दुई साताअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । त्यस बेला डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सात जना घाइते भएका थिए ।
यसबाहेक कति घर पूर्ण, कति आंशिक क्षति भए भन्नेबारे एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन । त्यति बेला जोगिएका घरहरू पनि लगातारको परकम्पले क्षतिग्रस्त बन्दै जाँदा अहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै परिवार प्लास्टिकमुनि छन् । खोज तथा उद्धारपछि, अस्थायी बासस्थान र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारले यो पक्षको बेवास्ता गरिरहेको छ । कतिपय स्थानमा प्रभावित आफैंले अत्यावश्यक सामग्री जोहो गर्नुपरिरहेको छ ।
यति ठूलो विपद्मा तीनै तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू अनुपस्थित छन् । भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारकै संख्यासमेत अझै यकिन गरिएको छैन । कति परिवारलाई के–कस्तो सहयोगको खाँचो छ भन्ने पक्ष ओझेलमा छ । प्रभावितको सरोकारका विषयमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन । यसो हुनुमा सधैं सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने केन्द्रीकृत मानसिकता एउटा कारक हुन सक्छ । अर्को, हालको चुनावी माहोलले पनि भूकम्पको घटनालाई छायामा पारिदिएको हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालालाई चुनाव लाग्नु त अन्यथा होइन, तर विपद् सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रहरू पनि यसमै अलमलिनु भने अस्वाभाविक छ ।
पछिल्लो समय विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाइए पनि तिनको प्रतिकार्य क्षमता निकै कमजोर रहेछ भन्ने यो घटनाबाट देखिएको छ । यो भूकम्पले तीनै तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको क्षमता वृद्धिमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्ने औंल्याएको छ । खोज–उद्धारपछि के गर्ने भन्नेबारे तीनै विपद् व्यवस्थापन समिति अलमल छन् । एउटै पालिकामा मात्र मृत्यु र घाइते हुनेहरू भएकाले पनि अन्य क्षेत्रमा केही कामै गर्नुपर्दैन भन्ने सोच देखिएको छ । जबकि बस्नै नमिल्ने घरहरू प्रदेशभरि धेरै छन् ।
सरकारी स्तरबाट त्यसको विवरण नआए पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डोटीले १ हजार ४ सय १२ घरमा पूर्ण तथा ३ हजार ८ सय २ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाएको छ । अरू जिल्लामा पनि क्षति पुगेका घर निकै छन् । बझाङको थलरा गाउँपालिकामा मात्र ४५ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका, ७३ वटा घर बस्न नमिल्ने गरी चर्किएका र ३ सय ५३ वटा घर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । गैरसरकारी संस्था र पालिका पदाधिकारीले राखेका यस्ता तथ्यांकलाई आधार मान्दा धेरै परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी बासस्थान आवश्यक देखिन्छ ।
हिउँदको चिसोमा बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रयोगमा आउने प्लास्टिकको ओत लागेर बस्नुपरिरहेका प्रभावित परिवारलाई उचित अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध सरकारले तत्काल मिलाउनुपर्छ । अहिले समुदाय आफैंले आआफ्नो हिसाबले अस्थायी बासस्थानको जोहो गरेका छन् । उनीहरूसित लत्ताकपडा तथा औषधिजन्य सामग्रीको अभाव छ । सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धा चिसोका कारण बिरामी हुने उच्च जोखिममा छन् । अझ थलरा गाउँपालिकाका १८ दलित परिवारका ७५ जनाको स्थिति झनै कष्टकर छ । पाल हाल्नसमेत आफ्नै जमिन नभएका उनीहरू गैरदलितको खेत भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । त्यस्तै, कतिपय विद्यालय भवन चर्किएकाले पठनपाठन अवरुद्ध छ । यति ठूलो मात्रामा क्षति र प्रभावितका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम भए पनि सरकार उदासीन देखिनु उदेकलाग्दो छ ।
संरचना हुँदाहुँदै पनि त्यसको परिचालन नहुनुले स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय संरचनालाई सक्षम बनाउन अझै ध्यान दिनुपर्ने पाटोलाई पनि उजागर गरेको छ । अस्थायी बासस्थानका लागि स्थानीय स्तरमै बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय हुनुपर्छ । अर्को, यति ठूलो विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र मुख्य गरी संघको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, खास गरी पुनर्निर्माणको पाटोमा । तर, यहाँ त तथ्यांक पनि निकालिएको छैन, प्रभावितको सरोकार सम्बोधन गर्नु त टाढाको कुरा भयो । यही अलमल र उपेक्षालाई अब पनि लम्ब्याउने छुट सरकारलाई छैन ।
अतः अस्थायी बासस्थानमा आवश्यक आधारभूत सुविधाका लागि स्थानीय सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्छ । अनि, एकीकृत क्षति विवरण निकाली आवश्यक राहत प्याकेज वितरण र पुनर्निर्माण योजना बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारले नै आवश्यक पहल लिनुपर्छ । चुनावी माहोलको बहानामा भूकम्पपीडित नागरिकहरूले सास्ती भोगिरहनुपर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:३०
