२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

टाक्सिँदो लोकतन्त्र, खस्किँदो चुनाव

सरिता तिवारी

आजको व्यवस्थाको हजार दोषहरूले भरिए पनि हामीसँग तत्काल यसको विकल्प छैन । देखेभोगेकै कुरा हो, उन्नत लोकतन्त्रको आधारशिला स्थापित गर्दै त्यसको मूल्य र गरिमा कायम राख्न दलहरू असफल भइरहेका छन् । लोकतन्त्र दिन–प्रतिदिन क्षय र विनाश मात्रै भोग्दै छ ।

टाक्सिँदो लोकतन्त्र, खस्किँदो चुनाव

दलविशेष या नेतृत्वविशेषका आधारभूत परिचय र चरित्र झन्डै गायब भएका छन् । उनीहरूले एकअर्काभन्दा फरक देखिने विभाजक रेखा नै हराएका छन् । सत्ताभोगका लागि जोसुकै पनि साझेदार र सहकारी बन्न सक्ने, चुनावी जितका लागि जो–जोसँग पनि मिल्न सक्ने भएपछि दलहरू केवल सत्तासुखका साध्य साध्ने प्रोजेक्ट मात्रै साबित भइरहेका छन् । हुँदाहुँदा दलहरूप्रति आलोचनात्मक हुँदै, सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी क्याम्प बनाउने भन्दै खोलिएका ‘स्वतन्त्र पार्टी’ का कथित ‘स्वतन्त्र’ लाई समेत यही बाटो ठीक लागेको छ । यस्ता गतिविधिबाट विचार र लोकतान्त्रिक मूल्यको क्षय त भएकै छ, रोजगारी, आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि उद्यमशीलताको विकास र आम वर्गलक्षित न्यायोचित सामाजिक समृद्धिको अपेक्षित गति पनि दिन–प्रतिदिन धीमा हुँदै कतिपय अवस्थामा त उल्टो बाटोतिर समेत मुखर हुन थालेको छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतको पृष्ठभूमिमा पहिलो संविधानसभाताका जुन उत्साह र जोसको वातावरण थियो, दोस्रो संविधानसभा हुँदै संविधान निर्माण र कार्यान्वयनको चरणमा संक्रमण हुँदा त्यो उत्साह र जोस क्रमैसँग धमिलिएको छ । आफैं हिँडेर आएको बाटामाथि घात गर्ने दलहरूकै प्रवृत्तिका कारण उनीहरूमाथिको विश्वास र भरोसा संकटमा छ । राज्यका सबै क्षेत्र र संस्थामा भ्रष्टाचार नाप्नै नसकिने गरी चुलिएको छ । पार्टीसत्ता वा सरकारसँग सम्बन्ध र स्वार्थ जोडिएका ‘बलिया’ हरूले जसलाई जे गरे पनि हुने स्थिति छ । थरीथरीका सत्ताहरूसँग स्वार्थ बाझिएको स्थितिमा बाहेक ऐन, नियम–कानुनमाथि कोही कसैप्रति जवाफदेह हुनुपर्दैन । यिनै स्थितिहरूबीच आइपुग्ने चुनावहरूले लोकतन्त्र–गणतन्त्रको हविगत छर्लंग देखाउन अझै बढी योगदान दिने गरेका छन् । दलहरूका फेर समातेरै जिन्दगी चलाउने केही मुठ्ठीभर मान्छेबाहेक धेरैलाई हर्ष न विस्मातको सामान्य घटना मात्रै हुने भएपछि राज्यकोषबाट अर्बौं खर्चिएर सम्पन्न हुने चुनावको उपादेयता के रह्यो त भन्ने प्रश्न हरेकपल्ट उठ्ने गरेको छ ।

चुनाव : हान्नेले जान्ने खेल

आफूले जित्न चुनावमा जेसुकै गर्न पनि पछि पर्नु हुन्न भन्ने कुरा सामान्य भैसकेको छ । ‘स्विङ भोटर’ हरूबीच पैसा छर्ने, भोजभतेर गर्ने वा दलाल र बाहुबली पाल्ने प्रचलित तरिकासँगै पछिल्लो समय स्थापित भइरहेको अर्को काइदा छ— राजनीतिक अगुवाहरूलाई नै किन्ने । घोषित गठबन्धन होस् या अघोषित तालमेल, सबै थरीले अपनाएको यो काइदाले साझेदार दलवाला नेता–कार्यकर्तालाई मात्रै होइन, विपक्षी दलका अगुवालाई पनि किनेर अर्को दलमा अन्तर्घात गराउने कामसमेत गर्छ । यसरी अगुवा खरिद्ने काम नगदै पनि हुन सक्छ वा तिनका आफन्तलाई चुनावी पद बाँडेर पनि गर्न सकिने अथवा निर्वाचित भएपछिको सम्भावित सत्तासमीकरण अन्तर्गत कुनै विशेष नियुक्ति दिलाउनेसम्मका समझदारी गर्न सकिने हुँदो रहेछ । कतिसम्म भने, स्थानीय स्तरमा चलायमान अर्धसरकारी संस्था वा सहकारी, वन, दुग्ध उत्पादनजस्ता ठाउँमा पदस्थापन गर्ने गरी समेत चुनावी माहोल आफ्नो पक्षमा पारिनु सामान्य भैसकेको छ । यो असाध्यै गोप्य र गुप्त समझदारीमा हुने भएकाले चुनावअघि यसका ‘क्लू’ हरूको अनुमान गर्नै सकिन्न । चुनावका परिणामदेखि राजनीतिक सामाजिक परिघटनाहरूसम्ममा आएर बल्ल देखिन्छ ।

जितका लागि ‘ब्यालेट बक्स’ बोकेरै भाग्नेदेखि मतपत्र च्यात्नेसम्मका गतिविधिलाई नेपाली समाजले स्विकारिसकेको देखियो । यस्ता विषयमा तपाईंले गर्ने आलोचना र विरोध आदर्शवादी युटोपियाभन्दा बढी नठहरिने भएपछि कसले कतिन्जेल बोलिरहने भन्ने प्रश्न टडकारो हुने रहेछ । चुनावी जितकै लागि मान्छे मार्ने, भट्टीमा डढाउनेहरू नै बारम्बार योग्यताको सिँढी उक्लने भएपछि चुनाव द्रव्यबल र बाहुबलकै जित हो भन्नेमा अब धेरैको सहमति छ । विचार र नैतिक शक्तिले मत पाएर जितेका एकदुई अपवाद नभएका होइनन् तर चुनावलाई जसले हान्यो उसले जान्यो भन्ने भाष्यबाटै हेर्ने मान्यता कहिल्यै उखेलिएन बरु झन्झन् मौलाएको देखिन्छ । यसैकारण जवाफदेह र जिम्मेवार लोकतन्त्रको जग बस्नै नदिने एउटा बलियो कारक बनेको छ चुनाव । पछिल्लो कथित गठबन्धनकारी रणनीति र त्यसको ‘काउन्टर’ मा बनेको तालमेलको जालझेल दुवैको साध्य एउटै हो— जोसुकैसँग मिलेर होस्, चुनाव जित्नैपर्छ । यी दुवै थरीबाट लोकतन्त्र असुरक्षित र संकटापन्न छ । तर हाम्रो विडम्बना यस्तो छ कि, आगामी पाँच वर्षका लागि व्यवस्थाको चाबी यिनैलाई दिन हामी बाध्य छौं ।

फ्री भिसा र हेलिकप्टर ‘सिन्ड्रोम’

दलहरू विचार, सिद्धान्त र योजनाले शून्य र खोक्रा नाम मात्रै हुन् भन्ने पुष्टि हुन अब ठूला प्रकरण खोज्नैपर्दैन; पछिल्ला दिनमा चलेका फ्री भिसा, फ्री टिकट, बिना ढेउबा के, हेलिकप्टर लगायतबाट निस्कने प्रतीकात्मक अर्थ नै पर्याप्त छन् । हरेक दलभित्र व्यवहारवादी–समन्वयवादी–व्यक्ति (मुख्य नेतृत्व) केन्द्री राजनीतिको दबाब यति चर्को देखियो कि, त्यहाँभित्र रहेका रचनात्मक, वैचारिक र सृजनशील राजनीतिक सोचहरू दलभित्रै किनारीकृत भए । यसपछि बाँकी रहने स्तुति, चाप्लुसी र दासतन्त्रले सबैजसो दललाई खर्लप्पै निलिसकेको छ । ताजा, नयाँ र विचार–विवेकयुक्त नेतृत्व निर्माणलाई तगारो लगाइदिएपछि सम्भावित कुशल नेता पनि हेर्दाहेर्दै दलको मुख्य नेताको चाकरमै बदलिने स्थिति रहँदो रहेछ । नेतृत्वमा रहने व्यक्तिका परिवार र आसेपासे नै दलीय सत्तायन्त्रका ठेकेदार हुने र आफूलाई मुख्य नेतृत्वमा टिकाइराख्न चाकर वर्गको लामो शृंखला नै पाल्नुपर्ने स्थिति हेर्दा सिंगो व्यवस्थाको ध्वस्तीकरण कसरी भैरहेको छ यसै थाहा हुन्छ । यसैको अहिले प्रकट परिणाम हो— दलहरूसँग जनतासामु चुनावमा राख्ने आधारभूत एजेन्डासम्म नहुनु । आम वर्ग, उद्यमी– व्यवसायी, युवा, विद्यार्थी कसैलाई पनि आश्वस्त पार्न सक्ने नीति र लक्ष्य त कहाँ हो कहाँ ! देखाउनकै लागि त दलनिकट बुद्धिजीवीले तयार गरेका सुन्दर शब्दशिल्पका घोषणापत्र छन्, तर तिनै शब्दलाई जनताले बुझ्ने भाषामा व्यक्त गर्ने सामान्य सुझसम्म नेता र उम्मेदवारमा देखिएको छैन ।

पुँजीवादी लोकतन्त्र अवलम्बन गर्ने तर पुँजी निर्माणका न्यूनतम राष्ट्रिय विकल्पको प्रयत्न नै नगरी दाता देशका रणनीति र अह्रनखटनले चलेरै लोकतन्त्र जगेर्ना गरेको भ्रम छर्ने आजको हरेक दल साम्राज्यवादी दुश्चक्रका रक्षाकवच मात्रै भएको छ भन्न एक सेकेन्ड पनि सोच्नुपर्दैन । ठूलठूला परियोजनाको नाम लिएर हाम्रो सामूहिक सतर्कतामाथि शासन गर्ने यिनै दल ‘फ्री भिसा’ नामको हड्डी फ्याँकेर गरिब जनताको औकात नाप्ने धृष्टता गर्छन् । जजसका मुखबाट फुत्के पनि ‘फ्री भिसा’ नेपालको समकालीन राजनीतिको निकृष्टतम परिणतिको नमुना हो । यस्तो राजनीतिलाई विस्थापन गर्न तत्काल कुनै नयाँ तिलस्मी शक्तिको उदय हुन्छ भन्ने कल्पना त नगरौं तर कम्तीमा दलहरूले आफैंभित्रबाट निफनेर रचनात्मक र प्रखर विवेकशील नेतृत्व स्थापित गर्ने कामको सुरुआतचाहिँ गर्न सक्छन् कि ?

प्रतिनिधित्वको प्रश्न

कतै पढेकी थिएँ— चुनाव लोकतन्त्रका अनेकौं डब्बा बोकेर हिँडेको ट्रेन हो, गन्तव्य होइन । तर नेपालको लोकतन्त्र भने चुनावदेखि चुनावसम्मको सफर मात्रै भएको छ जहाँ चुनाव नामक ट्रेन छ तर ट्रेनले बिसौनी लिने गन्तव्य नै छैन । रमाइलो कुरा त, यो ट्रेन कहाँ जान हिँडेको हो, यसका कथित चालकहरूलाई नै थाहा छैन ! प्रत्यक्षतर्फका चुनावको कुरा गर्दा महिला, दलित या अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिसँग ‘सामाजिक र सांस्कृतिक पुँजी नहुने’ भनेरै हारिने भय देखाएर टिकटका लागि अयोग्य ठहर गरिने प्रवृत्ति त आजसम्म चलेकै छ; यी वर्गलाई टिकट दिइँदा नै पनि ठूला नेताका छोरी, दिदी–बहिनी वा नेतृत्व रिझाउन सफल र राजनीतिक संघर्षको पृष्ठभूमिसम्म नभएका व्यक्तिहरूकै नाम अगाडि आउने गरेका देखिन्छन् । एकदुई ठाउँमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिकै भगीरथ संघर्ष र प्रयत्नले लिएका उम्मेदवारीबाहेक अधिकांश प्रतिनिधित्वमा मुख्य नेतृत्वको मर्जी र शक्तिकै हात देखिन्छ । यस्तो प्रतिनिधित्वलाई उत्पीडित वर्गको प्रतिनिधित्व मान्ने कि नमान्ने ? अझ समानुपातिक र समावेशीजस्तो उत्पीडित समुदाय, क्षेत्र र लिंग समेट्ने गरी बनेको प्रावधानको दुरुपयोग गरेर सांसद पद नै खरिद–बिक्री गर्ने; पहुँचवालाका श्रीमती, आसेपासे र आफन्तलाई ल्याएर स्थापित गर्ने कुराले व्यवस्था परिवर्तनका सबै किसिमका आन्दोलनको मर्म र कर्मलाई उपहास गरेका छन् ।

जब प्रतिनिधित्वमाथि नै गम्भीर अतिक्रमण हुन्छ र त्यस्तो अतिक्रमण अरू कोहीबाट होइन, स्वयं मुख्य नेतृत्वबाटै हुने गर्छ, यो लोकतन्त्र हुनेखाने पहुँचधारी शक्तिशालीहरूकै कृपातन्त्र र गुलामतन्त्र हो भन्ने सिद्ध हुन्छ । मुख्य दलका नेतृत्वहरूले यसलाई बारम्बार पुष्टि गरिसकेका छन् ।

बाहिर बहिष्कार, भित्र स्वीकार

अघिअघिजस्तै यसपल्ट पनि केही दलले संसदीय व्यवस्थालाई दलालमुखी र जनद्वेषी भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा दोहोर्‍याएका छन् । लोकतन्त्रका नाम र आवरणमा चलिरहेको संस्थागत लुट र हरेक क्षेत्रका बेथितिमाथि आलोचनात्मक धारणा राख्ने यी दलले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने ठहर पनि दोहोर्‍याइरहने गर्छन् । व्यवहारतः यी आफैं कहाँनेर कसरी उभिएका छन् भन्ने समीक्षा पनि इतिहासले गरेकै छ । तैपनि जाततन्त्र, सत्ता–सरकार र समाज संरचना सबैको पितृसत्तावादी चरित्र, राज्यको हरेक तह र संस्थाभित्र रहेको सघन दलालतन्त्रमा टिकेर दमनकारी सामन्ती व्यवस्थाको समेत ‘ह्याङ’ बोक्दै आफूलाई बचाइरहेको यो व्यवस्थाप्रति आक्रोशित भएर यी दलले चुनाव बहिष्कार गर्नुलाई अन्यथा मान्ने कुरा हुँदैन । ‘हार्ने भएपछि बहिष्कार गरेको’ जस्ता ओठे तर्कले कुनै पार्टी या आन्दोलनको अस्तित्वलाई चुनौती दिनु पनि युक्तिसंगत होइन । तर केन्द्रीय नेतृत्वले जेजस्ता निर्णय सार्वजनिक गरेको भए पनि तिनै दलका नेता–कार्यकर्ता भने स्थानीय होस् या प्रदेश र संघीय चुनाव होस्, हरेकपल्ट यिनै चुनावका परोक्ष सहकारी हुने गरेका अनेकौं तथ्य छन् । कतिपय व्यक्तिगत इबी साध्न हिजो सहकर्मी रहेकै मित्रवर्गविरुद्ध जोसुकैसँग पनि साँठगाँठ र सहयोग गर्ने गरी उपयोगितावादी रणनीति तय गरिएका सूचनाहरू चुनावी ‘ग्राउन्ड’ मा यत्रतत्र छन् ।

बाहिर सार्वजनिक नीतिले बहिष्कार गर्ने तर भित्रभित्रै कसैलाई जिताउन वा कसैलाई हराउन चुनावी खेलको एउटा पार्टनर नै बन्ने स्थिति छ । यो स्थानीय राजनीतिको मात्रै प्रवृत्ति हो वा छद्म चुनावी राजनीति गर्न सम्बन्धित दलहरूले अघोषित रूपमा लिएको केन्द्रीय नीतिसमेत हो, थाहा भएन, तर दुवै अवस्थाले यी दलहरूलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा शंकाको सुविधा लिने ठाउँ बनेको छ ।

०००

नयाँ संविधानपछिको संघीय र प्रदेशसभाको दोस्रो चुनाव नजिकै आइसकेको छ । चुनाव राजनीतिक मूल्य बोक्ने केवल एउटा परिघटना मात्रै होइन, नागरिक दायित्व र विवेकको अधिकतम उपयोग गरेर लोकतान्त्रिक संस्कृति धान्ने विशेष पर्व नै हुनुपर्ने हो । तर यसलाई हुँदो–नहुँदो जे पनि आश्वासन बाँड्ने, हुने–नहुने जस्तासुकै गठजोड र साँठगाँठ गर्ने अनि त्यसलाई पुष्टि गर्न अनेक थरी भाष्य खडा गर्नुपर्ने अन्तर–बाह्य चापका बीचबाट न दलहरूले वास्तविक लोकतान्त्रिक अभ्यास बन्न दिएका छन् न त मतदाता पंक्तिले नै यस्ता दलहरूलाई अस्वीकार गर्ने खुला चुनौती दिन सकेका छन् । यस्तै दलहरू, यही चरित्र बोकेको भद्रगोल लोकतन्त्र र आजकै शैलीका चुनाव दोहोरिने हो भने लोकतन्त्र अरू कसैका कारण होइन, लोकतन्त्रकै भजन गाएर नथाक्नेहरूका कारण विनाश हुन सक्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७९ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?