कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

गैरदलीय राजनीतिको सम्भाव्यता

बहुराष्ट्रिय राज्यमा निर्दलीय, एकदलीय वा गैरदलीय पद्धतिको खोजी अराजकताको साम्राज्यका लागि खुला निमन्त्रण ठहरिन सक्दछ ।
सीके लाल

पूर्वप्रदेशप्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ सफलताका सबै मापदण्ड अनुसार समसामयिक नेपाली समाजका कामयाब व्यक्तित्व हुन् । अपेक्षाकृत कम केटाकेटीले स्कुल जान अवसर पाउने सन् १९५० को दशकको अन्ततिरको कालखण्डमा उनले प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे ।

गैरदलीय राजनीतिको सम्भाव्यता

अन्य मधेशी युवाहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि सीमापारिका भारतीय सहरतिर लाग्नुपर्दथ्यो, सक्षम र उदार पारिवारिक पृष्ठभूमिले गर्दा उनले काठमाडौंसम्म आई त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएर पढ्न पाए । प्रजातान्त्रिक सरकार भएकाले सन् १९५८–६० तिर राजधानीमा मधेशीहरूले पनि ‘नेपाली पहिचान’ पाउन लागेका थिए । तर खस–आर्य सम्भ्रान्त परिवारका युवाहरूसँग हेलमेल गरेर सांस्कृतिक पुँजी संकलन गर्न सक्ने हैसियत सबैमा हुन्थेन । उनका सहपाठीहरूका अनुसार, उनी पढैया विद्यार्थी हुनुका साथै असाध्यै मिलनसार पनि थिए । त्यसैले उनका मित्रहरूको वृत्त विस्तृत थियो । आईएससीमा उत्कृष्ट परिणाम हासिल गरेकाले आईआईटी खडगपुरजस्तो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनियरिङमा स्नातकसम्मको पढाइ पूरा गरे । कार्यदक्षता, पढ्ने लगन एवं शैक्षिक उपलब्धिको प्रदर्शन उल्लेखनीय रहेकाले उनलाई केही समयपछि लन्डनको प्रतिष्ठित इम्पिरिअल कलेजमा गएर स्नातकोत्तरको अध्ययन पूरा गर्ने मौका पनि प्राप्त भयो । त्यस्तो सानदार शैक्षिक पृष्ठभूमिका इन्जिनियरहरू नेपालमा अहिले पनि असाध्यै थोरै छन् ।

इन्जिनियर कायस्थको पेसागत कार्य सम्पादन अभिलेख पनि कम भव्य छैन । कठिन मानिएका सिँचाइ परियोजनाहरूको व्यवस्थापन गरे । सिँचाइ विभागका महानिर्देशक भए । कृषिसचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरे । विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिलाई सेवा प्रदान गरे । केही कम समयका लागि भए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर आफ्नो विज्ञताको व्यापक तवरमा प्रयोग गर्ने अवसर भेट्टाए । सेवानिवृत्त भएपछि सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रहँदै तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरम हुँदै हालको जनता समाजवादी पार्टीसम्म उपेन्द्र यादवको हरेक राजनीतिक कलाबाजी (पलिटिकल ऐक्रबैटिक्स) प्रदर्शनमा ऊर्जावान् सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रदेशप्रमुखको जिम्मेवारी सम्भवतः उनको क्रियाशील जीवनको यशस्वी चरण थियो । सार्वजनिक जीवनसँगसँगै उनको निजी जिन्दगानी पनि सन्तोषप्रद नै रहने गरेको छ । जिन्दगीमा आरोह र अवरोहका क्षणहरू कसका हुँदैनन् र, तर मूल्यांकन त समग्रतामा न हुन्छ ! मायालु जीवनसंगिनी छिन् । सन्तानजति सबै आ–आफ्ना पेसामा स्थापित छन् । सृष्टिकर्तासँग गुनासो गर्नुपर्ने कुरा इन्जिनियर कायस्थसँग सायद खासै छैन होला । तर आफ्ना सबै उपलब्धिहरूका बावजुद आजभोलि उनी केही असन्तुष्ट देखिन्छन् । सन्त कबीरलाई सम्झेर पो हो कि- ‘बडा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड खजुर/पन्थी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर’ !

असफलताहरूको सूची पनि सानो छैन । नेपालका सबभन्दा प्रतिभाशाली इन्जिनियरहरूले सेवा गरेको सिँचाइ विभागले मधेशकै किसानहरूका खेतमा पानी पुर्‍याउन सकेको छैन । कुनै बेला सबभन्दा धेरै विज्ञलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने कृषि विभाग अहिले पनि सामान्य किसानसम्म समयमा उत्तम बीज, पर्याप्त मलखाद एवं उपयुक्त प्राविधिक सल्लाह पुर्‍याउन असमर्थ छ । विद्युत् प्राधिकरणले विश्वसनीय, स्थिर एवं किफायती ऊर्जाको आन्तरिक खपत सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरी नै रहेको छ । कार्यपालिकाका सञ्चालकहरूमा देखिने मनपरी प्रवृत्तिले गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग देखावटी संरचना बन्न पुगेको छ । प्रदेशलाई नै पंगु बनाइएको अवस्थामा प्रदेशप्रमुखको नैतिक बलले पनि सार्वजनिक जीवनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था रहेन । इन्जिनियर कायस्थको असमञ्जस उनको पुस्ताका अधिकांश पेसाधर्मीको असहज अवस्थाको परिचायक हो । आ–आफ्ना बुद्धि र बर्कतले भ्याएसम्म तिनले सहजतापूर्वक समाजले दिएको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । समाजले तिनको योगदानको समुचित कदर पनि गरेकै हो । तर कतै न कतै केही चूक पनि भएकै हुनुपर्दछ, नभए विद्यमान गन्जागोल कहाँबाट आउँथ्यो त ! त्यस्ता भूलहरूको अन्तिम जिम्मेवारी कसको हुने ? पञ्चायतकालमा व्यवस्थालाई दोष दिएर उम्किन सजिलो थियो । सन् १९९० पछि प्रजातन्त्रको शैशवकाल भनेर चित्त बुझाइयो । सन् १९९६ पछि एक दशक सशस्त्र द्वन्द्वमा खेर गयो । सन् २००६ देखि २०१५ सम्म गणतान्त्रिक संविधानमार्फत समाजमा सामञ्जस्य स्थापित गर्नका लागि भएका सबै प्रयत्न पनि अन्ततः वर्चस्वशाली समुदायको प्रभुत्व यथावत् रहने किसिमको मूल कानुन जारी भएपछि समाप्त भयो । कहीँ दुई स्थानीय तह निर्वाचन एवं दोस्रो प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनको संघारमा देशले अंगीकार गरेको राजनीतिक पद्धतिमै पनि प्रश्न उठाउने बेला त भएन ? राजनीतिक शिष्टाचारले गर्दा असहज प्रश्नसँग सामना गर्ने साहस सबैमा हुँदैन । तर, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा भइरहेको निरन्तर स्खलन न्यून गर्ने उपायहरूको खोजी सार्वजनिक बहसबाट भागेर सम्भव छैन । पद्धतिको कठोर परीक्षणले विकल्प पहिल्याउनुका साथै संकल्पलाई सुदृढ गर्ने विधिहरूको खोजीलाई पनि सघाउन सक्दछ ।

प्रजातन्त्रको वैयक्तिकीकरण

निर्दलीय, एकदलीय वा गैरदलीय व्यवस्थामा समूहभन्दा व्यक्तिको महत्त्व बढी हुन्छ । राजा महेन्द्रका स्वदेशी विद्वान् एवं विदेशी सल्लाहकारहरूले तयार पारेको शासकीय ढाँचामा ‘राष्ट्रनायक’ वंशानुगत मात्र हुन सक्दथ्यो । चीनको जस्तो एकदलीय व्यवस्थामा पार्टीको पदासीन सर्वेसर्वाले आफ्नो उत्तराधिकारी मनोनयन गर्दछ, पार्टीको ‘पोलिटब्युरो’ ले त्यस्तो निर्णयलाई वैधानिकता दिन्छ र सर्वसम्मतिले अनुमोदित व्यक्ति कालान्तरमा आजीवन सर्वेसर्वा पनि ठहरिन सक्दछ । सैनिक शासकहरू विज्ञ प्रशासक एवं सक्षम प्राविधिकहरूको सहयोगमा गैरदलीय कार्यपालिकामार्फत कार्य सञ्चालन गर्न रुचाउँछन् । त्यस्ता सबै खाले शासन पद्धतिका आ–आफ्नै गुण र दोष छन् । दलमुक्त राजनीतिक व्यवस्थाहरूको एउटा समानता के हो भने, त्यस्ता सबै राजनीतिक पद्धतिहरूमा असम्मतिका लागि कुनै ठाउँ हुँदैन । शान्तिपूर्ण विकल्पको बहसलाई निषेध गरिएको हुन्छ । राजनीतिक शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्किन्छ भन्ने अध्यक्ष माओको प्रख्यात उक्तिलाई अलिकति तन्क्याउने हो भने, जोसँग सबभन्दा धेरै, बढी मारक वा ज्यादा खतरनाक हतियार छ, शासक उही नै हुन्छ । हतियारको परिचालन एवं उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रीकृत आदेश र नियन्त्रणको संरचना जरुरी हुन जान्छ । त्यस प्रकारको संरचनाले शंका, प्रश्न एवं असहमतिलाई थेग्न सक्दैन । त्यसैले दलविहीन प्रजातन्त्र फगत छल हो । दलहरूले निम्त्याएको सामाजिक विभाजनले गर्दा विरक्त भएका विद्वान्हरूलाई समेत गैरदलीय प्रजातन्त्रको अवधारणा सोचनीय भने लाग्दो रहेछ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका प्रारम्भिक अनुमोदकहरू (इन्डोर्सर्स) मध्ये अवकाशप्राप्त उच्चाधिकारीहरूको संख्या उल्लेख्य थियो । इन्जिनियर कायस्थका अनुसार आखिर महात्मा गान्धीले पनि त दलविहीनताको महत्त्व औंल्याएका थिए । सम्पूर्ण क्रान्ति अवधारणाका प्रणेता जयप्रकाश नारायणको गैरदलीय प्रस्तावनालाई त राजा वीरेन्द्रका सल्लाहकारहरूले समेत पञ्चायत व्यवस्थाको प्रतिरक्षाका लागि प्रयोग गरेका थिए ।

महात्मा गान्धीको ‘ग्राम स्वराज’ आधुनिक राज्यको बनोटसँग पटक्कै मेल खाँदैन । एकातिर कर, कानुन एवं संगठित सशस्त्र बलमा एकाधिकार भएको राज्य र अर्कातिर श्रम, विचार तथा संगठनबाहेक कुनै प्रतिरोधक शक्ति नभएको नागरिकबीचको लिखित वा अलिखित अनुबन्धमा आधारित शासकीय व्यवस्था फगत नैतिक मूल्य एवं मान्यताका आधारमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन । संगठन सुरु हुनासाथ नागरिकहरू पक्ष–विपक्षमा गोलबद्ध हुन थाल्दछन् । नियमबद्ध एवं प्रतिस्पर्धात्मक तवरले सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रियामा सामेल हुनेहरू राजनीतिक दल कहलिन्छन् । समस्या दलीय पद्धतिमा नभएर सम्भवतः राजनीतिक दलहरूमा यदाकदा देखिने रोगमा छ । रोगको इलाज खोज्नुको साटो रोगले कहिल्यै नच्याप्ने अजम्बरी शासकीय व्यवस्थाको खोजी कम्तीमा प्रसिद्ध ग्रिक दार्शनिक प्लेटोको पालादेखि निरन्तर चल्दै आएको छ । विडम्बना के हो भने, बहुदलीय व्यवस्थामा प्रकोपका रूपमा देखा परेको राजनीतिको वैयक्तिकीकरणलाई तथाकथित स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले इलाज बनाएर प्रस्तुत गर्न लागिपरेका छन् । राजनीतिक दल, संसद् वा अन्य सामूहिक राजनीतिक संस्थाभन्दा व्यक्तिगत राजनीतिकर्मी बढी महत्त्वपूर्ण हुने प्रक्रियालाई राजनीतिको वैयक्तिकीकरण भन्ने गरिन्छ । समसामयिक विश्वमा त्यस्तो प्रक्रिया तीव्र हुन पुगेको उदाहरण दक्षिण एसियाली देशहरूमै पनि देख्न सकिन्छ ।

दुस्साहसी व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रमुखता स्थापित गर्ने क्रममा पुरातन राज्यहरू बनेका हुन् । प्रजातान्त्रिक पद्धतिमार्फत राजनीतिको वैयक्तिकीकरणलाई भने सन् १९९० पछि व्यापकता पाउँदै गएको ‘वैश्वीकरण, उदारीकरण र निजीकरण’ प्रक्रियाको सह–उत्पादका रूपमा हेर्न मिल्छ । राज्य, बजार र समाजको त्रिपाई निजीकरणले गति लिएपछि असन्तुलित हुँदै गएको हो । पारम्परिक पुँजीवाद स्वच्छ र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको अवधारणामा आधारित छ । निजीकरणको प्रक्रियाबाट उत्पन्न चाकर पुँजीवादले राज्य र बजारबीचको सन्तुलनलाई खलबल्याएर झन्डै एकाकार गरिदिएको छ । राज्यले पुँजीपतिको सेवा गरिरहेको हो वा बजारले राज्यको उपयोग गरिरहेको हो भन्ने खुट्याउन कठिन भएको छ । सम्पत्तिबाट शासन गर्ने शक्ति प्राप्त गर्ने धनतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) राज्य सञ्चालनको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ । त्यसको असर राजनीतिक दलहरूको कार्य पद्धतिमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दलहरू सुस्तरी साझा स्वार्थ प्रवर्द्धनका लागि गिरोहका रूपमा काम गर्ने व्यापारिक ‘सिन्डिकेट’ वा प्रतिस्पर्धामा प्रतिबन्ध लगाउने उद्देश्यका साथ समूहीकृत आपूर्तिकर्ताहरूको ‘कार्टेल’ जस्ता बन्न पुगेका छन् । आसन्न संसदीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी सत्ताधारीहरूको गठजोडलाई कार्टेलसँग तुलना गर्न मिल्छ भने तिनलाई चुनौती दिने दलहरूको संयोगलाई सिन्डिकेट भने फरक पर्दैन । दुवै खाले मिसमासमा महत्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीहरूको स्वार्थ मूल तत्त्व छ ।

प्रजातन्त्रको वैयक्तिकीकरणको सबभन्दा प्रारम्भिक लक्षण विचारधाराको वाष्पीकरण हो । सन् २०१५ को १६–बुँदे षड्यन्त्रपछि दलहरूभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र हावामा उडेर गएको थियो । दलाधिपतिहरूको आदेशलाई टाउको निहुर्‍याएर स्वीकार गर्दै छलफलसम्म नगरी अंगीकार गरिएको संविधानमा औंठाछाप लगाएका राजनीतिकर्मीहरू अहिले प्रजातन्त्रको दुहाई दिइरहेका छन् । अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली देखिने गरी नै एमालेका सर्वेसर्वा छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवा असम्मतिका स्वरहरू सुनेजस्तो गरे पनि बेवास्ता गर्दै मनपरी गर्छन् । सार्वजनिक यातायात, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वा न्यूनतम जनस्वास्थ्य सुरक्षणका बारेमा तथाकथित राष्ट्रिय पार्टीहरूबीच यदि कुनै नीतिगत मतभेद छ भने त्यो सम्बन्धित दलाधिपतिको मनभित्रै लुकेको हुनुपर्छ । अर्थराजनीतिको दिशा निर्धारणमा विचारधारा र कार्यक्रम–आधारित नीतिगत बहसको भूमिका त्यत्तिकै सीमित हुन गएको होइन । निर्वाचक र निर्वाचितबीचको सम्बन्ध फगत लेनदेनमा बदलिएको छ । दलाधिपति संरक्षक एवं समर्थकहरू संरक्षित रहने सम्बन्धले गर्दा पार्टीहरूको प्रजातान्त्रिक चरित्र स्खलित हुँदै गएको छ । त्यस्ता सबै लक्षणलाई दलविहीन प्रजातन्त्र वा दलीय अनुशासनबाट मुक्त प्रतिनिधिहरूको छनोटले अझ व्यापक बनाउनेछ ।

गैरदलीय सामुदायिकता

राजनीतिक दलहरू सामान्यजनलाई साझा एवं प्रतिस्पर्धी विचारधाराहरूका आधारमा गोलबद्ध गर्नुको साटो दलाधिपतिका लागि सत्ताको साझेदार बनाउने भर्‍याङमा सीमित भएपछि मतदाताका अपेक्षाहरू पनि तात्कालिक हुनु स्वाभाविक हो । चुनाव मात्र खर्चिलो भएको होइन, चुनिएपछि गर्नु र गराउनुपर्ने प्रतिस्पर्धात्मक फजुलखर्चले सार्वजनिक कोषको प्रभावकारितालाई पनि घटाउँदै लगिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री भएकाहरूका निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको प्रतिव्यक्ति लगानी अकासिन्छ । त्यस्ता सबै स्रोत बढी आवश्यकता भएका जनताबाट चोरिएका हुन् । स्वजातीय मतदातालाई सार्वजनिक सेवाको उपलब्धतामा प्राथमिकता दिइने भएपछि सम्बन्धित राजनीतिकर्मीको लोकप्रियता त बढ्ला, प्रजातन्त्रको आकर्षण भने दिनानुदिन कमजोर हुँदै जाने रहेछ । फेरि पनि जोड दिनुपर्ने कुरा के हो भने, दलीय प्रियतावादको तोड स्वतन्त्र उम्मेदवारको प्रियतावादमा खोज्न सकिँदैन । आफ्नो औचित्य कायम राख्न आखिर स्वतन्त्र भनिनेहरू पनि निर्वाचित भएपछि कि त कुनै न कुनै दलीय छाताको ओत लाग्नेछन् वा देशी, विदेशी वा व्यापारिक स्वार्थ समूहको अस्त्र बन्न पुग्नेछन् । राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीयतालाई चुनौती दिएर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम राख्न सकिँदैन । बहुराष्ट्रिय राज्यमा निर्दलीय, एकदलीय वा गैरदलीय पद्धतिको खोजी अराजकताको साम्राज्यका लागि खुला निमन्त्रण ठहरिन सक्दछ ।

समाज र बजार त के, सुरक्षा बल एवं प्रशासन संयन्त्रजस्ता राज्यका अन्य अंगका तुलनामा राजनीतिक दलहरू अपेक्षाकृत नयाँ संरचना हुन् । तिनको संस्थाकरण एवं प्रभावकारिता वृद्धिका उपायहरूका बारेमा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । मुस्किलले आधा शताब्दीको बहुदलीय अभ्यासको इतिहास रहेका नेपालजस्ता रूढिग्रस्त देशहरूमा सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सम्भ्रान्तहरू आफ्ना सबै मुद्दा मेलमिलापबाट सल्टाउँछन् । क्रान्तिका आह्वानहरू कि त तुहिन्छन् वा निष्ठुर दमनद्वारा सिद्ध्याइन्छन् । आन्दोलनका दाबीहरू सम्बोधन हुनुअगावै चिसो छिँडीमा थन्क्याइन्छन् । संविधानहरू यथास्थितिलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने ग्रन्थ बन्न पुग्दछन् । निर्वाचन फगत कर्मकाण्डमा सीमित हुन जान्छ । स्वाभाविक हो, सामान्यजनमध्ये सक्नेजतिले आफ्ना शाखासन्तानलाई बिदेसिन उक्साउँछन्, नसक्नेहरू बाध्य भएर आफैं बिदेसिन्छन् । परिस्थिति बदलिनुपर्छ त सबले भन्छन्, तर अग्रसरता लिने हुती भएकाहरू कतै देखिँदैनन् । वैचारिक नेतृत्व विश्वविद्यालयहरूबाट आउनुपर्ने हो तर बौद्धिक कर्म अब व्यसनको साटो फगत व्यवसायमा सीमित हुन पुगेको छ । वैदेशिक निकायका दानदातव्यमा चल्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले परोपकारलाई नाफारहित नै सही, तर व्यक्तिगत रूपले लाभदायक व्यापारमा रूपान्तरित गरिदिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाता एवं सहयोगी संस्थाहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई परामर्शदाताको जमातमा परिवर्तित गरिदिएका छन् । इन्जिनियर कायस्थको पुस्ताले चारैतिर अँध्यारो देख्न थालेको आँखा कमजोर भएर होइन, धिपधिप बलिरहेका दियोहरू एक–एक गरेर निभ्दै गएकाले हो ।

के भाडामा जम्मा गरिएको भीडबाट आवधिक रूपमा वैधानिकता प्रदान गर्ने बहुदलीय व्यवस्थाको सार्थक प्रजातन्त्रीकरण सम्भव छ ? आजभोलि (अ)सामाजिक सञ्जालबाट ‘क्यान्सिल’ हुने डरले तात्कालिक महत्त्वबाहेकका विषयमा प्रश्न उठाउनेहरू पनि घट्दै गएका छन् । लैंगिक उत्पीडन, जलवायु परिवर्तन, बाख्रा–पुच्छ्रे नक्सा, बाकसमा फर्किएका लासहरू, हवाईजहाजमा पश्चिम एसियातिर उडेका चप्पलधारी हजारौं सपनाहरू, गढ्ढाचौकीबाट दक्षिण र पश्चिम सोझिएका पैतालाहरू साझा दुःखका लक्षण हुन् । इलाज त फेरि पनि राजनीतिकै गर्नुपर्नेछ । नाली सफा गर्न नालीमै ओर्लिनुपर्छ भने युग पाठकजस्ता आँटिला राजनीतिकर्मीहरूको महत्त्वलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । समस्या के भइदिन्छ भने, सार्वजनिक नाली सफा गर्न ओर्लेकाहरूभन्दा त्यतै रमाउन थालेका ‘स्वतन्त्रहरू’ को अभिलेख बाक्लो छ । प्रजातन्त्रको वैयक्तिकीकरण प्रक्रियाको विशेषता नै के हो भने, त्यस्तो व्यवस्थामा राजनीतिकर्मीहरू सतत प्रियतावादको अवस्थामा रहन्छन्, तिनको दृष्टि निरन्तर अर्को निर्वाचनतिर हुन्छ । सायद त्यसैले गैरदलीय नागरिक अभियन्ताहरूको अनुगमन, विश्लेषण एवं जनसरोकारका विषयमा सामान्यजनसँग संवाद पनि निरन्तर चलिरहनुपर्ने हुन्छ । बहुदलीय व्यवस्थाका लागि गरिएका संघर्षहरूमा सहभागी पुस्तालाई अब गैरदलीय अनुगमनकर्ता एवं उत्प्रेरकमा रूपान्तरित हुनुपर्नेछ । प्रजातन्त्रका मूल्य एवं मान्यता चिरस्थायी हुन्, अभ्यासका मञ्च एवं विधि भने समयानुकूल बनाउँदै लग्नुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ३०, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?