जलवायु विपद्को क्षति-रकमका लागि उचित तयारी गरियोस्- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

जलवायु विपद्को क्षति-रकमका लागि उचित तयारी गरियोस्

सम्पादकीय

इजिप्टको शर्म अल–शेखमा दुई साताभन्दा बढी चलेको राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २७) ले एउटा इतिहास रचेको छ । विश्वभर जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू बढिरहेकाले सम्मेलनका दौरान नोक्सानी तथा क्षति (लस एन्ड ड्यामेज) बापत रकम उपलब्ध गराउन अलग्गै कोष स्थापना गर्ने सहमति हुनु जलवायु वार्ताका सन्दर्भमा पेरिस सम्झौतापछिको ठूलो उपलब्धि हो ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित वन डढेलो, अति वर्षा र जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरू थेग्नै नसक्ने गरी बढ्ने चेतावनी दिइरहेका सन्दर्भमा खास गरी नेपालजस्ता देशहरूका लागि यस्तो सहमति हुनु अर्थपूर्ण छ ।

बर्सेनि जलवायुजन्य विपद् र नोक्सानीका घटना बेहोरिरहेका नेपाल लगायत दक्षिण एसियाली र टापु मुलुकहरूले पहिलेदेखि नै नोक्सानी र क्षतिबापत रकम प्रवाह गर्न अलग्गै वित्तीय संरचना (कोष) बनाउन दबाब दिइरहेका थिए । तैपनि अघिल्ला कोपहरूमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अग्रणी तथा विकसित मुलुकहरू यो मुद्दा सुन्नै खोज्दैनथे, बरु विद्यमान जलवायु कोषमा केही रकम दिने वाचा गरेर टकटकिन्थे । केही महिनाअघि जर्मनीको बोनमा भएको तयारी बैठकमा नोक्सानी र क्षतिलाई कोप–२७ को मुख्य मुद्दा बनाउन प्रस्ताव गरिँदा पनि विकसित मुलुकहरूको आनाकानीका कारण निर्णय हुन सकेको थिएन । इजिप्टका विदेशमन्त्रीसमेत रहेका कोप–२७ का अध्यक्ष समेह सुकरी र संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जोड दिएपछि मात्रै शर्म अल–शेखमा यो विषय औपचारिक मुद्दा बनेको हो ।

यस जलवायु वार्तामा विज्ञ, सरोकारवाला मुलुकहरू र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले नोक्सानी र क्षतिकै विषयमा धेरै समय खर्चिए । सरकारबीचका द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय लगायत बैठकहरूमा यसैबारे छलफल भए । गत मनसुनमा पाकिस्तानको स्वात क्षेत्रमा निम्तिएको जलवायुजन्य विपद्ले सबैको ध्यान खिच्यो, अझ पाकिस्तान सरकारले क्षतिको आँकडा नै प्रस्तुत गरेपछि उपस्थितहरू स्तब्ध बने । त्यसले वार्ताकारहरूलाई थप झकझक्यायो, जसका कारण पनि नोक्सानी र क्षतिका विषयमा पहिलो पटक औपचारिक सहमति जुट्यो । केही वर्षयता कुबेलाको वर्षाका कारण जनधनको ठूलो क्षति बेहोरिरहेको नेपालले यस सहमतिलाई सुखद पक्षका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

तर, सहमति अनुसार बनेको कोषबाट लाभ लिन नेपालले थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो त, सरकारले जलवायुजन्य आर्थिक र गैरआर्थिक नोक्सानीको राष्ट्रिय तथ्यांक तयार पार्नुपर्छ, ताकि उक्त कोषबाट रकम लिन तर्कसंगत रूपमा ‘लबिइङ’ गर्न मद्दत पुगोस् । यसका निम्ति विद्यमान सबै खाले भौतिक संरचना र विकासका आधारहरूको तथ्यांक तयार पारी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्छ, जसमा जलवायुजन्य विपद्का कारण कस्तो असर परिरहेको छ भन्ने खुल्नुपर्छ । यसका लागि नोक्सानी तथा क्षतिको समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको ‘नोक्सानी र क्षतिको राष्ट्रिय ढाँचा अनुरूप’ कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

दोस्रो, नोक्सानी र क्षति आकलन गर्न गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई ‘फोकल एजेन्सी’ तोकेर संस्थागत संरचना र क्षमता विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । किनभने, नोक्सानी र क्षतिको आँकडा देखाएर मात्र समस्या समाधान हुने देखिन्न, क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त हुने वित्त (फाइनान्स) को सदुपयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विद्यमान संरचना प्रणाली र क्षमताले मात्र क्षतिबापत प्राप्त वित्त उपयोग गर्न सक्ने देखिन्न । अन्य जलवायु वित्तीय संरचनाबाट पनि रकम प्राप्त गर्न र त्यसको सदुपयोगका लागि पनि अहिलेको संरचना पर्याप्त छैन ।

जलवायुजन्य विपद् र उथलपुथलबाट जोगिने अनुकूलनका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले ६० खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्चिनुपर्ने आकलन छ, तर अबका ८ वर्षभित्र त्यति धेरै रकम जुटाउन सहज छैन । त्यही भएर क्षमता विस्तार र रकम प्राप्त गर्न पनि आधिकारिक निकायको विस्तार जरुरी छ । जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकायका रूपमा काम गर्न जलवायु वित्त एकाइको संस्थागत दायरा र भूमिकालाई सुधार, पुनःसंरचना र विस्तार गर्ने निर्णय कोपमा जानुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ, जसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

तेस्रो, प्राप्त रकमको स्थानीय सरकार र समुदायमार्फत कार्यान्वयनका साथै जटिल विषय सम्बोधनका लागि सरकारले अनुसन्धान विस्तार गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन नीतिमा जलवायु परिवर्तनमा आएको रकमको ८० प्रतिशत स्थानीयस्तरमा विस्तार गर्ने भनिएको छ, तर अहिले प्राप्त वित्तमार्फत चलेका आयोजनाहरूमा यस्तो थिति बसालिएकै छैन ।

चौथो, यसै गरी, निजीलाई लगानीका क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तन जोखिमहरूको मूल्यांकन र रिपोर्ट गर्न कानुनी मान्यता दिन र नवीन तथा सृजनशील वित्त पद्धतिका लागि पनि सक्रियता बढाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ, ताकि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरूमा प्रस्तुत गरेका मुद्दा र त्यस सम्बन्धी आँकडाले सबैको ध्यान खिच्न सकून् । र, वित्त प्रवाहमा नेपालले प्रस्तुत गरेका योजनाहरू उदाहरणीय बन्न सकून् ।

अतः परिषद्ले अनुमोदन गरिसकेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको महत्त्वाकांक्षी ‘दीर्घकालीन जलवायु वित्त रणनीति र कार्ययोजना’ अनुसार नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सरकार तथा संस्थाहरू, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका संरचना (वित्त प्रवाह गर्ने निकाय) हरूबाट वित्तीय प्राविधिक एवं अन्य सहयोग जुटाउन प्रभावकारी पहल गर्नुपर्छ । यसका निम्ति राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाहरूको क्षमता निर्माण हुनुपर्छ । जलवायु वित्तका लागि सरकार, नागरिक समाज र संघ–संस्थाबीच समन्वय संयन्त्र स्थापना र सञ्चालन गरिनुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय जलवायु लक्ष्यहरूको प्राप्ति र कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि निजी र वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने र प्रभावकारी जलवायु वित्त अनुगमन गर्ने कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।

उल्लिखित कार्यहरू यथोचित ढंगले गर्न सकिए मात्रै जलवायुजन्य नोक्सानीबापत क्षतिपूर्तिको उचित दाबी गरी प्राप्त रकमको सदुपयोग गर्न पनि सकिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७९ ०६:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पपीडितलाई उपेक्षा नगर

सम्पादकीय

दुई साताअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । त्यस बेला डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सात जना घाइते भएका थिए ।

यसबाहेक कति घर पूर्ण, कति आंशिक क्षति भए भन्नेबारे एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन । त्यति बेला जोगिएका घरहरू पनि लगातारको परकम्पले क्षतिग्रस्त बन्दै जाँदा अहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै परिवार प्लास्टिकमुनि छन् । खोज तथा उद्धारपछि, अस्थायी बासस्थान र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारले यो पक्षको बेवास्ता गरिरहेको छ । कतिपय स्थानमा प्रभावित आफैंले अत्यावश्यक सामग्री जोहो गर्नुपरिरहेको छ ।

यति ठूलो विपद्मा तीनै तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू अनुपस्थित छन् । भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारकै संख्यासमेत अझै यकिन गरिएको छैन । कति परिवारलाई के–कस्तो सहयोगको खाँचो छ भन्ने पक्ष ओझेलमा छ । प्रभावितको सरोकारका विषयमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन । यसो हुनुमा सधैं सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने केन्द्रीकृत मानसिकता एउटा कारक हुन सक्छ । अर्को, हालको चुनावी माहोलले पनि भूकम्पको घटनालाई छायामा पारिदिएको हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालालाई चुनाव लाग्नु त अन्यथा होइन, तर विपद् सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रहरू पनि यसमै अलमलिनु भने अस्वाभाविक छ ।

पछिल्लो समय विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाइए पनि तिनको प्रतिकार्य क्षमता निकै कमजोर रहेछ भन्ने यो घटनाबाट देखिएको छ । यो भूकम्पले तीनै तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको क्षमता वृद्धिमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्ने औंल्याएको छ । खोज–उद्धारपछि के गर्ने भन्नेबारे तीनै विपद् व्यवस्थापन समिति अलमल छन् । एउटै पालिकामा मात्र मृत्यु र घाइते हुनेहरू भएकाले पनि अन्य क्षेत्रमा केही कामै गर्नुपर्दैन भन्ने सोच देखिएको छ । जबकि बस्नै नमिल्ने घरहरू प्रदेशभरि धेरै छन् ।

सरकारी स्तरबाट त्यसको विवरण नआए पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डोटीले १ हजार ४ सय १२ घरमा पूर्ण तथा ३ हजार ८ सय २ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाएको छ । अरू जिल्लामा पनि क्षति पुगेका घर निकै छन् । बझाङको थलरा गाउँपालिकामा मात्र ४५ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका, ७३ वटा घर बस्न नमिल्ने गरी चर्किएका र ३ सय ५३ वटा घर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । गैरसरकारी संस्था र पालिका पदाधिकारीले राखेका यस्ता तथ्यांकलाई आधार मान्दा धेरै परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी बासस्थान आवश्यक देखिन्छ ।

हिउँदको चिसोमा बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रयोगमा आउने प्लास्टिकको ओत लागेर बस्नुपरिरहेका प्रभावित परिवारलाई उचित अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध सरकारले तत्काल मिलाउनुपर्छ । अहिले समुदाय आफैंले आआफ्नो हिसाबले अस्थायी बासस्थानको जोहो गरेका छन् । उनीहरूसित लत्ताकपडा तथा औषधिजन्य सामग्रीको अभाव छ । सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धा चिसोका कारण बिरामी हुने उच्च जोखिममा छन् । अझ थलरा गाउँपालिकाका १८ दलित परिवारका ७५ जनाको स्थिति झनै कष्टकर छ । पाल हाल्नसमेत आफ्नै जमिन नभएका उनीहरू गैरदलितको खेत भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । त्यस्तै, कतिपय विद्यालय भवन चर्किएकाले पठनपाठन अवरुद्ध छ । यति ठूलो मात्रामा क्षति र प्रभावितका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम भए पनि सरकार उदासीन देखिनु उदेकलाग्दो छ ।

संरचना हुँदाहुँदै पनि त्यसको परिचालन नहुनुले स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय संरचनालाई सक्षम बनाउन अझै ध्यान दिनुपर्ने पाटोलाई पनि उजागर गरेको छ । अस्थायी बासस्थानका लागि स्थानीय स्तरमै बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय हुनुपर्छ । अर्को, यति ठूलो विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र मुख्य गरी संघको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, खास गरी पुनर्निर्माणको पाटोमा । तर, यहाँ त तथ्यांक पनि निकालिएको छैन, प्रभावितको सरोकार सम्बोधन गर्नु त टाढाको कुरा भयो । यही अलमल र उपेक्षालाई अब पनि लम्ब्याउने छुट सरकारलाई छैन ।

अतः अस्थायी बासस्थानमा आवश्यक आधारभूत सुविधाका लागि स्थानीय सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्छ । अनि, एकीकृत क्षति विवरण निकाली आवश्यक राहत प्याकेज वितरण र पुनर्निर्माण योजना बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारले नै आवश्यक पहल लिनुपर्छ । चुनावी माहोलको बहानामा भूकम्पपीडित नागरिकहरूले सास्ती भोगिरहनुपर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×