चुनावी घोषणापत्र : कोही किन पत्याओस् !

लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त लक्ष्य ठूलो राख्न लाक्षणिक रूपमा ‘उद्देश्य के लिनु ? उडी छुनू चन्द्र एक’ भनेका थिए, हाम्रा दलहरूले भने उडेरै चन्द्रमा छुनेजसरी चुनावी घोषणा गरेका छन् । पछिल्लो समय घोषणापत्रमाथि ‘सार्वजनिक परीक्षण’ हुन थालिसक्दा पनि दलहरूले भुइँ भुलेका महत्त्वाकांक्षी सपनाहरू बाँड्न छाडेका छैनन् । सरासर हावादारी लक्ष्य राख्ने विगतको प्रचलनमा थोरै सुधार देखिए पनि मूल प्रवृत्ति उस्तै छ । यसअघि बेचिएका कति आकर्षक र ठूला नारा लागू गर्नतर्फ सिन्कोसम्म भाँच्न नसकिएको यथार्थ उनीहरूले भुलेका छन् ।

उक्ति छ नि— ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु ! अहिलेका ठूला दलहरू एमाले र कांग्रेस तीन दशकयता आलोपालोजसरी सत्तामा छन्, यही ‘म्युजिकल चेयर’ मा डेढ दशकदेखि माओवादी पनि सामेल छ । तर पनि विगतका चुनावमा दलहरूले बनाएका घोषणापत्र र तिनको कार्यान्वयनस्तर हेर्दा लाग्छ— दलहरूले आफ्ना कार्यसूची र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न चुनावी दस्तावेज लेखेकै होइनन्, खालि देश विकास शीर्षकमा आकर्षक निबन्ध लेखेका हुन् । र नै घोषणापत्रहरू यथार्थमा आधारित नभएका र महत्त्वाकांक्षी बनाइएका हुन् ।

घोषणापत्रमा त्यति मात्र समेटिनुपर्ने हो, जति काम पाँच वर्षमा गर्न सकिन्छ । तर दलहरूले भूधरातल, उपलब्ध र सम्भावित स्रोत अनि जनशक्तिको हेक्का नराखी आश्वासनका पुलिन्दा बाँडेका छन् । ठूला दलले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पछिल्ला तीन चुनावमा घोषणापत्रमा दोहोर्‍याइरहेका छन् । तर, संविधानले नै प्रत्याभूति गरेको यो हक दिलाउन दलहरू असफल छन् । यसपालिको घोषणापत्रमा कांग्रेसले एक वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जबकि १५ महिनादेखि सरकारको नेतृत्व उसैले गरिरहेको छ, यसबीचमा संसद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत नै थियो ।

कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र साढे १२ लाख नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारी दिने भनेको छ, जुन सहजै सम्भव देखिन्न । वार्षिक ५ लाख हाराहारी जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र नयाँ–पुराना गरी त्यति नै संख्या रोजगारीका लागि बिदेसिने परिप्रेक्ष्यमा यो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । संरचनागत सुधार, असल शासन र सक्षम नेतृत्व भएमा र सबै परिस्थितिले साथ दिएमा पनि यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न धौधौ हुन्छ ।

यसमा माओवादी पनि कम छैन, उसले पाँच वर्षभित्र अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरेर १० लाख युवालाई रोजगारी दिने भनेको छ । अझ ६५ वर्षभित्रै वृद्धभत्ता दिने कांग्रेसको घोषणा त जति सस्तो लोकप्रियतावादी छ, त्यति नै घातक पनि ।

ताज्जुबलाग्दो त, घोषणापत्रमा भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन, अनियमितता वा फौजदारी कसुरको आरोप लागेका सार्वजनिक पद धारण गरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई तत्काल पदमुक्त गरी छानबिन गर्ने प्रतिज्ञा जनाएको कांग्रेसले भ्रष्टाचार आरोप लागेका नेतालाई यही चुनावमै उम्मेदवार बनाएको छ । र, सार्वजनिक पद धारण गरेकाले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारकै मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिरहेका छन् ।

यसै गरी, पाँच वर्षअघि माओवादी केन्द्र र एमालेले गठबन्धनका तर्फबाट जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने उल्लेख थियो । तीन वर्षभन्दा बढी सोही गठबन्धनले सत्ता हाँक्यो, तर हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अहिले पनि करिब १ हजार २ सय अमेरिकी डलर छ । एमालेले भने अहिले पनि पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पुर्‍याउने जनाएको छ  । सुरुआतमा सात र त्यसपछि दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि गर्ने उसको दाबी छ । जबकि, उक्त लक्ष्य हासिल गर्न पाँचै वर्ष कम्तीमा १४ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । सात प्रतिशतको निरन्तर वृद्धिले पनि दस वर्षमा मात्रै अर्थतन्त्र दोब्बर बन्छ । र हाम्रो इतिहासमा सात प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि निरन्तर कहिल्यै टिक्न सकेको छैन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि त भएकै छैन । यस्तै, नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजमार्फत समुद्रसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्नेजस्ता व्यक्ति र दलविशेषको अहम्सित जोडिएको तर बहुसंख्यक नेपालीलाई चासोसम्म पनि नभएको नारा एमालेले फेरि दोहोर्‍याएको छ ।

जति नै आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनको ठोस आधारका अभावमा यी घोषणापत्रहरू परम्परा धान्ने अभ्यासका निम्ति मात्रै ल्याइएका देखिन्छन् । यही कारण हुनुपर्छ, नेपालमा आम मतदाताले घोषणापत्रकै आधारमा दल तथा उम्मेदवार चयन पनि सायदै गर्छन् । दलहरूको भनाइ र गराइमा भेद भएकैले मुलुकमा घोषणापत्र हेरेर मतदाताले दल तथा उम्मेदवार रोज्ने परिपाटी स्थापित हुन नसकेको हो । यसको दुष्परिणाम, चुनावी जित–हारमा फरक पार्ने तत्त्व अर्थोकै बन्न पुगेको छ, जुन लोकतन्त्रका निम्ति राम्रो होइन । त्यसैले दलहरूले साँच्चिकै घोषणापत्र बनाउने अभ्यास थाल्नु अनिवार्य छ, जसमा उनीहरूले इच्छासूची राखेर वा सोच झल्काएर मात्रै पुग्दैन, आफ्नो सरकार बनेमा के–के काम कसरी गरिनेछन् भनेर मसिनो गरी उल्लेख पनि गर्नुपर्छ । दलहरूले अहिलेका कतिपय घोषणाहरू कार्यान्वयनयोग्य पनि छन्; आवश्यक ऐन–कानुन ल्याउने वा खारेज गर्ने, विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त बनाउनेजस्ता प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न स्रोत चाहिँदैन, इच्छाशक्ति भए पुग्छ । यी पाटाहरूमा ध्यान दिएमा र घोषणा अनुसार हर विषयमा प्रतिबद्ध भएर लागेमा केही न केही प्रगति अवश्य हुनेछ । यसका लागि दलहरू आफ्नो बर्कतले भ्याएसम्म घोषणाप्रति इमानदार भने बन्नुपर्नेछ ।