चुनावको नयाँ रणमैदान

दूरसञ्चार प्राधिकरणको गत जुन महिनाको रिपोर्ट भन्छ— नेपालमा ३ करोड ८६ लाख मोबाइल सिम खरिद भएका छन् । २ करोड ७७ लाख मानिससँग इन्टरनेट पहुँच छ । र, कुल इन्टरनेट प्रयोगकर्तामध्ये ७० प्रतिशत जीएसएम मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउनेहरू छन् । इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका अधिकांश डिजिटल डिभाइसमा फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम र टिकटकजस्ता सोसल मिडिया एप छन् । अडियो–भिडियो कलिङ एप इमो र मेसेन्जर छन् । इन्स्टेन्ट मेसिजङ तथा भाइबर र ह्वाट्सएप लगायत छन् । मेसेन्जर र अरू यस्तै एपहरूबाट उनीहरू सञ्चार गर्छन्, प्राप्त सूचना उपभोग गर्छन् ।

डिजिटल माध्यमका फरकफरक प्लाटफर्महरू पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक निर्वाचनका नयाँ रणमैदान भएका छन् । अनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष निर्वाचन गराउन तमाम समस्याबीच अर्को एउटा समस्या थप भएको छ, मिथ्या सूचनाको समस्या । र, सँगसँगै अपुष्ट र भ्रामक सूचनासृजित व्यवधान ।

डिजिटल युगमा मिथ्या सूचनाले विश्वलाई चिन्तित तुल्याए पनि झुटको प्रचार नयाँ चीज भने होइन । आधुनिक मानव सभ्यताको सुरुआतदेखि नै सूचना शक्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत रहँदै आएको छ । परापूर्वकालमा काल्पनिक कथालाई विश्वासमा परिणत गराउन जति मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो, खुला समाजमा कुनै विषयप्रति विश्वास जगाउन त्योभन्दा बढी चुस्त प्रचार गर्नुपर्छ । नभएको कुरा भएजस्तो बनाउन संगठित प्रचार गर्नैपर्छ । प्रामाणिकता र तथ्य जाँचको प्रक्रियाबाट गुज्रिनु नपर्ने सोसल मिडियाहरू यी सबै कामका लागि उपयुक्त प्लाटफर्म बन्दै गएका छन् ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र मेसिन लर्निङ प्रविधिमा आधारित सर्च इन्जिन गुगलबाट एउटा घटनालाई हेर्दा नेपालमा सोसल मिडियाबाट हुने मिथ्या, अपुष्ट र भ्रामक सूचना प्रवाहको सांगोपांग चित्र देखिन्छ । २०७८ को फागुन १५ गते संसद्ले पारित गरेको ‘एमसीसी’ शब्द अहिले गुगल गर्दा ०.४५ सेकेन्डमा ४ लाख ५८ हजार पेज भेटिन्छन् । गुगल सर्चमा देखिने अनलाइन लिंक कतिपय भ्रामक छन् र केही तथ्यपरक । एमसीसी पारित भएको ९ महिनापछि इन्टरनेटमा खोजी पस्दा सबैभन्दा डरलाग्दो चित्र त सोसल मिडियामा देखिन्छ । झुटा, अपुष्ट र अप्रमाणित सामग्री फैलाउन प्रतिष्ठित अनलाइन, छापा, रेडियो, टेलिभिजनभन्दा पनि फेसबुक, युट्युब र टिकटक प्रयोग भएका छन् । मिथ्या सूचना बृहत् रूपमा फैलिएपछि मात्रै एमसीसीले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनाएको तथ्य सोसल मिडियाका फरक–फरक ग्रुपमा भएका बहसको समयरेखा छुट्याएर हेर्दा प्रस्टिन्छ ।

समाज, सेवा, व्यापार र जीवनशैलीसँगसँगै पछिल्लो समय सोसल मिडियासँग नेपाली राजनीति पनि गहिरोसँग जोडिएको छ । लोकतान्त्रिक र खुला समाजमा उम्मेदवारले मतदाताबाट समर्थन पाउन, विश्वास जित्न संगठित र चुस्त प्रचार गर्नु सामान्य कुरा हो । र, नेपालमा प्रचारको यो प्रवृत्ति २०१५ सालमा लेटर प्रेसमा प्रकाशित श्यामश्वेत छापा सामग्रीबाट सुरु भएथ्यो । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा रेडियोकेन्द्रित रहेथ्यो । र अहिलेको निर्वाचनको प्रचार डिजिटल प्लाटफर्मकेन्द्रित छ । निर्वाचन प्रचारका माध्यम फेरिएसँगसँगै तिनले सृजना गर्ने समस्याका स्वरूप पनि फेरिएका छन् ।

सूचना प्रविधिको विकास र पहुँच विस्तारले परम्परागत चुनाव प्रचार शैली फेरिएका उदाहरण अनेकन् छन्, अमेरिकादेखि भारतसम्म । कुनै समय सूचना र तथ्यांकको आडमा राजा–महाराजाहरू जनतामाथि शासन गर्थे तर लोकतान्त्रिक खुला समाजमा नेताहरू सधैं जनताको निगरानीमा रहन विवश छन् । प्रविधिले नेताहरूलाई जिम्मेवार बन्न दबाब बढाएको यो यथार्थ जति भरलाग्दो छ, त्यत्ति नै डरलाग्दो छ सिक्काको अर्को पाटो— मतदातामाथि आफ्नो वरिपरि घुमिरहेका लाखौं टेगाबाइट मिथ्या, अपुष्ट र भ्रामक सूचनाबाट बच्नुपर्ने चुनौती ।

सन् २००८ मा फेसबुक सशक्त हुनुभन्दा अगाडि एवं सन् २०११ मा भिडियो सेयरिङ प्लाटफर्म युट्युबको मातृ कम्पनी गुगलले नेपालमा क्यास सर्भर राख्नुभन्दा अगाडि भ्रामक सूचना फैलाउन अहिलेजति सहज थिएन । सोसल मिडियाहरूले विश्वको प्रत्येक कुनाका समुदायलाई आफ्नो आवाज राख्न मञ्च दिए । विश्वभरका मानिसलाई एकैसूत्रमा जोडे । यिनको अँध्यारो पाटो पनि छ । यी बेलगाम छन् । यिनमा आउने सामग्रीले प्रमाण, पुष्टि र सत्य जाँच प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दैन । आम मतदाता चनाखो हुनुपर्ने यस्तै अप्रमाणित सूचनाहरूमा हो, जोगिनुपर्ने यस्तै मिथ्या र भ्रमपूर्ण प्रचारहरूमा हो, ताकि लोकतन्त्रको धुकधुकी मानिने निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन प्रक्रियामा मिथ्या सूचनाहरू बाधक नबनून् । अहिले जुनसुकै बेला आफ्नो बढाइचढाइ गर्न, विरोधीको छवि ध्वस्त पार्न र भ्रम छर्न सृजनशील ‘मिम’ वा सन्देश मतदाताको मोबाइल फोन वा सोसल मिडिया टाइमलाइनमा आइपुग्न सक्छन् । राजनीतिक कार्यकर्ताले फर्जी वा वास्तविक नामबाट जानीजानी यस्तो झुट फैलाइरहेका हुन्छन् । र, यस्ता मेसेजको भुङ्ग्रोमा अनजानमै निर्दोष मतदाता पर्न सक्छन् ।

डिजिटल समाज सौहार्दपूर्ण, तथ्यपरक र शान्त राख्ने जिम्मेवारी प्रत्येक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको हो । निर्वाचनका सन्दर्भमा झुटो सन्देश फैलाउने प्रवृत्ति अहिले नै रोकिएन भने साइबर सेना परिचालन गरी वा डलर तिरेर सोसल मिडिया टाइमलाइनमा पुर्‍याइएका सत्य तथा यथार्थमा आधारित प्रचार सामग्री पनि बिस्तारै कसैले पत्याउनेछैनन् । यो व्यवहारले इन्टरनेटमा पाइने सामग्रीप्रति मान्छेको विश्वास घटाउनेछ । इन्टरनेट पहुँच विस्तार भइरहेको नेपालमा इन्टरनेट सामग्रीप्रति विश्वास टुट्नु भनेको डिजिटल वालेटदेखि डिजिटल बैंकिङसम्मलाई असर पर्नु हो । योभन्दा भयानक विषय त स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनलाई असर पर्नु हो । समग्रमा राजनीतिक प्रणालीलाई नोक्सान पुर्‍याउनु हो । तसर्थ, सम्बन्धित सबैले डिजिटल सामग्रीको सत्यतामाथि जोड दिनु आवश्यक छ ।