जगत देउजा

मुलुकमा भूस्वामित्व र उपयोगसम्बन्धी समस्या दशकौंदेखि थाती छन् । अझ, पछिल्ला दशकमा नयाँ–नयाँ समस्या थपिँदै गएका छन् । यसमध्ये भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीे व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ । यो चुनौतीलाई चार दशकदेखि सरकारले विभिन्न समिति वा आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । तर सार्थक परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । 

सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि गत फागुनमा सरकारले देशभरका हडपिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने थप निर्णय गर्‍यो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अघिल्लै गृहमन्त्रीको कामको निरन्तरता भन्दै त्यससम्बन्धी निर्णय गर्दै परिपत्र गरे ।

कृषि भूमिको महत्व सबैलाई भएपनि कृषिकर्म गर्ने परिवारको लागि अझ बढी हुन्छ । उत्पादन र आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र होईन, पहिचान र हैसियतकासाथै खाद्य र पोषण सुरक्षाको लागि पनि यो उत्तिकै जरुरी छ । किसान परिवारमा पनि महिलाको लागि कृषि भूमिको महत्व विशेष छ ।