चुनावी वाचामै सीमित नहोस् कर्णालीको सडक–सपना- विचार - कान्तिपुर समाचार

चुनावी वाचामै सीमित नहोस् कर्णालीको सडक–सपना

सम्पादकीय

कर्णालीमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिका सबै चुनावको मुख्य मुद्दा सडक पूर्वाधार बन्ने गरेको छ । तैपनि बहुसंख्यक नागरिक अझै सडकको पहुँचबाहिर छन् । समग्र विकासको मेरुदण्ड सडक नहुँदा स्वास्थ्य सेवा पाउने, स्थानीय कृषि उत्पादन बजार पुर्‍याउने, आम्दानीका अन्य क्षेत्र पहिल्याउने लगायत तमाम सम्भावनाबाट कर्णालीवासी टाढै छन् । नेताहरू भने यसपालि पनि महत्त्वाकांक्षी योजना सारेर मत बटुल्न तम्सिएका छन् । कर्णालीवासीको सडक–सपनामाथि टेकेर दल तथा नेताहरूलाई आफ्नो राजनीति बढाउन सजिलो भएको छ । किनभने, तिनले परिणाम देखाउनुपरेको छैन । अतः यो चुनावमा मतदाताले कार्यसम्पादन वैधता खोजेका छन्, खोज्नुपर्छ पनि ।

संघीय व्यवस्था अन्तर्गत दोस्रो निर्वाचन भइरहँदा पनि हुम्ला र डोल्पा, सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । मुगुमा सडक ट्र्याक खुल्दै छ । कालीकोट र जुम्लाका सदरमुकामलाई सडकले छोए पनि त्यो सुरक्षित छैन । दुर्घटनाको जोखिम सदैव हुन्छ । सडकको नियमित ममर्त–सम्भार हुन सकेको छैन; वर्षायाममा नियमित सवारी चल्दैनन् । सुर्खेत–जुम्ला सडकखण्डको २२३ किलोमिटरमध्ये कर्णाली सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार १८३ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्र उप्किसकेको छ । तर फेरि पनि सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, मुगु र जुम्लाका उम्मेदवारहरू यो सडकलाई दुई लेनको बनाउने चुनावी भाषण दिइरहेका छन् । सडक दुई लेनको हुनु हुन्न भन्ने होइन तर प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम हुनुपर्छ ।

संघीयताअघि केन्द्रतिर फर्केर ‘काठमाडौंका शासकले कर्णाली देख्दैनन्’ भन्ने तर्क सार्न सजिलो थियो, जुन अस्वाभाविक पनि थिएन । हुन पनि वास्तविकता एउटा हुन्थ्यो, योजना अर्कै । अहिले त, सुर्खेतमै कर्णाली सरकार छ, शासक त्यहीँका छन् । तैपनि कर्णालीको आवश्यकतालाई तिनले महसुस गर्न सकेका छैनन् । तिनको व्यवहार, कामकारबाही र भाषणमा यो कुराको छनक पाइँदैन । कर्णालीको कायापलट गर्न सक्ने उत्तिकै रणनीतिक महत्त्वका अरू ठूला भौतिक पूर्वाधार, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् र बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना त्यत्तिकै अलपत्र छन् । त्यस्तै, निर्माण सुरु भएको ३६ वर्ष बितिसक्दा पनि कालीकोटको कोटबाडा विमानस्थल अझै अपुरो छ ।

सडक र विद्युत् पूर्वाधारबिना अरू क्षेत्रको विकासको कल्पनै गर्न मुस्किल पर्छ । यस्तोमा संघ र प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता कम–से–कम हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने हुनुपर्छ । तर, यो पक्ष गौण बनिरहेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यसहित साबिक जिल्ला विकास समिति हुम्लाले २०५७ मा सुरु गरेको सडक निर्माणको योजना अझै अलपत्र छ । त्यस्तै, सुर्खेत–जुम्ला–सिञ्जा–मुगु–नाग्चेनाग्ला–तिब्बत सडक निर्माण सुरु भएको दशकौं भइसक्दा पूरा हुन सकेको छैन । यता नेपालगन्ज–छिन्चु–जाजरकोट, डोल्पा–धो मोरिम्ला–तिब्बत सडकखण्डको हालत पनि उस्तै छ । यी योजनाहरूको यथोचित समीक्षा अब हुनैपर्छ ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल संघले जस्तै महत्त्वाकांक्षी योजना घोषणा गर्दैमा बित्यो । यतिका वर्षदेखि कर्णालीकै गौरव भनिएका योजनाहरूमा देखा परेका समस्याहरू हल गर्न कति पनि चासो देखिएन । उल्टो प्रभावकारी नेताहरूले आफ्नो खल्तीबाट निकाल्ने छिटफुट भौतिक योजनामै प्रदेश सरकार रुमलियो । पूर्वाधारको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशले व्यापक लगानी गरे पनि त्यो नतिजामुखी छैन । प्रदेश निर्देशनालय अनुसार कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र पूर्वाधार क्षेत्रलाई १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन कुल बजेटको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । संघले छुट्याएको बजेट त छँदै छ । त्यसैले प्राथमिकता र कार्यप्रगतिमा ध्यान नदिने हो भने आफ्नै सरकार भएको आभास कर्णालीवासीले अझै लामो समय पाउन सक्नेछैनन् । न त योजनाका परिणाम नै देखिनेछन् । दुःख लाग्दो त, यस्तै रवैयाका कारण संघीयताको प्रतिफल उपभोग गर्नबाट पनि कर्णालीवासी वञ्चित भइरहनुपर्नेछ ।

तसर्थ संघको जस्तै फगत लोकप्रिय योजना ल्याएर कर्णालीवासीलाई लठ्याउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट प्रदेश सरकार बेलैमा मुक्त हुनु आवश्यक छ । स्थानीय प्राथमिकताका आधारमा योजना पहिचान र कार्यान्वयन क्षमताका लागि चाहिने संरचनागत सुधारको पाटोमा तिनले जोड दिनुपर्छ । ठूला रणनीतिक योजना समयमै सम्पन्न गर्न संघसँगको समन्वयात्मक सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ । अर्को, संघमा पनि देखिएको र सबै प्रदेशको साझा समस्या पूर्वाधारका लागि छुट्याएको बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिन विशेष सतर्क हुनुपर्छ । योजना छनोट, प्राथमिकता र कार्यान्वयनका जटिलतालाई सुल्झाउन पूर्वतयारी र अध्ययनको पनि उत्तिकै आवश्यकता छ । पैसा खन्याइरहने तर नतिजा ननिस्कने परिस्थितिको अब अन्त्य हुनैपर्छ । समग्रमा, कर्णालीको सन्तुलित विकासका लागि प्राथमिकता निर्धारण र तदनुरूपको तत्परता सम्बद्ध सबै पक्षले देखाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित : मंसिर १, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मानवअधिकार आयोगको प्रतिष्ठा जोगाऊ

सम्पादकीय

विधिको शासन उल्लंघन गर्ने ससाना स्वार्थले मुलुकको छवि कसरी बिगार्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण भएको छ- मानवअधिकार आयोगको स्तर–घटुवाको सिफारिस । जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) ले नेपाललाई ‘ख’ श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिसले दुई दशकदेखि मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पाउँदै आएको गरिमा गुमाउन लागेको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा संविधान मिचेर संवैधानिक परिषद्मार्फत २०७७ मंसिर ३० गते गरिएको सिफारिसअनुसार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । त्यसलाई रोक्न संसद् थिएन । राष्ट्रपतिबाट सिफारिस फिर्ता गर्न सक्ने अवसरको पनि प्रयोग भएन । त्यस निर्णयविरुद्ध रिट परे पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दुई वर्षदेखि यसलाई सुनुवाइको प्राथमिकतामा पारेको छैन । यसरी निहित स्वार्थको जन्जालमा संस्थाहरू एकपछि अर्को गर्दै कमजोर हुँदै गएपछि अन्ततः त्यसले मुलुकको छविलाई धमिल्याउँछ । नेपाललाई घटुवा गर्ने गानरीको सिफारिस त्यही धूमिल छविको प्रतीक हो ।

दक्षिण एसियामा मानवअधिकारको क्षेत्रमा नेपाल केही समययता ‘च्याम्पियन’ का रूपमा स्थापित हुँदै आएको थियो, जसको आधारभूत कारण थियो- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले स्थापनाकालदेखि नै जोगाउँदै आएको ‘क’ श्रेणीको स्थान । हुन पनि ‘क’ श्रेणीको आयोग नेपाल र भारतमा मात्रै छन् दक्षिण एसियाभरिमा । तर, नरेन्द्र मोदीको उदययता भारतमा धार्मिक उग्रवाद बढेको, विचार तथा अभिव्यक्तिमाथि राज्य नियन्त्रणको बर्खिलाफ बोल्नेमाथि निरन्तर यातना तथा धरपकड हुने गरेको र अल्पसंख्यक मुस्लिममाथि दमनका सुनियोजित घटनाहरू हुन थालेका कारण भारत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आलोचित हुने क्रम

बढ्दो छ । बंगलादेशमा पूर्वकर्मचारीहरूलाई आयुक्तका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रचलन भएकाले त्यहाँको आयोगलाई ‘क’ श्रेणीको स्थान उपलब्ध छैन । पाकिस्तानमा त आयोग नै गृह मन्त्रालयभित्र रहेकाले यसको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने आधार नै रहेन । तमिल विद्रोहीको नरसंहार भएपछि श्रीलंका यसअगावै घटुवामा परिसकेको छ । नेपाली मूलका नागरिकमाथि भएको दमनका कारण भुटान र तालिवान विद्रोह तथा कब्जाका कारण धराशायी भएको मानवअधिकारको अवस्थाले अफगानिस्तानलाई पनि ‘क’ श्रेणीको स्थान प्राप्त छैन ।

२०५७ जेठ १२ मा स्थापना भएको नेपालको मानवअधिकार आयोग भने मुलुकमा चरम द्वन्द्व चल्दा पनि कहिल्यै घटुवाको सिफारिसमा परेको थिएन । दिनहुँ मानिस मारिँदा र बम–बारुदको गोला वर्षा हुँदा पनि आयोगको साख अक्षुण्ण रहनुमा सत्ताको काम–कारबाहीको कुनै प्रभावमा नपरी गरिएको निगरानी नै मूल कारण थियो । संविधान अपहरण हुँदा र संसद् भंग गरी शाही शासन सुरु हुँदासमेत आयोगले स्वायत्त निकायका रूपमा आफ्नो धर्म छाडेन, न विद्रोहीको धम्कीबाटै विचलित भयो । त्यसैको फलस्वरूप द्वन्द्वकालका दोरम्बा, बाँदरमुडेलगायत असंख्य मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनाहरूको आयोगले निर्भीकतापूर्वक अनुसन्धान गरेर सत्यतथ्यसमेत बाहिर ल्याउन सफल भयो । यस्तो बेदाग छवि भएको आयोगकै कारण नेपालले सन् २०१७ र २०२० मा राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्‌मा निर्वाचित हुने अन्तर्राष्ट्रिय जनमत कमाएको थियो ।

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा बोकेको आयोग यसपटक भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको अनुचित स्वार्थको दलदलमा फस्न पुग्यो । असंवैधानिक नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले समेत आफ्नो भाग खोजे । त्यसैको फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहँदै आएको आयोग यसपटक उनका नजिकका मानिएका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरको अध्यक्षतामा गठन भयो । प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु र न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्नु अलगअलग अनुभव र प्रतिष्ठाको विषय हो । समग्र न्यायालयको कार्यसम्पादन गरेको अनुभव र ओहदाका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तित्व आफैंमा ओजिलो हुन्छ । नेतृत्वमा पुगेको व्यक्तित्वकै प्रभावले आयोग पनि प्रभावकारी बन्न पुग्छ । त्यसै हुनाले आयोगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुँदै आएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै ओली–राणाबाट आफ्ना मानिसलाई मौका दिन नियुक्तिमै घटुवा हुने गरी पदाधिकारी पठाउने काम भयो ।

यही कारण आयोग दुई वर्षदेखि ‘कोमा’ मा गएको छ । सत्ताको कृपाका कारण नियुक्त आयुक्तहरू सुरुदेखि नै सरकारको प्रतिच्छाया बन्न पुगे, जसले गर्दा स्वतन्त्र रूपमा मानवअधिकारको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आफ्नो कार्यादेशबाट आयोग चुक्न पुग्यो । ओलीका स्वेच्छाचारी कामकारबाहीविरुद्ध औंला उठाउने काम आयोगले गर्न सकेन । यही प्रवृत्ति गठबन्धन सरकारका पालामा पनि कायमै छ । सर्वोच्चमा आफूहरूविरुद्ध मुद्दा परेकाले आयुक्तहरूले स्वाभाविक आँट देखाउन सकेकै छैनन् । यस्तो परिस्थितिका माझ सर्वोच्चले समयमै उचित निर्णय नदिएकाले पनि यो मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन पुगेको हो, जुन आफैंमा घातक छ ।

असंवैधानिक बाटाबाट नियुक्त यिनै पदाधिकारी आयोगमा रहिरहे अर्को वर्ष गानरीको सिफारिस लागू हुनेछ र नेपालले सुरुदेखि नै पाउँदै आएको एउटा अपूर्व प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लाग्नेछ । यसलाई तुरुन्त रोक्ने एउटै उपाय भनेको पदाधिकारीहरूको तत्काल सामूहिक राजीनामा हो । कोही कुनै पदमा हुनु ठूलो कुरा होइन, मुलुकको प्रतिष्ठाका लागि । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी पूर्वआयुक्तहरूले हालै विज्ञप्तिसमेत जारी गरेर हालका आयुक्तहरूलाई ‘मार्गप्रशस्त गर्न’ दबाब दिएका छन् । नागरिक समाजबाट पनि यही माग उठ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा आयुक्तहरूले सुझबुझ प्रदर्शन गरी राजीनामा दिनु राष्ट्रको मात्रै होइन, स्वयं उनीहरूकै पनि हितमा छ । अतः कुनै पनि कानुनी दाउपेच नझिकी आयुक्तहरूले यथाशीघ्र राजीनामा दिई यसको जानकारी गानरीलाई गराइहाल्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×