प्रसंग माफीको

असाधारण मत प्राप्त गरी गठन भएको नयाँ सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्ययोजनामार्फत राज्यको ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै दलित समुदायमाथि लामो समयदेखि हुँदै आएको छुवाछूत, अन्याय र संरचनागत विभेदप्रति औपचारिक रूपमा माफी माग्ने विषय समेटेको छ । यससँगै सुधारमुखी ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचनपश्चात् संसद् प्रारम्भ भएकै पहिलो दिन सरकारको नेतृत्व गरेको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग औपचारिक माफी माग्नुले राज्य–नागरिक सम्बन्धमा ऐतिहासिक अन्यायको स्वीकारोक्ति र त्यसप्रति संस्थागत उत्तरदायित्वको प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।

यसलाई केवल राजनीतिक घोषणा नभई राज्यले विगतका संरचनागत असमानताप्रति आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ । तर, यसको ठोस परीक्षा भने राज्यले आगामी दिनमा दलित समुदायको रूपान्तरणका लागि गर्ने व्यवहारबाट हुनेछ । 

क्षतिपूर्ति आवश्यक 

केवल माफी वा घोषणामै सीमित रहँदा र त्यसलाई ठोस नीतिगत कार्यान्वयन तथा क्षतिपूर्ति कार्यक्रमसँग नजोड्दा त्यसको वास्तविक प्रभाव सीमित हुने जोखिम कायमै रहन्छ ।नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०६९ साउन २ गते हरवा, चरवा मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर, उक्त घोषणापछि राज्यका तर्फबाट लगत संकलन, पहिचान र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कार्य केही पनि अघि बढाइएन ।

दशकौंदेखि गिरहती शोषण र अन्यायपूर्ण श्रम सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका हरवा, चरवालाई राज्यले एक अर्थमा आश्वासन दिएर अलपत्र पारेको थियो । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय तथा घोषणाको नेतृत्व गर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलगायतका निकायले पनि उनीहरूको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेनन् । यस अर्थमा मुक्तिको त्यो घोषणा व्यावहारिक रूपान्तरणमा नपुगी अधुरो र अपूरो ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्रै बन्न पुग्यो ।

राजनीतिक घोषणा महत्त्वपूर्ण छ तर यो नै पर्याप्त भने होइन । वर्तमान सरकारको माफी केवल प्रतीकात्मक कदम मात्रै नभई ऐतिहासिक अन्यायको राज्यस्तरीय स्वीकारोक्तिसमेत हो । यसले दलित समुदायको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक आत्मसम्मानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ ।

यसले दलित समुदाय मात्रै होइन, गैरदलित समाजमा पनि समानता र न्यायप्रति सकारात्मक सोच सञ्चार गराएको हुनुपर्छ । यद्यपि, केवल माफी वा घोषणामै सीमित रहँदा र त्यसलाई ठोस नीतिगत कार्यान्वयन तथा क्षतिपूर्ति कार्यक्रमसँग नजोड्दा त्यसको वास्तविक प्रभाव सीमित हुने जोखिम कायमै रहन्छ ।

त्यसैले यस्तो ऐतिहासिक स्वीकारोक्तिलाई सार्थक बनाउन अब राज्यले क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनु आवश्यक छ । विशेषगरी दलित समुदायभित्र पनि अझै अन्यायमा परेका समूहको पहिचान र तिनको ठोस सम्बोधन अनिवार्य छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलित–भूमिहीन समुदाय पर्छन् जसका लागि भूमि, सुरक्षित आवास र दिगो जीविकोपार्जनका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्तो समग्र दृष्टिकोणबिना नै गरिने कुनै पनि माफी वा घोषणाले ‘स्टन्ट’ बाट माथि उठ्ने हैसियत राख्दैन ।

दलित भूमिहीनता

भूमिहीन जीवन जिउन बाध्य हुने समुदायमध्ये दलितको संख्या उल्लेख्य छ । तराईका सबै तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका जिल्लामा दलित भूमिहीनको समस्या अझ गम्भीर र संरचनात्मक रूपमै जरो गाडेको अवस्थामा छ ।

विगतमा यहाँका धेरै दलित समुदाय ऐतिहासिक रूपमै हरवा, चरवा, हलिया तथा बँधुवा श्रम प्रणालीभित्र बाँधिएर जीवन यापन गर्न बाध्य पारिएका थिए, जसले उनीहरूको भूमि अधिकार प्राप्तिलाई अझ कमजोर बनायो । यसबाहेकका पहाडी भेगमा तुलनात्मक रूपमा भूमिहीन दलितको संख्या कम देखिए पनि उनीहरूको ठूलो हिस्सा कम उत्पादक वा कमसल भूमिमा सीमित छ ।

विशेषगरी तराईका मुसहर, डोम, हलखोरलगायतका समुदायको भूमिविहीनता र नाम मात्रैको आवास यस वास्तविकताको कठोर उदाहरण हो । अत्यन्तै कमसल, अनुपयोगी वा जोखिमयुक्त जमिनमा बसोबास गर्न बाध्य पारिएको स्थितिले उनीहरूको आवास, जीवन सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा गम्भीर संकट सिर्जना गरेको छ ।दलित भूमिहीनताको मूल कारण व्यक्तिगत असफलता वा प्राकृतिक आर्थिक प्रक्रिया पटक्कै होइन, यो विशुद्ध विभेदकारी शासन व्यवस्थाको सहउत्पादन हो । जातीय व्यवस्थामा आधारित सामाजिक संरचनाले दलित समुदायलाई उत्पादन प्रक्रियामा श्रमदाताका रूपमा प्रयोग त गर्‍यो, तर उत्पादनको मूल साधन भूमिमाथिको कानुनी स्वामित्वबाट भने पूर्णरूपमा वञ्चित गर्‍यो । उनीहरूले कृषि–समाजको मेरुदण्ड बनेर हलो जोते, कृषि औजार बनाए, श्रम गरे तर त्यही भूमिमाथिको अधिकार भने पाएनन् । 

इतिहासको लामो कालखण्डमा राज्यले समेत यो असमानतालाई संस्थागत रूपमा बल पुर्‍याएको देखिन्छ । सरकारी/सैन्य सेवा वा अन्य प्रशासनिक भूमिकामा संलग्न भएकालाई भूमि वितरण गरिने परम्परा रहँदा पनि दलित समुदायलाई भने यस प्रक्रियाबाट बाहिरै राखियो । बिर्ता जस्ता प्रणालीदेखि लिएर जग्गा वितरणसम्मका नीतिहरूले दलितलाई संरचनागत रूपमै पक्षपात गर्‍यो । 

दलित भूमिहीनता सामान्य भूमिहीनता भन्दा पृथक् छ । अन्य समुदायमा भूमिहीनता प्रायः प्राकृतिक प्रकोप, ऋण वा पुस्तान्तरणका कारण देखिन्छ भने दलित भूमिहीनताचाहिँ पुस्तौंदेखि संरचित विभेदको निरन्तरता हो । उनीहरूको भूमिसँगको सम्बन्ध जानाजान केवल श्रममै सीमित तुल्याइयो, स्वामित्वमा होइन ।

विशेषगरी तराईका मुसहर, डोम, हलखोरलगायतका समुदायको भूमिविहीनता र नाम मात्रैको आवास यस वास्तविकताको कठोर उदाहरण हो । अत्यन्तै कमसल, अनुपयोगी वा जोखिमयुक्त जमिनमा बसोबास गर्न बाध्य पारिएको स्थितिले उनीहरूको आवास, जीवन सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा गम्भीर संकट सिर्जना गरेको छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७/७८) मा प्रस्तुत तथ्यांकमा राष्ट्रिय औसत भूमिहीनता २१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा दलित समुदायमा यो दर करिब ४० प्रतिशत उल्लेख छ । त्यस्तै, समग्र गरिबी दर २५ प्रतिशत हुँदा दलित समुदायमा यो ४२ प्रतिशतसम्म छ ।

अझ गम्भीर विषय हो– कुल कृषि भूमिमा दलित समुदायको हिस्सा जम्मा १ प्रतिशत मात्रै हुनु, जसले भूमि वितरणमा रहेको चरम असमानतालाई उजागर गर्छ । ‘सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र’ ले हालै गरेको अध्ययनका आधारमा ३७ प्रतिशत दलितसँग मात्रै आफ्नै स्वामित्वको जमिन रहेको र अरू ऐलानी तथा अरूकै जमिनमा बसोबास गर्दै आएका देखिएको छ । 

यी तथ्यले स्पष्ट देखाउँछन्, दलित भूमिहीनता केवल आर्थिक अभावको परिणाम होइन– एक ऐतिहासिक अन्याय, सामाजिक बहिष्करण र राज्य संरचनाको असमान अभ्यासको संयुक्त परिणाम हो । त्यसैले यसको समाधान पनि सामान्य गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमको साँचोबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । यसका लागि भूमि अधिकारलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

यसरी हुन सक्छ सही क्षतिपूर्ति 

संविधान र भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन– २०७५ अनुसार, भूमिहीन दलितले २०७८ सम्म जमिन प्राप्त गरिसक्नुपर्ने थियो । अर्थात्, कम्तीमा आजसम्म कोही पनि दलित भूमिहीन नहुनुपर्ने हो तर विडम्बना, ज्यादै थोरै मात्रै यो संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने सूचीमा पर्न सकेका छन् । त्यसमा पनि कतिपयले पाएको जग्गाको क्षेत्रफल ज्यादै कम छ अर्थात् परिवार बस्ने घरसमेत उभ्याउन नपुग्ने खालको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन– २०७६ अनुसार, आफू र आफ्नो परिवारका नाममा नम्बरी जग्गा नभएका र जमिन जोड्न सक्ने आर्थिक हैसियत पनि नभएका भूमिहीन हुन् । झट्ट हेर्दा परिभाषा ठीकै लागे पनि यो वैज्ञानिक छैन । यसले कत्ति पनि जग्गा नभएकालाई समेटे पनि आफू र आफ्नो नाममा जमिन भएको, तर उक्त जमिन ज्यादै कम भएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गरेको छ ।उदाहरणका लागि २ धुर, ३ धुर जमिन छ, जसमा ३, ४ परिवारसमेत बसेका छन् र छुट्टिन चाहेमा घर बनाउने ठाउँसमेत छैन । हिजो गैरदलितको काम गर्ने केही हलियाले जग्गा पाए, आज त्यो परिवार बढेर १२, १३ परिवार पुगेको छ । तर, जमिन भने उति नै छ । यस्ता परिवार निकै पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रन बाध्य छन् । त्यसैले भूमिहीनको परिभाषा बदल्नु आवश्यक छ । र, एउटा व्यावहारिक अनि निश्चित मापदण्ड बनाएर त्योभन्दा कम जमिन भएकालाई पनि भूमिहीन वर्गमा समेटी जमिन दिनुपर्छ । 

यसरी दिने जमिनको अधिकतम सीमा हिमालमा ३ हजार वर्गमिटर तोकिएको छ भने तराई र पहाडमा २ हजार वर्गमिटर । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर न्यूनतम कति जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने पनि स्पष्ट तोकिनु जरुरी छ ।अर्कोतर्फ गाउँ ब्लकको जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाले पनि दलितलाई न्याय गर्ने स्थिति देखिएको छैन । गाउँ ब्लक जग्गा दर्ता गर्दा तराईमा धेरै परिवारले जग्गाधनी प्रमाणपत्र पाएका छन्, तर तिनको क्षेत्रफल धेरै नै कम छ । धेरै पाउनेले ३–४ धुर छ । यति जग्गा हुनेको एउटै घरमा एकभन्दा बढी परिवार छन् । यसर्थ पनि अहिलेको भूमिहीनको परिभाषालाई थप व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक छ । 

भूमिहीन दलितको वर्तमान जीविकोपार्जनको आधार के हो ? गैरकृषि कार्य हो र ऊ कृषि कार्य गर्न इच्छुक छैन भने उसलाई आवासका लागि जमिन अनि सुरक्षित आवास बनाउन अनुदान सहयोग गर्नुपर्छ । उसको पेसालाई सुदृढ बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ ।

अँधिया, बटैया वा कृषि श्रमिकका रूपमा कृषि कार्य गरिरहेको छ भने उसलाई आवास र कृषिका लागि जमिन दिनुपर्छ । यसरी दिने जमिनको अधिकतम सीमा हिमालमा ३ हजार वर्गमिटर तोकिएको छ भने तराई र पहाडमा २ हजार वर्गमिटर । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ तर न्यूनतम कति जमिन उपलब्ध गराउने भन्ने पनि स्पष्ट तोकिनु जरुरी छ । 

हलिया र हरवा, चरवालाई पनि जमिनका अतिरिक्त पुनःस्थापनाको कार्य प्राथमिकताका साथ गरिनुपर्छ । भूमिमा स्वामित्वका अलावा उनीहरूको जीविकोपार्जनका लागि ठूलो मात्रामा बाँझो रहेको निजी वा सरकारी जमिनमा लामो अवधिका लागि खेती गर्न पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्य पनि थप दायित्वका रूपमा स्विकारिनुपर्छ ।

पटक–पटकका राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सुधार र दर्जनौं कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद पनि दलित भूमिहीनताको अवस्था ज्युँका त्युँ रहनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । भूमिमा स्वामित्व नहुनुले दलित समुदायको समग्र प्रगति अवरुद्ध भएको स्पष्ट छ । यसरी समाजको ठूलो हिस्सा पछाडि परिरहँदा समग्र राष्ट्रको विकास नै अवरुद्ध हुने भएकाले दलित भूमिहीनता समुदायको मात्रै नभई राष्ट्रिय प्रगतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा भएको नकार्न सकिँदैन ।

क्षतिपूर्तिको आधार 

नेपालको संविधानमा दलितको हक नै उल्लेख गरी भूमिहीन दलितलाई विभिन्न अधिकार दिइने सुनिश्चित गरिएको छ । धारा ४० बुँदा (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र (६) मा ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ’ भनिएको छ । अब त्यो छापाबाट कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ ।

 भूमि स्वामित्वले जीविकोपार्जनमा रूपान्तरण ल्याउने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने, सौदाबाजी क्षमता बढाउने तथा सम्मान, पहिचान र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने आधार प्रदान गर्छ । यी उपलब्धि हासिल गर्न कानुनी सुधार मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।दलितलाई राज्यले भूमि वितरण गर्नुपर्छ । सुरक्षित घरबासमा सहयोग गर्नुपर्छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको अद्यावधिक विवरणअनुसार, ८८ हजार ८ सय ९५ दलित परिवारले निवेदन पेस गरेका छन् । अझै केही स्थानीय तहको लगत लिन बाँकी नै छ । देशभर भूमिहीन दलितको संख्या १ लाख हाराहारीमा छ । पहिलो चरणमा यी १ लाख दलित परिवारले जग्गा पाउने गरी सरकारले कार्ययोजना तय गर्नुपर्छ । 

कानुन बनाउँदा वा परिमार्जन गर्दा दलित भूमिहीनलाई बसोबासका लागि मात्रै जमिन दिने गरी सोचिए फेरि पनि उनीहरूमाथिको अन्याय कायमै रहन्छ । यसर्थ संविधानको मूल भावनामा यताउति नपर्ने गरी जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने जमिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । संविधानमै आवास र कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने गरी अलग–अलग व्यवस्था गरिएको बुझ्नु आवश्यक छ । यस तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै केवल आवासमा सीमित गरियो भने त्यो संविधानको मर्मविपरीत त हुन्छ नै, साथै यस्तो कदम राज्यका तर्फबाट दलित समुदायमाथि अन्याय र विश्वासघात गरेको समेत ठहरिनेछ ।

भूमिहीन दलितमा पनि दलित महिला सबैभन्दा बढी बहिष्कृत हुनेमा पर्छन्, जसले जातीय र लैंगिक आधारमा दोहोरो विभेद भोगिरहेका छन् । त्यसका लागि पनि समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेका शक्ति असन्तुलनहरू भत्काउनु अपरिहार्य छ । यसर्थ भूमिको स्वामित्व प्रदान गरिँदा पति र पत्नी दुवैको संयुक्त स्वामित्वमा गर्न भुल्नु हुँदैन । 

भूमि अधिकार, स्वामित्व र पहुँचमा सुधारले गरिबीको चक्र तोड्न, सामाजिक बहिष्करण घटाउन तथा संवैधानिक प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । भूमि स्वामित्वले जीविकोपार्जनमा रूपान्तरण ल्याउने, खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने, सौदाबाजी क्षमता बढाउने तथा सम्मान, पहिचान र दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने आधार प्रदान गर्छ । यी उपलब्धि हासिल गर्न कानुनी सुधार मात्रै पर्याप्त हुँदैन ।

संस्थागत जवाफदेहिता, सामाजिक रूपान्तरण तथा जातीय र लैंगिक असमानता अन्त्य गर्न सचेत प्रयास आवश्यक हुन्छ । यस्ता समावेशी र समग्र पहलबिना भूमिहीनता दलित समुदायको अधिकार र जीवन स्तरमा निरन्तर अवरोधका रूपमा रहिरहनेछ । राज्यका भूमिसम्बन्धी सबै कार्यक्रम दलित समुदायको अनिवार्य सहभागितामा गर्नु जरुरी हुन्छ । 

कृषि, जीविकोपार्जन र खाद्य सम्प्रभुताको आधार हो– भूमि । यो उत्पादनको साधन मात्रै होइन— पहिचान, मर्यादा र सामाजिक–आर्थिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय पनि हो । विशेषगरी दलित, आदिवासी–जनजाति, भूमिहीन कृषक र साना किसानजस्ता सीमान्तकृत समुदायका लागि भूमिमाथिको पहुँच गरिबीको चक्र तोड्ने र दिगो जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्ने प्रमुख माध्यम हो ।

नेपालमा भूमिहीनता गरिबी र सामाजिक बहिष्करणको मुख्य कारणमध्ये एक हो । दलित समुदायमा (विशेषगरी तराई क्षेत्रमा) भूमिहीनताको अवस्था अत्यधिक छ । उनीहरूका लागि भूमिहीनता गरिबीको कारण मात्रै नभई त्यसको परिणाम पनि हो, जसले आर्थिक आत्मनिर्भरता सीमित बनाउँछ, सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध गर्छ र राजनीतिक सहभागितालाई कमजोर बनाउँछ ।

वर्तमान सरकारप्रति भूमिहीन तथा जोताहा किसानहरूले ठूलो आशा र भरोसा राखेका छन् । जनताले न्यायको अपेक्षा गरेका छन् र वर्षौंदेखिको भूमिहीनताको अवस्थाबाट मुक्ति पाउने विश्वास पनि तिनमा छ ।नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ अनुसार देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने, १ हजार दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने तथा सार्वजनिक, ऐलानी र गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी नक्सांकन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ ।

यी कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुका साथै दलित भूमिहीन समुदाय कुनै पनि रूपमा नछुट्ने सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ ।  यसका लागि सरकारले विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नु जरुरी छ । यसलाई एक विशेष अभियानका रूपमा अनिवार्य नगरे फेरि पनि यो अधुरै रहने स्थिति हुन सक्छ ।

वर्तमान सरकारप्रति भूमिहीन तथा जोताहा किसानहरूले ठूलो आशा र भरोसा राखेका छन् । जनताले न्यायको अपेक्षा गरेका छन् र वर्षौंदेखिको भूमिहीनताको अवस्थाबाट मुक्ति पाउने विश्वास पनि तिनमा छ । त्यसैले भूमिसँग जोडिएका समस्याको दिगो र न्यायपूर्ण समाधान खोज्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

अन्त्यमा

आजसम्म अधिकांश दलित समुदाय भूमिहीन रहनुको मुख्य कारण उनीहरूको शक्ति र बोली कमजोर भएर हो । राजनीति र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको अवसर नभएर हो । भूमिहीन एवं सुकुम्बासीलाई जग्गा दर्ता गरिदिने, व्यवस्थापन गरिदिने आयोगहरूमा दलित समुदायका भूमि अभियन्ताको प्रतिनिधित्व नभएर हो ।