भूकम्पपीडितलाई उपेक्षा नगर- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

भूकम्पपीडितलाई उपेक्षा नगर

सम्पादकीय

दुई साताअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । त्यस बेला डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सात जना घाइते भएका थिए ।

यसबाहेक कति घर पूर्ण, कति आंशिक क्षति भए भन्नेबारे एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन । त्यति बेला जोगिएका घरहरू पनि लगातारको परकम्पले क्षतिग्रस्त बन्दै जाँदा अहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै परिवार प्लास्टिकमुनि छन् । खोज तथा उद्धारपछि, अस्थायी बासस्थान र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारले यो पक्षको बेवास्ता गरिरहेको छ । कतिपय स्थानमा प्रभावित आफैंले अत्यावश्यक सामग्री जोहो गर्नुपरिरहेको छ ।

यति ठूलो विपद्मा तीनै तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू अनुपस्थित छन् । भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारकै संख्यासमेत अझै यकिन गरिएको छैन । कति परिवारलाई के–कस्तो सहयोगको खाँचो छ भन्ने पक्ष ओझेलमा छ । प्रभावितको सरोकारका विषयमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन । यसो हुनुमा सधैं सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने केन्द्रीकृत मानसिकता एउटा कारक हुन सक्छ । अर्को, हालको चुनावी माहोलले पनि भूकम्पको घटनालाई छायामा पारिदिएको हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालालाई चुनाव लाग्नु त अन्यथा होइन, तर विपद् सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रहरू पनि यसमै अलमलिनु भने अस्वाभाविक छ ।

पछिल्लो समय विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाइए पनि तिनको प्रतिकार्य क्षमता निकै कमजोर रहेछ भन्ने यो घटनाबाट देखिएको छ । यो भूकम्पले तीनै तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको क्षमता वृद्धिमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्ने औंल्याएको छ । खोज–उद्धारपछि के गर्ने भन्नेबारे तीनै विपद् व्यवस्थापन समिति अलमल छन् । एउटै पालिकामा मात्र मृत्यु र घाइते हुनेहरू भएकाले पनि अन्य क्षेत्रमा केही कामै गर्नुपर्दैन भन्ने सोच देखिएको छ । जबकि बस्नै नमिल्ने घरहरू प्रदेशभरि धेरै छन् ।

सरकारी स्तरबाट त्यसको विवरण नआए पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डोटीले १ हजार ४ सय १२ घरमा पूर्ण तथा ३ हजार ८ सय २ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाएको छ । अरू जिल्लामा पनि क्षति पुगेका घर निकै छन् । बझाङको थलरा गाउँपालिकामा मात्र ४५ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका, ७३ वटा घर बस्न नमिल्ने गरी चर्किएका र ३ सय ५३ वटा घर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । गैरसरकारी संस्था र पालिका पदाधिकारीले राखेका यस्ता तथ्यांकलाई आधार मान्दा धेरै परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी बासस्थान आवश्यक देखिन्छ ।

हिउँदको चिसोमा बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रयोगमा आउने प्लास्टिकको ओत लागेर बस्नुपरिरहेका प्रभावित परिवारलाई उचित अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध सरकारले तत्काल मिलाउनुपर्छ । अहिले समुदाय आफैंले आआफ्नो हिसाबले अस्थायी बासस्थानको जोहो गरेका छन् । उनीहरूसित लत्ताकपडा तथा औषधिजन्य सामग्रीको अभाव छ । सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धा चिसोका कारण बिरामी हुने उच्च जोखिममा छन् । अझ थलरा गाउँपालिकाका १८ दलित परिवारका ७५ जनाको स्थिति झनै कष्टकर छ । पाल हाल्नसमेत आफ्नै जमिन नभएका उनीहरू गैरदलितको खेत भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । त्यस्तै, कतिपय विद्यालय भवन चर्किएकाले पठनपाठन अवरुद्ध छ । यति ठूलो मात्रामा क्षति र प्रभावितका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम भए पनि सरकार उदासीन देखिनु उदेकलाग्दो छ ।

संरचना हुँदाहुँदै पनि त्यसको परिचालन नहुनुले स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय संरचनालाई सक्षम बनाउन अझै ध्यान दिनुपर्ने पाटोलाई पनि उजागर गरेको छ । अस्थायी बासस्थानका लागि स्थानीय स्तरमै बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय हुनुपर्छ । अर्को, यति ठूलो विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र मुख्य गरी संघको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, खास गरी पुनर्निर्माणको पाटोमा । तर, यहाँ त तथ्यांक पनि निकालिएको छैन, प्रभावितको सरोकार सम्बोधन गर्नु त टाढाको कुरा भयो । यही अलमल र उपेक्षालाई अब पनि लम्ब्याउने छुट सरकारलाई छैन ।

अतः अस्थायी बासस्थानमा आवश्यक आधारभूत सुविधाका लागि स्थानीय सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्छ । अनि, एकीकृत क्षति विवरण निकाली आवश्यक राहत प्याकेज वितरण र पुनर्निर्माण योजना बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारले नै आवश्यक पहल लिनुपर्छ । चुनावी माहोलको बहानामा भूकम्पपीडित नागरिकहरूले सास्ती भोगिरहनुपर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्को महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा

सम्पादकीय

संविधानसभानिर्मित संविधान जारी भएयता दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुनु मुलुकको राजनीतिक विकासमा अर्को सुखद कोसेढुंगा हो । यसबाट संघमा नयाँ प्रतिनिधिसभा र सरकार मात्र बन्नेछैनन्, प्रदेशमा पनि दोस्रो पटक प्रदेशसभा बनी नयाँ सरकारहरू गठन हुनेछन् ।

छ महिनाअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत बनेका स्थानीय सरकारहरू क्रियाशील नै छन् । स्थानीय तह र प्रदेश तहको यो अविच्छिन्नताको प्रत्याभूतिले मुलुकमा संघीय पद्धतिको थिति बसाल्न नि:सन्देह मद्दत पुगेको छ । ठीक पाँच वर्षको अन्तरमा यसरी आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित हुनुले संसदीय व्यवस्थाकै स्थायित्वका निम्ति पनि बल मिलेको छ । समष्टिमा यसबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थप संस्थागत भएको छ ।

नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रदान गर्न पाउने लोकतन्त्रको यो उत्सव धेरै अर्थमा सिकाइको अवसर पनि हो । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यसम्पादन र राजनीतिक वैधताको परीक्षण गर्ने मात्र होइन, मतादेशका प्रकाशमा भविष्यमा आफूलाई अघि बढाउने सुनौलो मौका पनि हो, जहाँ मतदाताले पनि अघिल्लो पटकको आफ्नो निर्णयको समीक्षा गरी तदनुरूप नयाँ जनादेश दिन पाउँछन् । यसर्थ सम्बन्धित सबैले आ–आफ्ना गल्ती सच्याउँदै, सिक्दै र सुध्रँदै जाने सुनौलो अवसर हो चुनाव, जसको निरन्तर र आवधिक प्रयोगबाट लोकतन्त्र मजबुत बन्दै गएको/जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक प्रणाली स्थापित भए पनि कतिपय शक्तिबाट यसबीचमा संविधानमाथि नै प्रहार भएको, सरकारमा जो पुगे पनि सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा कत्ति पनि सुधार हुन नसकेको र प्रदेशहरूमा पनि पहिलो कार्यकालमै संघमा जस्तो सत्ताकेन्द्रित विद्रूप राजनीतिको रोग सरेको परिप्रेक्ष्यमा सम्पन्न यो चुनावले कस्तो नतिजा दिन्छ, त्यो केही दिनमा प्रस्ट हुने नै छ । तर, जसरी निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक आँकडा अनुसार देशभर विगतको भन्दा कम मत खसेको देखिएको छ, यो नै पनि आफैंमा ठूलो सन्देश हो, जसबाट खास गरी राजनीतिक दलहरूले पाठ सिक्नैपर्छ ।

स्मरणीय के छ भने, आर्थिक विकासमा जति नै पछि रहे पनि राजनीतिक जागरणमा नेपाल सदैव अघि नै छ । यही चेतनाका कारण जुनै चुनावमा पनि देशभित्र रहेका बालिग नागरिकहरू उत्साहपूर्वक मतदानमा सहभागी भएको विगत छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अघिल्लै निर्वाचनमा पनि करिब दुईतिहाइ मत खसेको थियो । यो चुनावमा त्यो सुखद विगत दोहोरिन सकेन, करिब ६१ प्रतिशत मात्रै मत खसेको आयोगको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । गत स्थानीय चुनावमा पनि अघिल्लोका तुलनामा करिब १० प्रतिशत कम मत खसेको थियो । कतिपय विकसित देशहरूका तुलनामा अहिले खसेको मत नै धेरै भए पनि नेपालको तुलना आफ्नै विगतसित हुनुपर्छ । त्यस हिसाबले यस पटकको परिदृश्य सोचनीय छ ।

जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि आफ्ना र आसेपासेको मात्र हित हेरेका, जनताको जीवन उज्यालो बनाउन कुनै कदम नचालेका र यो निर्वाचनमा विश्वासलाग्दा र दिल छुने मुद्दा पनि अघि नसारेका कारण नागरिकहरू मतदानप्रति विकर्षित भएको बुझ्न मुस्किल छैन । यसका पछाडि राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन निर्माण र रोजगारीका लागि विदेशिने बढ्दो प्रवृत्ति लगायतका राजनीतिक–सामाजिक कारण पनि छन् भने, त्योचाहिँ अनुसन्धेय विषय हो । यसमा राजनीतिक दलहरूको मात्र होइन, आयोगको पनि ध्यान जानुपर्छ । कारण जे भए पनि लोकतन्त्र आएको यति छोटो अवधिमै मतदानै गर्न मन नलाग्ने गरी नागरिकहरूमा राजनीतिप्रति यसरी वितृष्णा जाग्नु चिन्ताजनक छ । त्यसो त, खसेकै मतले पनि पूर्वस्थापित राजनीतिक दलहरूप्रति कति वितृष्णा छ भन्ने केही छनक पक्कै देला, त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय छ ।

समग्रमा, बाजुराको त्रिवेणीमा एक जनाको दु:खद निधन भएलगायत केही छिटपुट अवाञ्छित घटनाका बावजुद देशभर शान्तिपूर्ण रूपमै चुनाव सम्पन्न भएको छ । यो नै आफैंमा लोकतन्त्रको एउटा जित हो । परिणाम जस्तोसुकै आए पनि संविधानसभानिर्मित संविधानले थप एक फड्को मारेको छ । दशकैपिच्छेजसो संविधान फेरेको नेपालमा जनतानिर्मित यो संविधानलाई दिगो तुल्याउनु पनि आफैंमा चुनौती भएको सन्दर्भमा यो फड्को विशेष अर्थपूर्ण छ । लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्दै मतदाताहरूले सार्वभौम अधिकार मात्र प्रयोग गरेका छैनन्, आफ्नो नागरिक दायित्व पनि पूरा गरेका छन् । उनीहरूको यो विश्वासलाई धरमराउन नदिनु विजेता जनप्रतिनिधि लगायत संसद्मा पुग्ने सबै दलहरूको दायित्व हो । जनअपेक्षालाई जीवन्त राख्न उनीहरू आ–आफ्नो संवैधानिक–कानुनी भूमिकामा खरो उत्रनैपर्छ । अनि मात्रै राजनीतिप्रति अहिले व्याप्त वितृष्णा हट्न सक्छ, नत्र यो व्यवस्थाको भविष्यमै प्रश्न नउठ्ला भन्न सकिन्न, जसबारे सम्बन्धित सबै चिन्तित हुनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : मंसिर ५, २०७९ ०६:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×