गैरदलीय राजनीतिको सम्भाव्यता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गैरदलीय राजनीतिको सम्भाव्यता

बहुराष्ट्रिय राज्यमा निर्दलीय, एकदलीय वा गैरदलीय पद्धतिको खोजी अराजकताको साम्राज्यका लागि खुला निमन्त्रण ठहरिन सक्दछ ।
सीके लाल

पूर्वप्रदेशप्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ सफलताका सबै मापदण्ड अनुसार समसामयिक नेपाली समाजका कामयाब व्यक्तित्व हुन् । अपेक्षाकृत कम केटाकेटीले स्कुल जान अवसर पाउने सन् १९५० को दशकको अन्ततिरको कालखण्डमा उनले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे ।

अन्य मधेशी युवाहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि सीमापारिका भारतीय सहरतिर लाग्नुपर्दथ्यो, सक्षम र उदार पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दा उनले काठमाडौंसम्म आई त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएर पढ्न पाए । प्रजातान्त्रिक सरकार भएकाले सन् १९५८–६० तिर राजधानीमा मधेशीहरूले पनि ‘नेपाली पहिचान’ पाउन लागेका थिए । तर खस–आर्य सम्भ्रान्त परिवारका युवाहरूसँग हेलमेल गरेर सांस्कृतिक पुँजी संकलन गर्न सक्ने हैसियत सबैमा हुन्थेन । उनका सहपाठीहरूका अनुसार, उनी पढैया विद्यार्थी हुनुका साथै असाध्यै मिलनसार पनि थिए । त्यसैले उनका मित्रहरूको वृत्त विस्तृत थियो । आईएससीमा उत्कृष्ट परिणाम हासिल गरेकाले आईआईटी खडगपुरजस्तो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङमा स्नातकसम्मको पढाइ पूरा गरे । कार्यदक्षता, पढ्ने लगन एवं शैक्षिक उपलब्धिको प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेकाले उनलाई केही समयपछि लन्डनको प्रतिष्ठित इम्पिरिअल कलेजमा गएर स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गर्ने मौका पनि प्राप्त भयो । त्यस्तो सानदार शैक्षिक पृष्ठभूमिका इन्जिनियरहरू नेपालमा अहिले पनि असाध्यै थोरै छन् ।

इन्जिनियर कायस्थको पेसागत कार्य सम्पादन अभिलेख पनि कम भव्य छैन । कठिन मानिएका सिँचाइ परियोजनाहरूको व्यवस्थापन गरे । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक भए । कृषिसचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई सेवा प्रदान गरे । केही कम समयका लागि भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर आफ्नो विज्ञताको व्यापक तवरमा प्रयोग गर्ने अवसर भेट्टाए । सेवानिवृत्त भएपछि सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहँदै तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम हुँदै हालको जनता समाजवादी पार्टीसम्म उपेन्द्र यादवको हरेक राजनीतिक कलाबाजी (पलिटिकल ऐक्रबैटिक्स) प्रदर्शनमा ऊर्जावान् सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रदेशप्रमुखको जिम्मेवारी सम्भवतः उनको क्रियाशील जीवनको यशस्वी चरण थियो । सार्वजनिक जीवनसँगसँगै उनको निजी जिन्दगानी पनि सन्तोषप्रद नै रहने गरेको छ । जिन्दगीमा आरोह र अवरोहका क्षणहरू कसका हुँदैनन् र, तर मूल्यांकन त समग्रतामा न हुन्छ ! मायालु जीवनसंगिनी छिन् । सन्तानजति सबै आ–आफ्ना पेसामा स्थापित छन् । सृष्टिकर्तासँग गुनासो गर्नुपर्ने कुरा इन्जिनियर कायस्थसँग सायद खासै छैन होला । तर आफ्ना सबै उपलब्धिहरूका बावजुद आजभोलि उनी केही असन्तुष्ट देखिन्छन् । सन्त कबीरलाई सम्झेर पो हो कि- ‘बडा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड खजुर/पन्थी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर’ !

असफलताहरूको सूची पनि सानो छैन । नेपालका सबभन्दा प्रतिभाशाली इन्जिनियरहरूले सेवा गरेको सिँचाइ विभागले मधेशकै किसानहरूका खेतमा पानी पुर्‍याउन सकेको छैन । कुनै बेला सबभन्दा धेरै विज्ञलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कृषि विभाग अहिले पनि सामान्य किसानसम्म समयमा उत्तम बीज, पर्याप्त मलखाद एवं उपयुक्त प्राविधिक सल्लाह पुर्‍याउन असमर्थ छ । विद्युत् प्राधिकरणले विश्वसनीय, स्थिर एवं किफायती ऊर्जाको आन्तरिक खपत सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरी नै रहेको छ । कार्यपालिकाका सञ्चालकहरूमा देखिने मनपरी प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग देखावटी संरचना बन्न पुगेको छ । प्रदेशलाई नै पंगु बनाइएको अवस्थामा प्रदेशप्रमुखको नैतिक बलले पनि सार्वजनिक जीवनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहेन । इन्जिनियर कायस्थको असमञ्जस उनको पुस्ताका अधिकांश पेसाधर्मीको असहज अवस्थाको परिचायक हो । आ–आफ्ना बुद्धि र बर्कतले भ्याएसम्म तिनले सहजतापूर्वक समाजले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । समाजले तिनको योगदानको समुचित कदर पनि गरेकै हो । तर कतै न कतै केही चूक पनि भएकै हुनुपर्दछ, नभए विद्यमान गन्जागोल कहाँबाट आउँथ्यो त ! त्यस्ता भूलहरूको अन्तिम जिम्मेवारी कसको हुने ? पञ्चायतकालमा व्यवस्थालाई दोष दिएर उम्किन सजिलो थियो । सन् १९९० पछि प्रजातन्त्रको शैशवकाल भनेर चित्त बुझाइयो । सन् १९९६ पछि एक दशक सशस्त्र द्वन्द्वमा खेर गयो । सन् २००६ देखि २०१५ सम्म गणतान्त्रिक संविधानमार्फत समाजमा सामञ्जस्य स्थापित गर्नका लागि भएका सबै प्रयत्न पनि अन्ततः वर्चस्वशाली समुदायको प्रभुत्व यथावत् रहने किसिमको मूल कानुन जारी भएपछि समाप्त भयो । कहीँ दुई स्थानीय तह निर्वाचन एवं दोस्रो प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनको संघारमा देशले अंगीकार गरेको राजनीतिक पद्धतिमै पनि प्रश्न उठाउने बेला त भएन ? राजनीतिक शिष्टाचारले गर्दा असहज प्रश्नसँग सामना गर्ने साहस सबैमा हुँदैन । तर, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा भइरहेको निरन्तर स्खलन न्यून गर्ने उपायहरूको खोजी सार्वजनिक बहसबाट भागेर सम्भव छैन । पद्धतिको कठोर परीक्षणले विकल्प पहिल्याउनुका साथै संकल्पलाई सुदृढ गर्ने विधिहरूको खोजीलाई पनि सघाउन सक्दछ ।

प्रजातन्त्रको वैयक्तिकीकरण

निर्दलीय, एकदलीय वा गैरदलीय व्यवस्थामा समूहभन्दा व्यक्तिको महत्त्व बढी हुन्छ । राजा महेन्द्रका स्वदेशी विद्वान् एवं विदेशी सल्लाहकारहरूले तयार पारेको शासकीय ढाँचामा ‘राष्ट्रनायक’ वंशानुगत मात्र हुन सक्दथ्यो । चीनको जस्तो एकदलीय व्यवस्थामा पार्टीको पदासीन सर्वेसर्वाले आफ्नो उत्तराधिकारी मनोनयन गर्दछ, पार्टीको ‘पोलिटब्युरो’ ले त्यस्तो निर्णयलाई वैधानिकता दिन्छ र सर्वसम्मतिले अनुमोदित व्यक्ति कालान्तरमा आजीवन सर्वेसर्वा पनि ठहरिन सक्दछ । सैनिक शासकहरू विज्ञ प्रशासक एवं सक्षम प्राविधिकहरूको सहयोगमा गैरदलीय कार्यपालिकामार्फत कार्य सञ्चालन गर्न रुचाउँछन् । त्यस्ता सबै खाले शासन पद्धतिका आ–आफ्नै गुण र दोष छन् । दलमुक्त राजनीतिक व्यवस्थाहरूको एउटा समानता के हो भने, त्यस्ता सबै राजनीतिक पद्धतिहरूमा असम्मतिका लागि कुनै ठाउँ हुँदैन । शान्तिपूर्ण विकल्पको बहसलाई निषेध गरिएको हुन्छ । राजनीतिक शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने अध्यक्ष माओको प्रख्यात उक्तिलाई अलिकति तन्क्याउने हो भने, जोसँग सबभन्दा धेरै, बढी मारक वा ज्यादा खतरनाक हतियार छ, शासक उही नै हुन्छ । हतियारको परिचालन एवं उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीकृत आदेश र नियन्त्रणको संरचना जरुरी हुन जान्छ । त्यस प्रकारको संरचनाले शंका, प्रश्न एवं असहमतिलाई थेग्न सक्दैन । त्यसैले दलविहीन प्रजातन्त्र फगत छल हो । दलहरूले निम्त्याएको सामाजिक विभाजनले गर्दा विरक्त भएका विद्वान्हरूलाई समेत गैरदलीय प्रजातन्त्रको अवधारणा सोचनीय भने लाग्दो रहेछ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका प्रारम्भिक अनुमोदकहरू (इन्डोर्सर्स) मध्ये अवकाशप्राप्त उच्चाधिकारीहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । इन्जिनियर कायस्थका अनुसार आखिर महात्मा गान्धीले पनि त दलविहीनताको महत्त्व औंल्याएका थिए । सम्पूर्ण क्रान्ति अवधारणाका प्रणेता जयप्रकाश नारायणको गैरदलीय प्रस्तावनालाई त राजा वीरेन्द्रका सल्लाहकारहरूले समेत पञ्चायत व्यवस्थाको प्रतिरक्षाका लागि प्रयोग गरेका थिए ।

महात्मा गान्धीको ‘ग्राम स्वराज’ आधुनिक राज्यको बनोटसँग पटक्कै मेल खाँदैन । एकातिर कर, कानुन एवं संगठित सशस्त्र बलमा एकाधिकार भएको राज्य र अर्कातिर श्रम, विचार तथा संगठनबाहेक कुनै प्रतिरोधक शक्ति नभएको नागरिकबीचको लिखित वा अलिखित अनुबन्धमा आधारित शासकीय व्यवस्था फगत नैतिक मूल्य एवं मान्यताका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन । संगठन सुरु हुनासाथ नागरिकहरू पक्ष–विपक्षमा गोलबद्ध हुन थाल्दछन् । नियमबद्ध एवं प्रतिस्पर्धात्मक तवरले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा सामेल हुनेहरू राजनीतिक दल कहलिन्छन् । समस्या दलीय पद्धतिमा नभएर सम्भवतः राजनीतिक दलहरूमा यदाकदा देखिने रोगमा छ । रोगको इलाज खोज्नुको साटो रोगले कहिल्यै नच्याप्ने अजम्बरी शासकीय व्यवस्थाको खोजी कम्तीमा प्रसिद्ध ग्रिक दार्शनिक प्लेटोको पालादेखि निरन्तर चल्दै आएको छ । विडम्बना के हो भने, बहुदलीय व्यवस्थामा प्रकोपका रूपमा देखा परेको राजनीतिको वैयक्तिकीकरणलाई तथाकथित स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले इलाज बनाएर प्रस्तुत गर्न लागिपरेका छन् । राजनीतिक दल, संसद् वा अन्य सामूहिक राजनीतिक संस्थाभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिकर्मी बढी महत्त्वपूर्ण हुने प्रक्रियालाई राजनीतिको वैयक्तिकीकरण भन्ने गरिन्छ । समसामयिक विश्वमा त्यस्तो प्रक्रिया तीव्र हुन पुगेको उदाहरण दक्षिण एसियाली देशहरूमै पनि देख्न सकिन्छ ।

दुस्साहसी व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रमुखता स्थापित गर्ने क्रममा पुरातन राज्यहरू बनेका हुन् । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमार्फत राजनीतिको वैयक्तिकीकरणलाई भने सन् १९९० पछि व्यापकता पाउँदै गएको ‘वैश्वीकरण, उदारीकरण र निजीकरण’ प्रक्रियाको सह–उत्पादका रूपमा हेर्न मिल्छ । राज्य, बजार र समाजको त्रिपाई निजीकरणले गति लिएपछि असन्तुलित हुँदै गएको हो । पारम्परिक पुँजीवाद स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अवधारणामा आधारित छ । निजीकरणको प्रक्रियाबाट उत्पन्न चाकर पुँजीवादले राज्य र बजारबीचको सन्तुलनलाई खलबल्याएर झन्डै एकाकार गरिदिएको छ । राज्यले पुँजीपतिको सेवा गरिरहेको हो वा बजारले राज्यको उपयोग गरिरहेको हो भन्ने खुट्याउन कठिन भएको छ । सम्पत्तिबाट शासन गर्ने शक्ति प्राप्त गर्ने धनतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । त्यसको असर राजनीतिक दलहरूको कार्य पद्धतिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरू सुस्तरी साझा स्वार्थ प्रवर्द्धनका लागि गिरोहका रूपमा काम गर्ने व्यापारिक ‘सिन्डिकेट’ वा प्रतिस्पर्धामा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यका साथ समूहीकृत आपूर्तिकर्ताहरूको ‘कार्टेल’ जस्ता बन्न पुगेका छन् । आसन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी सत्ताधारीहरूको गठजोडलाई कार्टेलसँग तुलना गर्न मिल्छ भने तिनलाई चुनौती दिने दलहरूको संयोगलाई सिन्डिकेट भने फरक पर्दैन । दुवै खाले मिसमासमा महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूको स्वार्थ मूल तत्त्व छ ।

प्रजातन्त्रको वैयक्तिकीकरणको सबभन्दा प्रारम्भिक लक्षण विचारधाराको वाष्पीकरण हो । सन् २०१५ को १६–बुँदे षड्यन्त्रपछि दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र हावामा उडेर गएको थियो । दलाधिपतिहरूको आदेशलाई टाउको निहुर्‍याएर स्वीकार गर्दै छलफलसम्म नगरी अंगीकार गरिएको संविधानमा औंठाछाप लगाएका राजनीतिकर्मीहरू अहिले प्रजातन्त्रको दुहाई दिइरहेका छन् । अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली देखिने गरी नै एमालेका सर्वेसर्वा छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा असम्मतिका स्वरहरू सुनेजस्तो गरे पनि बेवास्ता गर्दै मनपरी गर्छन् । सार्वजनिक यातायात, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वा न्यूनतम जनस्वास्थ्य सुरक्षणका बारेमा तथाकथित राष्ट्रिय पार्टीहरूबीच यदि कुनै नीतिगत मतभेद छ भने त्यो सम्बन्धित दलाधिपतिको मनभित्रै लुकेको हुनुपर्छ । अर्थराजनीतिको दिशा निर्धारणमा विचारधारा र कार्यक्रम–आधारित नीतिगत बहसको भूमिका त्यत्तिकै सीमित हुन गएको होइन । निर्वाचक र निर्वाचितबीचको सम्बन्ध फगत लेनदेनमा बदलिएको छ । दलाधिपति संरक्षक एवं समर्थकहरू संरक्षित रहने सम्बन्धले गर्दा पार्टीहरूको प्रजातान्त्रिक चरित्र स्खलित हुँदै गएको छ । त्यस्ता सबै लक्षणलाई दलविहीन प्रजातन्त्र वा दलीय अनुशासनबाट मुक्त प्रतिनिधिहरूको छनोटले अझ व्यापक बनाउनेछ ।

गैरदलीय सामुदायिकता

राजनीतिक दलहरू सामान्यजनलाई साझा एवं प्रतिस्पर्धी विचारधाराहरूका आधारमा गोलबद्ध गर्नुको साटो दलाधिपतिका लागि सत्ताको साझेदार बनाउने भर्‍याङमा सीमित भएपछि मतदाताका अपेक्षाहरू पनि तात्कालिक हुनु स्वाभाविक हो । चुनाव मात्र खर्चिलो भएको होइन, चुनिएपछि गर्नु र गराउनुपर्ने प्रतिस्पर्धात्मक फजुलखर्चले सार्वजनिक कोषको प्रभावकारितालाई पनि घटाउँदै लगिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएकाहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको प्रतिव्यक्ति लगानी अकासिन्छ । त्यस्ता सबै स्रोत बढी आवश्यकता भएका जनताबाट चोरिएका हुन् । स्वजातीय मतदातालाई सार्वजनिक सेवाको उपलब्धतामा प्राथमिकता दिइने भएपछि सम्बन्धित राजनीतिकर्मीको लोकप्रियता त बढ्ला, प्रजातन्त्रको आकर्षण भने दिनानुदिन कमजोर हुँदै जाने रहेछ । फेरि पनि जोड दिनुपर्ने कुरा के हो भने, दलीय प्रियतावादको तोड स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रियतावादमा खोज्न सकिँदैन । आफ्नो औचित्य कायम राख्न आखिर स्वतन्त्र भनिनेहरू पनि निर्वाचित भएपछि कि त कुनै न कुनै दलीय छाताको ओत लाग्नेछन् वा देशी, विदेशी वा व्यापारिक स्वार्थ समूहको अस्त्र बन्न पुग्नेछन् । राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीयतालाई चुनौती दिएर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम राख्न सकिँदैन । बहुराष्ट्रिय राज्यमा निर्दलीय, एकदलीय वा गैरदलीय पद्धतिको खोजी अराजकताको साम्राज्यका लागि खुला निमन्त्रण ठहरिन सक्दछ ।

समाज र बजार त के, सुरक्षा बल एवं प्रशासन संयन्त्रजस्ता राज्यका अन्य अंगका तुलनामा राजनीतिक दलहरू अपेक्षाकृत नयाँ संरचना हुन् । तिनको संस्थाकरण एवं प्रभावकारिता वृद्धिका उपायहरूका बारेमा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । मुस्किलले आधा शताब्दीको बहुदलीय अभ्यासको इतिहास रहेका नेपालजस्ता रूढिग्रस्त देशहरूमा सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सम्भ्रान्तहरू आफ्ना सबै मुद्दा मेलमिलापबाट सल्टाउँछन् । क्रान्तिका आह्वानहरू कि त तुहिन्छन् वा निष्ठुर दमनद्वारा सिद्ध्याइन्छन् । आन्दोलनका दाबीहरू सम्बोधन हुनुअगावै चिसो छिँडीमा थन्क्याइन्छन् । संविधानहरू यथास्थितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने ग्रन्थ बन्न पुग्दछन् । निर्वाचन फगत कर्मकाण्डमा सीमित हुन जान्छ । स्वाभाविक हो, सामान्यजनमध्ये सक्नेजतिले आफ्ना शाखासन्तानलाई बिदेसिन उक्साउँछन्, नसक्नेहरू बाध्य भएर आफैं बिदेसिन्छन् । परिस्थिति बदलिनुपर्छ त सबले भन्छन्, तर अग्रसरता लिने हुती भएकाहरू कतै देखिँदैनन् । वैचारिक नेतृत्व विश्वविद्यालयहरूबाट आउनुपर्ने हो तर बौद्धिक कर्म अब व्यसनको साटो फगत व्यवसायमा सीमित हुन पुगेको छ । वैदेशिक निकायका दानदातव्यमा चल्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले परोपकारलाई नाफारहित नै सही, तर व्यक्तिगत रूपले लाभदायक व्यापारमा रूपान्तरित गरिदिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता एवं सहयोगी संस्थाहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई परामर्शदाताको जमातमा परिवर्तित गरिदिएका छन् । इन्जिनियर कायस्थको पुस्ताले चारैतिर अँध्यारो देख्न थालेको आँखा कमजोर भएर होइन, धिपधिप बलिरहेका दियोहरू एक–एक गरेर निभ्दै गएकाले हो ।

के भाडामा जम्मा गरिएको भीडबाट आवधिक रूपमा वैधानिकता प्रदान गर्ने बहुदलीय व्यवस्थाको सार्थक प्रजातन्त्रीकरण सम्भव छ ? आजभोलि (अ)सामाजिक सञ्जालबाट ‘क्यान्सिल’ हुने डरले तात्कालिक महत्त्वबाहेकका विषयमा प्रश्न उठाउनेहरू पनि घट्दै गएका छन् । लैंगिक उत्पीडन, जलवायु परिवर्तन, बाख्रा–पुच्छ्रे नक्सा, बाकसमा फर्किएका लासहरू, हवाईजहाजमा पश्चिम एसियातिर उडेका चप्पलधारी हजारौं सपनाहरू, गढ्ढाचौकीबाट दक्षिण र पश्चिम सोझिएका पैतालाहरू साझा दुःखका लक्षण हुन् । इलाज त फेरि पनि राजनीतिकै गर्नुपर्नेछ । नाली सफा गर्न नालीमै ओर्लिनुपर्छ भने युग पाठकजस्ता आँटिला राजनीतिकर्मीहरूको महत्त्वलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । समस्या के भइदिन्छ भने, सार्वजनिक नाली सफा गर्न ओर्लेकाहरूभन्दा त्यतै रमाउन थालेका ‘स्वतन्त्रहरू’ को अभिलेख बाक्लो छ । प्रजातन्त्रको वैयक्तिकीकरण प्रक्रियाको विशेषता नै के हो भने, त्यस्तो व्यवस्थामा राजनीतिकर्मीहरू सतत प्रियतावादको अवस्थामा रहन्छन्, तिनको दृष्टि निरन्तर अर्को निर्वाचनतिर हुन्छ । सायद त्यसैले गैरदलीय नागरिक अभियन्ताहरूको अनुगमन, विश्लेषण एवं जनसरोकारका विषयमा सामान्यजनसँग संवाद पनि निरन्तर चलिरहनुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाका लागि गरिएका संघर्षहरूमा सहभागी पुस्तालाई अब गैरदलीय अनुगमनकर्ता एवं उत्प्रेरकमा रूपान्तरित हुनुपर्नेछ । प्रजातन्त्रका मूल्य एवं मान्यता चिरस्थायी हुन्, अभ्यासका मञ्च एवं विधि भने समयानुकूल बनाउँदै लग्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निरर्थक निर्वाचनको अपरिहार्यता

एक जना पुराना राजनीतिकर्मीका अनुसार, यस्तो नीरस र निरर्थक निर्वाचन त पञ्चायतकालमा पनि हुन्थेन ।
सीके लाल

सुगा भवानीपट्टीका बासिन्दाहरू, सन् २०१६ तिर, सुत्न जाने बेलासम्म गाउँले थिए, भोलिपल्ट उठ्दा त सहरिया भइसकेका रहेछन् ! नेपाल सरकारको एउटा निर्णयले एक दिनअघिसम्मको गाउँ विकास समितिको शासकीय हैसियत जलेश्वर नगरपालिकाको फगत एउटा वडामा सीमित भयो ।

त्यस्तो निर्णय गरिनुभन्दा अगाडि कुनै क्षेत्रमा लगानी बढाइएको थिएन । बिजुली, टेलिफोन र टेलिभिजन सन् १९८० कै दशकमा पुगेको गाउँमा अरू कुनै सुविधा थपिएको थिएन । व्यवस्थित आवास विस्तारको योजना अद्यापि बन्न सकेको छैन । प्रभावित जनतासँग सरसल्लाह गरिएको थिएन । त्यस अपर्झट राजकीय घोषणापछिका विगत सात वर्षमा पनि गाउँमा खासै केही बदलिएको छैन । सन् १९५० को दशकमा सामुदायिक अग्रसरतामा स्थापित प्राथमिक विद्यालयले उच्च माध्यमिकस्तरको भौतिक संरचना प्राप्त गर्न आधा शताब्दीभन्दा बढी कुर्नुपरेको थियो । भारतीय सहयोगमा निर्मित भवनले पुरानो स्कुललाई आधुनिक कलेवर प्रदान गरेको छ । गाउँभित्रका सडकहरूमा कंक्रिट ओछ्याइएको छ । स्वास्थ्य सेवाको नाउँमा अहिले पनि जलेश्वरको सन् १९५० ताकाको अस्पताल नै छ । पानीको नल छैन र निकासका लागि ढल पनि छैन । कर भने नगरसरह नै लागू हुने हो ।

सिँचाइ सुविधाको अभावले गर्दा गाउँको अर्थतन्त्र सन् १९६० देखि नै विप्रेषण–आधारित हुँदै गएको हो । काम गर्ने गन्तव्य भने फेरिँदै गएका छन् । निरक्षर एवं अदक्ष युवा सन् १९७० सम्म रिक्सा तान्न र कुल्ली काम गर्न गोहाटी–कलकत्ता जान्थे । सन् १९८० पछि हरियाणा–पन्जाबतिर कृषि मजदुर बन्न जाने चलन सुरु भयो । त्यसपछि महाराष्ट्र–गुजरात नयाँ श्रमिक गन्तव्यका रूपमा विकसित भए । सन् १९९० को दशकको मध्यदेखि कुवेत–कतारतिर सोझिएको रोजगार प्रवासन अद्यापि चालु छ । केही अर्धदक्ष कामदार मलेसिया ताक्ने पनि भएका छन् । जनमतसंग्रहपछिको राजनीतिले राजधानीलाई केही खुला नतुल्याएसम्म थोरै मात्र मधेशी काठमाडौं जाने आँट जुटाउँथे । शिक्षकबाहेकको पेसामा पहाड उक्लने त झन् थोरै हुन्थे । अब भने नेपालभित्रै पनि कामको सिलसिलामा भौंतारिने जमात बढ्दै गएको छ । बाह्य विप्रेषणका तुलनामा गाउँमै आन्तरिक आर्जनको प्रवाह अहिले पनि उल्लेख्य हुन सकेको छैन । कार्यस्थलमा घरबारी जोडेकाहरूलाई सामान्यतया गाउँतिर पैसा पठाइराख्नु पर्दैन । शरद् ऋतुको ‘छैठ महापर्व’ एवं वसन्तको ‘फगुवा रंगोत्सव’ ले भने आर्थिक आप्रवासीहरूलाई पनि आफ्नो थातथलोमा तान्दो रहेछ ।

सन् १९९० को दशकको मध्यसम्म मिथिला क्षेत्रमा जनकपुर चुरोट कारखाना (जचुका) को भित्तेपात्रोको आकर्षण अत्यधिक रहनुको मुख्य कारण त्यसको स्थानिकता थियो । अरू नेपाली पात्रोमा ‘छैठ’ महापर्वको छुट्टी देखाइएको हुन्थेन । फागु पूर्णेको बिदा अंकित हुन्थ्यो, तर भोलिपल्टको ‘फगुवा’ गायब रहन्थ्यो । जचुकाको रंगीन क्यालेन्डरमा भने ‘राष्ट्रिय पर्व’ सँगसँगै ‘स्थानिक पवनी’ पनि देखिन्थ्यो । छैठमा तीर्थाटनका लागि गाउँ आइपुगेका आन्तरिक आप्रवासीहरू महापर्व सकिनासाथ आ–आफ्नो कर्मथलो फर्किने हतारोमा हुन्छन् । कतिपय महिला भने दाजुभाइको मंगल कामना गर्दै साँझपख मनाइने बहिनपा (सिस्टरहुड) उत्सव ‘सामाचकेवा’ समाप्त भएपछि मात्र नियमित दिनचर्यामा फर्किन्छन् । यस पटक नहाय खाय दिनको बजार, खरना साँझको सामूहिक प्रसाद, अस्ताचल सूर्य उपासनाको घाटदेखि उदयाचल उषा आराधनापछिको खुसीयाली गफगाफमा समेत घुमीफिरी चर्चा भने आसन्न निर्वाचनतिरै मोडियो । कर्मकाण्डहरूको शक्ति नै तिनको सहज अनिवार्यतामा अन्तर्निहित हुने रहेछ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास राख्नेले निरर्थक देखिने आवधिक निर्वाचनबाट समेत जोगिएर, तिनको बेवास्ता गरेर वा तिनको महत्त्वलाई इन्कार गरेर आफ्नो सान्दर्भिकता कायम राख्न सक्दैनन् । आसन्न चुनावले सुगा भवानीपट्टीका सामान्यजनको जीवनमा खासै परिवर्तन आउने सम्भावना कतै देखिँदैन । तर, त्यस्तो अनुपयोगी चुनावको समेत कुरा नगरी धरै छैन । कर्मथलो जनकपुरलाई बनाएका भए पनि जन्मस्थल गाउँमै भएका वृशेषचन्द्र लाल संघीय संसद्का उम्मेदवार भएकाले चुनावचर्चाबाट जोगिनै नसकिने अवस्था झनै गहिरिएको हो । बहस भने अपरिहार्य कर्मकाण्डको अनुपादेयतामै गएर टुंगिने रहेछ ।

कुटिल कोकोहोलो

यस पटकको निर्वाचनमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलसँग स्पष्ट अर्थ–राजनीतिक अवधारणा छैन । नेपाली कांग्रेस संविधान र समृद्धिको सिद्धान्तहीन सिंहनादका साथ चुनावी अखडामा उत्रिएको छ । एमाले आफ्नो सदाबहार नृजातीय राष्ट्रवाद (एथ्नोसेन्ट्रिक न्यासनलिज्म) नाराबाट उम्किने प्रयत्नसम्म गर्दैन । एक त नृजातीय राष्ट्रवादको रन्को, त्यसमा झन् दलीय सर्वेसर्वाको रनाहा थपिएपछि जनोत्तेजक प्रियतावादको अत्यघिक ज्वलनशील झोल तयार हुन्छ । त्यसपछि सर्वोच्च नेताको तस्बिर बिक्न थाल्छ र नीति तथा कार्यक्रमबारे बहस गरिराख्नुपर्दैन । आकर्षक नारासम्म दिन असमर्थ माओवादी केन्द्रले पनि अब एमालेकै सिको गर्दै व्यक्तिप्रधान राजनीतिको सजिलो बाटो समातेको छ । पूर्वपञ्चहरूको साझा मञ्चका रूपमा परिकल्पना गरिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो स्थापनाकालका तीन दशकपछिसम्म पनि राष्ट्रिय स्वरूप, प्रजातान्त्रिक चरित्र एवं दलीय सामञ्जस्य हासिल गर्न सकेको छैन । सन् २००१ को नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि महत्त्व, सन् २००२ को चरणबद्ध प्रतिगमनपछि सम्मान, सन् २००५ को शाही सैनिक ‘कू’ पछि सान्दर्भिकता, सन् २००६ को आन्दोलनपछि उपयोगिता एवं सन् २००८ को गणतन्त्र घोषणापछि औपचारिक अस्तित्वसमेत गुमाएको राजतन्त्रलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर निर्वाचनको दौडमा धेरै अगाडिसम्म जान सकिने सम्भावना देखिँदैन । सबैजसो राष्ट्रिय भनिने पार्टीहरूसँग विगतको गह्रुँगो बोझ छ, तर भविष्यको उकालीतिर डोर्‍याउन सक्ने भरपर्दो लौरो भने छैन ।

नेपाली कांग्रेस सन् १९५० देखिका आफ्ना उपलब्धिहरूको लेखाजोखा पेस गर्दा सन् १९९० देखिको भ्रष्टाचार, भाइभतिजावाद एवं चाकर पुँजीवादका आक्षेपहरूबाट उम्कन सक्दैन । आगत त्यसभन्दा फरक हुने कुरा निर्वाचनको टिकट वितरणले कतै पनि देखाउँदैन । एमालेको इतिहासमा जिम्मेवार राजनीतिक दलको चरित्र भेट्टाउन कठिन छ । सन् १९९० पछि नेपाली कांग्रेसजत्तिकै अवधिसम्म सत्ता सञ्चालनमा सहभागी रहेको दल एमाले पनि हो । गणतन्त्रको विरोध, संघीयताको आलोचक, समावेशितालाई होच्याउने एवं बहुराष्ट्रियतालाई अस्वीकार गर्ने एमालेले राप्रपासँग गठजोड गर्नु अत्यन्त स्वाभाविक थियो । तर माले–मण्डले गठजोड प्रतिगमनको कार्यसूची पछ्याउनका लागि नै हो भन्ने कुरा तिनका प्रचारकहरूले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्ने आँट गर्न सक्दैनन् । प्रतिगमनकारी विचार, यथास्थितिवादी नेतृत्व एवं अवसरवादी नारा अंगीकार गरेको एमालेले आफ्नो दलभित्रका अन्तरविरोधहरूलाई न लुकाउन खोज्छ न त देखाउने हिम्मत नै गर्न सक्छ । माओवादी केन्द्रको मन माले–मण्डले गठजोडतिर छ, शरीर भने नेपाली कांग्रेससँग जोडिएको छ । आस्था एमालेसँग मिल्छ, कार्यसूची नेपाली कांग्रेसको पछ्याउनुपरेको छ । माओवादीहरूले निकट अतीतमा नेपालको गतिहीन राज्य र समाजलाई हल्लाएर ब्युँझाएको कुरा स्वीकार गर्ने हो भने पनि तिनको वर्तमान सान्दर्भिकतामा प्रश्नचिह्न लगाउन मिल्छ । कुनै कारणवश भोलि माओवादी केन्द्रको अस्तित्व रहेन भने नेपालको राजनीतिमा केकस्तो फरक पर्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर नभेट्टिएसम्म त्यस क्षयोन्मुख दलको औचित्य स्थापित हुन सक्नेछैन । नेपाली कांग्रेसले यथास्थितिवादी शक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ । एमाले वामपन्थी आवरणमा नृजातीयता प्रवर्द्धन गर्ने दक्षिणपन्थी दल हो । राप्रपाले घोषित तवरले नै प्रतिगमनलाई आफ्नो एक मात्र उद्देश्य बनाएको छ । सन् २०१५ पछिको माओवादी केन्द्र कस्तो दल हो ? कसैलाई थाहा छैन । प्रगतिशील त कतैबाट पनि देखिँदैन ।

सैद्धान्तिक शून्यताको अत्यासलाई राजनीतिक स्थिरताको कोलाहलले झनै भयावह बनाएको छ । राणाशाहीले कायम गरेको १०४ वर्षको राजनीतिक स्थायित्व बेलायतको परोक्ष दासताको कालखण्ड थियो । शाहहरूको ३० वर्षे शासकीय स्थिरता अमेरिकी वर्चस्वको बलमा टिकेको थियो । सरल तुलना उपयुक्त त हुँदैन, तर शाह–राणा परिवारको १३४ वर्षे स्थिर सत्ताभन्दा आफ्ना सबै कमीकमजोरीका बावजुद सन् १९९० पछिका तीन दशकका निरन्तर अस्थिर सरकारहरू देशका सामान्यजनको जीवनमा अग्रगामी परिवर्तन ल्याउन सफल भएका छन् । औसत आयु, आधारभूत शिक्षा, सामान्य स्वास्थ्य सेवा, भौतिक पूर्वाधार, प्रतिव्यक्ति आय एवं दैनिक उपभोगजस्ता सबै मापदण्डमा उल्लेख्य प्रगति देखिन्छ । शासकीय गतिविधिको हरेक क्षेत्रमा गन्जागोल कायम रहेको पनि सत्य हो । तर सामान्यजनका लागि यो अस्तव्यस्तता शाह–राणाकालको निश्चितताभन्दा पक्कै पनि कम खराब छ । त्यसैले सत्तासीनहरूमा देखिने स्थायित्वको छटपटीले डर उत्पन्न गराउने रहेछ । अस्थिरताको सन्त्रास र स्थिरताबाट समृद्धि आउँछ भन्ने भ्रमबाट कुनै पनि राजनीतिक दल मुक्त छैन । शासकीय स्थायित्वले यथास्थिति सुदृढ हुन्छ । अस्थिरताले सृजना गर्ने गतिशीलताले मात्र सीमान्तकृत समूह, बहिष्कृत समुदाय एवं वञ्चित वर्ग लाभान्वित हुन सक्दछन् ।

आसन्न निर्वाचनको एक मात्र मुक्तिदायक पक्ष (रिडिमिङ फिचर) के हो भने, यसपछि ‘दुईतिहाइ’ वा ‘तीनचौथाइ’ जस्तो प्रचण्ड बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना असाध्यै कम छ । हुन त सन् २०१५ को गोरखा भुइँचालोपछि रातारात कायम भएको १६–बुँदे षड्यन्त्रजस्तो ‘राष्ट्रिय सहमति’ कायम हुने सम्भावनालाई खारेज गर्न सकिँदैन, तर निर्वाचनअघि बनेका प्रतिस्पर्धी दलहरूबीचको गठजोडले मनपरी गर्ने कार्यकारी प्रमुखको पुनरुदयलाई भने रोक्नेछ ।

आफ्नो दलका लागि बहुमत वा उम्मेदवारका लागि मत माग्न घरदैलो गर्ने राजनीतिकर्मीहरूमा पटक्कै उत्साह नदेखिने कारण परिणाम घोषणापछिको अनिश्चितता पनि हो । राजनीतिकर्मीहरूको अन्यमनस्कता सामान्यजनमा पनि प्रतिविम्बित हुने रहेछ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जेसुकै भने पनि माओवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का लागि मत माग्न तिनका कार्यकर्तालाई सहज छैन । समर्थकहरू अन्योलमा छन् । प्रत्यक्षतर्फ एक थरी उम्मेदवार एवं समानुपातिकमा अर्को दललाई मत दिनुपर्ने कुरा सामान्य मतदातालाई बुझाउन कठिन छ । एमालेको जनाधार अपेक्षाकृत समरूपीकृत (होमाजनाइज्ड) हुने भएकाले तिनलाई त्यति गाह्रो छैन । एमालेको समानुपातिक भोट एमालेमा जान्छ, प्रत्यक्ष मत नृजातीय उम्मेदवारले पाउँछ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले एमालेको मताधारबाट खासै आस नराखे हुन्छ । सत्तासीन एवं सत्ताबाट निष्कासित मुख्य दलहरूप्रति सामान्य मतदातामा व्याप्त वितृष्णाको लाभ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पाउन सक्दछन् । राप्रपा आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्ने हो । सुगा भवानीपट्टीको गफगाफले सम्पूर्ण मधेशको अवस्था त बुझाउँदैन, तर बाहिरबाट आएका ‘छैठ तीर्थालुहरू’ का कुरा सुन्दा सबभन्दा कन्तबिजोक एकताकाका मधेशवादी भनिने दलहरूको हुने देखिँदै छ ।

निरीह अनुसरण

सन् २००१ सम्म पनि ‘मधेश’ भन्दा ‘तराई’ शब्द नै प्रचलनमा थियो । नेपालमा संघीयताको मुद्दा सबभन्दा पहिले उठाउने तराई कांग्रेस होस् वा तराईवासीको नागरिकता तथा समावेशिताका लागि लड्ने सद्भावना पार्टी, ‘मधेशी’ शब्दलाई कसैले पनि अंगीकार गरेको थिएन । खुलस्त भएर स्वीकार गर्नुपर्छ, यस पंक्तिकारमा पनि ‘तराई’ र ‘तराईली’ पदावलीप्रति आसक्ति थियो । मधेश शब्दलाई मूलधारको परिचर्चामा स्थापित गर्ने शक्ति माओवादीहरू हुन् । खास गरेर मातृका यादवले मधेश र मधेशी शब्दहरूसँग भित्तेलेखनमार्फत राजधानीवासीलाई साक्षात्कार गराएका थिए । अराजनीतिक एवं गैरसरकारी मधेशी जनाधिकार फोरम (मजफो) संस्थाका मधेशवादी अभियन्ताहरूको बौद्धिक अग्रसरतामा मधेशवादले विचारधाराका रूपमा व्यापक स्वीकार्यता पाउनुअगाडि नै मजफो चुनाव लड्ने र ‘मधेश–आधारित दल’ भन्न सकिने भूमिकामा खुम्चियो । राष्ट्रिय दल कहलिने महत्त्वाकांक्षाले गर्दा आफ्नो नामसमेत परिवर्तन गरेका लोसपा र जसपा अब ‘मधेश–आश्रित’ राजनीतिकर्मीहरूको प्रतिस्पर्धी मचान बन्न पुगेका छन् । पहाडले तिनलाई पत्याउँदैन, र, मधेशले अब तिनलाई पटकपटक किन काँधमा बोक्ने भन्ने प्रश्न गर्न थालेको छ ।

तत्कालीन मजफोका हिंसक गतिविधिहरूबाट तर्सिएर मधेशसँगै तराई शब्दलाई पनि समेट्ने गरी त्यस बखत तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) को गठन भएको थियो । केन्द्रभन्दा दाहिने तमलोपा एवं केही देब्रे मजफो मधेशका मुख्य दलका रूपमा स्थापित हुन सक्दथे । संघर्षको लामो यात्राको साटो सत्ताको छोटो बाटातिर लहसिएका दुवै दलका राजनीतिकर्मीहरू सन् २०१५ को तेस्रो मधेश विद्रोहको असफलतापछि पालैपालो एमाले र नेपाली कांग्रेसको पिछलग्गु बन्न थाले । त्यसपछि नीतिको साटो व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिले प्राथमिकता पाउँदै गयो । आजको मितिमा जसपाको नग्न अवसरवाद एवं लोसपाको दयनीय निरीहतालाई नियाल्दा एउटाले सन् २००७ को पहिलो मधेश विद्रोह, अर्कोले सन् २००८ को दोस्रो मधेश विद्रोह र दुवै मिलेर सन् २०१५ को तेस्रो मधेश विद्रोहको नेतृत्व गरेको कुरा पत्याउन पनि गाह्रो लाग्छ । तिनको आह्वानमा ज्यान फालेर सडकमा उत्रिने समूह अब तिनलाई आफ्नो मतसम्म दिन उत्साहित छैन । सामान्य अवस्थामा गोरुगाडाको बैलवान र पछुवामध्ये एउटा रोज्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविक छनोट को हुन्छ भन्ने कुरा औंल्याइराख्नु पर्दैन । तर, मधेशमा राजनीतिको विरोधाभास पनि अचम्मको छ । जसपा र लोसपा कमजोर भए भने नेपाली कांग्रेस वा एमालेभित्र अटाएका मधेशी राजनीतिकर्मीहरूको भाउ रातारात रसातलमा जान्छ । आफ्नो उम्मेदवारको हारभन्दा प्रतिस्पर्धी मधेश–आश्रित दलको जितमा खुसी मनाउनुपर्ने विडम्बनासँग जुध्नु कठिन काम हो । नेपाली कांग्रेसका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरूको दोमन सजिलै बुझ्न सकिन्छ । आफ्नो स्वतन्त्र पेसाकर्मीको पहिचान परित्याग गरेर ‘प्रधानमन्त्री–पत्नी’ भूमिकामा रमाएकी डा. आरजु देउवा छैठ तीर्थाटनका लागि जनकपुरदेखि मटिहानीसम्म चक्रवाती दौडाहामा थिइन् । उनले आफ्नो दलका कार्यकर्ताहरूको असमञ्जस पक्कै पनि ठम्याएको हुनुपर्दछ । एमालेभित्र रहेका मधेशी राजनीतिकर्मी आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको सीमितता स्वीकार गरेरै बसेका हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसका लागि पनि मधेश त्यति सहज देखिँदैन ।

कुनै पनि दलको पक्षमा ‘हावा’ बगेको छैन । मुख्य दुई दलप्रति वितृष्णा छ, तर विकल्प छैन । मधेश–आश्रित राजनीतिकर्मीहरूसँग रिस उठेको छ, तर आस पनि तिनमै टिकेको छ । एक जना पुराना राजनीतिकर्मीका अनुसार, यस्तो नीरस र निरर्थक निर्वाचन त पञ्चायतकालमा पनि हुन्थेन । तर, कर्मकाण्ड हो, सहभागिता त देखाउनैपर्नेछ । खराबहरूमध्ये सबभन्दा कम खराब रोज्ने क्षमता सबैमा हुँदैन । त्यसैले जातीय ऐक्यबद्धता, नगद प्रवाह तथा स्थायी सत्ताको प्रलोभन एवं चेतावनी आसन्न निर्वाचनका निर्णायक तत्त्व हुनेछन् । सम्भाव्य मतदाताहरूले आस नगरे निराश हुनु नपर्ने मनस्थिति बनाउन थालेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७९ ०७:४६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×