निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै संघीय गणतन्त्रले महत्त्वपूर्ण पानीढलो छिचोलेको छ । निर्वाचनको अभ्यासले संघीय शासकीय संरचना थप सबल हुनेछ । तर अहिलेको यक्षप्रश्न कसको सरकार बन्ला भन्ने मात्र होइन, निर्वाचनसँगै केही सबल बनेको संरचना आम मानिसको हितमा रूपान्तरण गर्न अब के गर्ने भन्ने हो । 

प्रस्ट छ, तत्कालको अड्कलबाजी कुन दल र कुन नेताले बाजी मार्लान् भन्नेतर्फ मोडिनेछ । नयाँ मतादेशका आधारमा निकट भविष्यमै नयाँ सरकार गठन हुनेछ । तर मतदान गर्दैमा परिवर्तनको पहल नटुङ्गिने परिस्थिति मतदाताले भोगेको धेरै भयो । अधिकांश मतदातामा संशय छ, नयाँ बन्ने सरकारका गतिविधि सत्तामा टिकिरहने र भ्रष्ट शासन बलियो बनाइरहने काजकिरियामा सीमित त हुने होइन ? यो चक्र तोड्न तब मात्र सम्भव छ जब सीमित विकल्पमा बाँचेका मतदाता सुसूचित र जुझारु नागरिकमा परिणत हुनेछन् । तर केकस्तो सवालमा बढी सुसूचित रहने अनि आफ्नो जुझारुपनलाई कता मोड्ने ? यसको सहज उत्तर छैन ।

नेपालको विद्यमान थिति र समसामयिक विश्वपरिवेशको हेक्का राख्दा आगामी वर्षहरूमा चार आधारभूत सवालले हामीलाई खेदिरहनेछन् ।

पहिलो, पर्यावरण र जलवायु परिवर्तन । विश्वमा चलिरहेको सबैभन्दा पछिल्लो चुनौतीमध्ये यो प्राथमिक सवाल हो । नेपालमा चुनावको चहलपहल भइरहँदा इजिप्टको सार्म एल सेखमा विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२७) चलिरह्यो । कोप–२७ प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिल्यै सो सम्मेलनमा एउटा सवाल धेरै पेचिलो हुने पक्का थियो- जलवायु परिवर्तन हानिनोक्सानी कोषको निर्माण ।

सन् २०१२ मा दोहामा सम्पन्न विश्व जलवायु सम्मेलनमा बंगलादेशले सम्पन्न राष्ट्रहरू प्रदूषक भएकाले तिनले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय जबरजस्त तरिकाले उठायो । त्यसपछिका कोप सम्मेलनहरूमा पर्यावरणीय हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति पेचिलो सवाल बनिरह्यो । तर शक्तिशाली राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्तिका लागि हानिनोक्सानी कोष खडा गर्न गहिरो अनिच्छा देखाइरहे । ती देशहरूको तर्क थियो, विश्व व्यवस्थामा विद्यमान अनेकौं कोषमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न सकिन्छ । शक्तिशाली राष्ट्रहरूको इच्छाविपरीत ‘प्रदूषकले तिर्नैपर्छ’ (पोलुटर मस्ट पे) भन्दै जबरजस्त आवाज उठ्यो । अन्य ७७ राष्ट्रबीच यो मागले व्यापक स्वीकार्यता पायो ।

यस पटक कोप–२७ मा हानिनोक्सानीको माग सम्बोधन गर्न र क्षतिपूर्ति कोष बनाउन शक्तिराष्ट्रहरू बाध्य भए । इजिप्टमा चलेको जलवायु सम्मेलनको अन्त्यतिर शक्तिशाली राष्ट्रहरूमध्ये युरोपियन युनियनले केही अनिच्छा व्यक्त गर्दै हानिनोक्सानी कोष खडा गर्ने औपचारिक प्रतिबद्धता जनायो । यस्तो प्रतिबद्धताप्रति अमेरिकाले आफ्नो असन्तुष्टि प्रस्ट पारिसकेको छ । कार्यान्वयनमा जान यसै पनि समय लाग्ने हानिनोक्सानी कोषको अस्तित्व सहज हुनेछैन । तथापि विकासशील देशहरूले दशकौं लामो कुराइपछि सानो सफलता पाए ।

विश्व जलवायु परिवर्तन सम्बोधन गर्ने कार्यमा हानिनोक्सानी कोष महत्त्वपूर्ण तर अपर्याप्त जित हो । यस्तो कोषले विद्यमान पुँजीवादी जीवनशैली र त्यसले निम्त्याएका दुष्परिणामसँग जुध्न पक्कै पनि आर्थिक स्रोतको बन्दोबस्त गर्छ । तर प्रकृतिलाई केवल नाफा कमाउने पुँजी देख्ने मूल्यमान्यता बदल्न तात्त्विक योगदान गर्दैन । तथापि यो महत्त्वपूर्ण तर अपर्याप्त जितलाई नेपालको समेत हितमा परिणत गर्न पर्यावरणीय क्षेत्रमा अर्कै तहको तत्परता चाहिन्छ । देशभित्र र विदेशमा, उदाहरणका लागि बंगलादेशले देखाएजस्तो रचनात्मक क्रियाशीलता प्रदर्शन नगरेसम्म, निकट भविष्यमै नयाँ सरकार त गठन होला तर लोकतन्त्रको अत्यावश्यक सर्त अधुरै रहन्छ ।

दोस्रो, के हानिनोक्सानी कोष बनाउँदैमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रसँग नोक्सान मर्मत गर्ने सामर्थ्य छ ?

हानिनोक्सानी कोषको मूल लक्ष्य जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका दुष्परिणामलाई सम्बोधन गर्नु मात्र हो । अर्थात्, शक्तिशाली राष्ट्रहरूले थप पर्यावरणीय नोक्सानी निम्त्याइरहने भए । पृथ्वीलाई अनावश्यक वातावरणीय भार भए कोषमार्फत क्षतिपूर्ति गर्ने जनाउन दिने भए । यसको अर्थ हो, विकासशील राष्ट्रहरूले समृद्धिका नाममा थप सहयोग पाउने बाटो खुले पनि विकासको विद्यमान सोचमा आधारभूत फेरबदल ल्याउने बाटो पहिल्याउन बाँकी छ । यस्तो कार्य अधुरै रहेसम्म प्रदूषण सघन हुने अर्थतन्त्र हावी भइरहनेछ ।

प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदालाई नाफाका रूपमा हेरिरहने सोच हावी रहेसम्म पर्यावरणीय विरासत प्रवर्द्धन गर्ने मान्यताले ठाउँ पाउँदैन । विद्यमान उत्पादन प्रणाली र शक्ति सम्बन्धमा तात्त्विक फेरबदल हुनेछैन । आम मानिसको उपभोक्तावादी जीवनशैलीमा आधारभूत परिवर्तन आउनेछैन ।

तर यी पक्षहरू प्रत्यक्ष रूपमा मानव सभ्यतासँग जोडिएका छन् । कस्तो संस्कृति हाम्रो सभ्यताको आधार हुने ? त्यसका लागि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुने ? हामीले कस्तो उत्पादन प्रणाली अपनाउने ? हामीले चाहेजस्तो सभ्यता, संस्कृति, जीवनशैली र उत्पादन प्रणाली अपनाउन कस्तो शिक्षाको खाका कोर्ने ? यस्ता अनेकौं प्रश्न जोडिएर आउँछन् । जलवायु परिवर्तनका हानिनोक्सानीको सवाल नौलो लोकतान्त्रिक काल्पनिकीकै सवाल हो ।

अब बन्ने सरकारलाई यी सवालहरूतर्फ धकेल्न नागरिकहरूले नयाँ किसिमले सुसूचित हुँदै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, अब बन्ने सरकार यसका लागि तयार छैन । तर के हामी तयार छौं ? आफैंलाई प्रश्न गर्न अबेर हुँदै छ ।

एक थरीले पक्कै भन्नेछन्, हामी तयार छौं । उनीहरूले आह्वान गर्नेछन्, हाम्रो हस्तक्षेपकारी सामर्थ्यलाई विज्ञान तथा प्रविधिले निर्धारण गर्नेछ । यो तेस्रो सवालमा कुनै नयाँपन छैन । विगतमा जस्तै प्रविधिले निर्धारण गर्ने पर्यावरणीय उपाय केवल पुँजीवादी अर्थतन्त्रले नोक्सानलाई मर्मत गर्ने टालटुले साधन मात्र हुनेछ । पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकल्पमा यसले सघाउने सम्भावना न्यून छ ।

केही दशकयता प्रविधिनिर्भर र वातावरणमैत्री विकासले मानव सभ्यतालाई आधारभूत विकल्प दिएको छैन । हामीलाई दिएको यत्ति हो— सफा ऊर्जा (क्लिन इनर्जी), जैविक इन्धन, कार्बन सञ्चित गर्ने उपायहरू र अन्य भू–इन्जिनियरिङका तमासाहरू । उदाहरणका लागि, आनुवंशिक संशोधित बोटविरुवा, आनुवंशिक परिष्कृत बीउबिजन, सूर्यको किरणलाई छेक्न बनेको वायु सल्फेट, जैविक ऊर्जालाई इन्धनमा परिणत गर्न बनाइएका कृत्रिम जीवाणुहरूसहित अन्य उत्पादन । अधिकांश प्रविधिनिर्भर समाधानले सतर्कता अपनाउनुपर्ने पर्यावरणीय पक्षहरूको उल्लंघन गर्छन् । नाफाका लागि विशाल भूमि नियन्त्रणमा लिने स्थिति जन्माउँछन् । कतिपय अवस्थामा अधिकतम पुँजी लाग्ने गर्छ, जहाँ प्रकारान्तरले ऊर्जाको खपत पनि बढी गरिन्छ । तर वातावरणमैत्री देखिने प्रविधिनिर्भरताले विश्वको विशाल मानव जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पूर्णतः प्रमाणित भएको छैन । कुनै किसिमले ढुक्क हुने विन्दुमा पुग्न वर्षौं लाग्ने निश्चित छ । सो विन्दुसम्म पुग्दा प्रकृतिदोहन गर्ने विद्यमान मूल्यमान्यताले ‘प्रकृतिको अधिकार’ को दोहोलो काढ्ने पक्का छ । त्यसैले नेपालमा चलिरहेका समृद्धिको खाका न समतासहितको समृद्धिको पक्षमा छ, न पर्यावरणमैत्री समृद्धि । तर यी पृथक् विषय होइनन् भनेर सार्वजनिक वृत्तमा स्थापित गर्न अति जरुरी छ ।

चौथो, भविष्यको कल्पना गरिरहँदा एउटा टड्कारो सवालले नेपाललाई पिरोल्नेछ- बेरोजगारी । यो धेरै पेचिलो सवाल हो । अन्य देशको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा नेपालको आर्थिक प्रणाली टिकेको छ । यसैमा नेपालका शासकहरू रमाएकाले मुलुकले ऐतिहासिक तवरमा रोजगारीका आधारहरू निर्माण गरेन । सर्वसाधारणले अन्यायपूर्ण अवस्था झेलिरहे । यसले श्रम निर्यातसँगै हाम्रो परनिर्भरताको विश्वव्यापी चक्रलाई झन् सघन बनाएको छ ।

नेपालमा निर्वाचनकै समाचारहरू छाइरहेका बेला नेपाली श्रमिकहरू प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमा छाए । कतारमा प्रारम्भ हुने फुटबल विश्वकपको पूर्वसन्ध्या यसको बहाना बन्यो । नेपालसँगै भारत, श्रीलंका, बंगलादेश र अन्य राष्ट्रका श्रमिकहरू मिडियाका लागि अन्याय भोगेको अदृश्य टोली बने । त्यस्तो अदृश्य टोली जसले फुटबल रंगशाला र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्न बगाएको रगत–पसिनाले कतारलाई नयाँ वैभव दियो । तर यसका लागि निमुखा श्रमिकहरूले चुकाएको मोल अमूल्य छ । यही प्रक्रियामा धेरै श्रमिकले मृत्युवरण गरे तर उनीहरूको मृत्युको कुनै मोल रहेन । कति अंगभंग भए र कति मानसिक रोगी भए, त्यसको कुनै लेखाजोखा भएन । कति बलात्कृत भए र कतिले आत्महत्या गरे, त्यसको कुनै हिसाबकिताब राखिएन । किनकि सीमित वर्ग र शासकको हित गर्ने पुँजीवादका लागि उनीहरू भुसुनातुल्य हुन् ।

जबसम्म निर्यातनिर्भर अर्थतन्त्र कुनै पनि निर्वाचित सरकारको सपना बनिरहन्छ, हुने यही हो । नेपालका श्रमिकहरू पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाका लागि कि भुसुनातुल्य भएर जीवनको आहुति दिन्छन् कि नारकीय जीवन बिताउन अभिशप्त रहन्छन् । जीविकोपार्जनका सामान्य अवस्था हासिल गर्न नेपालका जनगणको जीवन मूल्यहीन रहेसम्म न हाम्रो लोकतान्त्रिक काल्पनिकीमा नयाँ चेत पलाउँछ न लोकतान्त्रिक थितिमा कुनै सुधार आउँछ ।

अब मतदानको नतिजासँगै कम्तीमा यी चार सवालमा सघन विमर्श हाम्रो लोकतान्त्रिक आवश्यकता हो । यी विषयमा चिन्तन गर्न नेतृत्वकेन्द्रित दृष्टिकोण अपुरो मात्र होइन, कालग्रस्त छ । त्यसैले नेतृत्व र दलको पछि मात्र कुद्ने सार्वजनिक काल्पनिकीले हामीलाई अघि बढ्न सघाउँदैन, बरु धेरै पछि धकेल्छ ।

कम्तीमा प्रगतिशील लोकतन्त्रको कल्पना गर्नेहरूले भौतिकवादइतरका सांस्कृतिक मूल्यमान्यताबारे घोत्लिन अबेर गर्नु हुन्न । स्रोतको न्यायोचित वितरणबारे विचार गरिरहँदा वितरणमुखी समताको गहिराइमा प्रवेश गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा हावी निर्यातमुखी उत्पादन तथा उपभोक्तावादी प्रणाली परको आर्थिक थिति बदल्न नयाँ किसिमको सोच चाहिन्छ । यस्ता चिन्तनमा क्रियाशीलता प्रदर्शन गर्दा सामूहिक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने उपक्रमलाई पृथक् राख्न मिल्दैन । यी र यस्ता आधारभूत कार्यलाई नयाँ विन्दु बनाएर मतदानपछिको लोकतान्त्रिक कार्यभारको खोजी अबको टड्कारो माग हो । यस्तो कार्यमा प्रतिबद्ध रहनु भनेकै नयाँ बन्ने सरकारको घोषणापत्रको झुसिलो डकारभन्दा परै रहेर लोकतान्त्रिक काल्पनिकीको सार्थकता पहिल्याउनु हो । यसैमा हाम्रो साझा भविष्य र मानव जगत्को न्यायोचित भविष्य निहित छ ।