कमरेड मुन्से, प्रचण्ड र चुनाव

झन्डै ६ सय पृष्ठको यो पुस्तक उपन्यासको शैलीमा लेखिएको भए पनि राजनीतिक संस्मरण र अनुभूतिले भरिएको छ । राजनीति र साहित्य दुवैका हिसाबले यो लेखन नयाँ प्रयोग पनि हो । साहित्यका समीक्षकले यसलाई कुन विधामा राख्छन्, त्यो उनीहरूको कुरा हो, मेरा लागि भने यो पुस्तक माओवादी विद्रोहलाई पीँधबाट बुझ्ने एउटा यथार्थ वृत्तान्त हो । ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गर्ने माओवादी पार्टी २०६२–६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि शान्ति प्रक्रिया हुँदै अहिले खुला राजनीतिमा छ, पटकपटक सत्तामा पुगेको छ, यसका युद्धकालीन सर्वोच्च कमान्डर एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई–दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसके, आसन्न चुनावपछि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने रहर अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । यो स्तम्भमा मलाई आज यिनै कुरामा केही विमर्श गर्नु सान्दर्भिक होला भन्ने लागेको छ ।

उक्त पुस्तकका लेखक कृष्ण माबुहाङ राजनीतिमा छैनन्, पहिले पनि पार्टीगत रूपमा कुनै परिचित जिम्मेवारीमा पुगेका देखिन्नन् । तर विद्यार्थी जीवनदेखि अँगालेको कम्युनिस्ट विचार र माओवादी वैचारिक आस्थाबाट भने उनी मुक्त छैनन् । माओवादी पार्टी र यसका नेताहरूबाट केही हुन्छ भन्ने उनलाई आशा पनि छैन । यस्तो निराशाजनक र रनभुल्ल अवस्था कृष्ण माबुहाङको मात्र होइन, अन्य धेरै पूर्वलडाकुहरूको पनि देखिन्छ । कुनै व्यक्तिले अवसरबाट वञ्चित हुँदा आक्रोश पोख्नु, निराश हुनु अस्वाभाविक होइन । सबैले राजनीतिमा निजी लाभ र पद पाउने भन्ने पनि हुँदैन । तर यहाँ माबुहाङ लगायत धेरै पूर्वलडाकुहरूले उठाएको कुरा निजी लाभ नपाएको गुनासो वा आक्रोश होइन, मुलुकको अवस्थामा रूपान्तरण नहुनु हो । आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि समय लाग्छ र आफूले चाहेजस्तो अवस्था पनि छैन । मानिसमा यो चेतना नभएको पनि होइन । तर उनीहरू नेतामा यति विघ्न विचलन देख्छन् कि आशा र भरोसाको कुनै ठाउँ नै रहन्न । राजनीतिक विषादको मुख्य चुरो यही हो ।

पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा मलाई राजनीतिशास्त्रीका रूपमा केही विचार राख्न भनियो । ‘शास्त्र र हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा कुनै सम्बन्ध छैन’ भन्ने मेरो संक्षिप्त टिप्पणी थियो । कतिपय पाठकलाई मेरो यो भनाइ अलि नमिल्दो पनि लाग्न सक्छ । चुनावका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू कांग्रेस, कम्युनिस्ट सात दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिमा छन् । उनीहरूले समाजवाद, साम्यवाद, उदारवादजस्ता राजनीतिका शास्त्रीय मान्यतालाई अँगालेका छन् । कार्यकर्ता र मतदाताको ठूलो हिस्सा यसमै प्रशिक्षित छ । यसैका लागि हजारौं कार्यकर्ताले जीवनको आहुति दिएका छन्, जेलनेल भोगेका छन्, परिवार र सम्पत्ति गुमाएका छन् । कसरी भन्ने शास्त्र र हाम्रो राजनीतिको सम्बन्ध छैन भनेर ? मेरो एउटा लेखको सन्दर्भ दिँदै एक–डेढ वर्षपहिले प्रदीप गिरिले व्यंग्यात्मक ढंगले भनेका थिए, ‘शास्त्र शुष्क हुन्छ, राजनीति हरियो छ ।’ हुन पनि पार्टीहरूमा विचार र नीतिको चिन्तन छैन, सत्ता गठजोड नै राजनीतिको व्यवसाय भएको छ, समाजमा यसले निकृष्ट धन्दाको छवि पाएको छ । त्यसैले त अहिले पार्टीको विचार र सिद्धान्तबाट प्रशिक्षितहरूका लागि यो चुनावले आस्थाको संकट खडा गरेको छ । किन भोट हाल्ने ? कसलाई हाल्ने ? ठूलो द्विविधा छ ।

पुस्तकका केही उद्धरणबाट यो विषयमा प्रवेश गर्नु उचित हुनेछ । लेखक भन्छन्, ‘बिचराहरू ! यी सारा दृश्य देख्दा छाँगाबाट झरेझैं हुन्छन् । सपना देखेझैं लाग्छ । सेनाका बंकर फुटाउने साहसहरू एकाएक ओइलिन्छन् । मानौं एउटा भयानक सपनाबाट ब्युँझेझैं हुन्छन् । परिवर्तनका नाममा पढाइ छुट्यो... परिवारका सदस्य गुमाइयो... दस वर्षको समय गुम्यो... हाडखोर भाँचियो... घरबार लथालिंग छ । कहाँ टाल्नु कहाँ छोप्नु, बबालै भयो ।’ लेखक थप्दै जान्छन्, ‘मुन्सेहरू रमिता देख्दै छन् नेताका आलिसान महल... करोडौंका प्राडोहरू । नेताका विभिन्न उद्योग–व्यवसायमा लगानी छ रे, सुन्न थाले । कसैको करोडौंका हस्पिटल देख्न थाले । पार्टीमा नवप्रवेशीहरू झ्यामझ्याम पस्न थाले । मालामाल कमाउन थाले । नयाँले पुरानालाई दल्न थाले । पार्टी र संगठनभित्र हैकम जमाउन थाले । बिचरा गरिब जनताका छोराछोरी रूपा र मुन्सेहरू हेरेका हेर्‍यै भए । उनीहरूलाई सपनाझैं भयो... । मर्दाको सहिद बाँच्दाको भोट बैंक मात्र भएको महसुस गर्न थाले... मुन्सेहरू तीनछक भए । नेताका आफन्त र गुलामी गर्न सक्नेहरू रहे । अन्य खाडी मुलुकतिर हान्निए ।’ यस्ता अभिव्यक्ति माओवादीका पूर्वलडाकुहरूमा जताततै असरल्ल भएका छन् । राजनीतिमा लाग्ने, चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री–मन्त्री हुनेहरूलाई प्रतिरक्षा गर्नै गाह्रो भएको छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ, के माओवादी विद्रोह ‘बेतुक’ साबित भएकै हो ? किन यो खालको विचलित मानसिकता उत्पन्न भयो उनीहरूमा ? कहाँ चुक्यो माओवादी नेतृत्व ? त्यसलाई सुधार्ने वा फेरि ट्र्याकमा राख्ने ठाउँ छ कि छैन ? माओवादी मात्र होइन, यो कुरा कांग्रेस होस् वा कम्युनिस्ट, प्रमुख भनिएका सबै पार्टीलाई लागू हुन्छ ।

माओवादी विद्रोह त्यत्तिकै खेरै गयो, यो बेतुकको थियो भन्न सकिन्न । गणतन्त्र, समावेशिता, जातीय पहिचान लगायतका नेपाली राजनीतिका कैयौं मुद्दाको सूत्रधार माओवादी विद्रोह नै हो । माओवादी विद्रोह वा जनयुद्ध जे भने पनि त्यसलाई झिकिदिने हो भने नेपाली राजनीतिको यो स्वरूप नै बन्दैन । तर मुलुकको राजनीतिक जीवनमा ती विषय अन्तर्भूत हुन सकेका छैनन्, सतहमै तैरिएका छन् । यसका अनेक कारण छन्, माओवादी मात्र पनि जिम्मेवार होइन । तर एजेन्डाको सूत्रधार भएकाले यसलाई सही स्थानमा राख्न नसक्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी चाहिँ माओवादी नेतृत्वमै जान्छ ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध घोषणा गर्दा राखेका उद्देश्य र नीतिहरू शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभामा पुग्दा तात्त्विक परिवर्तन भइसकेका थिए । यसका राजनीतिक दर्शन र आधार अर्थात् ‘माओवाद’ बाँकी थिएन । अहिले जुन संवैधानिक–राजनीतिक व्यवस्था छ, त्यसका लागि जनयुद्ध भएको थिएन । उनीहरूले त माओकालीन चिनियाँ ढाँचाको ‘जनवादी गणतन्त्र’ मा पुग्न चाहेका थिए । नेपालको भूराजनीतिक तथा अर्थ–सामाजिक सन्दर्भमा माओवादीका प्रारम्भिक लक्ष्य र उद्देश्यहरू कति व्यावहारिक थिए, कति कोरा सैद्धान्तिक, छुट्टै विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ यतिसम्म भन्न सकिन्छ, बन्दुक समाएपछि उनीहरू छिट्टै उपेक्षा गर्न नसकिने शक्ति बने । राजनीतिक दलले शक्ति आर्जन गरेपछि त्यसलाई वैधानिकता चाहिन्छ, अन्यथा त्यो क्षय हुँदै जान सक्छ । राजनीतिक दलको शक्ति भनेको सत्ताप्राप्ति वा त्यसको निकटतम सम्भावना हो । माओवादी त्यो अवस्थामा पुगेको थियो । तर त्यसलाई वैधतामा रूपान्तरण गर्न उसले कि युद्ध जित्नुपर्थ्यो या एउटा स्वीकार्य समझदारीमा पुग्नुपर्थ्यो । युद्ध पूरै जित्ने सम्भावना थिएन, नेतृत्वले दोस्रो अर्थात् सम्झौताको बाटो लियो ।

राजनीतिमा सबै कुरा कुनै एक दल वा यसका नेता–कार्यकर्ताले चाहेजस्तो मात्र हुँदैन । एकल नेतृत्वमा युद्ध जित्दैमा वा क्रान्ति सम्पन्न गर्दैमा पनि त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसमाथि माओवादीले सम्झौताको बाटो लिएको हो । त्यो बाटो गलत पनि होइन । माओले भनेको समाजवाद वा साम्यवाद त चीनमा पनि छैन, न मार्क्सले भनेजस्तो समाज नै त्यहाँ छ । उनीहरूका सिद्धान्त र विचार कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय त्यो पनि केही सीमित व्यक्तिको ‘हाइकमान्ड’ को कब्जामा छ । चीन अहिले पुँजीवादी अर्थतन्त्रको अग्रपंक्तिमा छ । चीनको कम्युनिस्ट सत्ता भनेको पार्टी, सेना र कर्मचारीतन्त्रको कठोर नियन्त्रणको परिणाम हो । यो नियन्त्रणको गाँठो फुस्कियो भने त्यहाँको सत्ता छिनभर पनि टिक्तैन, धराशायी हुन्छ ।

२०६२–६३ को जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रियाको बाटोबाट तत्कालीन नेकपा (माओवादी) लोकतान्त्रिक प्रणाली र राजनीतिमा आएको हो । यसका आफ्ना विशेषता छन्, पार्टी र नेतृत्वका केही सीमा छन् । यसका आफ्नै खेल नियम छन् । माओवादी होऊन् वा राजावादी, यो प्रणालीमा पसेपछि यसकै खेल नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो खेल नियमलाई राजा ज्ञानेन्द्रले तोड्दा राजसंस्था नै समाप्त भयो । यो खेल नियमबाट हिजोका दिनमा माओवादीले भनेजस्तो ‘जनवादी गणतन्त्र’ पनि सम्भव छैन । यो बाटोबाट त्यहाँ पुगिन्न । मलाई लाग्छ, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी नेतृत्वले यो यथार्थ आफ्ना कार्यकर्तालाई इमानदारीसाथ भन्ने बुझाउने साहस गरेन । बन्दकोठामा प्रचण्डले अहिले पनि प्रशिक्षण दिने गरेको समाचार आउँछ, तर त्यो प्रशिक्षणको विषयवस्तु के हुन्छ, थाहा छैन । कार्यकर्ता, खास गरी लडाकु पृष्ठभूमि भएकाहरूमा अहिले जसरी रनभुल्ल छन्, यसकै परिणाम हो । यो बाटामा आउँदा माओवादीले आत्मसमर्पण गरेको पनि होइन, त्यो सम्मानजनक राजनीतिक अवतरण नै थियो । अरू पार्टीसरह प्रतिस्पर्धा र खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो । यसमा बन्दुकको बलले होइन, जनताको मतबाट शक्ति आर्जन गरिन्छ, त्यो पनि निश्चित अवधिका लागि हुन्छ र प्रत्येक चुनावबाट त्यसको नवीकरण गरिरहनुपर्छ । राजनीतिलाई नयाँ र ताजापन दिने माध्यम भनेको चुनाव नै हो । पटकपटक आन्दोलन गरिरहनु पर्दैन ।

अहिले सत्ता र चुनावी गठबन्धनका दृश्यहरू निकै रंगीन छन् । प्रचण्डको चुनावी अभियानको एउटा ब्यानरमा एकातिर बीपी कोइराला र अर्कातिर गणेशमान सिंहका फोटा छन् । तल उम्मेदवारका रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुई हात जोडेर भोट माग्न उभिएका छन् । एकातिर हँसिया हथौडा, अर्कातिर रूख चुनाव चिह्न अंकित छन् । यस्तै बहुरूपी दृश्य एमालेको चुनावी सभामा पनि देखिन्छ । सत्तामा छँदा एउटै संसद्को कार्यकालभित्रै तिनै दल र नेता कहिले ओलीको दायाँबायाँ त कहिले देउवाको दायाँबायाँ नारिएका हुन्छन् । लाग्छ, पार्टीहरूले राजनीतिक पहिचान गुमाइरहेका छन्, सबै सराबरी भएका छन् ।

लोकतान्त्रिक अभ्यासका हिसाबबाट हेर्दा यो त्यति नराम्रो होइन । यसलाई मुलुकको संविधान, राजनीतिक संस्था र प्रक्रियाले साझापन विकास गरिरहेको सकारात्मक सन्देशका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । हाम्रा पार्टी र नेताहरू राजनीतिक वादको साँघुरो घेरामा छैनन्, साझेदारीको राजनीतिक संस्कृति विकास गर्न लागिरहेका छन् भन्न पनि सकिन्छ । हुन पनि, नीति र मुद्दाको हिसाबमा दलहरूमा कुनै भिन्नता बाँकी देखिन्न । २०४८ सालदेखि नै सत्तामा पुग्दा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीबीच चाहे अर्थ–राजनीतिक होस् वा सामाजिक, कुनै नीतिगत भिन्नता पाइन्न । मुलुकले भोगेका प्रमुख समस्याहरूमा समान दृष्टिकोण र नीतिगत समानता हुनु नराम्रो होइन, तर त्यसको प्रवाहधार (क्रसकटिङ) पार्टीपिच्छे फरक हुनुपर्ने हो । अन्यथा, के फरक भयो र पञ्चायतकालीन निर्दलीय चुनाव र अहिलेको कथित बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ?

मैले यसअघि पनि यही स्तम्भमा बारम्बार भन्दै–लेख्दै आएको छु, चुनावको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण नीति र नेतृत्वको चयन हो । तर भाषण नै नीति भयो, व्यक्तिको अपरिहार्यतालाई नेतृत्व ठान्यौं । पार्टी निष्ठा यसका चतुर पदाधिकारीको चाकरी र भजन बन्यो । चुनाव भनेको उनै अनुहारको निरन्तरताको अनुमोदन मात्र भयो । मतदाता पनि नेताको परखै गर्न नसक्ने भए ।

नेता वा प्रधानमन्त्री बन्दैमा मानिस योग्य र सफल हुन्छ भन्ने होइन । अनेक तिकडमबाट पदमा बस्नुलाई हामीले राजनीतिक बहादुरी ठानेका छौं । भर्खरै बेलायतमा लिज ट्रसले प्रधानमन्त्री भएको पैंतालीस दिनमै राजीनामा गरिन् । संसद्मा उनको पार्टी बहुमतमा छ, उनी दुई लाखभन्दा बढी कार्यकर्ताको लोकप्रिय मतबाट नेतृत्वमा चुनिएकी थिइन् । पार्टी सम्हाल्न नसकेका कारण उनका पूर्ववर्ती बोरिस जोन्सनले पनि राजीनामा गर्नुपरेको थियो । लिजले राजीनामा गर्नुका तीन कारण दिएकी छन्— आफूले लिएका नीतिहरूको उल्टो प्रभाव (ब्याकफायर), संसद्लाई सन्तुष्ट गर्न नसक्नु र पार्टीमा सहयोग जुटाउन नसक्नु । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री भनेको बहुमतको प्राविधिकता मात्र होइन, ऊ संसद्को क्रियाशील नेता पनि हो । सरकारको नीति, संसद् र पार्टीप्रतिको जिम्मेवारी नै उसको सफलताको मानक हो । मतदानको पूर्वसन्ध्यामा बेलायतको यो सन्दर्भ हाम्रा लागि निकै मननीय छ, मतदातामा चेतना भए ।