चुनावी चहलपहलमा अनुत्तरित प्रश्नहरू

भू–राजनीति

देशको सबैभन्दा पेचिलो विषय भू–राजनीति हो भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । राणा शासनकालका घटनाक्रमलाई थाती राखेर त्यसपश्चात्का प्रमुख राजनीतिक उथलपुथललाई गहिरिएर विचार गर्ने हो भने, भू–राजनीतिको जरा धेरै भित्रसम्म पसेको महसुस हुन्छ । प्रमुख पार्टीहरूका नेताहरूले पनि यो कुरालाई बेलाबखत उजागर गर्ने गरेका छन्, भू–राजनीति झनै पेचिलो भएको जानिफकारहरूले बताउने गरेका छन् । के देखिन्छ भने, राजनीतिक अस्थिरता, विकास–निर्माणमा ढिलासुस्ती वा

व्यवधान, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार, युवाहरूको विदेश पलायन, गैरराजनीतिक संस्था (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय) हरूको बढ्दो दबदबा, आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्र इत्यादि सबैमा कुनै न कुनै बहानामा भू–राजनीति गाँसिएको छ । सर्वसाधारण मतदाताहरूले यसको फेदटुप्पो भेट्न न सहज छ न त यसका सञ्चालकहरूको अत्तोपत्तो लगाउन नै । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि देशको कुनै विश्वविद्यालयले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन–अध्यापन गराउने कुनै कोर्स सञ्चालनमा छैन न त सरोकारवालाहरूलाई गहन तालिमको व्यवस्था नै छ । फलस्वरूप, यो विषयका जानिफकारहरू देशमा त्यति धेर छैनन् ।

फेरि, यो प्रमुख राजनीतिज्ञहरूले मात्र बुझेर पुग्ने विषय पनि होइन । कर्मचारीतन्त्रका सबै अवयव एवं स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय संसद्का सबै सदस्यहरूदेखि लिएर सामाजिक अभियन्ता वा समाजसेवीसम्मले बुझ्नैपर्ने विषय हो यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको स्थापना, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण वा न्यूनीकरण, नदी (पानी) को सदुपयोग वा बाढी नियन्त्रण, खनिज स्रोतको उत्खनन, जलविद्युत् उत्पादन योजना इत्यादिजस्ता विषयका कारण पनि नेपालमा भू–राजनीतिक जटिलता बढेका प्रसंगहरूसमेत

बारम्बार सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छन् । भू–राजनीतिकै कारणले विगतको प्रतिनिधिसभा बारम्बार प्रभावित भएको मात्र होइन, पार्टीहरू फुटेका, जुटेका र सरकारहरू नै बदलिएका हुन् भनेर नेताहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिआएकै हुन् । त्यसैले, यो अहं विषयलाई सम्हाल्न राजनीतिक दलहरूबीच कसरी साझा समझदारी बनाउने र त्यसलाई दीर्घकालीन रूपले निरन्तरता दिन विदेशनीतिमा कहाँ के परिवर्तन गर्नुपर्छ वा केकस्तो कानुनको खाँचो छ भनेर न उम्मेदवारहरू चर्चा गर्छन् न त दलहरूका घोषणापत्रमै यसबारे उल्लेख छ । अतः चुनावपश्चात् पनि भू–राजनीति नसम्हालिने दिशातिर पो जाने हो कि भन्ने चिन्ता मतदातालाई छ । यस प्रश्नको निर्णायक जवाफ नदिनु भनेको मतदातालाई निर्णयमा पुग्न नसघाउनु हो । यस्तो कुरा प्रजातन्त्रमा आधारित चुनावमा अनपेक्षित मानिन्छ ।

शिक्षा नीति

प्रायः दलले शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको वास्तविकतालाई घोषणापत्रमार्फत स्वीकार गरेका छन् । तर आगामी दिनमा के गर्ने त भन्ने सवालको जवाफमा उनीहरूले अमूर्त कुरा गरेका छन् । नेकपा (एमाले) ले ‘उच्च शिक्षामा देखा परेका अव्यवस्थाको अन्त्य गर्ने’ भनेको छ तर त्यसका लागि कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छैन । सत्तासीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द–हडताललाई निरुत्साहित गरिनेछ’ भनेको छ भने, अर्को सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले ‘विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री रहने प्रावधानलाई नयाँ कानुन बनाएर हटाउने’ कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर ती दलले अहिलेसम्म चाहिँ ती काम किन नगरेको त भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिएका छैनन् । खासमा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनका लागि भनेर बनाइएका ऐन, कानुन, नियम, विनियमहरू छँदै छन् । तिनको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र सुपरिवेक्षण गर्ने हो भने उच्च शिक्षामा देखिएका धेरैजसो बेथिति त हप्तादिनभित्रै नियन्त्रित हुने खालका छन् । उम्मेदवारहरूले पनि उच्च शिक्षालाई कसरी सम्हाल्ने भन्नेबारे मतदातालाई आश्वस्त हुने गरी राय व्यक्त गरेका छैनन् । यसरी, आवधिक चुनावले शिक्षा क्षेत्रका जल्दाबल्दा समस्याको समाधान गर्ने जुन जनअपेक्षा छ, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यसमा सुनिश्चितता देखिएको छैन ।

जनसंख्या वृद्धिदर

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडा अनुसार, विगत १० वर्ष (२०६८–७८) को जनसंख्याको औसत वार्षिक वृद्धिदर (एक्स्पोनेन्सियल ग्रोथ) ०.९३ प्रतिशत छ, जुन अघिल्लो (२०५८–६८) जनगणनामा १.३५ प्रतिशत थियो । सरकारको कुनै पनि नीति यो घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई व्यवस्थापन गर्ने दिशातिर निर्देशित नभएको हुनाले आगामी दशकमा यो झन् घट्दै जाने स्पष्ट छ । विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको संख्या २१,६९,४७८ (तीमध्ये ८१.२८ प्रतिशत पुरुष) रहेको पनि उक्त तथ्यांकले देखाएको छ । तर जनसंख्यामा विदेश गएका व्यक्तिहरू समेटिएका छैनन् । देशबाट बाहिरिएका यी अधिकांश काम गर्न सक्रिय उमेर समूहकै हुन् । २०७८ सालको जनगणनाले प्रतिपरिवार औसत ४.३२ सदस्य रहेको पनि देखाएको छ । यसको अप्रत्यक्ष अर्थ के देखिन्छ भने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरूका घरमा प्रायः एक–दुई बालबालिका र बाउ–आमा मात्र छन्, जो वृद्ध अवस्थामा छन् वा सक्रिय कामकाज गर्ने उमेरमा नभएका कारण बिस्तारै निष्क्रिय हुनेछन् । साथै बाहिरिएको यो जनशक्ति प्रजननका लागि पनि सक्रिय समूह भएकाले जन्मदरमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।

देशमा कामको अवसर सृजना हुन सकेन भने हालका बालबालिका पनि ठूला भएपछि विदेश नै जाने सम्भावना बढी देखिन्छ । देशको विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक परिवेशले पनि स्वदेशमा बेरोजगार भएर वा अति न्यून आम्दानीमा बस्नुभन्दा विदेशतिरै जानेको भीड प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ, भलै विदेशको बसाइ पनि सोचेजस्तो सधैं सुखद र समृद्धिशाली नहोस् । अहिले नै पनि स्वदेशी कामदारको अभावका कारण निर्माण कार्यमा संलग्न धेरै कामदार छिमेकी देशका छन् । यो परिस्थितिलाई ख्याल राख्ने हो भने केही दशकभित्रै हामी आफैंलाई चाहिने जनशक्ति (सक्रिय उमेरको जनसंख्या) देशमा चाहिएजति उपलब्ध नहुने स्थिति देखिन्छ । अर्थात्, युवाहरूको भन्दा वृद्धहरूको जनसंख्या धेर हुनेछ । यो घामजस्तै टड्कारो र दूरगामी महत्त्वको तथ्यांकलाई कुनै पनि

दलले चुनावी एजेन्डा बनाएको देखिएन । घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरको प्रभावलाई बेवास्ता गरेर र बिदेसिएको जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काएर विदेशको भन्दा सन्तोषजनक रोजगारी दिने वातावरण नबनाईकन दलहरूले परिपकल्पना गरेको आर्थिक वृद्धिदर कसरी सम्भव हुन्छ ? कैयौं विकसित देशले दक्ष आप्रवासीलाई आकर्षण गर्ने रणनीति अपनाइसकेका हुनाले नेपालीको विदेशमोह तोड्न राष्ट्रिय सहमतिको आकर्षक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, देशभित्र अर्थपूर्ण रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धी सोच न दलहरूका घोषणापत्रमा छ न त उम्मेदवारहरू नै मतदातालाई आश्वस्त हुने गरी बताउन सक्छन् । चुनावको मुखमा आइपुग्दा पनि यस्तो अहं र दूरगामी प्रभावको प्रश्न राजनीतिक वृत्तबाट अनुत्तरित रहनु पक्कै पनि सुखद होइन ।

भनिन्छ, राजनीतिले वर्तमानमा टेकेर भविष्यको गन्तव्य निर्धारित गर्छ । चुनाव पाँच वर्षका लागि हो तर त्यस क्रममा हुने कैयौं निर्णय दूरगामी प्रभावका हुन्छन् । त्यसैले केही दशकपश्चात् देखिने समस्या भनेर पन्छिन खोज्नु भनेको ‘बाढी आउने कहिले हो कहिले, अहिलेलाई चैं बस्ती खोलाको डिलमै बसाइहालौं’ भन्नुजस्तै हो । विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको आवश्यकता भएजस्तै आउने दशकलाई समृद्धशाली बनाउन अहिले नै राजनीतिक महत्त्वको रणनीति तयार पार्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । तसर्थ, भू–राजनीति, शिक्षानीति र उद्योग स्थापना र सञ्चालन नीतिको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई कसरी जीवन्त र सन्तुलित बनाउने भन्नेबारे दलहरू र मतदाताबीच गहन छलफल र अन्तरक्रिया हुनुपर्थ्यो जुन अहिले खड्किरहेको छ । यस्ता अहं र दूरगामी सवालहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुनैपर्छ र यसका लागि चुनावपश्चात् हुने संसद्को निर्णायक भूमिका अपेक्षित देखिन्छ ।

भट्टराई भूगर्भशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।