चुनाव नजिकिँदै जाँदा दल र उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारलाई तीव्र बनाएका छन् । त्योसँगै पैसाको खेलो पनि बढ्दो छ । अपवादबाहेक पैसा खर्च गर्न नसक्ने उम्मेदवार र दललाई चुनाव जित्न पनि मुस्किल पर्ने अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा देखिन थालेको छ ।

अघिल्लो संघीय चुनावको खर्च हेर्दा पनि हार्ने (निकटतम प्रतिद्वन्द्वी) उम्मेदवारभन्दा जित्नेले बढी खर्च गरेको देखिन्छ । जस्तो कि, अघिल्लो संघीय निर्वाचनमा जित्नेले २ करोड १२ लाख र हार्ने उम्मेदवारले १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको थियो ।

गत आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका हरेक उम्मेदवारलाई बढीमा २५ लाख रुपैयाँ र प्रदेशमा बढीमा १५ लाख रुपैयाँ खर्चसीमा तोकिएको थियो । यो पटक निर्वाचन क्षेत्र हेरेर संघीय संसद्का उम्मेदवारलाई बढीमा ३३ लाख र प्रदेशका उम्मेदवारलाई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न दिइएको छ । मतदाताको संख्या, मतदान केन्द्र र निर्वाचन क्षेत्र अनुसार रकमको सीमा तोकिएको हो । संघीय उम्मेदवारको खर्चसीमा २७ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ भने प्रदेशतर्फ यो सीमा निर्वाचन क्षेत्र हेरी १५ लाखदेखि २३ लाखसम्म । यथार्थमा भने दलहरूले तोकेको सीमाभन्दा धेरै ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेको र त्यसको स्रोत पारदर्शी नहुने गरेको पाइन्छ ।

इलेक्सन अब्जर्भेसन कमिटी नेपालले गरेको ‘स्टडी अन द इलेक्सन क्याम्पेन फाइनान्स’ अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार, निर्वाचनमा सरकार र पार्टीले भन्दा उम्मेदारहरूले बढी पैसा खर्च गर्ने गरेका छन् । यसले के देखाउँछ भने, दल र उम्मेदवारहरूले सिद्धान्त र एजेन्डाभन्दा पैसाको आडमा मतदातालाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन् । सोही प्रतिवेदन अनुसार पाँच वर्षअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये उम्मेदवार र तिनका समर्थकहरूबाट करिब ५१ अर्ब र सरकारबाट १८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको थियो । प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखिन्छ । अघिल्लो चुनावमा दुवै तहमा गरी ६२ अर्ब निर्वाचन खर्च भएकामा झन्डै ४६ अर्ब रुपैयाँ उम्मेदवार र समर्थकहरूबाट भएको थियो भने बाँकी सरकारबाट । स्थानीय तह चुनावमा औसतमा प्रतिमतदाता ४ हजार ९२३ रुपैयाँ र प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनमा प्रतिमतदाता ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ । यसले पनि चुनाव खर्चिलो बन्दै गएको देखाउँछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको ‘ट्रान्सपरेन्सी इन पोलिटिकल फाइनान्स इन नेपाल’ प्रतिवेदन अनुसार, दलहरूले नियमित आर्थिक हिसाबकिताब राखे पनि कानुनमा उल्लेख भए अनुसार प्रक्रिया पालना र पारदर्शिता अपनाउन सकेका छैनन् । व्यवहारमा हेर्दा कुनै पनि दलले दाताको पहिचान सम्बन्धी जानकारी सार्वजनिक गर्दैन । सहयोगका रूपमा आउने वास्तविक रकम र दाताको नाम गोप्य राख्ने गरिएको छ । व्यापारिक घरानासहित विभिन्न स्वार्थ बोकेका र दबाब समूहहरूबाट सहयोग लिने चलन पछिल्लो समय बढ्दै छ ।

चुनावी खर्च विश्वव्यापी समस्या

अमेरिकाको चुनावमा पनि पैसाको प्रभाव र भूमिका सर्वोपरि रहने गरेको छ । अमेरिकी चुनावमा अपारदर्शी रूपमा नाफारहित संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने चन्दा पनि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । सुपर प्याक त्यस्ता समूहहरू हुन्, जसले चुनावमा कर्पोरेसन, मजदुर युनियन र व्यक्तिहरूबाट असीमित रूपमा सहयोग उठाउन पाउँछन् । ओपनसेक्रेट सोसाइटीका अनुसार, सन् २०१० यता मात्रै अमेरिकी चुनावमा ‘डार्क मनि’ (अपारदर्शी रकम) का समूहहरूले टीभी, अनलाइन लगायतमा विज्ञापन गर्नमा करिब १ अर्ब डलर खर्च गरेका छन् ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै हालै राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी कंग्रेसलाई निर्वाचन अभियानमा गरिने खर्च सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पास गर्न आग्रह गरे । तर, रिपब्लिकनको साथ नपाउँदा यो विधेयक सेनेटबाट पास हुन सकेन । ‘डिस्क्लोज एक्ट’ नामको उक्त मस्यौदामा सुपर प्याक र ५०१ (सी)(४) अन्तर्गत सञ्चालन भएका नाफारहित संस्थासहित चुनावमा रकम जुटाउन गठित राजनीतिक समूहहरूले १० हजार डलरभन्दा बढी सहयोग गर्ने ठूला दाताहरूको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, विदेशी संस्थाले पनि त्यसमा आर्थिक सहयोग गर्न नपाउने प्रावधान समेटिएको थियो ।

अहिले पनि थुप्रै संस्थाले लुकीछिपी चुनावमा आर्थिक सहयोग गर्छन् । तिनमा हातहतियार उत्पादनदेखि धार्मिक, स्वास्थ्य, शैक्षिक, कृषि, वातावरण, व्यापारिक संघसंस्थासम्म छन् । तिनीहरूले यस्तो सहयोग समूहगत रूपमा दिन्छन् । सहयोगबापत उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल ऐनकानुन निर्माणमा दबाब र प्रभाव पार्छन् । बन्दुक अधिकार, गर्भपतन, हेल्थकेयर लगायत सम्बन्धी कानुन निर्माण यिनै दबाब समूहहरूको स्वार्थ अनुसार प्रभावित हुने गरेका छन् ।

बढ्दो खर्च अर्थतन्त्रलाई पनि समस्या

निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो । यसलाई स्वच्छ, धाँधलीरहित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन पनि राज्यका तर्फबाट बजेट लगायतका स्रोतसाधनको आवश्यकता पर्छ । तर, खर्च धेरै बढ्दा यसको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि पर्न जान्छ । सरकार र उम्मेदवारहरूबाट हुने खर्चले अन्ततः मुलुकको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीतिको दबाब बढ्न जान्छ । त्यसै पनि अहिले अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ । उपभोक्ता मुद्रास्फीति पनि यो वर्ष झन्डै ८ प्रतिशत पुगेको छ ।

‘द हिमालयन टाइम्स’ मा १७ नोभेम्बर २०१७ मा प्रकाशित विकासराज सत्यालको एउटा लेख अनुसार, अर्थतन्त्रको आकार सानो भए पनि नेपालको चुनाव भारतका तुलनामा १४७ गुणा बढी महँगो छ । चुनावको खर्चलाई सार्वजनिक लगानीका रूपमा लिने गरिन्छ । किनकि यसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । निर्वाचनमा चुनिएर गएका उम्मेदवार र निकायले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र उनीहरूको समग्र जीवनमा रूपान्तरण हुने खालका पारदर्शी निर्णय र काम गर्न सके मात्रै निर्वाचन खर्चको प्रतिफल आउँछ । नत्र भने यो जनता र राज्यलाई भार मात्रै बन्न जान्छ ।

खर्च कसरी घटाउने

चुनावी खर्च घटाउन चुनौतीपूर्ण भए पनि नसकिने भने हैन । पछिल्लो पटक काठमाडौं र धरानका मेयर लगायत युवा पुस्ताले कम रकम खर्च गरेरै पनि चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाएका छन् । उम्मेदवारले आफ्ना मुद्दालाई जनतामा बुझाउन सकेमा पैसाको बलमा मात्रै चुनाव जित्नेहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् ।

निर्वाचन र उम्मेदवारी घोषणाबीच लामो समयको अन्तर हुँदा पनि खर्च बढ्न पुग्छ । त्यसैले चुनाव प्रचारप्रसारको अवधि घटाउने र मितव्ययी बनाउनेतिर ध्यान दिन आवश्यक छ । चरणबद्ध निर्वाचनले पनि खर्च बढाउँछ । सकेसम्म सबैतिर एकै दिन चुनाव गर्न सकेमा यसले राज्यको खर्च घटाउन सक्छ ।

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्य उम्मेदवारहरूलाई राखेर उनीहरूका विगतका काम र चुनावी एजेन्डामा बहस गराउन सके जनतालाई मतदानका लागि निर्णय लिन सजिलो हुने थियो । खर्च कम गर्ने अर्को उपाय भनेको प्रचारप्रसारको अवधि छोट्याउनु हो । चुनाव प्रचारको अवधि जति बढी भयो, उति नै बढी समय दल र उम्मेदवारहरू जनताका घरदैला र प्रचारप्रसारमा खटिनुपर्ने हुन्छ । यसले खर्च बढाउने र जनताको दैनिकीलाई पनि बिथोल्छ । गरिखाने वर्गलाई भोट माग्न आउने सबै उम्मेदवारलाई अलिअलि समय दिँदा पनि धेरै समय जान्छ ।

अझ पाँच वर्ष पनि नपुगी बीचबीचमा चुनाव गर्नुपर्ने अवस्थामा त समय, पैसा र अन्य स्रोतसाधनको खर्च बढी नै हुन्छ । स्थानीय र संघीय चुनावको मिति पनि चाडपर्वको मितिजस्तै हरेक पाँच वर्षको निश्चित महिना र गते हुने भनेर क्यालेन्डरमै तोक्न आवश्यक छ । त्यसो हुँदा चुनावप्रतिको अनिश्चितता हट्ने अनि दल र राज्यलाई समयमै निर्वाचन खर्चका लागि योजना बनाउन पनि समय मिल्छ ।

निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता

गोप्य रूपमा कुनै व्यापारी वा संस्थासँग पैसा लिएर चुनाव लड्नुभन्दा सार्वजनिक रूपमा चन्दा आह्वान गरेर त्यसलाई पारदर्शी बनाउनु उचित हुन्छ । पछिल्लो समय स्वतन्त्र र युवा पुस्ताका उम्मेदवारहरूले त्यसलाई अनुसरण पनि गरेका छन् । चुनावमा चन्दाका लागि वेबसाइट नै बनाएर त्यसमा सहयोग गर्नलाई सार्वजनिक रूपमै आह्वान पनि गरेका छन् । लुकीछिपीभन्दा पारदर्शी रूपमा लिइएको चन्दा मुलुक र जनताको हितमा हुन्छ ।

राज्यका तर्फबाट पनि दलहरूलाई प्राप्त मतका आधारमा खर्चमा केही सहायता दिन सकिन्छ । विकसित मुलुकहरूमा राज्यले पार्टीहरूलाई निर्वाचन खर्च लगायतमा सहयोग दिने गरेका छन् । यस्तो सहयोग करदाताहरूबाट आउने हुँदा वार्षिक रूपमा त्यसको लेखापरीक्षण गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने दायित्व पार्टीहरूमा हुनेछ । राज्यको सहयोगले दलहरूलाई बढी विवेकसम्मत रूपमा खर्च गर्न, पारदर्शिता अपनाउन र देशका करदाताप्रति जवाफदेह बन्न पनि जिम्मेवार बनाउनेछ ।

त्यसो त व्यक्ति र संस्थाले दिने निजी चन्दालाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक तथा सरकारी सहयोग बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी सहयोग रकम नगद र जिन्सी दुवैमा लिन सकिन्छ । यसले ठूला र निजी तर अपारदर्शी रूपमा सहयोग गर्ने दाताहरूप्रति दलहरूको परनिर्भरता घटाउँछ । तर, सरकारी सहयोग रकमका पनि सीमा र सर्तहरू तोकिनुपर्छ । र, त्यसलाई पारदर्शी बनाइनुपर्छ । सबै दलले एकद्वार बैंक खातामार्फत खर्च र आम्दानीको कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन सके आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । राजनीतिमा बाह्यशक्तिको प्रभाव हावी रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा विदेशी नागरिक र निकायबाट सहयोग नलिनु नै राम्रो हुन्छ ।

जनताले पनि दुई–चार सय रुपैयाँ वा मासु भातको प्रलोभनमा परेर भोट दिने गर्नु हुँदैन । किनकि तपाईंलाई मासुभात खुवाउन जजसले पैसा लगानी गरेका हुन्छन्, अर्थात् जुनजुन नेताले पैसा दिएका हुन्छन्, तिनीहरूले भविष्यमा त्यो असुली गर्न आफूअनुकूलको कानुन बनाउन दबाब दिन सक्छन् । नाफाका लागि कसैले कानुन मिच्दा वा जनतालाई दिनदहाडै ठग्दा र अन्याय गर्दा पनि तपाईंले जितेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले उसको विरोधमा बोल्न सक्नेछैनन्, उसलाई उल्टो संरक्षण दिनेछन् ।