राष्ट्रिय व्यवस्थापन क्षमतामा खडेरी

देउवा र महतको ‘हामीले अब के गर्दा ठीक होला ?’ भन्ने प्रश्नमा भरतबाबुले भन्नुभएको थियो, ‘पञ्चायत अलोकतान्त्रिक पद्धति भएको हुनाले यसका विरुद्ध लड्नुपरेको हो । पञ्चायतलाई विस्थापित गर्दैमा हाम्रो दायित्व पूरा हुँदैन । हाम्रो उद्देश्य देशमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना गर्नु हो । प्रजातन्त्रमा मात्र कानुनी राज्य प्रणाली अन्तर्गत सुशासन कायम गर्न सकिन्छ । पञ्चायतको पतनलगत्तै हामीलाई देशको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आउने प्रबल सम्भावना छ । राज्य सञ्चालनका निमित्त सक्षम नेतृत्वको जति आवश्यकता हुन्छ, त्यति नै खाँचो इमानदार न्यायाधीश र वकिलहरूको पनि पर्छ । हरेक क्षेत्रमा इमानदार, योग्य, सक्षम तथा अनुभवी व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्छ हामीलाई, आफ्नो दायित्व पूरा गर्न । उदाहरणकै लागि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा हामीले सूर्यबहादुर शाक्यभन्दा योग्य व्यक्ति चयन गर्न सकेनौं भने शिक्षा क्षेत्रको स्तर अहिलेको भन्दा उच्च हुन सक्दैन । कुलशेखर शर्मा तथा प्रद्युम्नलाल राजभण्डारीभन्दा दक्ष प्रशासक हामीले पाएनौं भने प्रशासन संयन्त्र कमजोर हुन्छ । डा. भेषबहादुर थापाको स्थानमा चयन गरिने अर्थशास्त्री तिनीभन्दा योग्य भएनन् भने देशको अर्थतन्त्र लथालिंग हुन्छ । यिनै कारणले गर्दा म साथीहरूलाई आआफ्नो विषयमा उच्च अध्ययन तथा अनुसन्धानका अवसरहरू खोज्न अनुरोध गर्छु । सरकारी सेवा प्रवेश गरेर देश हाँक्ने क्षमताको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्छु । तपाईंहरूलाई मेरो सल्लाह छ— भोलिका दिनमा आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्नतर्फ अग्रसर हुनुहोस् ।’

...

चार दशकपूर्व । नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा आजका दिनसम्म सबैभन्दा लोकप्रिय नेता बीपी कोइराला उपचारका निम्ति अमेरिका आउनुभएको थियो । इलिनोइस राज्यको अर्बाना स्याम्पेनमा बसेर पढिरहेको मैले उहाँ न्युयोर्कको म्यानहाटनमा शैल उपाध्यायको निवासमा आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने खबर पाएँ । मैले शैलजीलाई फोन गर्दै बीपीसँग एक पटक वार्ता गर्ने अवसर मिलाइदिन अनुरोध गरें । त्यसपछिको निश्चित समयको फोन बीपी स्वयंले उठाउनुभयो । उहाँको आवाज सुन्नासाथ अतालिँदै मैले एकैसासमा आफ्नो परिचय दिएँ । युनिभर्सिटी अफ इलिनोइसमा कृषि अर्थशास्त्र विषयमा अध्ययन गर्दै गरेको तथा पीएचडी सकेर मात्र घर फर्कने उद्देश्य भएको बताएँ ।

मेरो कुरा सुन्दै गर्दा उहाँले सोध्नुभयो, ‘मेरो मनमा एउटा ठूलो खुलदुली छ । के तपाईं उत्तर दिन सक्नुहुन्छ ?’ मेरो सकारात्मक जवाफपछि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘ नेपालको कृषि क्षेत्र किन पछाडि परेको हो ?’

मैले भनें, ‘गलत नीतिको परिणाम हो यो ।’

‘के कृषक तथा गैरकृषि क्षेत्रका दुवै पक्ष (मजदुर र सहरी क्षेत्रका सर्वसाधारण) लाई फाइदा हुने कृषि नीतिको सम्भावना छ ?’

‘छ’ भन्नासाथै उहाँले व्याख्या गर्न भन्नुभयो र मैले भनें, ‘सुरुमा नयाँ प्रविधिको प्रचारप्रसार गर्ने, त्यसपछि कृषकहरूलाई त्यस्तो प्रविधि प्रयोगतर्फ प्रेरित गर्ने । प्रविधिले कृषकको उत्पादकत्व बढाउँछ । कृषिउपज छिटोछरितो रूपमा बजार पुर्‍याउने व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्न सके कृषकहरूलाई बढी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिल्छ । उत्पादकत्व बढ्नुको अर्थ कम श्रम तथा पुँजी लगानीमै बढी उत्पादन हुनु हो । उत्पादन जति धेरै बढ्छ, कृषकहरूलाई त्यति धेरै मुनाफा हुन्छ । बजारमा फसलको आपूर्ति बढेपछि मूल्य स्वत: घट्छ । कृषि पैदावरको मूल्य घट्दा उपभोक्ताहरूलाई पनि फाइदा हुने नै भयो । उत्पादकत्व वृद्धिसँगै कृषकको आय वृद्धि हुन्छ, उनीहरूको क्रयशक्ति बढ्छ । गैरकृषि क्षेत्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उनीहरूको क्षमता बढ्छ । अनि दुवै क्षेत्रमा निर्भर हुने नागरिकको हित हुन्छ । देश उन्नतिपथतर्फ अग्रसर हुन्छ... ।’

मलाई बीचैमा रोकेर उहाँले भन्नुभयो, ‘ल बाबु, मेरो सुझाव सुन्नुहोस् । वर्तमान नेपालको (मानवशक्ति) आवश्यकता पूर्तिका निमित्त तपाईंको अध्ययन पर्याप्त छ । जनमतसंग्रहमा बहुदल विजयी हुने निश्चित छ । त्यसपछि हाम्रो सरकार गठन हुन्छ । देश हाँक्नका निमित्त तपाईंजस्ता शिक्षित नवयुवकको मलाई ठूलो खाँचो छ । तपाईं बिनाविलम्ब फर्किनुहोस् ।’

मेरा निमित्त उहाँको यो सुझाव आदेशमा परिणत भयो । छात्रवृत्ति अवधि सकिन छ महिना बाँकी छँदै अमेरिकी क्रिसमसको रमाइलो छोडेर म २५ डिसेम्बर १९७९ मा काठमाडौं रवाना भएँ ।

...

अढाई दशकपूर्व । नेपाली राजदूतावास, जेनेभा, स्विटजरल्यान्ड । विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक कार्यक्रममा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री केबी गुरुङ जेनेभा आउनुभएको थियो । उहाँको सम्मानमा राजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडाले आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजमा म पनि आमन्त्रित थिएँ । खानपिन र कुराकानीका क्रममा शालीन स्वभावका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘पञ्चायतको विरोध गर्न हामी झोला भिरेर खुबै भौंतारियौं । घरपरिवारको मायामोह त्यागेर शारीरिक–मानसिक यातना खेप्यौं । जीवनको लामो अवधि जेलनेल र निर्वासनमै बितायौं । तीन दशक लामो संघर्षपछि त्यो व्यवस्था ढाल्न सफल पनि भयौं ।

तर के गर्ने, तीन दशक लामो अवधिमा राष्ट्रिय व्यवस्थापन कला सिक्ने अवसर नै पाएनौं ! हामीमा कर्मचारी परिचालन गर्ने क्षमताको चरम अभाव छ । प्रशासकहरू दक्ष छन्, तिनमा भएको क्षमताको फाइदा हामीले उठाउनै सकेका छैनौं । आत्मविश्वास भएका स्वाभिमानी कर्मचारीले हामीलाई टेर्दैनन् । जसले टेर्छन्, तिनको हातबाट माखो पनि मर्दैन । चाकडी र चाप्लुसी गर्नेलाई हामी आफ्नो ठान्छौं । अक्षम तथा अविश्वासिलालाई विश्वास गर्छौं । सक्षमले काम गरेनन्, सहयोग गरेनन् भनेर सिकायत गर्छौं । उनीहरूउपर दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो ढुंगो भैदिन्छौं । आफ्ना कमी–कमजोरी अथवा ढंग नपुगेको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्ने क्षमता हामीमा छँदै छैन । देशवासीको माग जवाफदेह र उत्तरदायी शासन प्रणालीको छ तर त्यसको आपूर्ति गर्ने क्षमता हामीसँग छैन । योग्य र सक्षम व्यक्तिको अभाव महसुस हुन्छ तर भएकालाई समेट्ने दक्षता हामीमा छैन ।’

विगत सम्झेर घोत्लिँदा

वर्तमान कालखण्डमा बीपी तथा सीके प्रसाईले भोग्नुभएको जस्तो दक्ष जनशक्तिको चरम अभाव छैन, केबी गुरुङले वर्णन गर्नुभएको जस्तो अवस्था भने कायम छ । अर्थात्, देशमा भएको दक्ष जनशक्तिको पहिचान तथा परिचालन गर्ने सामथ्र्य हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिमा छैन । नेतृत्व पंक्ति आफैं पनि समयसापेक्ष छैन, उल्टो ऊ अक्षम तथा स्वार्थीहरूको घेराबन्दीमा जकडिन पुगेको छ, त्यसैले यसले विगतमा उठाइएका नीतिगत पहलकदमीले जनजीवनमा पारेको प्रभावका विषयमा गहिरिएर अध्ययन गर्ने क्षमता राख्दैन । राष्ट्रिय समस्याको पहिचान तथा समाधानका निमित्त विशेषज्ञसँग छलफल तथा परामर्शको आवश्यकता महसुस गर्ने दक्षता पनि नेतृत्व पंक्तिले राख्दैन । हाम्रा नेताहरू हीनताबोधको भारीले थिचिएका छन्, कठघरामा पुग्नुपर्ने त्रासले ग्रस्त छन् । त्यसैले सत्ताको रापतापबाट उनीहरू अलिकति पनि पर हुन चाहँदैनन् । यिनै कारणहरूले गर्दा राजनीतिक मूल्यमान्यता, आदर्श, सिद्धान्त तथा नैतिकता धराशायी भएका छन्; राजनीतिको अपराधीकरण भएको छ ।

अहिले देखा परेको सबैभन्दा आशालाग्दो पक्ष भनेको राजनीतिप्रति नयाँ प्रतिभाहरूको आकर्षण हो । राजनीतिमा नवप्रवेशीहरूमध्ये धेरैले विगतमा राजनीति राजनीतिक वृत्तलाई नै छोड्नुपर्ने मान्यता राखेका थिए । राजनीतिलाई अझै स्थापित नेतृत्वकै हातमा छोडिरहने हो भने त्यसको परिणाम अत्यन्त हानिकारक हुने निष्कर्ष निकालेरै उनीहरू आफ्नो पेसा–व्यवसाय त्यागेर राजनीतिमा होमिएका हुन् । पेसागत रूपमा सक्रिय जीवनयापन गर्ने क्षमता भएका नागरिकहरूको राजनीतिमा आगमन आफूले पाइएला कि भनेरभन्दा राष्ट्रलाई योगदान गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ ।

तर पेसेवर राजनीतिक नेतृत्वले नवप्रवेशीहरूलाई अवसर होइन कि चुनौतीका रूपमा लिएको छ । आफ्नो भाग खोसिने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त छन् नेताहरू र त्यसै कारण नवप्रवेशीलाई अनेक किसिमका अवरोध खडा गर्दै छन् । नवप्रवेशीका निमित्त स्थापित दलहरूका प्रवेशद्वार बन्द छन् । दलहरूमा प्रवेश पाएका सक्षम व्यक्तिहरूलाई पनि अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरेर सके विस्थापित गर्ने अन्यथा हतोत्साही तुल्याउने प्रपञ्च रचिएको छ । समानुपातिकतर्फ होस् अथवा प्रत्यक्षमा उम्मेदवार चयनको सन्दर्भ, क्षमतावान् तथा नवप्रवेशीलाई निर्वाचित हुने अवसरबाटै विमुख तुल्याइएको छ ।

यस्तो अवस्थाको क्रम भंग गर्न हाम्रा सामु मंसिर ४ गतेको आम निर्वाचन एउटा अवसरका रूपमा आएको छ । मतदाताहरूले यस दिन विवेकसम्मत निर्णय गर्दा नै अहिलेसम्म निरन्तरता पाइराखेको अक्षम नेतृत्वबाट राष्ट्रले छुटकारा पाउन सक्छ । मताधिकार प्रयोग गर्दा दलीयभन्दा राज्य व्यवस्थापन क्षमता भएका उम्मेदवारलाई छनोट गर्न सके मात्र आगामी पाँच वर्ष विगतको जसरी खेर जानेछैन । विभिन्न राजनीतिक दलमा कब्जा जमाएका असफल प्रमाणित नेताहरूलाई तत्तत् निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूले राम्रैसँग चिनिसकेका छन् । तिनलाई छानीछानी बिदाइ गर्ने यो अभूतपूर्व अवसर हो । उनीहरू विस्थापित हुँदा खाली भएको स्थान सक्षम नेतृत्वले ओगट्ने प्रबल सम्भावना छ । मतदाताहरूको रोजाइमा पर्न सके तिनीहरू स्थापित नेताभन्दा किमार्थ कमसल हुनेछैनन् । प्रत्येक मतदाताले विवेकसम्मत निर्णय गर्दा मात्र हो देश उज्यालोतर्फ अग्रसर हुने ।