भूकम्पपीडितलाई उपेक्षा नगर- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

भूकम्पपीडितलाई उपेक्षा नगर

सम्पादकीय

दुई साताअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी जिल्लालाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ६ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । त्यस बेला डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने सात जना घाइते भएका थिए ।

यसबाहेक कति घर पूर्ण, कति आंशिक क्षति भए भन्नेबारे एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध छैन । त्यति बेला जोगिएका घरहरू पनि लगातारको परकम्पले क्षतिग्रस्त बन्दै जाँदा अहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा धेरै परिवार प्लास्टिकमुनि छन् । खोज तथा उद्धारपछि, अस्थायी बासस्थान र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरकारले यो पक्षको बेवास्ता गरिरहेको छ । कतिपय स्थानमा प्रभावित आफैंले अत्यावश्यक सामग्री जोहो गर्नुपरिरहेको छ ।

यति ठूलो विपद्मा तीनै तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू अनुपस्थित छन् । भूकम्पबाट प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारकै संख्यासमेत अझै यकिन गरिएको छैन । कति परिवारलाई के–कस्तो सहयोगको खाँचो छ भन्ने पक्ष ओझेलमा छ । प्रभावितको सरोकारका विषयमा सरकार संवेदनशील देखिँदैन । यसो हुनुमा सधैं सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्ने केन्द्रीकृत मानसिकता एउटा कारक हुन सक्छ । अर्को, हालको चुनावी माहोलले पनि भूकम्पको घटनालाई छायामा पारिदिएको हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोग लगायत सरोकारवालालाई चुनाव लाग्नु त अन्यथा होइन, तर विपद् सम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने राज्य संयन्त्रहरू पनि यसमै अलमलिनु भने अस्वाभाविक छ ।

पछिल्लो समय विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाइए पनि तिनको प्रतिकार्य क्षमता निकै कमजोर रहेछ भन्ने यो घटनाबाट देखिएको छ । यो भूकम्पले तीनै तहका विपद् व्यवस्थापन समितिहरूको क्षमता वृद्धिमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्ने औंल्याएको छ । खोज–उद्धारपछि के गर्ने भन्नेबारे तीनै विपद् व्यवस्थापन समिति अलमल छन् । एउटै पालिकामा मात्र मृत्यु र घाइते हुनेहरू भएकाले पनि अन्य क्षेत्रमा केही कामै गर्नुपर्दैन भन्ने सोच देखिएको छ । जबकि बस्नै नमिल्ने घरहरू प्रदेशभरि धेरै छन् ।

सरकारी स्तरबाट त्यसको विवरण नआए पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी डोटीले १ हजार ४ सय १२ घरमा पूर्ण तथा ३ हजार ८ सय २ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाएको छ । अरू जिल्लामा पनि क्षति पुगेका घर निकै छन् । बझाङको थलरा गाउँपालिकामा मात्र ४५ घर पूर्ण रूपमा भत्किएका, ७३ वटा घर बस्न नमिल्ने गरी चर्किएका र ३ सय ५३ वटा घर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् । गैरसरकारी संस्था र पालिका पदाधिकारीले राखेका यस्ता तथ्यांकलाई आधार मान्दा धेरै परिवारलाई तत्कालका लागि अस्थायी बासस्थान आवश्यक देखिन्छ ।

हिउँदको चिसोमा बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि प्रयोगमा आउने प्लास्टिकको ओत लागेर बस्नुपरिरहेका प्रभावित परिवारलाई उचित अस्थायी बासस्थानको प्रबन्ध सरकारले तत्काल मिलाउनुपर्छ । अहिले समुदाय आफैंले आआफ्नो हिसाबले अस्थायी बासस्थानको जोहो गरेका छन् । उनीहरूसित लत्ताकपडा तथा औषधिजन्य सामग्रीको अभाव छ । सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धा चिसोका कारण बिरामी हुने उच्च जोखिममा छन् । अझ थलरा गाउँपालिकाका १८ दलित परिवारका ७५ जनाको स्थिति झनै कष्टकर छ । पाल हाल्नसमेत आफ्नै जमिन नभएका उनीहरू गैरदलितको खेत भाडामा लिएर बसिरहेका छन् । त्यस्तै, कतिपय विद्यालय भवन चर्किएकाले पठनपाठन अवरुद्ध छ । यति ठूलो मात्रामा क्षति र प्रभावितका लागि तत्काल गर्नुपर्ने काम भए पनि सरकार उदासीन देखिनु उदेकलाग्दो छ ।

संरचना हुँदाहुँदै पनि त्यसको परिचालन नहुनुले स्थानीय जनप्रतिनिधिको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थानीय संरचनालाई सक्षम बनाउन अझै ध्यान दिनुपर्ने पाटोलाई पनि उजागर गरेको छ । अस्थायी बासस्थानका लागि स्थानीय स्तरमै बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय हुनुपर्छ । अर्को, यति ठूलो विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेश र मुख्य गरी संघको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, खास गरी पुनर्निर्माणको पाटोमा । तर, यहाँ त तथ्यांक पनि निकालिएको छैन, प्रभावितको सरोकार सम्बोधन गर्नु त टाढाको कुरा भयो । यही अलमल र उपेक्षालाई अब पनि लम्ब्याउने छुट सरकारलाई छैन ।

अतः अस्थायी बासस्थानमा आवश्यक आधारभूत सुविधाका लागि स्थानीय सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्छ । अनि, एकीकृत क्षति विवरण निकाली आवश्यक राहत प्याकेज वितरण र पुनर्निर्माण योजना बनाउन संघ तथा प्रदेश सरकारले नै आवश्यक पहल लिनुपर्छ । चुनावी माहोलको बहानामा भूकम्पपीडित नागरिकहरूले सास्ती भोगिरहनुपर्ने अवस्थाको तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तीनजुरे मिल्के जलजलेमा गुराँसका थप दुई प्रजाति

वनस्पतिविद् कमल मादेन र चीनको साउथ चाइना एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीमा वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि गरिरहेका दीपक खड्कासहितको समूहले गरेको अध्ययनपछि गुराँसका नयाँ प्रजाति पत्ता लगाएको हो
चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — तीनजुरे मिल्के जलजले (टीएमजे) क्षेत्रमा गुराँसका थप दुई नयाँ प्रजाति भेटिएका छन् । यसअघि उक्त क्षेत्रमा गुराँसका ३० प्रजाति पाइन्थ्यो । यो क्षेत्र तेह्रथुम संखुवासभा र ताप्लेजुङको संयुक्त गुराँस भूमि हो । वनस्पतिविद् कमल मादेन र चीनको साउथ चाइना एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीमा वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि गरिरहेका दीपक खड्कासहितको समूहले १२ दिनसम्म टीएमजे क्षेत्रमा गरेको अध्ययनपछि गुराँसका नयाँ प्रजाति पत्ता लगाएको हो ।

टोलीले हालै तेह्रथुमको वसन्तपुरस्थित चोत्लुङ पार्कदेखि मेन्छ्यायेम हुँदै ताप्लेजुङको फक्ताङलुङसम्मको रुटमा पैदलै यात्रा गरेको थियो ।

तीनजुरेदेखि फक्ताङलुङसम्मको क्षेत्रमा गुराँसको नयाँ प्रजाति भेटिएको वनस्पतिविद् मादेनले बताए । यसो रुटले पहाडै पहाड भएर फैलिएको कञ्चनजंघादेखि दार्चुला हुँदै हुम्लासम्मको बृहत् हिमालय पदमार्गलाई समेत छोएको छ । अब टीएमजे क्षेत्रमा पाइने गुराँसको संख्या ३२ पुगेको छ । तिब्बतको झोमोलुङ्मा प्रकृति आरक्षण क्षेत्रलाई समेत छुने टीएमजे क्षेत्रको एकै स्थानमा ३२ प्रजातिका गुराँस भेटिएपछि वनस्पति विज्ञानमा चासो राख्नेहरूको ध्यान यस ठाउँमा केन्द्रित भएको छ । यस पदमार्गले छुने कञ्चनजंघादेखि नागा पर्वतसम्मको दूरी सन् १९८३ मा दुई बेलायती नागरिक रिचार्ड र अडरियनले सय दिन लगाएर पार गरेको इतिहास छ । लेकाली र हिमाली यो क्षेत्र पर्यावरणीय–जैविक विविधताले पनि भरिपूर्ण रहेको खड्काको भनाइ छ । उनले उच्च लेकाली क्षेत्रमा पाइने पैयुँका विषयमा समेत अध्ययन गर्दै छन् ।

रोयल बोटानिक गार्डेन्स क्यु लन्डनका अनुसार संसारभर गुराँसका १ हजार ७३ प्रजाति छन् । यसअन्तर्गत लालीगुराँस सबैभन्दा अग्लो रूख हुने प्रजाति हो । यो प्रजाति पाकिस्तान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, भुटान, म्यान्मार, भियतनामसहित म्यान्मार र भियतनामसँग जोडिएको चीनको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र युनानमा प्रचुर मात्रामा पाइने गरेको मादेनले जानकारी दिए । हालै पत्ता लागेका नयाँ प्रजातिका गुराँसको ‘अफसिजन’ भएकाले फूल भने नभेटिएको उनले बताए ।

पात र काण्ड पहिचानका लागि वनस्पति ल्याबमा पठाइएको छ । पहिचानपछि वैज्ञानिक नामसमेत दिइनेछ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले–०७५ मा जारी गरेको गुराँस संरक्षण कार्ययोजना (०७५–८०) अनुसार गुराँस नेपालका ४३ जिल्लामा पाइन्छ । सबैभन्दा ठूलो रूख हुने लालीगुराँस ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा हुँदै सोलुखुम्बु, दामन–सिमभन्न्याङ, घोडेपानी, लमजुङ, म्याग्दी, बागलुङ, रुकुम, मुस्ताङ, मुुगु, हुम्ला, डोल्पा, जुम्ला, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, डोटी, डडेलधुरा, बैतडीलगायत जिल्लामा बढी मात्रामा पाइन्छ । यस प्रजातिको फूल रातो मात्र नभई सेतो, खरानी, हल्का पहेंलो आदि रङमा फुल्ने गर्छ । गुराँसको एक प्रजाति रोडोडेन्ड्रन अर्बोरियम भने नेपालभर पाइन्छ । रोडोडेन्ड्रन अर्बोरियमको उपप्रजाति सिन्नामोमियम मध्य र पूर्वी नेपालमा मात्र पाइने मादेनले बताए । यसको पातको मुनि हल्का रातो र पहेंलो रङको रसायन बाक्लो जमेको हुन्छ । यो प्रजाति टीएमजे क्षेत्रमा बढी मात्रामा पाइने गरेको मादेनले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय फूलसमेत रहेको लालीगुराँससहितका प्रजातिको संरक्षणका लागि सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना बनाएर काम गर्दै छ । ४३ जिल्लाका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पाइने गुराँसका प्रजाति उपभोक्ताले जथाभावी उपभोग गर्दा मासिन सक्ने भएकाले सरकारले संरक्षण कार्ययोजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा गुराँसबाहेकका रूखका प्रजाति थोरै भएकाले काठ–दाउराको अन्य विकल्प नहुँदा स्थानीयले गुराँस काटिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय गुराँसका दाउराको अत्यधिक प्रयोग, कोइला बनाएर बिक्री गर्ने, खुला चरिचरन, चोरी निकासी, वनमा जथाभावी सडक निर्माण, विद्युत्को हाइटेन्सन लाइन विस्तार र डढेलो जस्ता कारणले गुराँस वन मासिँंदै गएको भन्दै वन तथा भूसंरक्षण विभागले ‘गुराँस संरक्षण कार्ययोजना ०७५–८०’ नै तयार गरेको हो । कार्ययोजनाले १० रणनीति र ५२ कार्यनीति तय गरेको छ । तर कार्ययोजना लागू भएको समय बित्न लाग्दासमेत पर्याप्त काम भने भएको छैन ।

विकासका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, खेती तथा अन्य प्रयोजनका लागि वन अतिक्रमण बढ्दै गएको र पछिल्लो समय बढेको तापक्रम एवं सुक्खापनले समेत गुराँस संरक्षणमा चुनौती थपिएको डिभिजनल वन अधिकृत भरतबाबु श्रेष्ठले बताए । मन्त्रालयले केही समयअघि गुराँस संरक्षणका उपाय खोज्न तेह्रथुमको वसन्तपुरमा एकदिने कार्यशाला आयोजना नै गरेको थियो । कार्ययोजनामा गुराँसका प्रजातिको संरक्षण, दिगो व्यवस्थापन र गुराँस केन्द्रित उद्यम तथा पर्या–पर्यटनमा सघाउने कार्यक्रम समेटिएको थियो ।

पाँच वर्षमा गुराँस वन क्षेत्रको पहिचान, चरन व्यवस्थापन र वृक्षरोपण गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । गुराँसका दाउरा धेरै प्रयोग हुने क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने, सुधारिएको चुलो वितरण गर्नेलगायत काम पनि कार्ययोजनामा सामेल छ । देशमा गुराँस मिश्रित वन क्षेत्र ६ लाख ९१ हजार ५ सय ९६ हेक्टर रहेको वन अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । कार्ययोजनाका अनुसार गुुराँस वन जोगाउन ५ वर्षमा २० करोड रुपैयाँ बजेटको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह र सामुदायिक वन समुहको समेत समन्वय र सहकार्यमा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । तर त्यसयता कार्ययोजनामा उल्लेख्य काम भएका छैनन् । टीएमजे क्षेत्रमा पनि गुराँस वन मासिने क्रम बढेकाले संरक्षणमा तत्काल पहल थाल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । संरक्षित क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग र संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर वन तथा भू–संरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालयलगायतले कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×