पथ-विचलित राजनीति

यही कुरालाई लिएर नेपालको संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, दलहरूले ‘विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन्’ । तर नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको आम निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन हुनुका साथै झन्डै दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार तीन वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन, दोस्रो आम निर्वाचनमा आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाकै उल्लंघन गरे । आफैंले बनाएको संविधान, आफैंले जारी गरेका राजनीतिक प्रतिवेदन र घोषणाहरूका विपरीत र विरोधी सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम भएकाहरूसँग आम निर्वाचनमा गठबन्धन वा तालमेलका नाममा दलहरू निहित स्वार्थकेन्द्रित साँठगाँठमा तल्लीन छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वमा कहीँ पनि हुँदैन ।

आम निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको बहुमत आएन भने विचार र कार्यक्रममा समानता भएका वा समान हितका लागि संयुक्त सरकार बन्न सक्ने प्रचलित अभ्यास हो । बलिदानपूर्ण आन्दोलन र संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्र तथा दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरी धेरै ठूलो साधन, स्रोत र श्रम खर्चेर बनाएको संविधानको व्यवस्था र मर्मविपरीत आम निर्वाचनमा देखिएका सिद्धान्तहीन, नीतिहीन, गन्तव्यहीन र अवसरवादी साँठगाँठले राजनीतिलाई मूल्यहीन तुल्याउँदै सत्तास्वार्थको निकृष्ट खेलमा परिणत गर्दै छन् । यसबाट सुशासन, आर्थिक समृद्धिसहित राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान सुदृढ भएको देशको स्वाभिमानी नागरिक भएर बाँच्न पाउने नेपाली जनताको आकांक्षामा तुषारापात हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

अन्तरविरोधपूर्ण साँठगाँठ

आम निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूले जनतामा रहेका संशय र जिज्ञासाको जवाफ दिने, भ्रमको निवारण गर्ने तथा आफ्ना सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र मान्यताहरूको परीक्षण गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिनुपर्ने हो । विगतका गलत कामकुराबाट देशलाई मुक्त गर्न रणनीतिक र गुणात्मक रूपान्तरणको माध्यमका रूपमा अपनाउनुपर्ने हो । त्यसका लागि समयमै घोषणापत्रमार्फत जनतामा आफ्ना विचार र कार्यक्रम पुर्‍याएर जनमत

आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्नुपर्ने हो । तर देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू संलग्न दुई गठबन्धनमा सामेल दलका घोषणापत्रहरू पढ्दा जनतालाई स्पष्ट मार्गनिर्देशन हुनुको साटो अलमल र अन्योल हुने स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल दलका मूलभूत राजनीतिक मान्यता र कार्यक्रमहरू परस्पर बाझिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक समाजवाद र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद तथा सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रममा कहीँ एकरूपता छ ? माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), माओवादी केन्द्र र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाबीच सिद्धान्त र कार्यक्रममा तादात्म्य छ ? मोहनविक्रम सिंह र चित्रबहादुर केसीको नेकपा वा राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा नेपाली कांग्रेस र लोसपाबीच कुन सिद्धान्त, मान्यता र विचारमा एकरूपता छ त? अझ भनौं, यी दलहरूले देशमा कुन सिद्धान्त र कार्यक्रम लागू गर्ने भनी जनतासँग मत माग्छन् होला ? के यिनको चुनावी अभियानले कथित प्रतिगमनको भूत जगाएर जनतामा त्रास सृजना गर्ने मात्र हो ? यस्तो गठबन्धनले कुनै सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमका आधारमा स्वच्छ र संविधान अनुकूलको राजनीतितर्फ देशलाई डोर्‍याउला भन्ने अपेक्षा गर्ने ठाउँ छ र ? यही गठबन्धनले सरकार गठन गरेमा कुन दलको विचार र कार्यक्रम अनुसार त्यो सरकार चल्ला ? कुनै आशालाग्दो र स्पष्ट मार्गचित्र देखिन्छ र ?

नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनको प्रसंगमा युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध नेपाल परिवार दल, परस्पर मतभेद भई अलगिएका राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जप्रपा नेपालबीच विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रममा कहाँ एकरूपता छ ? यी दलसँग नेकपा (एमाले) को कुन सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम मिल्छ ? यस्ता दलहरू सम्मिलित गठबन्धनले सरकार गठन गरेमा त्यसको गन्तव्य के होला ? राजतन्त्र वा गणतन्त्र, हिन्दु राज्य वा क्रिस्चियन पद्धति, मार्क्सवादनिर्देशित समाजवादी वा दलाल नोकरशाही पुँजीवादी राज्य ? मार्क्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको हालत के होला ?

सार्वभौम र स्वतन्त्र देशले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थ व्यवस्था, संस्कृति, बाह्य सम्बन्ध र नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै बारेमा पनि उपर्युक्त राजनीतिक दलहरूको समान धारणा र व्यवहार पाइँदैन । यस स्थितिमा यस्ता राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन सरकार बन्दा देशलाई कुन दिशा र लक्ष्यमा पुर्‍याउला त ? विचार र कार्यक्रमका आधारमा ध्रुवीकरण, गठबन्धन वा तालमेल गरिएको भए वामपन्थीहरू एकातिर र दक्षिणपन्थीहरू अर्कातर्फ वा हालको संघीयताका समर्थकहरू एकातर्फ र संघीयताविरोधीहरू अर्कातर्फ वा संविधानका समर्थक एकातर्फ र संविधान पोल्नेहरू अर्कातर्फ हुनुपर्थ्यो । तर त्यसो नभई पदप्राप्तिका लागि को कसका लागि कति उपयोगी भन्ने आधारमा गठबन्धन वा साँठगाँठ भएको देखिन्छ । यो घोर अवसरवाद र स्वार्थपूर्ण राजनीति हो । गम्भीर विचलन हो । यसो हुनु देश र जनताको हितमा छैन । यसले लोकतन्त्रको स्वच्छ विकासमा योगदान गर्दैन । जनतालाई राष्ट्रहितका लागि स्पष्ट विकल्प दिन सक्दैन ।

एउटा राजनीतिक दलको प्रमुखको हैसियतले निर्वाचन आयोगमा अलग चुनाव चिह्नमा उम्मेदवार उठाउने तर आफू भने कुनै अर्कै राजनीतिक दलको उम्मेदवार हुने राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा पनि यही निर्वाचनमा देखिएको छ । यस सन्दर्भमा, दल दर्ता गर्ने र दल प्रमुखको उम्मेदवारीको आधिकारिता प्रमाणित गर्न हस्ताक्षर लिने निर्वाचन आयोगले थाहा नपाएझैं गरी कुनै कानुनी कारबाही नगर्नेजस्तो आश्चर्य र विस्मयकारी काम पनि यही निर्वाचनमा देखिएको छ । यसले निर्वाचन राजनीतिको स्वच्छतामै आँच पुर्‍याउँछ । एउटै समयमा व्यक्तिविशेष एउटा राजनीतिक दलको प्रमुख र अर्को दलको उम्मेदवार हुन सक्ने गलत र गैरकानुनी कार्यप्रति निर्वाचन आयोगले कुनै कारबाही नगर्ने नजिर बन्ने भएको छ । यस्तो बेथितिप्रति दलका नेता र निर्वाचन आयोगको भनाइ के छ ?

आम निर्वाचनमा कुन राजनीतिक दलका विचार, नीति, कार्यक्रम र अडानप्रति जनताको कस्तो समर्थन वा विरोध छ भनी परीक्षण र मापन हुनुपर्ने हो । लोकप्रियताको अवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने हो । तर माथि भनिएका सिद्धान्तहीन र मान्यताहीन साँठगाँठका कारण राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वास्तविक समर्थनको मापन हुन नसक्ने भएको छ । किनकि गठबन्धनको कुनै एक दललाई दिइने मत अर्को दललाई दिइएको हुने भयो । समानुपातिक मत दलको चुनाव चिह्नमा दिइने भए पनि कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा दलका उम्मेदवार नहुने र विपरीत विचार–सिद्धान्त भएको अर्को दललाई समर्थन गरिने भएपछि कुनै न कुनै रूपमा दललाई दिइने मत पनि प्रभावित हुने नै भयो । सबै राजनीतिक दल वा समान विचारधारा र कार्यक्रम भएका दलहरू स्पष्ट विचार र कार्यक्रमसहित निर्वाचनमा गएका भए कुन राजनीतिक दलप्रति कति जनमत छ भन्ने स्पष्ट हुन्थ्यो । कुन राजनीतिक दलले बहुमत पाउँदा पाँच वर्षमा देश कता जानेछ र राज्य सञ्चालन कसरी हुनेछ भन्ने अनुमान गर्न सहज हुने थियो । तर यस्तो राजनीतिक मान्यता र परम्परालाई राजनीतिक दलहरूले जानीबुझी अगाडि बढाउन चाहेको देखिएन । परिणामस्वरूप, आम निर्वाचनको महत्ता र स्वच्छता राजनीतिक दलहरूको अन्तरविरोधपूर्ण साँठगाँठबाट धूमिल भएको छ ।

अन्योल र अस्थिर राजनीति

संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुरूप राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुने प्रणाली स्थापित भएपछि राजनीतिक स्थायित्वसहित देश राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक र सुरक्षा लगायतका विषयमा स्पष्ट बाटोमा अगाडि बढ्ने जनताको आकांक्षा थियो । राजनीतिक दलहरूले पनि त्यस्तै घोषणा र वाचा गरेका थिए । तर यस्तो जनआकांक्षा अधुरै हुने हो कि भन्ने आशंका राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणा र साँठगाँठले उब्जाएका छन् । निकै ठूलो अभ्यासबाट आएको संविधानद्वारा निर्दिष्ट सबल राष्ट्रियता, समाजवाद–उन्मुख राज्य, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, नागरिक अधिकार, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, सुशासन, संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी राज्य जस्ता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दायित्व पूरा गर्नेतर्फ अपेक्षित परिणामहरू देखिन सकेका छैनन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध कतिपय राजनीतिक दलहरूले संविधानमा नभएका तथा संविधानसभा र निर्वाचनमा अभिव्यक्त जनमतद्वारा अस्वीकृत राजनीतिक र शासकीय स्वरूप परिवर्तनका कुरा उठाएर मूल समस्याबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । विभिन्न दलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री, जातीय आधारमा प्रदेशहरूको पुनःसंरचना, निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन, विदेशी र दलाल पुँजीपतिहरूको पक्षपोषणजस्ता कुरा उठाएका छन् । देश र जनताको आवश्यकता एवं हितमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानमा उल्लिखित सबै प्रबन्धको पूरा प्रयोग हुनै नपाई राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुनः अस्थिर बनाउने धन्दा सुरु गरिएको छ । राजनीतिक दल तथा राज्य सञ्चालनको बागडोर हातमा हुनेहरूका गलत, अक्षम र अनुचित क्रियाकलापहरूलाई संविधान संशोधनको हल्लाले छोप्ने धृष्टता हुँदै छ । २००७ सालदेखि नै नेपाललाई प्रयोगशाला बनाउँदै स्वार्थ सिद्ध गर्ने बाह्य शक्तिहरूको चलखेलको चक्रव्यूहमा फँसाइरहने किसिमका कुरा र व्यवहार देखिँदै छन् । यस्तै परिस्थितिको आडमा बढ्दै गएको बाह्य हस्तक्षेप एवं प्रभाव आगामी दिनहरूमा घट्नुको साटो बढ्न सक्ने स्थिति सृजना हुँदै छ ।

देशलाई सबै दृष्टिबाट बलियो बनाउन संविधानमा राखिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा उदासीन हुने तर सत्ता र पद स्वार्थको जोडघटाउलाई मूलमन्त्रका रूपमा लिने प्रवृत्ति र चरित्र दलहरूका चुनावी घोषणापत्र र क्रियाकलापमा छताछुल्ल भइरहेको छ । कसले कुन दल, समूह र गुटसँग साँठगाँठ गर्दा को कसरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न सक्छ, कसलाई राष्ट्रपति र सभामुख बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी कामकुरा भइरहेका छन् । दल गठन एवं सञ्चालनका सिद्धान्त, दर्शन र कार्यक्रमका आधारमा राजनीतिक सहकार्य अत्यन्त गौण र महत्त्वहीनझैं बनेको छ । यसरी त संविधानको मार्गनिर्देशन वा दलको विचारधारा र कार्यक्रम अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न तथा सोही अनुसार सुनिश्चित गन्तव्यतर्फ देशलाई डोर्‍याउन सकिँदैन ।

कसैले पनि स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने गरी दलहरूले नै साँठगाँठ र अनुचित मिलेमतो गरिरहेको अवस्थामा संसद् र प्रदेशसभा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भागबन्डा वा सत्तास्वार्थको खेल मैदानमा परिणत हुने सम्भावना छ । राज्यका विभिन्न अंग र निकायमा मोलतोल, साँठगाँठ र मिलीजुली पद एवं अवसरको भागबन्डा गर्ने विगतको अत्यन्त हानिकारक र अनुचित अभ्यास झनै व्यापक हुन सक्नेछ । यसो हुँदा राजनीतिक प्रणालीप्रति जनताको वितृष्णा अझ बढेर जान्छ । यस्तो स्थिति आउन नदिन जनसमुदायको खबरदारी आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूका अधिकारप्राप्त नेताहरूले पनि विगतमा गरेका वाचा, संविधानको व्यवस्था र कार्यदिशा, आफ्नै दलको विधान एवं जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतालाई मनन गरी आत्मसमीक्षाका साथ सुधार र परिवर्तनको दिशा समातेर देश, जनता र स्वयंप्रति इमानदार हुने हो कि ? विचलन र विकृति हानिकारक छ ।