अपांगता भएका व्यक्तिहरूको पनि होस् निर्वाचन

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले यसअघि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनलाई ‘राष्ट्रिय उत्सव’ का रूपमा ग्रहण गर्न र निर्धक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्न अपिल गरेका थिए । तर सबै मतदाताका लागि ‘राष्ट्रिय उत्सव’ बन्न सकेन उक्त निर्वाचन । नेपालगन्जको राँझा मतदान केन्द्रमा प्रहरीले गेटबाट छिराउन नदिँदा ह्वीलचेयर प्रयोग गर्नुपर्ने मतदाता फागुराम चौधरी घिस्रिएरै लाइन बस्न बाध्य भए ।

‘भोट हाल्ने टेबुल पनि अग्लो थियो, आफैंले भोट हाल्न नमिलेपछि सहयोगीले भोट हालिदिए,’ मतदानपछि उनले भने । बैसाखीको सहायतामा उभिनुपर्ने अवस्थाका अर्का मतदाता लालबहादुर परियारले पनि एक घण्टासम्म लाइनमा उभिएर मतदान गरे । अपांगता भएकी अर्की मतदाता कलसा विकले आफूहरूप्रति अमानवीय व्यवहार भएको र आफन्तले बोकेर लगिदिएपछि मात्रै मत खसालेको तीतो अनुभव सुनाइन् । यी तथ्यले धुमधाम प्रचार गरिएको लोकतन्त्रको ‘पर्व’ अपांगमैत्री नभएको वास्तविकता उजागर गरे ।

२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ५ लाखभन्दा बढी अपांगता भएका व्यक्ति छन् । राष्ट्रिय अपांग महासंघ अपांगता भएका धेरै जना निर्वाचनमा सहभागी हुन नसकेको, सहभागी भएकाहरू पनि निकै कष्ट खेपेर मतदानस्थलसम्म पुग्नुपरेको र अधिकांश अपांगता भएकाहरू मतदाता नामावलीमै नभएको बताउँछ । मतदान अधिकारबाट वञ्चितीकरणको यो विषय मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चितीकरणको सवाल हो । यससँगै अपांगताको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्षधर बनेर अपांगताको अधिकारको सवालमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन–२०७४ लगायत विविध राष्ट्रिय कानुन पनि निर्माण गरेको राज्यले यी अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने कुनै मनसाय नराखेको प्रमाण पनि हो ।

निर्वाचनको महिना लागेदेखि नै अपांगता भएका व्यक्तिहरूले आउजाउको सुविधा नभएकै कारण मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सम्झाइरहेका थिए । दृष्टिविहीनको माग थियो, ‘आफूले इच्छाएको व्यक्तिबाट मतदान गर्न पाउनुपर्छ ।’ तर यस्तो व्यवस्था गर्न आयोग चुक्यो । अहिले फेरि संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनको ‘काउन्ट डाउन’ सुरु भएको छ । र यो सवाल फेरि ब्युँतिएको छ ।

मंसिरमा हुने निर्वाचनमा यही अवस्था दोहोरिन नदिन अपांगता भएका व्यक्ति/मतदाताहरूले सामना गर्ने कानुनी, संस्थागत, व्यवस्थाजन्य वा प्राविधिक अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । र उनीहरूलाई मतदानको व्यावहारिक अवसर दिलाउन, मतदान केन्द्र प्रयोगकर्तामैत्री (विशेषतः अपांगमैत्री) बनाउन आयोगले आजैदेखि पहल थाल्नुपर्छ । अपांगता भएका व्यक्ति/मतदाताको नागरिकताको मान्यता र समावेशीकरणको सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आयोगले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग छाडेर परम्परागत ढंगले निर्वाचन गराउने क्रम नछाड्ने हो भने समावेशीकरणको मर्मलाई छलिएको ठहर्नेछ ।

आयोगले स्थानीय निर्वाचनका बखत मददातालाई सूचना प्रवाह गर्न, मतदानप्रति आकर्षित गर्न विविध सञ्चारमाध्यममार्फत श्रव्य/दृश्य सबै प्रकारका सामग्रीको व्यापक प्रचारप्रसार गर्‍यो । त्यसमा आयोगको जिंगलले संगीतमय लयमा भन्थ्यो—

निर्वाचनको उत्सव हो यो, गाऔं राष्ट्रिय गान

यो हो गोप्य मतदान

डर केको, चिन्ता केको, केको अभिमान

यो हो गोप्य मतदान...

यसको विपरीत दृष्टिविहीन मतदाताका लागि भने ‘गोप्य मतदान’ थिएन । परिवारका सदस्यलाई ‘यसैलाई भोट दिनू भन्न नसकिने वा हिम्मत जुटाएर भनिहाले पनि उनीहरूले चाहेको व्यक्तिको नाम सबैलाई थाहा हुने’, एकाघरको सहयोगी भए पनि मतदान गरिदिँदा ‘उसले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्‍यो कि भनेर सशंकित हुनुपर्ने’ वातावरण बन्यो ।

अपांगता भएका मतदातालाई मतदानस्थलसम्म लैजाने व्यवस्था नहुँदा जुन उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले ल्याउने–लैजाने व्यवस्था गर्छ, उसैका निम्ति मतदान गर्न नतमस्तक हुनुपर्ने परिस्थिति रहेको उनीहरूको अनुभव छ । यसरी अरूको सहारामा मतदान गर्नेको मत गोप्य हुन सक्दैन । स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाखभन्दा बढी जनसंख्या रहेका यी दृष्टिविहीन मतदाता आफ्नो ‘गोपनीयताको हक’ जस्तो मौलिक हकबाट वञ्चित भए । श्रवणशक्ति नभएका तथा न्यून भएका मतदातालाई पनि सांकेतिक भाषाको दोभाषे व्यवस्था नभएकै कारण उनीहरूको मतदान प्रक्रिया सहज भएन ।

युरोपियन युनियनका ८ वटा सदस्यराष्ट्रमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई हुलाकबाट मतदान गर्न अनुमति दिइएको छ, १२ वटा सदस्यराष्ट्रले मतदाताको हालको बसोबास स्थानमा पठाइएको मतपेटिकामा मतदान गर्न सम्भव बनाइसके । अधिकांश अमेरिकी आफैं उपस्थित भएर मत दिन्छन् तर मतदानकेन्द्रमा जानैपर्छ भन्ने छैन र सन् २०१६ को राष्ट्रपति चुनावमा झन्डै एकचौथाइ मत हुलाकमार्फत नै खसालिएको थियो । यी देशहरूमा मोबाइल ब्यालट बक्स वा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ईभीएम) को प्रयोग पनि सराबरी हुने गर्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा यस्तै सम्भव नहोला वा निष्क्रियजस्तो लाग्ने हुलाक कार्यालयबाट निर्वाचनका बेला कति काम लिन सकिन्छ, कहिलेबाट त्यस्तो प्रयोग थाल्न सकिन्छ, त्यसबारे बहस गर्नुपर्ला । तर, निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता, मतदान केन्द्र, उम्मेदवार, राजनीतिक दल लगायत सबै हिसाबले ठूलो रहेको र विश्वको सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन सम्पन्न गर्ने छिमेकी मुलुक भारतकै कतिपय निर्वाचन अभ्यास नेपालले पनि अनुकरण गर्न सक्छ । भारतमा भएको आम चुनाव–२०१९ कसरी अपांगमैत्री थियो भन्नेबारे भारतका अपांगता अभियन्ता, मतदाताले त्यतिखेरका पत्रपत्रिकामा आफ्ना अनुभव साझा गरेको पाइन्छ । उनीहरूका अनुभव नियाल्दा ईभीएममा ब्रेल चिह्नहरू, ब्रेलमा उम्मेदवारहरूको सूची, ल्याउने–लैजाने सुविधा, तालिमप्राप्त र सहयोगी कर्मचारी यी सबैको संयोजनले भारतको निर्वाचन प्रणालीमा कति सुधार भएछ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ ।

आयोगले यसै निर्वाचनमा ईभीएम नपुर्‍याए पनि भविष्यमा यस्तो पहल गर्नु अपरिहार्य छ । ताकि, ईभीएमको बटन दबाउँदा पार्टी चिह्न आफैं बोलून् या सहयोगीले सुनाउन पाऊन्, अनि बिपको आवाज आओस् जसले दृष्टिविहीन मतदातालाई आफ्नो मताधिकारको सुरक्षित प्रयोग गरेको आभास दिलाओस् । यस पालि नै पनि दृष्टिविहीनका लागि छामेर मतपत्र खसाल्न मतपेटिकामा ट्याक्टाइल स्टिकर टाँस्न सकिने विकल्पबारे पनि सोच्न सकिन्छ । पहुँचयोग्य मतपत्र ब्रेल मतपत्र वा स्पर्श प्रणालीमा आधारित गाइड पनि हुन सक्छ । यस प्रक्रियामा न्यून दृष्टि भएका मतदाताका लागि चुनाव चिह्न र मतपत्र ठूलो बनाइदिएमा वा मतपत्रका चिह्न देखिने म्याग्निफाइङ ग्लासको व्यवस्था गरिएमा उनीहरूले आफैं मतदान गर्न सक्थे ।

यी व्यवस्थाहरू गर्न कुनै हालतमा सकिँदैन भने पनि अन्तिम विकल्पका रूपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत सम्बन्धित मतदानस्थलमा रहेका दृष्टिविहीन मतदाताको खास संख्या आजैदेखि संकलन गरेर सोअनुसार ब्रेल मतपत्रहरू छपाउन सकिन्छ । यसो गरिएमा संवैधानिक अधिकारबाट कोही पनि वञ्चित हुनुपर्दैन । र, स्थानीय तह निर्वाचन (मतदान) निर्देशिका–२०७८ को दफा ४७ मा भनिएजस्तै ‘मतदान अधिकृतले गर्भवती, अशक्त, वृद्ध, बिरामी, किरियापुत्री तथा अन्य (लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक) मतदातालाई मतदान गर्ने काममा प्राथमिकता दिई मतदान गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ विषयलाई आउने चुनावमा नबिर्सिइयोस्, ताकि मत खसाल्न लालबहादुर परियारहरूले बैसाखीकै भरमा लाइनमा फेरि पनि घण्टौं उभिन नपरोस् । ‘अपांगता भएका व्यक्तिका लागि समेत सहज हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने’ जस्ता प्रावधानहरू पनि कागजमा मात्र सीमित नबनून् ।

आगामी निर्वाचनमा यी पक्षको अधिकतम ख्याल राख्दै अपांगता भएका मतदातालाई घर–बुथ–घरसम्म पुर्‍याउन आवश्यक सहयोगीको व्यवस्था गर्ने, ह्वीलचेयर प्रयोगकर्ताका लागि बुथ र्‍याम्पको अगाडि राख्ने वा गाउँकै काठ/फलेक, बाँसको प्रयोगद्वारा र्‍याम्प तयार गर्ने अभ्यासहरू गर्न सकिन्छ । अन्यथा आयोगले मतदानकेन्द्रमा ह्वीलचेयरको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कम्तीमा घिस्रिएर जान लगाउने अवस्था नदोहोर्‍याउन सम्बन्धित अधिकृतले मतदान केन्द्रमै खटिएका प्रहरी वा स्वयंसेवकहरूलाई सहयोगको निर्देशन दिनुपर्छ ।

राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले आफ्ना पक्षमा मत पार्ने आकलन गर्दै विश्वस्त भएपछि मात्रै २/४ पांग्र्रेको व्यवस्था गरिदिएर मतदाता प्रभाव/दबाबमा पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसकारण राज्य (प्रहरी, प्रशासन र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय) का साधन तथा कर्मचारी त्यस्ता मतदाताको सुविधाका लागि तैनाथ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस खाले सुविधा लिनुपर्ने मतदातालाई सम्बन्धित मतदान अधिकृत वा सम्बन्धित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई अग्रिम निवेदन दिन लगाएर आयोगले यस्तो व्यवस्थापन मिलाउन सक्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७९ मा सवारीसाधनको अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा ‘विद्युतीय तथा यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने सवारीसाधन नचल्ने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखका लागि २ वटा घोडा र वडाअध्यक्ष वा वडासदस्यका लागि एउटा घोडाको व्यवस्था गरिएको’ उल्लेख छ । निर्वाचनको दिन यी घोडाको प्रयोग दृष्टिविहीन मतदाताका लागि किन नगर्ने ? उम्मेदवारले दिनभर घोडा चढेरै बस्ने त होइन होला । बुथसम्म आउन नसकेका मतदाताले राज्यको यो सहायतामार्फत मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन भनेर पनि त सोच्न सकिन्छ ।

सांकेतिक भाषाका सहजकर्ताको उपलब्धता शून्य भएको होइन । सरकारी–गैरसरकारी निकायमा जुन संख्यामा यस्ता सहजकर्ता छन्, उनीहरूलाई दोभाषे आवश्यक पर्ने (विशेषतः श्रवणशक्ति नभएका वा कम भएका) सीमित मतदाताका लागि भए पनि खटाउन सक्छ आयोगले । राणाकालमै काठमाडौं नगरपालिकामा चुनाव हुँदा श्री ३ पद्मशमशेरले ‘चुनावबाट असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छान्नू’ भन्दै चुनावको अघिल्लो दिन नै घरघरमा मतपत्र पुर्‍याइदिने सुगम परिपाटीको व्यवस्था गरेको सात दशक नाघिसकेको छ ।

यसबीच प्रविधि र यातायातको सुबिस्ता बढेको छ, तर निर्वाचन प्रणाली असुविधाजनक नै छ, जसले मानसिक–शारीरिक अपांगता भएका व्यक्ति र मतदातालाई सुविधाहरूको छनोट गरेर मताधिकारको प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइदेलाभन्दा वञ्चित हुन बाध्य गराउँदै छ । यसर्थ अपांगता भएका मतदाताको मौलिक अधिकारको रक्षार्थ आयोगले नीतिगत प्रशासनिक प्रक्रिया खुकुलो बनाउनुपर्छ । मतदान प्रक्रियाबारे सही र स्पष्ट सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । अपांगता भएका मतदाताप्रति संवेदनहीन यसअघिका अधिकृतहरूलाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन वा राम्ररी प्रशिक्षण दिएर मात्रै खटाउनुपर्छ । मतदानस्थलका जानकारीमूलक बोर्डहरू सांकेतिक भाषामा पनि राखिनुपर्छ । अझ महत्त्वपूर्ण त, सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिले अहिल्यैदेखि अपांगतामैत्री मतदानस्थल र संरचना निर्माणका लागि दबाब दिइरहनुपर्छ, ताकि प्रदेश र संघीय चुनावमा पनि उनै व्यवधान र विभेदको सामना गर्नु नपरोस् ।

नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकार र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विविध अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवनमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता, समावेशिता र प्रतिनिधित्वको वकालत गर्छन् । आखिर यी समावेशी, स्वस्थ र सुदृढ लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष पनि त हुन् । यी पक्षलाई लोकतन्त्रको ‘पर्व’ मनाउँदा सरकार, राजनीतिक दलका उम्मेदवार र निर्वाचन आयोग सबैले मनन गर्दै उपलब्ध कोष सदुपयोग गरेर सम्बन्धित संयन्त्रसँग सबै उपकरणहरू उपलब्ध गराउने गरी समन्वयपूर्ण काम थालिनुपर्छ । यो सबै सम्भव छ तर इच्छाशक्तिको सवाल छ ।