२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२६

फेरि भोट हाल्नुअघि

ठूला पार्टीभित्रका युवाहरूले नालायक प्रमाणित भइसकेको बयोवृद्ध पुस्तालाई विस्थापित गर्दै जाने र तीभन्दा बाहिरका युवाहरूले विकल्प विकास गर्दै जाने हो भने मात्रै हामीले समाजको बरबादीतिरको यात्रा रोक्न सक्छौँ।
गोविन्द केसी

चुनाव संघारमै छ । पार्टीहरू भोट माग्न व्यस्त छन् । सञ्चारमाध्यमहरू चुनावमय बनेका छन् । हाम्रो लोकतन्त्रमा नागरिकहरूलाई नेतृत्व छनोटका लागि पाँच वर्षमा एकपल्ट मात्र यस्तो अवसर आउँछ । त्यसैले यो अवसरमा चुक्यौं भने हामी आउँदा पाँच वर्षसम्म पछुताएर बस्नुको विकल्प रहनेछैन ।

फेरि भोट हाल्नुअघि

चुनावमा कसलाई मत दिने, यो निश्चय नै हरेक मतदाता नागरिकको स्वविवेकको निर्णय हुनुपर्छ, तर त्यस्तो निर्णय गर्नुअगाडि हामी सबैले विवेकपूर्ण तरिकाले पार्टीहरूको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विगत पाँचवर्षे अवधिमा कुन पार्टीले सरकारमा पुगेर वा प्रतिपक्षमा रहेर कस्तो भूमिका खेल्यो भनी वस्तुगत समीक्षा गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।

२०७४–७९ को अवधिमा भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार वा तानाशाही भूमिका खेलेका पार्टी वा नेताले २०७९–८४ को अवधिमा चमत्कारपूर्वक सुशासन स्थापना गर्ने र लोकतन्त्र बलियो पार्ने अपेक्षा खासै व्यावहारिक हुँदैन । यदि कुनै पार्टीले ‘हामी त्यसरी बदलिन्छौं’ भन्ने वाचा गर्छ भने त्यसलाई पत्याउने आधार के भनेर उसलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने क्षमता हामी नागरिकहरूमा हुनुपर्छ ।

२०७४ को आम चुनावपछि संघ र एउटाबाहेक बाँकी प्रदेशहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सरकारहरू बने । संघमा त चानचुने हैन, झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकार बन्यो । त्यसले समृद्धिको नारा पनि बाँड्यो । हुन पनि ऊसित दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता चिरेर आगामी दशकौंका लागि देशको विकास र प्रगतिको मार्ग कोर्ने म्यान्डेट र अवसर थियोÙ दशकौं अलपत्र परेका शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकाका एजेन्डाहरूलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याउने मौका थियो । त्यो सरकार बन्दा देशले भूकम्प र नाकाबन्दीको कहरलाई पछि छाडिसकेको थियो भने, कोभिडको कहर सुरु हुन बाँकी नै थियो ।

त्यस्तो अभूतपूर्व अवसर पाएको केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले के गर्‍यो ? सुरुमै अधिनायकवादको दुर्गन्ध आउने निर्णयमार्फत माइतीघर मण्डला लगायतका मुख्य सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रदर्शन गर्न निषेध गर्‍यो । मिडियाका पखेटा काट्ने गरी कानुन ल्याउने प्रयास गर्‍यो । राहदानी पाउने नागरिकको आधारभूत अधिकारसमेत कुल्चेर सरकारको तजबिजमा नागरिकलाई देश छाड्नबाट रोक्न मिल्ने कानुन ल्याउने दुष्प्रयास गर्‍यो । देशको दुर्दशाबारे गीत गाउने कलाकारको मुख थुन्ने प्रयास गर्‍यो । भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीको आरोप लागेका गोकुल बास्कोटालाई कठिन प्रश्न सोधेकै भरमा सरकारी टेलिभिजनका पत्रकारको जागिर खाइदियो । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता सरकारी अस्पतालहरू धराशायी हुने गरी पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्त गर्‍यो । विपन्न मानिस उपचार गर्न जाने सरकारी अस्पताल धराशायी पारेर ओली चुनावी भाषण गर्न महँगा निजी अस्पतालहरूमा पुगे । निमुखा, अशिक्षित र रोगग्रस्त नागरिकहरूको गाँस काटेर अहंकारका धरहरा र भ्युटावर ठड्याउनु उनको प्राथमिकता बन्न पुग्यो ।

जब कोभिड आयो, संसारका धेरै देशका सरकारमा हुनेहरू नागरिकलाई राहत दिन चौबीसै घण्टा खट्न थाले । यता नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले त्यो आपत्लाई अर्बौं कमिसन कुम्ल्याउने अवसरमा बदले । कति नागरिक अस्पताल चहार्दाचहार्दै बेड नपाएर मृत्युको मुखमा पुगे, कति जीविका गुमेपछि हप्तौं भोकभोकै परे ! सर्वसाधारणले बरु आफ्नो गाँस काटेर अरूलाई सहयोग गरे, स्वयंसेवीहरूले महिनौं हजारौंलाई निःशुल्क खाना खुवाए तर सरकारमा हुनेहरूले कमिसन खाएर अर्बौंको अनियमितता गरेका समाचारहरू मात्र आइरहे ।

एकातिर नेकपा सरकार बनेको अढाई वर्ष बित्दा–नबित्दै ‘राजनीतिक स्थिरताले के नै भयो र’ भन्ने भाव आम नागरिकमा आइसकेको थियो, अर्कातिर ओली र प्रचण्डको गोप्य लेनदेन र खिचातानीका कारण त्यही कथित स्थिरता पनि गम्भीर धरापमा थियो । जब दुई जनाबीचको बेमेल बढ्दै गयो, प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको भविष्य संकटमा पर्‍यो । तर तबसम्म आफूलाई विधिभन्दा माथिको सम्झन थालिसकेका ओली संसद्को बहुमत गुम्दैमा विधिपूर्वक पद छाड्नेवाला थिएनन् । उनले नयाँ चुनाव घोषणा गरेर संसद् भंग गरिदिए । अदालतले उनको कदम संविधानप्रतिकूल ठहर्‍याएर संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । तर ओली पनि के कम, उनले दोस्रोपल्ट पनि संसद् भंग गरिदिए । यसरी एक व्यक्तिको सत्तालिप्साका अगाडि सिंगो संवैधानिक व्यवस्था गौण ठहरियो ।

यसबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरूमा ओलीले यसरी कार्यकर्ता भर्ती गरे, आजका दिनसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तिनले गरेका ससाना कामसम्म भेट्न गाह्रो छ । सबै मुख्य पार्टीहरूको भागबन्डाबाट आयुक्तहरू नियुक्त गरेर सबै पार्टीका ठूला नेताहरूका अर्बौं भ्रष्टाचारका मुद्दा सामसुम पार्ने थिति अख्तियारमा बसेको त दशकौं बितिसक्यो । अक्सर संविधानले शक्तिशाली बनाएका तर नेताहरूले भ्रष्ट नियुक्तिहरूमार्फत पंगु बनाएका यस्ता निकायहरू आफैं मोलमोलाइ, भ्रष्टाचार र दुराचारका अड्डा बन्न पुग्छन् । यसअगाडि लोकमान सिंह कार्कीले आफैं अख्तियारको दुरुपयोग गरेर थिलथिलो बनाएको अख्तियार उनको बहिर्गमनको केही वर्षपछि केही तंग्रिन थालेको थियो । पूर्वमन्त्री विजय गच्छदार र अख्तियारकै पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातसमेत अख्तियारको छानबिनपछि जेल पुगेका थिए । तर, ओलीले अख्तियारमा कार्यकर्ता भर्तीको सुरुआत गरेपछि देशभर रहेका अख्तियारका शाखाहरूमा भ्रष्टहरूसित मोलमोलाइ र लेनदेनबाहेक के हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।

सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपल्ट संसद् विघटनलाई बदर गरेपछि अन्ततः ओलीको सरकार हट्यो र शेरबहादुर देउवाको नयाँ सरकार बन्यो । संविधान मिच्ने ओलीको कदमको विरोधमा सडकमा उत्रेका हामी सबै नागरिकले नयाँ सरकारलाई ओलीकै जस्तो गलत बाटामा नजान बारम्बार चेतावनी दिइरह्यौं । तर ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेजस्तै भयो । देउवा सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूमा जरो गाडेको अपराध र गुन्डागर्दीलाई झनै मलजल गर्‍यो । प्राध्यापकमाथि सांघातिक हमला गर्ने अपराधीहरूविरुद्ध अदालतमा चलेको मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेर गृह मन्त्रालयले नै अपराधलाई प्रश्रय दियो । अस्पताल र स्कुलहरूको बरबादी उस्तै रह्यो । बीपी प्रतिष्ठानजस्ता संस्थामा पदाधिकारी नियुक्तिको पालो आएपछि देउवाले पनि ओलीले झैं भागबन्डामार्फत अक्षम पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई नै भर्ती गरेर संस्थालाई थप धराशायी बनाए ।

परिणामतः आम मानिसलाई सरकार फेरिनुले केही फरक पारेको छैन । देशमा रोजगारी खुम्चिँदो छ, मानिसको आय घट्दो छ तर मूल्यवृद्धि आकाशिँदो छ । काठमाडौंजस्ता सहरहरूमा श्रम गर्नेको औसत मासिक कमाइले भाडा तिर्नसम्म नपुग्ने अवस्था छ, उनीहरूका खाना र लत्ताकपडाजस्ता आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा हुन सकेका छैनन् । महँगा निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बाध्यताका कारणले मात्रै बर्सेनि पाँच लाखभन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन् । विश्वव्यापी आर्थिक संकटबीच पहिलेको मध्यमवर्गका मानिसहरूसमेत विपन्न बन्दै छन् भने, यसै विपन्न हुनेहरूलाई भोकमरीको डर भइसकेको छ । नेताहरू अहिले पनि आम मानिसलाई राहत दिन हैन, ठग ठेकेदार र अपराधीहरूबाट अर्बौं असुली गर्दै तिनलाई चुनावको उम्मेदवार बनाउने र तिनकै बलमा सत्ताको रजाइँ गर्ने होडमा छन् ।

यस्तो अवस्थाले गर्दा कति नागरिकमा भोट हालेर के नै हुन्छ र भन्ने हदसम्मको निराशासमेत सृजना भएको छ । ठूला भनिएका पार्टीहरूका हालका भ्रष्ट, अक्षम र दिशाहीन शीर्ष नेताहरूको राष्ट्रिय राजनीतिमा दबदबा रहुन्जेल ससाना विरोधका आवाजले के नै पाउँछन् र भन्ने भावना पनि नागरिकहरूमा जाग्न सक्छ । तर त्यसो भनेर हामीले हात बाँधेर बस्ने हो भने देशको हालत आउँदा वर्षहरूमा झनै खराब हुने निश्चित छ । नागरिकको खबरदारी नरहने हो भने राज्यका अंगहरू थप भ्रष्ट र मनोमानीपूर्ण हुनेछन् भने, सार्वजनिक संस्थाहरूले बचेखुचेको साख पनि गुमाउनेछन् । खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण अझ भयावह रूपमा विस्तार हुनेछ, स्तरीय शिक्षाका लागि थप खर्बौं रुपैयाँ देशबाट बाहिरिनेछ ।

त्यसैले हामी नागरिकसित कुनै पनि हालतमा थकान महसुस गर्ने छुट छैन । सधैंभर सत्तालाई प्रश्न सोधेर जवाफदेह बनाइरहनु हाम्रो जिम्मेवारी त हो नै, चुनावका बेला हाम्रो जिम्मेवारी झन् धेरै छ । यो समयमा हामीले राजनीतिको जस्तो बीउ रोप्छौं, आउँदा पाँच वर्ष त्यसैको प्रतिफल खानुपर्ने हुँदा यो असाध्य संवेदनशील अवस्था पनि हो । उसो भए यो अवस्थामा के गर्ने त ?

जसको भ्रष्टाचार, अपराध, अक्षमता र तानाशाही प्रवृत्ति प्रमाणित भएको छ, त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई चुनावमा नहराएसम्म यो देशको राजनीति सङ्लिनेछैन । त्यसका लागि हामीसित तम्तयार विकल्प नहुन सक्छ तर विकल्प सृजना गर्ने मौका पनि अहिले हामीसित छ । जसरी कुनै बेला विवेकशील नेपाली पार्टीले धैर्य र संयमको राजनीति गरेर नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको संस्कृति बसाल्यो, अहिले राजनीतिमा छिरिरहेका युवाहरूले त्यस्ता धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् । आकारमा सानै हुँदा पनि विवेकशील नेपालीले लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको आन्दोलनका बेला ठूलो भूमिका खेलेको थियो, जबकि भ्रष्टाचार उदाङ्गिने डर भएका ठूला भनिएका पार्टीहरूका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म त्यो बेला दुलो पसेका थिए । भूकम्पका बेला त्यो पार्टीका युवाहरूले खेलेको भूमिकाले संगठित युवाशक्ति कसरी रचनात्मक रूपमा परिचालित हुन सक्छ भन्ने देखाएको थियो ।

दोहनमा आधारित पुरानो राजनीतिको विकल्प बन्न खोज्ने युवाहरूले यही चुनावमा संसद्मा बहुमत ल्याउन नसक्लान्, त्यो स्वाभाविक पनि हो, तर सानै संख्यामा पनि उनीहरू संसद्मा उपस्थित भए भने जनजीविका, सुशासन र सुधारका एजेन्डाहरूलाई संसद्सम्म पुर्‍याउन र ठूला भनिएका पार्टीहरूलाई जवाफदेह बनाउन सक्छन् । अर्कातिर, पालैपालो वा भागबन्डा गरेर राज्यका स्रोत–साधन दोहन गर्ने पार्टीहरूले त्यो अवस्थामा नयाँ चुनौती सामना गर्नेछन् र आफूलाई अलिकति भए पनि सुधार्न बाध्य हुनेछन् ।

जो युवाहरू अहिले ठूला राजनीतिक पार्टीहरूमा छन्, उनीहरूसामु पनि चानचुने जिम्मेवारी छैन । ती पार्टीहरूमा सुधार, लोकतन्त्रीकरण र शुद्धीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने त्यसको सुरुआत उनीहरूबाटै हुनुपर्छ । त्यसका लागि शीर्ष नेतृत्वको निगाहबाट केही ‘झर्ला र खाउँला’ भन्ने हाल व्याप्त दासतुल्य प्रवृत्ति त्यागेर उनीहरूले पनि नेतृत्वको गलत कामविरुद्ध औंला उठाउन सक्नुपर्छ ।

यसरी ठूला पार्टीभित्रका युवाहरूले नालायक प्रमाणित भइसकेको बयोवृद्ध पुस्तालाई विस्थापित गर्दै जाने र तीभन्दा बाहिरका युवाहरूले विकल्प विकास गर्दै जाने हो भने मात्रै हामीले समाजको बरबादीतिरको यात्रा रोक्न सक्छौं । मतदाताका रूपमा हामीले ती युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सकेनौं र अरू लामो समयसम्म यही अक्षम प्रमाणित नेताहरूको मनपरीतन्त्र चलिरह्यो भने इतिहासले हामीलाई पनि माफ गर्नेछैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७९ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?