संघ–प्रदेशमा मन्त्रालय घटाइयोस्

संघ र प्रदेश दुवैमा औचित्य र कार्यबोझका आधारमा मात्र मन्त्रालय कायम गरिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा संघमा अनावश्यक मन्त्रालय थुपारिरहनुको कुनै तुक छैन । आफ्ना मान्छेलाई भाग पुर्‍याउन र सत्ता गठबन्धन टिकाउन तथा आन्तरिक राजनीतिक कलह साम्य पार्नबाहेक अनावश्यक मन्त्रालय राखिराख्नुको औचित्य देखिन्न । त्यही भएरै, विभिन्न आयोग तथा समितिका सिफारिसका आधारमा संघमा १५ वटा मात्रै मन्त्रालय राख्नुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको हो । समितिले संघीय तहमा कामविहीन अवस्थामा रहेका आधाभन्दा बढी विभागलाई पनि खारेज गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ, जसको पनि कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ ।

संघमा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् भने प्रदेशमा १४ वटा (वाग्मती प्रदेश) सम्म । अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भैसक्दा पनि सत्ता टिकाउनकै निम्ति मन्त्रालयहरू टुक्र्याउन प्रदेश सरकारहरू पछि परेनन्, खास गरी सत्ता फेरबदलसँगै यो क्रम तीव्र बनेको हो । विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले सातै प्रदेशमा गरी सात मुख्यमन्त्रीसहित बढीमा ४९ मात्र मन्त्री राख्न सुझाए पनि अहिले प्रदेशहरूमा सात दर्जनभन्दा बढी मन्त्री छन् । एउटै घरका झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालयका साइनबोर्डहरू देखिन थालेका छन् । यही समस्या हल गर्न प्रदेशमन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्न संसदीय समितिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई भनेको छ । यसै पनि, जनस्तरमा देखिने काम गर्न असफलप्रायः रहेका प्रदेशहरू जम्बो मन्त्रिपरिषद्कै कारण थप अलोकप्रिय बनिरहेका छन् । तसर्थ, प्रदेश सरकारहरूलाई लगाम लगाउन कानुनी व्यवस्थै गर्नु जरुरी छ ।

संविधानमा प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ, जुन आफैंमा त्रुटिपूर्ण तथा संशोधनीय देखिन्छ, जसका निम्ति आगामी सरकार र संसद्ले काम गर्नुपर्छ । नत्र, संविधानले छुट दिएको छ भन्दैमा प्रदेश सरकारहरूले औचित्यहीन र अविवेकी ढंगले मन्त्रालय खडा गरी मन्त्री पद बाँड्न त्यत्तिकै छाड्नेछैनन् । जतिसुकै सानो सरकारी कार्यालय पनि औचित्यका आधारमा मात्रै खोलिनुपर्छ, त्यो पनि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर मात्रै भन्ने चेतना नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमा पलाएकै देखिन्न । उनीहरू सिंगै मन्त्रालय नै लहडका भरमा खडा गरिदिन्छन् । विधि–व्यवस्थाकै धज्जी उडाउने यो क्रम रोक्न राष्ट्रिय सभाको यही विशेष समितिको प्रतिवेदनको प्रकाशका आधारमा पनि दरिलो कानुनी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

मन्त्रालय घट्दा त्यसमा कार्यरत जनशक्तिको तलबभत्ताका अतिरिक्त, घर भाडा, गाडी इन्धन, विभिन्न मर्मतसम्भार तथा मसलन्द लगायतका शीर्षकको खर्च कटौती हुन्छ, जुन रकम विकास खर्चमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले रोयल्टी बाँडफाँटसहित ९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा चालु शीर्षकमै ९ खर्ब ६१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बजेट खर्चेको चिन्ताजनक तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । राजस्वले चालु खर्चसम्म धान्न छाडेपछि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणलाई प्राथमिकता दिन सरकार बाध्य छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४० प्रतिशत नाघिसकेको छ । यही कारण, ठूला र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनका निम्ति पनि सार्वजनिक ऋण लिने दायरा सीमित हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा औचित्यहीन मन्त्रालय, विभाग, निकाय खारेज गर्नुपर्ने सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको विकल्प छैन ।

मन्त्रालय कटौतीको यो सुझाव संसदीय समितिले कुनै लहडमा दिएको होइन । अर्थविद् डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ मा पनि संघमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभाग राख्न सुझाएको थियो । प्रशासनविद् काशीराज दाहालको नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग र अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति होऊन् या सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाको संयोजकत्वको कार्यदल, सबैले यस्तै सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले यस्तो सुझाव केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि नभएर मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमै दिएका हुन् । तसर्थ यिनको पालना गर्नु सरकारको दायित्व हो । खासमा आफ्नै सुझबुझकै आधारमा यस्तो निर्णय लिन सक्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्वले यति धेरै आयोग, कार्यदल, समितिले उही सुझाव दोहोर्‍याइरहनुको मर्म बुझ्न सक्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वको समितिले बिहीबार राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघीयता कार्यान्वयनका विविध विषय समेटिएका छन्, जसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने योजनाको सीमा पनि तोकिएका छन् । समितिका यी सुझावहरूको कार्यान्वयनले विभिन्त तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्रबारे मात्रै स्पष्टता ल्याउँदैन, कामको दोहोरोपन पनि घटाउँछ र समग्रमा संघीयतालाई नै मजबुत तुल्याउँछ । त्यसैले पनि अबको सरकार र संसद्को प्राथमिकतामा यो विषय पर्नुपर्छ । सेवासुविधाविहीन भैकन पनि अति धेरै कर तिर्न बाध्य नेपालीहरूका टाउकामा बोझ बढाइरहेका अनावश्यक मन्त्रालयहरू थप पालिरहनु हुन्न ।