कस्तो सहर बनाउने बालेन ?

‘पोसाक जोराजोरी नलाउनु । सुनका गहना नलाउनु । बिना कामले घाम अस्त भया पछि सहरभित्र नपस्नु । पीठ देवताका पीवाला वलि देवताका गहना सह्यारी नैवेद्य मागी खानु । माछा मारी भँगेरा समाती वेची खानु ।’

‘बीना कामले सूर्य नारायण अष्ट भए पछि सहर भीत्र नपसनु’ भन्ने आदेश राजा जयस्थिति मल्लले बाँधेको ‘थिति’ (कानुन) को एक अंश हो । साढे छ सय वर्षअघि पाँच जना शास्त्रज्ञ र बुद्धिमान् ब्राह्मणले लेखेको र क्षत्रिय शासकले लागू गरेको यो थिति शासकहरूको इतिहास लेखन र प्रचारबाजीमा ‘स्थिति मल्लको सुधार’ को नाममा पढाइन्छ । मल्लकालदेखि थोपरिएको जात अनुसारको थितिमा नेवाः समुदायका द्यःला (देउला–पोडे) जातमाथि अनेक बन्देज लगाइएको पाइन्छ ।

वर्ण र जात अनुसार दण्ड वा पुरस्कार दिइने थिति कुनै न कुनै विधि–विधान, कानुन, शास्त्रको डिस्कोर्स (संकथन) का आधारमा अझै लागू हुँदै आएको देखिन्छ । वर्ण र जातसँग नेपाली राज्यको अन्तरसम्बन्ध र त्यसको निर्माणबारे केही अध्ययन भएको छ, तर सहरसँग वर्ण र जातको सम्बन्धबारे भने कमै विमर्श भएको छ । कसैलाई घाम अस्ताएपछि सहर छिर्नै नपाइने प्रतिबन्ध लगाइएको बुँदाले नेपाली राज्य मात्रै होइन, सहरसमेत विभेदकारी रहेको प्रस्ट देखाउँछ । यसको अर्थ नेपाली शासकहरूले सहरबारे बनाएका नीति–नियम र क्रियान्वयनको पाटोलाई मात्रै हेरियो भने पनि कुनै न कुनै नाम, नारा, निहुँमा विभेद, विभाजन र उत्पीडन हुँदै आएको देख्न पाइन्छ, जसलाई अनेक शासकीय भाष्यको आकर्षक गलैंचाले छोपछाप गरिएको हुन्छ ।

जात अनुसारको टोल र सोसल डिस्ट्यान्स

नेपाल र भारतका धेरैजसो सहरको स्थापना नै हिन्दु धर्मशास्त्रका प्रतीकका आधारमा, वर्ण र जातको श्रेष्ठता र शक्तिका आधारमा गरिएको छ । नेपालकै स्वनिगः (काठमाडौं उपत्यका) का प्रमुख सहरहरूको स्थापत्यमा वर्ण र जातको श्रेष्ठता एवं शक्ति बाँडफाँटको तस्बिर हेर्न सकिन्छ । पायो (खड्ग) र मन्दः (मण्डल) आकारमा बनाइएका यी सहरको केन्द्र र सीमान्तका बस्तीहरूको निर्माण र बसाइमा जातवादी सामाजिक संरचना प्रस्टै झल्किन्छ । मानवशास्त्री राजेन्द्र प्रधानले उपत्यकाका सहरमा देवीदेवताको मन्दिरदेखि थजात–क्वजात (माथिल्लो र तल्लो जात) को श्रेष्ठता र शक्तिको केन्द्रीयतालाई रेखांकित गरेका छन् । प्रधानको पीएचडी थेसिस अनुसार, सहरको केन्द्रमा तलेजु र क्षेत्रीय राजाको घेरो छ भने त्यसपछि कुमारी र उच्च जातको बस्ती छ, त्यसपछि मध्यम जात र द्यःछेंहरू छन्, त्यसपछि तल्लो जात र देवीहरूका थान छन् भने सीमान्तमा ‘थी मत्यःपिं’ वा ‘लः चले मजूपिं’ (अछूत) र अष्टमातृकाका शक्तिपीठ, भैरव र दीप (चिहान) छन् ।

सामाजिक मानवशास्त्री डेभिड गेल्नरका अनुसार, अछुतहरूलाई भने लिच्छवि, ठकुरी र मल्लकालमा बनेका यें (काठमाडौं), यल (ललितपुर), ख्वप (भक्तपुर) वा किपू (कीर्तिपुर) जस्ता ठूला सहरका गढ पर्खालभन्दा बाहिर बसाइएका पाइन्छन् । वर्ण र जातको श्रेष्ठता र शक्तिको केन्द्रीकरणलाई बस्तीमा झल्काउने र व्यवहारमा पोखिने गरी उनीहरूलाई साँझ भएपछि सहर छिर्न प्रतिबन्ध लगाइएको तथा सम्पत्ति, शक्ति र सम्मानबाट वञ्चित गरिएको तथ्य बुझ्न कठिन छैन । जबकि नेवाः समुदायको समाज, सहर र राज्य निर्माण र विस्तारमा उनीहरूका पसिना, रगत र आँसु कति बगेका छन्, उनीहरूका श्रम, सीप र कलाको योगदान कति छ, तिनको कुनै हिसाब–किताब नै हुन सक्दैन ।

हिन्दु सामन्ती राजा–महाराजाहरूका विधान र आचरणमा समाज, सहर र सभ्यतामा वर्ण–जातको तह, उचनीचको श्रेणी, जात अनुसारको विभेद जति हदसम्म असभ्य र कुरूप रूपमा देखिएको छ, त्यो अझै हटेको छैन । गोर्खाली राज्यको व्यापक विस्तार र ‘असिल् हिन्दुस्थाना’ को निर्माणसँगै उन्नाइसौं शताब्दीको आधाआधीबाट काठमाडौं उपत्यका छिर्न र निस्कन लागू गरिएको राहदानीको प्रावधानले काठमाडौं उपत्यकालाई अन्य जिल्लाबाट, विशेष गरी तराई–मधेशबाट, मधेशी जनताबाट अलग्गै अछुतो गढ वा किल्लाका रूपमा विकास गर्ने सरकारी अभिप्रायमा रहेको विभेदकारी नीतिलाई उजागर गरेको थियो । त्यस्तै, कोरोना महाव्याधिको कालमा ‘सोसल डिस्ट्यान्स’ (सामाजिक दूरी) का नाममा गरिएको छुवाछुत कम भयावह थिएन । सोसल डिस्ट्यान्सले जात अनुसारको पुरातन विभेदलाई थप विस्तार गरेको थियो र अनेक बारबन्देज लगाईकन आआफ्ना टोल, गाउँबस्ती वा सहरलाई ‘शुद्धीकरण’ गर्ने अभीष्ट देखाएको थियो ।

बाबुरामदेखि बालेनसम्मका डोजरे विकास

त्यसरी नै थुनछेक गर्ने र परायाकरण गर्ने क्रम सहरका भित्री र बाहिरी बस्तीमा, सहर र काँठको सम्बन्धमा, सहरी सडक–सडकमा, सडक किनारमा हिँड्ने र पसल थाप्ने एवं जीविका चलाउने मामिलामा देखिँदै आएको छ । कोरोनाकालमा कीर्तिपुरको ‘निमा सिमा’ स्थित लोकतान्त्रिक चोकमा भोकभोकै मरेका भरिया सूर्यबहादुर तामाङदेखि सडकमा व्यापारमा क्रममा गाडा र सामान लुटिएकी शर्मिला तामाङका कथाव्यथाले प्रश्न उठाएको छ— आखिर सहर भनेको कसकसको हो ? कसका लागि सहर बनाइएको हो ? सडक विस्तार कसको हितमा गरिएको हो ? सडकपेटीमा केके गर्न पाइन्छ ? फुटपाथ पसल राख्न दिने कि सडक व्यापारलाई नियमन गर्ने ? राज्यका तीनै तहले महामारीकालमा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सहर, संस्कृति र सभ्यतालाई जीवन्त बनाउने कि गरिबका ससाना रोजगारी र टाउको लुकाउने बसोबास पनि खोसेर महाव्याधि सल्काउँदै निमुखा नागरिकलाई मृत्युतिर धकेल्ने हो ?

बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री हुँदा बाटो विस्तारका नाममा उपत्यकाका रैथानेहरूका पुराना घर भत्काउँदा होस् या काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सुकुम्बासीका फुटपाथ पसल हटाउने र अवैधानिक संरचना हटाउने नाममा आँखा चिम्लेर डोजर चलाउँदा होस्, सहर, सडक र सभ्यतासँग जोडिएका नयाँ–नयाँ सवाल उठेका छन् । नेवाः सभ्यताको मर्म, सभ्यता अनुसार बनेका बस्ती र सहरको विशिष्टतालाई बेवास्ता गर्दै नवधनाढ्य गाडीवाला, गाडीका व्यापारी र लगानीकर्ता बैंक समूहको हित साधन गर्ने गरी भएको सडक विस्तारले हाम्रा नीति–निर्माताहरूको सांस्कृतिक दरिद्रता र हेपाहापनलाई नै उजागर गरेको छ । सहर होस् या सडक, घर होस् या पेटी, यी सबै नागरिकको लोकतन्त्रसँग जोडिएका मुद्दा हुन्, जसलाई बेवास्ता गरियो भने सहरसँगै सभ्यताको पनि मृत्यु हुन सक्छ । नेपालमा आजभन्दा पन्ध्र सयदेखि दुई हजार वर्षअघि नै, इतिहासकार गोर्डन चाइल्डको भाषामा ‘नगरीय क्रान्ति’ भएको देखिन्छ, तर नागरिक बन्न नदिने अलोकतान्त्रिक सामाजिक संरचना र पुरातन संस्कृतिका कारण नागरिकताको अभ्यास गर्न हामी पनि समर्थ हुन सकेका छैनौं । उपत्यकाको जीवन, सभ्यता र संस्कृतिप्रति असंवेदनशीलताका कारण ‘नगरीय क्रान्ति’ का उपलब्धि मासिने खतरा हुँदा पनि भुइँतहको विमर्श र प्रतिवाद देखिएको छैन ।

नगरीय क्रान्ति र नागरिकता

सहरी विकासका अध्येता पीताम्बर शर्माका अनुसार, चारवटा अन्तरसम्बन्धित अवस्थाले गर्दा औद्योगिक क्रान्तिअघिका समाजमा नगरीय क्रान्तिको ऐतिहासिक आधार सम्भव हुन पुगेको हो । पहिलो, उर्वर कृषि र उच्च प्रतिव्यक्ति कृषि उत्पादकत्व । दोस्रो, संरचनागत र श्रेणीगत रूपले विभाजित सामाजिक श्रमशक्तिको विकास र उत्थान । तेस्रो, कृषि उत्पादनको संशोधन (प्रोसेसिङ) र वस्तु व्यापारका लागि आवश्यक सामान्य प्रविधि । र चौथो, व्यापारको अनुकूलता र अवस्थिति । यी अवस्थाले गर्दा कृषि उत्पादनले बढ्दो गैरकृषि जनसंख्यालाई धान्न सक्ने स्थिति बन्छ । सामाजिक श्रम विभाजन र प्रविधिले गर्दा वस्तु उत्पादनमा विशिष्टीकरण सम्भव हुन्छ । यही स्थितिले गर्दा छोटो वा लामो दूरीको इन्टरपोट (मध्यस्थ) व्यापारको फाइदा लिन सकिने खण्ड बन्छ ।

इतिहासकार देवीप्रसाद चट्टोपाध्यायले भनेझैं, यसमा धर्मको वैचारिकीले, नगरका अधिष्ठाताका रूपमा देवीदेवताको स्थापनाले, तिनलाई प्रसन्न पार्ने उपाय जानेका पुरोहितका नाममा समाजको अतिरिक्त उत्पादन एकत्रित हुने प्रक्रियाले नगरीय क्रान्तिमा खेलेको भूमिकालाई पनि कम आँक्न सकिँदैन । यद्यपि, समयान्तरमा त्यही धार्मिक वैचारिकीले नगरभित्र कोको बस्न पाउने, कोचाहिँ नगरभन्दा बाहिरै बस्नुपर्ने, को कति बेला छिर्न पाउने, कसले सहरका साहु र शासकका लागि केकति सेवा गर्नुपर्ने भन्ने नीति–नियम बनाएर जात अनुसारको सुविधा र विभेदको पर्खाल बनाएको पनि सत्य हो । हुन त लेखिएको, पढाइएको–सुनाइएको र मनमा बसाइएको इतिहासमा एकसे एक शासकले स्वनिगःका सहरहरू बनाएका, राज्यलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याएका र प्रजाका घरबाट धूवाँ नआएसम्म आफूले खाना नै नखाएका कथा व्याप्त छ । सानो प्रश्न के मात्रै हो भने, त्यस्ता शासकीय व्यवहारमा पनि निरन्तर रूपमा एउटा वर्ग, एउटा वर्ण, एउटा जात, एउटा लिंगलाई पोस्ने अनि अरू सबैलाई परायाकरण गर्ने र दबाउने क्रम कहिलेसम्म जारी राख्ने हो ?

पन्ध्र सय वर्षभन्दा अघि नै बन्न थालेका स्वनिगःका सहरहरू हिमाली क्षेत्रकै पुराना बस्ती मानिन्छन् । इतिहासकार धनवज्र वज्राचार्य र वास्तुकलाका इतिहासकार सुदर्शनराज तिवारीका अनुसार, लिच्छविकालको सुरुतिरै यहाँ नियोजित रूपमा बस्तीको विकाससँगै स्थायी व्यापारको जग बसिसकेको थियो । यहाँका उर्वर खेतमा कुल उत्पादन र प्रतिव्यक्ति उत्पादन उच्च थियो । मानवशास्त्री मेरी स्लसरको अध्ययनमा बाह्रौं र तेह्रौं शताब्दीसम्ममा यें, यल र ख्वप (काठमाडौं, पाटन र भादगाउँ) ले खास सहरी रूप अर्थात् जनसंख्याको बढ्दो घनत्व र स्रोत तथा स्थानको विशिष्ट व्यवस्थापन लिन लागिसकेका थिए । साना र घरेलु हस्तकलासँगै काठ, धातु र वास्तु कौशलमा आधारित उत्पादनमा उपत्यकाका नेवाः समुदायले आफ्नो वैशिष्ट्य स्थापित गरिसकेका थिए ।

विशिष्ट सभ्यताको अवसान

मल्लकालमा मध्यस्थ व्यापार नै काठमाडौंको सहरीकरणको मुख्य आधार मान्ने पीताम्बर शर्माको विचारमा, दक्षिण एसियामा भारत र तिब्बतसँगको मध्यस्थ व्यापारको फाइदा लिन सक्ने अवस्थिति र उत्पादन एवं अनुकूलता काठमाडौं उपत्यकासँग मात्र थियो । सन् १४८० र १७६८ बीचका करिब तीन शताब्दीसम्म तिब्बतको व्यापार उपत्यकाका सहरकै नियन्त्रणमा थियो । यसरी अठारौं शताब्दीसम्ममा यहाँ विशिष्ट सहरी अर्थतन्त्रको विकास भइसकेको थियो, जसमा नेवाः व्यापारी, विशेषतः ल्हासा व्यापारी तुलाधरसँगै तामाङ भरियाहरूको योगदान कम थिएन ।

शर्माको स्पष्ट मत छ, तथापि काठमाडौं उपत्यकाको सहरीकरण गैरकृषि उत्पादनको गहकिलो आधार र पहाडी अर्थतन्त्रसँगको आर्थिक लेनदेनको अत्यन्त न्यून परिमाणका कारण फस्टाउन सकेन । सन् १७६९ मा गोर्खाली विजयपछि मध्यस्थ व्यापारको मात्रा र परिमाणमा पनि अपेक्षित वृद्धि आउन सकेन । काठमाडौं सामन्ती शासन व्यवस्था अन्तर्गत एकीकृत नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक केन्द्रका साथै फौजी केन्द्रका रूपमा स्थापित भयो । त्यसपछि मोफसलको साधन र स्रोतले काठमाडौंको राजनीतिक र आर्थिक सत्ता र शक्तिलाई थेग्नुपर्छ भन्ने गोर्खाली राज्यको सोच विकसित भयो । यसरी सबै कुरा केन्द्रीकृत हुँदा मोफसलमा कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि र गैरकृषि उत्पादनका अवसरको फाइदा लिन न लगानी सम्भव थियो, न त कृषिको व्यापक तहमा व्यवसायीकरण नै । तिनको अभावमा काठमाडौंबाहिर सहरीकरणको सम्भावनै रहेन ।

गोर्खाली विजयपछि नगरीय क्रान्तिको मात्रै होइन, उपत्यकाको नेवाः सभ्यताको पनि अवसान सुरु भयो । महेशचन्द्र रेग्मीका भाषामा, सीमित कृषि उत्पादन क्षमता, गैरकृषि आर्थिक अवसरको कमी र सामन्तवादद्वारा सिञ्चित कठोर वर्ण–जात व्यवस्थालाई व्यापक बनाइयो । मल्लकालीन राज्यको तहबाट भएका धार्मिक सहिष्णुता र विविध भाषाको अभ्यासलाई पनि कुण्ठित तुल्याइयो । उपत्यकाका सहरलाई विजयी तागाधारी शासक जातिको कान्तिपुरी नगरीमा फेरिएपछि नेवाः समुदायका तल्लो तहका प्रजा मात्रै होइनन्, अधिकांश मतुवाली समुदायका रैती र सबैजसो गरिखाने वर्गका जनताको सीमान्तीकरण तीव्र भयो ।

यस शताब्दीमा नेपालमा अनेक संघर्षपछि राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएको छ, नेपाली राज्य कस्तो बनाउने बहस पनि भएको छ, तर आफ्नो विशिष्ट सभ्यता कस्तो बनाउने, कस्तो मौलिक संस्कृति विस्तार गर्ने, कस्तो विशिष्ट सहर बनाउने–बचाउने, कस्तो सहरवासी सृजना गर्ने, कस्तो सडक–संस्कारजस्ता मूर्त–अमूर्त सभ्यता विस्तारित र पुनःस्थापित गर्ने भन्ने लोकतान्त्रिक सवालमा कमै ध्यान गएको छ । अबको सामाजिक विमर्श र अभियानमा बेवास्ता गर्नै नमिल्ने पक्ष के हो भने, सयौं वर्षदेखि सहरको गढ पर्खालभित्र रहेको सत्ताशक्तिबाट वञ्चित र सम्मानको हकबाट तिरस्कृत समुदाय र व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्ने खालका मानवीय र लोकतान्त्रिक सम्यक् विकल्पबिनाको डोजरे विकासले तानाशाहीकरण र फरायाकरणलाई मात्रै विस्तार गर्छ ।