गठबन्धन लुटतन्त्रका लागि ?
नागरिक शासन, आधारभूत आर्थिक समानता, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति, आम मानव अधिकार र अल्पसंख्यक अधिकारको रक्षा, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, नैतिक तथा सदाचारको मूल्य–प्रणालीमा आधारित राजनीतिक संस्कृति लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त मानिन्छन् ।
विचार, संगठन, प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता; अवसर र पेसा–व्यवसाय छनोटको अधिकार; बहुलवाद र दलीय प्रणाली; संविधानवाद र विधिको शासन; शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन; स्वतन्त्र र निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन; बहुमतको सरकार र अल्पमतको वैधानिक विपक्ष; नागरिक सहभागिता, खबरदारी र पहलकदमीको अधिकार; तटस्थ तथा व्यावसायिक दक्षतासहितको कर्मचारीतन्त्र; पर्यावरणीय सचेतना र दिगो विकास पनि लोकतन्त्रका अपरिहार्य तत्त्व हुन् ।
तर आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा ठान्ने र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला भनिएका हाम्रा राजनीतिक दलहरू यी मूल्य–मान्यताप्रति इमानदार र प्रतिबद्ध देखिँदैनन्, बरु कतिपय मान्यतालाई ध्वस्त गर्नतिर लागिरहन्छन् । सत्तापक्षीय गठबन्धन होस् वा एमाले नेतृत्वको बहुरूपी गठबन्धन, बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले हदैसम्मका विद्रूप गठजोड हुन् यी । जनताले राजनीतिक दलहरूको यो प्रवृत्तिविरुद्ध, प्रणालीको विद्रूपीकरणविरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्छ ।
लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा दलीय प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य हुन्छ । निश्चित विधि र प्रक्रियाभित्र रहेर दलीय प्रतिस्पर्धा गरिनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य पनि हो । तर मुख्य राजनीतिक दलहरू नै लोकतान्त्रिक दलीय प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पार्ने गरी राजनीतिक गठबन्धन (सिन्डिकेट) को अभ्यासमा जोडतोडले लागिरहेका छन्, जुन लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण हो । मिलीजुली लुटतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभ्यास हो यो । यसलाई नस्लवादी र सामन्तवादी मानसिकताबाट ग्रस्त राजनीतिक अभ्यास भन्न सकिन्छ, फरक स्वरूपमा निरंकुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाकै निरन्तरताका रूपमा अनुभूति गर्न सकिन्छ । दलका शीर्षनेताहरू नयाँ राजामा रूपान्तरित भएका छन् । यो सत्ता–अभ्यास सामन्ती राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा कैयौं गुणा खतरनाक चरित्रको छ र यो प्रवृत्तिको अन्त्य जरुरी छ ।
अहिलेको दलीय गठबन्धनको राजनीतिले दलहरूबीच कुनै वैचारिक–राजनीतिक अन्तर नरहेको कटु सत्यको उजागर गर्छ । वैचारिक मतभिन्नता नै छैन भने फरकफरक पार्टीको अस्तित्व पनि किन देखाइरहनुपर्यो ? गठबन्धनका दलहरूले एउटै बृहत् पार्टी बनाए भैगो नि ! तर, उनीहरू फरकफरक नामका आधारमा एकएक थान राजशाही चलाउन उद्यत छन् । उनीहरूले जनता र कार्यकर्तालाई किन बेवकुफ बनाइरहेका छन् ? विचारमा अन्तर बाँकी नरहेपछि गठबन्धनका दलहरू एउटै चुनाव चिह्नमा लिएर किन लड्दैनन् ? किन रूख, हँसिया हथौडा, साइकल, कलम, सूर्य, छाता लिएर लड्नुपर्यो ?
यी सबै चुनावी गठबन्धनको उद्देश्य केवल मिलीजुली सत्तामा जाने र राज्यको ढकुटीमा ब्रह्मलुट मच्चाउनेबाहेक अर्को दृष्टिगोचर हुँदैन । अहिले संसद्वादी दलहरूबीच गठबन्धन बनाउने चुनावी प्रतिस्पर्धा छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको गठबन्धनले कुनै चुनावी एजेन्डामा प्रतिस्पर्धा गरेको देखिँदैन । चुनावी एजेन्डाको अहिलेसम्म चर्चा–परिचर्चा नै छैन । आ–आफ्ना सिट सुरक्षित गरेर अब मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्न आधारहीन सपनाहरूको घोषणापत्र नामक पन्तुरो बोकेर निर्वाचन क्षेत्र पुग्नेछन् तिनीहरू । फेरि पनि जनतालाई ढाँट्नेछन् । विजयी भएर आउनेछन् र राज्यस्रोतको दोहन गरिरहनेछन् ।
हाम्रा राजनीतिक दलहरूले जनताको असली प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियत गुमाइसकेका छन् । उनीहरू एजेन्डाका आधारमा होइन, मनी, मसल र माफिया (साम, दाम, दण्ड, भेद) का आधारमा चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छन् । यस्तो प्रवृत्तिका दलहरू जनउत्तरदायी एवं जवाफदेह हुने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । उनीहरूमा सामान्य नैतिकतासम्म छैन । परिणामतः स्वस्थ दलीय प्रतिस्पर्धा समाप्त भइरहेको छ । बरु उनीहरू आफू सत्तासीन हुन प्रत्यक्ष–परोक्ष सहयोग पुर्याउने शक्तिकेन्द्र, उद्योगी–व्यापारी, माफिया, बिचौलिया, भ्रष्ट, दलाल, सामन्त, जमिनदार, सुदखोर, मिटरब्याजीहरूप्रति उत्तरदायी भइरहेका छन् । यस्तो भ्रष्ट राजनीतिकै कारण श्रमजीवी, शोषित–उत्पीडित, दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति लगायतका समुदायको प्राप्त अधिकारसमेत गुम्ने खतरा बढेर गएको छ । अहिले पर्दाभित्र र बाहिर भइरहेको संघीयता खारेजीको बहसलाई यही अर्थमा लिन सकिन्छ ।
भ्रष्टाचार, बेथिति, विभेद र उत्पीडनका अनगिन्ती शृंखला र संस्थागत फैलावटले अहिलेका संसद्वादी दलहरू र तिनका नेताहरूका साथै व्यवस्थाप्रतिकै जनविश्वास नराम्ररी खस्किएको छ । तर पनि जनताले व्यवस्थाकै विकल्प खोजिसकेका छैनन् । यस्तै बेथिति र खराबीहरूको बढोत्तरी भइरहने हो भने अन्ततः जनता व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने स्थितिमा पनि पुग्न सक्छन् । अतिले खती निम्त्याउँछ, समाजविज्ञानको अनिवार्य नियम नै हो यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताउनुका पछाडि दलहरूप्रतिको वितृष्णाले नै काम गरेको छ । ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुखमा दुई–चार स्वतन्त्रले जित्नुलाई अपवाद मान्न सकिएला, तर उनीहरूका कामबाट प्रायः जनता खुसी छन् । दलहरूबाट जितेका अधिकांश जनप्रतिनिधिबाट भने जनता खुसी देखिँदैनन्, ती स्वतन्त्र प्रमुखहरूको छायामा परेका छन् । लाखौं–करोडौं खर्च गरेर जितेका दलसम्बद्ध प्रमुखहरू चुनावी रकम असुली गर्न र अर्को चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्ने ध्याउन्नबाट त प्रेरित छैनन् ? स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूकै जोस–जाँगर दलहरूसम्बद्ध सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिले पनि देखाउन सके पाँच वर्षमा स्थानीय तहहरूको काँचुली फेरिन सक्छ । स्थानीय तहहरूको काँचुली फेरिनु भनेको देशकै मुहार फेरिनु हो ।
यति बेला दलहरूमाथि अविश्वास २००७ सालयता नै सबैभन्दा बढी देखिएको छ । पार्टीहरूका निर्देशन कार्यकर्ताले र नेताका कुरा जनताले मान्ने–पत्याउने स्थिति छैन । अविश्वासको खाडल बढ्दै गएको छ । कार्यकर्ता र जनताले निरन्तर त्याग र बलिदान गर्दै आएका छन् भने नेतृत्वहरूले निरन्तर अवसर मात्रै लिँदै आएका छन् । नेताहरू जनपक्षीय काम गर्नबाट चुकिरहेका छन् । यसले गर्दा आफ्नै पार्टीविरुद्ध स्वतन्त्र हिसाबले संघर्ष र विद्रोह गर्नुपर्ने स्थिति पैदा हुँदै गएको छ । पार्टी र नेताहरूलाई आफ्नै संगठन, कार्यकर्ता र जनतासँग भय छ, जसका कारण उनीहरू अन्य पार्टीसँग गठबन्धन गरेर सत्ता र कुर्सी सुरक्षित राख्न चाहन्छन् ।
आसन्न चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको लहर चलिरहेको छ र तिनीहरू दलहरूका लागि फलामको चिउरा साबित हुने सम्भावना देखिइरहेको छ । देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी शासकहरू कसरी आफ्नो लुटको स्वर्गबाट बेदखल हुन पुग्छन् भन्ने अन्य देशका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । श्रीलंकाकै घटनालाई लिने हो भने पनि प्रस्ट हुन्छ, जनता र देशप्रति अनुत्तरदायी शासकहरू देशै छाडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आइपर्छ, जनताको घृणा र आक्रोशको सिकार हुनुपर्छ । नेपालकै इतिहासमा राणा र शाह शासकहरूको अन्तका पछाडि यस्तै जनविरोधी दुष्कर्महरूले काम गरेको तथ्य हाम्रासामु छ ।
एक अध्ययन अनुसार, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, ट्युनिसिया, घाना, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र सुडान लगायत पनि खराब आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनले मुलुकमा थप आर्थिक भार पार्ने र मुलुक थप संकटोन्मुख हुन सक्ने अवस्था छ । चुनाव अत्यन्तै महँगो बनेको छ, अर्बौंको धनराशि खर्च हुन्छ । नेताहरूले नै भनिरहेका छन्— प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्न प्रतिउम्मेदवार १० करोड र प्रदेशसभाका लागि ५ करोडसम्म खर्च लाग्छ । यति पैसा खर्च गर्न इमानदार, निष्ठावान्, सिद्धान्तनिष्ठ नेताले सक्छ ? कदापि सक्दैन । अनि चुनाव लड्ने र जित्ने भनेकै भ्रष्ट, तस्कर, माफियाहरूले हुन्, जोसँग देश बनाउने होइन कि लुट्ने क्षमता र निहित स्वार्थ मात्र छ । जुनै गठबन्धनका नेताले चुनाव जिते पनि यस पालि अधिकांशतः भ्रष्टाचारी, तस्कर र माफियाले जित्ने अनि देश र जनताले हार्ने पक्कापक्की छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो देश र जनताका लागि काम गर्ने राजनीतिज्ञहरूले चुनाव जित्ने सम्भावनै छैन । परिवर्तनका लागि ठूलो र निर्णायक योगदान र बलिदान गरेका श्रमजीवी, शोषित उत्पीडित वर्ग र समुदायका सम्भावना भएका व्यक्तिहरूले त उम्मेदवार बन्नेबारे सोच्नसम्म सक्दैनन् । उनिहरू चुनाव लड्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थामा छन्; समानुपातिक प्रणाली पनि नेताका परिवार, आफन्त र प्रभुत्वशालीहरूका पोल्टामा गइसकेको छ । त्यहाँ पनि वञ्चितहरू अटाउन सकेनन् । अब जनताले जसलाई मत दिए पनि जनप्रतिनिधि बनेर नेताका आफन्त र प्रभुत्वशालीहरू नै आउने हुन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली डोम, चमार, मुसहरजस्ता यो मुलुकका सबैभन्दा शोषित, दमित, अपहेलित र किनारीकृत समुदायका लागि अपनाइएको थियो । तर समानुपातिक प्रणालीभित्र उनीहरूलाई अपेक्षित रूपमा कहिल्यै समेटिएन । खस–आर्य, मधेशी, मुस्लिम, दलित, महिला, आदिवासी, जनजाति, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक आदिका नाममा टाठाबाठा र हुनेखानेहरूले यो प्रणाली र व्यवस्थालाई नै बदनाम र कमजोर पारिदिएका छन् ।
यस्तो अभ्यासबाट ती वर्ग र समुदायका हक–अधिकारहरूको रक्षा गर्न कसरी सम्भव हुन्छ ? अनि यही व्यवस्थाभित्रबाट उनीहरूले थप अधिकार कसरी पाउन सक्छन् ? निकै गम्भीर सवाल हो यो । निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप फेर्ने आन्दोलन अगाडि बढाउन अब पनि ढिलो गर्ने हो भने यो मुलुकमा लोकतन्त्र लेश मात्र बाँकी रहनेछैन; लुटतन्त्रले लोकतन्त्रको पटकपटक हुर्मत लिइरहनेछ ।
प्रकाशित : आश्विन ३१, २०७९ ०८:१०
