२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

जगत देउजा

जगत देउजाका लेखहरु :

जबर्जस्ती उठिबास अस्वीकार्य 

सत्ता गठबन्धन बदलिएपछि गत फागुनमा सरकारले देशभरका हडपिएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने थप निर्णय गर्‍यो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले अघिल्लै गृहमन्त्रीको कामको निरन्तरता भन्दै त्यससम्बन्धी निर्णय गर्दै परिपत्र गरे ।

भूमिमा किसान महिलाको स्वामित्व  

कृषि भूमिको महत्व सबैलाई भएपनि कृषिकर्म गर्ने परिवारको लागि अझ बढी हुन्छ । उत्पादन र आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र होईन, पहिचान र हैसियतकासाथै खाद्य र पोषण सुरक्षाको लागि पनि यो उत्तिकै जरुरी छ । किसान परिवारमा पनि महिलाको लागि कृषि भूमिको महत्व विशेष छ । 

कृषि विधेयकमा छुटाउन नहुने कुरा

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि विधेयकको मस्यौदा गरेको छ । यसअघि २०७७ सालमा समिति बने पनि विधेयक बनेन । ढिलो गरी बनाइएको विधेयक सरोकारवालाबीच पर्याप्त छलफल नै नगरी संसद्मा पेस गर्न मन्त्रालय हतारिएको छ । कृषि विधेयकमा कैयन् नयाँ र केही महत्त्वपूर्ण व्यवस्था समेटिएका छन् तर यसले कृषि क्षेत्रको विद्यमान परिवेश ठम्याउन र चुनौती चिर्न भने सकेको छैन ।

भूमिहीनता अन्त्यका सर्तहरू

भूमिहीनता नेपालको प्रमुख समस्या रहिआएको छ । अति सीमान्तीकृत वर्गसँग आवासका लागि समेत जमिन छैन भने कृषि कर्म गर्ने तर आफ्नै स्वामित्वमा जमिन नहुनेको सङ्ख्या पनि ठूलो छ ।

सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलन

विश्वले विकासमा ठूलो फड्को मारेको छ । विज्ञान प्रविधिको तीब्र विकासले यातायात र संचारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै आएको छ । कतिपय पत्याउन मुस्किल पर्ने अविष्कारहरु भएका छन् । तर अर्कोतर्फ समस्याहरु पनि बग्रेल्ती छन् ।

भूउपयोगमा दीर्घकालीन सोच

ऐनमा तोकिए अनुसार भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट नहुने भएपछि स्थानीय तहहरू दबाबमा छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ मंसिर २३ सम्ममा कम्तीमा आ–आफ्नो तहको कृषिक्षेत्र छुट्याउन परिपत्र गरेको थियो ।

विकल्पविहीन उठीबास - नो नट अगेन !

संघीय तथा प्रदेश निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीय सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । जे/जसरी भए पनि सरकार बन्ला । जुनसुकै दलहरू मिलेर संघीय सरकार बनाउन्, त्यो सरकार कुनै दल वा दलहरूको समूहको हुने छैन । त्यो नेपाली जनताको सरकार हुनेछ ।

उठीबासले दिँदैन समाधान

विगतझैं यसपालिको निर्वाचनमा पनि सुकुम्बासी समस्या जल्दोबल्दो रूपमा उठ्यो । सुकुम्बासी मतदाताले जग्गाधनी पुर्जा पाउन नसकेको पीडा पोखे । उम्मेदवारहरूले आफूलाई जिताए जग्गाधनी पुर्जा पक्का हुने आश्वासन दिए । राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा पनि सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने विषय छुटेको छैन ।

कृषि रूपान्तरणको किसानी बाटो

आम निर्वाचन संघारमै आइसक्दासमेत राजनीतिक दलहरूबीच देशको समुन्नति र नागरिकको जीवनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषयमा तात्त्विक बहस हुन सकेको छैन । घोषणापत्र पनि बढी कार्यक्रमिक भएका छन् । जल्दाबल्दा सवालप्रति दलहरूको दृष्टिकोण, अवधारणा र नीतिले खासै ठाउँ पाउन छाडेको छ । 

कृषि–भूमिमा जलवायु परिवर्तनको असर

गत साउन २८ को कान्तिपुरमा ‘जलवायु परिवर्तन र सन्निकट संकट’ शीर्षकको सम्पादकीय छापिएको थियो । बढ्दो भूमण्डलीय तापक्रमको असरबारे जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) को मूल्यांकन प्रतिवेदनमा आधारित भई उठाइएका विषय ज्यादै गहन थिए ।