्छ, जहाँ वार्ताको सम्भावना समाप्तप्रायः हुन्छ । संवाद जारी रहेका बेला युद्ध हुँदै छ भनेर विश्व आतंकित पार्ने प्रयासहरू भइरहेकै छन्, जुन शान्ति र सहअस्तित्वको बर्खिलाफ छन् ।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार, बालीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेको बैठक चिनियाँ राष्ट्रपति बसेको मुलिया होटलमा भएको थियो । बैठकको समय र स्थलका माध्यमले दुई शक्तिशाली र मुख्य ‘रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी’ नेतृत्वले आफ्ना रणनीतिक चालहरूभित्र पनि सौहार्दपूर्ण भेटवार्ता सम्भव हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरे, जुन संसारकै लागि सुखद सन्देश हो । त्यसको अर्थ चीन र अमेरिकाबीच अब द्विपक्षीय र विश्वमुद्दामा साझा धारणा निर्माण भयो, एक भएर समुन्नत विश्व निर्माणमा लाग्छन् भन्ने होइन तर युद्धको प्रचार गर्नेहरूलाई यो बैठकले निरुत्साहित पक्कै पार्नेछ ।

चिनियाँ समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाका अनुसार, राष्ट्रपति सीले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सही दिशानिर्देश गर्न र नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनका लागि सही मार्ग पहिल्याउन आवश्यक रहेको बताउँदै दुई देशले इतिहासलाई ऐनाका रूपमा लिएर भविष्य निर्देशित गनुपर्नेर्मा जोड दिएका थिए । भूराजनीतिक कोणबाट हेर्दा, दुई नेताबीच मूलतः चीन–अमेरिकाका साझा र रणनीतिक मुद्दा, विश्वराजनीतिका साझा र असहमतिका मुद्दा एवं क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा खुला र गहन छलफल भएको थियो ।

साझा मुद्दाबाट रणनीतिकतिर

तनावपूर्ण सम्बन्धलाई सामान्यीकरणतर्फ फर्काउने एउटा सूत्र के हो भने, वार्तामा असहमतिका विषयलाई पहिले प्रवेश गराउनुभन्दा सहमतिका स्वर पहिल्याउँदै असहमतिका बुँदातर्फ अघि बढ्नुपर्छ । विश्व हाँक्ने दुई शक्तिशाली राष्ट्रपतिबीच बाली–बैठक विश्वका केही जल्दाबल्दा मुद्दामा साझा दृष्टिकोण बनाउँदै रणनीतिक र असहमतिका मुद्दामा प्रवेश गर्‍यो । रुस–युक्रेन युद्धमा कुनै पनि आणविक हतियार प्रयोग गर्न नहुने अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित एजेन्डामा चीन सहमत भएको छ किनकि चीन स्वयं आणविक अस्त्र प्रयोगका विरुद्धमा छ । राष्ट्रपति बाइडेनले उत्तर कोरियाको खतरापूर्ण मिसाइल र आणविक क्रियाकलापलाई चीनले नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै त्यसले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई तनावपूर्ण अवस्थाबाट राहत दिन सक्ने बताएका थिए । यसमा सिद्धान्ततः चीन सहमत भएको छ । यद्यपि प्योङयाङले प्रयोग गर्ने स्वायत्तताको अभ्यासमाथि चीनले कुन तहको दबाब सृजना गर्न सक्छ, त्यो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । फेरि, कूटनीतिमा दोहोरो मापदण्ड एउटा अभ्यासकै अंग भएका दृष्टान्तहरू प्रशस्तै छन् ।

त्यस्तै, अर्को साझा मुद्दा जलवायु परिवर्तनको हो । जलवायु परिवर्तनमा उपयुक्त सञ्चार संयन्त्र कायम राख्न र रचनात्मक प्रयासलाई बलियो बनाउन वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई सशक्तीकरण गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । सीएनएनका अनुसार, अब अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीले जलवायु परिवर्तनबारेको वार्तालाई अघि बढाउनेछन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट पछि हटेका भए पनि राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकालाई पेरिस सम्झौतामा जोड्दै अघि बढाएका थिए । अमेरिकाको यस्तो दोहोरो नीतिको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो । अर्को विषय हो— आर्थिक सुरक्षाको । विश्व आर्थिक स्थायित्व, ऋण र त्यसबाट मुक्ति, स्वास्थ्य सुरक्षा र विश्व खाद्य सुरक्षामा साझा पहल गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यी सहमतिका मुद्दाबाहेक दुवै राष्ट्रपतिले ताइवान, ट्रेड, मानव अधिकार र प्रजातन्त्र, हिन्द–प्रशान्त रणनीति, दक्षिणी चीन समुद्रमाथिको प्रभाव लगायतका तनावका मुद्दामा आफ्ना अडान दोहोर्‍याएका छन् । यद्यपि छलफल हुनु नै आफैंमा सकारात्मक हो ।

अमेरिका र चीनले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने, पृथ्वीको बृहत्तर चाहनाका लागि पनि दुवै महाशक्तिले तनावका यी विषयमा पनि ढिलोचाँडो सहकार्य गर्नैपर्छ । तर विश्वराजनीतिलाई प्रभावित पार्ने अन्य शक्तिको सहानुभूति र समर्थन आफूप्रति खिच्न आवरणमा मात्र यस्ता कथन आएका हुन् भने ती दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछन् । शीतयुद्धकालमा सोभियतविरुद्ध चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्ने निक्सन नीति ल्याएजस्तै अहिले चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरी रुसमाथि दबाब दिने अमेरिकी रणनीति हुन पनि सक्छ । एउटा मौलिक फरक के छ भने, त्यस बेलाजस्तो नभएर अहिले रुस र चीनबीच साझेदारी छ र रुस चीनको कनिष्ठ साझेदारका रूपमा छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि उच्च तहको वार्ता समस्या होइन, समाधानकै आधार हो ।

यी एजेन्डाबाहेक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विकासको स्थायी बाटामा फर्काउन निरन्तर रूपमा यस्ता उच्चस्तरीय भेटवार्ता जारी राख्न पनि दुवै राष्ट्रपति सहमत भएका छन् । त्यसको ढाँचा पनि तयार पारेका छन् । सहमति अनुसार, दुवै राष्ट्रपतिले अब संवाद कायम राख्नेछन्, संवादको लक्ष्य ‘विन–विन’ कोअपरेसन हुनेछ भने कूटनीति ‘जिरो सम’ प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिइनेछैन ।

यी सूचनालाई आधार मान्दा अमेरिका र चीन विश्वलाई तनाव दिएको ठूलो संकटलाई टार्ने प्रयासमा छन् भन्न सकिन्छ । सी र बाइडेनलाई थाहा छ— युद्धले न अमेरिका महाशक्ति भइरहन सक्छ न चीन अमेरिकालाई उछिनेर महाशक्ति बन्न सक्छ । युद्ध निर्माणको होइन, शक्तिको होइन, ध्वंसको हतियार हो; युद्धबाट शक्ति आर्जन हुँदैन, समाप्त होइन्छ ।

ताइवान–रापदेखि बाली–राहतसम्म

अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेर ताइवानको स्वायत्तता र स्वतन्त्रताका लागि अमेरिका साथ रहेको कथनसहितको भ्रमण गरिन्, जसले वासिङ्टन युद्ध र मुकाबिलाको रणनीतिमा अघि बढेको बेइजिङ–बुझाइलाई मलजल गर्‍यो । अमेरिकाले ‘चीन–नियन्त्रण’ को नीतिलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाउन चाहेको र त्यसका लागि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलक्षित रणनीतिक, सैनिक र आर्थिक गतिविधि केन्द्रित गरिरहेका बेला चीन पनि त्यसलाई प्रतिवाद र प्रत्याक्रमणको योजनासहित तैनाथीमा थियो ।

अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो ‘समान प्रतिस्पर्धी’ स्वीकार गरेको तथ्य उसको आन्तरिक दस्तावेजमा उल्लेख गरेको छ भने, चीन अमेरिकालाई जवाफ फर्काउने हैसियतमा पुगेको छ । पछिल्लो समय यी दुई महाशक्ति हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रतिस्पर्धामा छन्, जसका कारण यो क्षेत्र सम्भावित आमनेसामनेको हार्टल्यान्ड भएको छ । अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमार्फत चीन–नियन्त्रण र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा सक्रियता बढाएको छ भने, चीनले तुलनात्मक रूपमा आफ्नो राम्रो प्रभाव रहेको क्षेत्रमा अमेरिकी प्रवेशलाई असफल पार्ने प्रयासका लागि सबै मोर्चा खुला राखेको छ ।

दुवै राष्ट्रपतिका वक्तव्यहरूले के यथार्थलाई पनि भुलेका छैनन् भने, दुवैले एकअर्काको शत्रुताको प्रकृतिलाई पनि बुझेका छन्, जसमा अहिले नै परिवर्तन आउनेछैन । तर कम्तीमा यो अहिले युद्धमा रूपान्तरण हुनु हुँदैन भन्नेमा उत्तिकै सचेत पनि देखिन्छन् । यसमा दुवै देश र राष्ट्रपतिका बाध्यता पनि छन् । विश्व राजनीतिक व्यवस्थामा आउँदै गरेको फेरबदल र देशहरूमा कुनै व्यवस्थाप्रतिको रुझान वा वितृष्णाका संकेत दुवै राष्ट्रपतिले आकलन गरेको हुनुपर्छ । त्यसका केही पछिल्ला उदाहरण छन् ।

पहिलो, राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी राजनीतिमा सफल हुन सकेका छैनन्, जसका कारण महाशक्तिप्रति उसकै गठबन्धनको विश्वास डगमगाउँदै गएको छ । अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत पाउनुले बाइडेनले कंग्रेसबाट अपेक्षित सहयोग पाउने सम्भावना कम छ । उता, पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२४ का लागि आफूलाई रिपब्लिकन पार्टीको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार घोषणा गरेका छन् । आफूले ‘अमेरिका पहिला’ नीतिलाई पुनः कार्यान्वयन गर्ने वाचासमेत गरेका छन् । यसको दबाब पनि बाइडेनमाथि परेको छ ।

दोस्रो, राष्ट्रपति सी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० औं राष्ट्रिय कंग्रेसबाट पार्टी महासचिव भएका छन् भने, तेस्रो पटक राष्ट्रपति सुनिश्चित गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, आफ्नो विचारलाई संविधानकै अंग बनाई थप शक्तिशाली बनेका छन् । शक्तिशाली सीसँगको थप तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट अमेरिकाले अपेक्षित लाभ लिन नसक्ने निष्कर्षमा बाइडेन पुगेको देखिन्छ । उत्तर कोरियाको अविश्वसनीय आणविक धम्कीदेखि रुस–युक्रेन युद्धसम्ममा चिनियाँ नीति त्यसको एउटा दृष्टान्त हो । यदि सी र बाइडेनबीच नियमित संवाद भइरहेको हुन्थ्यो वा दुवैबीच समझदारी कायम हुन्थ्यो भने रुस–युक्रेन युद्धले यो सन्त्रासको रूप लिने थिएन र मानवीय क्षतिको तहमा नपुग्दै संवादका माध्यमबाट समाधानतर्फ जान सक्थ्यो ।

तेस्रो कारण पनि छ । वर्तमान विश्व चरित्रका दृष्टिले विचारप्रधान होइन, तर कुनै पनि वैचारिक व्यवस्था स्थायी प्रकृतिको छैन । सोभियत संघको विघटनपछि ‘इतिहासको अन्त्य’ नै भयो भन्ने विद्वान्हरू गलत साबित भएका छन् । युरोप र दक्षिण अमेरिकामा समाप्त भएका वामपन्थी र समाजवादी शक्तिहरू पुनःस्थापित हुँदै छन् । त्यसको पछिल्लो उदारण हो- ब्राजिलमा ७७ वर्षका लुला डी सिल्भा दक्षिणपन्थी उम्मेदवारलाई हराएर राष्ट्रपतिमा ११ वर्षको अन्तरालपछि तेस्रो पटक निर्वाचित हुनु ।

युद्धोन्मुख अवस्थालाई रोक्नु जति अमेरिकाको बाध्यता हो त्यति नै चीनको पनि । आफूलाई अझै पनि ‘विकसित’ भन्न नचाहने, विकासशील भन्ने चीनले सम्पूर्ण नागरिकलाई गरिबीबाट मुक्त गरेर मध्यम खाले समाजवादी राष्ट्रको यात्रा आरम्भ गरेको छ । अबको एक दशकमा मात्र चीन वास्तविक समाजवादी राष्ट्र हुनेछ भन्ने चिनियाँहरूकै घोषणा छ । खुला भएको ४० वर्षपछि बल्ल चीन आर्थिक र सैन्य शक्तिका दृष्टिले शक्ति प्रदर्शनको तहमा उत्रेको छ एवं महाशक्तिलाई चुनौती दिने हैसियत राख्छ । अहिले कुनै पनि युद्धले चीनको यो बलियो बन्दै गरेको आर्थिक र सुरक्षा आधारशिलालाई भत्काउने सम्भावना छ । फेरि, चीनको नारा ‘साझा भाग्य, साझा विकास’ को छ, जसको अर्थ कुनै देशको शासन पद्धतिमाथि धावा बोल्नु होइन, बरु पारस्परिक लाभका लागि आर्थिक सहयोगमा उदार हुनु हो ।

यस्ता वार्ताका सीमितता त हुन्छन् नै, फेरि तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका बेला भएका यस्ता वार्तालाई नेताहरूले नै उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्छन् । बाली वार्ताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि यही हो कि दुवै पक्षले तत्काललाई द्वन्द्व टारेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्सा १ को (१) मा माओवादीका रहबर अन्सारी विजयी

कान्तिपुर संवाददाता

पर्सा — पर्सा निर्वाचन क्षेत्र १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र १ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार रहबर अन्सारी निर्वाचित भएका छन् । अन्सारी एमालेका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै मधेस प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका हुन् । 

बुधबार बिहान आएको मतगणनाको अन्तिम परिणामअनुसार अन्सारीले एमाले उम्मेदवारलाई २ हजार २ सय ९८ मतको अन्तरले पराजित गरेका हुन् । अन्सारीले ७ हजार ८ सय १७ मत प्राप्त गरेका थिए । एमालेका उम्मेदवार यादवले भने ५ हजार ५ सय १९ मत प्राप्त गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित अन्सारी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरमा माओवादी केन्द्रबाट मेयरका प्रत्याशी थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×