यो चुनावी माहोलमा उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोदेखि खेतबारीसम्म पुगिरहेका छन् । यद्यपि भूमि, कृषि, रोजगारीजस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा दल र उम्मेदवारको ठोस दृष्टिकोण अनि रूपान्तरणको ढाँचाबारे सामान्य छलफलसम्म पनि भएको पाइँदैन । वास्तविक खेती गर्ने किसान परिवारको पहुँच र स्वामित्वमा जमिन कसरी पुर्‍याउने ? कम्तीमा देशका सबै नागरिकलाई खान पुग्ने उत्पादन कसरी गर्ने ? कृषि क्षेत्रबाट व्यापक रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने ? कृषि जमिनलाई बाँझो हुन कसरी रोक्ने ? यी आदि विषयमा दलको स्पष्ट दृष्टिकोण आउन जरुरी छ । 

विगतका घोषणापत्रमा दलहरूले भूमि पुनर्वितरणको एजेन्डा छाडेर केही प्रशासनिक र प्राविधिक विषय अगाडि सारेको पाइन्छ । कृषिको हकमा पनि कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने अमूर्त प्रस्ताव पाइन्छ । नेपालमा भूमि र कृषिको रूपान्तरणबिना सामाजिक न्याय, गरिबी न्यूनीकरण र समतामूलक समृद्धि सम्भव छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा भूमि र कृषिबारे स्पष्ट र व्यावहारिक प्रतिबद्धताको खोजी मुख्य विषय हो ।

दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने विषयको एउटा प्रमुख आधार संविधान नै हुनुपर्छ । नयाँ नयाँ, असम्भव र अमूर्त विषयलाई नागरिकले अब पत्याउने अवस्था छैन । ठूला–ठूला सपनाभन्दा संविधानको व्यवस्थाको व्यावहारिक र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ठोस प्रतिबद्धता जरुरी छ । 

सुरक्षित र पर्याप्त आवासका लागि भूमि 

आवास मर्यादित जीवनको आधार हो । हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार निजी जमिनमा घर भएकालाई मात्रै जबर्जस्ती निष्कासनविरुद्ध संरक्षण प्रदान गरिएको छ । दशकौंदेखि सरकारी वा सार्वजनिक जमिनमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी असुरक्षित छन् । उनीहरूलाई हाल बसोबास गरिरहेकै स्थानमा जग्गाको स्वामित्व उपलब्ध गराउनुपर्छ । कुनै पनि परिवारलाई जबर्जस्ती उठीबास नगरिने र जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकालाई सम्मानजनक स्थानान्तरण र पुनःस्थापना गर्ने विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट समेटिनै पर्थ्यो । 

दोहोरो र अनुपस्थित भूस्वामित्वको अन्त्य 

लामो जमिनदारी शासन, जातीय विभेद र राज्य संरचनाको पक्षपाती नीतिले ठूलो जनसंख्या भूमिहीन वा अति सीमान्त जमिनमा निर्भर छन् । कृषि कर्ममा रुचि र श्रम भएका उल्लेख्य समूहसँग कृषियोग्य भूमिको पहुँच छैन । भूमिको उल्लेख्य हिस्सा ओगटेकाहरू आफैं खेती गर्दैनन् । र, खेती तिनको जीविकाको मूल स्रोत होइन । खेती गर्नेको भूमिमा पहुँच नहुने वा न्यून हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु भनेको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको जग बसाउनु हो । यसका लागि हदबन्दीको पूर्ण कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । दोहोरो तथा अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई केन्द्रमा राखी एकीकृत भूमि ऐन, गुठी जोताहा किसानको समस्या समाधानका लागि गुठी ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यी कानुनका आधारमा जमिन पुनर्वितरण, कृषि सहयोग र भूमि प्रशासनमा आमूल परिवर्तनसहितको समग्र भूमि सुधार कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ । खेती भइरहेको गुठी जग्गा सम्बन्धित जोताहा किसानको नाममा दर्ता गरिनुपर्छ । 

उत्पादन वृद्धिका लागि भूमिमा पहुँच  

नेपालका खेती गर्ने ४१ लाख ३० हजार परिवारमध्ये झन्डै आधा परिवारले खेती गरे पनि आफ्नै परिवारलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न उब्जाउन सकिरहेका छैनन् । अर्थात् किसानी गर्ने नै अरूबाट किनेर खानुपर्ने अवस्थामा छन् । तसर्थ सीमान्त  जमिन भएका परिवारलाई जमिनको पहुँच बढाउनु आवश्यक छ । कृषिमा संलग्न परिवारलाई आफ्ना लागि पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादनको अतिरिक्त न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी सुनिश्चित हुने नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ । 

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो २०७८/८०) अनुसार कुल जनसंख्याको २०.२७ प्रतिशत नेपाली अझै गरिबीमा रहेको देखाएको हो । सतही खालका कार्यक्रमबाट गरिबी घटाउन सम्भव हुँदैन । गरिबीका संरचनागत कारण खोजी गरी त्यसको न्यूनीकरणमा काम गर्नु आवश्यक छ । स्रोतमा पहुँच र स्वामित्व वृद्धि गराउनु यसमध्येको एक महत्त्वपूर्ण काम हो । त्यसका लागि बाँझो रहेका निजी, सरकारी र संस्थागत जमिनको अभिलेख स्थानीय तहमा तयार पारी उक्त जग्गाहरू उत्पादन योजनाअनुसार लामो अवधिको लागि करारमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । र, जसले यस प्रक्रियाबाट जग्गा लिएर उत्पादन प्रक्रियामा जोडिन्छन्, उनीहरूले उपयुक्त ढंगले खेती गरिरहेको स्थितिमा करार अवधि नवीकरण गर्दै लामो समयसम्म खेती गर्न दिने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।  यसरी जग्गा उपलब्ध गराउन सके भूमिहीन र साना किसान आफैं बढीमा ६ महिनाभित्र आफ्नो परिवारलाई चाहिने पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छन् । यसले गरिबी घटाउन र भूमिहीन एवं साना किसानको जीविका सुधारको साथसाथै समृद्धिमा पनि टेवा पुग्छ । 

भूमिहीन दलितलाई जमिन 

हाम्रो संविधानले भूमिहीन दलितलाई एक पटक भूमि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसैले भूमिहीन दलितलाई आवास र कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । हाल भूमिहीन दलित परिवारले ऐलानी जमिन उपयोग गरिरहेका रहेछन् भने त्यसरी उपयोग गरिरहेको जग्गा नघटाइने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । र, परिवारका सदस्यलाई बसोबास गर्न आवश्यक घर बनाउनसमेत नपुग्ने सीमान्त जग्गा भएका परिवारलाई पनि भूमिहीनका रूपमा समेट्नुपर्छ । भूमिहीन दलित परिवारलाई न्यूनतम रूपमा उपलब्ध गराउने जमिनको पनि सीमा तोकिनुपर्छ । 

सामुदायिक भूमि अधिकार र भूउपयोग योजना

आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायले परम्परागत रूपमा प्रयोग गर्दै आएका चरन, वन, खोरिया, खर्क र बस्ती क्षेत्रमा सामुदायिक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भूउपयोग ऐनअनुसार स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना लागू गरी कृषि जमिन संरक्षण, व्यवस्थित बस्ती विकास र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भूमाफियाको चलखेल र अवैध दर्ताविरुद्ध कडा कारबाही गरिनुपर्छ । 

कर्पोरेट खेतीलाई निषेध 

कर्पोरेट कृषिले साना किसानको जीविका कमजोर पार्ने, खाद्य प्रणालीमा एकाधिकार बढाउने, असमानता चुल्याउने र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने जोखिम देखाएको छ । सन् १९९० यता नेपालले बजारमुखी कृषिको अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । विविधतापूर्ण भूगोल, किसानको न्यून प्रतिस्पर्धी क्षमता, भूमि वितरणको विषमता आदिलाई विश्लेषण नगरी लिइएको बजारमुखी अवधारणाले नै कृषि क्षेत्रको विकास अपेक्षित हुन सकेको छैन । 

नाफामुखी कम्पनीहरूलाई जग्गाजमिन बुझाउने, खाद्य उत्पादनदेखि वितरणसम्मको जिम्मा तिनैलाई सुम्पने, ठूला–ठूला मेसिनको प्रयोग गरेर मजदुरमार्फत खेती गर्ने बाटो गलत हो । अहिलेका साना, मध्यम र ठूला किसानलाई नै सबल, सशक्त बनाउँदै ज्ञान, सीप र प्रविधिमा पहुँच दिँदै किसानको अगुवाइमा उत्पादन गर्ने बाटो लिने र सोहीअनुसारको कानुन बनाउने प्रतिबद्धता दलहरूबाट आउन जरुरी छ । 

भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासीको हक 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि लगत संकलन, प्रमाणीकरण, नापी र जग्गाधनी पुर्जा वितरण स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वास्तविक खेतीमा संलग्न भूमिहीन परिवारको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । मध्यवर्ती तथा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएका बसोबासीलाई समेत सम्बोधन हुने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ । जग्गा उपलब्ध गराउँदा सहरी क्षेत्रमा सम्भव भएसम्म मापदण्डअनुसार जमिन वा आवास, ग्रामीण तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा कम्तीमा ३४० वर्गमिटर आवासीय र १ हजा ७ सय वर्गमिटर कृषि जमिन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 

महिला किसानको भूमि अधिकार

महिलाको भूमि अधिकार लैंगिक समानतासँग सघन ढंगले जोडिएको छ । महिलाको आर्थिक स्वायत्तता र निर्णय लिन सक्षम बनाउने आधार पनि भूमिमाथिको अधिकार हो । घर, समुदाय र संस्थाहरूभित्रको असमान शक्ति सम्बन्धलाई सन्तुलित गर्न भूमि अधिकारको ठूलो महत्त्व छ । यद्यपि, यो शक्तिशाली स्रोतको ठूलो हिस्सा पुरुषहरूको स्वामित्वमा छ । धेरै देशहरूले अझै महिलाका लागि समान भूमि र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा दलहरूले कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । 

भूशासनको स्थानीयकरण 

नेपालको शासकीय व्यवस्था स्थानीय, प्रदेश र संघ गरी ३ तहमा बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी अधिकार र जिम्मेवारी पनि सोही ३ तहमा बाँडफाँट गरिएको छ । केही विषय साझा सूचीमा छन् । भूमिसम्बन्धी स्वामित्व, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी सवालहरू अधिकतम स्थानीय तहबाट सम्बोधन हुन जरुरी छ । भूमिसुधारको सम्बन्धमा जमिनको कर उठाउने वा संघीय सरकारले भनेबमोजिम लगत संकलन गर्ने वा संघीय सरकारले तयार गरिदिएको जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने, सानातिना विवाद निरूपण गर्ने कार्यलाई मात्रै स्थानीयकरण भयो भन्न मिल्दैन । अहिले जिल्ला नापी कार्यालय वा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको जग्गा नापी, कित्ताकाट र जग्गा नामसारी वा रजिस्ट्रेसनको काम स्थानीय तहले गर्ने स्थिति बनेमा प्रशासनिक स्थानीयकरणसम्म भयो भन्न मिल्छ ।

मूल विषय भनेको नीतिगत वा राजनीतिक अधिकार हस्तान्तरण भई आफ्नो स्थानीय तहबाटै भूमिको पहिचान, वितरण, अधिकारको पुनर्सिर्जना र दर्ता तथा भूमि व्यवस्थापनका विविध कार्य पनि स्थानीय तहले नै गरेमा साँचो रूपमा स्थानीयकरण भयो भन्न सकिन्छ । यस अलावा स्थानीय तहभन्दा पनि जगका रूपमा रहेको समुदाय तहसम्म रहेका संगठन, संरचना, प्रथाजनित समूह वा समुदायलाई पनि भूशासनमा संलग्न हुने वातावरणका साथै अधिकारको प्रक्षेपण हुनुपर्दछ । यसो भयो भने भूमि अड्डामा भएका बेथिति र भ्रष्टाचारलाई पनि कम गर्न सकिन्छ ।