कस्तो संसद्, कस्ता सांसद ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
सम्पादकीय

कस्तो संसद्, कस्ता सांसद ?

सम्पादकीय

बिहीबार रातिसम्म चलेको निर्वाचन प्रचार–प्रसारका क्रममा उम्मेदवार–मतदाता संवादमा देशभर एउटा कुरा साझा देखियो । मतदाताहरूले आफ्ना गाउँ–ठाउँ, टोल–समाजको विकासको दुरवस्थाप्रति गुनासो गरे र आयोजनाहरू मागे भने उम्मेदवारहरूले तदनुरूप आश्वासनका पुलिन्दाहरू बाँडे; बाटो, पुल, धारा, नहर, ढल आदि बनाइदिन्छु भने ।

छ महिनाअघि मात्रै सम्पन्न स्थानीय तह चुनावका दौरान पालिकाका उम्मेदवारहरूले जे–जस्तो प्रतिज्ञा जनसमक्ष गरेका थिए, अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा उम्मेदवारहरूले पनि हुबहु त्यस्तै वाचा दोहोर्‍याए । मानौं, उनीहरू राज्य सञ्चालनार्थ विधि निर्माण गर्ने सभामा जान होइन, या त सोझै सरकारको मन्त्री बन्न लागेका छन् या पालिका प्रमुख–उप्रमुख वा वडाध्यक्षका निम्ति लडिरहेका हुन् । यसपालि मात्र होइन, मुलुकमा भएका सबै संसदीय निर्वाचनहरूमा यो रीत निरन्तर छ । मतदाताहरूले त सांसदलाई विकास व्यवस्थापकका रूपमा बुझ्नु हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रमा त्यति अस्वाभाविक नहोला, तर यो आम बुझाइलाई सच्याउन राजनीतिक दल र नेता तथा उम्मेदवारहरू पनि तयार नहुनुचाहिँ विस्मयजनकै छ । लाग्छ- सांसद पदका उम्मेदवारहरू स्वयं आफ्नो असली भूमिका के हो, रनभुल्लमा छन् ।

यसबाट एउटा सन्देश भने प्रस्ट बुझिन्छ- नागरिकमा विकासको मृगतृष्णा व्यापक छ । र यही जनआकांक्षालाई आफ्नो पक्षमा पुँजीकृत गर्न उम्मेदवारहरू सम्भव–असम्भव र भन्न मिल्ने–नमिल्ने सबै आश्वासनहरू सुनाउन पछि नपरेका हुन् । र, दलीय घोषणापत्रका आधारमा भन्दा पनि व्यक्तिगत योजनाका सूची बाँड्दै भोट मागेका हुन् । यो परिपाटीबाट चुनावी जितहारको निरन्तरता त चलिरहला तर संविधानको परिकल्पना अनुरूप संसदीय लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन । राजनीतिक दलहरू तथा उम्मेदवारहरू प्रस्ट हुनैपर्छ, भोलिका दिनमा भए पनि उनीहरूले जनतालाई बुझाउनैपर्छ- संसद् विकास–कार्यको जननी होइन, र सांसदहरू विकास व्यवस्थापक होइनन् ।

संसद्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दायित्व कानुन बनाउनु हो । संसदीय लोकतन्त्रमा सरकार स्वयं पनि संसद्बाटै जन्मिन्छ, तर यो उसको दैनन्दिनको कार्य होइन; संसद्जस्तै सरकार पनि पूरा अवधि चलेमा एक कार्यकालमा एउटा संसद्ले एक मात्रै सरकार चुने पुग्छ । यी दुईबाहेक संसद्को दायित्व सरकारका काम–कारबाहीमाथि निगरानी गर्नु, आवश्यक दिशानिर्देश दिनु, नीति तथा कार्यक्रम/बजेट पारित गर्नु र जनप्रतिनिधिका हैसियतले जनआवाजलाई मुखरित गरिरहनु हो । राज्य सञ्चालनार्थ अत्यावश्यक संसद्का यिनै दायित्वलाई सांसदहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हो । सरकार निर्माण, कार्यपालिकीय गतिविधिमाथि निगरानी र बजेट पारित गर्न भूमिका भए पनि संसद् सरकारको अंग होइन, सांसदहरू कार्यपालिकीय कारिन्दा होइनन् । सरकारसित शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने राज्यका प्रमुख तीनमध्येको एउटा अंग संसद्का सदस्यहरूको आकांक्षा र भूमिका पनि तदनुरूपै हुन जरुरी छ । अनि मात्रै संसदीय लोकतन्त्रको मर्म संरक्षण हुन सक्छ, शक्ति पृथकीकरणको अर्थ रहन्छ, समग्रमा संसदीय मूल्यको जगेर्ना हुन्छ ।

निश्चय पनि जनता विकासका भोका छन्, जसलाई पूरा गर्न सांसदहरूको पनि कहीँ न कहीँ भूमिका हुन्छ, तर त्यो संसदीय गतिविधिमार्फत नै प्रस्फुटित हुनुपर्छ । सांसद जनसरोकारको प्रमुख प्रतिनिधि भए पनि आफैं योजना व्यवस्थापक हुँदै होइनन्, त्यही भएर सांसद विकास कोषजस्तो विगतको विद्रूप उदाहरण फेरि दोहोरिनु हुन्न । पहुँचका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रमा परियोजना लगेर सांसदहरूले आफू विकासको अभिकर्ता पनि भएको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्ने गर्छन् । तर वास्तविकता के हो भने, मन्त्रालय र योजना आयोगमा जसको पहुँच छ, उसले मात्रै योजना–बजेट आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने भएपछि राज्यस्रोतको समानुपातिक वितरण हुनै सक्दैन । भूगोलको जटिलतालाई बिर्सिदिने हो भने, नेपालका उस्तै–उस्तै भूभागमा पनि कहीँ सबैजसो पूर्वाधारहरू पुगिसक्नु, कहीँ केही नहुनुमा यही असमानुपातिक स्रोत वितरणको दोष छ । यो प्रचलन अब पनि अविराम चलिरहनु हुन्न । विकास आयोजनाहरू स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा न्यायोचित तवरमा तय हुनुपर्छ; सांसदहरूको पहुँचका भरमा होइन ।

विकासको वेग हाँक्नका लागि तीनै तहका सरकारहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ । र, सरकारको प्रभावकारिता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको दक्षतामा मात्र होइन, अवश्य पनि केही हदसम्म संसद्को भूमिकामा पनि निर्भर रहन्छ, तर त्यो सांसदहरू विकास अभिकर्ताजस्तो बनेर होइन । संसद्ले पर्याप्त कानुन बनाएर राज्य सञ्चालनलाई सहज र विधिसम्मत बनाउँछ । इच्छाशक्ति भएमा संसद्ले लिकबाहिर जान लागेको सरकारलाई सही ठाउँमा ल्याउँछ, कार्यपालिका अलमलिएका बेला बाटो देखाउँछ, अँध्यारोमा रुमलिएका बेला प्रकाश फ्याँकिदिन्छ । यसका निम्ति प्राथमिक सर्त उही हो- संसद् प्रभावकारी हुनुपर्छ, संसदीय समिति र सांसदहरूले आफ्नो ओज राख्न सक्नुपर्छ । संसदीय समितिहरू स्वार्थको द्वन्द्वबाट बच्नुपर्छ । तिनका अनुगमन, गतिविधि र निर्देशनहरूमा निहित स्वार्थको गन्ध आउनु हुँदैन । आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र सीमाबारे पनि समितिहरूलाई स्पष्ट बोध हुनुपर्छ, यसका निम्ति दुवै सदनका प्रमुखहरू समिति निर्माणकै बेलादेखि सचेत रहनुपर्छ । आफ्नो साख आफैं राखेर सरकारलाई सही ठाउँमा राख्न संसद्ले सक्नुपर्छ ।

भौतिक–पूर्वाधार मात्र होइन, राष्ट्रको सर्वांगीण विकासका निम्ति पनि संसद् र सांसदहरू आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनुपर्छ । छलफलका निम्ति प्रस्तुत भैसकेको तथा संसदीय समितिले पारित गरिसकेको विधेयक पनि दलीय राजनीतिक किचलोका कारण अघि बढाउन संसद् असफलप्रायः रहेको विगतका उदाहरण अब दोहोरिनु हुन्न । र, शासक र कुलीनतन्त्रको इच्छाभन्दा पनि राष्ट्रिय आवश्यकताअनुकूल मात्र कानुन बनाउन उनीहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका निम्ति संसद्मा दलीय छाया मात्र होइन, स्वयं सांसदहरूको स्वतन्त्र विवेक पनि झल्किनुपर्छ; सचेतकको ह्विप मान्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सदस्यहरूको स्व–अस्तित्व देखिनुपर्छ । खास गरी उनीहरू अध्ययनशील हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत विधेयकमा गम्भीर चिन्तनमनन गरी सैद्धान्तिक छलफल प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी हुन मात्र होइन, आवश्यक परेमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि सांसदहरू क्रियाशील रहनुपर्छ । सरकारबाट राष्ट्रिय आवश्यकताका विषयमा कानुन नआएमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन पनि उनीहरू तयार रहनुपर्छ । यसरी कानुन बनाउँदा होस् या सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव र जनसरोकारका मुद्दाहरूमा छलफल गर्दा, कार्यपालिकामाथि निगरानी गर्दा होस् या कुनै संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दा- संसद् र सांसदले जति उद्देश्य प्रेरित भएर रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्छन्, त्यति नै लोकतन्त्रको रथ अविच्छिन्न रूपमा अघि बढ्न सक्छ, संसद् र सांसद दुवैको मर्यादा पनि जोगिन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २, २०७९ ०७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावी वाचामै सीमित नहोस् कर्णालीको सडक–सपना

सम्पादकीय

कर्णालीमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका सबै चुनावको मुख्य मुद्दा सडक पूर्वाधार बन्ने गरेको छ । तैपनि बहुसंख्यक नागरिक अझै सडकको पहुँचबाहिर छन् । समग्र विकासको मेरुदण्ड सडक नहुँदा स्वास्थ्य सेवा पाउने, स्थानीय कृषि उत्पादन बजार पुर्‍याउने, आम्दानीका अन्य क्षेत्र पहिल्याउने लगायत तमाम सम्भावनाबाट कर्णालीवासी टाढै छन् । नेताहरू भने यसपालि पनि महत्त्वाकांक्षी योजना सारेर मत बटुल्न तम्सिएका छन् । कर्णालीवासीको सडक–सपनामाथि टेकेर दल तथा नेताहरूलाई आफ्नो राजनीति बढाउन सजिलो भएको छ । किनभने, तिनले परिणाम देखाउनुपरेको छैन । अतः यो चुनावमा मतदाताले कार्यसम्पादन वैधता खोजेका छन्, खोज्नुपर्छ पनि ।

संघीय व्यवस्था अन्तर्गत दोस्रो निर्वाचन भइरहँदा पनि हुम्ला र डोल्पा, सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । मुगुमा सडक ट्र्याक खुल्दै छ । कालीकोट र जुम्लाका सदरमुकामलाई सडकले छोए पनि त्यो सुरक्षित छैन । दुर्घटनाको जोखिम सदैव हुन्छ । सडकको नियमित ममर्त–सम्भार हुन सकेको छैन; वर्षायाममा नियमित सवारी चल्दैनन् । सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डको २२३ किलोमिटरमध्ये कर्णाली सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार १८३ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्र उप्किसकेको छ । तर फेरि पनि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु र जुम्लाका उम्मेदवारहरू यो सडकलाई दुई लेनको बनाउने चुनावी भाषण दिइरहेका छन् । सडक दुई लेनको हुनु हुन्न भन्ने होइन तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम हुनुपर्छ ।

संघीयताअघि केन्द्रतिर फर्केर ‘काठमाडौंका शासकले कर्णाली देख्दैनन्’ भन्ने तर्क सार्न सजिलो थियो, जुन अस्वाभाविक पनि थिएन । हुन पनि वास्तविकता एउटा हुन्थ्यो, योजना अर्कै । अहिले त, सुर्खेतमै कर्णाली सरकार छ, शासक त्यहीँका छन् । तैपनि कर्णालीको आवश्यकतालाई तिनले महसुस गर्न सकेका छैनन् । तिनको व्यवहार, कामकारबाही र भाषणमा यो कुराको छनक पाइँदैन । कर्णालीको कायापलट गर्न सक्ने उत्तिकै रणनीतिक महत्त्वका अरू ठूला भौतिक पूर्वाधार, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् र बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना त्यत्तिकै अलपत्र छन् । त्यस्तै, निर्माण सुरु भएको ३६ वर्ष बितिसक्दा पनि कालीकोटको कोटबाडा विमानस्थल अझै अपुरो छ ।

सडक र विद्युत् पूर्वाधारबिना अरू क्षेत्रको विकासको कल्पनै गर्न मुस्किल पर्छ । यस्तोमा संघ र प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता कम–से–कम हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने हुनुपर्छ । तर, यो पक्ष गौण बनिरहेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यसहित साबिक जिल्ला विकास समिति हुम्लाले २०५७ मा सुरु गरेको सडक निर्माणको योजना अझै अलपत्र छ । त्यस्तै, सुर्खेत–जुम्ला–सिञ्जा–मुगु–नाग्चेनाग्ला–तिब्बत सडक निर्माण सुरु भएको दशकौं भइसक्दा पूरा हुन सकेको छैन । यता नेपालगन्ज–छिन्चु–जाजरकोट, डोल्पा–धो मोरिम्ला–तिब्बत सडकखण्डको हालत पनि उस्तै छ । यी योजनाहरूको यथोचित समीक्षा अब हुनैपर्छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल संघले जस्तै महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्दैमा बित्यो । यतिका वर्षदेखि कर्णालीकै गौरव भनिएका योजनाहरूमा देखा परेका समस्याहरू हल गर्न कति पनि चासो देखिएन । उल्टो प्रभावकारी नेताहरूले आफ्नो खल्तीबाट निकाल्ने छिटफुट भौतिक योजनामै प्रदेश सरकार रुमलियो । पूर्वाधारको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशले व्यापक लगानी गरे पनि त्यो नतिजामुखी छैन । प्रदेश निर्देशनालय अनुसार कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । संघले छुट्याएको बजेट त छँदै छ । त्यसैले प्राथमिकता र कार्यप्रगतिमा ध्यान नदिने हो भने आफ्नै सरकार भएको आभास कर्णालीवासीले अझै लामो समय पाउन सक्नेछैनन् । न त योजनाका परिणाम नै देखिनेछन् । दुःख लाग्दो त, यस्तै रवैयाका कारण संघीयताको प्रतिफल उपभोग गर्नबाट पनि कर्णालीवासी वञ्चित भइरहनुपर्नेछ ।

तसर्थ संघको जस्तै फगत लोकप्रिय योजना ल्याएर कर्णालीवासीलाई लठ्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट प्रदेश सरकार बेलैमा मुक्त हुनु आवश्यक छ । स्थानीय प्राथमिकताका आधारमा योजना पहिचान र कार्यान्वयन क्षमताका लागि चाहिने संरचनागत सुधारको पाटोमा तिनले जोड दिनुपर्छ । ठूला रणनीतिक योजना समयमै सम्पन्न गर्न संघसँगको समन्वयात्मक सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ । अर्को, संघमा पनि देखिएको र सबै प्रदेशको साझा समस्या पूर्वाधारका लागि छुट्याएको बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिन विशेष सतर्क हुनुपर्छ । योजना छनोट, प्राथमिकता र कार्यान्वयनका जटिलतालाई सुल्झाउन पूर्वतयारी र अध्ययनको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । पैसा खन्याइरहने तर नतिजा ननिस्कने परिस्थितिको अब अन्त्य हुनैपर्छ । समग्रमा, कर्णालीको सन्तुलित विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण र तदनुरूपको तत्परता सम्बद्ध सबै पक्षले देखाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×