अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा चरम गैरजिम्मेवारी

बोर्डिङ पास लिइसकेपछि उडान रोकिँदा काठमाडौंबाट दिल्ली जाने २ सय ५४ यात्रु मात्र अलपत्र परेनन्, उक्त विमानमा सोही दिन दिल्लीबाट काठमाडौं आउन तयार रहेका १ सय ९६ जना पनि उतै रोकिए । यसबाट दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुक उड्नुपर्ने यात्रुहरू चरम मारमा परे । यही सिलसिलामा निगमले दिल्लीका लागि सोमबार बिहान ‘राखेका’ दुइटा उडान पनि अन्तिम समयमा रद्द गर्‍यो । प्राधिकरणले शीतकालीन तालिका (अक्टोबरको अन्तिम आइतबारदेखि मार्चको अन्तिम शनिबारसम्मका लागि जारी गरेको नयाँ तालिका) मा आइतबार र शुक्रबारको दिउँसोका उडान एवं सोमबार र बिहीबारको बिहानका उडान कटौतीमा परेकाले रद्द गरिएको जनाएको छ । भैरहवाबाट पनि उडान सुरु गर्न निर्देशन दिँदा यात्रु अभावको कारण देखाई निगमले नमानेपछि प्राधिकरणले काठमाडौं–दिल्लीको तालिका कटौती गरिदिएको हो ।

प्राधिकरणले शीतकालीन तालिकामा निगमका नयाँदिल्लीका दुइटा नियमित उडान भैरहवा सारिदिएको थियो । त्यसलाई अटेर गर्दै अनुमति नै नलिई काठमाडौंबाट दिल्लीका लागि टिकट बिक्री गरिएको थियो । आइतबारको उडानका लागि ६ महिनाअघि नै टिकट बिक्री गरिसकेकाले रद्द गर्न नसकिएको जिकिर निगमको छ । यस अवस्थामा प्राधिकरणले यात्रुप्रति संवेदनशील हुँदै निगमलाई ससर्त उडान अनुमति दिन पनि सक्थ्यो । तर यो नियमनकारी निकाय निगमप्रति यति कडाइका साथ प्रस्तुत भयो कि त्यसबाट यात्रुहरू कति मारमा पर्छन्, हेक्कै राखेन । यसबाट के देखिन्छ भने प्राधिकरण र निगम असामान्य द्वन्द्वमा छन्, जसको परिणामस्वरूप आइतबारको घटना निम्तिएको हो ।

साँढेको जुधाइमा बाच्छा मिचिएझैं यी दुई निकायले जानाजान आफ्नो लडाइँको चेपमा जसरी यात्रुलाई पारे, त्यो दण्डनीय छ । निगमले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत माफी त मागेको छ, तर यो मात्र पर्याप्त हुन्न । सरकारले विशेष छानबिन नै गरेर सबै दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । र, यस्ता घटना दोहोरिन नदिन एकै क्षेत्रका यी दुई निकायबीच द्वन्द्वको स्थायी हल खोजिनुपर्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगम, विमानस्थल र समग्रमा देशकै साख र विश्वसनीयताका प्रश्न रहेकाले यो विषयलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडान आफैंमा संवेदनशील विषय हो । यो क्षेत्र संसारभर पालना हुने विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार चल्नुपर्छ । यात्रुहरूले पनि लामो समयदेखि आफ्नो व्यक्तिगत कार्यतालिका बनाएर टिकट किनेका हुन्छन् । यसरी उडान रोकिँदा यात्रुहरू त प्रताडित हुन्छन् नै, सम्बन्धित विमानसेवा र विमानस्थल दुवैको प्रतिष्ठासमेत ओरालो लाग्छ । यिनै कारण नेपालको उड्डयन क्षेत्र बेलाबेला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको कालोसूचीमा परेका उदाहरण त छँदै छन् । तसर्थर् यस्ता विषयमा सबै सरोकारवाला जिम्मेवार हुनुपर्छ । यात्रुको समयप्रति सडकमा गुड्ने बस–माइक्रो सेवा त संवेदनशील हुनुपर्छ भने विमानसेवाले झन् यसमा कुनै खेलाँची गर्न मिल्दैन । विडम्बना भन्नुपर्छ, यहाँ जे नहुनुपर्ने हो त्यही भैरहेको छ ।

अवस्था कस्तो छ भने, यो द्वन्द्वका दुवै पक्षको राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति गतिलो छैन । झन्डै ५० अर्ब ऋणमा रहेको निगम वर्षौंदेखि सरकारमा बस्नेहरूका लागि दुहुनु गाई र कर तिर्ने नागरिकका लागि सेतो हात्तीसरह छ । देशबाट दैनिक १५ सयभन्दा बढी नागरिक सस्तो श्रमका निम्ति बाहिरिरहँदा तिनैलाई सेवा दिन पनि यो निकाय अक्षमजस्तै छ । पर्यटक ल्याएर विदेशी मुद्रा आम्दानी गराउनुपर्ने मुख्य दायित्व भएको ध्वजावाहक प्रशस्त अवसरका बीच पनि सधैं घाटामा छ । यसका निर्णयहरू पारदर्शी छैनन् । नेतृत्व र सरकारबीच द्वन्द्व छ । उता, सेवाप्रदायक तथा नियमन गर्ने दुवै अधिकार पाएको प्राधिकरण परिपक्व निर्णय गर्न घरीघरी चुक्ने गरेको छ । यस्तै कारण नेपाली वायुसेवालाई आफ्ना सदस्य मुलुकमा छिर्न युरोपेली संघले लगाएको रोक कायमै छ । यसैबीच, प्रश्नैप्रश्नको घेरामा रहेका यी दुई संस्थाले अर्को वितण्डा मच्चाउनु थप उदेकलाग्दो छ । तसर्थ, चुनावी चटारोका बावजुद सरकारले कहिले पाङ्ग्रा नपाएर जहाज अफ्रिकामा अड्काउने त कहिले बोर्डिङ पास पाइसकेका यात्रुलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन नसक्ने लगायतका यी घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ । र, नेपालको उड्डयन क्षेत्र र वायुसेवा निगम दुवैलाई सुधार्ने ठोस पहल थाल्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, दुई निकायको आपसी समस्याका कारण यात्रुहरू प्रताडित भैरहने अवस्था कहिल्यै दोहोरिन दिनु हुँदैन ।