२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१५

कानुनसम्मत छ ‘नो, नट अगेन’

गौरीबहादुर कार्की

पटक–पटकको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भैसकेकाहरूलाई फेरि मौका नदिन चुनाव हराऔं भन्ने ‘नो, नट अगेन’ अभियान व्यापक बन्न थालेपछि सत्तामा बसिसकेकाहरूमा कामज्वरो फुट्न थाल्यो । निर्वाचन आयोगले उक्त अभियानमै रोक लगाएर उनीहरूको ज्वरो घटाउन खोज्यो । तर एक–दुई चक्की सिटामोलले शान्त भैहाल्ने ज्वरो देखिन्न यो ।

कानुनसम्मत छ ‘नो, नट अगेन’

आइतबार त सर्वोच्च अदालतले नै यस्ता अभियानकर्मीलाई कारबाही नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

आयोगले कात्तिक ८ गते यो अभियान रोक्न विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । त्यस्ता सामग्री नरोके विद्युतीय कारोबार ऐन र निर्वाचन ऐनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिएको थियो । आयोगको

ध्वाँसपछि सामाजिक सञ्जालमा यस्ता सामग्री अझ बढे ।

आयोगले वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रतामा आँच ल्याउन लागेको भनी सार्वजनिक रूपमा चिन्ताहरू व्यक्त गरिए । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र पेसागत संघ–संगठनहरूले आयोगको प्रतिगामी कदमको विरोध गरे । त्यसपछि आयोग आफैं पनि पछि हटेको देखियो । लगत्तै अर्को विज्ञप्तिमार्फत स्वतन्त्रता हनन नगरेको भन्यो । अदालतको आदेशपछि त ‘सभ्य भाषामा नो, नट अगेन’ भन्न पाइने बताउन नै बाध्य भयो ।

यति बेला ‘यो देश परिश्रमी जनताको होÙ भ्रष्टाचारी, हत्यारा, बिचौलिया र तिनका मालिकहरूको होइनÙ अब पुग्योÙ राजनीतिको नाममा देश लुटपाट गर्ने नेताहरू चाहिँदैन’ भन्दै अभियान छेडिएको छ । सचित्र सन्देशमार्फत खासखास नेतालाई अब पुग्यो भनिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने तथा निर्वाचन ऐन अनुसार सजाय हुन सक्ने आयोगको ध्वाँस र धम्कीपछि यो अभियान अझ तीव्र बनेको छ ।

खासमा विद्युतीय कारोबार ऐनलाई सत्तापक्षले दुरुपयोग गर्दै आएको छ । सत्तापक्षको स्वार्थमा प्रहरी प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिले संवैधानिक आयोग पनि यसमा प्रयोग भएको देखिनु चाहिँ अचम्मलाग्दो छ । कानुनले अपराध भनी घोषणा गरेको निषेधित कार्य गरेमा मात्र अपराध कायम हुन सक्छ । कुनै कार्य अपराध घोषित हुन कानुनमै प्रस्ट रूपमा अपराध भनी किटान हुनुपर्छ । अहिलेको यो अभियान के हो त ? देशलाई आजको विग्रहको स्थितिमा ल्याउनेहरूलाई भोट नदिऔं/हराऔं भन्ने पवित्र उद्देश्य यो अभियानले राखेको देखिन्छ । वर्षौंदेखि शासन गरेकाले के गरे भन्ने प्रश्न अभियानले मात्र होइन, आम जनताले नै उठाएका छन् । जनतासँग जसका लागि पनि भोट माग्ने अधिकार छ । अर्को दल र उम्मेदवारलाई भोट नदेऊ, मलाई देऊ भन्ने अधिकार छ भने, नेतृत्वमा फेल भइसकेर देश डुबाउनेहरूलाई भोट नदिऔं, सक्षम र राम्रालाई दिऔं भन्ने अधिकार सबै नागरिकमा छ ।

निर्वाचन आयोगले विज्ञप्तिमार्फत जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध गैरकानुनी धम्की दिएको थियो । जबकि, अभियानले कुनै व्यक्तिलाई गाली–बेइज्जती गरेको छैन । मतदाताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको छैन । कसैउपर निराधार लाञ्छना लगाएको छैन । ‘तिमीहरूले देश हाँक्न सकेनौ, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको बदनाम गर्‍यौ, पद्धति ठीक भए पनि व्यक्ति ठीक हुन सकेनौ’ भन्ने अभिप्राय देखिन्छ अभियानको । पटकपटक सरकार चलाउँदा पनि देशको मुहार फेर्न नसकेका र जनविश्वास गुमाएकाहरूलाई नचुनौं भन्न किन नपाउने ? लक्षित नेताहरू परीक्षणमा फेल नभएका भए सोही कारण खुलाएर भोट मागे भैहाल्यो नि ! मलाई यो–यो कारणले भोट दिएर जिताउनुस्, मैले देश विकास र हितका लागि यो–यो काम गरेको छु भने भैहाल्यो नि !

कुनै कानुनले पनि संविधानले दिएको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक खुम्च्याउन सक्दैन । सञ्चारको हकमा पनि अवरोध पुर्‍याउन सक्दैन । हो, गाली–बेइज्जती गरेमा मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४ अनुसार सजाय हुन सक्छ । कसैको चरित्रहत्या गर्न हुँदैन । तर यो अभियानले कसैको चरित्रहत्या गरेको देखिएको छैन । गरेमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन–२०७३ को दफा २३ अनुसार कारबाही हुन्छ नै । तर कुनै निहित स्वार्थले प्रेरित र दुराग्रही भएर अभियान चलाइएको देखिन्न । स्वतन्त्र मतदातालाई आफ्नो सार्वभौम विवेक ठीक रूपमा प्रयोग गर्न आह्वानसम्म यो अभियानले गरेको देखिन्छ । मतदाता वा कुनै उम्मेदवारलाई हस्तक्षेप गरेको, मतदाताको हक हनन गरेको देखिन आएको छैन । बरु शक्तिशाली नेताहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गरिरहेका छन् । संवैधानिक स्वतन्त्र अंग निर्वाचन आयोग सत्ताधारीको पोल्टामा परेको छ ।

वास्तवमा, निर्वाचनमा असल र राम्रा उम्मेदवार चुनौं भन्ने अभियानले निर्वाचन आयोगलाई नै सघाएको छ । राम्रा, क्षमतावान्, इमानदार, उम्मेदवार छानौं भन्ने अभियानको मर्म त निर्वाचन आयोगकै परिपूरक भनाइ हो । अयोगको आशय क्षमता नभएका, देश हाँक्न नसक्ने उम्मेदवारलाई जिताऔं भन्ने त पक्कै होइन होला !

अभियानले उठाएको विषय सबै नेपालीको मुद्दा हो । बाजेदेखि नातिका पालासम्म नेपालीले एउटै व्यक्तिको शासन बेहोर्नुपरेको छ । देशको मुहार र अवस्था उही छ । अक्षम र अयोग्यलाई भोट नदेऊ भन्ने अधिकार संविधानले प्रदान गरेको छ । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचन आयोगले रोक लगाउन सक्दैन । रोक लगाउनु नै संविधानको उल्लंघन हो । यो अभियान कुनै कानुनविपरीत भए मुद्दा लगाए भैहाल्छ । पञ्चायतकालमा रगतले व्यवस्थाविरोधी पर्चा लेखेकामा विश्वकान्त मैनाली लगायतलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी नठहर्‍याई वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक ठहर्‍याएको थियो । तर गणतन्त्रमा भने निर्वाचन आयोग सत्ताधारीको पक्षपोषक भएको छ । यस अभियानले कुनै कानुनको पनि उल्लंघन नगरेकाले यो अभियान कानुनविपरीत र आपराधिक कार्यभित्र पर्दैन, बरु सबै मतदाताले यसबारे थाहा पाउनुपर्छ ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७९ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?