भूमिगत स्वार्थहरूविरुद्ध

किशोर नेपाल

समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरि लोकतन्त्रमा जनताले जनप्रतिनिधि चयन गर्न प्रत्येक पाँच वर्षमा गरिने चुनावलाई प्रत्येक वर्ष नागपञ्चमीका दिन गरिने नाग अथवा सर्पदेवको विशेष पूजा…–अर्चनासँग तुलना गर्नुहुन्थ्यो । हिन्दुहरूले हरेक वर्षातमा नागका नाममा पञ्चमी छुट्याएका हुन्छन् । त्यस दिन नागको भव्य पूजा हुन्छ । सर्पलाई दूध चढाइन्छ र मानवजातिलाई डसेर दुःख नदिन नागराजको आरती गाइन्छ ।

भूमिगत स्वार्थहरूविरुद्ध

तर, भोलिपल्टैदेखि मानिस र सर्पबीच संघर्ष सुरु हुन्छ । न सर्पले मानिसलाई डस्न छाड्छ, न त मानिसले नै सर्पलाई लखेटीलखेटी मार्न छाड्छ ।

आजको बहुदलीय राजनीतिमा सबै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र जनताबीच चुनावको समयमा यस्तै सम्बन्ध हुन्छ । फेरि, नागपञ्चमीको भोलिपल्टै सर्पहरूले मानिसलाई झम्टन पुगेजस्तै राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू र मतदाता जनताबीच लखेटालखेट चल्छ । यो सनातनदेखि चलिआएको कुरा हो । भगवान् विष्णुको सुरक्षाकवचका रूपमा रहेका नागहरू अन्ततः सर्प नै हुन् । राजनीतिक दलहरूका नेता–कार्यकर्ता र जनताबीच भक्तिभावको मौसम सुरु भइसकेको छ । नेता–कार्यकर्तासँग जनताको दोहोरी सुरु भइसकेको छ ।

अघिल्लो साता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको चुनावी अभियानको आकलनका लागि गोरखा पुगेका हामीले स्थानीय पर्यवेक्षक मित्रहरूको दाबी सुन्यौं— ‘चुनावमा प्रचण्डको विकल्प नै छैन ।’ ‘विकल्प नै छैन’ त पक्कै होइन होला । स्थानीय बुद्धिजीवीहरूका अनुसार, पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दा गोरखामा प्रचण्डलाई सहज छ । ‘हामी माओवादीलाई भोट हाल्न सक्दैनौं’ भनेर नारा लगाउने कांग्रेसजनले देशको वास्तविक परिस्थिति बुझ्न थालेका छन् । भावनात्मक हिसाबले पनि, शाहवंशको मूलकेन्द्रका रूपमा रहेको गोरखाबाटै प्रहरीका दुईवटा बन्दुक खोसेर जनयुद्ध गर्न निस्केका प्रचण्डले, देशबाट शाहवंशको अवसानपछि पनि, गोरखाबाट चुनाव जित्नु आवश्यक थियो । जनताले गोरखाको त्यो अवस्था निकै राम्ररी बुझेको देखिन्छ ।

चुनाव हुने दिन तय भइसकेपछि देशका विभिन्न निर्वाचन–क्षेत्रमा हुने प्रचारमा अनेक प्रकारका बन्धन लगाउने निर्वाचन आयोगको भूमिका चुनावका लागि स्वतन्त्र वातावरण निर्माणमा सहायक हुने देखिएन । चुनाव भनेको मानिसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नैसर्गिक अधिकार हो । चुनाव अभियान भनेको कोलाहल होइन । चुनाव सञ्चालकहरूले यो कुरा कतै पनि बुझेको देखिएन ।

गोरखामा प्रचण्ड जनतासमक्ष निकै शालीन र मर्यादित हिसाबले प्रस्तुत भए । राजधानीबाट निस्किँदा उनले ठूलो आकारको चुनाव टोली लिएर ननिस्किएको भए त्यसको निकै राम्रो प्रभाव पर्ने थियो, उनको सामीप्य खोज्ने माओवादी कार्यकर्ताहरूले त्यो अवसर पाउने थिए । नेताहरूप्रति अपनत्व प्रकट गर्ने स्वभाव बढ्दै गएको छ देशमा । संविधानसभाको पहिलो र दोस्रो चुनाव अनि त्यसपछि सम्पन्न दुईवटै संसदीय चुनावमा नेताले आफूहरूसँग सामीप्य नराखेको जनगुनासो रहँदै आएको छ ।

गोरखा मात्र होइन, गोरखाबाट बाहिर, झापा, मोरङ तथा मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जनताबीच नेताहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ । जनताका मनमा नेताहरूको नजीक हुन पाए आफू र आफ्नो परिवारको जीवनमा केही परिवर्तन आउने थियो भन्ने आशा पलाउन थालेको छ । खास गरेर मधेश प्रदेशका नेताहरूले जनतालाई आफूप्रति निर्भर बनाउने नीति लिएको देखिन्छ । जनता प्रलोभनमा पर्न चाहँदैनन् । न त, पहिलेको चुनावमा जस्तो मतदानको अघिल्लो दिन मांस र मदिराको मातमा लट्ठिएर मतदान केन्द्रमै पुग्छन् । चारवटा ठूला चुनावपछि मतदाताको आदत फेरिन थालेको छ ।

यी सानातिना कुराबाहेक, नेपाली मतदाताबीच दृढताका साथ देशलाई हाँक्न भारतका नरेन्द्र मोदी र चीनका सी चिनफिङजस्ता नेता चाहिने चर्चा चल्न थालेको छ । सरसर्ती हेर्दा यी दुवै व्यक्तित्वबीच सैद्धान्तिक विरोधाभास छ । तर, जनताले यिनीहरूलाई सामर्थ्यवान् नेताका रूपमा लिएका छन् । समयसँगसँगै राजनीतिका विम्बहरू बदलिन थालेका छन् । मोदी र सी उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत हुनु यसैको उदाहरण हो । जनता देशलाई सबल र समर्थ नेतृत्वको आवश्यकता छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । यसलाई राजनीतिक दलका नीतिनिर्माताहरूले कसरी बुझ्लान्, त्यसैमा धेरै कुरा भर गर्छ ।

नेपालमा साम्यवादी शासन व्यवस्थाको निकै ठूलो आकर्षण छ । यो अस्वाभाविक पनि होइन । आठ दशकअघिसम्म पूरै देशका जनता सामन्तवादी सत्ताअगाडि लम्पसार परेकाले पनि जनताको नूर गिरेको हो । अहिले कानुनी रूपमा त्यस्तो अवस्था नभए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । हिजोका जमिनदार र पटवारीहरू नै आजका जनप्रतिनिधि हुने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म सामन्तवादको जग बलियो रहने पक्का छ । अहिलेसम्म पनि, देशको शासनको वास्तविक बागडोर जनप्रतिनिधिहरूका हातमा परेको छैन । शासनको बागडोर नेपालका राजाहरूका हातमा पनि थिएन भन्ने सबभन्दा ठूलो उदाहरण त राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको घटनाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको कारक के थियो ? के यसमा भारत, अमेरिका, चीन र रुसको हात थियो ? पक्कै थिएन । न त युवराज दीपेन्द्रको संलग्नताको कुनै प्रामाणिक कथन वा तर्क नै यसमा जोडिएको थियो ।

दुई सय चालीस वर्ष पुरानो एउटा विजयी राजवंशको विनाश विश्वकै लागि सानो घटना थिएन । तर, न त वंशनाशपछि राजगद्दी सम्हाल्ने राजाले त्यसमा छानबिनको चासो देखाए, न राजाकै परमाधिपतित्वमा रहँदै आएको ‘शाही’ सेनाले । नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अपमानित गरेर नेपाली राजसंस्थाको चिता जल्यो ।

नेपालको इतिहासमा यो एकल घटना थिएन । षड्यन्त्रका हजारौं घटनापछि राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो । गुरु–पुरोहित, भाइ–भारदार, साहु–महाजन, जोगी–संन्यासी, किचकन्नी र ख्याकको बास भएका दरबारहरूमा कस्ताकस्ता तमासा हुन्थे, कसले भन्न सक्छ ? कुन कुरा इन्कार गर्न सकिँदैन भने, नेपालमा एउटा यस्तो सानो भूमिगत वर्ग छ जसले यस देशको भाग्य निर्धारण गर्छ । नेपालको सम्पूर्ण धन, सम्पत्ति, हीरा, मोती, जवाहरात, जग्गा–जमिन यही वर्गको कब्जामा छ । यस वर्गको कब्जाबाट देशलाई मुक्त नगरेसम्म विकास सम्भव छैन । तर, बिरालाको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ? ‘देश सेवक’ कर्मचारी, आफूलाई मुक्तिदाता बताउने नेताहरू र आफूलाई उद्योगपतिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने बिचौलियाहरू सबैसबै त्यही भूमिगत गिरोहको कब्जामा छन् !

यस पटकको चुनावमा देशलाई आफनो मुट्ठीमा अँठ्याएर बसेका विभिन्न जात–जाति, वर्ण र वर्गका मानिसको नकाब खुल्ने आशा गर्न सकिन्छ । यस पटकको चुनावमा दुई–तीन थरीका कांग्रेस, तीन–चार थरीका कम्युनिस्ट एवं तागाधारी र गैरतागाधारी सहभागी हुँदै छन् । कांग्रेसभित्रको विभाजन त्यति असहनीय छैन । तर कम्युनिस्ट, खास गरेर एमाले र माओवादीबीचको लडाइँ र झगडाले कम्युनिस्ट अस्तित्व धरापमा पार्ने डर छ ।

यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र यसका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नराम्रोसँग गोलचक्करमा फसाएका छन् । ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको प्रभावमा परेर उनले दुई पटक संसद् विघटन गरिदिइन् भने दुई पटक संसद्ले लालमोहरका लागि पठाएको विधेयक फर्काइदिइन् ।

नेपालमा अहिले अस्तित्वमा रहेको संघीय गणतान्त्रिक संविधानविरुद्ध भएको यस षड्यन्त्रलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिर्न सकेन । यसबाट प्रमाणित हुन्छ— संघीय गणतन्त्र नेपालको राजनीतिमा निर्दलीय पञ्चायतकालीन ‘जनपक्षीय’ पञ्चहरूको प्रभाव अद्यावधि कायमै छ ।

सरकार एउटै पार्टीले बनाएको छ कि पार्टीहरूको गठबन्धनले ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन । अहिलेका सन्दर्भमा देउवा नेतृत्वको माओवादीसहितको गठबन्धन एकातिर छ भने, अर्कातिर प्रतिपक्षी नेता ओली नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (लिङ्देन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (कमल थापा) गठबन्धन छ । तर, देउवा नेतृत्वको गठबन्धनका नेता प्रचण्ड र ओली नेतृत्वको गठबन्धनका नेता ओलीबीच शास्त्रार्थ चलिरहेको छ । ओली भन्छन्, ‘प्रचण्डलाई सुधार्न खोजेको, सकिनँ ।’ ओलीमा राजनीतिक नम्रता पटक्कै देखिन्न । उनलाई ‘जब’ र ‘यदि’ को ज्ञान छैन । प्रचण्डमा नम्रता छ । एउटा टेलिभिजन एंकरले उनलाई सोधेका थिए, ‘हामीले तपाईंलाई इमानदार भन्नुपर्ने ?’ प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘हामी इमानदार नभएका भए यहाँसम्म आइपुग्ने थियौं त ?’

नेपाल सरकार र विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भैसकेपछि, संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण भैसकेपछि, देशको संघीय संरचना तयार भैसकेपछि प्रचण्डमाथि सत्र हजार नेपाली मारेको आरोप लगाउनु गलत हो । ती सत्र हजार माओवादीबाट मात्र मारिएका थिएनन् । शाही सेनाले पनि त्यत्तिकै मानिस मारेको थियो । तत्कालीन शाही शासनको नजिक रहेका ‘ठूला–बडा’ ले जे भन्छन्, त्यही सत्य हुने हो र ? आजका नेपाली जनता तानाशाही शासनबाट रत्तीभर डराउँदैनन् । उनीहरू मात्र आत्मविश्वासयुक्त र प्रभाविलो लोकतन्त्रको खोजीमा छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?