पार्टी होइन, युवा शक्ति

तर बाघ–बाख्रा एकै ठाउँ जमघट भएर चुनाव लड्नुको कारण बुझ्न एउटा अर्को पनि अचम्म पार्ने विरोधाभास बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यस चुनावमा विक्रम संवत् २००७, २०४६ र २०६३ सालदेखि नै जनआन्दोलन, जनयुद्ध र अनेकौं जेलनेल, निर्वासन अनि भूमिगत संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता ल्याएका दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरूको बोलती बन्द छ; प्रचण्ड, देउवा, यहाँसम्म कि बाबुराम पनि मधुरो स्वरमा ‘लोकतन्त्र, लोकतन्त्र’ भनेर एकसुरमा म्याम्या गर्दै छन् । अर्कातिर, राप्रपाका मिश्र र लिङ्देन ‘भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार’ भनी घोक्रो सुक्ने गरी गर्जिंदै छन् । तर ती लोकतन्त्रवादी, समावेशी, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका हिमायतीहरूले भ्रष्टाचारको ‘भ’ र बेथितिको ‘ब’ सम्म उच्चारण गर्न सकिराखेका छैनन् भने, यी राजावादीहरू ‘राजसंस्था त ल्याउँछौं, ल्याउँछौं’ भनिरहेका छन् नै, साथै ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पनि सिध्याउँछौं’ भनी गर्जिंदै छन् ।

केपी ओली त केपी ओली नै भइहाले । उखानटुक्कासहितको तिनको कथावाचन जारी छ । तर चुच्चे नक्सा र चिनियाँ पासा खेलाउने राष्ट्रवादले दिएको तिनको ओज पनि दुईदुई पटकको संसद् भंग र मध्यरात्रिमा विदेशी दूतसँगको मिलनले निस्तेज भइसकेको छ ।

यो चुनाव आइरिस कवि डब्ल्यूबी ऐट्सको कविता ‘द सेकेन्ड कमिङ’ को पंक्तिजस्तै भएको छ जहाँ एकनास घुम्दै र फैलिँदै गएको यस घुमचक्रमा उत्कृष्टहरू आस्थाहीन छन् भने निकृष्टहरू ओज र प्रखर भावनाले गुञ्जायमान । यस्तोमा त बाघजस्तो मसिहा आउने सम्भावना बढी नै हुन्छ, ऐट्सले संकेत गरेजस्तै ।

रह्यो सवाल नवागन्तुक लामिछानेहरूको । तिनीहरू पनि एकसुरमा बेथिति र भ्रष्टाचारकै नारा घन्काउँदै छन् जो बडा आकर्षक त लाग्छन्, तर ती २०६३ सालपछिका उपलब्धिबारे मौनप्रायः छन् । ती कहीँ मिश्रकै प्रथम चरणका अवतार त होइनन् भन्ने शंका गहिरिँदै गएको छ ।

वैचारिक रूपमा कस्तो माहोल बनेको छ भने, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताको पक्षधर हुनु भनेको भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद–कृपावादको पक्षधर पनि हुनु हो । र, यी राजनीतिक र प्रशासनिक दुर्गुणहरूको सशक्त विरोधी हुनु भनेको गणतन्त्र संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताविरोधी हुनु पनि हो । भन्नुको अर्थ, राजसंस्था, हिन्दुराज्य र एकात्मक राज्यप्रणाली आए भ्रष्टाचार, बेथिति, भाइभतिजावाद, छोराछोरी–सम्धीवाद मेटिन्छ ! यी कुरा हामीले भोगेकै हौं, राजतन्त्रका विभिन्न चरणमा । तर नेपालमा तिनको शासनकालमा आएका विकृतिबारे गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, सर्वधर्म समान मान्ने धर्मनिरपेक्षतावादीहरूको बोलीसम्म निस्किन सकेको छैन ।

चुनावको पूर्वसन्ध्यामा यस्तो विरोधाभास व्याप्त छ ।

यो अवस्था आयो कसरी ? २०४६ सालदेखि, अझ खास गरी २०६३ सालदेखि सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा जनताले एवं पाखा पारिएका विभिन्न सांस्कृतिक समूहहरूले स्वराज, स्वतन्त्रता पाएÙ महेन्द्रीय राष्ट्रवादबाट सास फेर्ने मौका पाए । २०६३ सालपछि सबै नभए पनि केही अधिकार पाए । बोल्ने ठाउँ र आँट पाए । प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा यस्ता सीमान्तीकृतलाई सबलीकरण गर्ने दलहरू र तिनका शीर्ष नेताहरूले नेपालको राज्यसत्तामा पालोपालो गरी शासन पनि गरे । नेपाली राज्यको चरित्र देख्ने, बुझ्ने, भोग्ने मौका पाए । ‘आफैं मरे मात्र स्वर्ग देखिन्छ’ भन्ने मैथिली उखानझैं तिनले स्वयं शासनको बागडोर हातमा लिँदा के देखे ? स्वर्ग देखे कि नर्क ? जे देखे, त्यो अहिले मतदाताअगाडि पर्दाफास गर्न किन सकिराखेका छैनन् ? पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्र हुँदा त यिनको निकै चुरीफुरी थियो ! होइन भने यिनमा र पहिलेका राजा–महाराजाहरूको रहस्यमय दरबारी चरित्रमा के फरक छ भनेर आम मानिसले बुझ्नु ? नभए तिनले जनतालाई बुझाउनुपर्‍यो कि नेपालको राजसत्ता मक्किएको थियो र छ । कणकणमा, अफिसअफिसमा भ्रष्टाचार छ । बेथिति छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, वडादेखि मन्त्रालयसम्म पहिलेदेखि नै भ्रष्टाचार थियो तर हामीले त्यसलाई यी–यी कारणले रोक्न सकेनौं भनेर खुलाउनुपर्‍यो । नत्र मिश्रहरूको फोक्सो त बलियो हुने नै भयो । र पछि पनि हुने नै छ । किनभने संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आम मानिसले धोएर खाने कुरा हुन्, यदि तिनीहरूको दैनिक जीवनमा सरकार र सरकारी निकायका कर्मचारी मालिक अनि आफू दास रहेको बोध भइरहने हो भने ? यदि सवारीसाधनको लाइसेन्स लिन छ महिना वा वर्षभरि कुर्नुपर्ने हो भने ? घूस नदिई अड्डा–अदालतमा कुनै काम नहुने हो भने ? म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई ठग्ने र दुःख दिने क्रम जारी रहने हो भने ?

गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याउनेहरूले राजतन्त्रलाई यसको समष्टिमा भोगेरै अनि बुझेरै फाले तर लोकतन्त्र पश्चिमबाट आयात गरे पनि यसको भित्री मर्म बुझ्न सकेनन् । लोकतान्त्रिक हुनु, संघीयतावादी हुनु र धर्मलाई राज्यबाट अलग राख्नु भनेको भ्रष्टाचारी हुनु होइनÙ यसको विपरीत हो । किनभने स्वराज भनेको सुराज होइन । लोकतन्त्रमा जनताका नेतामा जिम्मेवारी बढेर जान्छ । सिस्टम बिग्रियो भने राजालाई दोष दिने ठाउँ यहाँ रहँदैन । राम्रो–नराम्रो सबै आफ्नै टाउकामा आइलाग्छ । साथै यसले लोकतन्त्रलाई नै सिध्याएका अनेकौं उदाहरण छन्, विश्वमा । यस चुनावमा राजसंस्थावादी, धर्मनिरपेक्षताविरोधी एवं संघीयता र समावेशिताविरोधीहरूको सशक्त उदय र चर्को स्वर यसैको परिणाम हो । यिनको चर्को स्वर स्थापित दलहरू सुध्रिने सवालमा सकारात्मक योगदान हो । यसैले लिङ्देन र मिश्रहरू संसद्मा जान सके लोकतन्त्रका लागि राम्रै हुन्छ । २०६३ सालपछिका उपलब्धिहरूमाथि खतराको घण्टी चर्को बज्छ । स्थापित दलहरूका शीर्ष नेताहरूका बहिरा कानमा त्यस घण्टीको आवाज पुग्छ । तिनका कार्यकर्ताले तिनीहरूलाई फालेर युवाहरूलाई नेतृत्वमा भित्र्याउने सम्भावना बन्न सक्छ । यी दलहरू सुध्रिनुबाहेक अर्को उपाय छैन । किनभने वैकल्पिक शक्तिहरू कि त ढुलमुल छन् कि कमजोर, असफल भइसकेका छन् वा हुने क्रममा छन् । कति त दक्षिणपन्थी भइसकेका छन् । अरू पछि पनि हुन सक्छन् ।

मतदाताले यस चुनावमा पार्टीभन्दा पनि युवा शक्तिलाई रोज्नुपर्छ । खास गरी स्थापित दलका युवाहरूलाई र अरू स्वतन्त्र विचारवान्, शिक्षित युवाहरूलाई । अहिलेसम्म यथास्थितिलाई डोर्‍याउने नेताहरूलाई मतदाताले बहिष्कार गर्नुपर्छ किनभने तिनले यस्तै पाराले मुलुकलाई सबै अग्रगामी उपलब्धि गुमाउने बाटामा लान्छन्, पछि पनि । तिनले जिते पनि तिनको उपस्थिति दलभित्र कमजोर हुनुपर्छ । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, स्वच्छ प्रशासन, विधिको शासन, तलदेखि माथिसम्म लोकतान्त्रिक पद्धति, नियुक्ति–पदोन्नति क्षमताका आधारमा हुनु एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । एउटाबिना अर्काको अर्थ हुन्न । जसरी स्वच्छ प्रशासनबिना लोकतन्त्र धेरै टिक्न सक्दैन, त्यसरी नै लोकतन्त्र, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताबिना भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ प्रशासन एकात्मक धार्मिक तानाशाही हुन जान्छ । उदाहरण कति छन् कति ! लामिछानेको स्वतन्त्र पार्टी राजसंस्था फर्काउने कुरा त गर्दैन, तर संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरेको पनि त्यति सुनिँदैन; खालि भ्रष्टाचार र स्वच्छ

प्रशासनको कुरा गर्छ । तर अहिलेको नेपाल धेरै अगाडि बढिसकेको छ । सार्वजनिक वृत्तमा सीमान्तीकृतहरूको अवाज त्यति चर्को नसुनिए पनि नेपाली गणतन्त्रका स्तम्भहरूबिना भ्रष्टाचाररहित स्वच्छ प्रशासनले मात्रै, २५० वर्षको राजतन्त्रले पाखा पारेका तिनलाई, पुग्लाजस्तो लाग्दैन । अर्कातिर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षताबाट मात्रै जनताको पीडा मेटिँदैन । जुन राजनीतिक शक्ति यस चुनावको यो विरोधाभास चिर्न सफल हुन्छ, कालान्तरमा त्यही शक्तिको विजय हुनेछ । त्यतिन्जेल राजनीति र चुनावी दाउपेच अन्योलग्रस्त बाटामा हिँडिरहनेछ ।