१९.७२°C काठमाडौं
२६ जेष्ठ २०८३, मंगलबार
१९.७२°C काठमाडौं
भूमिहीन दलितमा पनि दलित महिला सबैभन्दा बढी बहिष्कृत हुनेमध्येमा पर्छन्, जसले जातीय–लैंगिक आधारमा दोहोरो विभेद भोगिरहेका छन् । अब समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेका शक्ति असन्तुलन भत्काउनु अपरिहार्य छ । यसर्थ भूमि स्वामित्व प्रदान गरिँदा पति–पत्नी दुवैको संयुक्त स्वामित्वमा हुनुपर्छ ।
सरकारको सयबुादे प्रशासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा ‘भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन’ को विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनु स्वागतयोग्य छ । तर, सरकारले लिएको अठोटमा अवसरका ढोका र चुनौतीका पर्खाल दुवै उभिएका छन् ।
नेपालको संविधानले भूमिहीन दलितलाई भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले भूमिहीन दलितलाई आवास र कृषिका लागि जमिन उपलव्ध गराउने विषयमा दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण आउनुपर्छ ।
भूमिहीनता अन्त्य गर्ने विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको पनि म्यान्डेट हो, यो मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय हो।
क्षणिक राजनीतिक फाइदा वा घाटाको हिसाबबाट बाहिर निस्केर ऐतिहासिक रूपमा विभेद, अन्याय र अभावमा बाँचिरहेका भूमिहीन वर्गको न्याय विधेयकको केन्द्र हुनुपर्दछ
