श्रम आप्रवासनले पूरा गरिदिएको सपना !- विचार - कान्तिपुर समाचार

श्रम आप्रवासनले पूरा गरिदिएको सपना !

मीना पौडेल

रुपन्देहीका नहकुल (परिवर्तित नाम) चौधरी आफूले पढ्न नपाएको पछुतो र गुमेको त्यो रहरलाई आफ्ना सन्तानमार्फत सम्बोधन गर्न चाहन्थे । तर, आठ जनाको परिवारलाई वर्षमा छ महिना जेनतेन थेग्ने खेती र स्थानीय एउटा सहकारीमा कार्यालय सहायकको जागिरले दुई छोरा र दुई छोरीलाई सोचेजसरी पढाउन सम्भव थिएन ।

ज्येष्ठ नागरिक आमाबुबा, रोगी श्रीमती र हुर्कंदै गरेका छोराछोरीको भविष्यले एकातिर पिरोलिरहन्थ्यो भने, आफ्नो अस्थायी सानो जागिर अनि भएको थोरै जग्गामा वर्षभरि मिहिनेत गर्दा पनि खान नपुग्ने चिन्ताले दिनैपिच्छे तनाव थप्थ्यो ।

उता आफ्नो गाउँ र छिमेकी जिल्ला नवलपरासीका गाउँतिरका अधिकांश युवा भारत र अन्य मुलुकतिर वैदिशक रोजगारीमा गएको पनि नहकुललाई राम्रै जानकारी थियो । कतिले वैदेशिक रोजगारीका नाममा मानव तस्कर गर्ने गिरोहको चंगुलमा परेर भएको धेरथोर जग्गा पनि गुमाएका थिए भने, कति त नहकुलले काम गर्ने सहकारीबाटै सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा खाडी र मलेसिया गएका पनि थिए । उसो त गाउँकै कतिपय भूमिहीन मुसहर युवालाई स्थानीय नेतामा रूपान्तरण भएका पूर्वजमिनदारले जागिर दिन्छु भनी ठगेर खाडी लगेर बिचल्ली पारी ऋणको भारी बोकाएर फर्काएका घटनाहरूको पनि नहकुलको परिवार साक्षी थियो । यद्यपि यस्ता घटनाहरू घट्ने होइन कि बढ्दै छन् । अनि केही परिवारले आफ्ना सन्तानले पठाएको विप्रेषण सहकारीमा बचत गरेको पनि उनलाई राम्ररी थाहा थियो । त्यति हुँदाहुँदै पनि गाउँघरमा सबैको दैनिकी चलेकै थियो तर दिन–प्रतिदिन झन्झन् कष्टकर हुँदै ।

नेपालका गाउँहरूमा सानै उमेरमा विवाह गरी घरमा काम गर्न ज्यालाविहीन मजदुरका रूपमा बुहारी भित्र्याउने कुचलन हराइसकेको छैन । अझ तराईका कतिपय भेगमा त यो संस्कृतिकै रूपमा गढेको पाइन्छ । तराईका अन्य जिल्ला र खास गरी मधेश प्रदेश नै हाम्रो सान्दर्भिक उदाहरण हो । तर नहकुल परिवार यस्ता कुचलनबाट अलग रहन सक्यो । मसँगको कुराकानीका क्रममा उनी यसको जस आफ्ना बुबाबाट प्राप्त राजनीतिक चेतलाई दिँदै थिए । यस्तो कुरीतिजन्य चरित्र बोकेको समाजमा नहकुल यस्ता एक पात्र थिए जसले छोरीका लागि पनि छोरासरह पारिवारिक वातावरण र उपलब्ध अवसरको समान वितरणका सन्दर्भमा कहिल्यै हात कमाएनन् ! उसो त त्यो गाउँमा नहकुलजस्ता अरू पनि औंलामा गन्न सकिने अभिभावकहरू थिए जसले सन्तानलाई समानताको ओत दिई हुर्काएका थिए, तर जब परिवारलाई आर्थिक भारले थिच्दै जान्छ र आय आर्जन साँघुरिँदै जान्छ तब राजनीतिक नाराकेन्द्रित समानताका फोस्रा कुरा र सिंहदरबारमा बसेर कोरिएका कानुनी दफाहरूको औचित्य रहन्न । नहकुलकी छोरीका स्कुले दौंतरीहरूको सीमापारि र वारि गाउँहरूमा विवाह भैसकेको थियो र नहकुललाई पनि किशोरी छोरीको विवाहका लागि आफन्त र छिमेकीबाट दबाब आइरहेको थियो । तर, उनी आफ्नी छोरीको डाक्टर बन्ने सपनाको टेको बनी उभिइरहे । यस अर्थमा उनी अरूभन्दा फरक थिए ।

उनले मसँग कुराकानीका बेला राजनीतिक चेतको सन्दर्भ बारम्बार निकालिरहेका थिए, जुन महत्त्वपूर्ण छ । आर्थिक अभावका कारण कलिलै उमेरमा पढाइ छोड्नुपरे पनि उनी आफ्ना बुबाले पञ्चायतकालमै भूमिगत रूपमा जोडिदिएको किसान संगठनको संगतमा पछिसम्म रहिरहे र राजनीतिक चेतनाका कार्यक्रम र सामग्रीहरूलाई सकेसम्म पछ्याइरहे । यद्यपि मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनले धेरै शृंखला पार गरे पनि सर्वसाधारणको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुन नसकेकामा उनी आफैंलाई प्रश्न गर्थे— मुलुकमा कस्तो परिवर्तन भएछ ? कस्ता नेता छानिएछन् ? सायद यस्तै राजनीतिक चेतका कारण र प्रश्नको चाङले होला, उनी जसरी भए पनि आफ्ना सन्तानहरूको शिक्षार्जनलाई निरन्तरता दिने भन्दै जग्गाका नाममा भएका केही गराहरू दमरोगी श्रीमतीको जिम्मा लगाएर सन्तानको भविष्य खोज्न भारततिर हान्निए, रोजगारीका लागि । सन्तानको सपनाको हुटहुटी आफू र श्रीमतीलाई कस्तोसम्म थियो भन्ने लामो फेहरिस्त सुनाउँदै थिए उनी । सहकारीको घरपायक जागिर छोड्ने रहर होइन बाध्यता थियो उनलाई, किनकि त्यो जागिरले ठूली छोरीको डाक्टरी र ठूलो छोराको होटल व्यवस्थापन पढ्ने सपना पूरा गर्दैनथ्यो । सानाहरूको खर्च त अझै पनि सानो दायरामै थियो ।

दुई वर्ष सीमा परतिरको श्रमबजारमा मिहिनेत गर्दा नहकुललाई लाग्यो- भारतको एउटा कृषि फार्ममा दैनिक ज्यालादारी गरेर न उनको रोजीरोटीको गर्जो टर्छ न त छोराछोरीको सपना पूरा हुन्छ ! उनी भन्दै थिए, ‘भारतको आर्जनले त मेरा बुबाआमाको औषधि खर्च धान्न पनि हम्मेहम्मे परेको थियो । त्यसैले म सहकारीबाट कम ब्याजमा ऋण लिएर मलेसिया गएँ ।’ मलेसिया जान सुरुमा उनीसँग वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ५ लाख मागेको रहेछ तर उनलाई छोराछोरीले ‘यदि ५ लाख ऋणको लागि भएको जायजेथा पनि बन्धकी राख्ने हो भने बरु हामी हाम्रो योजना बदल्न तयार छौं, तर दलालको ऋण नबोक्ने’ भनेपछि उनलाई विकल्प खोज्न कर लाग्यो । उनी मलेसिया र खाडी गएका परिवार र फर्केका श्रम आप्रवासीहरूसँग जानकारी लिन थाले !

माध्यमिक तहमा पढ्दै गरेका छोराछोरीले नहकुललाई श्रम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायहरूमा बुझी सम्भावित ठगीबाट जोगिन सघाए । उनी मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृति लिएर नियमित प्रक्रियाबाट मलेसिया गए । आठ वर्ष एउटा कम्पनीमा काम गरेर कमाएको पैसाले ठूली छोरीलाई डाक्टरी र ठूलो छोरालाई होटल व्यवस्थापन पढाए । मलेसिया गएको एक जनाको आठ वर्षको कमाइले डाक्टरी र होटल व्यवस्थापनजस्तो महँगो पढाइ कसरी सम्भव भयो भन्ने मेरो प्रश्नमा उनी जवाफिँदै थिए, ‘नेपालमा सम्भव नभएर भारत पठाएको ।’ अनि प्रस्ट भयो, नहकुलले आर्जन गरेको विप्रेषण उनका सपनाका खातिर सबै भारततिरै सोझियो ।

श्रम आप्रवासनका अनेकौं भन्ज्याङ पार गरेका नहकुललाई मैले विप्रेषणको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा के महत्त्व छ भनेर बताउनै परेन, उनी आफैं मन अमिलो पार्दै भन्दै थिए, ‘हुन त मैले मलेसिया र भारतमा कमाएको पैसा नेपालमै ल्याएर केही गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर के गर्ने, मेरा छोराछोरीको सपनाभन्दा ठूलो मलाई देशको विकास लागेन ! त्यस्तो सपना जसले मेरो वर्तमान, हाम्रो घरपरिवार मात्र होइन, मेरा सन्तानको जिन्दगी नै उज्यालो बनायो । अब साना छोराछोरीलाई त तिनका दाजु–दिदीले नै कमाएर पढाउँछौं भन्दै छन् ।’ यसो भनिरहँदा उनका आँखा रसाइरहेका थिए । ‘यो त खुसीको आँसु हो नि ! हामी सबै परिवार सदस्य आज सँगै छौं र खुसी छौं किनकि हाम्रा सपनाहरू पूरा भएका छन् । यो खुसी पुस्तौंपुस्तासम्म रहिरहनेछ ।’

स्वाभाविक रूपमै भारतका सीमावर्ती कलेजहरूमा पढाइ खर्च नेपालका कलेजहरूमा भन्दा कम लागेरै यो सम्भव भएको हो भन्ने आधारहरू थुप्रै हुन् सक्लान् । र, तिनै आधारको धरातलमा उभिएर नहकुलजस्ता सचेत व्यक्ति आफ्ना सन्तानका महत्त्वाकांक्षी योजनासहित अघि बढे किनकि हाम्रो उच्च शिक्षा निजीकरणका नाममा बजारिया दलालहरूको कब्जामा छ । त्यति मात्र होइन, सरकारी कलेजहरूमा भर्ना हुन करिब आधा करोड रुपैयाँ तिरे पनि अध्ययन सकिने सुनिश्चितता छैन भने, दशक लगाएर अध्ययन सकेपछि रोजगारीको चुनौतीको आफ्नै जटिलता पनि छँदै छ । अनि यो नियति नहकुलको मात्र होइन, मैले अनुसन्धानका क्रममा थुप्रै यस्ता श्रम आप्रवासी भेटेकी छु जसले आफ्ना सन्तानहरूको उचित शिक्षाका लागि मध्यपूर्व, मलेसिया र अन्य गन्तव्य मुलुकबाट आर्जन गरेको विप्रेषण भारतीय बजारमा बुझाउने गर्छन् । भारतमै श्रमिक भएर आर्जन गरेको विप्रेषण पनि नेपाल नल्याई उतै बुझाउने गर्छन् किनकि परिवारको दैनिक रोजीरोटीपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खर्च भनेको तिनका सन्तानहरूको शिक्षामा हुन्छ, जुन आफैंमा महत्त्वपूर्ण छ । संविधानमा शिक्षा मौलिक अधिकार भनेर लिपिबद्ध गरे पनि, राज्यका योजना र राजनीतिक पार्टीहरूका घोषणापत्रमा जेसुकै तथ्यांक समावेश गरे पनि र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जे बोले पनि शिक्षाको सम्पूर्ण दायित्व अभिभावकमै गएर थुप्रिने हो ! राज्यले त फगत नाफामुखी बजारद्वारा बेलगाम व्यापार गर्ने हो । अनि कसरी हुन्छ मौलिक अधिकारका सन्दर्भमा सामाजिक न्याय ? अनि कसरी सम्भव हुन्छ नहकुलजस्ता सर्वसाधारण नागरिकका सन्तानहरूले नेपालको शैक्षिक व्यापारमेलामा मिसिन ?

नहकुलहरूको वैदेशिक रोजगारीको उतारचढावको लामो शृंखला बुझ्ने जोकोहीलाई पनि लाग्न सक्छ, उनी दलालबाट ठगिनबाट त जोगिए, छोराछोरीको शिक्षाका लागि देखेको सपना पनि पूरा गर्ने प्रयास गरे तर उनको पसिनाको मूल्यलाई नेपाली अर्थतन्त्रले समेट्न सकेन । गहिरो विभेदले पुरिएको हाम्रो समाज र सर्वसाधारणका दैनिक समस्यासँग नजोडी सैद्धान्तिक रूपमा कोरिएका तथ्यांकहरूमा खेल्ने हाम्रा नीतिनिर्माताहरू र जोकोहीलाई यो वास्तविकता बुझ्न त आप्रवासी श्रमिकले थेगेको नेपालको अर्थतन्त्रको मौसमी तरलता र त्यसको भित्री पक्ष बुझ्नु जरुरी छ ! एकचौथाइ जीडीपी विप्रेषणले थेगेको भनेर राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिपिबद्ध गरेजति सहज छैन यो विश्लेषण गर्नलाई । किनकि हामीसँग भारत श्रम गर्न जाने र तिनले आर्जन गरेर स्वदेश पठाउने विप्रेषणको हिसाब गर्ने नीति र यन्त्र छैन मात्र होइन, भारत श्रम गर्न जाने आप्रवासी श्रमिकहरूलाई हाम्रो राज्यले चिन्दैन पनि ।

त्यति मात्र होइन, उता राज्य चलाउनेहरू श्रम आप्रवासीहरूले विप्रेषण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरे भनेर तिनै नहकुलहरूलाई दोष लगाउँछन् । अनि विडम्बना नै भन्नुपर्छ, विदेशी दाता गुहारी उत्पादक क्षेत्र के हो र के होइन भन्ने कखरा सिकाउँछन् । हाम्रो श्रम आप्रवासनको ज्ञान, सीप, स्रोत र दक्षतालाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति नहुनु नै यी सब टुक्रे बुझाइको एउटा कारक हो । नहकुलहरूको जत्तिको दीर्घकालीन योजना र राष्ट्रिय सपना नभई हामीले विप्रेषणको गणितीय हिसाब राष्ट्र बैंकको आवधिक प्रक्षेपणबाट बुझेर मात्र न हाम्रा श्रम आप्रवासीले आर्जन गरेको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विप्रेषणलाई राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा मुलुकको समग्र विकासमा जोड्न सकिन्छ, न त राज्यले नचिनेका नेपाली श्रम आप्रवासीहरूले भारतीय श्रम बजारबाट आर्जित गरेको विप्रेषणको ठूलो हिस्सा दैनिक व्यवहारका खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तु, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चस्वरूप उतै फर्कने स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

केही वर्षको अन्तरालमा मैले नहकुललाई केही महिनाअगाडि अनुसन्धानकै क्रममा भेट्दा उनकी छोरी डाक्टर भैसकेकी थिइन् भने छोरा होटल व्यवस्थापनमा स्नातकको अन्तिम नतिजा पर्खेर बसेका थिए । अनि दुवै जना सीमापारि नै रोजगारीमा पनि आबद्ध भई भाइबहिनीको अध्ययनमा आफ्ना बुबालाई सघाउन थालेका भेटिए । उनीहरूका कुरा सुन्दा लाग्थ्यो, उनीहरूको आफ्नो राज्य छैन, सीप र ज्ञान पोख्ने आफ्नो श्रम बजार छैन अनि उनीहरूको आर्जनले स्वदेशको अर्थतन्त्रमा के अर्थ राख्छ भन्ने चासो पनि छैन ! चासो छ त केवल अब कसरी भारतीय श्रम बजारमा अझ भरपर्दो रोजगारी खोज्ने, आधार कार्ड लिने र विशेषज्ञता हासिल गर्न थप अध्ययनका लागि प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धाका लागि तयारी गर्ने भन्ने मात्र ! उपल्लो वर्गका भनिएकाहरूको जस्तो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पश्चिमा मुलुक जाने उनीहरूको न आर्थिक हैसियत थियो न विदेशमा पलायन हुने सपना नै । भारत त उनीहरूका लागि शैक्षिक र रोजगारीको गन्तव्य मात्र थियो किनकि उनीहरूको भोगाइमा नेपालमा ती दुइटै पाउनु लगभग असम्भव थियो !

राजनीतिक रूपमा र एउटा नागरिकको आफ्नो राज्यसँगको सम्बन्धका हिसाबले उसको आफ्नो समाज, राज्य र तिनका विविध आयामप्रतिका दायित्वहरू त होलान् नै, तर नागरिकको कानुनी परिभाषा र मताधिकारले कुनै अर्थ नराख्ने आम श्रम आप्रवासीको नियति त भर्खर सकिएको निर्वाचनका दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा देखिएको श्रम आप्रवासीको लर्कोले पनि पुष्टि गर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु विपद्को क्षति-रकमका लागि उचित तयारी गरियोस्

सम्पादकीय

इजिप्टको शर्म अल–शेखमा दुई साताभन्दा बढी चलेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) ले एउटा इतिहास रचेको छ । विश्वभर जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढिरहेकाले सम्मेलनका दौरान नोक्सानी तथा क्षति (लस एन्ड ड्यामेज) बापत रकम उपलब्ध गराउन अलग्गै कोष स्थापना गर्ने सहमति हुनु जलवायु वार्ताका सन्दर्भमा पेरिस सम्झौतापछिको ठूलो उपलब्धि हो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित वन डढेलो, अति वर्षा र जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू थेग्नै नसक्ने गरी बढ्ने चेतावनी दिइरहेका सन्दर्भमा खास गरी नेपालजस्ता देशहरूका लागि यस्तो सहमति हुनु अर्थपूर्ण छ ।

बर्सेनि जलवायुजन्य विपद् र नोक्सानीका घटना बेहोरिरहेका नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली र टापु मुलुकहरूले पहिलेदेखि नै नोक्सानी र क्षतिबापत रकम प्रवाह गर्न अलग्गै वित्तीय संरचना (कोष) बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । तैपनि अघिल्ला कोपहरूमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अग्रणी तथा विकसित मुलुकहरू यो मुद्दा सुन्नै खोज्दैनथे, बरु विद्यमान जलवायु कोषमा केही रकम दिने वाचा गरेर टकटकिन्थे । केही महिनाअघि जर्मनीको बोनमा भएको तयारी बैठकमा नोक्सानी र क्षतिलाई कोप–२७ को मुख्य मुद्दा बनाउन प्रस्ताव गरिँदा पनि विकसित मुलुकहरूको आनाकानीका कारण निर्णय हुन सकेको थिएन । इजिप्टका विदेशमन्त्रीसमेत रहेका कोप–२७ का अध्यक्ष समेह सुकरी र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जोड दिएपछि मात्रै शर्म अल–शेखमा यो विषय औपचारिक मुद्दा बनेको हो ।

यस जलवायु वार्तामा विज्ञ, सरोकारवाला मुलुकहरू र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले नोक्सानी र क्षतिकै विषयमा धेरै समय खर्चिए । सरकारबीचका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगायत बैठकहरूमा यसैबारे छलफल भए । गत मनसुनमा पाकिस्तानको स्वात क्षेत्रमा निम्तिएको जलवायुजन्य विपद्ले सबैको ध्यान खिच्यो, अझ पाकिस्तान सरकारले क्षतिको आँकडा नै प्रस्तुत गरेपछि उपस्थितहरू स्तब्ध बने । त्यसले वार्ताकारहरूलाई थप झकझक्यायो, जसका कारण पनि नोक्सानी र क्षतिका विषयमा पहिलो पटक औपचारिक सहमति जुट्यो । केही वर्षयता कुबेलाको वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षति बेहोरिरहेको नेपालले यस सहमतिलाई सुखद पक्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तर, सहमति अनुसार बनेको कोषबाट लाभ लिन नेपालले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त, सरकारले जलवायुजन्य आर्थिक र गैरआर्थिक नोक्सानीको राष्ट्रिय तथ्यांक तयार पार्नुपर्छ, ताकि उक्त कोषबाट रकम लिन तर्कसंगत रूपमा ‘लबिइङ’ गर्न मद्दत पुगोस् । यसका निम्ति विद्यमान सबै खाले भौतिक संरचना र विकासका आधारहरूको तथ्यांक तयार पारी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्छ, जसमा जलवायुजन्य विपद्का कारण कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने खुल्नुपर्छ । यसका लागि नोक्सानी तथा क्षतिको समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको ‘नोक्सानी र क्षतिको राष्ट्रिय ढाँचा अनुरूप’ कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, नोक्सानी र क्षति आकलन गर्न गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई ‘फोकल एजेन्सी’ तोकेर संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने, नोक्सानी र क्षतिको आँकडा देखाएर मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्न, क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त हुने वित्त (फाइनान्स) को सदुपयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विद्यमान संरचना प्रणाली र क्षमताले मात्र क्षतिबापत प्राप्त वित्त उपयोग गर्न सक्ने देखिन्न । अन्य जलवायु वित्तीय संरचनाबाट पनि रकम प्राप्त गर्न र त्यसको सदुपयोगका लागि पनि अहिलेको संरचना पर्याप्त छैन ।

जलवायुजन्य विपद् र उथलपुथलबाट जोगिने अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले ६० खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्चिनुपर्ने आकलन छ, तर अबका ८ वर्षभित्र त्यति धेरै रकम जुटाउन सहज छैन । त्यही भएर क्षमता विस्तार र रकम प्राप्त गर्न पनि आधिकारिक निकायको विस्तार जरुरी छ । जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकायका रूपमा काम गर्न जलवायु वित्त एकाइको संस्थागत दायरा र भूमिकालाई सुधार, पुनःसंरचना र विस्तार गर्ने निर्णय कोपमा जानुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ, जसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

तेस्रो, प्राप्त रकमको स्थानीय सरकार र समुदायमार्फत कार्यान्वयनका साथै जटिल विषय सम्बोधनका लागि सरकारले अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन नीतिमा जलवायु परिवर्तनमा आएको रकमको ८० प्रतिशत स्थानीयस्तरमा विस्तार गर्ने भनिएको छ, तर अहिले प्राप्त वित्तमार्फत चलेका आयोजनाहरूमा यस्तो थिति बसालिएकै छैन ।

चौथो, यसै गरी, निजीलाई लगानीका क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तन जोखिमहरूको मूल्यांकन र रिपोर्ट गर्न कानुनी मान्यता दिन र नवीन तथा सृजनशील वित्त पद्धतिका लागि पनि सक्रियता बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ, ताकि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा प्रस्तुत गरेका मुद्दा र त्यस सम्बन्धी आँकडाले सबैको ध्यान खिच्न सकून् । र, वित्त प्रवाहमा नेपालले प्रस्तुत गरेका योजनाहरू उदाहरणीय बन्न सकून् ।

अतः परिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको महत्त्वाकांक्षी ‘दीर्घकालीन जलवायु वित्त रणनीति र कार्ययोजना’ अनुसार नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सरकार तथा संस्थाहरू, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका संरचना (वित्त प्रवाह गर्ने निकाय) हरूबाट वित्तीय प्राविधिक एवं अन्य सहयोग जुटाउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ । यसका निम्ति राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाहरूको क्षमता निर्माण हुनुपर्छ । जलवायु वित्तका लागि सरकार, नागरिक समाज र संघ–संस्थाबीच समन्वय संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन गरिनुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यहरूको प्राप्ति र कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि निजी र वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने र प्रभावकारी जलवायु वित्त अनुगमन गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।

उल्लिखित कार्यहरू यथोचित ढंगले गर्न सकिए मात्रै जलवायुजन्य नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको उचित दाबी गरी प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×