हिउँदे यात्रामा विद्यार्थीहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

हिउँदे यात्रामा विद्यार्थीहरू

अलैंचीको बोटमा लाग्ने चिर्खे र फुर्के रोग, पहाड–पर्वतमा निर्माण गरिने बाटोघाटो, आयोडिनबिनाको पानी पिउँदा घाँटीमा देखिने गाँड हाम्रा समस्या हुन् र समाधान पनि हामीले नै दिनुपर्छ । यही कारण हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हाम्रै शैक्षिक संस्थाहरूमा तयार पार्नुपर्छ । 
महेन्द्र पी‍. लामा

हिउँद महिनामा स्कुल–कलेजमा लामो अवधिको बिदा हुँदा विद्यार्थीहरूलाई कसरी थप ज्ञान, बुद्धि, अनुभव, शारीरिक व्यायाम दिने भन्ने विषयमा निकै चर्चा–परिचर्चा गरेरै सिक्किम विश्वविद्यालयमा हामीले सन् २००८ मा ‘हिउँदे यात्रा’ (विन्टर सोजर्न) को कार्यक्रम सुरु गर्‍यौं ।


यस राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा देश–विदेशका विभिन्न क्षेत्र, संस्कृति, आर्थिक आधार बोकेका शिक्षक–विद्यार्थीहरू आउने हुनाले हिउँदे यात्रा अति रोचक हुने नै भयो । अरू विश्वविद्यालयमा कहिलेकाहीँ कुनै विशेष विभागबाट विद्यार्थीहरू क्षेत्र–जमिनी अध्ययन (फिल्ड स्टडी) गर्न जान्छन्, तर सिक्किम विश्वविद्यालयमा भने सबै शिक्षक–विद्यार्थी १५–२० दिनको हिउँदे यात्रामा अनिवार्य सामेल हुनुपर्ने बनाइयो । हिउँदे यात्रा किन ? यात्रा सुरु हुनुअघि यसबारे बताइँदा सबै शिक्षक–विद्यार्थीमा नौलो जोस, गहिरो उमंग अनि तीक्ष्ण कौतूहल देखा पर्थ्यो ।

शिक्षक–विद्यार्थीलाई आरामदायी घर र छात्राबासबाट निस्केर सांसारिक वास्तविकतासँग जुध्दै, वरिपरिका क्षेत्रहरूमा विभिन्न समुदाय–समाजले कसरी जीवनयापन गर्दै छन् र केकस्ता समस्याहरूको सामना गर्दै छन् भन्ने अनुभव बटुल्नुपर्ने भो । शैक्षिक संस्था र समुदाय–समाजबीचको सम्बन्धलाई कसरी अझै व्यापक बनाउने अनि शिक्षालाई समाज–राष्ट्रसित कसरी अझै सन्दर्भित तुल्याउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने भयो । किनकि शिक्षालाई केवल डिग्री हासिल गर्नमा सीमित राखिने चलन व्यापक भएकैले लाखौं विद्यार्थी रोजगारविहीन भए । डिग्रीको शिक्षाले सरकारी नोकरी ताक्ने मात्रै बनायो । समाज–समुदाय, खेतीपाती, प्रकृति, व्यवसायतिर अघि बढ्ने प्रशिक्षण नै पाएनन् विद्यार्थीहरूले । सबैले डिग्री पनि एउटै पाए अनि ज्ञान पनि लगभग एउटै । शिक्षकहरू कौतूहलविहीन र ज्ञानको खोजमा नलाग्ने खालका रहेका ठाउँमा त विद्यार्थीहरूलाई एउटै किसिमको सलाई बनाएर खोलभित्र हाली बजारमा पठाउने ब्रान्डजस्तै बनाइयो ।

अर्कोतिर, डिग्रीभित्र पनि गतिलै सीमितता तोकिने भयो । कला, विज्ञान, वाणिज्य, डाक्टरी र इन्जिनियरिङ पढेकाहरू सबै आआफ्ना क्षेत्रमा मात्रै, त्यो पनि कलेजस्तरमै गुम्सिन र रुमलिन थाले । अर्थशास्त्र पढ्नेले भौतिक विज्ञानलाई टेढो आँखाले पनि नहेर्ने भए; भाषासाहित्य अध्ययनमा लागेका विद्यार्थीले राजनीति र वाणिज्य विषयलाई छिःछिः–दूरदूर गर्ने भए अनि डाक्टरी र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नेले समाजशास्त्र र भूगोललाई लत्याउनै थाले । तर पढेर, डिग्री हासिल गरेर बाहिर निस्कँदा अनि नोकरी–धन्धा खोज्दा र पाउदा विद्यार्थीले अर्थशास्त्र, राजनीति, समाज, विज्ञान र चिकित्सा सबैसँग एकैसाथ जुझ्नुपर्‍यो, जसले गर्दा उसलाई व्यावहारिक ज्ञान नभएको महसुस भयो; अनि ऊ अज्ञानताले ओतप्रोत हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले विद्यार्थीका लागि कलिलै उमेरमा अन्तरविषयक (इन्टर डिसिप्लिनरी) अनि बहुविषयक (मल्टी डिसिप्लिनरी) शिक्षा–ज्ञान–अनुभव अति नै आवश्यक हुने नै भयो । दार्जिलिङ, सिक्किम, भोटाङ, नेपाल र सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र नै विश्व पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, समुदाय, जल, ऊर्जा र प्राकृतिक सम्पदामा अग्रिम पंक्तिमा आउँछन् । अर्कोपट्टि, यी सबै विषयबारे अति नै कम र सीमित ढंगमा अध्ययन गरिएको छ । त्यहीमाथि अधिकांश अध्ययन यहींका बासिन्दाहरूले भन्दा टाढा–विदेशमा रहेका वैज्ञानिक–समाजशास्त्री र अन्यहरूले गरेका छन् । हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा हाम्रै बारेमा हाम्रै सम्पदा, विरासत, पर्यावरण, खेतीपाती आदिमा न्यूनतम अध्ययन–अनुसन्धान गरिन्छ । दिल्ली विश्वविद्यालय र टाटा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजी बम्बईमा जे पढाइन्छ, त्यही मात्रै फेरि हाम्रा कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा पढाउँदा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई ठूलो फाइदै हुँदैन । टाटाको भौतिक विज्ञानलाई सिक्किमको नथुला र नेपालको डोल्पामा कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने ठोस ज्ञानचाहिँ हाम्रै सिक्किम, अरुणाचल, भोटाङ र नेपालका विश्वविद्यालयहरूले दिनुपर्ने हुन्छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, समाजशास्त्र आदिमा पनि यही कुरो अघि आउँछ । अलैंचीको बोटमा लाग्ने चिर्खे र फुर्के रोग, बर्खाले ल्याउने भयानक पहिरो, पहाड–पर्वतमा निर्माण गरिने बाटाघाटा, धाराको आयोडिनबिनाको पानी पिउँदा घाँटीमा देखिने गाँड हाम्रो विशेष प्रकारका समस्या हुन् र समाधान पनि हामीले नै दिनुपर्छ । ज्ञान, कौशल, टेक्नोलजी, अनुभव आदिको खोज हामीले नै गर्नुपर्छ । यही कारण हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई हाम्रै शैक्षिक–तकनिकी आदि संस्थाहरूमा तयार पार्नुपर्छ । नत्र भने हामीले आत्मनिर्भर नभएर अहिलेझैं परनिर्भर हुनुपर्छ । हिउँदे यात्रामा विद्यार्थीले यही कुरो खोजी गर्छ, अनुभव गर्छ र समाधान दिनतिर आफूलाई तयार पार्छ ।

सबैलाई पानी दिने हिमालय क्षेत्रमै, पहाडमै जलविद्युत्, जलसिँचाइदेखि बर्खाले ल्याउने बाढीसम्म, चोखो पानी र बोतलमा हाली पिउने पानी बेच्ने साधन र कारखाना सबै हुनुपर्ने हो । तर फेरि किन जलविद्युत्का इन्जिनियरहरू हाम्रा हुँदैनन् ? किन जलपाइगुडीमा बनेको मिनरल वाटर दार्जिलिङमा पठाइन्छ ? किन घर बनाउन चाहिने बालुवा–ढुंगा सबै तलै बगेर गएपछि मात्रै महँगो दाममा फेरि पहाडमा घुसाइन्छ ? हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यार्थी र अन्य तकनिकी एकाइहरूसँग यसको के सम्बन्ध छ ? विश्वमै जलवायु परिवर्तन, बढ्दो तापमान, कार्बनको बढ्दो/घीनलाग्दो अतिक्रमण, उक्लिँदै गरेको समुद्री सतह, छिटो पग्लिँदै गइरहेको हिमनदी एवं शिखर, खेतबारी–जीविकामा आघात, नौलो प्रकारका पर्यावरणीय शरणार्थी आदिमाथि विस्तारसँग वादविवाद हुँदाहुँदै पनि हाम्रा शैक्षिक संस्थाले फेरि त्यही डिग्री दिने पारम्परिक पाठ किन पढाउनुपर्ने ? हाम्रा शिक्षक–विद्यार्थीहरूले विश्व–होडबाजीमा हाम्रै अघि रहेका विषयवस्तुहरूमा किन हार खानुपर्ने ? जलवायु परिवर्तनको प्रथम लहरको आघात पहाड, पर्वत र यहाका समाज, समुदाय, कृषक आदिलाई पर्ने भएकाले कहाँ के भइरहेको छ र यस स्थानीय समस्याको कसरी वैश्विक समाधान दिन सकिन्छ भन्ने ज्ञानको मूल पहिले हाम्रै शैक्षिक संस्था, शिक्षक–विद्यार्थीहरूमा फुट्नुपर्छ । अनि पो विश्व–होडबाजीमा विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, अर्थव्यवस्था पढ्ने हाम्रा विद्यार्थीहरूको मोल हुन्छ । अनि पो म्यागसेसे र नोबेल पुरस्कार पाउँछन् हाम्रैहरूले । विद्यार्थीलाई ‘तिम्रो यही क्षमता छ बाबु’ भन्न र प्रोत्साहन दिन नै हामीले हिउँदे यात्राको कार्यक्रम सुरु गर्‍यौं ।

हरेक वर्ष गरिने यस यात्रामा सोचेरै एक किसिमको मापदण्ड वा नियम बनाइएको थियो । विश्वविद्यालयका सबै शिक्षक–विद्यार्थी र इच्छुक कर्मचारी यस यात्रामा जानैपर्ने र सम्पूर्ण खर्च विश्वविद्यालयले नै बेहोर्ने । हरेक वर्ष अध्ययन गर्ने विषयहरू खुट्याइन्थे । प्रथम वर्षमा अलैंची, अम्लिसो, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, पानी, चिया आदि; दोस्रो वर्षमा क्षयरोग, फेसन, भुइँचालो, मानव तस्करी, औषधिमुलो, बसाइँ सरिरहने श्रमिक, सांस्कृतिक विरासत; तेस्रो वर्षमा वनजंगल, जलविद्युत्, क्यान्सर रोग, तिब्बती शरणार्थी, महिला पसले अनि चौथो वर्षमा स्कुल छाड्ने विद्यार्थीहरू, सुन्तलाको खेती, समय काट्न खेलिने खेलहरू, पहाडमा टेलिफोन–सञ्चार र सांगीतिक बाजागाजा आदि । अर्को नियम के थियो भन्दा, हरेक विषयको अध्ययन गर्न नेपाल, भोटाङ, सिक्किम, कालिम्पोङ, सिलिगुडी, दार्जिलिङ आदिमा एउटा विशेष स्थान छान्नुपर्थ्यो । हरेक विषयको अध्ययन टोलीमा विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागबाट एकदुई शिक्षक एवं विद्यार्थी हुनुपर्थ्यो । अर्थात्, हरेक विषयलाई अध्ययन गर्दा अन्तरविषयक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्थ्यो । उदाहरणार्थ, पारम्परिक औषधिमुलोको अध्ययन टोलीमा नेपाली भाषासाहित्य, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, रसायनशास्त्र, माइक्रो बायोलजी, इतिहास, कमर्स आदिका शिक्षक–विद्यार्थीहरू हुनैपर्ने थियो । सहभागीहरू अध्ययन गरिने गाउँ–क्षेत्र धेरैजसो हिँडेरै पुग्थे । त्यहीँ दुई सप्ताह बसी हरेक दृष्टिकोणले दिइएको विषयवस्तु सम्बन्धी तथ्यांक बटुल्थे; गाउँले विशेषज्ञ, शिक्षक आदिसँग चर्चा–परिचर्चा गर्थे । उनीहरूले प्रदर्शन आदि गर्दा भिडियो खिच्थे । पुराना कागजपत्रहरू संकलन गर्थे । क्षेत्रवासीसँगै मिलेर पकाउँथे, भान्सा गर्थे; पुर्ख्यौली ज्ञान जम्मा गर्थे । अध्ययन टोलीभित्रै तर्क–वितर्क गर्थे । अर्थात्, विश्वविद्यालय नै प्रथम पटक गाउँ पुग्यो । उल्टै भयो । र फेरि, विश्वविद्यालयमा फर्केपछि तिनीहरूले एउटा विस्तारित रिपोर्ट बनाउँथे । विश्वविद्यालयले हरेक हिउँदे यात्रापछि सबै शिक्षक–विद्यार्थी, कर्मचारी अनि निम्त्याइएका विशेषज्ञ, पत्रकार, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था र सरकारी अधिकारीको जमघटमा आआफ्ना रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्थे । अनि निर्णायक मण्डलीले प्रथम तीन अध्ययनलाई पुरस्कार दिन्थ्यो । यति मात्रै कहाँ हो र, हरेक विद्यार्थीलाई आआफ्ना अध्ययन अनुसार उनीहरूको सेमेस्टर र परीक्षामा विशेष अंक दिइन्थ्यो ! हौसला नै हौसलाले विश्वविद्यालय नै ढकमक्क फुल्थ्यो, होडबाजी चरम सीमामा पुग्थ्यो । ज्ञान, समाज, समुदाय, विषय, राष्ट्र र छिमेकी राष्ट्र समेतलाई विश्वविद्यालयले एउटै रिपोर्टमा समेट्थ्यो । विद्यार्थीहरू अर्को हिउँदे यात्राको मीठो पर्खाइमा रुमलिन्थे । कहिल्यै पहाड–बस्तीका गाउँसमाज, भीरपखेरा र खानपिन नदेखेका शिक्षक–विद्यार्थीहरू यो मौलिक र स्पर्शपूर्ण अनुभवमा मुस्कुराउँथे; कतिले आँखाभरि आँसु पार्थे अनि फेरि अर्को ज्ञान–अनुभवको पोको बटुलेकामा सन्तुष्टि आर्जन गर्थे ।

अचम्मैको थियो हिउँदे यात्रा । सबै शिक्षक–विद्यार्थीलाई पर्वतारोहीले ढाडमा बोक्नेजस्तो ब्याग दिइन्थ्यो । सिक्किम विश्वविद्यालयको लोगो टालिएको त्यो ब्याग बोकेर उनीहरू हिउँदे यात्राको सन्देश चारैतिर फैलाउँथे । पानी अध्ययन गर्न गएको टोलीले पानी–खोलाको इतिहास, कथा, व्यथा मात्रै नभएर पानीको रासायनिक गुण र प्रदूषणलाई विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा जाँच गराएर छर्लंग पारी सरकारसमेतलाई दिन्थ्यो । मानव तस्करी अध्ययन गर्नेहरूले तस्करीबाट बचाएर ल्याइएका बालिकाहरूका करुण दृश्य र निर्मम कथाहरू अघि ल्याउँथे र कोहीकोही तस्करीमा लिप्त भएकाहरूसम्म पुगी भित्रका कुराहरू लेख्थे । गाउँ–पहाडमा नानी, वयस्क, बोजु, बाजेले पारम्परिक ढंगमा खेल्दै आएका खेलहरूबारे अध्ययन गर्ने टोलीमा भएकाहरूले ढक्का–ठेनी, खोप्पी, अम राइट, कौडा, इन्चुपिन्चु लन्डनमा हाम्रो बाबु पल्टनमा, बाघचाल, एनिमोरजस्ता पुराना खेलहरूका सामग्रीसमेत देखाउँदै रिपोर्ट प्रस्तुत गर्थे । आजकलका नानी, युवायुवतीहरू यी खेल खेल्न लजाउँछन् र धेरैले जान्दैनन् पनि भन्ने धेरैका भनाइहरू जम्मा गर्दै कतिले त लुकीचोरी खेल्ने ठाउँ र शरीरमा तागत छैन भनेका कुरासमेत लेखे । त्यस बेला समय काट्ने खेलमा एक पैसा पनि नलाग्ने हुन्थ्यो; कौशल र शारीरिक व्यायामलाई अँगाल्ने अनि जातजाति, धर्म, आर्थिकस्तरलाई परै राख्ने गरिन्थ्यो । अचेलचाहिँ खेल भन्नासाथ पैसा र कसले कुन कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल र एप्स कतिमा किन्न सक्छ भनेको सुन्दा यी अध्ययन टोलीमा परेकाहरू वाल्ल पर्थे ।

क्षयरोग अध्ययन गर्ने शिक्षक–विद्यार्थीहरूका अनुभव अझ चिन्ताजनक थिए । अध्ययन टोलीले औषधि खान बीचैमा छाडेका क्षय रोगपीडित धेरै व्यक्तिहरूलाई अब मल्टिपल ड्रग रेसिस्टेन्स (एमडीआर) हुन थालेको पायो । अध्ययन गरिएको क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा क्षयरोगीहरूलाई राख्ने छुट्टै ठाउँ–कमरा नै थिएन । अर्कोपट्टि, ३५ प्रतिशत रोगीहरूले सामाजिक दूरी राखेको बयान दिए; ४२ प्रतिशतले अस्पताल जानै नमानेको मत प्रकट गरे र ३८ प्रतिशत रोगीले आफूलाई समाजले बहिष्कार गरेको कुरो अघि ल्याए । अध्ययन दलको रिपोर्ट अनुसार, क्षय रोगले ग्रस्तहरू प्रायः आर्थिक रूपमा तलतिर रहेका र सामाजिक–आर्थिक विषमताको चपेटामा परेकाहरू थिए ।

आधुनिक फेसन अध्ययन गर्ने दलको रिपोर्ट चाखलाग्दो थियो । १९–२३ वर्षका ठिटाठिटीहरूले आफ्नो आय वा पकेट खर्चको अधिकांश हिस्सा आफूलाई फेसनमा डुबाउनमा खर्च गर्छन् रे ! फेसन सिक्नलाई म्यागजिन, इन्टरनेट, चलचित्र, संगीत च्यानल र फेसन टीभीमा समय दिन्छन् रे ! अध्ययन गरिएका युवा–युवतीमध्ये ३५ प्रतिशतले हरेक महिना नयाँ फेसनदार पहिरन किन्छन् रे ! दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, युके फेसनका मुहानहरू रे ! नेपालीहरू जहीँ गए पनि नक्कल पार्नमा जण्ड हुन्छन् रे ! ओहो, चारैतिर फेसनैफेसन !

सुन्तला, अम्लिसो–कुचो र अलैंचीको अध्ययन टोलीले यति ज्ञानका कुराहरू अघि ल्यायो कि, सरकारहरूसमेतले रिपोर्ट माग्न थाले । ती रिपोर्टमा बिचौलिया र व्यापारी वर्गले खेलेका, ठगेका र सरकार चुपचाप बसेका कुराहरू तिक्त ढंगमा पोखिएको छ । व्यापारीले ८० प्रतिशत नाफा र कृषकले २० प्रतिशत भाउ पाएको सुन्दा त, अब पनि नागरिक समाज र सरकार नबोले यी तीनै वस्तुको उब्जनी व्यापारीको शोषणले सुक्ने हो कि !

सञ्चार व्यवस्था अध्ययन गर्ने टोलीले, दुई दशकअघि कसरी टेलिफोन गर्न र लाइन पाउनलाई सरकारी अधिकारी वा संस्था आदिमा जानुपर्थ्यो अनि अहिले कसरी हरेकको खल्तीमै मोबाइल पुगेको छ भन्ने अनुभवहरू जुटायो । सँगै पहाड–कन्दरामा मोबाइल टावरको सिग्नल नपुगेका र टावरले गाउँका सुन्तलाघारीहरू सुकाइदिएका कुराहरू पनि अघि ल्यायो ।

हिउँदे यात्रामा संकलन गरिएका मौखिक इतिहास र बूढापाकाले अघि ल्याएका तथ्यहरू पछि गएर ठूलो ऐतिहासिक दस्तावेज बन्न सक्छन् । र नै सिक्किम विश्वविद्यालयले भौतिक इतिहासलाई ज्ञानको अर्को स्रोत घोषणा गर्दै धेरै फिल्म बनायो । धेरै विद्यार्थीका निम्ति हिउँदे यात्राको विषय नै पछि गएर पीएचडीको अनुसन्धान विषय बन्यो । अर्कोतिर, शिक्षकहरूले पनि अन्य विश्वविद्यालयले नगरेका अध्ययन–अनुसन्धान सुरु गरे । यही कारण नै एसिया फाउन्डेसनले जल कूटनीति (हाइड्रो डिप्लोमेसी) माथि सुरु गरेको व्यापक कार्यक्रममा सिक्किम विश्वविद्यालयलाई चयन गरेको छ । मेरा निम्ति हिउँदे यात्राको कार्यक्रम व्यक्तिगत सन्तुष्टिको मुकुट नै थियो । गाउँ–छिमेक छोडेर ४० वर्ष भारतकै सर्वश्रेष्ठ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा रहँदा पहाड–पर्वतका शैक्षिक–तकनिकी संस्थाहरूले नगरेका र गर्ने सोच नै नभएका विषयहरूलाई सिक्किम विश्वविद्यालयमा त्यसको शैशवकालमै अन्तर्भूत गर्न पाएँ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सञ्जालमा चुनावी विज्ञापन गर्न उम्मेदवारले खर्चिए दुई करोड

पहिलेका चुनावहरुमा झैं सहरभरि पोस्टर टाँसेर, झन्डा छापेर र सभा आयोजना गरेर हुने खर्च सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडियो
सजना बराल

काठमाडौँ — हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा डलर खर्चिएर गरेका विज्ञापन चर्चाका विषय बने । फेसबुकमा कसले कति डलर खर्चिएर कन्टेन्ट बुस्ट गर्‍यो भनेर निकै लेखाजोखा भयो । तर, चुनावसम्बन्धी खर्च त्यति मात्र नभई सोसल मिडिया टिम बनाउन, कन्टेन्ट क्रिएसन गर्न, ग्राफिक डिजाइनिङदेखि अन्य शीर्षकमा पनि भएको जानकारहरू बताउँछन् । पहिलेका चुनावहरूमा झैं सारा सहरभरि पोस्टर टाँसेर, झन्डा छापेर, सभा आयोजना गरेर हुने खर्च अहिले सामाजिक सञ्जालतर्फ मोडिएको देखिन्छ ।

पछिल्लो एक महिना (अक्टोबर २०–नोभेम्बर १८) मा मेटा प्लाटफर्म (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप) बाट नेपालमा ९ हजार १ सय ३२ वटा चुनावी विज्ञापन गरिएको मेटाको एड लाइब्रेरी रिपोर्टमा उल्लेख छ । त्यसबापत मेटाले १ लाख ४० हजार ६ सय अमेरिकी डलर (हालको विनियम दरअनुसार १ करोड ८२ लाख ८३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी) आम्दानी गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यो सबै रकम नेपालबाट बाहिरिएको होइन । धेरैजसो रकम संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि ब्राजिललगायत विभिन्न विदेशमा रहेका उम्मेदवारहरूका आफन्त, साथीभाइमार्फत भुक्तानी भएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

हामीले कुराकानी गरेका धेरैजसो उम्मेदवारले परम्परागत शैलीले भन्दा सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापन गर्दा कम खर्च भएको बताएका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रका जनशक्ति वा स्वयंसेवकहरूको सहयोगमा सोसल मिडिया कन्टेन्ट उत्पादन गरी खर्च कम गरेको उनीहरूको दाबी छ । सामाजिक सञ्जालमा गरेको खर्चसमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको नीतिका कारण उम्मेदवारहरूले स्पष्ट रूपले वा वास्तविक खर्च परिणाम नखुलाएका हुन सक्छन् । हामीलाई प्राप्त केही सूचनामा कतिपय उम्मेदवारले डिजिटल मार्केटिङका लागि व्यावसायिक समूह नै परिचालन गरी मोटो रकम छुट्याएका थिए । मेटाले पहिलोपल्ट सार्वजनिक गरेको चुनावको खर्चसम्बन्धी विवरणले पनि केही आँकडा प्रस्तुत गरेको छ ।

कसले कति खर्च गर्‍यो ?

मेटाको रिपोर्टअनुसार काठमाडौं–५ का उम्मेदवार श्री गुरुङले फेसबुक विज्ञापनमा सबैभन्दा धेरै ५ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (७ लाख १५ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेका छन् । उनले २८ वटा विज्ञापन बुस्ट गरेको मेटाको तथ्यांक छ । ‘सूचना प्रविधिमा विश्वास गर्ने भएकाले हामी सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मार्केटिङमा सबैभन्दा अघि आउन चाहन्थ्यौं,’ गुरुङ भन्छन्, ‘डिजिटल क्याम्पेनिङका लागि १० जनाको समूह बनाएर काम गरिएको थियो । हाम्रो टिममा कन्टेन्ट क्रिएसन, फोटोग्राफी, भिडियोग्राफी, सम्पादन, रिसर्च, स्ट्राटेजी निर्माणलगायत कामका लागि विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्थ्यो । डिजिटल माध्यमबाट गरिएको प्रचारप्रसारमा हामी सशक्त नै रह्यौं ।’ डिजिटल मार्केटिङका लागि करिब ५ हजार डलर छुट्याएको गुरुङले बताए । आफ्नै स्टाफ र साथीभाइमार्फत काम गरिएकाले त्यसमा सहज भएको र त्यति खर्च नभएको उनको भनाइ छ ।

मेटाको पछिल्लो रिपोर्टअनुसार काठमाडौं–१ का उम्मेदवार किरण पौडेलले ७७ वटा चुनावी विज्ञापनका लागि २ हजार ८ सय डलर खर्च गरेको देखिन्छ । भोजपुर–१ का उम्मेदवार डा. सुरेश बस्नेतले १३ वटा विज्ञापनका लागि २ हजार ४ सय १५ डलर खर्च गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले फेसबुकबाट गरिएको प्रचार व्यापक बनाउन २ हजार १ सय ९८ डलर तिरेर २८ वटा विज्ञापन बुस्ट गरेको थियो । पुनम घिमिरेमार्फत रकम भुक्तानी भएको ‘ह्वाई नेपाली कंग्रेस’ नामक फेसबुक पेजबाट २६ वटा विज्ञापन बुस्ट गरिएका थिए । यसका लागि १ हजार ९ सय डलर तिरिएको थियो । काठमाडौं–५ को प्रदेशसभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ लामिछानेले फेसबुक विज्ञापनका लागि १ हजार ८ सय डलर खर्च गरेको देखिन्छ । काठमाडौं–५ का कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले फेसुबकमा २४ वटा सशुल्क विज्ञापन गरेका थिए । त्यसका लागि उनले १ हजार ७ सय खर्च गरे । राप्रपाका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्रले ४९ वटा विज्ञापनका लागि १ हजार ६ सय डलर खर्चिएका थिए । ‘मेरो आफ्नै पेजमा झन्डै ९ लाख फलोअर्स भएकाले विज्ञापन बुस्ट गर्न त्यति खर्च भएन,’ मिश्रले भने, ‘अर्गानिक रिच कम हुनेहरूले बढी खर्च गरे । गुगल एडका लागि हामीले अप्रुभल पाएनौं । सोसल मिडियाका लागि हामीसँग ४/५ जनाको टिम थियो । सोसल मिडिया क्याम्पेनिङ र ग्राउन्ड क्याम्पेनिङ दुवै राम्रो भएको थियो ।’

काठमाडौं–५ का स्वतन्त्र उम्मेदवार सुशान्त श्रेष्ठले फेसबुकमा सुयोग श्रेष्ठमार्फत १ हजार ६ सय र नरेश शिवाकोटीमार्फत १ हजार १ सय गरी कुल २ हजार २ सय डलर खर्च गरेका थिए । उनले ८० वटा सशुल्क विज्ञापन पोस्ट गरेको देखिन्छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले किशु कुइँकेलमार्फत फेसबुकमा १ हजार २ सय डलर खर्चिएर विज्ञापन गरेको देखिन्छ । ‘मैले मल्टिमिडिया टिम बनाएर प्रचारप्रसार गरेकी थिएँ,’ दर्शनाले भनिन्, ‘जम्मा कति खर्च भयो भन्ने चाँडै सार्वजनिक गर्छु । तर यसपालिको माहोल हेर्दा, सोसल मिडियामा कुन उम्मेदवारले कतिसम्म खर्च गर्न पाउने भन्नेबारे कानुन आवश्यक देखियो । कतिपय उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत खाता र अन्य विभिन्न खातामार्फत विज्ञापन गरेका थिए । यसमा निगरानी चाहिने रहेछ ।’

विशेषत: फेसबुकमा दैनिकजसो भिडियो पोस्ट गरेका काठमाडौं–४ का कांग्रेस उम्मेदवार गगन थापाले सामाजिक सञ्जालको प्रचारप्रसारका कारण आफूले यसपालि कुनै पनि किसिमको र्‍याली, सभा आयोजना गर्नु नपरेको बताए । ‘मैले अघिल्ला चुनावमा पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेको थिएँ । तर त्यस बेला परम्परागत माध्यमको पनि आवश्यकता परेको थियो,’ उनले भने, ‘यसपालि आफ्नो कुरा मतदातासम्म पुर्‍याउन सामाजिक सञ्जाल नै पर्याप्त रह्यो ।’ फेसबुक, युट्युब, टिकटक, ट्वीटर सबै माध्यम प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । यसका लागि १५ जनाको टिम बनाएका उनले अघिल्ला चुनावभन्दा यसपालि प्रचारप्रसारमा कम खर्च भएको बताए । ‘२०/२१ वर्षका युवा आफूखुसी मसँग काम गर्न आएका थिए,’ उनले भने, ‘तसर्थ ह्युमन रिसोर्समा धेरै खर्च भएन । मेरो पेजमा फलोअर्स संख्या पनि राम्रो भएकाले कन्टेन्ट बुस्ट गर्नै परेन ।’

पार्टीकै सदस्य सम्मिलित ४/५ जनाको प्रचार टिममार्फत सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार गरेको ताप्लेजुङको प्रतिनिधिसभा सदस्यका नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार योगेश भट्टराईको भनाइ छ । स्मार्टफोन, डेटा र इन्टरनेटको पहुँच कम हुने ताप्लेजुङ जस्तो दूरदराजमा सामाजिक सञ्जालका विज्ञापन पर्याप्त नहुने उनको अनुभव छ । ‘यहाँ घरदैलो र परम्परागत माध्यमबाट पनि प्रचार आवश्यक पर्‍यो,’ उनले भने, ‘सोसल मिडियाबाट भ्रमपूर्ण प्रचार हुने र मानिसहरूले त्यसबाटै धारणा बनाउने भएकाले यसको नियमन आवश्यक देखियो । मेराबारे पनि अफवाह फैलाइएको थियो । यसलाई कन्ट्रोल गर्न सके सोसल मिडियाबाट छिटो र कम लागतमा प्रचारप्रसार गर्न सकिने रहेछ ।’ आफूले एकाथ कन्टेन्ट शुल्क तिरेर प्रचार गरेको उनको भनाइ छ ।

मेटाले उपलब्ध गराएको अञ्चलगत विवरणमा वाग्मतीमा सबैभन्दा बढी ५७ हजार ६ सय ३१ डलर विज्ञापनमा खर्च भएको छ । नारायणीमा १२ हजार, कोसीमा ११ हजार, लुम्बिनीमा ८ हजार ५ सय र गण्डकीमा ७ हजार ८ सय अमेरिकी डलर खर्च भएको देखिन्छ । युट्युब, टिकटक, ट्वीटर, गुगल, वेब पेजलगायत प्लाटफर्मका विज्ञापनको विवरण पारदर्शी छैनन् । कतिपय दल तथा उम्मेदवारले कलाकार, नाम चलेका व्यक्ति, इन्फ्लुएन्सरहरूमार्फत सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो प्रचारप्रसार गरेका छन् । त्यसमा भएको खर्च पनि खुलासा हुने गरेको छैन ।

डिजिटाइजेसनको युगमा यस प्रकारको खर्च हुनु स्वाभाविक जस्तो देखिए पनि यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई असर पार्छ कि भन्ने संशय खडा गरिदिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘बाहिर कमाएको रेमिट्यान्सबाटै भुक्तानी भएको रहेछ भने पनि त्यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी विनिमय संकटमा रहेको अवस्थामा स्वदेशी मुद्रा बाहिरिँदा वा रेमिट्यान्स अन्त खर्च हुँदा प्रभाव पर्ने हो । हामी यसबारे के–कसो भएको हो, अध्ययनकै क्रममा छौं ।’

मेटाले यसपालि पहिलोपटक नेपालको राजनीतिक र चुनावी विज्ञापनसम्बन्धी हिसाबकिताब पारदर्शी बनाएको हो । विज्ञहरूका अनुसार लोकतन्त्रका लागि यो फाइदाजनक हुन सक्छ । किनभने प्रचारका लागि कसले, कति रकम खर्चिरहेको छ भन्नेबारे सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक रूपमै विवरण उपलब्ध भएको छ । ‘यसले निर्वाचनका नाममा गरिने अनेकौं खर्चमध्ये कम्तीमा एउटाको प्रस्ट स्वरूप सबैले हेर्न मिल्ने गरी बहसमा ल्याएको छ,’ डिजिटल मिडियाबारे जानकार उमेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘कतिले यसलाई गोपनीयता उल्लंघन भनिरहेका छन् । तर चुनावी खर्च पारदर्शी हुनु पक्कै राम्रो कुरा हो ।’

अन्य देशको चुनावी विज्ञापन

चुनावका बेला सामाजिक सञ्जालका पोस्टहरूलाई बुस्ट गर्ने चलन नौलो होइन । विदेशतिर यसमा निकै ठूलो रकम खर्चिनेदेखि मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार फैलाउनसमेत सशुल्क विज्ञापन गर्ने गरिएका विभिन्न घटना बाहिर आएका छन् । यही असोजमा सम्पन्न ब्राजिलको आमनिर्वाचनका बेला राष्ट्रपतिका उम्मेदवार जयर बोल्सोनारोको फेसबुक पेजबाट १ सय १८ वटा विज्ञापनका लागि करिब २८ लाख ब्राजिलियन डलर (करिब ७ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको विषय समाचारमा आएका थिए ।

मेटाकै एड लाइब्रेरीको तथ्यांकअनुसार बोल्सोनारो समर्थक, उग्र दक्षिणपन्थीवादी ‘बाज्रिल पारालेलो’ नामक मिडिया कम्पनीले चुनावको समयमा तीन महिनामा सर्वाधिक ३ हजार ३ सय ८९ वटा विज्ञापनका लागि ३१ लाख ३५ हजार ब्राजिलियन डलर खर्चिएको थियो । चुनावी प्रचारका लागि बोल्सोनारो समूहले चन्दा उठाएका विषयमा खोजी गर्न र बोल्सोनारो समर्थकहरूका सोसल मिडिया खाता बन्द गरिदिन उनका प्रतिस्पर्धी लुइस इनासियो लुला डी सिल्भाले त्यहाँको इलेक्टोरल कोर्टमा उजुरीसमेत दिएका थिए ।

राजनीतिक र चुनावसम्बन्धी सामग्री पोस्ट गर्न ‘अथोराइजेसन प्रक्रिया’ पूरा गर्नैपर्ने मेटा कम्पनीको नीति छ । तर, ब्राजिलमा कतिपयले एड अथोराइजेसनबिनै कन्टेन्ट पोस्ट गरेको समाचार आएका थिए । मेटा, गुगललगायत अन्य सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट मोडरेसन क्षमता बलियो नभएकाले यस्ता विषयमा उचित निगरानी नहुने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् । प्राय: जस्तासुकै विज्ञापनले पनि सिधै ‘अप्रुभल’ पाउने गरेको तिनको भनाइ छ । चुनावको मिति नै गलत भएको र मतदान नगर्न उक्साइएका समाग्रीले समेत अप्रुभल पाएको बारे ब्राजिलको संस्था ग्लोबल विटनेसले मेटा र गुगललाई प्रश्न गरेको थियो ।

हामीकहाँ भने मेटाले यसपटक आयोगसँग मिलेर सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको देखिन्छ । फेसबुक, इन्स्टाग्राममा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिहरू पोस्ट वा सेयर भएमा त्यसलाई हटाइएको छ भने कतिपय पेज नै ‘डाउन’ (निष्क्रिय) बनाइएको आयोग स्रोतले जानकारी दियो । ‘आयोगका लागि मेटाले छुट्टै इमेल ठेगाना पनि बनाइदिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कुनै कन्टेन्ट हटाउनुपर्‍यो भने त्यो इमेलमा लिंक पठाए उनीहरूले त्यसको समीक्षा गर्छन् र आवश्यक परे हटाउँछन् । केही पेज, प्रोफाइल र पोस्टहरू हटाइएको छ ।’

यसपालि वैशाख अन्तिममा भएको फिलिपिन्सको निर्वाचनमा फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियर (बङबङ मार्कोस) ले सफलता हात पार्नुमा सामाजिक सञ्जालका प्रचारलाई जस दिने गरिएको छ । उनले टिकटक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाललाई प्रोपोगान्डा फैलाउने माध्यम बनाएका थिए । भ्रष्ट र तानाशाही उनका पिता फर्डिनान्ड मार्कोसले फिलिपिन्समा ‘सुनौलो युग’ ल्याएको भन्दै बङबङले प्रचार गरेका थिए । उनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा स्नातक हासिल गरेको बताएपछि अक्सफोर्डले नै होइन भनिदिएको थियो ।

भारतको हिमाचल प्रदेशमा केही दिनअघि मात्रै सम्पन्न विधानसभा चुनावका लागि भारतीय नेसलन कंग्रेस–हिमाचल प्रदेशले पछिल्लो एक महिनामा झन्डै ४६ लाख भारु विज्ञापनमा खर्चिएको मेटाको रिपोर्टमा देखिन्छ । बीजेपी हिमाचल प्रदेशले पनि १६ लाख भारु खर्चिएको रहेछ । मंसिर १५ देखि १९ सम्म हुन लागेको गुजरात विधानसभा चुनावका लागि हाल आम आदमी पार्टी, बीजेपी, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलगायतले विज्ञापनमा मोटो रकम खर्च गरिरहेका छन् । गुजरात लक्षित कन्टेन्टका लागि पछिल्लो सात दिनमा ४४ लाख भारु र पछिल्लो एक महिनामा झन्डै ४ करोड भारु खर्च गरिएको छ ।

करको प्रावधान

भारतमा डिजिटल एडभर्टाइजिङ करको दायरामा छ । त्यति मात्रै होइन, इक्वेलाइजेसन फी, जीएसटी र सर्भिस ट्याक्सलगायत तिर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न त्यहाँ महँगो पनि छ । तसर्थ, दोहोरो कर हटाइनुपर्नेबारे भारतमा बेलाबखत कुरा उठ्ने गरेको छ । त्यहाँ इन्फ्लुएन्सहरूले समेत विज्ञापन गरेबापत कर तिर्नुपर्छ । हामीकहाँ पनि सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याउन कानुन बनेको छ । आर्थिक ऐन, ०७९ को दफा २० अनुसार युट्युब, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, टिकटक, गुगलजस्ता विदेशी कम्पनीले नेपालमा दर्ता गरेर मात्रै व्यवसाय गर्न पाउँछन् । दर्तापछि तिनले नेपाली उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा दु्ई प्रतिशतका दरले विद्युतीय सेवा कर तिर्नुपर्छ । तर, वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा कर लाग्दैन ।

‘२० लाखको थ्रेसहोल्ड नाघेर पनि कर तिर्न आएनन् भने जरिवाना लगाउने व्यवस्था छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेलले केही दिनअघि कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘तर, हामीले पनि पहिला डाटा लिनुपर्‍यो । यहाँबाट एकै व्यक्तिले २० लाखभन्दा बढी पठाएको देखिनुपर्‍यो । सयौं सेवाप्रदायकलाई हजार जनाले छरिएर २–२ लाख रुपैयाँ पठाए भने त्यो करको दायराभित्र पर्दैन ।’ सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरमा ल्याउन त्यति सहज नभएको उनको अनुभव छ । विभागले इन्टिग्रेटेड ट्याक्स सिस्टममा सामाजिक सञ्जालका लागि पनि संरचना बनाइसकेको छ । तर, हालसम्म कुनै पनि कम्पनी दर्ता हुन नआएकाले के–कसो गर्ने भन्नेमा सरकार आफैं अलमल छ ।

‘सामाजिक सञ्जालमा जति पनि विज्ञापन गर्न दिएर सरकारले यो चुनावमा नेपाली मिडियालाई नराम्ररी पाखा लगाएको छ,’ नेपाल विज्ञापन संघ (आन) का अध्यक्ष सोमप्रसाद धिताल भन्छन्, ‘दल, उम्मेदवार र समर्थकहरूले ह्वारह्वारी पैसा खन्याउँदा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग के हेरेर बसिरहेका छन् ? फेसबुक, युट्युबमा गएको करोडौं रुपैयाँ नेपाली मिडियाले पाएको भए यस्तो संकटका बेला त्यत्रो पैसा देशमै रहन्थ्यो ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×