रोजगारी सृजनाको अग्निपरीक्षा

मुलुकका खास प्राथमिकता नछुट्याउने र स्रोतको दिगोपन नसोच्ने हो भने ६५ वर्षमाथिकालाई वृद्धभत्ता बाँड्न मुस्किल पर्दैन । तर, सरकारले चाहँदा पनि सानो तारतम्यले वर्षमा अढाई लाखलाई रोजगारी जुटाउन सम्भव छैन ।

कांग्रेस मात्र होइन, माओवादी केन्द्रले त झन् अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरेर पाँच वर्षमा २० लाख अर्थात् वार्षिक ४ लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगार र स्वरोजगार बनाउने भनेको छ । एमालेले त अझ सबैका लागि काम र नियमित कमाइको सुनिश्चितता गर्ने भन्दै स्वरोजगारीसहित वार्षिक ५ लाख रोजगारी सृजना गर्ने अति महत्त्वाकांक्षी घोषणा गरेको छ । तर, यी प्रमुख दलहरूको विगतको कार्यसम्पादन हेर्दा के सजिलै भन्न सकिन्छ भने उल्लेख्य रोजगारी सृजना अबका वर्षमा पनि सहज छैन । तसर्थ, दिगो रोजगारी सृजनाका खातिर सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरू तदर्थवादी सोच र शैलीबाट माथि उठ्नैपर्छ । मुलुकका युवाशक्तिलाई देशमै अड्याउने भरपर्दा उपायहरू पहिल्याउनैपर्छ ।

श्रम शक्ति सर्वेक्षण–२०१८ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार जना श्रमशक्ति छन् । सरकारी क्षेत्र तथा राज्यको स्वामित्व भएका निकायमा झन्डै पौने ७ लाख छन् भने सरकारी निकायमा अभिलेखित औपचारिक क्षेत्रमा पौने २७ लाख । वैधानिक हैसियतबिना सञ्चालन भएका अनौपचारिक क्षेत्रमा साढे ४४ लाख छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ मा नेपालमा बेरोजगारी दर ६.१ प्रतिशत पुगेको थियो । कोभिड महामारीका कारण यो संख्या अहिले अझ बढी हुन सक्छ । रोजगारी गुमाएर भारतसहित प्रमुख गन्तव्य मुलुकबाट १० लाख नेपाली स्वदेश फिरेका छन् । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण अनुसार अर्धबेरोजगारी दर ३० प्रतिशत र युवा अर्धबेरोजगारी दर ३५.८ प्रतिशत रहेको अनुमान छ ।

अहिले वार्षिक ५ लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । र, नयाँ–पुराना गरी त्यति नै संख्यामा रोजगारीका लागि बिदेसिन्छन् । भूमण्डलीकृत विश्वमा तुलतात्मक रूपमा थप सुखद अवसर र भविष्यका लागि बिदेसिनु त अन्यथा होइन, त्यसप्रति सुर्ता लिइरहन जरुरी पनि छैन, तर धेरैजसो युवा परिवारको हातमुख जोड्न तथा सामान्य औषधिमुलो गर्न र सन्तानका निम्ति साधारण शिक्षादीक्षा जुटाउनकै लागि बिदेसिइरहेका छन्, त्यो भने चिन्ताको विषय हो । सामान्य रकमका लागि जोखिमपूर्ण काम गर्न यसरी बिदेसिनुपर्ने विडम्बनाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसका निम्ति रोजगारी सृजनाको विषय दलहरूको चुनावी घोषणापत्रमा मात्र सीमित हुनु हुन्न । सत्तामा पुग्ने दलले ठोस र समष्टिगत उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध रोजगारीले श्रमबजार प्रवेश गर्नेमध्ये दसांशलाई पनि धान्दैन । कृषि पनि जीविकामुखीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । सीमित परिवारबाहेकका हकमा त जीविका पनि वर्षैभरि चल्दैन । स्वरोजगारीका निम्ति सरकारी ढाडस पर्याप्त छैन । यतै केही गर्ने मनसुबा राखेर स्वदेश फर्किएकाहरू केही समयपछि निराश भएर फेरि बिदेसिएका उदाहरण कैयौं छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर साढे ८ लाख बेरोजगार छन् । नेपाली बजारसित नियमित रोजगारी दिने सामर्थ्य नभएकाले उनीहरूको विकल्प पनि बिदेसिनु नै हो । नीतिनिर्माताहरू झकझकिनुपर्ने तथ्य यही हो ।

विरोधाभासपूर्ण त के छ भने, नेपालमा कुन सीपका कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने रेखांकन पनि सरकारसित छैन । सन् २०१७ मा नेपालबाट ३ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषणका रूपमा भारत र झन्डै डेढ अर्ब डलर चीन पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांकले नै धेरै कुरा बोल्छ । जबकि त्यही वर्ष नेपालले भारतबाट मुस्किलले सवा अर्ब डलर मात्र विप्रेषणका रूपमा भित्र्याएको थियो । निश्चय पनि आजको विश्वमा विदेशी कामदारहरूका लागि सम्पूर्ण रूपमा छेकबार लगाउन सकिन्न, तर ती अवसरहरूमा बढीभन्दा बढी कसरी नेपालीलाई नै संलग्न गराएर सस्तो श्रम बेच्न बिदेसिनबाट रोक्ने भन्ने सोच चाहिँ सरकारसित अवश्य हुनुपर्छ ।

ठूलो संख्यामा मुलुकमै रोजगारी सृजना गर्न किन पनि जरुरी छ भने, अहिले उपलब्ध श्रमशक्ति देश बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । आज नेपालसित भएको ठूलो पुँजी नै यही मानव संसाधन हो । अतः जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो रहेकाले उपलब्ध जनसांख्यिक लाभांशबाट आफ्नै देश बनाउन राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पुग्नुपर्छ । जनसांख्यिक लाभांशको यस्तो सुनौलो मौका सितिमिति आउँदैन र सधैंलाई टिक्दैन पनि । केही दशकपछि मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिक अर्थात् अरूमा आश्रितहरूको संख्या बढ्नेछ भने सक्रिय रूपमा काम गर्नेहरू घट्नेछन्, र राज्यले सामाजिक सुरक्षामा थप लगानी बढाउनुपर्नेछ । त्यसैले उपलब्ध श्रमशक्तिको उचित सदुपयोगका लागि मुलुकमै रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरूले सक्दो बुद्धि लगाउनुपर्नेछ ।

सरकारले विगतमा सञ्चालन गरेका रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू साह्रै झारा टार्ने खालका छन् । खासमा ती कार्यकर्तालाई रकम वितरण गर्ने उपायजस्ता मात्रै प्रमाणित भएका छन् । नियमित खाना, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न २४० दिनको नियमित रोजगारी चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना होस् या साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष या प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, यी कुनैले पनि दिगो रूपमा उत्पादनशील रोजगारी दिएका छैनन् । कुनै मन्त्रालय विशेषका टुक्रे कार्यक्रमबाट अब रोजगारी सृजना गर्न र जनसांख्यिक लाभ लिन सम्भव छैन । यसका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी उपलब्ध छ, लेखाजोखा गरेर त्यसका लागि नेपाली श्रमशक्तिमा सीप विकास गर्नुपर्छ । ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना गर्न भने यतिले मात्र पुग्दैन, सरकारले योजना पनि ठूलै र प्रभावकारी खालको ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रसित विश्वासिलो हातेमाले गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यसो गर्न सिंगै मुलुकको पहल चाहिन्छ, राजनीतिक नेतृत्वले दृढ संकल्पका साथ स्पष्ट परिकल्पना अगाडि सारी विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूको व्यापक सहभागितामा योजना र कार्यक्रमहरू बनाइनुपर्छ ।