प्राथमिकतामा छिमेकी, संवादमा सीमा
आम निर्वाचन–२०७९ नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गरेका छन् । विगतमा घोषणापत्र कार्यान्वयनप्रति दलहरू गम्भीर नदेखिँदा, ती परम्परा धान्ने र चुनावी कर्मकाण्ड सिध्याउने अर्थमा ल्याइएका हुन् भन्ने नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । फेरि, दलहरूले गरेका सबै घोषणा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने पनि छैन ।
नेपालजस्ता अन्य देशको समेत साझा समस्या के हो भने, उम्मेदवारले घोषणापत्र मतदाताका हातमा थमाएर पढ्न अनि त्यसका आधारमा आफू र आफ्नो पार्टीलाई मतदान गर्न आग्रह सायदै गर्छन् । र, अधिकांश मतदाताले घोषणापत्र पढेर चित्त बुझेपछि उक्त पार्टी र उम्मेदवारलाई मतदान पनि गर्दैनन् । हो, यस्ता घोषणापत्र बौद्धिक बहस र आरोप–प्रत्यारोपका विषय भने अवश्य बन्छन्, बनिरहेका छन् ।
घोषणापत्रमा सपना हुन्छन् र सपना पूरा गर्ने कार्यक्रम पनि । घोषणापत्र महत्त्वाकांक्षी पनि हुन्छन्, महत्त्वाकांक्षा राख्नु गलत होइन । घोषणापत्रमा प्राथमिकता हुन्छन् । हरेक राजनीतिक दलका विचार र सोच घोषणापत्रमा प्रतिविम्बित भएका हुन्छन् । त्यसैले घोषणापत्र केही होइनन् वा घोषणापत्र सबै हुन् भन्ने दुवै सोच अतिवादी हुन् ।
एमाले, कांग्रेस र माओवादी सबैका घोषणापत्रमा ती पार्टीका विचार र सोच प्रतिविम्बित भएका छन् र ती महत्त्वाकांक्षी छन् तर नेतृत्व इमानदार भए असम्भव छैनन् । यस आलेखमा मुख्य तीन पार्टीका घोषणापत्रको एक अंश अर्थात् ती पार्टीका विदेशनीतिको विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ । विदेशनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरूका साझा र फरक दृष्टिकोण के छन् भन्ने बहस गरिएको छ ।
प्राथमिकता-छिमेकी
नेपोलियन बोनापार्टले भनेका छन्, ‘कुनै पनि देशको नीति (विदेशनीति) धेरै हदसम्म उसको भूगोलमा भर पर्छ । कुनै देशको भूगोल जान्नु भनेको उक्त देशको विदेशनीति जान्नु हो ।’ नेपालले बनाउने नीति भूगोल जोडिएका छिमेकी र छिमेकीको स्रोत, शक्ति र पहुँचका कारण शक्तिराष्ट्रले बनाउने नीति र गर्ने व्यवहारमा निर्भर गर्छ । त्यसो हुँदा स्वाभाविक रूपमा स्वतन्त्र देशको विदेशनीति र सम्बन्धको प्राथमिकतामा छिमेकीहरू पर्छन् । जस्तो ः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलो कार्यकालदेखि नै ‘छिमेक पहिला’ नीति ल्याएका छन् र भारतसँग सीमा जोडिएका नेपालसहित सात छिमेकीसँग यसै नीतिका आधारमा सम्बन्ध अघि बढाएका छन् । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले पहिलो कार्यकालदेखि नै ‘वरपर पहिला’ (पेरिफेरल डिप्लामेसी) ल्याएका छन् र त्यसैका आधारमा नेपालसहित सीमा जोडिएका चौध राष्ट्रसँगको सम्बन्ध नवीकरण गरेका छन् । पूर्वीय ज्ञान सिद्धान्तले पनि छिमेकी भनेका ‘ज्युँदोका जन्ती, मर्दाका मलामी’ हुन् भन्ने मान्यता राख्छ । फेरि, भनिएकै छ, छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।
दलहरूका घोषणापत्रले विदेशनीतिको पहिलो प्राथमिकता भारत र चीन हुन् भन्ने सत्यलाई आत्मसात् गरेका छन् । यसमा कांग्रेस र माओवादी एमालेजति प्रस्ट नदेखिए पनि त्यसलाई फरक भाषामा स्वीकार गरेका छन् । एमालेले ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ शीर्षक सातबुँदेको एउटामा ‘छिमेकलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गरिने’ भनेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले ‘स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेशनीति’ अन्तर्गत ‘छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक सम्बन्ध थप घनिष्ठ र प्रगाढ बनाउने’ जनाएको छ ।
माओवादीको पन्ध्रबुँदे नीतिमा ‘दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित गरिने’ उल्लेख छ । कांग्रेस र माओवादी दुवैले प्रगाढ र घनिष्ठ सम्बन्धको वकालत गरेका छन् । तर विदेश सम्बन्धको प्राथमिकतामा छिमेकी कहाँ पर्छन् भनी खुलाएका छैनन्, जबकि एमालेले पहिलो प्राथमिकता भारत र चीन हुने प्रस्टै लेखेको छ । भारत र चीन प्राथमिकतामा पर्नेबित्तिकै ती देशसँग राखिने सम्बन्ध स्वभावतः ‘सन्तुलित’ वा ‘पूर्वाग्रही’ हुन्छ । नेपालले दुई छिमेकीसँग निरपेक्ष होइन, सापेक्ष सन्तुलनको सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।
फेरि, भारत र चीन हाम्रा छिमेकी मात्र होइनन्, विश्वकै उदीयमान अर्थतन्त्रसमेत हुन् । चीन विश्वकै दोस्रो र भारत पाँचौं ठूला अर्थतन्त्र हुन् । विश्वको शक्तिसन्तुलन पश्चिमबाट पूर्वतर्फ सरेको व्याख्याको पश्चिमा आधार चीन र भारतको बढ्दो शक्ति हो । त्यसैले चीन र भारतबीच नेपाल रहनु चुनौतीको चाङ होइन, अवसरको सगरमाथा हो । उत्तरी छिमेकीलाई दबाबमा राख्ने र दक्षिणी छिमेकीलाई निर्देशित सम्बन्धको आधार बनाउने महाशक्तिको रणनीतिको अंग नेपाल बन्नु हुँदैन । गठबन्धन यसमा चुकेकै हो ।
आधार-सार्वभौम समानता
नेपाल भूगोल र जनसंख्यामा मध्यमस्तरको राष्ट्र हो । पूर्वीय ज्ञान सिद्धान्तको जननी, इतिहासमा कहिल्यै कसैको उपनिवेश नरहेको गौरवपूर्ण इतिहास भएको देश । जतिसुकै चुनौतीपूर्ण क्षणमा पनि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता बचाएको छ । त्यसैले सानो राष्ट्र भयौं, अविकसित छौं भन्ने लघुताभास पाल्नु आवश्यक छैन । नेपाल विशाल छिमेकीहरूका तुलनामा केवल भूगोल, जनसंख्या र अर्थतन्त्रमा मात्र सानो हो ।
तर भूगोल सानो वा ठूलो, अर्थतन्त्र ठूलो वा सानो, सैन्यशक्ति बढी वा कम भए पनि सार्वभौमिकता भने सबै देशको समान हुन्छ । त्यसैले नेपालले भारत, चीन, अमेरिकासँग सम्बन्ध सार्वभौमिक समानताका आधारमा राख्छ र राख्नुपर्छ । घोषणापत्रमा यो यथार्थको स्वीकारोक्ति सकारात्मक छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार स्मरण गरेको नीति सार्वभौमिक समानता (सोभरेन इक्वालिटी) कै हो ।
एमालेले विदेशनीति अन्तर्गत पहिलो बुँदामै सार्वभौमिक समानताका आधारमा छिमेकीदेखि सबै मुलुकसँग सम्बन्ध सञ्चालन गरिने बताएको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले पनि ‘सार्वभौम समानताका आधारमा विदेशनीति तर्जुमा’ गर्ने उल्लेख गरेको छ । माओवादीले भने सार्वभौमिक समानताको उल्लेख गरेको छैन । यससँग मिल्दोजुल्दो सवालमा माओवादीले शान्तिक्षेत्रको प्रस्तावलाई ब्युँताएको छ । उसले भनेको छ, ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्रका रूपमा स्थापित गरिनेछ । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागि गराइनेछैन ।’
शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रले २०३१ सालमा ल्याएका थिए, जसलाई भारतले समर्थन गरेन भने चीनसहित ११६ राष्ट्रले समर्थन गरे । कुनै शक्तिराष्ट्रको आक्रमण नहोस् र शक्तिराष्ट्रहरूका द्वन्द्वबाट नेपाल अलग रहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि यो प्रस्ताव ल्याइएको थियो । पछिल्लो पटक अमेरिकाले आफ्नो सामरिक र रणनीतिक लाभका लागि नेपाललाई छिमेकीविरुद्ध प्रयोग गर्ने सम्भावना बढेपछि शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव पुनःस्थापित गर्नुपर्ने बहस हुँदै आएको छ ।
कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने, आफ्नो भूगोल छिमेकी देशविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने समान धारणा दलहरूका घोषणापत्रमा छन् । यी संवेदनशील सवाल साझा नीति बन्नु सकारात्मक छ तर व्यवहारमा पनि यी प्रमाणित हुनुपर्छ ।
माध्यम-कूटनीतिक संवाद
सबैभन्दा पेचिलो सीमाको मुद्दा हो । ओली नेतृत्वको सरकारले सन् १९६२ देखि भारतले नियन्त्रण र उपभोग गर्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग राष्ट्रिय सहमतिबाट नक्सामा समेट्यो । र, भारतलाई कूटनीतिक संवादबाट समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्यो । तर गठबन्धनको प्राथमिकतामा यो परेको देखिँदैन ।
घोषणापत्रमा दलहरूले लिम्पियाधुरासम्मको भूभागको सन्दर्भ उठाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एमालेले ‘लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहित नेपालको सीमाको समान रूपले सुरक्षा गरिने’ बताएको छ भने कांग्रेसले ‘सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने’ उल्लेख गरेको छ । माओवादीले ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायतको अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिनेछ’ भनेको छ ।
यसबाहेक कांग्रेसले चीनसँग सीमा विवाद रहेको भाष्यलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ । उसले ‘चीनसँगको हुम्लाको उत्तरी नाकामा भएको सीमा विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने’ उल्लेख गर्नुले सन्देह सृजना गर्छ । ओली सरकारको एउटा प्रतिवेदनले चीनले सीमा मिचेको प्रमाण नभएको जनाएपछि पनि कांग्रेसका तर्फबाट यो विषय निरन्तर उठ्यो । गठबन्धन सरकारले समेत एउटा कार्यदल गठन गरेर प्रतिवेदन बुझेको छ । तर फेरि पनि चीनसँग सीमा विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने भन्नुको अर्थ ‘निर्देशित’ त होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सीमा मिचेको हो भने प्रमाण राखेर वार्तामार्फत चीनबाट जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ । माओवादीले सीमाबारे उठाएको अर्को विषय नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने हो । चीनसँगको सीमा समस्यामा माओवादी बोलेको छैन ।
लगानी-अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण
नेपालमा अर्को विवादित मुद्दा बाह्य लगानी र सहयोगको हो । नेपालले आफ्नै स्रोतबाट ठूला र विशाल आर्थिक परियोजना सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले नेपाललाई केही वर्षका लागि बाह्य लगानी आवश्यक छ, जसमा चर्को राष्ट्रवादको प्रदर्शन आवश्यक छैन ।
उदाहरणका लागि, चीनलाई हेर्न सकिन्छ । माओले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेपछिको चीन सबै दृष्टिकोणले कमजोर थियो । जब देङ स्याओपिङ सन् १९७८ पछि नेतृत्वमा आए, उनको पहिलो प्राथमिकता नै बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने र भित्र्याउने रह्यो । आज ४४ वर्षपछि चीन महाशक्ति बन्ने प्रयासमा छ । त्यस बेला देङले ‘हाइड योर स्ट्रेन्थ, बाइड योर टाइम’ भने, आज सीले चिनियाँ शक्तिको प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
त्यसैले बाह्य लगानी हाम्रो आवश्यकता हो । घोषणापत्रमा तीन दलले वैदेशिक लगानीबारे समान धारणा राख्नु सकारात्मक छ । एमालेले ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता जुटाइने र त्यस्तो सहायता लिँदा राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिने’ उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विदेशी सहायता नीति लागू गर्न प्रतिबद्ध रहेको भनेको छ । उसले यसै अन्तर्गत एमसीसी स्वीकार गरिएको आशय राख्दै बीआरआईका हकमा पनि यही प्रतिबद्धता जनाएको छ । कांग्रेसको जोड व्यापारिक ऋणभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानमा देखिन्छ । माओवादीले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितप्रतिकूल कुनै वैदेशिक सहयोग स्वीकार गरिनेछैन ।’
बाह्य लगानीको सुरक्षा र सुनिश्चितता नेपालले गर्ने हो तर कुनै देशको सहयोग स्वीकार गर्ने र कुनै देशको नगर्ने दोहोरो मापदण्ड बनाउनु हुँदैन । नत्र हामी संकटमा फस्छौं । नेपालले भारत, चीन र अमेरिका लगायतलाई विकासका लागि आर्थिक सहयोग गर्न खुला आह्वान गर्ने हो, सँगै घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्न सचेत पनि गराउने हो । सहयोग पारस्परिक हुन्छन् तर सहयोग दिएर सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा दखल दिने प्रयास अनुचित हुन्छ ।
दलहरूले घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्दैनन् भन्ने आम बुझाइ रहे पनि विदेशनीति र बाह्य लगानीका विषयमा सकेसम्म साझा धारणा र नीति बनाउन सके देशलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश प्रवाहित हुन्थ्यो । विदेशनीति र बाह्य लगानीमा दलहरू सिद्धान्ततः त्यति टाढा पनि छैनन् तर व्यवहारमा मार खान्छन् ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७९ ०८:३३
