कसले बुझ्ला मतदाताको मनोभाव !

गत स्थानीय तह निर्वाचनमा दुई ठूला दलका घोषणापत्रमा विराटनगर महानगरमा हरियालीपूर्ण सडक बनाउने विषयमा यस्ता बुँदा थिए । संयोग नै भन्नुपर्छ दुवै दलले गरेका दर्जनौं वाचामध्ये नहर सम्बन्धी भने एकै खाले प्रतिबद्धता छ । तर यस सम्बन्धमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले केकस्तो काम गर्दै छन् भन्नेमा स्थानीयवासी अनभिज्ञ छन् । स्थानीयस्तरमा गरिएका यस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सुरसार नहुँदै संघ र प्रदेशको चुनाव आइपुगेको छ ।

विडम्बना भन्नुपर्छ, अन्यत्रका खोलानाला, नदी, नहरजस्तै विराटनगरमा पनि नहर सफा हुन छठ आउनुपर्छ । अरू बेला नहरमा फोहोर फ्याँक्ने गरे पनि व्रतालुहरू छठको अघिल्लो दिन सफा गर्न जुट्छन् । चुनावताका मत हत्याउन स्थानीयस्तरको आवश्यकता उठाउने दलहरूले अरू बेला बिर्सिन्छन् । आसन्न संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनलाई लक्षित गरी घोषणापत्र आएका छन्, जसलाई कुनै दलले संकल्पपत्र, कुनैले प्रतिबद्धतापत्र, कुनैले वाचापत्र त कुनैले ग्यारेन्टीपत्र भनेका छन् । नयाँ प्रतिबद्धतासहित जनसमक्ष ल्याइएका यस्ता घोषणापत्र सारमा मतदातालाई लोभ्याउने साधन मात्र बनिरहेका छन् । कागजको खोस्टामा परिणत भएरहेका छन् । यसो हुनुमा दल र दलका उम्मेदवार मात्र होइन ‘राम्रा’ लाईभन्दा ‘हाम्रा’ लाई अमूल्य मत दिने मतदाताको पनि अहम् भूमिका रहँदै आएको छ । आफूले जिताएका उम्मेदवारले घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कति पूरा गरे भन्नेमा अधिकांश मतदाता प्रायः मौन हुन्छन् । दलभित्र पनि नेतृत्वले घोषणापत्र के कति कार्यान्वयन भयो भनेर अनुगमन गर्ने परिपाटी बसिसकेको छैन । यसो हुँदा दल र जनप्रतिनिधिलाई हाइसन्चो हुने गरेको छ । शिक्षित र सचेत भनाउँदा मतदातामा समेत विकास निर्माण सम्बन्धी जनप्रतिनिधिले के कस्ता काम गरे वा गर्दै छन् भन्नेबारे चासोचिन्ता लिने संस्कार विकास भएकै छैन ।

अधिकांश मतदाताले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिसँग घोषणपत्रका विषयमाथि सोध्ने आँट नगरे पनि सुखद पक्ष कतिपयले भने पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासा पोखिरहेका हुन्छन् । सञ्चारमाध्यममा पनि मौसमी घोषणापत्रबारे विचार आइरहेका हुन्छन् । त्यस्तै यसपालि दलका उम्मेदवारले गीतसंगीतको माध्यमबाट पनि मतदाता रिझाउने प्रयास गर्दै छन् । नयाँनयाँ हथकण्डा अपनाएर भए पनि मतदाता आकर्षित गर्दै आएका दलहरू यसपालि स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिले बढी सशंकित छन् । चुनावको मुखैमा दलबदल गर्ने उम्मेदवारहरूका कारण पनि मतदाता रनभुल्लमा पर्ने गरेका छन् । यसरी विकास निर्माणको काममा भन्दा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुग्न चाहने उम्मेदवारका कारण पनि घोषणापत्रका प्रतिबद्धता ‘हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ’ सरह हुने गरेका छन् ।

वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन लगायत थुप्रै सामाजिक काम सम्पन्न गर्न बजेटभन्दा पनि जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति चाहिन्छ । यस्तै नगरप्रमुख लगायत जनप्रतिनिधिमा ठोस योजना र दृढता हुने हो भने जनसहभागितामा पनि यस्ता कतिपय काम थाल्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण धरान उपमहानगरपालिकाले पेस गरेको छ । दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा भने यस्तो इच्छाशक्तिको पूर्णतः कमी देखिन्छ । हुन पनि केही अपवादलाई छोडने हो भने राष्ट्र र राष्ट्रियताको कुरा गरेर नथाक्ने दलका जनप्रतिनिधिले मतदाता के चाहन्छन् भन्ने मनोभाव अझै बुझ्न सकेको देखिँदैन ।

बहुसंख्यक जनप्रतिनिधिको विकासप्रतिको पुरातन सोच र कार्यशैलीले पनि सन्तुलित विकासको पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन । त्यसो त जनप्रतिनिधिलाई मात्र एकातर्फी दोष थोपर्न मिल्दैन किनभने दलहरूको ‘स्कुलिङ’ मा सन्तुलित विकास निर्माण सम्बन्धी विषय नै पर्दैनन् भने पनि हुन्छ । यसो हुँदा जनप्रतिनिधि स्वयं कुहिरोको काग बन्न बाध्य छन् । यस्तै सन्तुलित विकासको पूर्वाधार तयार गर्न योग्य, अनुभवी र जनमानसमा भिजेका उम्मेदवार चाहिन्छ । पछिल्लो समय दलहरूमा यस्ता उम्मेदवारको खडेरी परेको छ । पटकपटक शासनसत्तामा पुग्नेहरूकै हालीमुहाली छ राजनीतिमा ।

वास्तवमा ‘जे गरे पनि मतदाताले हामीलाई पत्याइहाल्छन्’ भन्ने मनसायले गर्दा औपचारिकता पूरा गर्न मात्र दलहरूले घोषणापत्र ल्याउने गरेका छन् । मतदाताले के चाहन्छन् र के गर्दा आफू बस्ने टोल र समाजको विकास हुन्छ भन्ने विषयमा दल लगायत उम्मेदवार संवेदनशील देखिँदैनन् । यस्तै आफूले चुनेका उम्मेदवारले विकास निर्माणका कुरा कति बुझेको छ भन्ने बारे दलहरू संवेदनशील नभएकै कारण घोषणापत्रप्रति जनप्रतिनिधि प्रतिबद्ध देखिँदैनन । पुरानो र नयाँ घोषणापत्रमा तात्त्विक भिन्नता पनि देखिँदैन । स्थानीय तथा संघ र प्रदेशका लागि पनि उही घोषणापत्र भेटिन्छ ।

खासमा दलहरूको घोषणापत्र जनप्रतिनिधिका लागि मार्गनिर्देशिका हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन, जसका कारण दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दो छ । जनप्रतिनिधिले घोषणापत्रका प्रतिबद्धता पूरा गरे नगरेका बारे दलहरूले अनुगमन गरेका छैनन् । दलहरूलाई पनि घोषणापत्रमा उल्लेख कुरा नपुर्‍याएको भनेर कतैबाट नियमन हुन्न । त्यसैले पनि पूरै गर्न नसक्ने वाचाहरू घोषणापत्रमा राख्न दलहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका देखिन्छन् । त्यस्तै अब जनमुखी शासन व्यवस्थाका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न दलहरूले संसादहरूलाई प्रशिक्षित गर्नु जरुरी छ । संघीय र प्रदेश सांसदको समय र ऊर्जा सरकार परिवर्तनमा बढी खर्च भएको देखिन्छ । यसर्थ सन्तुलित विकासका पूर्वाधार तयार हुन सकेका छैनन् । अर्को स्थानीय तह निर्वाचनताका दलहरूले घोषणापत्रमार्फत गरेका कतिपय प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रदेश र संघबीच सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नोतर्फबाट जनमुखी शासन व्यवस्थाका लागि चाहिने पूर्वाधार तयार गर्न प्रदेश र संघले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो भन्नेबारे खुलेर कुरा राख्नु अपरिहार्य छ ।