काठमाडौँ — भूमिको स्वामित्वले व्यक्ति तथा परिवारको पहिचान, मर्यादा, शक्ति र समृद्धि निर्धारण गर्छ । आधारभूत अधिकार सुनिश्चितताका लागि जमिनमा पहुँच र स्वामित्व अपरिहार्य भए पनि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू यस अधिकारबाट निरन्तर वञ्चित छन् ।

भूमिहीन सुकुम्बासी प्रायः असुरक्षित जमिनमा बसोबास गर्न बाध्य छन् । जीविकोपार्जन कठिन, अनिश्चित र संघर्षमय छ । सरकारी सेवा–सुविधाबाट लगभग वञ्चित छन् । केही सुविधा लिनुपर्ने अवस्थामा पनि जग्गा भएकालाई भन्दा बढी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसकारण पनि भूमिहीन सुकुम्बासी–परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन र सामाजिक हैसियत कमजोर बनेको छ । भूमिहीनताका अनेक कारणहरू छन् । सामन्ती भूमि व्यवस्था यसको मूल स्रोत हो । यसले जमिनको स्वामित्व थोरै व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गर्‍यो । र, विशेषतः दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई भूमिहीन बनायो । परिणामस्वरूप गरिबी, असमानता र खाद्य असुरक्षा बढ्दै गयो ।

भूमिहीनताको अन्त्य
भूमिहीनता अन्त्य गर्ने विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताकै महत्त्वपूर्ण म्यान्डेट हो । यो केवल नीतिगत विषय नभई मौलिक हक कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्रश्न पनि हो । नेपालको संविधानले यसलाई स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ४० अन्तर्गत दलितको हकमा ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, धारा ५१ (ञ) अन्तर्गत सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा ‘मुक्त कमैया, कम्लरी, हरवा–चरवा, हलिया, भूमिहीन र सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्ने’ उल्लेख छ । 

यी संवैधानिक व्यवस्थाहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएको स्पष्ट पार्छ । आवासको हक पनि भूमिसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धित भएकाले भूमि अधिकार सुनिश्चित नगरी आवास–हकको पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । तर, यथार्थमा हजारौं नागरिक अझै भूमिहीन अवस्थामै बाँच्न बाध्य छन् । संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि विशेषगरी दलित समुदायको भूमिहीनताको समस्या समाधानतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । यो अवस्था एक प्रकारको संरचनात्मक अन्यायको निरन्तरता हो ।

त्यसैले, कार्यान्वयनमा देखिएको उदासीनता अन्त्य गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भूमिहीनताको समस्या कुनै ऐच्छिक विषय होइन । यो राज्यले अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व हो । 

नयाँ परिवेश, आशाको पुनर्जागरण

फागुन २१ को आमनिर्वाचनअघि उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुग्दा मतदाताले उठाएको सर्वाधिक विषयमध्ये भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन पनि एक थियो । कञ्चनपुरदेखि झापासम्म मूलतः तराई र भित्री मधेशका जिल्लाहरूमा सबै उम्मेदवारले मतदाताको आवाज, अनुरोध र गुनासो सुने । र, त्यसलाई समाधान गर्ने वाचा पनि गरेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले झापा–५ का भूमिहीन मतदातासँग गरेको वाचाअनुरूप नै सरकारद्वारा पारित सयबुँदे प्रशासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनु स्वागतयोग्य छ ।

६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण गर्ने भनिएको छ । तर, के यो सम्भव होला ? केहीले प्रश्न उठाएका छन् । यद्यपि सचेत ढंगले काम गरे यो असम्भव छैन । २०७७ यता बनेका भूमि आयोगहरूले स्थानीय सरकारको अगुवाइमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन र प्रविष्टीकरण कार्य गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म आउँदा ७५३ मध्ये करिब ६ सय स्थानीय तहले लगत संकलन गरेका छन् । संकलन भएको लगत आयोगले उपयोगमा ल्याएको सूचना प्रणालीमा इन्ट्रीसमेत भइसकेको छ । यसमध्ये केहीले लगत प्रमाणीकरण पनि गरिसकेका छन् । 

तसर्थ, सूचना संकलन भइसकेका ती ६ सय स्थानीय तहको लगत प्रमाणीकरणको कार्य बढीमा एक महिनाभित्रमा गर्न सम्भव छ । प्रमाणीकरण कार्य ज्यादै महत्त्वपूर्ण काम हो । स्थानीय तहले वैज्ञानिक प्रश्नावलीका आधारमा संकलन गरेको सूचना कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिएको छ । र, त्यसलाई डिजिटल डेटामा राखिएको छ । तर, स्थानीय कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रमाणीकरण नगर्ने हो भने यसको अर्थ हुँदैन । र, निवेदन संकलनको सिलसिला अन्त्यहीन हुन पुग्छ । त्यसैले, निश्चित अवधि तोकेर प्रमाणीकरण गर्ने कार्य ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

बाँकी १५३ स्थानीय तहले पनि आंशिक लगत संकलन गरेका छन् । तर, कम्प्युटर इन्ट्री गर्न बाँकी छ । कतिले लगत संकलन पनि गर्नुपर्नर्छे । यसका लागि अभियानकै रूपमा कार्य गर्ने हो भने यो सम्भव छ । तर, लगत संकलनको कार्यलाई ऐच्छिक विषय बनाइनु हुँदैन । यसलाई अनिवार्य विषय बनाइनुपर्छ । र, आवश्यक परे आर्थिक र आवश्यक जनशक्ति सहयोग पनि गर्नुपर्छ । यसरी ७५३ वटै स्थानीय तहको लगत संकलन र प्रमाणीकरण हुन सक्यो भने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण एक चरण पूरा हुनेछ ।

कार्यसूचीमा भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १ हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट–अफ डेट, आयस्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने विषय यसअघि तर्जुमा गरिएको नियमावली, कार्यविधिहरू, प्रश्नावलीमा स्पष्ट नै छ । नयाँ गृहकार्य गर्नुपर्ने छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०७६ ले सो ऐन प्रमाणीकरण भएको मिति २०७६ माघ २८ लाई ‘कट–अफ डेट’ मानेको छ । भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा योजनाबद्ध ढंगले उपलव्ध गर्ने योजना पनि मनासिब छ ।

क्षतिपूर्तिको अवसर

दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र संरचनाले अन्याय, विभेद अनि वञ्चितीकरण गरेको औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै सरकारले सामाजिक न्याय, समावेशिता र मेलमिलापका लागि १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ । दलित भूमिहीन 

(गैरकिसान) लाई आवास र भूमिहीन किसानलाई आवास अनि कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि यही सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गर्नुपर्छ । दलित भूमिहीनतालाई सम्बोधन दलितमाथिको उत्पीडनको अनिवार्य क्षतिपूर्ति हो ।

दलितहरू सदियौंदेखि संरचनागत विभेदका कारण भूमिहीन जीवन बिताइरहेका छन् । सामाजिक विभेद, बहिष्करण एवं शृंखलाबद्ध कानुनी–राजनीतिक कारणले उनीहरूलाई भूमिहीनताबाट बाहिर निस्कन दिइएको छैन । ‘सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र’ ले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार, कुल दलित घरधुरीको ४१ प्रतिशतसँग आफ्नो घरबासको जमिनको स्वामित्व छैन, उनीहरू सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका छन् र उच्च जोखिममा छन् । बाँकीसँग आफ्नै घरबास मात्रै छ, कृषियोग्य भूमि छैन । यसले उनीहरूको जीविकोपार्जन कठिन बनाएको छ ।

भूमिहीन दलितलाई उपलब्ध गराउने आवास र कृषिका लागि न्यूनतम सीमा तोक्नैपर्छ । अहिले जे–जतिमा बसेका छन्, त्यही दुई–तीन धुर जमिन दर्ता गरेर समाधान हुँदैन । साथै, आवासका लागि आवश्यकभन्दा कम क्षेत्रफल निजी जमिन भएका परिवारलाई पनि भूमिहीनसरह मानी आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

अवसर र चुनौतीहरू

सरकारले लिएको अठोटमा अवसरका ढोका र चुनौतीका पर्खाल दुवै उभिएका छन् । भूमिहीनताको सम्बोधनका लागि बलियो कानुनी आधार छ । भूमिहीन दलितको ८८ हजार ८ सय ९५, भूमिहीन सुकुम्बासीको १ लाख ६८ हजार ४ सय ४१ र अव्यवस्थित बसोबासीको ८ लाख ७२ हजार १ सय ८१ निवेदन कम्प्युटर प्रणालीमा इन्ट्री भइसकेको छ । स्थानीय तहले भूमि शाखा स्थापना गरेका छन् र करार जनशक्ति भर्ना गरेका छन् । स्थानीय तह यस कार्यका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर हुन् । भूमिहीनको संगठन र तिनको सचेत परिचालन पनि अवसर नै हो ।

तर, भूमिहीनहरू बसोबास गर्दै आएको अधिकांश क्षेत्र वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्र नक्सांकन नभएको र उनीहरूले जग्गा दर्ता गर्न असहयोग गरेको विषय प्रमुख चुनौती हो । जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गरेका भूमिहीनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्धता पनि चुनौती हुन सक्छ ।

परिणाम दिने संरचना

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन अनि प्रमाणीकरण कार्यमा विकल्प खोजे सरकारको उद्देश्य पूरा हुँदैन । त्यसैले ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ लाई ६० दिनभित्रै लगत संकलन कार्य सम्पन्न गरेर प्रमाणीकृत विवरण बुझाउन