कृषि रूपान्तरणको किसानी बाटो

नेपालको करिब दुईतिहाइ जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न छ । यद्यपि राज्यको गलत नीति र कार्यक्रमका कारण १८४ देशबाट बर्सेनि साढे ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गरेर खानुपर्ने सरमलाग्दो स्थिति छ । यसको वास्तविक कारण पहिल्याउने र कम्तीमा खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुने संकल्प र नीतितर्फ ठोस पहलको अभाव खड्किएको छ ।

यतिखेर नेपालको भूमि, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र बेरोजगारीप्रति दलहरूको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण के हो, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने नीति र विधि के हो भन्ने विषयमा गरमागरम बहस हुनुपर्ने थियो । दलहरूका नेता र तिनका उम्मेदवारहरूका अभिव्यक्तिमा भने लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको संरक्षण, राष्ट्रियताको जगेर्नाजस्ता अमूर्त विषय बढी समेटिने गरेका छन् । नेपालको भूमि व्यवस्था, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सपार्नलाई कस्तो बाटो लिने हो, बेरोजगारी समस्या हल गर्ने कसरी भन्नेबारे तिनले बोलेको, लेखेको कमै भेटिन्छ । जबकि यसैमा आम चासो बढी छ ।

कृषि नेपालका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा एवं जीविकोपार्जनको मूल आधार हो । यो प्रमुख रोजगारीको पनि क्षेत्र हो । कृषि क्षेत्रलाई नसपारी अन्य क्षेत्र पनि उँभो लाग्न सक्दैनन् । उँभो लागिहाले पनि त्यो दिगो हुनेछैन । तसर्थ कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण आजको प्रमुख विषय हो ।

सन् १९९० यता नेपालले बजारमुखी कृषिको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विविधतापूर्ण भूगोल, किसानको न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता, भूमि वितरणको विषमता आदि पक्षलाई विश्लेषण नगरी लिइएको बजारमुखी अवधारणा नै कृषिको अधोगतिको मूल कारक हो । यसले स्वयं किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि उपभोक्तामा परिणत गर्दै लगेको छ । आफैंलाई खान नपुग्ने किसान परिवारलाई पनि बजारका लागि उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । उसका लागि पहिलो प्रयास आफ्नो परिवारलाई बाह्रै महिना पोषणयुक्त खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिनुपर्थ्यो । क्रमशः आफूले खाएर उत्पादन बचत हुने स्थितिमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो ।

कृषिलाई सपार्नुको साटो वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र खुला गरेर आम्दानी गर्ने र विदेशबाट आयात गरिएका खानेकुरा किनेर उपभोग गर्ने गलत रणनीतिले कृषि क्षेत्र नै तहसनहस हुने स्थितिमा पुगेको छ । फलस्वरूप सरकार सञ्चालनदेखि परिवारको खाद्य सुरक्षासम्म रेमिट्यान्सले धान्नुपरेको छ । सन् २०२२ को अन्तर्राष्ट्रिय भोकमरी सूचकांकमा नेपालमा भोकमरीको स्थिति मध्यम (१९.१) देखिएको छ । विगतका वर्षहरूमा भन्दा थोरै प्रगति देखिए पनि यो हाम्रो प्रयासले नभएर रेमिट्यान्सका कारण भएकामा विवाद छैन ।

नेपालको भूमि तथा कृषिको परिवेशलाई मसिनो विश्लेषण गरी दिगो एवं पारिवारिक खेतीपातीलाई नभई आधुनिकीकरणका नाममा कृषिलाई कम्पनीकरण गर्नमा जोड गरिएको छ । यसमा ‘करेक्सन’ नभए हाम्रो कृषि झनै भड्खालोमा जाकिनेछ । यो कदम जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले पनि गलत छ ।

कृषि र भूस्वामित्वको स्थितिलाई अलग्याउन सकिँदैन । कुल घरपरिवारमध्ये चौथाइ पूर्ण वा अर्धभूमिहीनको अवस्थामा छन् । झन्डै यत्ति नै साना किसान परिवार अरूको जग्गाजमिन अधिया–बटैया गरेर उत्पादन कर्ममा सहभागी भइरहेका छन् । एकातिर खेती गर्छु भन्नेले जमिन पाउन सकेका छैनन्, अर्कातिर जमिन उपयोगविहीन बनिरहेको छ । भूमिहीनता, मोहियानी, बिर्ता, गुठीजस्ता पुराना समस्या समाधान हुनुको साटो भूमिको दोहन, वस्तुकरण र निश्चित व्यक्ति एवं कम्पनीको हातमा केन्द्रित हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । साना र मध्यम किसानले समेत खेतीकिसानी छोड्न थालेका छन् ।

भूमि–कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणबिना नेपालको विकास हुन सक्दैन । तर यसका लागि कस्तो बाटो लिने भन्नेमा अलमल छ । आधुनिकीकरणको अमूर्त नाराले कृषि क्षेत्र सुध्रिने देखिँदैन । भूमि कृषि व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे विश्वव्यापी रूपमा मूलतः दुई फरक अवधारणामा बहस भइरहेका छन् । एउटा, नाफामुखी कम्पनीहरूलाई जग्गाजमिन बुझाउने, खाद्य उत्पादनदेखि वितरणसम्मको जिम्मा तिनैलाई सुम्पने, ठूलठूला मेसिनको प्रयोग गरेर मजदुरमार्फत खेती गर्ने । अर्को, अहिलेका साना, मध्यम र ठूला किसानलाई नै सबल, सशक्त बनाउँदै ज्ञान, सीप र प्रविधिमा पहुँच दिँदै किसानको अगुवाइमा उत्पादन गर्ने । कम्पनीलाई प्रत्यक्ष उत्पादनको क्षेत्रमा संलग्न नगराउने । कर्पोरेट खेतीले ल्याएको नकारात्मक असर बढ्दै गएपछि विश्वभर पारिवारिक खेतीको पक्षमा बहस र अभियानहरू भइरहेका छन् । फलस्वरूप सन् २०१९ देखि २०२८ सम्मलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय पारिवारिक खेती दशक घोषणा गरिएको छ । पहिले एकोहोरो नाफामुखी र कम्पनी कृषिमा गएका देशहरूसमेत उक्त बाटो गलत भएको स्वीकार गर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ पछि पर्यावरणीय कृषिको महत्त्व झनै उजागर भएको छ । विश्वको ८० प्रतिशत खाद्यान्न पारिवारिक खेतीपातीबाटै उत्पादन हुन्छ । पारिवारिक खेतीले केवल खाद्यान्न मात्र उत्पादन गर्दैन, वातावरण सुरक्षा, सामाजिकता अभिवृद्धि र सांस्कृतिक जगेर्नाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पनि पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यसैले त किसानलाई जमिन, जैविक विविधता र संस्कृतिको संरक्षक पनि मानिन्छ ।

कर्पोरेट कृषिको मुख्य ध्येय नाफा हुन्छ । अत्यधिक नाफाका लागि अत्यधिक उत्पादन गर्नमा मात्र ध्यान दिइन्छ । कर्पोरेट क्षेत्रलाई मानव स्वास्थ्यको ख्याल हुँदैन । रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोग र यान्त्रिकीकरण गरिन्छ । माटो, वातावरण र प्रकृतिलाई विनाश गरेरै भए पनि नाफा कमाउनु कर्पोरेट कृषिको ध्याउन्न हुन्छ । किसानी बाटो भनेको पर्यावरणीय कृषिको प्रवर्द्धन, प्रकृतिमैत्री प्रविधिको अनुसरण र जनस्वास्थ्यको हितअनुकूल खाद्य उत्पादनको मार्ग हो । यसले पोषण तथा खाद्य सम्प्रभुतामा जोड दिन्छ ।

कर्पोरेट कृषिले जमिनको स्वामित्व पुँजीपतिहरूमा केन्द्रित गर्नुका साथै नाफाको पनि अति केन्द्रीकरण गरी समाजमा असमानताको खाडल बढाउँदै लैजान्छ । किसानी बाटोले भने गरिब, सीमान्तीकृत वर्गलाई सबल र सशक्त बनाउँदै, आर्थिक उत्थान गर्दै किसानी पेसालाई नै मर्यादित एवं उन्नत तुल्याउँछ ।

ठूलो समूहका लागि कामको सुनिश्चितता गर्दै खाद्यसम्प्रभुताका लागि किसानी बाटोतर्फै जानु सधैंका लागि उपयुक्त मार्ग हो । साना किसानले भरिएको नेपालमा ठूला व्यापारी, उद्योगपति र स्वदेशी–विदेशी कम्पनीले सिधै उत्पादन क्षेत्र कब्जा गर्ने स्थिति आउन दिनु हुँदैन । जलवायु परिवर्तन लगायतका जटिल पर्यावरणीय समस्याहरूले भूमि र कृषि क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारिरहेकाले यसको अनुकूलन, न्यूनीकरण र रूपान्तरणका लागि समेत किसानी बाटोको भूमि कृषि व्यवस्था आवश्यक छ ।

अहिलेका भूमिहीन एवं साना किसानलाई संगठित र सशक्त बनाउँदै विविधतापूर्ण खेतीपातीबाट नेपालको कृषिलाई उन्नत बनाउन सकिन्छ । अहिलेको भन्दा उत्पादन बढाउन सकिन्छ । हरेक किसान परिवारलाई उत्पादन बचत गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ । किसानी बाटो भनेको समावेशी लोकतन्त्र, समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको बाटो हो । यसले किसान र मजदुरको हित गर्छ । कर्पोरेट कृषिले कुनै पनि किसानलाई फाइदा गर्दैन, खान पुग्ने किसानले समेत जमिन गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ । कृषिको कम्पनीकरण वा कर्पोराइटेजेसन भनेको नयाँ खाले जमिनदारी हो । यसले अहिलेका किसानलाई झन् गरिब बनाउँछ । र, किसान–कर्म अन्त्य हुने स्थिति आउँछ ।

किसानी बाटोबाट साना किसान, मध्यम किसान वा धनी किसानहरू समूह वा सहकारीमार्फत स्वामित्व आफ्नै रहने गरी पनि अघि बढ्न सक्छन् । उत्पादन बढाउने तर माटोको स्वास्थ्य पनि बचाउने, जमिन पनि किसानको स्वामित्वमा रहने बाटो नै किसानी बाटो हो । यसका लागि हामीसँग महत्त्वपूर्ण अवसर छ ।

केन्द्रीकृत नीति र योजनाबाट कृषि क्षेत्र सुध्रिएन । धेरै प्रयोग विफल भए । अब समुदाय र स्थानीय सरकारको अगुवाइमा स्थानीय परिवेशको मसिनो विश्लेषणका आधारमा बनाइने नीति तथा कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै कृषि, पोषण, जनस्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता नागरिकका आधारभूत विषय सम्बन्धी नीतिनिर्माण एवं कार्यान्वयनको दायित्व स्थानीय तहमा छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहले आम नागरिकका लागि किसानी बाटोमा आधारित कृषि नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउँदै हरेक परिवारको खाद्य तथ पोषणमा सुरक्षा एवं जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्‍याउँछ । र सहयोग गर्छ, समावेशी लोकतन्त्रको जग बसाउन पनि ।

देउजा भूमि अधिकारकर्मी हुन् ।