जेन–जी आन्दोलनको मर्म पक्डने हो भने भूमि मन्त्रालयको पहिलो काम मालपोत र नापी कार्यालयमा सुशासन कायम गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर भूमि आयोग खारेजीको खबर बाहिरिएको छ । सरकार फेरिएपिच्छे आयोग विघटन गर्ने, खारेज गर्ने, अर्को बनाउने खेल चलिरहेको छ । यो देशमा सबैभन्दा मजाकको विषय नै यही आयोगलाई बनाइएको छ ।

काम गर्न नसकेका अनेक निकाय छन्, तिनका विषयमा कतैबाट पनि प्रश्न उठ्दैन तर यही भूमि आयोग जुनसुकै सरकारको पहिलो निसाना बन्ने गरेको छ । यसबाट सारमा सरकार, कर्मचारी, आयोगका पदाधिकारी कसैलाई पनि खासै असर पर्दैन । कसैलाई पर्छ भने भूमिहीनलाई पर्छ ।

दलहरूले त गरे, गरे । हामी छुट्टै ढंगले गर्छौं भन्नेहरूले समेत राम्ररी नबुझी किन हतारिएर भूमि आयोग विघटन गर्नतर्फ लागेका होलान् ? थिति बसाल्न भनेर आएको सरकारले पनि भूमि आयोगप्रति पूर्वाग्रह राख्नु उचित होइन । आयोगलाई तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न दिनुपर्छ । काम नगर्ने पदाधिकारीलाई फेर्न मिल्ने व्यवस्था छ । यसरी विघटन गर्दा राज्यको स्रोत नोक्सानी हुन्छ । आयोगमा रहेकाहरू पनि जवाफदेही हुनुपर्दैन । हामी गर्दै थियौं, सरकारले विघटन गरिदियो भनेपछि थप जवाफ दिइरहनु परेन । लक्ष्य के थियो ? उपलब्धि के भयो ? काममा सुशासन छ कि छैन ? त्यो हेर्नुपर्थ्यो । 

 भइरहेको काम के हुन्छ ? 

आयोग खारेज गर्ने त भनिएको छ तर अहिले भइरहेको कामको निरन्तरता सम्बन्धमा के हुने हो ? ज्यादै अन्योल छ । फेरि अर्को आयोग बनाउने हो कि होइन ? नबनाउने हो भने यो कामलाई टुंगोमा कसरी पुर्‍याउने ? गैरभूमिहीनलाई यसले खासै धेरै फरक नपरे पनि भूमिहीनका लागि त यो जीवन र मरणको विषय हो । यसको मार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहलाई पर्ने देखिएको छ, लगत संकलन गरेका उनीहरूले हो, नापजाँच गरेको पनि उनीहरूले नै हो, भोलि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी स्थानीय तहमा जग्गाधनी पुर्जा माग्न आउने स्थिति छ । 

भूमि आयोगको वेबसाइटका अनुसार अहिलेसम्म भूमिहीन दलितको ८८,८९५, भूमिहीन सुकुम्बासीको १,६८,४४१ र अव्यवस्थित बसोबासीको ८,७२,१८१ निवेदन कम्प्युटीकृत प्रणालीमा इन्ट्री भइसकेको छ । १ हजार सर्वेक्षक र अमिन नापीको कार्यमा खटाइएका छन् । त्यत्तिकै संख्यामा स्थानीय सरकारले जनशक्ति राखेर काम गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले भूमि शाखा नै स्थापना गरेका छन् यस्तै कार्यका लागि भनेर । करार जनशक्ति भर्ना गरेका छन् । नापजाँचका लागि मेसिन खरिद गरेका छन् ।

नापी विभागबाट लाइडर म्याप खरिद गरेर लगेका छन् । कम्प्युटर, प्रिन्टर खरिद गरिएका छन् । कैयन् अव्यवस्थित बसोबासीले आयोगको जिल्ला समितिले तोकेको रकमसमेत बुझाइसकेका छन् । स्थानीय तहबाट सबै काम सम्पन्न भएर हजारौं फाइल जिल्ला समितिबाट निर्णयका लागि पठाइएका छन् । यिनको विषयमा के हुन्छ ? स्थानीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने काम संघले जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर खारेज गरिदिन पाइन्छ ? के यो संघीयताको मर्मविपरीत छैन ? यो सामान्य नभएर करिब १५ लाख परिवार र कम्तीमा पनि ६० लाख जनसंख्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय छ । 

भूमिहीनता गहिरो, असर बहुआयामिक 

भूमिहीनलाई हँसिमजाकको पात्र पनि बनाउने गरिएको छ । जसले पुस्तौंदेखि आफू बसेको जमिन आफ्नो भन्न पाएन, उनीहरूलाई अधिकार दिने कुरामा यो हदसम्मको खेलाँची सह्य हुन सक्दैन । यो गरिबप्रतिको मजाक पनि हो । अति भएपछि धैर्यको बाँध कसैले रोक्न सक्दो रहेनछ भन्ने त भर्खरको जेन–जी आन्दोलनले पनि देखाइ नै सक्यो ।

भूमिहीनताका अनेकन कारण छन् । सामन्ती भूमि व्यवस्था यसको मुहान हो । जसले जमिनको स्वामित्व थोरै मानिसको हातमा केन्द्रित गरेको छ । यसले मुख्यतः दलित, आदिवासी, जातीय अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समूहलाई भूमिहीन बनाएको छ । परिणामस्वरूप गरिबी, असमानता र खाद्य असुरक्षा बढेको छ । यीमध्ये धेरै परिवार जोखिम क्षेत्रका सरकारी जग्गामा अस्थायी वा कामचलाउ घर बनाएर बस्ने गरेका छन् ।

जमिनमा पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण, साथै जमिन बेच्ने वा हस्तान्तरण गर्ने अधिकार आधारभूत मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक छन् । जमिनको स्वामित्व पहिचान, शक्ति, समतामूलक समृद्धि र राजनीतिक पहुँचको मुख्य आधार हो । 

भूमिहीन सुकुम्बासीले भोगिरहेका अन्याय, अभाव र गरिबीको पहाड ठूलो छ । उनीहरूमध्ये धेरैजसो असुरक्षित जमिनमा बसिरहनुपरेको छ । सरकारी सेवा/सुविधा लिन पनि उनीहरूलाई जग्गा भएकाहरूभन्दा थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । जग्गा धितो राखेर पाउने वित्तीय सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुपरिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, सामाजिक हैसियत सबै नै कमजोर छ ।

अन्य मुलुकमा जस्तै द्वन्द्वको कारक पनि हो, भूमिहीनता । २००७ सालदेखि आजसम्म भएका आन्दोलनमा भूमिहीनको योगदान सानो छैन । भूमिसम्बन्धी छुट्टै आन्दोलन पनि भइरहेका छन् । भूमिहीनतालगायत समग्र भूमि सुधारको विषय नेपालको आर्थिक समृद्धि, लोकतन्त्रको स्थायित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयसँग सघन रूपमा जोडिएको छ । 

ऐच्छिक विषय होइन भूमिहीनताको सम्बोधन 

भूमिहीनता अन्त्य गर्ने विषय विस्तृत शान्ति सम्झौताको पनि म्यान्डेट हो । यो मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय हो । संविधानको धारा ४०, दलितको हकअन्तर्गत राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने र राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी धारा ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत मुक्त कमैया, कमलरी, हरूवा–चरुवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने नीति लिइएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधन राज्यको अनिवार्य दायित्वका रूपमा रहेको छ । त्यसैले यो संवैधानिक दायित्वको विषय हो । कुनै व्यक्ति, संस्था वा सरकारको इच्छा वा लहडको विषय होइन । 

मौलिक हककै रूपमा आवासको हकको सुनिश्चितता पनि भूमिको हकसँग अन्तरसम्बन्धित छ । संविधानको मौलिक हक सजाएर राख्न उल्लेख भएको विषय पक्कै होइन । यो कार्यान्वयन गर्नका लागि हो । एउटै देशमा हजारौं नागरिक भूमिहीन रहिरहनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुनै सक्दैन । संविधान बनेको १० वर्षसम्म दलित समुदायको भूमिहीनताको समस्या जहाँको त्यहीँ छ । तसर्थ, हक अधिकार कार्यान्वयनमा रहेको यो उदासीनता तत्काल तोड्न आवश्यक देखिन्छ । यो हक प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको स्थितिमा रोक्नु थप अन्याय हुन जान्छ । 

 स्थायी संरचना बनाऔं

अहिलेको आयोग विघटन गर्ने हो भने अब आयोग नबनाऔं । फेरि अर्को सरकार आएर सबैभन्दा पहिले यही आयोग विघटन गर्ने भएपछि किन बनाइरहने ? चुस्तखालको स्थायी संरचना बनाऔं । काम हुनेखालको संरचना बनाऔं । सरकार फेरिएपिच्छे फेरिने आयोगको प्रयोग अब असफल भयो । अब अति भयो । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पनि यो खेलोमेलोबाट वाक्कदिक्क भइसकेका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि यसको समीक्षा गरून् । हालसम्मका प्रयास पनि राजनीतिक असहमति र स्वार्थकै कारण असफल भएका छन् । दलको मान्छे राख्दा गर्न सक्नेलाई जिम्मेवारी दिनबाट दलहरू चुकेकै हुन् । जसले गर्दा केही गर्नेको पनि मूल्यांकन हुने स्थिति भएन ।