भोटै नहाली देश छाड्नेको व्यथा- विचार - कान्तिपुर समाचार

भोटै नहाली देश छाड्नेको व्यथा

सम्पादकीय

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउन साता पनि बाँकी छैन । दलीय रूपमा प्रतिबद्धबाहेकका नागरिकहरू कसलाई भोट हाल्ने भनेर निर्क्योल गर्दै छन्, तथापि देश र नागरिकको भाग्य–भविष्यको दिशा कोर्ने/कोर्नुपर्ने निर्वाचनले सबै मतदातालाई छुन सकेको छैन ।

चुनावका मुखमा बझाङका बाढीपहिरोपीडित परिवारहरू ऋण काढ्दै भारत गैरहेको समाचार यसको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । थप दुई–चार दिन कुरेर भोट पनि नहाली बिदेसिन लागेकाहरूले भनेका छन्, ‘दुःख देख्ने को छन् र भोट दिनु !’ उनीहरूको यो भनाइ सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको व्यवहारमाथि निर्मम टिप्पणी मात्र होइन, हाम्रो शासकीय चरित्रको एक झलक पनि हो ।

जिल्लाका बाढीपहिरोबाट विस्थापित १ हजार ७ सय परिवारलाई पुनःस्थापना गर्न सरकारले बेवास्ता गर्दा केही परिवार ऋण काढेर भारत हिँडिसके, केही ऋण जुटाउँदै छन् । यसबाट एकसाथ कैयौं शासकीय नालायकी उजागर भएका छन् । पहिलो त, बाढीपहिरोबाट बेघरबार भएको वर्षदिन बित्दा पनि उनीहरूलाई पुनःस्थापना गर्ने चाँजो राज्यले मिलाउन सकेन/चाहेन । दोस्रो, सरकारका रोजगारीका कार्यक्रमहरू पनि उनीहरूसम्म पुगेनन् । र, तेस्रो हो- भविष्यप्रति पनि उनीहरू आशावादी छैनन्, सरकारसितको भरोसाको डोरी छिनिसकेको छ । चुनावले पनि उनीहरूमा कुनै आशा जगाउन सकेको छैन ।

यसरी विपत्तिपीडित नागरिकलाई पुनःस्थापनामा नसघाएर राज्यले आफ्ना निष्फलता प्रदर्शन गर्नु जति उदेकलाग्दो छ, त्योभन्दा बढी चिन्तालाग्दो छ- उनीहरूमा चुनाव र परिवर्तनप्रति पनि कुनै आशा जगाउन नसक्नु । निर्वाचनका मुखमा देश छाड्दा वा छाड्न लाग्दा उनीहरूले जुन निराशा अभिव्यक्त गरेका छन्, त्यो सामान्य पक्कै छैन । युगौंदेखि रोजीरोटीका लागि भारत आउने–जाने भैरहन्छ मात्रै भनेर यो कथालाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । बझाङका जनप्रतिनिधि मात्र होइन, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार पनि संवेदनशील बन्नुपर्ने मामिला हो यो ।

विपत्तिपीडितको जीवनमा सरकार कसरी गयल छ भन्ने उदाहरण बुझ्न बमबहादुर दमाईको उदाहरण पर्याप्त छ । पहिरोले घरबारी बगाएपछि एक वर्षदेखि छिमेकीको गोठमा आश्रय लिइरहेका दमाई सरकारले एक वर्षसम्म नहेरेपछि यहाँ बसेर काम छैन भन्ने निर्क्योलमा पुगेका हुन् । नौ जनाको परिवारसहित भारत पस्न बाटोखर्चका लागि ऋण खोज्दै छन् । तीन–चार वर्षपछि घर बनाउने पैसा बनाएर फर्किने उनको योजना छ । चुनावमा देखाउने प्रतिबद्धताप्रति उनीहरूको विश्वास छैन । ‘पहिरोले घरबारविहीन भएर वर्षदिनसम्म दुःख पाउँदा पनि के कसरी बसिरहेका छौ भनेर सोध्न कोही नआएको’ उनीहरूको गुनासो छ ।

गत वैशाखमै भारत जान सोचेका केही परिवार स्थानीय तह चुनावमा नेताहरूले दिएका आश्वासनका कारण रोकिएका रहेछन् । नेताहरूले ‘चुनावपछि तिमीहरूको घर सरकारले बनाइदिन्छ, राहत पनि दिन्छ’ भनेका रहेछन् । तर चुनावपछि नेताहरूले वाचा बिर्सिए, स्थानीय सरकार बनेको छ महिना बितिसक्दा पनि उनीहरूको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो । त्यति बेला भारत जान जुटाएको रकम पनि घरखर्चमै सकियो । यसरी निरुपाय भएरै उनीहरू भारतिन लागेका हुन् । आश्वासन त संघ र केन्द्रका ठूला नेताहरूले पनि दिएकै हुन् ।

विपत्पछि प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यमन्त्री लगायत सरकारका उच्चपदस्थले हेलिकप्टरमार्फत जिल्ला भ्रमण गरेर आश्वासन दिएका थिए । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बझाङका जयपृथ्वी नगरपालिका, थलारा, खप्तडछान्ना र बित्थडचिर गाउँपालिकालाई विपद्ग्रस्त घोषणा गरेको पनि थियो । क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पीडितको पुनःस्थापना गर्न विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने पनि भनेको थियो । तैपनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नहुनुले हाम्रा राज्य संरचनाहरूको प्रभावकारिता कुन हदसम्म भुत्ते छ र राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरू कतिसम्म गैरजवाफदेह छन् भन्ने उदाहरण दिन्छ ।

२०७८ असोज ३१ देखि कात्तिक ३ सम्मको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोले खप्तडछान्नामा मात्रै २ सय २८ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । तीमध्ये ७६ परिवारका घरहरू पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए भने १ सय ५२ घरमा बस्न नमिल्ने गरी क्षति भएको थियो । पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका ७६ परिवारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २० हजार रुपैयाँ र रेडक्रसबाट भाँडाकुँडा राहत पाएका थिए । अन्यलाई मापदण्ड नपुगेको भन्दै राहतबाट पनि वञ्चित गरिएको थियो । जिल्लाभर ३ सय ५० घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । १ हजार २ सय ४८ घर बस्न नमिल्ने बनेका थिए । थप १ हजार ६ सय ८० घर जोखिममा परेका थिए । यही क्रममा पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका १ हजार ७ परिवार अहिलेसम्म पुनःस्थापित हुन नसकेका हुन्, जसमध्ये कति त पहिल्यै सपरिवार भारततिर विस्थापित भइसकेका छन् । गाउँ छाड्न बाँकी पनि चुनावको कुनै मतलब नगरी यति बेला देश छाड्न तम्तयार भैरहेका हुन् ।

स्रोतविहीन भएकाले पुनःस्थापना गर्न नसकिएको दुखेसो खप्तडछान्ना पालिकाको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विपद्पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कुनै शब्दसम्म राखेको छैन । संघीय सरकारले घर बनाउने रकम दिए जग्गा नभएकालाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र पुनर्निर्माणको अनुगमन गर्ने स्थानीय सरकारको भनाइ मननीय छ । यसका लागि पीडितको यथोचित विवरण अद्यावधिक गरी उसले संघलाई प्रभावकारी ढंगले घचघच्याउनुपर्छ । र चुनावपछि बन्ने संघीय सरकारले जसरी हुन्छ स्रोतको चाँजो मिलाउनुपर्छ । यथाशीघ्र पुनःस्थापनाको प्रबन्ध मिलाएर बाढीपहिरोपीडितमाझ राज्यले आफ्नो उपस्थिति जनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घाइते र अपांगता भएकाहरूको पनि हो देश

सम्पादकीय

‘मरेर सहिद हुनेहरू/जिएर त हेर, जिउन झन् गाह्रो छ’ भनेर कवि भूपी शेरचनले सहिदहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेका होइनन् । ‘हाम्रो मुटुको प्रत्येक चालमा छ धड्कन सहिदको/हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा छ जीवन सहिदको’ भनेर ‘सहिदहरूको सम्झनामा’ लेख्ने कविले देशका लागि जीवन आहुति दिनेहरूको अनादर गर्ने प्रश्नै उठ्दैन ।

खासमा सहिदहरूको प्राण उत्सर्ग गर्नुको अर्थ अनुरूप देश नचलेको यथार्थ झल्काउन आधा शताब्दीअघि उनले जिउनेहरूको पीडा लेखेका हुन् । त्यही कटु यथार्थ आजपर्यन्त उस्तै छ । राज्य व्यवस्था, संरचना र चरित्र फेरबदल गर्न भएका विभिन्न आन्दोलन र विरोध–प्रदर्शनहरूमा घाइते भएकाहरू ‘जिउनुको सास्ती’ बेहोर्दै छन् । देशको व्यवस्था–अवस्था बदल्न खोज्दा जिन्दगीभरका लागि अपांगता लिएर बाँच्न विवश उनीहरू राजनीतिक उपेक्षाको पनि सिकार भएका छन् ।

संविधान जारी भएताका भएको मधेश आन्दोलनमा प्रहरी दमनमा ५२ जनाले ज्यान गुमाउँदा कैयौं घाइते भए । कोही अर्काको सहाराबिना बाहिर–भित्र गर्नसम्म सक्दैनन्, कोही बैसाखीबिना हिँडडुल गर्न । तिनैमध्ये एक हुन्, वीरगन्ज–२८ बगहीका मुन्सी पटेल, जसलाई अरूले बोकेर बाहिर–भित्र गराउनुपर्छ । कमाइ खाने ज्यान सग्लो नरहेपछि उनलाई अहिले जीविका चलाउनै मुस्किल छ । राज्यले अहिलेसम्म दुई पटक ३–३ लाख गरी ६ लाख रुपैयाँ त दिएको छ, तर सम्पत्तिको नाममा साढे पाँच धुर लालपुर्जाविहीन जग्गा र कच्ची टहरो मात्र भएका उनको घर–व्यवहारलाई त्यति आर्थिक सहयोगले सघाउँदैन ।

आन्दोलनका दौरान मधेशी नेताले ‘कोही सहिद भए आन्दोलनपछि बन्ने सरकारले प्रतिव्यक्ति ५० लाख दिन्छ, छोराछोरीको निःशुल्क शिक्षा र परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गर्छ’ भन्दै ‘अधिकारका लागि ज्यान बाजी लगाएर आन्दोलनमा लाग्न’ उत्तेजक आह्वान गरेका थिए । दुई वर्षपछि २०७४ को निर्वाचनमा संघीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनले घोषणापत्रमा ‘मधेश आन्दोलनका सहिदलाई ५०–५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिने, घाइतेलाई जिउँदो सहिदको सम्मान, रोजगारीसहित जीविकोपार्जन र छोराछोरीलाई शिक्षाको ग्यारेन्टी गरिने’ पनि लेख्यो । पछि उक्त गठबन्धन संघीय सरकारमा पनि गयो, मधेश प्रदेशमा त पाँचै वर्ष उसकै सरकार बन्यो । तर आन्दोलनमा डोर्‍याउने नेताहरूले ‘खोला तरेपछि’ लौरो बिर्सिंदा यति बेला मुन्सीजस्ता आन्दोलनका घाइतेहरू झनै आहत छन् ।

नेपालमा भएका अनेकन् आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरू हजारौं छन् । सबैका परिवारलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले नै रकम बाँड्न सायद सम्भव पनि छैन, राज्यस्रोतले धान्दैन । नेताहरूले लोकरञ्जनका लागि असम्भव नारा दिएका मात्रै हुन् । मृतकका परिवारलाई निश्चित रकम दिनुको अतिरिक्त, घाइतेहरूको अवस्थाअनुसार यथोचित हेरचाह गर्न भने राज्यले सक्छ, सक्नु पनि पर्छ । यहाँ मुन्सीकै भनाइ मननीय छ, ‘हामीजस्ता पूर्ण अपांगता भएकालाई एकमुस्ट नगद दिएर के गर्ने ? बरु महिनावारी भत्ता दिए हुन्थ्यो भनेर धेरै पटक हारगुहार गरें तर परिचयपत्रसमेत बनाइदिएका छैनन् ।’ यस्तै, पहिलो मधेश आन्दोलनका घाइते बारा कलैया–१२ शीतलपुरका जितेन्द्रप्रसाद यादवले ६ लाख रुपैयाँ नहुँदा कम्मरमा राखिएको स्टिल निकाल्न पाएका छैनन् । उनीहरू त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । मधेश आन्दोलन होस् या दोस्रो जनआन्दोलन या सशस्त्र माओवादी विद्रोह, यी सबैका क्रममाा घाइते भएकाहरूको औषधि–उपचार र जीविकोपार्जनका लागि राज्यले आवश्यक भरथेग गर्नैपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा घाइते भएकाहरूलाई जुन जीवन निर्वाह भत्ता राज्यले प्रदान गरिरहेको छ, त्यसमा कोही पनि नछुट्ने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । महत्त्वपूर्ण त, यसरी वितरण गरिने भत्ता वास्तविक पीडितलाई आवश्यकतामा आधारित मात्रै हुनुपर्छ ।

खासमा आन्दोलनमा लागेर होस् या अरू कारणले देशमा जो–जो पूर्ण अपांगता वा अति अशक्त अपांगता भएका छन्, ती सबैको हेरचाहमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले उपलब्ध गराइने पूर्ण अपांगता भएकाका लागि ३ हजार ९९० र अति अशक्तहरूका लागि २ हजार १२८ रुपैयाँ कतिलाई औषधि किन्न पनि पर्याप्त हुन्न । त्यसैले राज्यले विशेष अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार घाइते र अपांगता भएकाहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ । निश्चय पनि यसका लागि धेरै रकम चाहिन्छ, तर लोकरिझ्याइँका लागि वृद्धभत्ताको रकम बढाउन र उमेरहद कम गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूका लागि यो असम्भव नै भने पक्कै छैन । पुँजीवादी राज्यले त लोककल्याणकारी कार्यक्रममार्फत यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनलाई महत्त्व दिएको हुन्छ । संविधानमै समाजवादउन्मुख लेखिएको नेपाललाई उनीहरूको समस्याबाट भाग्ने सुख छैन । यसका लागि खालि उनीहरूप्रति समानुभूति प्रदर्शन गर्न सक्ने हृदय नेतागणमा हुन आवश्यक छ ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा पेटमा गोली लागेर पाचन प्रक्रिया असन्तुलित भएका रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–५ हजमिनिया निवासी रनवीर सिंहको ‘के यो देश हाम्रो पनि होइन र ?’ भन्ने प्रश्न उनीजस्ता कैयौं घाइते र अपांगता भएकाहरूको पनि हो, जसको मर्म सरकार र राजनीतिक दलहरूले बुझ्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×